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गुरुवाणी और देववाणी संस्कृत का दिव्य संगम- राज्यपाल

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गुरुवाणी और देववाणी संस्कृत का दिव्य संगम- राज्यपाल

राज्यपाल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संस्कृत पद्यानुवाद का विमोचन किया

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने शनिवार को लोक भवन में ‘आदि श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी’ के संस्कृत पद्यानुवाद का विमोचन किया। आदि श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी का संस्कृत में यह पहला सम्पूर्ण पद्यानुवाद है, जिसे रामतीर्थ केन्द्र और साहित्याचार्य श्री जयनारायण शास्त्री जी द्वारा अनुवादित किया गया है। यह कार्यक्रम रामतीर्थ केन्द्र (सहारनपुर) की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया।

विमोचन कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि यह अवसर केवल एक संस्थान की स्वर्ण जयंती का उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, ज्ञान-परम्परा और राष्ट्रीय एकात्मता का ऐतिहासिक उत्सव है। उन्होंने कहा कि गुरुवाणी और देववाणी संस्कृत का यह दिव्य संगम भारत की सांस्कृतिक एकात्मता, आध्यात्मिक संवाद तथा सामाजिक समरसता का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गहरे अर्थों को समझकर उन्हें जीवन में उतारना तथा इसके ज्ञान को जन-जन तक पहुँचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

राज्यपाल ने कहा कि ‘आदि श्री गुरु ग्रन्थ साहिब’ का संस्कृत पद्यानुवाद भारतीय ज्ञान-परम्परा, साहित्य और अध्यात्म के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह केवल शब्दों का अनुवाद नहीं, बल्कि गुरुवाणी की दिव्य चेतना और संस्कृत की शाश्वत ज्ञानधारा का अद्भुत समन्वय है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, अध्ययन और शोध का महत्वपूर्ण आधार बनेगा।

उन्होंने साहित्याचार्य जयनारायण शास्त्री ‘यात्री’ जी की दशकों की तपस्या और विद्वत्ता से इस अद्वितीय कृति का सृजन संभव हुआ। साथ ही आचार्य सर्वेश्वर नाथ प्रभाकर, आचार्य गंगेश्वर नाथ प्रभाकर, डॉ. आभा प्रभाकर तथा सम्पूर्ण सम्पादकीय मण्डल के समर्पण की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि दस्तावेजीकरण और प्रकाशन केवल अभिलेखन नहीं, बल्कि सभ्यता की सामूहिक स्मृति के संरक्षण का कार्य है। राज्यपाल ने रामतीर्थ केन्द्र परिवार तथा इस ऐतिहासिक कृति के निर्माण से जुड़े सभी विद्वानों और सहयोगियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल, त्रिमूर्ति धाम कालका के संस्थापक ब्रह्मऋषि अमरदास महाराज, गीता कुरुक्षेत्र के संस्थापक गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, गौ सेवा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद महाराज, रामतीर्थ केंद्र के अध्यक्ष आचार्य सर्वेश्वर नाथ प्रभाकर, प्रमुख सचिव न्याय अमित कुमार सिरोही, सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बलजीत सोनी, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमाकांत पांडेय, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो सुरेखा डंगवाल सहित समारोह में विभिन्न संत-महात्माओं, विद्वानों, आचार्यों, शोधार्थियों तथा श्रद्धालुओं ने भाग लिया।


खिर्सू में जनसेवा शिविर: 21 शिकायतें दर्ज, अधिकांश का मौके पर निस्तारण

खिर्सू में जनसेवा शिविर: 21 शिकायतें दर्ज, अधिकांश का मौके पर निस्तारण

पौड़ी गढ़वाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में संचालित “सेवा, सुशासन एवं समर्पण–जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के तहत विकासखंड खिर्सू सभागार में जनसेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में राज्यमंत्री भगवत प्रसाद मकवाना, जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया, ब्लॉक प्रमुख अनिल भंडारी सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया। साथ ही आधार पंजीकरण एवं आधार अद्यतन की सुविधा भी दी गई।

