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डीएलआरसी बैठक में डीएम अपूर्वा पाण्डे सख्त, बैंकों को सीडी रेशियो सुधारने और लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

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डीएलआरसी बैठक में डीएम अपूर्वा पाण्डे सख्त, बैंकों को सीडी रेशियो सुधारने और लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

बागेश्वर : जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में बैंकिंग योजनाओं, वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों और सरकारी लाभार्थी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना समेत अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

डीएम ने ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शिविरों में सक्रिय भागीदारी करें और पात्र लाभार्थियों को ऋण एवं बैंकिंग योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं।

उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आवेदनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विभागों से प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदन निरस्त किए गए हैं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों के आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी योजना का आवेदन बिना उचित कारण लंबित नहीं रहना चाहिए और सभी मामलों का तय समय सीमा में निस्तारण किया जाए।

लीड बैंक अधिकारी सुखविन्द्र कादयान ने जानकारी दी कि मार्च 2026 तक जनपद का ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) 26.98 प्रतिशत दर्ज किया गया।


हरेला पर्व पर मालाग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री, सघन पौधरोपण कर दिया हरित संरक्षण का संदेश

‘श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय’ में औषधीय पौधों के संरक्षण, शोध और हर्बल पर्यटन की संभावनाओं का लिया जायजा

पौड़ी। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकासखंड स्थित मालाग्राम पहुंचकर सघन पौधरोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित उत्तराखंड का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने ‘श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय’ का विस्तृत भ्रमण कर वहां संरक्षित दुर्लभ औषधीय वनस्पतियों, अनुसंधान गतिविधियों तथा आयुर्वेद आधारित नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने परिसर स्थित ध्यान कुटी का भी निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान उत्तराखंड की समृद्ध जैव विविधता, हिमालयी औषधीय वनस्पतियों और पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष फोकस किया। उन्होंने कहा कि राज्य की यह प्राकृतिक धरोहर पूरे विश्व के लिए अमूल्य है तथा इसका संरक्षण और वैज्ञानिक शोध वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयास पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देने के साथ-साथ औषधीय पौधों के संवर्धन, आयुर्वेद आधारित अनुसंधान, हर्बल पर्यटन तथा स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेंगे।

मालाग्राम स्थित ‘श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय’ देश का अपनी तरह का एक अनूठा हर्बल पार्क है, जहां देश के विभिन्न राज्यों एवं हिमालयी क्षेत्रों से लाई गई दुर्लभ जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। यह परिसर पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक शोध के समन्वय का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है।

कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, यमकेश्वर विधायक रेनू बिष्ट, जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, भाजपा जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल, उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।


मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने पर्यटन विभाग की सभी योजनाओं पर ली जानकारी

समावेशी और टिकाऊ पर्यटन विकास को बढ़ावा दें- सीएस

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय स्थित अपने सभागार में पर्यटन विभाग की समीक्षा की। उन्होंने पर्यटन विभाग की सभी योजनाओं पर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पर्यटन उत्तराखण्ड की आर्थिकी के महत्त्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। उन्होंने पर्यटन विभाग को अपने 5 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए, ताकि आउटकम इंडीकेटर्स के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

मुख्य सचिव ने अपने प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार के लिए भी विशेष प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के बिना निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना आसान नहीं होगा। उन्होंने पब्लिसिटी के लिए भी वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये जाने की बात कही। कहा कि नीती घाटी में आयोजित की गयी नीती एक्स्ट्रीम अल्ट्रा रन 2026, आदि कैलाश हाई एल्टीट्यूड मैराथन, रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल्स और विंटर कार्निवल जैसे इवेंट्स को अन्य स्थानों पर इस प्रकार के अलग-अलग इवेन्ट्स के रूप में प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समय पर आयोजित किया जाए। ऐसे इवेंट पब्लिसिटी के साथ-साथ टूरिस्ट्स के लिए आकर्षण का केन्द्र बनते हैं।

मुख्य सचिव ने पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लाँग टर्म योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन सर्किट और डेस्टिनेशन बनाने के साथ-साथ ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर ध्यान दिया जाए। साथ ही, हॉस्पिटैलिटी व पर्यटन प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर के निवेशकों को भी शामिल किया जाए। प्रदेश में लगातार नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएं। कहा कि समावेशी और टिकाऊ पर्यटन विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि पूरे राज्य में संतुलित विकास हो सके।

