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असम में बारिश बनी आफत, 24 घंटे में 10 लोगों की हुई मौत

Category Archives: राष्ट्रीय

असम में बारिश बनी आफत, 24 घंटे में 10 लोगों की हुई मौत

असम के 11 जिलों में बाढ़ का संकट गहराया

असम। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते असम में बाढ़ का संकट और गहरा गया है। राज्य के कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में गांव जलमग्न हो गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान बारिश और बाढ़ से 10 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिसके बाद इस वर्ष बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है।

बुधवार शाम जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बाढ़ की स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों की स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा राहत, बचाव और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का भी आकलन किया गया।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के मुताबिक, राज्य के 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 65 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हालात से निपटने के लिए सेना, वायु सेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां लगातार राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। दूर-दराज के बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों तक जरूरी खाद्य सामग्री और दवाइयां पहुंचाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है।

इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गोलाघाट, जोरहाट और शिवसागर समेत प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनीं।

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचने तथा स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है।


सीएम धामी ने पेपर लीक मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रधानमंत्री के निर्णय का किया स्वागत

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे देश के युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की सुरक्षा के प्रति प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से पेपर लीक के मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, दोषियों को समयबद्ध एवं कठोर दंड मिलेगा और भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।


पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में हो वृद्धि- डाॅ. धन सिंह रावत

पीएम पोषण व समग्र शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने रखे कई सुझाव

उत्तराखंड में दोनों योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की केन्द्र सरकार ने की सराहना

देहरादून/दिल्ली। डा. रावत ने पीएम-पोषण योजना के तहत विद्यालयों में उपलब्ध कराये जा रहे भोजन की सामग्री लागत (मैटेरियल काॅस्ट) में वृद्धि करने का सुझाव दिया ताकि बच्चों को अधिक पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन परोसा जा सके। साथ ही समग्र शिक्षा के तहत मिलने वाले केन्द्रांश के व्यय हेतु निर्धारित 75 प्रतिशत की बाध्यता घटाकर 50 प्रतिशत करने का भी सुझाव रखा ताकि राज्यों को आगामी किश्त आसानी से उपलब्ध हो सके और राज्यों में विकास कार्यो निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की अध्यक्षता में भारत रत्न सी. सुब्रह्मण्यम प्रेक्षागृह, आईसीआर पूसा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) एवं समग्र शिक्षा अभियान की दो दिवसीय समीक्षा बैठक का शुभारम्भ हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड द्वारा दोनों योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विशेष सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने अपेक्षा से अधिक प्रदर्शन किया है, जो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। बैठक में प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कई अहम सुझाव रखे। जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम-पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सामग्री लागत में वृद्धि किया चाहिये ताकि बच्चों को पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने प्राथमिक स्तर पर मैटेरियल काॅस्ट 10 रूपये जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 15 रूपये करने का सुझाव रखा। इसके अलावा उन्होंने भोजनमाताओं के मानदेय में वृद्धि तथा राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत किचन कम स्टोर के निर्माण हेतु धनराशि 50 हजार की सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

डा. रावत ने बैठक में यह भी सुझाव रखा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत व्यय की बाध्यता में शिथिलता दी जाय। उन्होंने कहा कि रिकरिंग व नाॅन रिकरिंग मदों में प्राप्त धनराशि के 75 फीसदी व्यय पर ही आगामी किस्त की मांग की जा सकती है, जिसे 50 फीसदी तक किया जाना चाहिये तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में मद व्यय के लिये शिथिलता प्रदान की जानी चाहिये। इसके अलावा उन्होंने पर्वतीय राज्यों के लिये वार्षिक रखरखाव अनुदान में वृद्धि करने, सीपैक्स परिसम्पतियों के रखरखाव को मानव संसाधन नियुक्ति करने हेतु मानदेय स्वीकृत करने, एनआईओएस डाटा का यूडायस प्लस से एकीकरण करने, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश हेतु एक हजार प्रति छात्र करने, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर प्रत्येक तिमाही केन्द्रीय अंश समयबद्ध जारी करने का सुझाव भी दिया। बैठक के दौरान डॉ. रावत ने उत्तराखंड में पीएम-पोषण एवं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों एवं उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की, जिसकी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं अधिकारियों ने जमकर सराहना की।


लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का अधिकार सभी को है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करे विपक्ष: डा. नरेश बंसल