राज्यमंत्री भगवत प्रसाद मकवाना और जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान एक शिशु का अन्नप्राशन संस्कार, दो गर्भवती महिलाओं की गोदभराई, दो महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरण तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 12 बालिकाओं को ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ टी-शर्ट देकर सम्मानित किया गया। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों और सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन का भी अवलोकन किया गया।

शिविर में पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, समाज कल्याण पेंशन और श्रीनगर-खिर्सू मोटर मार्ग पर मलबा जमा होने जैसी समस्याएं प्रमुखता से उठीं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पेयजल योजना का प्रस्ताव तैयार करने, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने, जरूरतमंदों को “खुशियों की सवारी” योजना के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने, सड़क से मलबा हटाने तथा पेंशन संबंधी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

राज्यमंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव पहुंचकर आमजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

शिविर के दौरान उद्यान विभाग ने 30, होम्योपैथिक विभाग ने 79, आयुर्वेदिक विभाग ने 87, स्वास्थ्य विभाग ने 45, एनआरएलएम ने 22, कृषि विभाग ने 16, बाल विकास विभाग ने 17, उद्योग विभाग ने 15, सहकारिता विभाग ने 3, राजस्व विभाग ने 4 तथा ग्रामोत्थान रीप ने 22 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया।

शिविर में कुल 21 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।


सोशल मीडिया पर शिकायत का त्वरित संज्ञान: प्रभारी जिलाधिकारी के निर्देश पर चला नैनीझील में बृहद सफाई अभियान

2 घंटे में कई टीमों ने मिलकर की नैनीझील की सफाई

 

झील एवं नालों की नियमित सफाई के दिए निर्देश, गंदगी फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

 

नैनीताल : सोशल मीडिया पर नैनीझील परिक्षेत्र में गंदगी फैलने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डे ने तत्काल संज्ञान लेते हुए शनिवार को पूरे दिन बृहद सफाई अभियान चलाकर नैनीझील की सफाई कराई और एकत्रित कूड़े का नियमानुसार निस्तारण किया गया।

उपजिलाधिकारी नैनीताल के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद नैनीताल एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने झील के किनारों एवं जल क्षेत्र में जमा कचरे को हटाकर झील को स्वच्छ किया। अभियान के दौरान प्लास्टिक, पॉलिथीन एवं अन्य अपशिष्ट सामग्री एकत्र कर उसका समुचित निस्तारण किया गया।

प्रभारी जिलाधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डे ने नगर पालिका एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि झील की स्वच्छता का यह अभियान निरंतर जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि नैनीझील जनपद की पहचान है, इसकी स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने उपजिलाधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से सफाई कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नैनीताल को निर्देश दिए कि नगर क्षेत्र में नियमित सफाई अभियान चलाया जाए। विशेष रूप से उन नालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए जो नैनीझील में गिरते हैं, ताकि किसी भी स्थिति में कूड़ा झील में न पहुंचे।

प्रभारी जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति नालों या झील क्षेत्र में कूड़ा एवं गंदगी करते हुए या फेंकते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि नैनीझील को स्वच्छ बनाए रखना नगर पालिका एवं सिंचाई विभाग की पूर्ण जिम्मेदारी है। सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जनपद प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे झील और नालों में कूड़ा न डालें तथा स्वच्छता अभियान में सहयोग करें, जिससे नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता को बचाया जा सके।


देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया छठे ‘लोक संवर्धन पर्व’ का शुभारंभ

देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया छठे ‘लोक संवर्धन पर्व’ का शुभारंभ

 लोक संवर्धन पर्व के आयोजन में केंद्र के साथ साझेदारी करने वाला उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य

 11 से 15 जुलाई तक चलने वाले महोत्सव में देशभर के शिल्पकारों, हस्तशिल्पियों और लोक कलाकारों को मिला साझा मंच

 150 से अधिक स्टॉलों पर भारत की समृद्ध लोक कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पाद एवं व्यंजनों का प्रदर्शन

