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उपनिरीक्षक से निरीक्षक बने हरीश अधिकारी, एसएसपी हरिद्वार ने दी शुभकामनाएं एवं बधाई 

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उपनिरीक्षक से निरीक्षक बने हरीश अधिकारी, एसएसपी हरिद्वार ने दी शुभकामनाएं एवं बधाई 

हरिद्वार: हरिद्वार पुलिस परिवार के लिए गर्व का अवसर रहा। सीपीयू रुड़की में तैनात हरीश अधिकारी को उपनिरीक्षक से पदोन्नत कर निरीक्षक बनाया गया। पदोन्नति के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नवनीत सिंह एवं पुलिस अधीक्षक यातायात/अपराध निशा यादव ने उन्हें नए पद के स्टार पहनाकर सम्मानित किया और शुभकामनाएं दीं।

इस मौके पर अधिकारियों ने निरीक्षक हरीश अधिकारी को पदोन्नति की हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यशैली से आगे भी हरिद्वार पुलिस की प्रतिष्ठा और गौरव में वृद्धि होती रहेगी।


धूप, चढ़ाई और 10 KM का पैदल सफर… श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए SSP पौड़ी ने किया जमीनी निरीक्षण

ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों में जोश भर बढ़ाया मनोबल, समस्या सुनने के साथ-साथ बेहतर ड्यूटी करने हेतु किया प्रेरित

पौड़ी : कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का महापर्व है। इस महापर्व को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए पौड़ी पुलिस पूरी निष्ठा, मुस्तैदी एवं समर्पण के साथ चौबीसों घंटे सेवा में जुटी हुई है।

इसी क्रम में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा नीलकंठ महादेव मंदिर से पुण्डरासू चौक, पुलिया खेत, धांधलापानी होते हुए मौनी बाबा आश्रम से लक्ष्मणझूला तक 10 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। धूप, बारिश एवं दुर्गम पैदल मार्ग जैसी चुनौतियों की परवाह किए बिना उन्होंने स्वयं प्रत्येक महत्वपूर्ण ड्यूटी प्वाइंट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया तथा यात्रा मार्ग की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया साथ ही सभी जोनल एवं सेक्टर प्रभारियों से मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान एसएसपी महोदय द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन, बैरिकेडिंग, संवेदनशील स्थलों, सहायता केंद्रों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए सुरक्षा प्रबंधों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

इस दौरान यात्रा मार्ग पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सीधे संवाद कर जवानों का मनोबल बढाने के साथ ही उनका उत्साहवर्धन किया गया साथ ही जवानों को ड्यूटी के दौरान आने वाली चुनौतियों, आवश्यक संसाधनों, सुविधाओं एवं अन्य समस्याओं की जानकारी प्राप्त की तथा कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये, जिससे प्रत्येक ड्यूटी प्वाइंट पर पुलिस बल बेहतर संसाधनों एवं समुचित व्यवस्थाओं के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।

निरीक्षण के दौरान संचार व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता तथा अन्य व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाओं पर निरंतर निगरानी रखी जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल, संसाधन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं।


जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत ने सुनीं लोगों की समस्याएं, कई मामलों का मौके पर कराया समाधान

नैनीताल:  कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने गुरुवार को नैनीताल कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आमजन की समस्याएं सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही समाधान कराया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद और डिजिटल ठगी से जुड़े मामलों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान राजभवन रोड, आयारपाटा निवासी वीर श्रीवास्तव व अन्य की पार्किंग स्थल में अव्यवस्थित वाहन खड़े करने और अवैध होम-स्टे संचालन की शिकायत पर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पार्किंग में केवल दो वाहन ही खड़े किए जाएं। साथ ही प्राधिकरण के अधिकारियों को अवैध होम-स्टे के निर्माण कार्य तत्काल रोकने के निर्देश दिए।

बागेश्वर निवासी शांति राठौर ने अपने पुत्र, उत्तराखंड पुलिस के लापता कांस्टेबल जगदीश की खोजबीन की मांग उठाई। इस पर आयुक्त ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए तथा कांस्टेबल की माता के भरण-पोषण के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने को भी कहा।

धारी तहसील की निवासी नीमा परिहार की भूमि संबंधी शिकायत पर आयुक्त ने कहा कि शासन के अगले आदेश तक वह संबंधित भूमि पर खेती जारी रख सकती हैं।

