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‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ पर हर्रावाला से वेरावल के लिए विशेष रेल यात्रा का शुभारंभ

Category Archives: राष्ट्रीय

‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ पर हर्रावाला से वेरावल के लिए विशेष रेल यात्रा का शुभारंभ

700 श्रद्धालु छह दिवसीय विशेष तीर्थ यात्रा में हुए शामिल

सोमनाथ भारत के अटूट विश्वास, स्वाभिमान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक : मुख्यमंत्री

देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में तेजी से हो रहा कार्य

केदारखंड-मानसखंड, हरिद्वार-ऋषिकेश एवं शारदा कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं पर सरकार का विशेष फोकस

यात्रियों से उत्तराखंड की संस्कृति, संस्कार और ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना के प्रतिनिधि बनने का आह्वान

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रेलवे स्टेशन हर्रावाला, देहरादून से ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के उपलक्ष्य में वेरावल (सोमनाथ) के लिए विशेष रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए इसे केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, सांस्कृतिक चेतना और सनातन परंपराओं से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि छह दिवसीय इस विशेष यात्रा में प्रदेश के विभिन्न वर्गों से लगभग 700 श्रद्धालु सहभागी बन रहे हैं। इनमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी माताएं-बहनें, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी, संत समाज तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने इस पहल के लिए संस्कृति विभाग की सराहना करते हुए सभी यात्रियों की मंगलमय, सुरक्षित एवं सुखद यात्रा की कामना भगवान सोमनाथ और बाबा केदार से की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा भारत की हजारों वर्षों पुरानी सनातन परंपरा, गौरवशाली विरासत और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ने का अवसर है। उन्होंने कहा कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर भारत की अटूट आस्था, अदम्य विश्वास और पुनरुत्थान का प्रतीक है। अनेक आक्रमणों और विध्वंस के बावजूद सोमनाथ ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत हर चुनौती के बाद और अधिक शक्ति एवं संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ राष्ट्रबोध और सांस्कृतिक गौरव का अनुभव कराने वाला विशेष अवसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। अयोध्या से सोमनाथ, केदारनाथ से काशी विश्वनाथ, महाकाल से बद्रीनाथ धाम तक मंदिरों का व्यापक पुनरुद्धार और विकास भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर केवल पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा की जीवनरेखा हैं। लंबे समय तक जिन धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों की उपेक्षा हुई, आज उन्हें पुनः सम्मान और गौरव प्राप्त हो रहा है, जो बदलते भारत की नई तस्वीर प्रस्तुत करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के साथ ही हरिपुर कालसी स्थित यमुनातीर्थ के पुनरुद्धार पर कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर तथा शारदा कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन एवं शोध को बढ़ावा देने के लिए दून विश्वविद्यालय में ‘सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज’ की स्थापना भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और मूल स्वरूप की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी कानून लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है, जो केवल भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान नहीं बल्कि देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और पवित्रता की रक्षा का प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून और समान न्याय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधारात्मक कदम उठाते हुए 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया गया तथा मदरसा बोर्ड के स्थान पर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई है, ताकि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का प्रभावी माध्यम बन सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां आधुनिक विकास और सनातन संस्कृति दोनों समान रूप से आगे बढ़ें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनता के सहयोग और आशीर्वाद से यह संकल्प अवश्य साकार होगा।

मुख्यमंत्री ने यात्रा पर जा रहे सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे जहां भी जाएं, देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, संस्कार और ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना का प्रतिनिधित्व करें। उन्होंने कहा कि सभी यात्री इस यात्रा के माध्यम से केवल सोमनाथ के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक चेतना, समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के भी प्रतिनिधि हैं। उन्होंने सभी से अपने आचरण, व्यवहार और विचारों से राज्य की सकारात्मक पहचान को सुदृढ़ करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर विधायक बृज भूषण गैरोला, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।


ज्ञानसरोज एकेडमी का शुभारंभ, शिक्षा के क्षेत्र में होगा महत्वपूर्ण योगदान- ऋतु खण्डूडी भूषण

कोटद्वार। विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड एवं विधायक कोटद्वार ऋतु खण्डूडी भूषण ने आज दुर्गापुर स्थित धर्मेश खंतवाल द्वारा संचालित ज्ञानसरोज एकेडमी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी समाज के विकास की आधारशिला होती है। ज्ञानसरोज एकेडमी क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि यह संस्थान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान देगा।

ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी एवं सामाजिक सहभागिता का विशेष महत्व है। ऐसे प्रयास न केवल विद्यार्थियों को बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि समाज को शिक्षित एवं सशक्त बनाने में भी सहायक सिद्ध होते हैं।

कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्र के मेधावी छात्र-छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित कर उनके प्रयासों की सराहना की गई।

विद्यालय के संचालक धर्मेश खंतवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की भावी योजनाओं एवं उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ज्ञानसरोज एकेडमी में विद्यार्थियों को एनडीए (NDA), सीडीएस (CDS) तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी, जिससे क्षेत्र के युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।

कार्यक्रम में पूर्व मंडी अध्यक्ष सुमन कोटनाला, विवेक भारती, विधायक प्रतिनिधि कमल नेगी, राकेश देवरानी, कार्यक्रम का संचालन गौरव जोशी ने करा।


देहरादून साइंस सिटी बनेगी विज्ञान और नवाचार का राष्ट्रीय केंद्र- सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी ने किया देहरादून साइंस सिटी निर्माण कार्यों का निरीक्षण

विज्ञान एवं नवाचार नीति पर विशेषज्ञों के साथ किया सार्थक संवाद

यूकॉस्ट परिसर में स्टार्टअप सेंटर के लिए भूमि देने की घोषणा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) में साइंस सिटी परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति (STIP) परिसंवाद कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून साइंस सिटी का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में ये साइंस सिटी केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान का अग्रणी केंद्र बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि इस साइंस सिटी में हमारे युवाओं को अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जो उनके सपनों और विचारों को नई उड़ान देने का कार्य करेंगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ‘विज्ञान सेतु’ परिकल्पना के अंतर्गत सामुदायिक विज्ञान रेडियो ‘विज्ञान वाणी’ (88.8 मेगाहर्ट्ज), ‘विज्ञान दृश्यम’ तथा ‘विज्ञान धारा’ का लोकार्पण करते हुए कहा कि इन प्रयासों से प्रयोगशालाओं के जटिल ज्ञान को उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

तकनीकी में नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में हरेला सप्ताह मनाया जा रहा है। हरेला केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारे दायित्व का “प्रतीक पर्व” भी है। उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संकट की चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में हरेला पर्व पूरी दुनिया को ये संदेश देता है कि विकास और प्रकृति साथ-साथ चल सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रही है। अब रोबोट्स कारखानों से लेकर अस्पतालों तक में काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। वहीं, डेटा साइंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और बायो-टेक्नोलॉजी जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां आज दुनिया की दिशा और दशा तय कर रही हैं। ऐसे समय में, हमें इस बदलाव को न केवल स्वीकार करना है, बल्कि इसका नेतृत्व भी करना है।

उत्तराखंड की बेस्ट प्रैक्टिस को मिल रही सराहना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज देश के कई राज्य उत्तराखंड को कई क्षेत्रों में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में देख रहे हैं। सिलल्यारा टनल में फंसे श्रमिकों का सुरक्षित निकालने का अभियान इसमें शामिल है। जिसे ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पेश किया गया। इसीलिए सरकार ने अब से हर वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में अद्भुत प्रतिभा और मेधा है। इसलिए अब हमें प्रदेश में ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है जहाँ हमारी इस युवा प्रतिभा को सही दिशा मिले ताकि वे वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

विकसित भारत का आधार- विज्ञान, अनुसंधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने देश के सामने “विकसित भारत 2047” का जो ‘अमृत संकल्प’ रखा है, उसकी सबसे मजबूत आधारशिला विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान ही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ के नारे में ‘जय अनुसंधान’ जोड़कर देश के वैज्ञानिकों और युवाओं को एक नया मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और नेशनल क्वांटम मिशन जैसे बड़े अभियानों के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। वहीं, सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की राह पर है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी उत्तराखंड को विज्ञान, तकनीक और आधुनिक अनुसंधान का एक वैश्विक हब बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी दिशा में राज्य की पहली ‘विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति’ लागू हो चुकी है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम विकसित करना है जहाँ हमारा युवा केवल रोजगार खोजने वाला न रहे, बल्कि अपने इनोवेटिव आइडियाज के दम पर ‘जॉब क्रिएटर’ बने। ये नीति विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं की सीमाओं तक नहीं रखेगी, बल्कि उसे आम जनजीवन से जोड़ते हुए जन-जन तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम बनेगी।

