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कालाढूंगी में ‘विकसित भारत 2047’ और ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम, चित्र प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दिया संदेश

Category Archives: राष्ट्रीय

कालाढूंगी में ‘विकसित भारत 2047’ और ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम, चित्र प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दिया संदेश

हल्द्वानी/कालाढूंगी:  केंद्रीय संचार एवं सूचना-प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के क्षेत्रीय कार्यालय नैनीताल ने पीएम श्री उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज, कालाढूंगी में मंगलवार को “विकसित भारत @2047” और “नशा मुक्त भारत” अभियान के तहत भव्य जागरूकता कार्यक्रम एवं चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री शांति मेहरा ने चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन कर किया। इसके बाद विधायक बंशीधर भगत, दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट, ब्लॉक प्रमुख मनीषा जंतवाल तथा नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

इस अवसर पर विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि विकसित ग्राम सभा कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित ‘जी राम जी’ (रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन) ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं, नैनीताल जिले की लोकपाल पुष्पा कांडपाल ने मिशन के प्रावधानों और लाभों की विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो के कलाकारों ने ‘पुनर्वास की आस’ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक किया। इसके अलावा सांस्कृतिक कला उत्थान समिति, खुर्पाताल के कलाकारों ने लोकगीत एवं लोकनृत्यों के जरिए सरकारी योजनाओं और सामाजिक सरोकारों का संदेश दिया।

महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा छह माह से अधिक आयु के शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया गया, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।

‘विकसित भारत @2047’ विषय पर आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य ए.के. सिंह, सीएचसी के डॉ. मदन गोनल, केंद्रीय संचार ब्यूरो के अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षक, छात्र-छात्राएं तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।


मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन सख्त, उपनल कर्मियों के अनुबंध तीन दिन में पूरे करने के निर्देश

देहरादून:  मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में सभी विभागों को उपनल कर्मियों के साथ अगले तीन दिनों के भीतर अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) की प्रक्रिया पूरी करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा में अनुबंध नहीं होने पर संबंधित विभागाध्यक्ष के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

बैठक में मुख्य सचिव ने विभागों को कर्मचारियों के पदोन्नति (प्रमोशन) और वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) से जुड़े कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में जारी शासनादेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए और 30 जून 2027 तक पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों की प्रक्रिया अगले एक माह के भीतर शुरू की जाए। साथ ही एसीआर बैच क्रिएशन का कार्य तत्काल पूरा कर निर्धारित समयसीमा में पूरी एसीआर प्रक्रिया संपन्न करने को कहा।

मुख्य सचिव ने कृषि विभाग में लागू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) योजना को उद्यान विभाग तथा अन्य लाभार्थी-आधारित योजनाओं में भी चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। इसके लिए समयसीमा तय करने, संभावनाओं का आकलन करने तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित करने को भी कहा।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, चंद्रेश कुमार यादव, श्रीधर बाबू अड्डांकी, डॉ. आर. राजेश कुमार, एस.एन. पाण्डेय, ज्योति यादव, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान तथा गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


ऑरेंज अलर्ट पर नैनीताल प्रशासन हाई अलर्ट, 29 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी

नैनीताल:  मौसम विभाग द्वारा 29 जुलाई (बुधवार) को जनपद नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में गिरे हुए पेड़ों और मलबे को तत्काल हटाया जाए। लोक निर्माण विभाग को संवेदनशील मोटर मार्गों पर जेसीबी मशीनों और गैंग कर्मियों की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मुख्यालय पर मौजूद रहें, अपने मोबाइल फोन 24 घंटे चालू रखें तथा तहसील स्तर पर गठित क्विक रिस्पांस टीमें (QRT) पूरी तरह अलर्ट मोड में रहें।

जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी आपदा या आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य तत्काल शुरू किए जा सकें, इसके लिए सभी आवश्यक संसाधन और व्यवस्थाएं पहले से तैयार रखी जाएं।


मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर देहरादून–कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस को मुंबई तक विस्तारित किए जाने का रेल मंत्री ने दिया आश्वासन

दिल्ली / देहरादून :उत्तराखंड में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों को बड़ी सफलता मिल रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून को देश के अन्य प्रमुख शहरों से रेल सेवाओं के विस्तार तथा जनसुविधा से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे अपने पत्र में अवगत कराया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में भेजे गए प्रस्तावों, जिनमें देहरादून–कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस का मुंबई तक विस्तार सहित अन्य महत्वपूर्ण रेल सेवाओं से जुड़े सुझाव शामिल हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

रेल मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विस्तृत परीक्षण के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक पहल आगे बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थाटन वाला राज्य है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में राज्य के लोग देश के विभिन्न महानगरों, विशेषकर मुंबई एवं पश्चिम भारत में निवास करते हैं। ऐसे में रेल सेवाओं का विस्तार राज्यवासियों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड की रेल संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी तथा प्रदेश के आर्थिक, पर्यटन एवं सामाजिक विकास को भी गति प्राप्त होगी।


देहरादून में उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा की SDRF ने किया संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास

देहरादून। आपदा के दौरान विभिन्न राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को देहरादून के मुंडिया गांव में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की एसडीआरएफ टीमों ने संयुक्त आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास में आधुनिक रेस्क्यू तकनीकों, संसाधनों के समन्वित उपयोग और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता का व्यावहारिक परीक्षण किया गया।

पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के निर्देश पर आयोजित इस संयुक्त अभ्यास की शुरुआत टेबल टॉक बैठक से हुई, जिसमें सेनानायक एसडीआरएफ उत्तराखंड अर्पण यदुवंशी ने सभी अधिकारियों और जवानों को आपदा के समय समन्वित कार्यप्रणाली, त्वरित निर्णय और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे संयुक्त अभ्यास विभिन्न राज्यों की आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत करने और वास्तविक परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

मॉक ड्रिल के दौरान घटनास्थल के पास इंसिडेंट कमांड पोस्ट और मेडिकल पोस्ट स्थापित किए गए, जहां से पूरे रेस्क्यू अभियान का संचालन किया गया। सूचना मिलते ही जॉलीग्रांट स्थित स्टेजिंग एरिया से तीनों राज्यों की एसडीआरएफ टीमें निर्धारित समय में घटनास्थल पर पहुंचीं और संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान संचालित किया।

अभ्यास में रोप रेस्क्यू, कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू (CSSR), नदी पार करने की तकनीक, विक्टिम सर्च एवं एक्सट्रैक्शन, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, मेडिकल रिस्पॉन्स, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और इंसिडेंट साइट मैनेजमेंट सहित कई महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं का सफल प्रदर्शन किया गया। तीनों राज्यों की टीमों ने बेहतर समन्वय, तकनीकी दक्षता और पेशेवर कार्यशैली का परिचय दिया।

संयुक्त अभ्यास में उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ की टीम का नेतृत्व सहायक कमांडेंट सोमनाथ यादव और निरीक्षक बृजेश सिंह ने किया, जबकि हरियाणा एसडीआरएफ की टीम का नेतृत्व निरीक्षक शीशराम ने संभाला। अभ्यास के दौरान नियुक्त ऑब्जर्वर्स ने सभी गतिविधियों का मूल्यांकन करते हुए भविष्य में संयुक्त अभियानों को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए।

अभ्यास के समापन पर उप सेनानायक शुभांक रतूड़ी ने डी-ब्रीफिंग सत्र आयोजित कर पूरे ऑपरेशन की समीक्षा की। इस दौरान प्रतिभागी टीमों से फीडबैक लिया गया और भविष्य में अंतरराज्यीय संयुक्त आपदा प्रबंधन अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई।

एसडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि इस सफल मॉक ड्रिल से विभिन्न राज्यों की आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों के बीच समन्वय, संचार व्यवस्था और संसाधनों के साझा उपयोग की क्षमता और मजबूत हुई है। भविष्य में भी इस प्रकार के संयुक्त अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि किसी भी वास्तविक आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सके।