हल्द्वानी निवासी अब्दुल राजिक ने क्रिप्टोकरेंसी ऐप के जरिए करीब 1.50 करोड़ रुपये की डिजिटल ठगी की शिकायत दर्ज कराई। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयुक्त ने थाना बनभूलपुरा को विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा ब्यूटी पार्लर की धनराशि वापसी से जुड़े विवाद में दोनों पक्षों के बीच समझौते के निर्देश दिए गए, जबकि निजी भूमि पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत पर पटवारी को मौके पर जाकर जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए।

आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके।


दुःखद : बरसाती नाले में बहीं दो मासूम बहनें, रैंप के नीचे फंसने से दर्दनाक मौत

देहरादून:  राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र स्थित नई बस्ती में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में दो सगी मासूम बहनों की बरसाती नाले में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार शाम करीब 4 बजे सूचना मिली कि कलेंनमेंट थाना क्षेत्र की नई बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर के पास बरसाती नाले में दो बच्चियां तेज बहाव में बहकर नाले के ऊपर बने रैंप के नीचे फंस गई हैं। सूचना मिलते ही थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चियों को रैंप के नीचे से बाहर निकाल लिया था, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

मृतक बच्चियों की पहचान लक्ष्मी कुमारी (7 वर्ष) और सोनाक्षी कुमारी (3 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों सगी बहनें थीं। बच्चियों की मां रीना कुमारी ने पुलिस को बताया कि दोनों बेटियां दोपहर करीब 1 बजे घर के बाहर बरसाती नाले में नहाने गई थीं।

इसी दौरान नाले में अचानक तेज पानी आ गया और दोनों बहकर रैंप के नीचे फंस गईं। काफी देर तक जब बच्चियां घर नहीं लौटीं तो उनकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान बड़ी बेटी के पैर रैंप के नीचे दिखाई दिए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
परिवार मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला है और वर्तमान में नई बस्ती में किराए पर रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता है। घटना के समय बच्चियों के पिता किसी काम से अपने गांव बिहार गए हुए थे। पुलिस ने उन्हें हादसे की सूचना दे दी है।

पुलिस के अनुसार, स्थानीय लोगों से पूछताछ में भी सामने आया कि दोनों बच्चियां तेज बहाव में बहकर रैंप के नीचे फंस गई थीं, जिससे उनकी डूबने से मौत हुई। प्रथम दृष्टया यही हादसे का कारण प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।


प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) बनी उत्तराखंड समेत देश के गरीब के लिए संजीवनी-डा.नरेश बंसल

उत्तराखंड को केन्द्र से आवंटित कुल खाद्यान्न पिछले तीन वर्षो मे 401.459 हजार टन प्रति वर्ष,आर्थिक साहायता तीन वर्षो मे लगभग 250 करोड़

उत्तराखंड मे लगभग 8.5लाख लाभार्थी चिन्हित किए गए जिसमे से 80355 अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया,मंत्रालय विभिन्न माध्यम से करता है स्वचालित सत्यापन और अभिलेखों के क्राॅस-वैलिडेश

देहरादून- भाजपा राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष व सासंद राज्यसभा डा. नरेश बंसल ने सदन मे सरकार से अतारांकित प्रश्न के माध्यम से पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाने का
किया प्रश्न ।

डा. नरेश बंसल ने जानना चाहा कि क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
क- पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत राज्यों को आवंटित कुल खाद्यान्न और प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं
ख- राइटफुल टारगेटिंग अभ्यास के अंतर्गत राज्यों में राशन कार्ड डेटाबेस से राज्यवार कितने अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया गया और हटाया गया।
ग- क्या लाभार्थियों के निरंतर सत्यापन के लिए निर्मल रियल टाइम सत्यापन आर्किटेक्चर को राज्यों में उपलब्ध डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और
घ- यदि हां तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता में सुधार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है।

इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने बताया कि-:

क- पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत राज्यों और संघ राजय क्षेत्रों को आवंटित कुल खाद्यान्न अनुबंध-1 पर दिए गए हैं।जिसमे उत्तराखंड को आवंटित कुल खाद्यान्न पिछले तीन वर्षो मे 401.459 हजार टन प्रति वर्ष है।जबकी देशभर मे यह लगभग 52800 हजार टन प्रति वर्ष है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना-4048 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत खाद्यानों के अंतरा-राज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के तहत जारी की गई राज्यवार केंद्रीय सहायता अनुबंध-2 में दी गई है। जिसमे उत्तराखंड को पिछले तीन वर्षो मे जारी साहयता राशी लगभग 250करोड़ है।पूरे देश मे यह पिछले तीन वर्षो की राशी लगभग 21500 करोड़ है ।