मुख्य सचिव ने प्रदेश के युवाओं को गाईड प्रशिक्षण दिए जाने की दिशा में कार्य किए जाने की बात कही। कहा कि इसे इंस्टीट्यूशनल किया जाए। आईएचएम को इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण मॉड्यूल इस प्रकार से तैयार किए जाएं कि प्रशिक्षित युवाओं को प्रदेश के साथ-साथ, पूरे भारत और ओवरसीज में कहीं भी रोजगार मिल सके। उन्होंने वाईब्रेंट विलेज के लिए भी विशेष प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ग्लैंपिंग प्रोजेक्ट्स की काफी डिमांड है। उन्होंने इसके लिए स्थान चिन्हित कर ग्लैंपिंग प्रोडक्ट विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर सचिव धीराज गर्ब्याल एवं अपर सचिव अभिषेक रोहिला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


यमकेश्वर के प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा पर गंभीर सवाल, अभिभावकों का फूटा गुस्सा; कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

यमकेश्वर/पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विकासखंड के शीला स्थित प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस नेता विनोद डबराल तथा क्षेत्र के कई अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को शिकायत पत्र सौंपकर विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षण व्यवस्था की जांच और तत्काल सुधार की मांग की है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय में लंबे समय से अंग्रेजी विषय का नियमित अध्यापक नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभिभावकों का कहना है कि कई वर्षों से अंग्रेजी विषय का प्रभावी शिक्षण नहीं हो पा रहा है, जिससे छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता और भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद डबराल ने बताया कि बच्चों की अंग्रेजी विषय की कॉपियों का निरीक्षण करने पर यह सामने आया कि विषय का नियमित अध्ययन नहीं कराया गया है। उनका कहना है कि प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी की कमजोर नींव बच्चों की आगे की शिक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

शिकायत पत्र पर सीमा देवी, हेमा देवी, बसंती देवी, सुमन देवी और नवीन सिंह सहित कई अभिभावकों के हस्ताक्षर हैं। सभी ने विद्यालय में जल्द से जल्द अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति और शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है।

 

विनोद डबराल ने खंड शिक्षा अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो अभिभावकों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा।


विकास कार्यों में लापरवाही पर डीएम ललित मोहन रयाल सख्त, 15 दिन में लंबित कार्य पूरे करने के निर्देश

हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मंगलवार को सर्किट हाउस हल्द्वानी में विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता के साथ पहुंचे और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में डीएम ने जिला, राज्य एवं केंद्र पोषित योजनाओं के साथ 20-सूत्री और 25-सूत्री कार्यक्रमों की सेक्टरवार समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आवंटित धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाए। खराब गुणवत्ता मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं से वसूली की जाएगी।

मानसून को पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय बताते हुए डीएम ने वन, कृषि, उद्यान, सहकारिता और विकास विभाग को शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने तथा सिंचाई नहरों और गूलों की समय पर मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक के दौरान बेतालघाट में 90 लाख रुपये की लागत से बनी ट्रॉली का संचालन अब तक शुरू नहीं होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उरेडा विभाग को निर्देशित किया गया कि इस वर्ष मिलने वाली सोलर लाइटें मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों, जंगलों से सटे गांवों और शैडो एरिया वाले इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर लगाई जाएं।

20-सूत्री और 25-सूत्री कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान डीएम ने डी श्रेणी में चल रहे विभागों को विशेष प्रयास कर ए श्रेणी में लाने, लाभार्थी चयन में पारदर्शिता बरतने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को अगले 15 दिनों के भीतर लंबित कार्यों का निस्तारण कर कारण सहित आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगली समीक्षा बैठक में सभी अधिकारी अद्यतन आंकड़ों और साक्ष्यों के साथ उपस्थित रहें।


उत्तराखण्ड में 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा फिर हुई सक्रिय, आज से 24×7 शुरू हुई स्वास्थ्य सहायता

आवश्यक विद्युत एवं तकनीकी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण, प्रदेशवासियों को पूर्ववत 24×7 मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

 

देहरादून : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), उत्तराखण्ड के अंतर्गत संचालित 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन की सेवाएं आवश्यक तकनीकी एवं विद्युत संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद आज से पुनः शुरू हो गई । हेल्पलाइन पूर्व की भांति 24 घंटे और सातों दिन संचालित रहेगी। इसके माध्यम से प्रदेश के नागरिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, आवश्यक जानकारी, शिकायत एवं अन्य निर्धारित सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

डॉ. अरीता सक्सेना, नोडल अधिकारी, 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड ने बताया कि 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन में मुख्य विद्युत आपूर्ति से संबंधित आर्मर्ड केबल के प्रतिस्थापन के साथ आवश्यक तकनीकी उन्नयन का कार्य किया गया है। तकनीकी कार्यों के चलते हेल्पलाइन की सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुई थीं। अब सभी आवश्यक कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं और हेल्पलाइन को नियमित संचालन के लिए तैयार कर लिया गया है।