विदेशी ताकतों के इशारों पर देश को तोड़ना बंद करे राहुल गांधी:भाजपा राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष व सांसद राज्यसभा डा. नरेश बंसल

देहरादून- भाजपा राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष व सांसद राज्यसभा डा. नरेश बंसल ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना प्रत्येक विपक्ष का अधिकार है, लेकिन विरोध और अराजकता में स्पष्ट अंतर होता है।नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी गंभीरता से नहीं लेते हैं, ये उनके व्यवहार में साफ दिखाई दिया।

देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आवास के समीप अशांति एवं अव्यवस्था का वातावरण बनाने का प्रयास लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। ऐसे कृत्य न केवल संवैधानिक मूल्यों के विपरीत हैं, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं को भी आहत करते हैं।

भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए जनसेवा के पथ पर प्रतिबद्ध रही है।दिल्ली में जारी विरोध-प्रदर्शन गंभीर चिंता का विषय हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और युवाओं को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औज़ार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

यह केवल विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जनता, विशेषकर हमारे बच्चों और युवाओं को भ्रमित करने और गुमराह करने का एक असफल प्रयास है।संसद का सत्र चल रहा है, सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात कही है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का अनुचित प्रयास कर रहा है।राहुल गांधी अपनी बात से पलट रहे है।

लोकतंत्र में मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहाँ विपक्ष अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारु रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में ही सभी मुद्दों पर चर्चा करे।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से देहरादून समेत विभिन्न स्थानो पर विरोध दर्ज कराते हुए स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मर्यादाओं का अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन से स्पष्ट है कि देश को तोड़ने वाली हर आवाज का कड़ा जवाब दिया जाएगा।


देहरादून में नकली दवाओं का बड़ा भंडाफोड़, भारी मात्रा में फर्जी दवाएं और मशीनें बरामद

नकली दवाओं के खिलाफ विभाग की बड़ी कार्रवाई, ईस्ट होप टाउन क्षेत्र से बड़ी मात्रा में नकली दवाएं एवं उनके निर्माण व पैकिंग में प्रयुक्त उपकरण किए गए बरामद

नकली दवा माफिया के खिलाफ राज्यों की संयुक्त रणनीति से मिली सफलता, अंतर्राज्यीय नेटवर्क की जांच शुरू

देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनस्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेशभर में नकली एवं अवैध दवाओं के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय के आदेशों तथा अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी के निर्देशन में की गई एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में देहरादून के ईस्ट होप टाउन क्षेत्र से बड़ी मात्रा में नकली दवाएं एवं उनके निर्माण व पैकिंग में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए हैं।

देहरादून में संयुक्त छापेमारी
विभाग को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ग्राम देवीपुर, ईस्ट होप टाउन, परवल स्थित एक मकान में छापेमारी की गई। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण विभाग और स्थानीय पुलिस के सहयोग से की गई। जांच के दौरान परिसर से प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के नाम से तैयार की गई स्प्यूरियस (नकली) औषधियां, पैकिंग सामग्री तथा निर्माण में प्रयुक्त मशीनें बरामद हुईं। मकान स्वामी के अनुसार उक्त परिसर के कुछ कमरे किराये पर दिए गए थे। मामले की जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों एवं अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है।

प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर तैयार की जा रही थीं दवाएं
छापेमारी के दौरान ईंटास, मैकलियोड्स और डॉ. रेड्डीज़ जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से तैयार की गई दवाओं का जखीरा बरामद हुआ। बरामद औषधियों में Tab. Gabapin-100, Tab. Zoryl M2 और Tab. Cefolac-200 सहित कई दवाएं शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस प्रकार की नकली दवाएं मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई आवश्यक है।

अंतर्राज्यीय स्तर पर जांच जारी
प्रारंभिक जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे इस मामले के तार अन्य राज्यों से जुड़े होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी कारण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। मामले में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मनेंद्र सिंह राणा एवं औषधि निरीक्षक विनोद जगूड़ी द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है।

