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SIR के दूसरे चरण में जारी नोटिसों की सुनावाई शुरु

Category Archives: राष्ट्रीय

SIR के दूसरे चरण में जारी नोटिसों की सुनावाई शुरु

मतदाताओं के नजदीकी बूथ स्तर पर नोटिस सुनवाई की व्यवस्था

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के कम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने गुरुवार को मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियों को सही से जांच लें। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची सीईओ कार्यालय की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in के साथ ही डीईओ / ईआरओ/बीएलओ के स्तर पर भी उपलब्ध कराई गई हैं।

उन्होंने बताया कि जिन मतदाता द्वारा दर्ज जानकारी में विसंगति पाई गई या जिन्होंने अपनी जानकारी भरते समय अन्तिम एसआईआर का मैपिंग सम्बंधी विवरण नहीं भरा ऐसे मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस जारी होने के बाद मतदाताओं को उसका जवाब देने के लिए प्रर्याप्त समय दिया जा रहा है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताय कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एईआरओ/ईआरओ द्वारा नोटिस की सुनवाई के लिए बूथ स्तर पर बीएलओ / अन्य अधिकारी उपलब्ध रहेंगे एवं बीएलओ मतदाता के दस्तावेज देखकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ लेवल अथवा बूथ से नजदीकी स्थानों पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ / ईआरओ को दिए गए हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाता को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच फार्म 6,7 और 8 पर दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि एवं दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। यदि कोई मतदाता ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह दो सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में अपील अपील दर्ज कर सकता है। जिलाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में लोक प्रतिधित्व अधिनियम के प्रावधान के तहत अपील दर्ज कर सकता है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में अभी तक शामिल नहीं है, वह फार्म 6 भरकर अपने नाम दर्ज करवाने हेतु ऑफलाइन मोड में अपने सम्बंधित बीएलओ से और ऑनलाइन मोड में ईसीआईनेट ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फार्म 7 आरै 8 के जरिए नाम हटवाने और नाम में सुधार किया जा सकता है। वर्तमान में फार्म 6 और 8 के साथ एनेक्चर 4 भरना अनिवार्य है।


पौड़ी में डिजिटल युवा महोत्सव-2026 का होगा आयोजन, युवाओं को मिलेगा प्रतिभा दिखाने का मंच

पौड़ी गढ़वाल:  जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में जनपद पौड़ी गढ़वाल में डिजिटल युवा महोत्सव-2026 आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी फिटनेस, रचनात्मकता और सांस्कृतिक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है।

जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी पंकज तिवारी ने बताया कि महोत्सव का संचालन ‘फिट उत्तराखण्ड ऐप’ के माध्यम से किया जाएगा। पंजीकरण से लेकर वीडियो, रील और फोटो अपलोड करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना, उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक एवं पर्यटन धरोहर का प्रचार-प्रसार करना तथा उनकी प्रतिभाओं को डिजिटल मंच उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा व्यक्तिगत एवं टीम श्रेणी में प्रतिभाग कर सकेंगे। चार सप्ताह तक चलने वाले इस महोत्सव में पहले सप्ताह सूर्य नमस्कार चैलेंज और ‘मेरा जनपद-मेरी पहचान’, दूसरे सप्ताह पुश-अप/स्क्वाट चैलेंज और ‘माई उत्तराखण्ड, माई प्राइड’, तीसरे सप्ताह स्किपिंग/प्लैंक चैलेंज एवं युवा फोटोग्राफी चैलेंज, जबकि अंतिम सप्ताह फिटनेस फिनाले और ‘वन मिनट-वन स्किल’ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

प्रतिभागियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी मौलिक वीडियो, रील या फोटो फिट उत्तराखण्ड ऐप पर अपलोड करनी होगी। संपादित, विशेष प्रभावयुक्त, पूर्व प्रकाशित अथवा निर्धारित समय के बाद प्राप्त प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

प्रतियोगिताओं के मूल्यांकन के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः ₹5,000, ₹3,000 और ₹2,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा।

जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी ने जनपद के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, युवा मंगल दलों, महिला मंगल दलों तथा 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं से ‘फिट उत्तराखण्ड ऐप’ पर पंजीकरण कर डिजिटल युवा महोत्सव-2026 में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।


चमोली की ई-लाइब्रेरी बन रही युवाओं की सफलता का केंद्र, 31 अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरियों में चयन

गोपेश्वर:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और बेहतर प्रतियोगी परीक्षा तैयारी का वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। नकल विरोधी कानून लागू करने के साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं के लिए जिला स्तर पर पुस्तकालयों का संचालन किया जा रहा है।

इसी क्रम में चमोली जिला प्रशासन द्वारा संचालित ई-लाइब्रेरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र बनकर उभरी है। यहां छात्र-छात्राएं आधार कार्ड और ₹500 शुल्क जमा कर पंजीकरण के बाद अध्ययन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लाइब्रेरी में हाई-स्पीड इंटरनेट सहित सभी आवश्यक अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

वर्तमान में ई-लाइब्रेरी में 2,600 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण हो चुका है, जबकि प्रतिदिन करीब 90 विद्यार्थी यहां नियमित अध्ययन करने पहुंचते हैं।

ई-लाइब्रेरी के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। वर्ष 2023-24 में 11 और 2024-25 में 17 अभ्यर्थियों का विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयन हुआ। वहीं 2025-26 में अब तक उत्तराखण्ड पुलिस में 11, आईटीबीपी (एसएससी जीडी) में 2 तथा भारतीय सेना (अग्निवीर) में 3 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है।

ई-लाइब्रेरी में अध्ययन कर रही छात्रा अंबिका और छात्र विकास ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह सुविधा दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिल रहा है।

जिला प्रशासन का मानना है कि ई-लाइब्रेरी जैसी पहलें ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें सरकारी सेवाओं में बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में प्रेरित कर रही हैं।


फर्जी सिम और साइबर ठगी पर लगेगी लगाम, उत्तराखण्ड पुलिस और DoT ने बनाई संयुक्त रणनीति

देहरादून:  उत्तराखण्ड में बढ़ते साइबर अपराधों और फर्जी सिम कार्ड के दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उत्तराखण्ड पुलिस और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने संयुक्त रणनीति तैयार की है। इसी उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) वी. मुरुगेशन की अध्यक्षता में समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में पुलिस और दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप, फर्जी एवं अनियमित सिम एक्टिवेशन पर नियंत्रण, तकनीकी समन्वय, सूचना के त्वरित आदान-प्रदान और संयुक्त प्रवर्तन (Joint Enforcement) को मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही नागरिकों को साइबर ठगी से सुरक्षित रखने के लिए कई तकनीकी और नीतिगत उपायों पर सहमति बनी।

बैठक में Sanchar Saathi पोर्टल की विभिन्न सुविधाओं की जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने बताया कि TAF-COP के माध्यम से कोई भी नागरिक अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी प्राप्त कर सकता है और किसी भी अनधिकृत या फर्जी सिम को बंद कराने का अनुरोध कर सकता है।

वहीं CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के जरिए खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक, ट्रैक और बरामद होने पर दोबारा अनब्लॉक कराया जा सकता है। इसके अलावा Chakshu (चक्षु) सुविधा के माध्यम से फर्जी KYC, बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, बिजली बिल, निवेश, लॉटरी, पार्सल और डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर धोखाधड़ी से जुड़े कॉल, SMS और WhatsApp संदेशों की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

बैठक में साइबर ठगी में प्रयुक्त मोबाइल नंबर, ई-मेल और अन्य संचार माध्यमों की रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय स्पूफ्ड कॉल के प्रति जागरूकता तथा साइबर सुरक्षा संबंधी जन-जागरूकता अभियान को भी प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरुगेशन ने निर्देश दिए कि Sanchar Saathi पोर्टल का राज्यभर में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसकी सुविधाओं का लाभ उठाकर साइबर अपराधों से सुरक्षित रह सकें।