चुनौतियों का स्थानीय समाधान तलाशने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हमारे सामने कई कठिन चुनौतियां खड़ी करती हैं। लेकिन हमारा हिमालय ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और हमारी जैव-विविधता, अमूल्य औषधीय वनस्पतियां, बारहमासी जल स्रोत, जैविक कृषि और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हमारी असली पूंजी हैं। इसलिए यदि हम अपनी स्थानीय समस्याओं के स्थानीय और वैज्ञानिक समाधान विकसित कर लें, तो उत्तराखंड पूरे देश के लिए विकास का एक आदर्श मॉडल बन सकता है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने नई पॉलिसी तैयार की है। साथ ही सरकार प्रदेश में तकनीक, डिजिटल गवर्नेंस, शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक मजबूत इकोसिस्टम भी विकसित कर रही है। इसी तरह वैज्ञानिक अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देते हुए उत्तराखंड को ‘साइंस बेस्ड नॉलेज इकॉनॉमी’ के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है।

स्टार्टअप सेंटर विकसित करने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में साइंस एंड इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट सूचना केंद्र, स्टेम लैब्स और जीआईएस आधारित आधुनिक तकनीकी प्रणालियों का भी विस्तार कर रही है। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा प्री-इन्क्यूबेशन लैब जैसी भविष्य की तकनीकों को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने यूकॉस्ट परिसर में स्टार्टअप सेंटर विकसित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। मुख्यमत्री ने इस अवसर पर पौधारोपण भी किया।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, सचिव नितेश झा, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविन्द सिंह, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हुए।


मंत्री रेखा आर्या ने किया प्रदेश के पहले “प्लेस ऑफ सेफ्टी” का शिलान्यास

16 से 18 वर्ष तक के विचाराधीन किशोर के लिए बनेगा विशेष भवन

हरिद्वार। उत्तराखंड में गंभीर अपराधों के मामलों में न्यायालय में विचाराधीन 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के लिए पहली बार अलग ‘प्लेस ऑफ सेफ्टी’ बनाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को हरिद्वार के रोशनाबाद में 555.15 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक भवन का शिलान्यास किया। यह उत्तराखंड का पहला ‘प्लेस ऑफ सेफ्टी’ होगा, जहां राज्य के सभी जनपदों के गंभीर आपराधिक मामलों में विचाराधीन किशोरों को रखा जाएगा।

शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि किसी भी संवेदनशील सरकार की असली पहचान इस बात से होती है कि वह समाज के सबसे कमजोर, भटके हुए और उपेक्षित वर्ग के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभाती है। उन्होंने कहा कि यह भवन केवल ईंट, पत्थर और सीमेंट का ढांचा नहीं होगा, बल्कि भटके हुए किशोरों के जीवन को नई दिशा देने वाला सुधारात्मक और सुरक्षित केंद्र बनेगा।

उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि बच्चों को सुधारकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। 16 से 18 वर्ष की आयु में कई बच्चे परिस्थितियों, गलत संगति या उचित मार्गदर्शन के अभाव में अपराध की ओर बढ़ जाते हैं।

ऐसे किशोरों को सजा प्राप्त अपराधियों के साथ रखना उनके भविष्य के लिए और अधिक घातक साबित हो सकता है। इसी आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने विचाराधीन किशोरों के लिए अलग ‘प्लेस ऑफ सेफ्टी’ की व्यवस्था की है।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिसर को केवल आवासीय केंद्र तक सीमित न रखा जाए, बल्कि यहां ऐसा वातावरण विकसित किया जाए जो किशोरों के व्यक्तित्व और मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन ला सके।

उन्होंने कहा कि यहां मनोवैज्ञानिकों और काउंसलरों की व्यवस्था के साथ शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास के प्रभावी प्रबंध किए जाएंगे, ताकि यहां से बाहर निकलने वाला प्रत्येक किशोर आत्मविश्वास, हुनर और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना के साथ समाज में लौट सके।

