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अवैध मादक पदार्थों के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार

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अवैध मादक पदार्थों के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार

देहरादून। उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के अभियान के तहत देहरादून पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर शिकंजा कस रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत ऋषिकेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 1 किलो 202 ग्राम चरस और 7.01 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी सीज कर दी है।

पुलिस के अनुसार, 27 जुलाई को चेकिंग अभियान के दौरान कृष्णा नगर लेबर कॉलोनी तिराहा, ऋषिकेश के पास मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध बाइक सवार को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके बैग से भारी मात्रा में अवैध चरस और स्मैक बरामद हुई। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोतवाली ऋषिकेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान परमजीत उर्फ रसगुल्ला (22 वर्ष) निवासी काले की ढाल, ऋषिकेश के रूप में हुई है। बरामद मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब ₹4.30 लाख बताई जा रही है।

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह चरस और स्मैक एक स्थानीय नशा तस्कर से खरीदकर ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में नशे के आदी लोगों को ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहा था। हालांकि, इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कुछ अन्य संदिग्ध नशा तस्करों के नाम भी बताए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। देहरादून पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन प्रहार के तहत जिलेभर में अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।


सभी विभाग 24×7 अलर्ट मोड पर रहें- सीएम

हेली सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखने, बंद सड़कें शीघ्र खोलने तथा आवश्यक सेवाओं की तत्काल बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश

देहरादून। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश के अधिकांश जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने तथा सोमवार रात्रि से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार तड़के सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से प्रदेश में हो रही वर्षा, विभिन्न जनपदों की स्थिति, बंद सड़क मार्गों, नदियों के जलस्तर, जलभराव, राहत एवं बचाव कार्यों तथा प्रशासन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली।

उधर, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक तथा मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से प्रदेशभर में वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने राज्य एवं जिला स्तर के सभी आपातकालीन परिचालन केंद्रों को चैबीसों घंटे सक्रिय रखते हुए प्रत्येक घटना की सतत निगरानी करने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में सभी विभाग पूर्ण समन्वय के साथ 24×7 अलर्ट मोड में कार्य करें। किसी भी प्रकार की आपदा अथवा आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने जिलाधिकारियों तथा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाने तथा स्वयं स्थिति से रूबरू होने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वर्षा के कारण बाधित सड़क मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जेसीबी, पोकलेन, डोजर तथा अन्य आवश्यक मशीनरी और संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आवागमन यथाशीघ्र सामान्य किया जा सके और राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

मुख्यमंत्री ने हेली सेवाओं को भी पूर्णतः अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर दुर्गम एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तत्काल संचालित किए जा सकें तथा जरूरतमंद लोगों तक शीघ्र सहायता पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी भी स्थान पर भारी वर्षा अथवा भूस्खलन के कारण विद्युत, पेयजल अथवा संचार सेवाएं बाधित होती हैं तो संबंधित विभाग सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनकी तत्काल बहाली सुनिश्चित करें।
चारधाम यात्रा सहित प्रदेश के अन्य मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अत्यधिक वर्षा अथवा भूस्खलन की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जाए तथा मौसम एवं मार्ग की स्थिति सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाए।

सचिव आपदा प्रबंधन ने की समीक्षा
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को सभी जनपदों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सभी निर्देशों से अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए तथा प्रत्येक विभाग आपसी समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जनपदों में राहत एवं बचाव कार्यों की नियमित समीक्षा करें तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेशभर की स्थिति पर चैबीसों घंटे लगातार निगरानी रखी जा रही है। सभी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों, जिलाधिकारियों तथा संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किया गया है।

29 और 30 जुलाई को विभिन्न जनपदों में ऑरेंज अलर्ट
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), देहरादून द्वारा जारी जनपद स्तरीय मौसम चेतावनी के अनुसार 29 और 30 जुलाई को उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली तथा वर्षा के अत्यंत तीव्र दौर की संभावना व्यक्त की है। 29 जुलाई को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चम्पावत एवं ऊधम सिंह नगर जनपदों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली तथा वर्षा के अत्यंत तीव्र दौर भी पड़ सकते हैं। इसी प्रकार 30 जुलाई को बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ जनपदों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी एवं नैनीताल में भारी वर्षा की संभावना है। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जनपदों के जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेशवासियों एवं चारधाम यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों एवं जिला प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। अनावश्यक यात्रा से बचें, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, नदी-नालों एवं जलभराव वाले स्थानों से दूर रहें तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।