नकली दवा माफिया के खिलाफ राज्यों की संयुक्त रणनीति
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश दमन एवं दीव में हाल ही में आयोजित देशभर के ड्रग कंट्रोलरों की अखिल भारतीय बैठक में नकली दवाओं के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और सूचनाओं के नियमित आदान-प्रदान पर सहमति बनी। इसके तहत संदिग्ध गतिविधियों, नकली दवाओं के नेटवर्क और आरोपियों से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी, ताकि विभिन्न राज्यों में सक्रिय गिरोहों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी और अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वित प्रयासों से ही देशभर में सक्रिय नकली दवा माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता – विनय शंकर पांडेय
आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता प्रदेशवासियों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराना है। नकली दवाओं का कारोबार जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विभाग को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य राज्यों की एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रहेंगे।

संयुक्त प्रयासों से मिली महत्वपूर्ण सफलता – ताजबर सिंह जग्गी
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि विभाग द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर लगातार निगरानी रखते हुए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण विभाग एवं स्थानीय पुलिस का सहयोग महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल नकली दवाओं की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे अवैध कारोबार में शामिल पूरे नेटवर्क को चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना है। जनहित एवं जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विभाग आगे भी इसी प्रकार सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।


अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की कार्रवाई, डोईवाला में 5 बीघा क्षेत्र में ध्वस्तीकरण

देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए  डोईवाला के खेरी रोड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने बलविन्दर सिंह द्वारा बिना वैधानिक स्वीकृति के लगभग पांच बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाई जा रही सड़कों और अन्य संरचनाओं को हटाया तथा भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए जा रहे किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण और प्लॉटिंग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के कारण शहर का सुनियोजित विकास प्रभावित होता है और आम नागरिकों के हित भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी भूखंड की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्वीकृति की जांच अवश्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणकर्ताओं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि एमडीडीए द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है और जहां भी अवैध निर्माण या प्लॉटिंग की शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहां तत्काल कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करना नियमों का उल्लंघन है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार ध्वस्तीकरण सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी अवैध निर्माण या प्लॉटिंग की जानकारी प्राधिकरण को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।


कांग्रेस कार्यालय के घेराव का प्रयास कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने साबित की ’’उल्टा चोर कोतवाल को डांटे’’ वाली कहावत: गोदियाल

अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है भाजपा सरकार:  गणेश गोदियाल

देहरादून:  भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के घेराव के विरोध में आज कांग्रेस ने भी जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर कूच किया। हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के जवानों के साथ भाजपा पोषित गुंडा तत्वों ने जन्तर-मन्तर औन्दोलन के छात्र-छात्राओं और युवाओं पर बर्बरता दिखाई तथा इसका विरोध करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी व कांग्रेस नेताओं के साथ अभद्रता की उससे साबित हो गया है कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का प्रयास कर रही है और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इस प्रकार की राजनीति कर रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा यदि विपक्ष को डराने या दबाने का प्रयास करेगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से उसका डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रताड़ना से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाली को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सत्ताधारी दल का प्रदेश अध्यक्ष होने और प्रदेश में कानून व्यवस्था व शांति बनाये रखने की जिम्मेदारी होने के बावजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से गैर जिम्मेदाराना कार्य करवा कर पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने की चेष्टा कर रहे हैं जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व की इस हरकत से साबित हो गया है कि मोदी सरकार ही नहीं पूरी भाजपा युवाओं, छात्रों की विरोधी है।कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी तादात को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा के महानगर कार्यालय में मुट्ठी भर इकट्ठा हुए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ते हुए उनके कार्यालय तक वापस पहुंचा दिया।


124 वां नंदा देवी मेला महोत्सव का 16 से 23 सितंबर तक होगा भव्य आयोजन

जिलाधिकारी ने की तैयारियों की समीक्षा

स्थानीय संस्कृति, लोक परम्परा, स्थानीय, सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर दिया विशेष बल

नैनीताल। आगामी 16 सितंबर से 23 सितंबर 2026 तक नैनीताल मुख्यालय में आयोजित होने वाले 124 वें नंदा देवी मेला महोत्सव को भव्य, दिव्य और स्थानीय परम्परा एवं लोक संस्कृति के अनुरूप संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार को जिला कार्यालय सभागार नैनीताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में पूर्व तैयारियों को लेकर विस्तृत बैठक आयोजित की गई।

