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मुख्यमंत्री धामी से मिले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा

Category Archives: राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री धामी से मिले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा

प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों तथा राज्यहित से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों तथा राज्यहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच उत्तराखण्ड के समग्र विकास, जनकल्याण, सुशासन एवं जनसरोकारों से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।


16 जुलाई के बाद बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, 20 जुलाई तक बारिश के आसार

मौसम विभाग ने कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया, येलो अलर्ट जारी

देहरादून।  उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि जुलाई महीने में अब तक सामान्य से 23 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। हालांकि पूरे मानसून सीजन की बात करें तो प्रदेश में अब तक 7 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिसे सामान्य श्रेणी के करीब माना जाता है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की या बहुत हल्की बारिश होने का अनुमान है।

विभाग का कहना है कि 16 जुलाई के बाद मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। कुमाऊं मंडल के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जबकि 17 जुलाई से 20 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है।


मणिपुर में असम राइफल्स कैंप पर हिंसक हमला, वाहनों में लगाई आग

तलाशी अभियान के बाद भड़की भीड़ ने किया पथराव, आंसू गैस छोड़कर हालात पर पाया गया काबू

इंफाल (मणिपुर)- मणिपुर के सेनापति जिले में सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के बाद मंगलवार रात तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप के बाहर प्रदर्शन करते हुए पथराव किया और सुरक्षाबलों के वाहनों को निशाना बनाया। घटना के दौरान तीन वाहनों में आग लगा दी गई, जबकि कुछ अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि सुरक्षा बलों की तत्परता से हालात पर जल्द ही नियंत्रण पा लिया गया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

तलाशी अभियान के बाद बढ़ा तनाव

अधिकारियों के अनुसार, विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर असम राइफल्स ने ओकलॉन्ग क्षेत्र के निकट मकुइलोंगडी इलाके में तलाशी और गश्त अभियान चलाया था। जानकारी मिली थी कि कुछ हथियारबंद कैडर निर्धारित शिविरों से बाहर सक्रिय हैं और हथियारों के साथ घूम रहे हैं, जो संघर्षविराम (सीजफायर) के नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। इस संबंध में सीजफायर मॉनिटरिंग ग्रुप को भी सूचित किया गया है।

कैंप के बाहर जुटी भीड़, वाहनों में की तोड़फोड़

तलाशी अभियान के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों की गतिविधियों का विरोध किया। इसके बाद देर शाम सेनापति शहर में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और असम राइफल्स कैंप की ओर बढ़ गए। रात करीब साढ़े नौ बजे प्रदर्शनकारियों ने कैंप पर पथराव शुरू कर दिया और सुरक्षाबलों के वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए तीन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कैंप के बाहर स्थित एक वेटिंग शेड और एक निजी वाहन को भी आग लगा दी गई।

आंसू गैस छोड़कर भीड़ को किया गया तितर-बितर

स्थिति बिगड़ने पर असम राइफल्स के साथ मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों को मौके पर भेजा गया। हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और आवश्यकतानुसार खाली राउंड फायर किए। आधी रात तक अभियान चलाकर भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया, जिसके बाद क्षेत्र में शांति बहाल हो गई।

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की

अधिकारियों ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर लोगों की चिंताओं का समाधान करने और क्षेत्र में शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के प्रयास कर रहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है।


पीएम आवास योजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं- डॉ. आर. राजेश कुमार

सचिव ने कहा, 15 अगस्त से पहले परियोजनाएं पूरी करें

देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) घटक के अंतर्गत निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान कई परियोजनाओं में निर्माण कार्यों की धीमी गति सामने आने पर सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है और इसके कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास धीरेन्द्र रावत, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन सहित विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े विकासकों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

धीमी प्रगति पर जताई कड़ी नाराजगी

बैठक के दौरान सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने परियोजनावार प्रगति की समीक्षा करते हुए पाया कि कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य निर्धारित गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस पर उन्होंने संबंधित विकासकों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, ऐसे में शेष कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कर लाभार्थियों को जल्द से जल्द मकानों का कब्जा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने सभी विकासकों को परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