भारी बारिश और भूस्खलन के चलते दो दिन के लिए रोकी गई चारधाम यात्रा

देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चारधाम यात्रा को अगले दो दिनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम और मार्गों की स्थिति सामान्य होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी।

गढ़वाल मंडल के आयुक्त ने बताया कि भारी वर्षा के पूर्वानुमान और कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण यात्रा मार्ग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज और कल के लिए चारधाम यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन लगातार मार्गों की निगरानी कर रहा है और हालात में सुधार होने पर यात्रा फिर से शुरू की जाएगी।

इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है।

मौसम विभाग ने लोगों और यात्रियों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साथ ही नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में 2 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, इसलिए लोगों को लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है।


पुल और उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह सुरक्षित- महाराज

टौंस नदी पर बने पुल के एप्रोच मार्ग धंसने का लोनिवि मंत्री ने लिया संज्ञान

देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने भारी बारिश के कारण देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राजमार्ग पर प्रेमनगर (नंदा की चौकी) के पास टौंस नदी पर बने नए पुल के एप्रोच मार्ग (पहुंच मार्ग) के आंशिक रूप से धंसने का संज्ञान लेते हुए विभागीय अधिकारियों को उसे तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राजमार्ग पर प्रेमनगर (नंदा की चौकी) के पास टौंस नदी पर बना पुल और उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से सुरक्षित है। रिटर्न वाल के एप्रोच में मिट्टी भरान का जो काम किया गया था उसमें अंदर से पानी निकल कर एप्रोच रोड में आ गया जिस वजह से उस स्थान पर कैबेटी बन गई जिसे तुरंत ही भरने का काम शुरू कर दिया गया है।

लोनिवि मंत्री महाराज ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने लोनिवि सचिव और प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही इसे दुरुस्त कर यातायात के लिए खोल दिया जाये। उन्होंने कहा कि पुल का मुख्य स्ट्रक्चरल डिजाइन पूरी तरह सुरक्षित है, समस्या सिर्फ एप्रोच रोड पर आई है। मौके पर बुलडोजर और लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीमें गड्ढे को भरने और मार्ग को सुचारू करने के काम में जुटी हुई हैं। शीघ्र ही पुल को यातायात हेतु दोबारा शुरू कर दिया जायेगा।


SDRF ने तिलवाड़ा में नदी के बीच टापू पर फंसी तीन महिलाओं का किया सफल रेस्क्यू

रुद्रप्रयाग। जिले के तिलवाड़ा क्षेत्र में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से बीच धारा में बने टापू पर फंसी तीन महिलाओं को राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) ने सुरक्षित बचा लिया। तेज बहाव के बीच चलाए गए रेस्क्यू अभियान में SDRF के जवानों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी महिलाओं को सकुशल नदी पार कराकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार, तिलवाड़ा क्षेत्र में तीन महिलाओं के नदी के बीच बने टापू पर फंसने की सूचना SDRF को मिली। सूचना मिलते ही अगस्त्यमुनि पोस्ट से अपर उप निरीक्षक हरीश बंगारी के नेतृत्व में टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

मौके पर पहुंचने पर पता चला कि तीनों महिलाएं लकड़ी एकत्र करने के लिए नदी पार गई थीं। इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे वे बीच धारा में बने टापू पर फंस गईं। नदी का बहाव लगातार तेज होने के कारण उनके लिए अपने दम पर बाहर निकलना संभव नहीं था।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए SDRF टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। तेज बहाव के बावजूद टीम के एक जवान ने सुरक्षा उपकरणों की मदद से उफनती नदी को पार कर महिलाओं तक पहुंच बनाई। इसके बाद सुनियोजित और समन्वित प्रयासों से तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकालकर नदी के किनारे पहुंचाया गया।

रेस्क्यू की गई महिलाओं की पहचान रवीना देवी (25 वर्ष), गीता देवी (36 वर्ष) और पिंकी देवी (40 वर्ष) के रूप में हुई है। तीनों तिलवाड़ा क्षेत्र की निवासी हैं। समय रहते हुए सफल रेस्क्यू के बाद स्थानीय लोगों ने SDRF टीम की त्वरित कार्रवाई और साहस की सराहना की।