राज्यसभा में डॉ. नरेश बंसल का सवाल, इलेक्ट्रिक कार निर्माण को बढ़ावा देने की योजना पर सरकार ने दिया जवाब

देहरादून- भाजपा राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष व सासंद राज्यसभा डा. नरेश बंसल अतारांकित प्रश्न संख्या-739 के माध्यम से सदन मे सरकार से भारत मे इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के उद्देश्य और प्रावधान सबंधित प्रश्न किया।

डा. नरेश बंसल ने अपने प्रश्न मे पूूूूूूूूूूछा किः-
क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-
क- विशेषकर निवेश आकर्षित करने और घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के संदर्भ में भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) के उद्देश्य और मुख्य प्रावधान क्या हैं
ख- क्या इस योजना में विनिर्माण के स्थानीयकरण और प्रौद्योगिकी के अंतरण का कोई प्रावधान है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
ग- इस योजना के तहत प्रस्तावित निवेश, विनिर्माण क्षमता और रोजगार सृजन का ब्यौरा क्या है और
घ- केंद्र सरकार और सहभागी विनिर्माताओं की भूमिकाओं सहित इस योजना को लागू किए जाने वाले तंत्र का ब्यौरा क्या है?

इसके उत्तर मे भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने जवाब दिया किः-

क और ख- भारत में विद्युत यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की स्कीम को वैश्विक विद्युत यात्री कार विनिर्माताओं से निवेश (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित) आकर्षित करने तथा भारत को विद्युत यात्री कारों के विनिर्माण हेतु एक प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 15.03.2024 को अधिसूचित किया गया था। स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित आवेदक को भारत में विद्युत चैपहिया वाहनों की विनिर्माण सुविधा स्थापित करनी होगी तथा रू0 4,150 करोड़ का न्यूनतम निवेश करना होगा। साथ ही अनुमोदन की तिथि से तीसरे वर्ष तक 25 प्रतिशत तथा पंाचवे वर्ष तक 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ग और घ- भारत में विद्युत यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की स्कीम के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 15.03.2024 की स्कीम अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अनुपूरक के रूप में विस्तृत दिशा-निर्देश 02.06.2025 को जारी किए गए। स्कीम अधिसूचना के पैरा-9 के अनुसार स्कीम के अनुमोदन, समग्र निगरानी तथा कार्यान्वयन के लिए एक अंतर-मंत्रालयी स्कीम स्वीकृति समिति उत्तरदायी है। प्रस्तावित निवेश के संबंध में इस स्कीम के अंतर्गत अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।


अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अतिवृष्टि के कारण मसूरी विधानसभा क्षेत्र के कंडोली चिड़ोवाली, आर्य नगर नई बस्ती, केनाल रोड सहित विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कंडोली चिड़ोवाली क्षेत्र में बरसाती नदी के कारण पुश्ते में हो रहे कटान पर अधिकारियों को तत्काल सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने एवं पुश्ते को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो यह सुनिश्चित किया जाए। मंत्री गणेश जोशी ने आर्य नगर नई बस्ती में क्षतिग्रस्त आंतरिक मार्गों का निरीक्षण करते हुए उन्हें शीघ्र दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने, संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा सभी संबंधित विभागों को पूरी सतर्कता के साथ राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए, जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाया जाए तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

इस अवसर पर सुरेंद्र राणा, योगेश घाघट जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे।


मतदाता सूची पुनरीक्षण की जमीनी पड़ताल को ग्राउंड जीरो पर उतरे डीएम

अजबपुर कलां में घर-घर नोटिस वितरण प्रक्रिया का डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण

त्रुटिरहित एसआईआर के लिए डीएम के निर्देश, बीएलओ को मिलेगा फ्लोचार्ट-चेकलिस्ट

मतदाता सूची में नाम और विवरण सुधारने का मौकाः 5.47 लाख मतदाताओं को दिए जा रहे नोटिस

