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उत्तराखण्ड में बनेगा संस्कृत आयोग, सरकार ने मांगे सुझाव

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उत्तराखण्ड में बनेगा संस्कृत आयोग, सरकार ने मांगे सुझाव

देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार, राज्य में संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और आधुनिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत आयोग के गठन की तैयारी कर रही है। आयोग के गठन को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए देशभर के संस्कृत विद्वानों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों, संस्कृत संस्थानों तथा संस्कृत प्रेमियों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति और संस्थान 10 अगस्त 2026 तक ई-मेल के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं।

संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने बताया कि उत्तराखण्ड ने वर्ष 2010 में संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा देकर देश में नई पहल की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर 2025 में हरिद्वार में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत के संरक्षण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उच्चस्तरीय संस्कृत आयोग बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसी के बाद 15 जुलाई 2026 को सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में आयोग के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

प्रस्तावित आयोग संस्कृत शिक्षा, शोध, प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण, भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक एवं शास्त्रीय अध्ययन, संस्कृत आधारित कौशल विकास और रोजगार, प्रशासन तथा तकनीकी क्षेत्रों में संस्कृत के उपयोग के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल माध्यमों में संस्कृत की संभावनाओं पर भी कार्य करेगा। आयोग संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए दीर्घकालिक नीतियां और कार्ययोजनाएं तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

देवभूमि उत्तराखण्ड की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से है, जिसमें संस्कृत का विशेष स्थान है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला है। राज्य सरकार इसे जन-जन तक पहुंचाने और समय के अनुरूप नई पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री


कोटद्वार में कांग्रेस का विरोध मार्च, पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में तहसील का घेराव

कोटद्वार। देशभर में पेपर लीक, भर्ती घोटालों और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को महानगर कांग्रेस कमेटी, कोटद्वार ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर का घेराव कर सरकार का पुतला फूंका और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई।

विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कांग्रेस कार्यालय से हुई, जहां कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए। इसके बाद बाजार मार्ग से विशाल विरोध मार्च निकाला गया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्र-छात्राओं के समर्थन में आवाज बुलंद की। मार्च तहसील परिसर पहुंचा, जहां प्रदर्शन के बाद सरकार का पुतला दहन किया गया।

इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि देश का युवा अपने भविष्य, रोजगार और न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उसकी आवाज सुनने के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर की गई पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

नेगी ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। सरकार रोजगार देने में विफल रही है और भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से युवाओं का विश्वास टूट रहा है। उन्होंने पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस छात्र-छात्राओं और युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और जब तक भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती तथा युवाओं को न्याय नहीं मिलता, तब तक पार्टी का लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि युवाओं की आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और सरकार को छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए।


एकल महिला स्वरोजगार योजना: 212 नई महिलाओं को मिली सहायता राशि, 276 को जारी हुई दूसरी किस्त

देहरादून। मुख्य सेवक सदन, कैंट रोड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के द्वितीय चरण में 212 महिलाओं को सहायता राशि की पहली किस्त जारी की गई। इसके अतिरिक्त 276 लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में एक करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक दिए गए।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल, निराश्रित, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके गांव व क्षेत्र में ही स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की एकल व निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना हमारी सरकार की प्राथमिक प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं अपने ही क्षेत्र में रोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने योजना की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रदेश की महिलाओं के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में मील का पत्थर साबित हो रही है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज द्वितीय चरण के अंतर्गत 8 जनपदों की 212 पात्र महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रथम किस्त के रूप में सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके साथ ही, पूर्व में लाभान्वित 276 महिलाओं को सहायता राशि की दूसरी किस्त भी जारी की गई है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी सरकार कृषि, पशुपालन, ब्यूटी पार्लर व सिलाई जैसे विभिन्न व्यवसायों हेतु 75 प्रतिशत तक का विभागीय अनुदान दे रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाएं न केवल स्वावलंबी बन रही हैं, बल्कि समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी रही हैं।