स्वच्छ, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री

उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-के तहत 06 लाभार्थियों को सब्सिडी चेक किए प्रदान

05 अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी एवं स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण

मुख्यमंत्री ने 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को किया फ्लैग ऑफ

देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 06 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक प्रदान किए। 05 अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी एवं स्वीकृति प्रक्रिया भी परिवहन विभाग द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों का फ्लैग ऑफ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड को स्वच्छ, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने के राज्य सरकार के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी तथा पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे समय में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विकास तभी सार्थक है, जब वह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत हरित ऊर्जा एवं सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान, पीएम ई-बस सेवा तथा सौर एवं अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार जैसे अनेक प्रयास पर्यावरण संरक्षण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड हिमालय की गोद में बसी देवभूमि है, जहां से गंगा एवं यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियों का उद्गम होता है। प्रदेश की जैव विविधता, वन संपदा, नदियां एवं पर्वतीय प्राकृतिक धरोहरें पूरे देश की अमूल्य विरासत हैं। उन्होंने कहा कि इस पवित्र भूमि के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। राज्य सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक हैं तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को गति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के अनुरूप राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 लागू की है। इस नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाना, पुराने डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना तथा सीएनजी एवं अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नीति प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की मजबूत आधारशिला सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लगातार विस्तार कर रही है। साथ ही प्रदेशभर में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों के उपयोग के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रोप-वे एवं आधुनिक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था अधिक सुगम, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल बनेगी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों का दबाव और प्रदूषण कम होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केवल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखण्ड को हरित विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत प्रदेश में रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य ने 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व प्राप्त कर लिया है तथा निर्धारित कुल लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखण्ड को स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन एवं सतत विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन वाहन स्वामियों को सब्सिडी चेक प्रदान किए गए हैं, वे केवल इस योजना के लाभार्थी नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड में हरित परिवहन क्रांति के अग्रदूत हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस प्रयास से अन्य वाहन संचालक भी स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभागीदारी के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ परिवहन के इस अभियान में सहभागी बनना होगा।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता कपूर, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, सचिव परिवहन रविनाथ रमन, परिवहन विभाग के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।


उत्तराखंड में एंट्री को तैयार “कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)”? 2027 से पहले मचा सियासी बवाल

देहरादून। पहाड़ों की सियासत में इस बार चर्चा एक नए नाम की है – कॉकरोच जनता पार्टी CJP। सोशल मीडिया और चाय की दुकानों पर पिछले 1 महीने से CJP के पोस्टर और मीम वायरल हो रहे हैं। पार्टी का नारा है – “गंदगी साफ करेंगे, सिस्टम बदलेंगे”।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर CJP वाकई चुनाव लड़े तो प्रदेश प्रमुख कौन होगा और 2027 विधानसभा में ये किसका साथ देंगे?

CJP से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रमुख का नाम “उचित समय” पर घोषित होगा। तब तक पार्टी युवाओं से संपर्क कर रही है।

चर्चा ये भी है कि भाजपा, कांग्रेस और यूकेडी के कुछ नाराज युवा कार्यकर्ता भी CJP के संपर्क में हैं। उनका कहना है कि उन्हें पुरानी पार्टियों में मौका नहीं मिल रहा। हालांकि तीनों पार्टियों ने इससे इनकार किया है।

अब बड़ा सवाल है कि 2027 में किसे मिलेगा CJP का समर्थन?

CJP के एक प्रवक्ता ने सिर्फ इतना कहा – “हमारा समर्थन उसी को मिलेगा जो बेरोजगारी, पलायन और महंगाई पर ठोस काम करेगा।”


भारी बारिश से केदारनाथ हाईवे कई जगह बाधित, बोल्डर और मलबा गिरने से रुकी आवाजाही

राहत कार्य जारी

रुद्रप्रयाग। लगातार हो रही बारिश का असर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भी दिखाई देने लगा है। पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा गिरने के कारण केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बाधित हो गया। मार्ग बंद होने से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई, जबकि सड़क खोलने के लिए विभाग की टीमें मशीनों के साथ राहत कार्य में जुट गई हैं।

