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कांवड़ यात्रा के दौरान SDRF की त्वरित कार्रवाई, कांगड़ा घाट पर गंगा में डूब रहे कांवड़िये को सकुशल बचाया

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कांवड़ यात्रा के दौरान SDRF की त्वरित कार्रवाई, कांगड़ा घाट पर गंगा में डूब रहे कांवड़िये को सकुशल बचाया

हरिद्वार। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ की मुस्तैदी ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। कांगड़ा घाट पर गंगा में डूब रहे एक कांवड़िये को ड्यूटी पर तैनात जवान ने बिना देर किए नदी में छलांग लगाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते किए गए इस रेस्क्यू से श्रद्धालु की जान बच गई।

कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार के संवेदनशील घाटों पर एसडीआरएफ (SDRF) की टीमें 24 घंटे तैनात हैं। इसी क्रम में कांगड़ा घाट पर तैनात टीम ने अपनी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक कांवड़िये को डूबने से बचा लिया।

बचाए गए कांवड़िये की पहचान मनीष (23 वर्ष) पुत्र ठाकुर, निवासी सूरजकुंड, जनपद मेरठ (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। बताया गया कि वह गंगा में स्नान के दौरान तेज बहाव की चपेट में आ गया और डूबने लगा। घाट पर मौजूद एसडीआरएफ टीम ने स्थिति को तुरंत भांप लिया।

टीम में तैनात कांस्टेबल नितेश खेतवाल ने बिना समय गंवाए गंगा में छलांग लगा दी और प्रशिक्षित रेस्क्यू तकनीक का इस्तेमाल करते हुए युवक तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया, जिससे उसकी हालत सामान्य हो गई।

इस रेस्क्यू अभियान में एएसआई पवेंद्र धस्माना, एएसआई आशिक अली, कांस्टेबल अजीत सिंह और कांस्टेबल नितेश खेतवाल ने समन्वय और सूझबूझ के साथ कार्रवाई को सफल बनाया।

एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने टीम के साहस, तत्परता और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी टीमें पूरी सतर्कता के साथ अपने दायित्व निभा रही हैं।

उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि गंगा में केवल निर्धारित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें, तेज बहाव वाले क्षेत्रों और गहरे पानी में जाने से बचें तथा पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को सूचना दें, ताकि समय रहते राहत और बचाव कार्य किया जा सके।

एसडीआरएफ की इस त्वरित कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू टीम की तत्परता और बहादुरी की सराहना की।


सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध जनभागीदारी से चलाना होगा प्रभावी अभियान- मुख्यमंत्री

इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन से ही साकार होगा सतत विकास का लक्ष्य

विश्व बाघ दिवस पर बाघ आधारित चित्र एवं पोस्टकार्ड का किया विमोचन

वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को किया सम्मानित

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए जनभागीदारी, जन-जागरूकता तथा प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देकर उत्तराखंड को सिंगल-यूज़ प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने के संकल्प को साकार करना होगा।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जाखन स्थित एक होटल में आयोजित “एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन” विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने बाघ संरक्षण पर आधारित चित्र एवं पोस्टकार्ड का विमोचन किया।मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष में साहसिक कदम उठाने तथा वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इस विषय पर आयोजित कार्यशाला अत्यंत सार्थक है। यह आयोजन केवल एक कार्यशाला नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य सुनिश्चित करने का सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि बाघ केवल एक वन्यजीव नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध जैव विविधता और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है। यदि हमारे जंगल सुरक्षित रहेंगे, तो बाघ सुरक्षित रहेंगे और प्रकृति का संतुलन भी सुरक्षित रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता का स्वरूप माना गया है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी समृद्ध जैव विविधता, वन संपदा और वन्यजीव संरक्षण के लिए देशभर में विशिष्ट पहचान रखता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के वन क्षेत्र इस विरासत के सशक्त प्रतीक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर्यावरण, नदियों, मिट्टी, जल स्रोतों और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। वन क्षेत्रों में छोड़ा गया प्लास्टिक अनेक बार वन्यजीवों के भोजन में मिल जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि जंगलों, नदियों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध प्रभावी और निर्णायक अभियान चलाना समय की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, नमामि गंगे तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसी पहलों ने पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया है। राज्य सरकार भी पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान, निरीक्षण एवं प्रवर्तन की कार्रवाई कर रही है। चारधाम यात्रा मार्गों तथा प्रमुख पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं रीसाइक्लिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने लोगों से कपड़े के थैले, जूट तथा पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भी प्राकृतिक स्थलों पर प्लास्टिक अथवा अन्य प्रकार का कचरा न छोड़ने की अपील की। उद्योग जगत से इको-फ्रेंडली पैकेजिंग और आधुनिक रीसाइक्लिंग तकनीकों को अपनाने तथा युवाओं से विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम सभाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला से प्राप्त सुझाव उत्तराखंड में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन को और अधिक सुदृढ़ करेंगे तथा राज्य को सिंगल-यूज़ प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाने के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इस अवसर पर मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी सुश्री इशिता सजवाण, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ कपिल लाल, प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव सुश्री नीना ग्रेवाल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते एवं विषय विशेषज्ञ मौजूद थे।


मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को दिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश

नैनीताल : भारत मौसम विभाग देहरादून द्वारा 30 जुलाई को जनपद में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी के दृष्टिगत जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होनें कहा है कि भूस्खनल क्षेत्रों में मार्ग में मलुवा आने से यातायात बाधित होने के दृष्टिगत गिरे पेडों एवं मलुवा को त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोनिवि के अधिकारियों को संवेदनशील मोटर मार्गों पर जेसीबी एवं गैंग कार्मिको की चौबीसों घंटे तैनाती के निर्देश दिये। उन्होंने कहा अधिकारी मुख्यालय पर हाई अलर्ट पर रहेंगे तथा मोबाइल फोन चौबीसों घंटे ऑन रखेेगें तथा तहसील स्तर पर क्यूआर टीमें अलर्ट पर रहेंगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों और व्यवस्थाओं को पहले से तैयार रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके।

जिलाधिकारी ने आपदा या आपातकालीन स्थिति में सूचना देने के लिए जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के फोन नंबरों 05942-231178 /79/81 मोबाइल नम्बर 8272080884 या टोल-फ्री नंबर 1077 पर सम्पर्क कर सकते हैं।


देहरादून में 2 से 4 अगस्त तक कांग्रेस की ‘परिवर्तन संकल्प यात्रा’, 

देहरादून:  अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेशभर में आयोजित की जा रही ‘परिवर्तन संकल्प यात्रा’ के दूसरे चरण के तहत 2 अगस्त से देहरादून जनपद की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यात्रा का संयोजन प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने बताया कि 2 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी पछुवादून की ओर से सुबह 11 बजे विकासनगर विधानसभा और दोपहर 3 बजे सहसपुर विधानसभा में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान यात्रा का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, करन माहरा, हरक सिंह रावत और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी करेंगे।

3 अगस्त को महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से सुबह 11 बजे कैंट विधानसभा तथा दोपहर 3 बजे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दिन यात्रा का नेतृत्व प्रीतम सिंह, करन माहरा और हरक सिंह रावत करेंगे।

4 अगस्त को सुबह 11 बजे राजपुर विधानसभा तथा दोपहर 3 बजे मसूरी विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, करन माहरा और हरक सिंह रावत करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस ने बताया कि वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के आकस्मिक निधन के चलते 5 अगस्त को रायपुर और डोईवाला विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित परिवर्तन संकल्प यात्रा स्थगित कर दी गई है। इन दोनों क्षेत्रों के कार्यक्रमों की नई तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी।


आपदा राहत कार्यों में तेजी लाएं, अवरुद्ध मार्गों को प्राथमिकता से खोलें- आयुक्त आनंद स्वरूप

गढ़वाल आयुक्त ने वीसी के माध्यम से की मानसून एवं आपदा राहत कार्यों की समीक्षा

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश

देहरादून। मानसून के दृष्टिगत गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन और राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में गति लाई जाए और वर्षा के कारण बाधित हुए मोटर मार्गों को युद्धस्तर पर प्राथमिकता के साथ बहाल किया जाए।

आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा से हुई सरकारी और निजी परिसंपत्तियों की क्षति का तत्काल आकलन किया जाए। जनहानि अथवा पशुहानि के मामलों में प्रभावित परिवारों को नियमानुसार अहैतुक सहायता राशि का वितरण समयबद्ध सीमा के भीतर सुनिश्चित हो। उन्होंने विभागीय मशीनरी को चौबीसों घंटे अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए।

उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान गाड़-गदेरों एवं नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके ठहरने, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या न हो, इसके लिए नालियों एवं जल निकासी की व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

गढ़वाल आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बरसात के दौरान कहीं भी दैवीय आपदा की घटना सामने आने पर राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा राहत मद में सभी जनपदों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके बावजूद यदि किसी जनपद को अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन को मांग उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनपदों में आपदा प्रभावितों को वितरित की गई अहैतुक सहायता राशि की भी समीक्षा की।

आयुक्त ने आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शासन स्तर पर लंबित किसी भी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जा सके।