योजना की प्रगति और आंकड़ों की बात करें तो 10 फरवरी 2026 को आयोजित प्रथम चरण में 6 जनपदों की 484 महिलाओं को सशक्त उद्यमी बनाने के उद्देश्य से ₹3,45,34,500 की 50 प्रतिशत प्रथम किस्त जारी की गई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 22 जुलाई 2026 को आयोजित द्वितीय चरण के कार्यक्रम में अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी एवं देहरादून की 212 नई पात्र महिलाओं के लिए ₹1,55,44,000 की प्रथम किस्त (50%) स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त, प्रथम चरण की लाभार्थियों में से समीक्षा के उपरांत देहरादून (182), नैनीताल (71) एवं टिहरी (23) जनपद की कुल 276 महिलाओं को ₹1,20,76,875 की 30 प्रतिशत द्वितीय किस्त भी अवमुक्त कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर सरकार द्वारा 75 प्रतिशत का अनुदान (सब्सिडी) दिया जा रहा है, जबकि शेष 25 प्रतिशत अंशदान लाभार्थी महिला का होता है।

इस अवसर पर विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक बंसीलाल राणा, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मोहित चौधरी, अंजना गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

मदद मिली तो आगरा का पेठा दून ले आई नीलू जैन
बुधवार को योजना के तहत दूसरी किस्त लेने आई कांवली रोड देहरादून निवासी नीलू जैन ने बताया कि 2022 में उनके पति की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में सहायता राशि मिलने के बाद उन्होंने पेठे की मिठाई बनाने का रोजगार शुरू किया। नीलू ने बताया कि उनका मायका आगरा है और वह आगरा के मशहूर पेठा बनाने की रेसिपी जानती थी । उन्होंने उसी गुणवत्ता और स्वाद वाली पेठे की मिठाई का कारोबार दून में खड़ा कर दिया है।

अपने साथ गरीब लड़कियों को भी रोजगार दे रही सुषमा थापा
सुषमा थापा ने बताया कि कोविड के दौरान उनके पति का देहांत हो गया और बाद में उनका 24 साल का बेटा भी दुनिया से चल बसा तो उनके ऊपर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सुषमा ने बताया कि इस योजना के तहत सहायता राशि मिलने के बाद उन्होंने हस्तशिल्प और सिलाई का काम शुरू किया । अब वे अपने साथ-साथ आस पड़ोस में रहने वाली गरीब लड़कियों को भी यह काम सिखा कर रोजगार दे रही हैं।

किस्मत और कैंसर से लड़कर भी खड़ा किया कारोबार
देहरादून के लक्खी बाग निवासी पूजा सेठी ने बताया कि शादी के बाद ससुराल में उन पर असहनीय अत्याचार किए गए, जिसके कारण वह अपने मायके आ गई। 2020 में उन्हें कैंसर हो गया। अपनी बदकिस्मती और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए भी उन्होंने इस योजना के तहत सहायता राशि मिलने के बाद सिलाई का काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि अब उनका कामकाज अच्छा चल रहा है और इसकी कमाई से न सिर्फ अपना इलाज करवा पा रही हैं, साथ ही उनकी गुजर बसर भी अच्छी हो रही है।

रोडपति से करोड़पति बनकर दिखाऊंगी
पिथौरागढ़ की बसंती देवी को भी बुधवार को सहायता राशि की पहली किस्त प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि वैवाहिक जीवन में जब उन्हें अपनी जिंदगी पर ही संकट आता दिखा तो उन्होंने खुद को पति से अलग कर लिया। ससुराल में उन्होंने अच्छा खासा बुटीक संचालित कर रखा था लेकिन फिर वह अचानक सड़क पर आ गई। बसंती ने बताया कि कई साल तक वह दूसरों की दुकानों में काम करके गुजारा करती रही। अब इस योजना के तहत सहायता मिलने के बाद वह फिर से अपना बुटीक का काम शुरू कर पाएंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि अपनी लगन और मेहनत के दम पर एक दिन रोडपति से करोड़पति तक का सफर तय करके दिखाएंगी


कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून-मसूरी मार्ग के क्षतिग्रस्त मार्ग का किया निरीक्षण

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अतिवृष्टि के चलते देहरादून-मसूरी मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैण्ड के समीप क्षतिग्रस्त हुए मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर मार्ग की स्थिति का जायजा लिया और जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों से पुनर्निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर युद्धस्तर पर पूरा किया जाए, ताकि देहरादून और मसूरी के बीच यातायात जल्द से जल्द पूरी तरह सामान्य हो सके।

मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाएं। जहां वाहनों के दलदल में फंसने की संभावना है, वहां तत्काल पत्थर, गिट्टी या अन्य आवश्यक सामग्री डालकर मार्ग को सुरक्षित और सुगम बनाया जाए।ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और यातायात सुचारु रूप से संचालित हो सके। साथ ही आवश्यकतानुसार चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग एवं कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता (ईई) राजेश कुमार सहित जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