15 अगस्त से पहले कार्य पूरे करने की समयसीमा

समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद सभी विकासकों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्य 15 अगस्त 2026 से पूर्व पूर्ण किए जाएं। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समयसीमा तक कार्य पूरे नहीं किए जाते हैं तो संबंधित विकासकों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी तरह संबंधित कार्यदायी संस्था और विकासक की होगी।

धौलास आवासीय परियोजना पर विशेष जोर

बैठक में सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) अधिकारियों को धौलास आवासीय परियोजना के अंतर्गत आवंटन संबंधी सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन सभी परियोजनाओं की समीक्षा की गई जो पूर्णता के अंतिम चरण में हैं। अधिकारियों को लाभार्थियों को मकानों का हस्तांतरण (की-हैंडओवर) समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां अभी से पूरी करने को कहा गया।

सरकार की प्राथमिकता में आवासीय परियोजनाएं

राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में विभाग लगातार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहा है ताकि निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लाभार्थियों को जल्द राहत दी जा सके। मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जहां सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों में देरी अब किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

गरीबों के आवास का सपना समय पर पूरा हो : डॉ. आर. राजेश कुमार

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि हजारों परिवारों के अपने घर के सपने से जुड़ी योजना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर आवास उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में कार्यों की गति धीमी है, वहां तत्काल सुधार लाया जाए। सभी विकासकों को तय समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने होंगे, अन्यथा अनुबंध के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को भी नियमित निगरानी और स्थलीय निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की देरी न हो और लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके आवास उपलब्ध कराए जा सकें।


अस्पताल में भर्ती होने पर भी पीआरडी जवानों को मिलेगा मानदेय- रेखा आर्या

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने पीआरडी स्वयंसेवकों के हित में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लिया है। अब ड्यूटी या प्रशिक्षण के दौरान बीमार अथवा घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने वाले पीआरडी जवानों को उपचार अवधि में भी मानदेय मिलेगा।

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जारी इस व्यवस्था से पीआरडी जवानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उन्हें इलाज के दौरान आय की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी स्वयंसेवक विपरीत परिस्थितियों में भी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देते हैं। ऐसे में ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में सरकार का उनके साथ खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को ‘ऑन ड्यूटी’ मानते हुए अधिकतम 180 दिनों तक मानदेय देने की व्यवस्था लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि शासन की ओर से इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी गई है, जिससे पूरे प्रदेश में व्यवस्था का पारदर्शी और एक समान क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि पात्र पीआरडी स्वयंसेवकों को तय प्रक्रिया के अनुसार इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार पीआरडी जवानों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए लगातार ठोस निर्णय ले रही है। भविष्य में भी स्वयंसेवकों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।


एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर बड़ा प्रहार, विधौली और रानीपोखरी में पांच निर्माण सील

स्वीकृत मानचित्रों के उल्लंघन और बिना अनुमति किए जा रहे बहुमंजिला निर्माणों पर सख्त कार्रवाई, प्राधिकरण ने दी चेतावनी

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए प्राधिकरण क्षेत्र के विधौली और रानीपोखरी क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने विभिन्न स्थानों पर चल रहे पांच अवैध एवं मानचित्र स्वीकृति के विपरीत किए जा रहे बहुमंजिला निर्माणों को सील कर दिया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप की स्थिति बनी रही। एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों और निरीक्षण के दौरान पाए गए नियमों के उल्लंघन के आधार पर यह कार्रवाई की गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

विधौली में चार स्थानों पर कार्रवाई
कार्रवाई के तहत 32 बिघा, विधौली क्षेत्र में राजू छावड़ा द्वारा स्वीकृति के विपरीत अलग-अलग किए जा रहे दो बहुमंजिला निर्माणों को सील किया गया। इसी क्षेत्र में स्नेहा लता/जैन द्वारा किए जा रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस रोड, विधौली स्थित यूपीईएस के निकट राजू द्वारा किए जा रहे बहुमंजिला निर्माण को भी नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर सील कर दिया गया। वहीं वॉक-इन, विधौली क्षेत्र में प्रिन्स द्वारा किए जा रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण को भी प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया।