देहरादून। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचन आयोग उन सभी नागरिकों को विवरण दुरुस्त करने का बड़ा अवसर दे रहा है, जिनके आंकड़ों में कोई त्रुटि या मैपिंग संबंधी विसंगति रह गई है। इस अभियान की धरातलीय हकीकत परखने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे।

जिलाधिकारी ने अजबपुर कलां क्षेत्र में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा घर-घर जाकर नोटिस तामिल कराने की प्रक्रिया का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान वे स्थानीय निवासी अरविंद नेगी के घर पहुंचे, जहां बीएलओ नाम में विसंगति के कारण नोटिस सौंपते हुए निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने की जानकारी दे रहे थे। जिलाधिकारी ने इस पूरी प्रक्रिया का बारीकी से मुआयना किया।

बीएलओ की आसानी के लिए बनेगा फ्लोचार्ट/चेकलिस्ट
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि अभियान को पूरी तरह से त्रुटिरहित और सुगम बनाने के लिए बीएलओ हेतु एक स्पष्ट फ्लोचार्ट और चेकलिस्ट तुरंत तैयार की जाए। इसे तत्काल सभी बीएलओ को उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी भी स्तर पर प्रक्रिया में भ्रम न रहे।

14 जुलाई को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल के अनुसार देहरादून जिले में अब तक 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। वर्ष 2003 एवं 2026 की मतदाता सूची से मिलान न हो पाने या विवरण अपूर्ण होने के कारण 5.47 लाख मतदाताओं को व्यक्तिगत नोटिस दिए जा रहे हैं। बीएलओ घर-घर जाकर व्यक्तिगत रूप से नोटिस देंगे और इसकी फोटो आयोग के निर्धारित ऐप पर अपलोड की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी ईआरओ को आयोग की गाइडलाइन के अनुसार तय समयसीमा में बेहद सावधानी से काम पूरा करने के निर्देश दिए।

इस निरीक्षण के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण के नामित सेक्टर अधिकारी डॉ. महेश कुमार, एईआरओ अपर्णा बहुगुणा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र देवली तथा बीएलओ विभांशु भट्ट मौजूद थे।


उत्तराखण्ड पुलिस में संदिग्ध अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर हुई नियुक्तियों की हो उच्चस्तरीय जांच

बेरोजगार युवा सड़कों पर, अपात्र व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी सेवा में कैसे कार्यरत?

देहरादून। अधिवक्ता एवं सामाजिक/आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी ने गृह सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड तथा अपर पुलिस अधीक्षक कार्मिक, पुलिस मुख्यालय को विस्तृत शिकायत भेजकर उत्तराखण्ड पुलिस सेवा एवं पुलिस विभाग में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के आधार पर नियुक्त और पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जाति प्रमाण-पत्रों की स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा समयबद्ध उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

शिकायत में कहा गया है कि उत्तराखण्ड में हजारों शिक्षित बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी के लिए वर्षों से भटक रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सीमित पदों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी अपात्र व्यक्ति ने गलत, संदिग्ध, त्रुटिपूर्ण अथवा राष्ट्रपति आदेश के बाहर की जाति या उपजाति के प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षित पद पर नियुक्ति या पदोन्नति प्राप्त की है, तो यह वास्तविक अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों तथा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर आघात है।

New Doc 07-27-2026 15.00

नेगी ने कहा कि यह विषय किसी व्यक्ति की निजी जातिगत पहचान जानने का नहीं, बल्कि सार्वजनिक नियुक्तियों की वैधानिकता, आरक्षण व्यवस्था की शुचिता और सरकारी धन की सुरक्षा का है। आरक्षित श्रेणी का लाभ लेकर सार्वजनिक पद प्राप्त करने वाले अधिकारी के प्रमाण-पत्र का सक्षम प्राधिकारी, निर्गमन तिथि, मूल अभिलेख, सत्यापन और वैधानिक स्थिति पूर्णतः निजी विषय नहीं माने जा सकते।