‘ एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री ने किया पौधरोपण

 मुख्यमंत्री बोले- लोक संस्कृति का संरक्षण और स्थानीय शिल्पकारों का सशक्तिकरण विकसित भारत की मजबूत आधारशिला

 केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- लोक संवर्धन पर्व भारत की सांस्कृतिक एकता और कारीगरों के सम्मान का राष्ट्रीय उत्सव

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित छठे ‘लोक संवर्धन पर्व’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत पौधरोपण भी किया। 11 से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकार, हस्तशिल्पी, लोक कलाकार, उद्यमी एवं पाक कला विशेषज्ञ अपनी पारंपरिक कला, शिल्प और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। महोत्सव में 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें उत्तराखंड की पारंपरिक कला एवं उत्पादों को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि लोक संवर्धन पर्व के आयोजन में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाला वह देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक समन्वय का परिणाम नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड राष्ट्रीय विकास और जनकल्याणकारी पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन में सदैव अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस आयोजन के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की विविध भाषाएँ, लोक परंपराएँ, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। ऐसे आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, बल्कि कारीगरों, शिल्पकारों और लोक कलाकारों को नए बाजार, नए अवसर और नई पहचान भी प्रदान करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह महोत्सव उत्तराखंड सहित पूरे देश के शिल्पकारों और युवा उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी मंच सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र पर कार्य करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं। छात्रवृत्ति, मेधावी बालिका प्रोत्साहन, कौशल विकास, स्वरोजगार, शिक्षा ऋण, मुख्यमंत्री हुनर योजना तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास जैसी पहलें समाज के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साथ ही मदरसों में आधुनिक तकनीक एवं आईटी आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ तथा ‘एक जनपद दो उत्पाद’ जैसी पहलों के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक शिल्प को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों और देवभूमि आने वाले पर्यटकों से लोक संवर्धन पर्व में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर स्थानीय उत्पादों की खरीद के माध्यम से शिल्पकारों और कारीगरों का उत्साहवर्धन करने का आह्वान किया।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोक संवर्धन पर्व केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक कौशल और कारीगरों के सम्मान का राष्ट्रीय उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार पारंपरिक शिल्प, हस्तकला, लोक संस्कृति और अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के अंतर्गत आयोजित यह महोत्सव शिल्पकारों को विपणन, ब्रांडिंग और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड इस आयोजन में साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जो राज्य की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता और विकासोन्मुखी सोच का परिचायक है।

 


चार शस्त्र लाइसेंस निरस्त, चार मामलों में कार्रवाई समाप्त; कानून व्यवस्था से समझौता नहीं : जिलाधिकारी

सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस: शस्त्रों के दुरुपयोग पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई

नैनीताल : जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देश पर जनपद में शस्त्रों के दुरुपयोग एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए चार शस्त्र अनुज्ञप्तियां निरस्त कर दी गई हैं। वहीं परीक्षण एवं अभिलेखों के आधार पर चार अन्य मामलों में शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

जिला अधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार त्रिभुवन चंद पुत्र बसंत बल्लभ, निवासी पोस्ट ऑफिस के पीछे, काठगोदाम द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्टल से वाहन संख्या UK04-3233 में बैठकर सार्वजनिक स्थल पर फायरिंग किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। शस्त्र का सार्वजनिक स्थल पर दुरुपयोग पाए जाने पर आयुध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई।

इसी प्रकार कोतवाली रामनगर में दर्ज प्राथमिकी में यह तथ्य सामने आया कि उमेश बेलवाल ने अपने भाई ललित बेलवाल की लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक का उपयोग कर वादी पर हमला किया। पुलिस द्वारा उमेश बेलवाल के कब्जे से उक्त लाइसेंसी बंदूक बरामद की गई। जिला प्रशासन ने माना कि शस्त्र धारक द्वारा अपने लाइसेंसी हथियार की सुरक्षा एवं नियंत्रण सुनिश्चित करना उसकी वैधानिक जिम्मेदारी है। ऐसे में, ललित बेलवाल के उच्च सैन्य सम्मान प्राप्त होने के बावजूद शस्त्र के दुरुपयोग की घटना को गंभीर मानते हुए उनके नाम निर्गत शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, आपराधिक अभियोगों में पंजीकृत पाए जाने के आधार पर इश्तियाक अली पुत्र दिलावर अली, निवासी लाइन नंबर-18, बनभूलपुरा तथा मोहम्मद सलीम पुत्र अब्दुल वाहिद, निवासी इंदिरा नगर, बनभूलपुरा के पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञप्तियां भी निरस्त कर दी गई हैं।