रानीपोखरी में भी चला प्राधिकरण का अभियान
एमडीडीए की टीम ने रानीपोखरी क्षेत्र के रखवाल गांव, पालि भोपुर में राजीव चोपड़ा द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जांच में निर्माण कार्य नियमानुसार नहीं पाए जाने पर संबंधित भवन को सील करने की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने मौके पर निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश भी दिए।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
एमडीडीए का कहना है कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों के बीच भवन निर्माण उपविधियों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्राधिकरण लगातार निगरानी कर रहा है और जिन निर्माणों में नियमों की अनदेखी की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।अधिकारियों के अनुसार अवैध निर्माण न केवल शहर की नियोजित विकास व्यवस्था को प्रभावित करते हैं बल्कि भविष्य में सुरक्षा, यातायात और मूलभूत सुविधाओं पर भी अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करते हैं। इसी उद्देश्य से प्राधिकरण ने क्षेत्रवार निगरानी और प्रवर्तन अभियान को और प्रभावी बनाया है।

नियोजित विकास के लिए जरूरी है नियमों का पालन
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देहरादून के नियोजित और संतुलित विकास के लिए भवन निर्माण नियमों का पालन अनिवार्य है। प्राधिकरण लगातार प्रवर्तन अभियान चला रहा है और भविष्य में भी ऐसे निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी भूमि या भवन में निवेश करने से पहले उसकी वैधता और प्राधिकरण से प्राप्त स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें। अवैध निर्माणों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

लोगों से सहयोग की अपील
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं बल्कि नियमानुसार विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि कहीं भी अवैध निर्माण की सूचना मिलती है तो प्राधिकरण तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगा। उन्होंने आमजन से भी ऐसे मामलों की जानकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराने की अपील की।


नैनीताल में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 11 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां

नैनीताल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद नैनीताल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत मंगलवार को प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित कर दी गई। अब 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को होगा।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जनपद में कुल 6,93,325 मतदाता पंजीकृत हैं। पुनरीक्षण अभियान के दौरान लगभग 90.61 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, जबकि 71,810 (9.39 प्रतिशत) मतदाताओं के प्रपत्र उपलब्ध नहीं होने या Uncollectable (ASDD) श्रेणी में आने के कारण उनका नियमानुसार सत्यापन किया गया है।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आधुनिक तकनीक के जरिए जनपद में 1,88,054 संभावित विसंगतियां चिन्हित की हैं। इन मामलों में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नोटिस

जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि यदि मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में कोई त्रुटि है अथवा किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो फॉर्म-6, फॉर्म-7 या फॉर्म-8 के माध्यम से 11 सितंबर तक दावा या आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।


जनहित सर्वोपरि, विकास कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : सांसद अजय भट्ट

दिशा समिति की बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा, आरडीएसएस योजना की जांच, गेठिया में मानसिक चिकित्सालय को सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश

सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, शिक्षा, पेयजल, कृषि, पीएम आवास, किसान सम्मान निधि एवं जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा

 

हल्द्वानी: जनपद नैनीताल में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक मंगलवार को सर्किट हाउस, काठगोदाम में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता नैनीताल-ऊधमसिंहनगर के सांसद एवं दिशा समिति के अध्यक्ष अजय भट्ट ने की।

बैठक के प्रारंभ में सांसद अजय भट्ट ने कहा कि तीन माह पूर्व आयोजित दिशा समिति की बैठक में विभिन्न विभागों को जो निर्देश दिए गए थे, उनकी प्रगति की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकांश विभागों द्वारा संतोषजनक कार्य किए गए हैं, लेकिन जिन विभागों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, वहां जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से जनता तक पहुंचना चाहिए।

गेठिया में मानसिक चिकित्सालय सितंबर तक पूरा करने के निर्देश

सांसद ने नैनीताल (गेठिया) में निर्माणाधीन मानसिक चिकित्सालय की समीक्षा करते हुए कहा कि यह परियोजना पहले ही पूर्ण हो जानी चाहिए थी। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि सितंबर 2026 तक अस्पताल का निर्माण हर हाल में पूर्ण किया जाए, जिससे कुमाऊं मंडल के मरीजों को उपचार के लिए देहरादून पर निर्भर न रहना पड़े।

भवाली मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का कार्य होगा शीघ्र शुरू

उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भवाली में प्रस्तावित मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है तथा न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इसकी कार्यवाही शीघ्र आगे बढ़ाई जाएगी।

लालकुआं श्रीलंका टापू के लिए विशेष व्यवस्था के निर्देश

बैठक में लालकुआं स्थित श्रीलंका टापू क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। सांसद ने कहा कि बरसात के दौरान गौला नदी के कारण क्षेत्र का संपर्क प्रभावित हो जाता है। ऐसे में वहां स्वास्थ्य, राशन, बिजली एवं आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता हर स्थिति में सुनिश्चित की जाए।

आपदा काल के लिए तीन माह का राशन एवं आवश्यक सामग्री का भंडारण

सांसद ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में संभावित आपदा को देखते हुए तीन माह का राशन, गैस एवं अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी को वितरण व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

बरेली बाईपास सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गोरपड़ाव, लालकुआ रोड पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु पूरी रात स्ट्रीट लाइट, और विद्युत व्यवस्था सुचारू हो, तथा पुलिस रातभर चेकिंग अभियान चलाए, इसके साथ ही कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश

बरेली रोड, गोरापड़ाव, लालकुआं रोड तथा तीनपानी बाईपास पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर संसद ने सख्त रुख अपनाया और अत्यधिक चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने *एनएचएआई को दुर्घटना संभावित स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट एवं आवश्यक संकेतक तत्काल लगाने के निर्देश दिए। *एन एच में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनएचएआई को सख्त निर्देश दिए और यूपीसीएल को भी पूरी रात विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा पुलिस को रातभर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए है* इसके साथ ही विद्युत व्यवस्था के संबंध में लापरवाही की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।

स्मार्ट मीटरों से अधिक बिल आने की शिकायतों का शीघ्र समाधान हो

विधायक हल्द्वानी सुमित हृदयेश द्वारा स्मार्ट मीटरों से अधिक बिजली बिल आने का मामला उठाए जाने पर सांसद ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पारदर्शी तरीके से जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

काठगोदाम मोटर पुल एवं अमृतपुर बाईपास की समीक्षा

बैठक में काठगोदाम कलसिया पुल के स्थान पर बनने वाले नए मोटर पुल की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने बताया कि लगभग 6.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य स्वीकृत है तथा पहले वैकल्पिक वैली ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके बाद नए पुल का निर्माण होगा।

काठगोदाम-अमृतपुर बाईपास की समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग ने बताया कि निविदा प्रक्रिया से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

मोबाइल नेटवर्क विस्तार में तेजी लाने के निर्देश

दूरसंचार विभाग ने बताया कि प्रस्तावित 58 मोबाइल टावरों में से अब तक 48 टावर स्थापित किए जा चुके हैं। सांसद ने शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

यूयूएसडीए नई खुदाई नहीं करेगा, पहले पुरानी सड़कें सुधारी जाएं

सांसद ने निर्देश दिए कि यूयूएसडीए नई सड़कों की खुदाई करने के बजाय पहले पूर्व में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन का कार्य प्राथमिकता से पूरा करे। बैठक में हल्द्वानी सीवरेज परियोजना एवं नैनीताल एसटीपी निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। यूयूएसडीए ने बताया कि एसटीपी निर्माण के लिए पटवाड़ांगर में भूमि का चयन कर लिया गया है।

किसान सम्मान निधि के सभी पात्र किसानों को मिले लाभ

कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि जनपद के 67,897 किसानों में से 58,436 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। सांसद ने शेष पात्र किसानों को भी शीघ्र योजना से जोड़ने के निर्देश दिए।

गौशालाओं का विस्तार एवं गोवंश संरक्षण पर जोर

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद में वर्तमान में 6 गौशालाएं संचालित हैं तथा 4 नई गौशालाएं प्रस्तावित हैं। सांसद ने आवारा गोवंश को सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाने हेतु तीन अतिरिक्त वाहनों की मांग शासन को भेजने के निर्देश दिए।

जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर बनेंगे नए भवन

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विद्यालयों के जर्जर भवनों एवं शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। सांसद ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जर्जर भवनों के स्थान पर नए भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाएं तथा किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की कमी न रहने दी जाए।