इस अवसर पर विधायक आदेश चौहान, विभागीय निदेशक बंसीलाल राणा, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण तिवारी व अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।


सेवा पखवाड़ा के बहुउद्देशीय शिविर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सुनी जन समस्याएं

अधिकांश का मौके पर किया निस्तारण

मसूरी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में सेवा, सुशासन एवं समर्पण ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार (सेवा पखवाड़ा)’ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सेवा पखवाड़ा इसी संकल्प को साकार करने का माध्यम है।

शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया तथा शेष मामलों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में जो पेड़ सूख चुके हैं अथवा लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर लॉपिंग एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को दो दिन मसूरी में कैंप लगाकर पात्र लोगों को योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की फाइल लंबित नहीं रहनी चाहिए। अधिकारी समयबद्ध तरीके से प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें तथा आमजन को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के संकल्प के साथ इन पाँच वर्षों में उत्तराखंड में विकास एवं सांस्कृतिक अस्मिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी), सशक्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, सशक्त भू-कानून तथा देश में नई मिसाल कायम करते हुए मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा मातृशक्ति को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। राज्य में निवेश, रोजगार, बेहतर कनेक्टिविटी तथा चारधाम सहित धार्मिक एवं पर्यटन अवसंरचना के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए गए हैं।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, मोहन पेटवाल, सतीश ढौंढियाल, कुशाल राणा, सभासदगण सभी विभागों के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।


श्री बद्रीनाथ धाम में वित्तीय अनियमितता मामले में SIT जांच के बाद मंदिर समिति का कार्मिक देहरादून से गिरफ्तार

देहरादून।  श्री बद्रीनाथ धाम में थाली भेंट की धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री में वित्तीय अनियमितता के मामले में चमोली पुलिस ने अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को देहरादन से गिरफ्तार किया है। श्रद्धालुओं की आस्था एवं मंदिर की वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े इस संवेदनशील प्रकरण का शासन द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया गया, जिसके उपरांत पुलिस द्वारा मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच सुनिश्चित की गई।

दिनांक 08 जुलाई, 2026 को श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली श्री बद्रीनाथ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306 एवं 316(5) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तहरीर में उल्लेख किया गया कि 02 जुलाई, 2026 को श्री बद्रीनाथ मंदिर में थाली भेंट की गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलने पर माननीय अध्यक्ष, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के आदेशानुसार गठित विभागीय जांच समिति की प्राथमिक जांच में मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल द्वारा थाली भेंट गणना स्थल से धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री को अवैध रूप से अपने निजी हित में चोरी-छिपे ले जाने के तथ्य सामने आए।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली-  सुरजीत सिंह पँवार के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चमोली मदन सिंह बिष्ट के निकट पर्यवेक्षण में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। SIT द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया गया तथा वादी व गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त, दिनांक 02 जुलाई, 2026 की थाली भेंट गणना कक्ष की सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में स्पष्ट पाया गया कि अभियुक्त प्रमोद नौटियाल कई बार गणना कक्ष से धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री को अपने मोबाइल फोन के नीचे छिपाकर तथा अपनी जेब में रखकर अवैध रूप से बाहर ले जा रहा था।

विवेचना के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा अलग-अलग समय पर ₹500 के नोट, सोना-चांदी के सिक्कों के पैकेट, शालिग्राम शिला तथा केसर के पैकेट को अवैध रूप से अपने कब्जे में लिया गया।

सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर पुलिस टीम ने दिनांक 12 जुलाई, 2026 की रात्रि अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को उसके देहरादून स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।


फॉरेस्ट में ऑल टूरिस्ट साइट्स के लिए बुकिंग व्यवस्था ऑनलाईन की जाएः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने ली प्रदेश में इको-टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ाए जाने को लेकर बैठक