तकनीकी उन्नयन और विद्युत संबंधी कार्य हुए पूरे

डॉ. अरीता सक्सेना, नोडल अधिकारी, 104 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के अनुसार 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन के निर्बाध एवं सुचारू संचालन के लिए मुख्य विद्युत आपूर्ति से संबंधित आर्मर्ड केबल को बदला जाना आवश्यक था। इसके साथ ही हेल्पलाइन की तकनीकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक तकनीकी उन्नयन का कार्य भी किया गया। इन कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए हेल्पलाइन की सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित रहीं। तकनीकी टीमों द्वारा सभी आवश्यक विद्युत एवं तकनीकी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं। आवश्यक परीक्षण एवं तकनीकी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के बाद अब 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन सोमवार से पूर्ववत नियमित रूप से संचालित होगी।

24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहेगी हेल्पलाइन

डॉ. अरीता सक्सेना, नोडल अधिकारी, 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड ने बताया कि 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श एवं जानकारी प्राप्त करने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अपनी शिकायतें और सुझाव भी दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन की सेवाएं पुनः शुरू होने के बाद प्रदेश के नागरिक 104 नंबर पर संपर्क कर निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, परामर्श, शिकायत अथवा हेल्पलाइन से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए सोमवार से 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन का निर्बाध रूप से उपयोग किया जा सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच को आसान बनाती है 104 हेल्पलाइन

डॉ. अरीता सक्सेना, नोडल अधिकारी, 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड ने बताया कि 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और आम नागरिकों के बीच संवाद एवं सहायता के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करती है। दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक भी हेल्पलाइन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को संबंधित स्तर तक पहुंचाने में भी हेल्पलाइन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और समस्याओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों एवं विभागों तक पहुंचाया जाता है, जिससे उनका नियमानुसार समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

 

तकनीकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना निर्बाध सेवाओं के लिए आवश्यक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुचारू और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन की विद्युत एवं तकनीकी व्यवस्थाओं का आवश्यक उन्नयन किया गया है। तकनीकी व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण से हेल्पलाइन के संचालन को सुचारू बनाए रखने और नागरिकों को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

असुविधा के लिए खेद, सहयोग के लिए प्रदेशवासियों का आभार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड ने तकनीकी एवं विद्युत संबंधी आवश्यक कार्यों के दौरान 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन की सेवाएं प्रभावित होने से प्रदेशवासियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। एनएचएम ने इस अवधि में प्रदेशवासियों द्वारा दिए गए सहयोग एवं धैर्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी आवश्यक कार्य पूर्ण होने के बाद सोमवार से हेल्पलाइन सेवाएं पूर्ववत 24×7 उपलब्ध रहेंगी। प्रदेश के नागरिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, आवश्यक जानकारी, शिकायत एवं अन्य निर्धारित हेल्पलाइन सेवाओं के लिए 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं।


गोलापार तीनपानी फ्लाईओवर दुर्घटना पर जिला प्रशासन गंभीर, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

सड़क सुरक्षा के लिए व्यापक कार्ययोजना पर तेज़ी से कार्रवाई

नैनीताल : जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा अवगत कराया गया है कि 11 जुलाई, 2026 को तीनपानी फ्लाईओवर पर हुई दु:खद सड़क दुर्घटना जिसमें चार युवकों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। इस दुर्घटना के कारणों की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं विधिसम्मत जांच सुनिश्चित करने के लिए अपर जिलाधिकारी, नैनीताल विवेक राय को मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी नामित किया है।

जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी को निर्देशित किया है कि दुर्घटना के सभी पहलुओं का गहन परीक्षण करते हुए 21 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा रिपोर्ट में दुर्घटना के वास्तविक कारणों के साथ-साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।


देहरादून में 465 दलित युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार और कौशल विकास का तोहफा

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना-के तहत ₹124.94 लाख की जिला कार्ययोजना को डीएम की हरी झंडी

देहरादून। जनपद देहरादून में अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को रफ्तार देने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹124.94 लाख की जिला कार्ययोजना को जिलाधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना को अब अंतिम स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है, जिससे जिले के 465 अनुसूचित जाति के युवाओं को सीधे तौर पर स्वरोजगार और हुनरमंद बनने का मौका मिलेगा।

योजना के ‘ग्रांट-इन-एड’ घटक के तहत तैयार की गई इस कार्ययोजना के केंद्र में जिले के बेरोजगार युवा हैं। इसके तहत ₹87.55 लाख का अनुदान जिले के 175 बेरोजगार अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों को खुद का व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹87.55 लाख की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) दी जाएगी। इसका मकसद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