पीएम आवास, मातृत्व वंदना एवं जल जीवन मिशन की समीक्षा

परियोजना निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है तथा आपत्तियों का भी निस्तारण किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 1101 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित एवं लंबित कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में हल्द्वानी नगर क्षेत्र में एचपीसीएल द्वारा बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन परियोजना की प्रगति एवं घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा की गई। सांसद अजय भट्ट ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाइपलाइन बिछाने का कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए तथा अधिकाधिक उपभोक्ताओं को शीघ्र गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे आमजन को स्वच्छ एवं सुरक्षित ऊर्जा सुविधा का लाभ मिल सके।

बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत दीपा दरम्वाल, विधायक हल्द्वानी, विधायक सुमित हृदयेश, नैनीताल विधायक सरिता आर्या, मेयर नगर निगम हल्द्वानी गजराज सिंह बिष्ट, उत्तराखंड सरकार में विभिन्न दाईत्वधारी,जिले के सभी क्षेत्र प्रमुख, दिशा के सदस्य सहित जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल,मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डे , एवं विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


हल्द्वानी में 230 करोड़ की सड़क व ड्रेनेज परियोजनाओं का कुमाऊं आयुक्त ने किया निरीक्षण, देरी पर जताई नाराजगी

विभागीय समन्वय बढ़ाने, गुणवत्ता के साथ समयबद्ध कार्य पूरे करने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने मंगलवार को हल्द्वानी शहर में यूयूएसडीए द्वारा लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से संचालित सड़क एवं ड्रेनेज परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी परियोजनाएं पूरी करने के सख्त निर्देश दिए।

आयुक्त ने कैंप कार्यालय से मंगल पड़ाव तक पैदल निरीक्षण किया तथा शनि बाजार क्षेत्र में निर्माणाधीन नाले का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों को बेहतर आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। यूयूएसडीए अधिकारियों को माइक्रो प्लान तैयार कर तेजी से कार्य कराने को भी कहा।

दीपक रावत ने शहर में निर्माण कार्यों के चलते बने गड्ढों और आम जनता को हो रही परेशानियों पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने सड़क खुदाई के बाद पुनर्स्थापना कार्य समय पर पूरा करने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बरेली रोड पर हाल ही में हुई दुर्घटना का उल्लेख करते हुए आयुक्त ने बताया कि दुर्घटना संभावित स्थान पर अंडरपास निर्माण के लिए एनएचएआई के साथ प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। साथ ही एनएचएआई अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर जल्द साइनेज लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि वाहन चलाते समय कभी भी रॉन्ग साइड में वाहन न चलाएं, क्योंकि यह गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।

निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, परियोजना निदेशक यूयूएसडीए मृदुला सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर गुरप्रीत सिंह, उपजिलाधिकारी मोनिका, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रत्यूष सिंह सहित विद्युत एवं पेयजल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।


चमोली में बिना डीएम अनुमति आवासीय भवनों पर सीलिंग-ध्वस्तीकरण नहीं, जिलाधिकारी गौरव कुमार के सख्त निर्देश

चमोली। जिलाधिकारी एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गौरव कुमार ने आवासीय भवनों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत किसी भी आवासीय भवन के विरुद्ध सीलिंग अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब जिलाधिकारी एवं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार, विकास प्राधिकरण द्वारा बिना पूर्व अनुमति के जिन आवासीय भवनों को सील किया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से डी-सील किया जाएगा और इस प्रकार की कार्रवाई पर तत्काल रोक रहेगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी आवासीय भवन को सील करने से पहले स्पष्ट वैधानिक आधार, विधिक परीक्षण और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। यदि किसी भवन के विरुद्ध गंभीर नियम उल्लंघन के कारण कार्रवाई आवश्यक हो, तो अधिनियम की धारा 27 एवं 28 के तहत कारण बताओ नोटिस, संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर और अन्य सभी कानूनी प्रक्रियाओं का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान आम नागरिकों को अनावश्यक उत्पीड़न, असुविधा या मानसिक एवं व्यावसायिक परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी कार्रवाइयां पूरी तरह पारदर्शी, न्यायसंगत और विधिसम्मत तरीके से की जाएं।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि, विधिक शिथिलता या मनमानी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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