ट्रैकिंग पॉलिसी तैयार कर शीघ्र लागू करने के दिए निर्देश

प्रदेश में नेचर गाईड ट्रेनिंग सेंटर और सर्टिफिकेशन कोर्स शीघ्र किया जाए शुरू

देहरादून।  मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में प्रदेश के अंतर्गत इको-टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ाए जाने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सर्वप्रथम मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में पिछली बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में इको-टूरिज्म के लिए अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। इसे प्रदेश और प्रदेश के नागरिकों की आर्थिकी से जोड़े जाने की आवश्यकता है, ताकि बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हम वनों को आजीविका से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ सकें।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में ट्रैकिंग पॉलिसी तैयार कर शीघ्र लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग को ट्रैकिंग पॉलिसी अगस्त माह तक कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाने का लक्ष्य दिया। कहा कि प्रदेश में ट्रैकिंग के लिए नई चोटियों को भी खोला जाए। इसके लिए सभी आवश्यक अनुमतियों एवं मंजूरियों की प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जाए। उन्होंने उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चिन्हित चोटियों का ऑडिट कार्य में तेजी लाते हुए शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने फॉरेस्ट के अंतर्गत सभी माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, टूरिस्ट साईट्स एवं वन विश्राम गृहों आदि की सभी प्रकार की बुकिंग्स को ऑनलाईन मोड पर किए जाने के निर्देश भी दिए। कहा कि इससे क्षमता से अधिक बुकिंग को रोका जा सकेगा। उन्होंने जबरखेत मॉडल के अनुरूप विकसित की जाने वाली 9 साईट्स को अक्टूबर माह तक लोकार्पित किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में फॉर्मल नेचर गाईड ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू किए जाने की भी बात कही। कहा कि प्रदेश में इसके लिए स्थायी ट्रेनिंग सेंटर और पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के साथ ही कुछ अतिरिक्त पाठ्यक्रम जोड़ते हुए सर्टिफिकेशन कोर्स शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अक्टूबर में वाईल्ड लाईफ के वीक के अवसर पर इसे शुरू किए जाने का लक्ष्य दिया।

मुख्य सचिव ने वन विश्राम गृह एवं ट्रेकिंग के लिए चिन्हित 31 साइट्स के साथ इको कैम्प और इको हब के संचालन के लिए वन विभाग और वन निगम में से किसी एक का चयन करते हुए, एक माह में योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन निगम को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रस्ताव शासन को शीघ्र प्रस्तुत किया जाए, ताकि आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके।

इस अवसर पर वन प्रमुख (हॉफ) कपिल लाल, सचिव वन सी. रविशंकर, धीराज गर्ब्याल, पीसीसीएफ श्रीमती नीना ग्रेवाल, सीसीएफ इको-टूरिज्म पी.के. पात्रो एवं अपर सचिव हिमांशु खुराना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कंडोली में आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र का किया उद्घाटन

आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने पर दिया जोर

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कंडोली में नवनिर्मित आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र का रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र का अवलोकन कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक भवन में लगाए गए निशुल्क चिकित्सा शिविर का भी उद्घाटन किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसने सदियों से लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुर्वेद एवं भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक पहचान मिली है और राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयुष सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक उपचार, परामर्श और औषधियां स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो सकेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह केंद्र जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और लोगों का आयुर्वेद के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से मरीजों को समर्पित भाव से बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने का आह्वान करते हुए कहा कि जनसेवा ही सर्वोच्च सेवा है और प्रत्येक व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, निरंजन डोभाल, अरविंद डोभाल,आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सविता कोटियाल, हिमानी डंगवाल,विभागीय अधिकारी, चिकित्सक, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।


उत्तराखंड परिवहन निगम की बड़ी तैयारी, देहरादून-दिल्ली रूट पर दौड़ेंगी हाइड्रोजन बसें

यात्रियों को मिलेगी हाईटेक सुविधा, कमांड सेंटर और टोल-फ्री हेल्पलाइन होगी शुरू

देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम जल्द ही प्रदेश में हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी में है। इस पहल के तहत पहले चरण में देहरादून-दिल्ली मार्ग को चुना गया है। निगम का मानना है कि इस परियोजना से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को आधुनिक व सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा।

हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित बस एवं कार ओनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में निगम के संचालन और तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी कई नई तकनीकों और अत्याधुनिक बस मॉडलों का अवलोकन किया गया। इनमें से हाइड्रोजन ईंधन आधारित बसों और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को उत्तराखंड में लागू करने की योजना तैयार की गई है।

निगम अब इस परियोजना की लागत का आकलन कर राज्य सरकार को विस्तृत प्रस्ताव भेजेगा। प्रस्ताव को निगम बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर हाइड्रोजन ईंधन की उपलब्धता को देखते हुए शुरुआती चरण में इसी रूट पर बसें चलाई जाएंगी।

