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कोटद्वार में कांग्रेस का विरोध मार्च, पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में तहसील का घेराव

कोटद्वार में कांग्रेस का विरोध मार्च, पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में तहसील का घेराव

कोटद्वार में कांग्रेस का विरोध मार्च, पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में तहसील का घेराव

कोटद्वार। देशभर में पेपर लीक, भर्ती घोटालों और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को महानगर कांग्रेस कमेटी, कोटद्वार ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर का घेराव कर सरकार का पुतला फूंका और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई।

विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कांग्रेस कार्यालय से हुई, जहां कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए। इसके बाद बाजार मार्ग से विशाल विरोध मार्च निकाला गया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्र-छात्राओं के समर्थन में आवाज बुलंद की। मार्च तहसील परिसर पहुंचा, जहां प्रदर्शन के बाद सरकार का पुतला दहन किया गया।

इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि देश का युवा अपने भविष्य, रोजगार और न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उसकी आवाज सुनने के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर की गई पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

नेगी ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। सरकार रोजगार देने में विफल रही है और भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से युवाओं का विश्वास टूट रहा है। उन्होंने पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस छात्र-छात्राओं और युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और जब तक भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती तथा युवाओं को न्याय नहीं मिलता, तब तक पार्टी का लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि युवाओं की आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और सरकार को छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए।


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