वहीं, उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के परीक्षण के उपरांत सतीश नैनवाल पुत्र चंद्र दत्त (थाना बेतालघाट), निसार सिद्दीकी पुत्र इकबाल हुसैन (बनभूलपुरा), शाहनवाज मलिक पुत्र मोहम्मद अशफाक (बनभूलपुरा) तथा अदनान नवाब पुत्र इक्तेदार उल्लाह (बनभूलपुरा) के विरुद्ध लंबित शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति एक विशेष वैधानिक अधिकार है, जिसका प्रयोग पूर्ण उत्तरदायित्व एवं कानून के दायरे में रहकर किया जाना अनिवार्य है। सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा शस्त्रों के दुरुपयोग के मामलों में प्रशासन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति जारी रहेगी तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।


सहसपुर में मुख्यमंत्री धामी का जनसेवा शिविर, बोले- सरकार खुद जनता के द्वार पहुंचकर कर रही समस्याओं का समाधान

‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत 1000 से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण, मौके पर ही कई समस्याओं के समाधान के निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सहसपुर स्थित श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल में आयोजित ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण’ कार्यक्रम के अंतर्गत ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ जनसेवा शिविर में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शासन को जनता के और करीब लाना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और सरकार स्वयं उनके द्वार तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सुशासन का अर्थ संवेदनशील, जवाबदेह तथा जनकेंद्रित प्रशासन है। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले चरण में प्रदेशभर में 65 दिनों के दौरान करीब 700 जनसेवा शिविर आयोजित किए गए, जिनमें पांच लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। देहरादून जिले में 46 शिविरों के माध्यम से 60 हजार से अधिक नागरिकों ने सहभागिता की और लगभग 39 हजार लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला।

उन्होंने बताया कि 4 जुलाई से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के दौरान अब तक 64 हजार से अधिक नागरिक शिविरों में पहुंचे हैं। इस दौरान प्राप्त 5,567 शिकायतों में से 4,951 का समाधान किया जा चुका है तथा हजारों लोगों को विभिन्न प्रमाण-पत्र और सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

सहसपुर में आयोजित शिविर में 1,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र, सहायता सामग्री और योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, निवेश और हवाई संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य तेजी से विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।

मौके पर दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

जनसेवा शिविर में मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। कारबारी ग्रांट में दो माह के भीतर 30 सोलर लाइट लगाने, एक महिला को तत्काल सिलाई मशीन उपलब्ध कराने, सेलाकुई क्षेत्र में सड़क एवं जल निकासी कार्य कराने, भाऊवाला में श्मशान घाट निर्माण, बंदोबस्त संबंधी समस्याओं का 15 दिन में समाधान, भगवानपुर में पार्क व ओपन जिम तथा बड़ोवाला में डिस्पेंसरी और एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल सहित कई जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड FDA का सम्मान, ताजबर सिंह जग्गी बने Best Drug Controller of India

देहरादून। उत्तराखण्ड खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी को विभागीय कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रभावी नेतृत्व और जनस्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए “Best Drug Controller of India” राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि से उत्तराखण्ड FDA और पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ा है।

ताजबर सिंह जग्गी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड FDA ने खाद्य सुरक्षा और औषधि गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए, खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, नमूने एकत्र किए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की।

औषधि प्रशासन के क्षेत्र में भी विभाग ने नकली और अवैध दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने, मेडिकल स्टोरों एवं दवा निर्माण इकाइयों की नियमित निगरानी तथा गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया है।