आजादी के जश्न में रंगेगा देहरादून, परेड ग्राउंड में गूंजेगा राष्ट्रगान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे ध्वजारोहण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिभाओं का होगा सम्मान

14 अगस्त को भव्य रूप से मनेगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ‘हर घर तिरंगा’ और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को मिलेगी रफ्तार

देहरादून। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को पूरे जनपद में गरिमापूर्ण, भव्य और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की विस्तृत रूपरेखा तय की गई और अधिकारियों को समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए।

14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ पर भव्य कार्यक्रम
जिलाधिकारी ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भव्य एवं भावपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने तथा वर्ष 1947 के भारत विभाजन की विभीषिका से पीड़ित लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को विभाजन की त्रासदी से अवगत कराने के साथ ही सामाजिक विभाजन और असामंजस्य को दूर करने, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव एवं मानव सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाए।

परेड ग्राउंड में दिखेगा देशभक्ति का भव्य उत्सव
स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण होगा, जबकि परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। पुलिस बैंड की देशभक्ति धुनों के बीच राष्ट्रगान होगा और पुलिस, अर्धसैनिक बल, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स एवं प्रांतीय रक्षक दल की टुकड़ियां भव्य परेड के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगी।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राज्य आंदोलनकारियों, खिलाड़ियों तथा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा, ताकि जनपदवासी इस गौरवपूर्ण अवसर के साक्षी बन सकें।

देशभक्ति गीतों से गूंजेंगे चौराहे, रोशनी से जगमगाएंगी सरकारी इमारतें
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 14 अगस्त की शाम 6 बजे से जनपद के प्रमुख चौराहों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से देशभक्ति गीतों का प्रसारण किया जाए। साथ ही सरकारी भवनों एवं प्रमुख इमारतों को छोटे एलईडी बल्बों से आकर्षक ढंग से प्रकाशित किया जाए, जिससे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरा शहर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आए।

उन्होंने शिक्षण संस्थानों में प्रातः 7 बजे प्रभात फेरी निकालने तथा इसके बाद विचार गोष्ठी, निबंध, खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राज्य आंदोलनकारियों, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, महानुभावों एवं गणमान्य नागरिकों को समय से निमंत्रण पत्र भेजने के निर्देश भी दिए गए।

पुलिस विभाग को परेड एवं सलामी की तैयारियां समय से पूर्ण करने तथा संबंधित रेखीय विभागों को कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करने को कहा गया।

स्वच्छता से लेकर तिरंगा यात्रा तक-हर कदम देश के नाम
नगर निगम को पार्कों, स्मारकों, चौक-चौराहों तथा स्थापित प्रतिमाओं के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही रंग-रोगन एवं सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए गए।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को जनभागीदारी का व्यापक स्वरूप देने पर भी जोर दिया गया। ब्लॉक एवं विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्राएं और साइकिल रैलियां आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को प्लास्टिक मुक्त रखा जाए और समारोह में प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

‘एक पेड़ मां के नाम’ से प्रकृति संरक्षण का भी संदेश
स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए पूरे जनपद में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत वृहद पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से देशभक्ति के साथ प्रकृति संरक्षण और भावनात्मक जुड़ाव का संदेश भी जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, एसडीएम अपर्णा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एमके शर्मा, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती सहित विभिन्न रेखीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।


एसआईआर के दूसरे चरण में पूरी ताकत से जुटें कांग्रेस कार्यकर्ता: गणेश गोदियाल

देहरादून:  उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी के सभी बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), विधानसभा प्रभारियों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण में पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।

गुरुवार को जारी बयान में गोदियाल ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध और निष्पक्ष होना लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहे और किसी भी योग्य नागरिक का नाम बिना कारण न हटे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी बीएलए, विधानसभा प्रभारियों और पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य पर लगातार नजर रखें, मतदाताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं और यदि किसी मतदाता के नाम से संबंधित कोई आपत्ति या त्रुटि सामने आती है तो उसका नियमानुसार समाधान कराने के लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारियों से तत्काल संपर्क करें।

गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर समन्वय के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एसआईआर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।


विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने मालन, सुखरौ एवं खोह नदियों का किया निरीक्षण

संभावित आपदा से पूर्व तैयारियों का लिया जायजा

कोटद्वार। मानसून के दौरान संभावित आपदा की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने गुरुवार को कोटद्वार क्षेत्र की प्रमुख नदियों मालन नदी, सुखरौ नदी एवं खोह नदी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी तटों, संवेदनशील क्षेत्रों, कटाव प्रभावित स्थानों तथा जल निकासी की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि नदी किनारे बसे क्षेत्रों, पुलों एवं संपर्क मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा जहां कहीं भी कटाव, जलभराव अथवा बाढ़ का खतरा हो, वहां तत्काल आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कराए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ पूरी तत्परता से कार्य करें।

ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जनधन की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी विभागों को सतर्क एवं सक्रिय रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपदा आने के बाद राहत कार्य करने से अधिक महत्वपूर्ण है कि समय रहते ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे जनहानि और संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी क्षेत्रों की नियमित निगरानी की जाए तथा जल प्रवाह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग तथा आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं, ताकि बरसात के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन को प्रत्येक संभावित जोखिम वाले क्षेत्र का नियमित निरीक्षण करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिए, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी संसाधनों एवं मशीनरी को पूरी तरह तैयार रखा जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी कोटद्वार सोहन सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग अनिल कुमार राठौर सहित सिंचाई विभाग, वन विभाग एवं प्रशासन के अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को नदी क्षेत्रों में किए जा रहे सुरक्षा एवं संरक्षण कार्यों तथा मानसून को देखते हुए की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि कमल नेगी, प्रमोद केष्टवाल, मंडल अध्यक्ष आशीष रावत, दीपक गौड़, महेश नेगी, अमित रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन-1905 पर जन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए सख्त निर्देश

पेयजल एवं जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों पर जताई नाराजगी, एक सप्ताह में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश

जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, शून्य प्रतिशत कार्यवाही वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक जन शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा जवाबदेही हर स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग एवं जल जीवन मिशन से संबंधित अधिक संख्या में प्राप्त शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय पर जन शिकायतों का निस्तारण न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में जिन अधिकारियों की कार्यवाही शून्य प्रतिशत है, उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करें। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन शिकायतों का निर्धारित समयावधि में समाधान नहीं हो पा रहा है, उनकी नियमित समीक्षा विभागाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी स्तर पर की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्पेशल क्लोज, डिमांड, सजेशन तथा अन्य श्रेणियों में परिवर्तित की गई शिकायतों का भी गंभीरता से परीक्षण किया जाए, ताकि किसी भी वास्तविक शिकायत का निस्तारण प्रभावित न हो।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक सोमवार को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर दोनों मंडलायुक्त तथा शासन स्तर पर सभी सचिव समाधान दिवस के माध्यम से जन समस्याओं की नियमित सुनवाई एवं समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस को प्रभावी जनसेवा के मंच के रूप में विकसित किया जाए तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि वे अपने सेवाकाल की शुरुआत वाले क्षेत्रों में जनसुविधाओं के दृष्टिगत नवाचार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सभी नवाचारों की विस्तृत सूची 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रथम माह से ही पेंशन प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारु बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने भूमि संबंधी विवादों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा अनावश्यक रूप से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

समीक्षा बैठक में सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने अवगत कराया कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर कुल 67,843 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 20,461 शिकायतों का पूर्ण निस्तारण, 31,363 का आंशिक निस्तारण, 7,404 शिकायतें प्रक्रियाधीन, 4,061 शिकायतें लंबित तथा 3,738 शिकायतें स्पेशल क्लोज श्रेणी में हैं। इस अवधि में स्पेशल क्लोज की दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, जो पूर्व अवधि की तुलना में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती है।

