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कांवड़ यात्रा 2026: ढालवाला में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, सड़क किनारे हटाए गए कब्जे

Category Archives: राष्ट्रीय

कांवड़ यात्रा 2026: ढालवाला में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, सड़क किनारे हटाए गए कब्जे

नई टिहरी:  कांवड़ यात्रा-2026 को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देशन में ढालवाला क्षेत्र में पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाकर सड़क किनारे किए गए अवैध एवं अस्थायी अतिक्रमण को हटाया।

अभियान के दौरान सड़क मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात को सुचारु बनाया गया। पुलिस ने ढाबा, होटल एवं भोजनालय संचालकों को अपनी प्रतिष्ठानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्धारित दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और साफ-सफाई बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

व्यापारियों से कांवड़ यात्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने तथा प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई। टिहरी पुलिस ने आमजन और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित कांवड़ यात्रा के सफल संचालन में प्रशासन का साथ दें।


लोकसभा में हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पारित

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच बुधवार को ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इस दौरान सदन में छात्रों के आंदोलन, जंतर-मंतर की कथित घटना और राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन कोई गुस्सा या हिंसा नहीं, बल्कि देश के युवाओं की चिंताओं की निष्पक्ष आवाज है। राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर कथित गोलीबारी का मुद्दा उठाया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी द्वारा ‘इडियट’ और ‘अंधभक्त’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ा एतराज जताया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि असंसदीय शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ किया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 2024 में एंटी-पेपर लीक कानून बनने के बाद से अब तक 52 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और कड़े कानून के कारण पेपर लीक से जुड़ी आत्महत्याओं के मामलों में भी कमी आई है।

सरकार का कहना है कि यह संशोधन कानून केवल सजा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा माफिया और धांधली करने वालों के खिलाफ एक कड़ा और प्रभावी ढांचा तैयार करता है। तीखी नोकझोंक और विपक्ष के वॉकआउट/हंगामे के बीच विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, जिसके तुरंत बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।


जमरानी बांध परियोजना में लापरवाही पर मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पांडे सख्त, धीमी प्रगति और मलबा निस्तारण पर जताई नाराजगी

हल्द्वानी : जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशानुसार, बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डे ने जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति, मलबा निस्तारण, पुनर्वास, गुणवत्ता नियंत्रण और सामाजिक दायित्व से जुड़े कई गंभीर मुद्दे सामने आए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को सभी कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण में पाया गया कि मलबा निस्तारण के लिए तीन डंपिंग साइटों का चयन किया गया है, लेकिन वर्तमान में केवल एक ही साइट का उपयोग किया जा रहा है। उक्त स्थल पर भी वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से मलबे का निस्तारण नहीं हो रहा है। नदी किनारे डाले गए मलबे का हिस्सा बारिश के दौरान नदी में बह रहा है, जबकि अन्य चयनित डंपिंग साइटों पर अब तक कार्य शुरू नहीं किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी डंपिंग साइटों को शीघ्र विकसित कर पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप मलबा निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति के अंतर्गत लगभग 408 करोड़ रुपये के मुआवजे की भी समीक्षा की गई।

परियोजना केअधिकारियों ने बताया कि अभी लगभग 68 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित होना शेष है, जबकि लगभग 12 करोड़ रुपये से जुड़े 14 परिवारों के मामले मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) में लंबित हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने इन मामलों का शीघ्र निस्तारण कर प्रभावित परिवारों को समय पर राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली थर्ड पार्टी एजेंसी पिछले चार-पांच महीनों से साइट का निरीक्षण नहीं कर रही है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक तीन माह में निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में परियोजना पर मैनपावर एवं मशीनरी क्षमता से कम कार्यरत है, जिसके कारण निर्माण कार्यों की कम प्रगति हो रही है। वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले परियोजना पीछे चल रही है।मुख्य विकास अधिकारी ने संसाधनों में वृद्धि कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए पराग फार्म में विकसित की जा रही कॉलोनी की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारी (CER) नीति के तहत 13 करोड़ रुपये की लागत से प्रभावित क्षेत्र के 19 गांवों में 1,175 सोलर लाइटें लगाए जाने की योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि स्थापना कार्य जिला प्रशासन की निगरानी में कराया जाए। पिछले वर्ष लगाई गई सोलर लाइटों का एसडीएम एवं पीओ उरेडा की संयुक्त समिति द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाएगा तथा नई सोलर लाइटों की खरीद भी जिला प्रशासन के पर्यवेक्षण में होगी।

सामाजिक दायित्व के तहत शिक्षा, शौचालय, स्मार्ट क्लास सहित अन्य विकास कार्यों के लिए निर्धारित 13 करोड़ रुपये (पांच वर्ष) की राशि में अब तक केवल 40 लाख रुपये खर्च किए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने वर्षवार बजट का स्पष्ट विभाजन कर प्रभावित गांवों के लिए कार्ययोजना तैयार करने तथा सामाजिक विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान परियोजना प्रबंधक ललित कुमार, हिमांशु पंत सहित परियोजना से जुड़े अधिकारी तथा जिला अर्थ एवं सांख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी,यूयूएसडीए के परियोजना प्रबंधक कुलदीप कुमार सहित जमरानी बांध परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान परियोजना के महाप्रबंधक मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।