बैठक में विधायक नैनीताल सरिता आर्या, राम सेवा समिति, मंदिर समिति एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि,विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जिलाधिकारी रयाल ने कहा कि नंदा देवी मेला जनपद वासियों की आस्था का प्रतीक है। इस मेले में हमारी संस्कृति, लोक कला और परम्परा की झलक स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। मेले के दौरान आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय लोक परंपरा पर आधारित होंगे। मेले में स्थानीय व उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़े लोक कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मेले के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मेले में स्टालों का आवंटन किया जाएगा। इसमें हाउस ऑफ हिमालया ब्रांड, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों के उत्पादों के विशेष स्टाल लगाए जाएंगे।

जिलाधिकारी ने मेले को प्लास्टिक मुक्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी प्लास्टिक का उपयोग नही होना चाहिए। मेले को भव्य बनाने हेतु पूरे नगर को विद्युत लाइटों से जगमगाया जाएगा। ठंडी सड़क क्षेत्र में विशेष प्रकाश व्यवस्था के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि समय से पूर्व यह कार्य कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त जहॉं जहॉं स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है लगा ली जाय।

बैठक में मेले की विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा कर संबंधित विभागों निर्देश दिए गए। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को पंडाल, टेंट निर्माण, स्टालों व मंच निर्माण सहित सभी व्यवस्थाओं के लिए पारदर्शी टेंडरिंग प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।उन्होंने कहा कि समय रहते यह कार्य कर लिए जाय ताकि बाद में किसी भी प्रकार की समस्या न हो । उन्होंने कहा कि श्री रामसभा स्थल,मंदिर परिसर से बाहर व मेला स्थल की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर रखा जाय इस हेतु उपजिलाधिकारी व ईओ नगर पालिका श्री राम सेवा समिति के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि डोला जिन-जिन मार्गों से होकर जाता है, उन मार्गों का लोकनिर्माण विभाग, नगर पालिका एवं सिंचाई विभाग संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर मार्ग मरम्मत कर लें। लोकनिर्माण विभाग को मेले से पूर्व लोअर मॉल रोड को सुचारू करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।
उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग को डीएसए मैदान में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु तथा मेला क्षेत्र में कीचड़ न हो इसके लिए कंक्रीट डालने के निर्देश दिए गए।

मेले के दौरान नगर में सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद रखने और मोबाइल टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश नगर पालिका को दिए गए। पेयजल विभाग को पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने, टैंकर एवं स्टैंड पोस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में अवगत कराया कि मेले के दौरान स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा, जिसमें आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे।

विद्युत विभाग को झूलते तारों को ठीक करने तथा वन विभाग को मार्गों में आने वाले पेड़ों की लोपिंग करने के निर्देश दिए गए।

मेले के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा करते हुए पुलिस विभाग को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रखा जाय।
मेले के दौरान परिवहन विभाग को यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ ही आने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं हेतु रोडवेज की अतिरिक्त बसों की व्यवस्था व पार्किंग व्यवस्था करने को कहा गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्य मेले के दिन नैनीताल मुख्यालय की समस्त ठेका मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी।
बैठक में मेले के दौरान प्रतिदिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में सूचना, संस्कृति, पर्यटन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि 124 वां नंदा देवी मेला जनपद की पहचान है। इसे भव्यता के साथ संपन्न कराने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूर्ण करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डे, पुलिस अधीक्षक (यातायात) जगदीश चंद्र, अपर जिलाधिकारी शौरभ असवाल, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी नवाजिश खालिक, पुलिस उपाधीक्षक रविकांत सेमवाल, सांसद प्रतिनिधि गोपाल रावत, श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष मनोज शाह, सचिव जगदीप बवाड़ी,प्रबंधक विमल चौधरी, होटल एसोशिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट, व्यापार संघ के अध्यक्ष मारुति नंदन शाह,सचिव शिव शंकर, डीएसए सचिव मनोज जोशी, दयाकिशन पोखरिया, अधिशासी अभियंता लोकनिर्माण,पेयजल, जल संस्थान, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका,पर्यटन विकास अधिकारी, सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


विकास कार्यों में देरी पर होगी जवाबदेही तय, जिलाधिकारी ने की जिला योजना की समीक्षा

धरातल पर दिखने चाहिए विकास के परिणाम; अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध कार्यों के दिए निर्देश

जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित योजनाओं, 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा; गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर

पौड़ी। जनपद में विकास योजनाओं को गति देने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित योजनाओं, 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभागवार प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या गुणवत्ता में कमी स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर परिणामोन्मुख कार्य सुनिश्चित करें और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