उन्होंने बताया कि दिनांक 13 जून 2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में अनुसूचित जनजाति श्रेणी से नियुक्त अधिकारियों और उनके प्रमाण-पत्रों के सत्यापन से संबंधित सूचना मांगी गई थी। गृह अनुभाग–1 ने पत्र संख्या 69/XX-1-2026-6(09)/2026, दिनांक 24 जुलाई 2026 के माध्यम से संबंधित अधिकारियों की असहमति के आधार पर सूचना को व्यक्तिगत बताते हुए उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिस अधिकारी के प्रमाण-पत्र की वैधानिकता जांच का विषय हो, उसी अधिकारी की सहमति या असहमति को निर्णायक आधार बनाना निष्पक्ष प्रशासन के सिद्धांतों के विपरीत है। संबंधित अधिकारी द्वारा सूचना देने से असहमति जताने के बावजूद विभाग प्रमाण-पत्र का मूल तहसील अभिलेखों, जिलाधिकारी कार्यालय, प्रमाण-पत्र जारी करने वाली पत्रावली और सक्षम जाति प्रमाण-पत्र छानबीन समिति से सत्यापन कराने के लिए बाध्य है।

विकेश सिंह नेगी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की सूची राष्ट्रपति द्वारा जारी संवैधानिक आदेश से निर्धारित होती है। इस सूची में किसी जाति, उपजाति, समूह अथवा समानार्थी समुदाय को जोड़ने या हटाने का अधिकार केवल संसद को है। किसी राज्य सरकार, न्यायालय, अधिकरण, आयोग, समिति अथवा प्रशासनिक अधिकारी को राष्ट्रपति आदेश की सूची का विस्तार करने का अधिकार नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने State of Maharashtra v. Milind, निर्णय दिनांक 28 नवंबर 2000, में प्रतिपादित किया था कि अनुसूचित जनजाति आदेश को उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिस रूप में वह अधिसूचित है। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न होने वाली किसी जाति, उपजाति अथवा समुदाय को साक्ष्य, स्थानीय प्रचलन अथवा समानार्थी नाम के आधार पर अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया जा सकता।

अतः 28 नवंबर 2000 के बाद की सभी नियुक्तियां स्वतः अवैध नहीं कही जा सकतीं, लेकिन इस निर्णय के बाद भी यदि राष्ट्रपति आदेश में वर्णित जनजाति से भिन्न किसी जाति, उपजाति, स्थानीय नाम, पारिवारिक उपनाम या सामाजिक वर्ग के व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी कर नियुक्ति अथवा पदोन्नति का लाभ दिया गया है, तो ऐसे प्रत्येक मामले की जांच आवश्यक है। प्रमाण-पत्र अवैध पाए जाने पर नियुक्ति, पदोन्नति और उससे प्राप्त आर्थिक लाभों के संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

शिकायत में मांग की गई है कि गृह विभाग, कार्मिक विभाग, समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग तथा पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए। जांच ऐसे अधिकारी को न सौंपी जाए, जो स्वयं संबंधित नियुक्ति, पदोन्नति अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापन प्रक्रिया से जुड़ा रहा हो।

प्रत्येक प्रमाण-पत्र के संबंध में निम्न बिंदुओं की जांच कराई जाए—
प्रमाण-पत्र किस अधिकारी, तहसील और जिले द्वारा जारी किया गया; जारी करने वाला अधिकारी विधिक रूप से सक्षम था या नहीं; प्रमाण-पत्र में लिखी जाति अथवा जनजाति का नाम राष्ट्रपति आदेश से अक्षरशः मेल खाता है या नहीं; मूल तहसील अभिलेखों में संबंधित व्यक्ति और उसके परिवार की प्रविष्टियां उपलब्ध हैं या नहीं; तथा नियुक्ति के समय पुलिस विभाग ने प्रमाण-पत्र का वास्तविक सत्यापन कराया था या केवल प्रमाण-पत्र की प्रति सेवा पुस्तिका में रखकर औपचारिकता पूरी कर दी थी।
शिकायत में यह भी मांग की गई है कि जांच पूर्ण होने तक संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति पत्रावली, सेवा पुस्तिका, मूल जाति प्रमाण-पत्र, सत्यापन रिपोर्ट, पदोन्नति अभिलेख तथा डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं, जिससे किसी भी अभिलेख में परिवर्तन, प्रतिस्थापन अथवा छेड़छाड़ न की जा सके।