मूसलाधार बारिश के चलते केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुंड और काकड़ा गाड़ के बीच पहाड़ी से भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सड़क से मलबा हटाने का अभियान शुरू किया।

राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के अधिशासी अभियंता ओंकार पांडेय ने बताया कि काकड़ा गाड़ क्षेत्र में बड़े-बड़े बोल्डर गिरने के कारण मार्ग खोलने में अतिरिक्त समय लग रहा है। सड़क के दोनों ओर से जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, जबकि मलबे की अधिकता को देखते हुए अगस्त्यमुनि से एक एक्सकेवेटर भी मौके पर भेजा गया है, ताकि जल्द से जल्द यातायात बहाल किया जा सके।

इसके अलावा सोमवार देर रात सिरोहबगड़ क्षेत्र में भी मलबा आने से मार्ग कुछ समय के लिए बंद हो गया था, जिसे विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात में ही खोल दिया। वहीं गौरीकुंड के मुनकटिया क्षेत्र में भी मलबा और पत्थर गिरने की सूचना मिली है। वहां भी मशीनों की सहायता से सफाई का कार्य लगातार जारी है।

विभाग के अनुसार गुप्तकाशी के निकट भी सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ था, लेकिन जेसीबी की मदद से मार्ग को शीघ्र ही सुचारु कर दिया गया। मुनकटिया क्षेत्र में संचार नेटवर्क प्रभावित होने के कारण वहां की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग सामान्य रूप से खुले हैं। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा यात्रा से पहले सड़क और मौसम की ताजा जानकारी लेने की अपील की है।


भारी बारिश के बीच डीएम मैदान में, क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द बहाल करने के निर्देश

देहरादून। जिले में  देर रात से हो रही लगातार भारी बारिश के बीच जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान सुबह से ही फील्ड में उतरकर बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने नंदा की चौकी स्थित क्षतिग्रस्त एप्रोच रोड का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को तीन घंटे के भीतर मार्ग बहाल करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी सोडा सरोली पहुंचे, जहां वर्षा से क्षतिग्रस्त पीएमजीएसवाई सड़क को तत्काल खोलने के आदेश दिए गए।

वहीं मलबा आने से बंद थानों मार्ग को भी यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। जिलाधिकारी लगातार विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को राहत एवं मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।


दिव्यांगजनों को मिली कानूनी संरक्षकता की राह, 12 मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय

विधिक अभिभावक/सीमित संरक्षक के माध्यम से बैंकिंग, पेंशन समेत जरूरी कानूनी कार्यों में मिलेगी सुविधा

देहरादून। दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक सशक्तीकरण की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय समिति एवं स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 एवं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 के तहत प्राप्त प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर 12 मामलों में विधिक संरक्षकता एवं सीमित संरक्षकता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहु-दिव्यांगता से प्रभावित दिव्यांगजनों के हितों से संबंधित ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की विस्तार से समीक्षा की गई। स्थानीय स्तरीय समिति ने 08 मामलों में विधिक अभिभावक नियुक्त करने, जबकि दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2019 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति ने 04 मामलों में सीमित संरक्षकता प्रदान करने का निर्णय लिया।

कानूनी संरक्षकता मिलने से ऐसे दिव्यांगजन, जो स्वयं कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने अथवा अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अब विधिक अभिभावक या सीमित संरक्षक के माध्यम से बैंक खाता संचालन, बैंकिंग संबंधी आवश्यक कार्यों तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में सुविधा मिलेगी।

बैठक में यह भी बताया गया कि ऐसे दिव्यांगजन, जिनके माता-पिता शासकीय सेवा में कार्यरत थे और उनके निधन के बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने में कानूनी अड़चनें आ रही थीं, वे विधिक अभिभावक अथवा सीमित संरक्षक के माध्यम से पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे संबंधित दिव्यांगजनों को आर्थिक सुरक्षा और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधिक संरक्षकता एवं सीमित संरक्षकता से संबंधित प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जनजागरूकता बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र दिव्यांगजन और उनके परिवारजन इस व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए संबंधित विभाग प्रभावी स्तर पर जागरूकता गतिविधियां संचालित करें।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एमके शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला शासकीय अधिवक्ता, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के गैर-सरकारी सदस्य तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।


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