जिलाधिकारी ने सभी निर्माणदायी विभागों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं की निविदा प्रक्रिया लंबित है, उन्हें तत्काल पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए। वर्ष 2025-26 की अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुए उनकी नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए प्रगति सुनिश्चित करें।

उन्होंने सभी कनिष्ठ अभियंताओं को नियमित फील्ड भ्रमण कर अधिक से अधिक गांवों तक पहुंचने, स्थानीय समस्याओं का मौके पर समाधान करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में रहकर जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को भी बड़े निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण कर गुणवत्ता एवं प्रगति की सतत निगरानी करने को कहा।

ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन एवं ग्रामीण विकास विभागों को निर्देश दिए कि योजनाओं का संचालन केवल लक्ष्य पूर्ति तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ ग्रामीण उत्पादों के विपणन की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे किसानों, स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण उद्यमियों की आय में वृद्धि हो सके।

जिलाधिकारी ने अस्पतालों, विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में बिजली, पेयजल तथा मरम्मत संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों से कहा कि निरीक्षण के दौरान केवल एक ओपरियोजना तक सीमित न रहें, बल्कि क्षेत्र में संचालित अन्य योजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण करें। खेल विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं पेयजल विभाग को संयुक्त निरीक्षण कर कंडोलिया मैदान तथा रांसी स्टेडियम से संबंधित सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए।

ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पंचायतीराज विभाग को प्रमुख ग्रामीण बाजारों में मॉडल सार्वजनिक शौचालय विकसित करने की कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र निर्माण प्रारंभ करने को कहा। वहीं उद्योग विभाग को सेवायोजन, कृषि, उद्यान एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्लेसमेंट ड्राइव, रोजगार परामर्श एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का रोस्टर तैयार कर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिला योजना की प्रथम किश्त 32 विभागों को अवमुक्त कर दी गई है, जिससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की भी विशेष समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, पेयजल निगम, ग्रामीण निर्माण विभाग सहित सभी निर्माणदायी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क एवं पेयजल से संबंधित सभी परियोजनाएं अक्टूबर माह तक हर हाल में पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन हो तथा किसी भी स्तर पर ढिलाई पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

जिलाधिकारी ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट के कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए, ताकि वर्षाकाल में मार्ग सुरक्षित एवं सुचारु बने रहें। उन्होंने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा पीएमजीएसवाई एवं लोक निर्माण विभाग को वर्षा से बंद होने वाले सभी मोटर मार्गों को 24 घंटे के भीतर खोलने के निर्देश दिए। साथ ही अधिक भूस्खलन प्रभावित स्थलों का फोटोग्राफ सहित विवरण प्रस्तुत कर उनके स्थायी उपचार की कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

20 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बाल विकास, पशुपालन सहित अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले विभागों को कार्ययोजना बनाकर शीघ्र लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल बजट व्यय करना नहीं, बल्कि धरातल पर गुणवत्तापूर्ण परिणाम देना है। इसलिए प्रत्येक विभाग नियमित समीक्षा करते हुए कार्यों में गति लाए और समयबद्ध ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेश सयाना, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल, एसीएमओ डॉ. विनय त्यागी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विवेक सेमवाल, रीना नेगी, जल संस्थान टी.एस. रावत, विद्युत विभाग अभिनव रावत, जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र पाण्डेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया, परियोजना अधिकारी उरेडा चंद्रप्रकाश उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