ख- राइटफुल टारगेटिंग अभ्यास के अंतर्गत राज्यों में राशन कार्ड डेटाबेस से चिन्हित और हटाए गए अपात्र लाभार्थियों की राज्यवार संख्या अनुबंध-3 में दी गई है। जिसमे उत्तराखंड मे लगभग 8.5लाख लाभार्थी चिन्हित किए गए जिसमे से 80355 अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया।पूरे देश मे लगभग 60 लाख लाभार्थियों को चिन्हित किए गया व 23.5लाख अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया।

ग और घ- निर्मल रियल-टाइम सत्यापन आर्किटेक्चर के अंतर्गत, कार्यक्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) लाभार्थी डेटाबेस की निम्नलिखित मंत्रालयों/संगठनों के डेटाबेस के साथ एकीकृत करना शामिल है।

काॅर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली(पीएफएमएस), वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क(जीएसटीएन)/ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), वाहन डेटाबेस के माध्यम से सडक परिवहन मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा, एग्री स्टैक के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, और डाक विभाग इन डेटा स्रोतों के एकीकरण से स्वचालित सत्यापन और अभिलेखों के क्राॅस-वैलिडेशन के माध्यम से संभावित अपात्र लाभार्थियों की निरंतर पहचान हो पाती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, लाभार्थीं डेटाबेस की सटीकता में सुधार होता है, राशन कार्ड रिकाॅर्ड का नियमित अद्यतन आसान होता है और अपात्र लाभार्थियों को हटाने में सहायता मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे।


मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹ 676 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर लाईटों की स्थापना, पेयजल, विद्युत आपूर्ति के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों के विकास कार्याे तथा जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ₹ 676 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोडा के नगर निगम क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 200 सोलर लाईटें उपलब्ध कराये जाने हेतु ₹ 35 लाख तथा नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल मानिटरिंग सिस्टम व एल.ई.डी स्ट्रीट लाईटों की स्थापना हेतु ₹ 3.07 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा नगरीय स्थापना सुविधाओं का विकास मद से नगर निगम देहरादून के घंटाघर से बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक से प्रिंस चौक, प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक, बल्लुपुर चौक, सूचना अधिकार भवन से पुलिया न-06, रिंग रोड तपोवन चौक से लाडपुर चर्च तक सेंट्रल कंट्रोल मानिटरिंग सिस्टम व एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईटों की स्थापना हेतु ₹ 1.95 करोड, नगर निगम पिथौरागढ़ के अन्तर्गत एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट पोल एवं सीसीएमएस पैनल की स्थापना किये जाने हेतु ₹ 1.99 करोड तथा नगर निगम देहरादून के अन्तर्गत एल.ई.डी स्ट्रीट लाईट एवं सीसीएमएस पैनल की स्थापना किये जाने हेतु ₹ 3.93 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद नैनीताल की नैनीताल शाखा के अर्न्तगत कृष्णापुर पेयजल योजना हेतु ₹ 2.13 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा कुमाऊं मंडल में 33/11 सब-स्टेशन, उनसे जुड़ी 33 केवी लाइन और 11 केवी फीडर का निर्माण (05 योजनाओं) हेतु ₹ 5.00 करोड की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 2.00 करोड, भारत सरकार द्वारा यूजेवीएनएल लि० की 03 परियोजना हेतु ₹ 35.00 करोड के सापेक्ष प्रथम किश्त में ₹ 23.10 करोड तथा यूपीसीएल के अन्तर्गत गतिमान परियोजना श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित 33/11 के०वि० उपस्थान एवं 33 के०वी० व 11 के०वी० लाईन का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 212.10 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्तमुनि में विज्ञान संकाय पीजी भवन के निर्माण किये जाने हेतु ₹ 19 करोड़ की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा छठवां राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार समस्त जिला पंचायतों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त के रूप में ₹ 82.21 करोड तथा समस्त शहरी स्थानीय निकायों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त के रूप में ₹ 325.03 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


हल्द्वानी तहसील में डीएम का औचक निरीक्षण, एक साल से लंबित भूमि सीमांकन मामलों पर जताई नाराजगी

हल्द्वानी:  जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गुरुवार को तहसील परिसर एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने धारा-41 के तहत भूमि सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े एक वर्ष से लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए।