प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाए जाने वाले मामलों को सक्षम जाति प्रमाण-पत्र छानबीन समिति के समक्ष भेजा जाए और संबंधित अधिकारी को सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय कराया जाए। प्रमाण-पत्र जाली, गलत, असत्य, भ्रामक अथवा अधिकार-क्षेत्र से बाहर जारी पाया जाता है तो लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के साथ-साथ प्रमाण-पत्र जारी करने और सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाए।

विकेश सिंह नेगी ने कहा—
“उत्तराखण्ड का बेरोजगार युवा वर्षों तक परीक्षाओं और भर्तियों की प्रतीक्षा करता रहे और दूसरी ओर यदि कोई अपात्र व्यक्ति गैरकानूनी प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षित पद पर नौकरी करता रहे, तो यह संविधान, बेरोजगार युवाओं और वास्तविक अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों—तीनों के साथ अन्याय है। सरकार को अधिकारियों की असहमति के पीछे प्रकरण छिपाने के बजाय प्रत्येक संदिग्ध प्रमाण-पत्र की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह शिकायत किसी समुदाय अथवा वास्तविक अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। इसका उद्देश्य वास्तविक पात्र व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, आरक्षण व्यवस्था का दुरुपयोग रोकना तथा सार्वजनिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और वैधानिकता सुनिश्चित करना है।

प्रमुख मांगें
उत्तराखण्ड पुलिस में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के आधार पर हुई सभी संदिग्ध नियुक्तियों और पदोन्नतियों की उच्चस्तरीय जांच।
प्रमाण-पत्रों का मूल तहसील और जिला अभिलेखों से स्वतंत्र सत्यापन।
राष्ट्रपति आदेश से भिन्न जाति, उपजाति अथवा स्थानीय नाम पर जारी प्रमाण-पत्रों की विशेष जांच।
जांच लंबित रहने तक सभी मूल और डिजिटल सेवा अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
अवैध प्रमाण-पत्र पाए जाने पर नियुक्ति, पदोन्नति और आर्थिक लाभों के संबंध में विधिसम्मत कार्रवाई।
गलत प्रमाण-पत्र जारी करने और सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना।
गृह अनुभाग–1 के दिनांक 24 जुलाई 2026 के पत्र का व्यापक लोकहित में पुनः परीक्षण।


देहरादून में पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत फरार नशा तस्कर गिरफ्तार

देहरादून। उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे एक आदतन नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला कारागार सुद्धोवाला भेज दिया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर जिलेभर में मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना पटेलनगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में कई बार जेल जा चुके अपराधी नितिन उर्फ नाटू के खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रभावी पैरवी की थी। इसके बाद उत्तराखंड शासन के गृह विभाग ने उसे तीन माह के लिए जिला कारागार सुद्धोवाला में निरुद्ध किए जाने के आदेश जारी किए।

पुलिस के अनुसार, आदेश जारी होने के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया था। इसी दौरान 27 जुलाई को सूचना मिली कि आरोपी देहरादून बाईपास रोड स्थित एक ढाबे में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ढाबे पर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान नितिन उर्फ नाटू (30 वर्ष) निवासी ब्रह्मपुरी, थाना पटेलनगर, देहरादून के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और वह लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय था। उसके लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के कारण उसके विरुद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

देहरादून पुलिस ने कहा कि ‘ड्रग्स फ्री देवभूमि’ अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और समाज में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए ऐसे अपराधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।


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