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता
चारधाम यात्रा की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर प्रतिकूल परिस्थितियों में यात्रा को एहतियातन कुछ समय के लिए रोकने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित पड़ावों पर ठहराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी डीएम को निर्देशित किया कि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर आयुक्त उत्तम सिंह चौहान सहित जनपद देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।


देहरादून के शिवांग रमोला ने ‘विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026’ में किया राज्य का प्रतिनिधित्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे वर्चुअल संवाद में हुए शामिल

देहरादून। देहरादून के युवा शिवांग रमोला का चयन भारत सरकार के MY Bharat द्वारा आयोजित “विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026” के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से हुआ। इस प्रतियोगिता में देशभर से लाखों युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 400 से अधिक युवा देशभर से प्रतिनिधित्व किया।

चयन के उपरांत शिवांग रमोला को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चुलिंग गाँव में सात दिनों तक रहने का अवसर मिला। इस दौरान वे एक स्थानीय गाँव के लोगों के दैनिक जीवन, संस्कृति, परंपराओं एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को निकट से समझा।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, ग्रामीणों के साथ संवाद तथा विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों में भाग लिया। इस अनुभव ने युवाओं को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय महत्व को समझने का अवसर प्रदान किया।

 

कार्यक्रम के समापन अवसर पर 26 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों से वर्चुअल संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को सीमावर्ती गाँवों के विकास, राष्ट्रीय एकता तथा ‘विकसित भारत’ के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। शिवांग रमोला भी इस विशेष संवाद का हिस्सा बने।

अपने अनुभव साझा करते हुए शिवांग रमोला ने कहा,

“हिमाचल प्रदेश के चुलिंग गाँव में बिताए गए सात दिन मेरे जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक रहे। स्थानीय परिवार ने हमें अपने परिवार का सदस्य बनाकर रखा। वहाँ की संस्कृति, लोगों का अपनापन और देश के प्रति उनका समर्पण मेरे लिए प्रेरणादायक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन सुनना मेरे लिए गर्व और सम्मान का क्षण था। यह कार्यक्रम मुझे जीवनभर याद रहेगा और देश के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देता रहेगा।”


उत्तराखंड के 19 लाख से अधिक मतदाताओं को चुनाव आयोग का नोटिस, गलत जानकारी पर होगी कार्रवाई

फर्जी जानकारी देने वालों पर चुनाव आयोग सख्त, जेल और जुर्माने की चेतावनी

देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता विवरण में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्ती शुरू कर दी है। राज्य के करीब 19.04 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में गलत या भ्रामक जानकारी देने की पुष्टि होगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है।

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिस उन मतदाताओं को भेजे गए हैं, जिनके एसआईआर प्रपत्रों में नाम, आयु, पारिवारिक संबंधों या अन्य विवरणों में विसंगतियां पाई गई हैं। नोटिस में संबंधित मतदाता का नाम, ईपीआईसी (EPIC) नंबर, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र, क्रम संख्या, पता तथा विसंगति का कारण दर्ज किया गया है। साथ ही सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की जानकारी भी दी गई है, ताकि संबंधित व्यक्ति अपना पक्ष और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सके।

आयोग ने कहा है कि यदि किसी मतदाता ने जानबूझकर गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज जमा किए हैं और जांच में यह साबित होता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-217 के तहत झूठी सूचना देने पर एक वर्ष तक की सजा, ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत भी गलत घोषणा करना दंडनीय अपराध माना गया है।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि सुनवाई के दौरान मतदाता जो भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, उनका स्वतंत्र रूप से सत्यापन कराया जाएगा। यदि कोई प्रमाणपत्र फर्जी, मनगढ़ंत या गलत पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे सुनवाई में सही और प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाया जा सके।


नंदा की चौकी में 12 घंटे में लौटी रफ्तार, तेज फैसलों और जवाबदेह शासन ने जीता लोगों का भरोसा

देहरादून- नेतृत्व की पहचान भाषणों से नहीं, बल्कि संकट के समय लिए गए फैसलों से होती है। देहरादून के नंदा की चौकी में सोमवार सुबह भारी बारिश के बीच नए पुल की एप्रोच रोड धंसने से जब हजारों लोगों की आवाजाही थम गई, तब लोगों को लगा कि परेशानी कई दिनों तक चलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात की गंभीरता को देखते हुए इंतजार नहीं किया। अधिकारियों को तत्काल मौके पर भेजा गया, मशीनें उतारी गईं और राहत कार्य युद्धस्तर पर शुरू हुआ। नतीजा यह रहा कि महज 12 घंटे के भीतर सड़क फिर से यातायात के लिए खोल दी गई। एम्बुलेंस चली, लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे और पूरे घटनाक्रम ने यह संदेश दिया कि धामी सरकार संकट को लंबा नहीं खींचती, उसका समाधान तलाशती है।