बैठक में यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि प्रमुख विभागों में शिकायतों के औसत निस्तारण समय में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। साथ ही शिकायतों के समाधान के उपरांत शिकायतकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करने एवं विभागवार मॉनिटरिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की अगली समीक्षा बैठक से पूर्व अपने-अपने स्तर पर व्यापक समीक्षा कर लें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में केवल शिकायतों की संख्या नहीं, बल्कि शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि तथा विभागीय उत्तरदायित्व के आधार पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जनपदों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर वार्ता कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली।

अल्मोड़ा के मोहम्मद सलमान ने मुख्यमंत्री को बताया कि कूड़ा निस्तारण संबंधी उनकी शिकायत का समाधान हो गया है। उन्होंने नाली निर्माण की समस्या भी बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। टिहरी गढ़वाल के आकाश रमोला ने बताया कि चम्बा स्थित सुमन कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति संबंधी उनकी शिकायत का समाधान हो गया है। हरिद्वार के श्री जुल्फिकार खान द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित समस्या बताने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के नजम खान तथा अल्मोड़ा के नंदन सिंह से भी बातचीत की। दोनों शिकायतकर्ताओं ने हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी शिकायतों के संतोषजनक निस्तारण पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु,  एल. फैनई, डॉ.आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिवगण, अपर सचिवगण, विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद थे


भीमताल से नौकुचियाताल मोटर मार्ग पर डामरीकरण के लिए 2करोड़ 45लाख स्वीकृत, जल्दी शुरू होगा डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य- राम सिंह कैड़ा

भीमताल : भीमताल विधानसभा के भीमताल ब्लॉक के भीमताल से नौकुचियाताल मोटर मार्ग ख़राब था, जिस कारण स्थानीय ग्रामीणों, पर्यटको को अवागमन मै काफ़ी परेशानियों का समना करना पड़ रहा था, बरसात के दिनों ग्रामीणों को काफी परेशानिया होती थी ग्रामीणों ने मंत्री राम सिंह कैड़ा से मोटर मार्ग पर सुधारीकरण व डामरीकरण करने की मांग की।

मंत्री कैड़ा ने जनता की समस्याओं को देखते हुऐ pwd विभाग के अधिकारियो से डीपीआर तैयार कर शासन को भेजनें को कहा था, मंत्री कैड़ा ने कहा मोटर मार्ग पर डामरीकरण के लिए 2करोड़ 45लाख स्वीकृति मिल गई है जिसका शासन से शासनादेश जारी हो गया है।मंत्री कैड़ा ने अधिकारियो को शीघ्र टैण्डर प्रकिया पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

मंत्री कैड़ा ने कहा बरसात के बाद जल्दी ही मोटर मार्ग पर सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य प्रारम्भ कर डामरीकरण का कार्य किया जायेगा। मंत्री कैड़ा ने कहा भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा, धारी,, रामगढ़ व भीमताल ब्लॉक के क्षतिग्रस्त मोटर मार्गो पर लगातार डामरीकरण करने का कार्य किया जा रहा है! क्षेत्र की जनता ने मंत्री कैड़ा का आभार व्यक्त किया! मंत्री कैड़ा ने कहा प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान हो इस दिशा में हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है।

मंत्री कैड़ा ने भीमताल विधानसभा के अमजड, सुवकोट पोखरी, करायल, क्वेदल, दिनी आदि गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना अधिकारियो को फोन कर ग्रामीणों की समस्याओ का समाधान करने के निर्देश दिए।


देवराना गांव में गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में आक्रोश, वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन

कोटद्वार/यमकेश्वर। यमकेश्वर ब्लॉक के न्याय पंचायत किमसार अंतर्गत देवराना गांव में लगातार गुलदार के हमलों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बुधवार को ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वन विभाग तथा क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर हमलावर गुलदार को जल्द पकड़ने और घायल ग्रामीणों को मुआवजा देने की मांग उठाई।

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 20 दिनों में गुलदार तीन लोगों को घायल कर चुका है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गांव में तत्काल पिंजरा लगाने, नियमित गश्त बढ़ाने तथा घायल लोगों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की।

ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।


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