देहरादून महायोजना-2041 : 12वें दिन चंद्रबनी में गूंजे विकास के सुझाव

सेक्टर-12 की जनसुनवाई में नागरिकों ने रखी अपनी बात, भविष्य के दून को लेकर दिखा उत्साह

देहरादून – देहरादून को वर्ष 2041 तक एक सुनियोजित, आधुनिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में चल रही महायोजना-2041 की जनसुनवाई प्रक्रिया लगातार जनसमर्थन हासिल कर रही है।  अभियान के 12वें दिन सेक्टर-12 की जनसुनवाई चंद्रबनी रोड स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सभागार में आयोजित की गई। जनसुनवाई में क्षेत्र के नागरिकों, भू-स्वामियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों, व्यापारिक प्रतिनिधियों और विभिन्न हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराईं। कार्यक्रम के दौरान एमडीडीए अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने महायोजना-2041 के प्रस्तावित प्रावधानों की जानकारी देते हुए नागरिकों से संवाद किया। लोगों ने राजधानी के संतुलित विकास, आधारभूत ढांचे के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने सभी सुझावों को दर्ज करते हुए आश्वस्त किया कि प्रत्येक बिंदु का गंभीरता से परीक्षण किया जाएगा।

यातायात और आधारभूत ढांचे पर उठे अहम सवाल
जनसुनवाई में सबसे अधिक चर्चा तेजी से बढ़ते शहरी दबाव और उससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर हुई। नागरिकों ने चंद्रबनी, मोहकमपुर, शिमला बाईपास और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते यातायात दबाव का उल्लेख करते हुए सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने की मांग की। प्रतिभागियों ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने, पार्किंग सुविधाओं का विस्तार करने तथा भविष्य की आबादी को ध्यान में रखते हुए नए संपर्क मार्ग विकसित करने के सुझाव दिए। इसके अलावा जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक सुविधाओं के बेहतर विस्तार को भी महायोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। कई लोगों ने कहा कि राजधानी का विकास केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता भी समान रूप से बढ़नी चाहिए।

हरित दून की पहचान बचाने पर जोर
जनसुनवाई में पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उभरकर सामने आया। नागरिकों ने दून की हरियाली, प्राकृतिक जल स्रोतों और खुले सार्वजनिक स्थलों को संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रावधान करने की मांग की। वर्षा जल संचयन, भूजल संरक्षण, जलभराव की समस्या के समाधान और हरित क्षेत्रों के विस्तार पर भी विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिभागियों का कहना था कि देहरादून की पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय संपदा से है। इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना महायोजना की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बने विकास मॉडल
भू-स्वामियों और संस्थागत प्रतिनिधियों ने भूमि उपयोग प्रस्तावों तथा विकास नियंत्रण नियमों पर अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। एमडीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी सुझावों और आपत्तियों का विस्तृत अध्ययन कर उन्हें अंतिम प्रारूप में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

जनभागीदारी से बनेगी मजबूत महायोजना : बंशीधर तिवारी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून महायोजना-2041 केवल नक्शों और नियमों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए राजधानी की विकास रूपरेखा है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान नागरिकों से जो सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, वे योजना को अधिक व्यवहारिक, जनोन्मुखी और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तिवारी ने कहा कि विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के बीच संतुलन स्थापित करना महायोजना का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने लोगों से आगे भी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि जनता का सहयोग ही इस महायोजना की सबसे बड़ी ताकत है और इसी से देहरादून का सुनियोजित भविष्य तय होगा।

हर सुझाव का होगा गंभीर परीक्षण : मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों का व्यवस्थित अभिलेखीकरण किया जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम प्रत्येक सुझाव का तकनीकी, विधिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से परीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि महायोजना का उद्देश्य केवल शहरी विस्तार नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना भी है। इसलिए हर प्राप्त सुझाव को गंभीरता से लेते हुए अंतिम प्रारूप को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने का प्रयास किया जाएगा।


उत्तराखंड की बेटियां खेलों में लगातार रच रही हैं नए कीर्तिमान, सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री

पिथौरागढ़ की महिला मुक्केबाजों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया उत्तराखंड का मान, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की महिला मुक्केबाजों ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ की मुक्केबाज निकिता चंद, काजल फर्स्वाण और आरती धारियाल को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ ही उनके प्रशिक्षकों श्री बृजेंद्र मल और श्री ललित कुँवर को भी सम्मानित किया और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में 3 से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित अंडर-23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की होनहार मुक्केबाज निकिता चंद ने 60 किलोग्राम भार वर्ग और काजल फर्स्वाण ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर उत्तराखंड और भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है।