‘‘मुख्यमंत्री ने किया ‘सेवा विधि‘ पुस्तक का विमोचन‘‘

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व अपर सचिव आर.सी. लोहनी द्वारा लिखित पुस्तक ‘सेवा विधि‘ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने पुस्तक को अत्यन्त उपयोगी बताते हुए इस प्रयास के लिए श्री लोहनी के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का कर्तव्य होता है कि वह सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और पूरे समर्पण के साथ राज्य के विकास में अपनी सहभागिता निभाए। किन्तु किसी भी व्यवस्था को सुचारू, सरल और त्वरित रूप से चलाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं की सही जानकारी होना अनिवार्य है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अब तक ऐसी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं थी, जिसमें सरकारी सेवा से जुड़े नियम, संवैधानिक प्रावधान, शासनादेश और माननीय न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय एक ही स्थान पर सरल और व्यवस्थित रूप में मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मात्र एक पुस्तक नहीं है, बल्कि हमारे प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है, जो उन्हें अपने सेवाकाल में हर कदम पर सही दिशा और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करेगी। सरकारी नौकरी को सेवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तो उसका हर निर्णय सीधे तौर पर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी नागरिक की समस्या का समाधान करता है, किसी गरीब को उसका अधिकार दिलाता है, किसी किसान, महिला, युवा या बुजुर्ग तक सरकारी योजना का लाभ पहुँचाता है, तब वो वास्तव में राष्ट्रसेवा ही कर रहा होता है। इसीलिए एक लोकसेवक के लिए केवल ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं की गहरी समझ भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, सेवा नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ प्रदान करेगी, जिससे वे अधिक आत्मविश्वास और दक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज उत्तराखंड तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। हमारी सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। हमने शासन व्यवस्था में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है, प्रक्रियाओं को सरल बनाया है तथा निर्णय लेने की गति को बढ़ाया है। किसी भी राज्य का विकास केवल योजनाओं या बजट से नहीं होता। उसका सबसे बड़ा आधार होता है, एक संवेदनशील, सक्षम और उत्तरदायी प्रशासनिक तंत्र। सरकार की नीतियाँ तभी सफल होती हैं, जब उन्हें धरातल पर ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए। इसलिए हमारी प्रशासनिक व्यवस्था जितनी सक्षम होगी, जनता का विश्वास भी उतना ही मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं अनुभव किया है कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, जो नियमों की आत्मा को समझते हैं। वे नियमों को बाधा नहीं बनने देते, बल्कि उन्हीं नियमों के भीतर जनहित का रास्ता खोज लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल नियमों का पालन करना ही नहीं, बल्कि जनता का जीवन सरल बनाना है। नियम व्यवस्था बनाए रखने के लिए होते हैं, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य जनकल्याण होना चाहिए। जनता जब किसी समस्या को लेकर अधिकारियों के पास आती है, तो वो बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ आती है। ऐसे में आपकी कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें त्वरित, सुलभ और पारदर्शी न्याय मिले, क्योंकि हमारी सरकार का मूल मंत्र बिल्कुल स्पष्ट है-‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि‘। हमें हर प्रक्रिया का सरलीकरण करना है, समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना है, फाइलों का समयबद्ध निस्तारण करना है और जनता के चेहरे पर संतुष्टि लानी है, जिससे हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को पूर्ण करने में सफल हो सकें।

पुस्तक के लेखक आर.सी. लोहनी ने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से सरकारी सेवाओं में संवैधानिक व्यवस्थाओं, अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं शासनादेशों तथा मा. उच्चतम न्यायालय तथा मा० उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो को ध्यान में रखा गया है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं उनके क्रम में नियुक्ति, आरक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण, ज्येष्ठता, पदोन्नति स्थानान्तरण, मृतक सरकारी सेवकों के आश्रित एवं सेवायोजन, निलंबन, अनुशासनात्मक कार्यवाही, जांच अधिकारी का दायित्व, शास्ति, शास्ति के विरूद्ध अपील, अस्थाई सरकारी कर्मचारी सेवा समाप्ति त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति. अनिवार्य सेवा निवृत्ति, राज्य कर्मचारी आचरण, सेवानिवृत्ति के उपरांत जाच कार्यवाही, सरकारी सेवा के दौरान किये गये आपराधिक कृत्य पर अभियोजन, अवकाश के सम्बन्ध में नियम, राजभाषा अधिनियम, धारणाधिकार से सम्बन्धित सेवानियमों, नियमों, अधिनियमो तथा विनियमों एवं मा. उच्चतम न्यायालय तथा मा० उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों का सार इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है, जो कि सरकारी अधिकारियो-कर्मचारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पूर्व अपर सचिव भूपेश तिवारी, जी.बी. ओली, रमेशचन्द्र शर्मा , हन्सादत्त पाण्डेय, पूर्व संयुक्त सचिव नवीन सिंह तडानी सहित डॉ. डी.एस. रावत, कर्नल(से.नि.) शिव सहरावत, वैज्ञानिक(से.नि.) पी.सी.वर्मा, उपायुक्त परिवहन सुनील शर्मा, अनुभाग अधिकारी दीपक जोशी, रणधीर अरोड़ा, पूरन सिंह रावत, अश्विनी सिंह नेगी, आर.सी.एस. बिष्ट, विकास श्रीवास्तव एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।


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