हाइड्रोजन बसों के संचालन का मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। निगम का यह भी दावा है कि भविष्य में परिचालन लागत कम होने का लाभ यात्रियों को किराये में राहत के रूप में मिल सकता है।

बसों पर रहेगी हर पल नजर

परिवहन निगम सभी रोडवेज बसों की निगरानी के लिए अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करेगा। इस सेंटर से बसों की लोकेशन, गति, निर्धारित मार्ग, स्टॉपेज और संचालन की पूरी जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध रहेगी। इससे संचालन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाई जा सकेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एक्सप्रेस सेवाएं निर्धारित नियमों के अनुसार ही संचालित हों।

24 घंटे मिलेगा शिकायतों का समाधान

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन भी शुरू करेगा। वर्तमान व्यवस्था में डिपो अधिकारियों के नंबर जारी किए जाते हैं, लेकिन कई बार समय पर संपर्क नहीं हो पाता। नई व्यवस्था के तहत कमांड सेंटर में तैनात कर्मचारी चौबीसों घंटे शिकायतें दर्ज करेंगे और उनके त्वरित समाधान की निगरानी करेंगे।

परिवहन निगम के महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह ने बताया कि हाइड्रोजन बसों को पहले दिल्ली रूट पर संचालित करने की योजना है। इसके सफल संचालन के बाद चरणबद्ध तरीके से इन्हें राज्य के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी उतारा जाएगा।


सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विशेष निःशुल्क ट्रेन यात्रा के लिए नैनीताल जिले से 37 श्रद्धालुओं का दल हुआ रवाना

सांसद अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व–विशेष निःशुल्क ट्रेन यात्रा 2026” के अंतर्गत सोमवार को हल्द्वानी से 37 चयनित श्रद्धालुओं के दल को देहरादून को रवाना किया गया। हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से यात्रा दल को नैनीताल-उधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यह बहुत ही पवित्र अवसर है और सरकार की बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि हमारे वह लोग जो तीर्थ करना चाहते हैं किसी कारणवश रुक जाते हैं नहीं जा पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें निःशुल्क में आना एवं जाना, रहना,भोजन, मेडिकल व्यवस्था सहित हर प्रकार की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति लगन सबके लिए मनोकामना, प्रदेश और देश के लिए उन्नति की कामना करते हैं और देश इसी तरह से आगे बड़े प्रदेश आगे बढ़े इसकी कामना करते हैं और अपने अपने मन की भावनाओं को लेकर पवित्र स्थलों में जाकर प्रभु के दर्शन करते हैं यह बहुत बड़ा सौभाग्य है जो सौभाग्य वैसे नहीं मिल सकता था उसकी आज सरकार द्वारा यह सुविधा दी है।

इस मौके पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति आर्या ने बताया कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी से रवाना हुए श्रद्धालु देहरादून पहुंचेंगे, जहां उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों से आए श्रद्धालुओं का समागम होगा। इसके उपरांत हर्रावाला (देहरादून) से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को गुजरात स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ धाम के लिए रवाना करेंगे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु अपने साथ उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों से पवित्र जल से भरे कलश को भी सोमनाथ धाम ले जाएंगे।

यह विशेष निःशुल्क धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्रा हर्रावाला (देहरादून) से गुजरात स्थित पवित्र तीर्थ सोमनाथ तक विशेष ट्रेन के माध्यम से संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा चयनित यात्रियों के लिए वातानुकूलित (एसी) रेल यात्रा, आवास, भोजन तथा स्थानीय परिवहन की समस्त व्यवस्था निःशुल्क की गई है। यात्रा में महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, युवा, स्वयंसेवक, तथा अन्य जनसेवा से जुड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य समाज के विविध वर्गों को देश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत से जोड़ना है।

उन्होंने अवगत कराया कि नैनीताल जिले से 14 महिला एवं 23 पुरूष सहित कुल 37 यात्री शामिल हैं।

इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार में दर्जा राज्यमंत्री दीपक माहरा, मोहन पाठक,सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी मोनिका, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे,खण्ड विकास अधिकारी असगर तनवीर सहित अन्य उपस्थित रहे।


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