ताजबर सिंह जग्गी की कार्यशैली में सख्त प्रवर्तन के साथ बेहतर समन्वय और परिणाम आधारित दृष्टिकोण देखने को मिला है। उनके नेतृत्व में विभाग ने जनजागरूकता अभियानों को भी गति दी, जिससे आम लोगों तक सुरक्षित खाद्य पदार्थ और गुणवत्तापूर्ण औषधियां पहुंचाने के प्रयासों को मजबूती मिली।

“Best Drug Controller of India” राष्ट्रीय पुरस्कार को उत्तराखण्ड FDA की बेहतर कार्यप्रणाली और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान माना जा रहा है। इस उपलब्धि पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और शुभचिंतकों ने ताजबर सिंह जग्गी को बधाई देते हुए इसे पूरे उत्तराखण्ड के लिए गौरव का क्षण बताया।


दुःखद : अस्पताल की दीवार गिरने से चिकित्सा प्रभारी की मौत, निरीक्षण के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायणबगड़ स्थित सरकारी अस्पताल में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। अस्पताल परिसर की जर्जर बाउंड्री वॉल अचानक भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से चिकित्सा प्रभारी डॉ. नवीन चंद्र डिमरी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 25 जून को हुई भारी बारिश के दौरान आए मलबे से अस्पताल की बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई थी। शनिवार को दीवार की मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान डॉ. डिमरी मरम्मत कार्य का निरीक्षण कर रहे थे कि अचानक कमजोर हो चुकी दीवार उनके ऊपर गिर गई और वे मलबे में दब गए।

घटना के तुरंत बाद अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों, स्थानीय व्यापारियों और आसपास के लोगों ने राहत एवं बचाव अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद उन्हें मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।

घटना के बाद अस्पताल परिसर में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल की क्षतिग्रस्त दीवार की समय रहते मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित न किए जाने पर सवाल उठाए हैं। मामले को लेकर प्रशासन से हादसे की जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है।


विश्व जनसंख्या दिवस पर चाफी इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

नैनीताल- माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी जी के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल के द्वारा पूर्णानंंद राजकीय इंटर कॉलेज चाफी मे विश्व जनसंख्या दिवस पर विधिक साक्षरता एवम जगरूकता शिविर व वृक्षारोपण का आयोजन किया गया।

शिविर मे सचिव द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस पर बताया गया विश्व जनसंख्या दिवस का भविष्य युवाओं को सशक्त बनाने और बढ़ते संसाधनों पर दबाव को नियंत्रित करने पर केंद्रित है,इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में निवेश करके युवाओं की उम्मीदों को पूरा करना है ताकि वे एक बेहतर, संतुलित और खुशहाल दुनिया बना सकें, शिविर मे सचिव द्वारा नशा उन्मूलन, साइबर अपराध आदि विषय पर भी विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई। सचिव द्वारा विद्यालय परिसर मे वृक्षारोपण भी किया शिविर मे प्रधानाचार्य किशोर कुमार, पीएलवी नवाब खान ,समस्त शिक्षक उपस्थित रहे।। शिविर के उपरांत सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल के द्वारा विकास भवन भीमताल मे स्थिति वेलेज लीगल एड किलिनिक का निरीक्षण किया व विकास भवन परिसर मे भी वृक्षारोपण किया गया।


सरकार स्वयं जनता के द्वार पहुंचकर कर रही समस्याओं का समाधान- मुख्यमंत्री धामी

‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान से शासन और जनता के बीच बढ़ा विश्वास- मुख्यमंत्री

01 हजार से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला

सहसपुर में सेवा, सुशासन एवं समर्पण कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ जनसेवा शिविर

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल, सहसपुर में ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण’ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ जनसेवा शिविर में प्रतिभाग करते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शासन-प्रशासन को जनता के और अधिक निकट लाना है। सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि सरकार स्वयं उनके द्वार तक पहुंचकर सेवाएं उपलब्ध कराए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सुशासन का वास्तविक अर्थ संवेदनशील, जवाबदेह एवं जनकेंद्रित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान ने शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत किया है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में प्रदेशभर में 65 दिनों के दौरान लगभग 700 जनसेवा शिविर आयोजित किए गए, जिनमें पांच लाख से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। देहरादून जनपद में आयोजित 46 शिविरों में 60 हजार से अधिक नागरिकों ने सहभागिता की तथा लगभग 39 हजार लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया गया।