फैसला तुरंत, अमल उससे भी तेज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि जनता की परेशानी किसी भी कीमत पर लंबी नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने लगातार अधिकारियों से अपडेट लिया और राहत कार्य में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए। प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और अन्य एजेंसियां एक साथ मैदान में उतरीं। कुछ ही घंटों में बंद पड़ा मार्ग फिर से खुल गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि सरकार ने इंतजार नहीं किया, बल्कि मौके पर उतरकर दिखाया कि तेज फैसले कैसे लिए जाते हैं।

धामी का संदेश—विकास चाहिए तो गुणवत्ता भी चाहिए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि नया पुल पूरी तरह सुरक्षित है और केवल एप्रोच रोड को नुकसान पहुंचा था, जिसे तत्काल ठीक कर दिया गया। उन्होंने दो टूक कहा कि सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। यदि जांच में किसी अधिकारी, इंजीनियर या ठेकेदार की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी राहत कार्य जितनी तेजी से होगा, जवाबदेही भी उतनी ही सख्ती से तय होगी।

नेतृत्व वही, जो भरोसा लौटाए
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में मानसून हर साल कठिन परीक्षा लेकर आता है। ऐसे समय में जनता केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाला काम देखती है। नंदा की चौकी की घटना में धामी सरकार ने दोनों मोर्चों पर संदेश दिया, एक तरफ रिकॉर्ड समय में सड़क बहाल कर लोगों को राहत दी, दूसरी ओर गुणवत्ता और जवाबदेही पर सख्त रुख अपनाया। यही संतुलन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली को अलग पहचान देता है।

लापरवाही पर सख्ती, जनता के हित पर पूरी नजर
लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडेय ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि तेज बारिश और बहाव के कारण एप्रोच रोड के नीचे से मलबा बह गया था। मुख्य अभियंता को जांच के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्माण में किसी तरह की चूक सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई तय है। विभाग का लक्ष्य प्रदेश में बंद सड़कों को अधिकतम 24 घंटे के भीतर खोलना है और उसी दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

नंदा की चौकी में 12 घंटे के भीतर बहाल हुआ यह रास्ता सिर्फ आवागमन शुरू होने की खबर नहीं, बल्कि उस भरोसे की वापसी की कहानी है, जो हर नागरिक अपने नेतृत्व से चाहता है। तेज निर्णय, त्वरित कार्रवाई और जनता को सर्वोच्च प्राथमिकता, यही वह कार्यशैली है जिसने एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की मजबूत छाप छोड़ी।


कांवड़ मेले को लेकर अलर्ट मोड पर दून पुलिस, ऋषिकेश में BDS का सघन चेकिंग अभियान

देहरादून: कांवड़ मेला-2026 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दून पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) ने मंगलवार को ऋषिकेश के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया।

अभियान के तहत त्रिवेणी घाट आरती परिसर, नाव घाट, आस्था पथ, बस अड्डा परिसर, रेलवे स्टेशन, ट्रांजिट कैंप, बसों तथा आसपास की दुकानों की गहन तलाशी ली गई। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रत्येक संदिग्ध स्थान की बारीकी से जांच की गई।

चेकिंग के दौरान पुलिस ने आमजन, दुकानदारों और यात्रियों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। लोगों से अपील की गई कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या निकटतम पुलिस चौकी को दें।

दून पुलिस का कहना है कि कांवड़ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सघन चेकिंग और निगरानी अभियान जारी रहेगा, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।


संसद में गूंजा उत्तराखंड का दर्द, सांसद अजय भट्ट ने बरसाती आपदाओं के लिए मांगा विशेष पैकेज

लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाया मुद्दा, कहा-हर साल प्राकृतिक आपदाओं से हो रहा भारी जान-माल का नुकसान

नई दिल्ली/हल्द्वानी। नैनीताल ऊधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में नियम 377 के तहत उत्तराखंड में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की।

सांसद अजय भट्ट ने सदन में कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब मार्च और अप्रैल से ही भारी बारिश तथा बादल फटने जैसी घटनाएं होने लगी हैं। बरसात के मौसम में इन आपदाओं की तीव्रता और बढ़ जाती है, जिससे पूरे उत्तराखंड में जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण सड़कें, पुल, खेत-खलिहान और तैयार फसलें बह जाती हैं। इससे आम लोगों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है और सरकार द्वारा संचालित विकास कार्य भी प्रभावित होकर धीमे पड़ जाते हैं।

सांसद अजय भट्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि उत्तराखंड में हर वर्ष बरसात के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार को विशेष राहत एवं पुनर्निर्माण पैकेज उपलब्ध कराया जाए, ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुनर्वास और विकास कार्य कराए जा सकें।


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