निकिता चंद और काजल फर्स्वाण ने अंडर-23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीते रजत पदक, आरती धारियाल ने गोल्ड बेल्ट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण

 

पिथौरागढ़ के बड़ालू गांव की निवासी निकिता चंद इससे पहले वर्ष 2021, 2022 और 2023 में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। वह वर्तमान में अपने प्रशिक्षकों बृजेंद्र मल और भास्कर भट्ट के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

वहीं, मुनस्यारी के भदेली गांव की निवासी काजल फर्स्वाण ने भी बॉक्सिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण पिथौरागढ़ स्थित महिला आवासीय छात्रावास, खेल विभाग में हुआ, जहां उन्हें सुनीता मेहता रावत और कप्तान देवीचंद का मार्गदर्शन मिला। इसके बाद उन्होंने स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर में कोच निखिल महर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाद में उनका चयन एनबीए, रोहतक के लिए हुआ और वर्तमान में वह पटियाला स्थित राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। काजल इससे पहले अंडर-19 ASBC एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक, अंडर-23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक तथा 38वें नेशनल गेम्स-2025 में रजत पदक जीत चुकी हैं।

इसी क्रम में पिथौरागढ़ की एक और प्रतिभाशाली महिला मुक्केबाज आरती धारियाल ने 12 से 16 जुलाई 2026 तक रोमानिया में आयोजित गोल्ड बेल्ट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। गौड़ीहाट, पिथौरागढ़ की निवासी आरती वर्ष 2024 और 2025 में एलीट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। अपनी निरंतर सफलता के आधार पर उनका चयन भी पटियाला स्थित राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कैंप के लिए हुआ है, जहां वह वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

बता दे की आरती ने जिला खेल कार्यालय के तत्वावधान में संचालित स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर में कोच निखिल महर के मार्गदर्शन में बॉक्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन तीनों महिला मुक्केबाजों की उपलब्धियां उत्तराखंड में खेलों के प्रति बढ़ते उत्साह और राज्य की बेटियों की प्रतिभा का प्रमाण हैं। उनकी सफलता नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियों ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। निकिता चंद, काजल फर्स्वाण और आरती धारियाल की उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि उत्तराखंड की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, उनके प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग का परिणाम है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा खेल सुविधाओं के विस्तार और प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा निखारने और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक अवसर और सुविधाएं मिलें। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड की बेटियां आने वाले समय में खेलों के क्षेत्र में और भी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी।

इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, सहायक निदेशक खेल संजीव पौरी, जिला खेल अधिकारी शबाली गुरंग सहित अन्य अधिकारी एवं संबंधित प्रशिक्षक उपस्थित रहे।


देहरादून महायोजना-2041 पर जनता को मिला एक और मौका

25 जुलाई से एक सप्ताह तक एमडीडीए कार्यालय में फिर लगेगा विशेष कैंप

जनसुविधा के दृष्टिगत देहरादून महायोजना-2041 पर सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु एमडीडीए कार्यालय में पुनः विशेष कैंप

देहरादून– मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने देहरादून महायोजना-2041 (प्रारूप) को लेकर आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बार फिर नागरिकों को अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने का अवसर देने का निर्णय लिया है। जिन नागरिकों, भू-स्वामियों, संस्थाओं और अन्य हितधारकों द्वारा किसी कारणवश निर्धारित अवधि के दौरान अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज नहीं कराई जा सकीं, उनके लिए 25 जुलाई 2026 से एक सप्ताह तक एमडीडीए कार्यालय में विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा।

25 जुलाई से प्राधिकरण कार्यालय में पुनः लगेगा विशेष कैंप

एमडीडीए द्वारा 6 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित सुनवाई शिविरों के उपरांत अब 25 जुलाई 2026 से एक सप्ताह तक प्राधिकरण कार्यालय में पुनः विशेष कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से ऐसे नागरिक, भू-स्वामी, संस्थाएं एवं अन्य हितधारक, जो पूर्व निर्धारित तिथियों में किसी कारणवश अपनी आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत नहीं कर सके, वे सीधे प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर अपने सुझाव एवं आपत्तियां लिखित रूप में दर्ज करा सकेंगे।