उन्होंने कहा कि ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण’ के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेशभर में जनसेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। 4 जुलाई से प्रारंभ हुए सेवा पखवाड़े में अब तक 64 हजार से अधिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान प्राप्त 5,567 जनसमस्याओं में से 4,951 का समाधान सुनिश्चित किया गया है तथा 2,522 नागरिकों को विभिन्न प्रमाण-पत्रों एवं सेवाओं से लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया संचालित की गई है।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित शिविर में 01 हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। इस अवसर पर पात्र लाभार्थियों को विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत प्रमाण-पत्र एवं अन्य सहायता वितरित की गई। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से आमजन को योजनाओं की जानकारी देने के साथ मौके पर ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का “21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा” का विजन आज तेजी से साकार हो रहा है। राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन, उद्योग, निवेश एवं हवाई संपर्क सहित प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार जी-20 बैठकों, राष्ट्रीय खेलों, शीतकालीन यात्रा तथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे ऐतिहासिक आयोजनों का सफल आयोजन हुआ। राज्य की अर्थव्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो रही है तथा निवेश, उद्योग, स्टार्टअप और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड नई पहचान बना रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। युवाओं के हितों की रक्षा के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां मिली हैं। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा तथा कृषि के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखण्ड’ के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा प्रत्येक नागरिक तक विकास और जनकल्याण का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर ही दिए जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

सहसपुर में आयोजित सेवा, सुशासन, सम्पर्ण ‘जन जन की सरकार, जन जन के द्वार’ बहुउद्देशीय शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ना सिर्फ जन समस्याओं को सुना बल्कि मौके पर ही अधिकारियों को जन समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

कारबारी ग्रांट निवासी सुमन बासकंडी ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में साईलोक कारबारी ग्रांट में 30 सोलर लाइट लगाने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को 2 माह के भीतर सोलर लाइट लगाने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह स्थानीय निवासी बबली गुप्ता ने मुख्यमंत्री को जूट बैग बनाने के लिए सिलाई मशीन उपलब्ध कराने के लिए मांगपत्र सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आज ही सिलाई मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। इसी तरह सेलाकुईं नगर पंचायत के सभासद अनिल नौटियाल ने आंतरिक मार्ग, नालियां, जल निकासी व्यवस्था, इंटरलॉकिंग सीसी मार्ग सहित अन्य विकास कार्यों की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने शहरी विकास निदेशालय को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गोकुल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की मांग पर मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी तरह नंदन संह कंडारी ने भाऊवाला पुल किनारे श्मशान घाट निर्माण की मांग उठाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने एमडीएम को दो माह में श्मशान निर्माण के निर्देश दिए। यशपाल सिंह नेगी ने अटकफार्म और सेंट्रल होपटाउन में बंदोबस्त कार्य पूरा न होने के कारण, पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने की मांग की, मुख्यमंत्री ने सचिव राजस्व को इस समस्या का 15 दिन में समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में शांति विहार सुधार एवं विकास समिति ने भगवानपुर बहुगुणा मार्ग में डॉ श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पार्क और ओपन जिम निर्माण की मांग की, मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को कार्रवाई को कहा है। इसी तरह उन्होंने ग्राम बडोवाला में डिस्पेंसरी और एंबुलेंस उपलब्ध कराने की मांग पर भी स्वास्थ्य विभाग को एक माह में जरूरी कार्रवाई के लिए कहा।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक सहसपुर सहदेव सिंह पुण्डीर, दायित्वधारी विनय रोहिला, पुनीत मित्तल, ओमवीर सिंह, भुवन विक्रम डबराल, भाजपा के जिलाध्यक्ष मीता सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी, अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह एवं जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।


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