लोकसभा में नकल विरोधी संशोधन विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार

युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की दिशा में ऐतिहासिक कदम- सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा में पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश के करोड़ों मेहनती एवं प्रतिभाशाली युवाओं के भविष्य की सुरक्षा तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून परीक्षा माफियाओं, पेपर लीक गिरोहों और संगठित नकल के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई को और अधिक सशक्त बनाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने का जो संकल्प लिया है, लोकसभा में इस संशोधन विधेयक का पारित होना उसी संकल्प का प्रमाण है। इससे देशभर में भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और अधिक मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस संशोधित कानून के लागू होने से पूरे देश में परीक्षा प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी तथा योग्य एवं परिश्रमी अभ्यर्थियों का विश्वास और मजबूत होगा। उन्होंने इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय “नकल मुक्त भारत” के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।


रैबार सांस्कृतिक समिति की अनूठी पहल, दून अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान कर दिया मानवता का संदेश

देहरादून। जन्मदिन को समाज सेवा से जोड़ने की प्रेरणादायी पहल करते हुए रैबार सांस्कृतिक समिति, नारायण बगड़ (चमोली) ने प्रसिद्ध लोक कलाकार के जन्मोत्सव पर दून अस्पताल में रक्तदान महादान अभियान आयोजित किया। समिति के अध्यक्ष सुनील कोठियाल की पहल पर आयोजित इस अभियान में कलाकारों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वैच्छिक रक्तदान कर मानव जीवन बचाने का संकल्प दोहराया।

अभियान में पंकज डबराल, सुनील कोठियाल, प्रसिद्ध संगीतकार शैलेंद्र शालू (Shailu on the Music), संजय कोठियाल (संजू), मनदीप मेंडी, अनिल नौटियाल और नीरज जोशियाल ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं ने लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि किसी अजनबी की जिंदगी बचाने से बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता।

दून अस्पताल के ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन दीपक राजसिंह जगवाण ने समिति की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि “एक यूनिट रक्त तीन जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने में सहायक होता है।” उन्होंने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी अभियान बताया।

रक्तदान शिविर को सफल बनाने में डॉ. सुनावार खान, लैब सहायक अमित कश्यप, एकता बिष्ट, काउंसलर अनीता सकलानी तथा नर्सिंग ऑफिसर सुचिता कोठारी सहित दून अस्पताल की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

समिति के अध्यक्ष सुनील कोठियाल ने कहा कि रैबार सांस्कृतिक समिति केवल सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज सेवा को भी अपनी प्राथमिकता मानती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी संस्था रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण से जुड़े अभियान लगातार चलाती रहेगी।

समिति की इस पहल को अस्पताल प्रशासन, चिकित्सकों और आमजन ने सराहा तथा इसे समाज में सेवा और संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।


खिर्सू के कठूड़ गांव पहुंचीं डीएम स्वाति भदौरिया, चौपाल में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश

पौड़ी गढ़वाल:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप शासन की योजनाओं और सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने आज विकासखंड खिर्सू के निर्मल ग्राम कठूड़ में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कठूड़ पहुंचने पर जिलाधिकारी का पारंपरिक ढोल-दमाऊँ के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने गांव के नवनिर्मित प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया तथा चौपाल के दौरान 94 वर्षीय धुपणी देवी को सम्मानित कर उनका आशीर्वाद लिया।

चौपाल में ग्रामीणों ने कोटी-कमेड़ा-कठूली सड़क निर्माण, पौड़ी-श्रीनगर मोटर मार्ग से गांव तक सड़क, पशुओं के चारे की समस्या सहित अन्य स्थानीय मुद्दे उठाए। जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि एक सड़क का सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि दूसरी सड़क का निर्माण कार्य एक सप्ताह के भीतर शुरू किया जाएगा।

डीएम ने नेपियर घास एवं अन्य चारा फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर उसे पुनः संचालित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से सरकारी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने की अपील भी की।

उन्होंने गांव में सीसीटीवी व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्र, कंपोस्ट पिट, पंचायत भवन सहित अन्य व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि कठूड़ में जनभागीदारी से हुआ विकास अन्य ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणास्रोत है और जिला प्रशासन हरसंभव सहयोग करेगा।

चौपाल के बाद जिलाधिकारी ने जनता इंटरमीडिएट कॉलेज, जामणाखाल का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने छात्रों को मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए विद्यालय में सोलर संयंत्र का प्रस्ताव तैयार करने, नियमित करियर काउंसलिंग आयोजित करने और विज्ञान प्रयोगशाला को शीघ्र पूर्ण एवं सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए।