डीएम ने लंबित प्रकरणों के अभिलेखों की जांच करते हुए कहा कि भूमि सीमांकन और पैमाइश जैसे सामान्य मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि कई आवेदनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में एक वर्ष तक का समय लगाया जा रहा है, जबकि ऐसे मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में होना चाहिए।

उन्होंने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को ऐसे सभी लंबित मामलों की तत्काल जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि जिन मामलों में बिना उचित कारण के रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब पाया जाएगा, संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि धारा-41 के अंतर्गत कोई भी काश्तकार अपनी भूमि के सीमांकन अथवा पैमाइश के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद परगनाधिकारी के आदेश पर कानूनगो एवं लेखपाल मौके पर जाकर भूमि की स्थिति का सत्यापन करते हैं। निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद पैमाइश रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर उपजिलाधिकारी को भेजा जाता है, जिसके आधार पर अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं।

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी सौरभ असवाल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।


धर्मपुर की बदहाल सड़कों पर फूटा जनाक्रोश, महिला कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का किया घेराव

देहरादून:  धर्मपुर विधानसभा की जर्जर सड़कों, गहरे गड्ढों, क्षतिग्रस्त नालियों और खराब जल निकासी व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय नागरिक प्रदर्शन में डटे रहे।

प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए धर्मपुर विधानसभा की बदहाल सड़कों, जलभराव और नालियों की समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि अधिकांश सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिनमें बारिश का पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। वहीं नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था खराब होने से लोगों, खासकर स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि करीब सात-आठ महीने पहले भी इन्हीं समस्याओं को लेकर विभाग को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग केवल आश्वासन देता रहा और धरातल पर सुधार कार्य नहीं किए गए।

अधिशासी अभियंता ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि संबंधित सड़कों की मरम्मत, गड्ढों को भरने और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा।

ज्योति रौतेला ने चेतावनी दी कि यदि इस बार भी विभाग ने समयबद्ध कार्रवाई नहीं की तो महिला कांग्रेस जनता के साथ मिलकर इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और संबंधित विभाग की होगी।


8 वर्षीय बालक को दून पुलिस ने सकुशल ढूंढ़कर परिवार से मिलाया, परिजनों की डांट के डर से छोड़ दिया था घर

देहरादून: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में आमजन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध दून पुलिस ने एक 8 वर्षीय लापता बालक को त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर उसके परिवार को सौंप दिया।

कोतवाली डालनवाला क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 29 जुलाई को पुलिस को सूचना दी कि उनका 8 वर्षीय पुत्र पीयूष बिना बताए घर से कहीं चला गया है। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।

सूचना मिलते ही डालनवाला पुलिस हरकत में आई और बालक की फोटो व अन्य विवरण कंट्रोल रूम तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए। पुलिस की सक्रिय कार्रवाई के चलते कुछ ही समय में बालक को रेसकोर्स क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया गया।

बाल संरक्षण अधिकारी की पूछताछ में बालक ने बताया कि उसने घर की गुल्लक से पैसे निकालकर खर्च कर दिए थे। माता-पिता की डांट के डर से वह बिना बताए घर छोड़कर चला गया था।

पुलिस ने बालक को चौकी आराघर लाकर उसकी काउंसलिंग कराई और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बेटे के सुरक्षित मिलने पर परिजनों ने दून पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए उत्तराखंड पुलिस का आभार व्यक्त किया।

पुलिस टीम:

उपनिरीक्षक अश्वनी बलूनी, चौकी प्रभारी आराघर

कांस्टेबल प्रवीण भंडारी

कांस्टेबल आदित्य राठी


क़ृषि मंत्री जोशी ने ली रेशम विभाग की विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी, दिए अहम निर्देश

देहरादून: कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में रेशम निदेशक प्रदीप कुमार के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुमाऊँ मंडल के हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) में सिल्क पार्क स्थापित किए जाने की संभावनाओं का व्यवहार्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिल्क पार्क की स्थापना से रेशम उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे प्रदेश के रेशम कीटपालकों और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के रेशम कीटपालकों को आधुनिक तकनीकों एवं नवाचारों से जोड़ते हुए अधिकतम रेशम उत्पादन के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक पद्धतियों, उन्नत तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण के माध्यम से रेशम उत्पादन की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की जाए, ताकि उत्तराखंड का रेशम उद्योग नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में मानसून काल के दौरान शहतूत वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत 2 लाख से अधिक शहतूत के पौधों का रोपण किया जा चुका है। यह अभियान रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।


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