6 से 21 जुलाई तक चली व्यापक सुनवाई

एमडीडीए द्वारा 6 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में सुनवाई शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में नागरिकों, भू-स्वामियों, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों ने भाग लेकर महायोजना-2041 के प्रारूप पर अपने सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत कीं। अधिकारियों ने प्रत्येक पक्ष को विस्तार से सुना और सभी सुझावों को रिकॉर्ड किया, ताकि अंतिम महायोजना तैयार करते समय स्थानीय आवश्यकताओं और जनभावनाओं को समुचित स्थान मिल सके।

जो नहीं पहुंच सके, उनके लिए फिर खुला अवसर

एमडीडीए का कहना है कि कई नागरिक व्यक्तिगत, व्यावसायिक अथवा अन्य कारणों से निर्धारित तिथियों में अपने सुझाव दर्ज नहीं करा सके। इसे देखते हुए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर एक सप्ताह का विशेष कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में जमा कर सकता है।

जनभागीदारी से तैयार होगी भविष्य की विकास योजना

देहरादून महायोजना-2041 शहर के भविष्य के विकास की महत्वपूर्ण रूपरेखा है। इसमें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, हरित क्षेत्र, परिवहन, आधारभूत सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय शामिल हैं। एमडीडीए का मानना है कि जनसहभागिता के बिना कोई भी महायोजना प्रभावी नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक सुझाव का परीक्षण कर नियमानुसार उचित निर्णय लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून महायोजना-2041 केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि शहर के भविष्य की विकास दृष्टि है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की राय इस योजना को अधिक व्यावहारिक और जनहितकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिन लोगों से किसी कारणवश पहले अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज नहीं हो सकीं, उन्हें एक और अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों, भू-स्वामियों, संस्थाओं और हितधारकों से अपील की कि वे 25 जुलाई से शुरू होने वाले विशेष कैंप में पहुंचकर अपनी बात रखें, ताकि अंतिम महायोजना व्यापक जनभागीदारी के साथ तैयार की जा सके।

सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि 25 जुलाई से एक सप्ताह तक प्राधिकरण कार्यालय में विशेष कैंप संचालित किया जाएगा। इस अवधि में प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां एवं सुझाव दर्ज कराएं, जिससे महायोजना-2041 को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाया जा सके।


उत्तराखंड में पत्रकारों के हित में बड़ा फैसला, 9 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को ₹5-5 लाख, 3 वरिष्ठ पत्रकारों को मिलेगी सम्मान पेंशन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में सूचना निदेशालय में पत्रकार कल्याण कोष (कॉरपस फंड) एवं मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में पत्रकार कल्याण कोष से 9 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को ₹5-5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की संस्तुति की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत 3 वरिष्ठ पत्रकारों को ₹8,000 प्रतिमाह सम्मान पेंशन दिए जाने की भी सिफारिश की गई।

बैठक के दौरान सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण और सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संकटग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं और सभी मामलों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जा रहा है।

बैठक में अपर निदेशक आशीष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान, वरिष्ठ वित्त अधिकारी शशि सिंह तथा समिति के सदस्य लक्ष्मण सिंह नेगी, अमित शर्मा और शशि शर्मा मौजूद रहे।


देहरादून रोड सेल्फी प्वाइंट पर हादसा, 200 फीट गहरी खाई में गिरा युवक; SDRF ने बचाई जान

ऋषिकेश। देहरादून रोड स्थित काली माता मंदिर के आगे बने सेल्फी प्वाइंट पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। अपने साथियों के साथ घूमने आए एक 20 वर्षीय युवक का संतुलन बिगड़ने से वह गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान चलाया और युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान मोहित आर्या (20 वर्ष), पुत्र प्रदीप आर्या, निवासी बेतालघाट, जनपद नैनीताल के रूप में हुई है। बताया गया कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। सेल्फी प्वाइंट के पास संतुलन बिगड़ने से वह गहरी खाई में गिर गया।

सूचना मिलने पर SDRF ढालवाला की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने कठिन परिस्थितियों में खाई में उतरकर युवक तक पहुंच बनाई और स्ट्रेचर की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकालकर नदी मार्ग से एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीम भी मौके पर मौजूद रही।

 


अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण, तत्काल सुरक्षात्मक कार्य के दिए निर्देश

देहरादून:कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को राजपुर स्थित सपेरा बस्ती पहुंचकर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य शुरू करने और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने खाला गांव में क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा दीवार के निर्माण और सड़क मरम्मत का कार्य गुणवत्ता के साथ प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को सभी संवेदनशील स्थानों की नियमित मॉनिटरिंग करने, हर समय अलर्ट मोड में रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी या खतरे का सामना न करना पड़े।


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