इसके बाद उन्होंने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जामणाखाल का निरीक्षण किया और दवाओं के बेहतर रखरखाव, साफ-सफाई, ओपीडी बढ़ाने, नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने तथा चिकित्सालय के स्थायी भवन के लिए भूमि प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही अनुपयोगी शासकीय भवन उपलब्ध होने पर उसके उपयोग का प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा।

निरीक्षण एवं चौपाल के दौरान उप जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला शिक्षाधिकारी, जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, अन्य विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।


SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर, जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न

पौड़ी :  मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन स्थित वीसी कक्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित मामलों की समीक्षा, पीड़ितों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियम से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पात्र लाभार्थियों को शासन के प्रावधानों के अनुरूप समय पर आर्थिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करें, ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक समय पर पहुंच सके।

बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुड़े विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए। इसके अलावा कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश एवं कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने समिति के निर्णयों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने तथा प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में समिति के सदस्य नरेंद्र प्रसाद टम्टा, गेंदा लाल टम्टा, उपनिरीक्षक पुलिस प्रवीण रावत, एडीएसटीओ रणजीत रावत, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी मनोज कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर SIR पर की समीक्षा

नोटिस की सुनवाई के दौरान फील्ड विजिट करें जिलाधिकारी- सीईओ 

 ⁠दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सम्बंधित विभागों के नोडल करें तैनात- सीईओ

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बुधवार को सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण में मतदाताओं को जारी नोटिस एवं सुनवाई के सम्बंध में विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों की नोटिस की सुनवाई के लिए बनाई गई कार्ययोजना की विस्तारपूर्वक जानकारी ली।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं उन्हें ससमय नोटिस प्राप्त हो और सुनवाई के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ईआरओ और एईआरओ की सहायता हेतु डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शिक्षा, राजस्व, तहसील सहित सम्बंधित विभागों से नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधानसभा क्षेत्रों की फील्ड विजिट कर नियमित समीक्षा करें ।

बैठक के दौरान यह बताया गया कि सभी जनपदों में शतप्रतिशत नोटिस प्रिटिंग कर ईआरओ और बीएलओ स्तर पर पहुंचा दिए गए हैं। इसके अतरिक्तं सुनवाई का कार्य भी शुरु हो गया है।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।


माल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर ₹1000 जुर्माना

नैनीताल:  प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से माल रोड क्षेत्र में 1अगस्त 2026 से हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

इस संबंध में आम नागरिकों,पर्यटकों, आगन्तुकों से अपील करते हुए कुमाऊं आयुक्त व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर शोर-शराबा अधिक होने के कारण पर्यटक व आम नागरिक ठीक से घूम नहीं पाते हैं।

इसी को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी है और वे इसका पालन भी कर रहे हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों तक यह सूचना पहुंचे इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि माल रोड पर प्रवेश करते समय वाहन चालक विशेष रूप से ध्यान दें कि हॉर्न का प्रयोग न हो इसकी उन्होंने विशेष अपील करते हुए अनुरोध भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार के लिए दूर-दूर तक होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर *₹1000 का जुर्माना* लगाया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि शुरू के कुछ दिनों तक केवल प्रचार पर फोकस रहेगा, लेकिन लगातार उल्लंघन पाए जाने पर पेनल्टी लगाई जाएगी।

कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि यह कदम पर्यावरण प्रदूषण कम करने और लोगों को शांति से घूमने के लिए उठाया गया है। इसमें सभी से सहयोग की अपेक्षा है।


दून पुलिस फिर बनी मददगार, ऑटो में छूटे महिला के लैपटॉप व शोध सम्बन्धी महत्वपूर्ण डाटा को कम समय में ढूंढ़कर सौंपा महिला को 

देहरादून : आज रिया अरोड़ा पत्नी एच0एस0 अरोड़ा निवासी- पनास वैली, सहस्त्रधारा रोड, थाना राजपुर, देहरादून द्वारा चौकी आराघर पर आकर बताया कि वे परेड ग्राउण्ड से एक ऑटो में बैठकर मोहिनी रोड तक आयीं थी तथा जल्दबाजी में उनका बैग उस ऑटो में छूट गया, जिसमें उनका लैपटॉप व शोध से सम्बन्धित 03 वर्ष का महत्वपूर्ण डाटा है।

सूचना पर चौकी प्रभारी आराघर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी कैमरों की सहायता से ऑटो के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी करते हुए ऑटो की पहचान कर ऑटो चालक को चौकी आराघर पर बुलवाया गया, जिससे महिला के उक्त लैपटॉप को प्राप्त कर लैपटॉप को श्रीमती रिया अरोड़ा के सुपुर्द किया गया। अपने खोये हुये लैपटॉप को वापस पाकर रिया अरोड़ा द्वारा दून पुलिस की त्वरित कार्यवाही व कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया गया।


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