स्वरोजगार के साथ-साथ 290 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आज के बाजार की मांग के अनुरूप रोजगारपरक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह ट्रेनिंग प्रतिष्ठित और अधिकृत स्वैच्छिक संस्थाओं के जरिए दिलवाई जाएगी ताकि युवाओं को आसानी से रोजगार मिल सके।

इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि शासन से हरी झंडी मिलते ही लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और तय मानकों के आधार पर किया जाए, ताकि योजना का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक समय पर पहुँच सके।

जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि विभाग इस कार्ययोजना को जल्द से जल्द शासन और केंद्र सरकार के समक्ष अंतिम मंजूरी के लिए भेज रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वहां से स्वीकृति मिलते ही पात्र युवाओं के चयन, उनकी ट्रेनिंग और स्वरोजगार के लिए अनुदान बांटने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। विभाग का पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जाए।


कैसी चाहिए खेल नीति, 30 जुलाई तक बताइए- रेखा आर्या

खेल विभाग को ऑनलाइन, ई-मेल और डाक के माध्यम से भेज सकते हैं अपने सुझाव

अच्छे और उपयोगी सुझाव भेजने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा

देहरादून। उत्तराखंड की नई खेल नीति कैसी होनी चाहिए, अब यह तय करने में आम जनता भी भागीदार बनेगी। खेल विभाग ने प्रदेशवासियों से 30 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल विशेषज्ञ, खेल संघ, अभिभावक, शिक्षक, खेल प्रेमी और आम नागरिक ऑनलाइन पोर्टल, ई-मेल या डाक के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं।

विधानसभा स्थित सभागार में बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उपयोगी सुझावों को नई खेल नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, जबकि बेहतर सुझाव देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ऐसी खेल नीति तैयार करना चाहती है, जो प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के साथ ही खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करे। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उपयुक्त सुझावों को नई खेल नीति में शामिल किया जाएगा।

खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की भागीदारी से तैयार होने वाली खेल नीति उत्तराखंड में खेलों के विकास को नई दिशा देगी। इसलिए अधिक से अधिक लोगों से सुझाव भेजने की अपील की गई है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 30 जुलाई 2026 तक प्राप्त होने वाले सुझावों पर ही विचार किया जाएगा।

बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, उपनिदेशक राजेश मंमगाई, शक्ति सिंह आदि सम्मिलित हुए।

ऐसे दे सकते हैं सुझाव

ऑनलाइन :
www.khelouk.in/contact-us

ई-मेल :
info@khelouk.in

डाक से :
निदेशक, खेल विभाग,
खेल निदेशालय, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर,
थानो रोड, रायपुर,
देहरादून-248008, उत्तराखंड।

अंतिम तिथि :
30 जुलाई 2026 तक भेजे गए सुझावों पर ही विचार किया जाएगा।


मानसून में स्वच्छता और आपदा तैयारियों पर नगर निगम सख्त, नगर आयुक्त ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

देहरादून:  नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त आलोक कुमार पाण्डेय (आईएएस) ने सोमवार को स्वच्छता व्यवस्था, जलभराव, नाला सफाई, डेंगू रोकथाम और मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि मानसून के दौरान किसी भी वार्ड में कूड़ा-करकट, जलभराव या गंदगी की स्थिति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रमुख और आंतरिक नालों की नियमित सफाई तथा सतत निगरानी के निर्देश दिए, ताकि वर्षा जल की निकासी बाधित न हो और नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

नगर आयुक्त ने सभी मुख्य सफाई निरीक्षकों (CSI) और सफाई निरीक्षकों (SI) को जन शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से नियमित रूप से वार्डों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने और प्रत्येक शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा।

डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए सभी वार्डों में एंटी-लार्विसाइडल स्प्रे, फॉगिंग और स्रोत नियंत्रण अभियान नियमित रूप से चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों, निर्माण स्थलों, खाली प्लॉटों, टायरों और कूलरों जैसे संभावित लार्वा प्रजनन स्थलों का नियमित निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा नागरिकों को स्वच्छता और पानी का ठहराव रोकने के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में मानसून के मद्देनजर क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी QRT टीमों को पूरी तरह सक्रिय, प्रशिक्षित और आवश्यक उपकरणों से लैस रखा जाए, ताकि जलभराव, पेड़ गिरने, नाला अवरुद्ध होने या अन्य आपात स्थितियों में तत्काल राहत कार्य किया जा सके।

नगर आयुक्त आलोक कुमार पाण्डेय ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य प्रत्येक वार्ड में स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में उप नगर आयुक्त तनवीर मारवाह, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद शुक्ला, सहायक नगर आयुक्त राजबीर सिंह चौहान सहित नगर निगम के सभी मुख्य सफाई निरीक्षक और सफाई निरीक्षक मौजूद रहे।


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