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मंत्री डाॅ. रावत ने किया ऑनलाइन प्लेसमेंट सेल व ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण

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मंत्री डाॅ. रावत ने किया ऑनलाइन प्लेसमेंट सेल व ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण

कहा, प्राविधिक शिक्षा में उद्योगों के अनुरूप तैयार किये जायेंगे पाठ्यक्रम

देहरादून:सूबे में तकनीकी शिक्षा के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने तथा युवाओं को आधुनिक व रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज 17 करोड़ की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, आमवाला, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने 963.45 लाख की लागत से बनने वाले एकेडमिक भवन का शिलान्यास किया साथ ही उन्होंने आईआरडीटी में 488.52 लाख की लागत से निर्मित एडवांस ट्रेनिंग सेंटर के द्वितीय फेज तथा 328.27 लाख की लागत से निर्मित आॅनलाइन प्लेसमेंट सेल का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा को समय की मांग और औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने में जुटी है।

जिसके तहत युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर सृजित किये जा रहे हैं। डाॅ. रावत ने कहा कि सरकार ने विगत पांच वर्षों में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा प्रयोगशालाओं के लिए मशीनों, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये लगभग 600 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

विभागय मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक दौर में तकनीकी शिक्षण संस्थानों को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक, नवाचार, व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्योगों से जोड़ना आवश्यक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल तथा एडवांस ट्रेनिंग सेंटर जैसी सुविधाएं विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के साथ ही उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस अवसर पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश भी दिए।

कार्यक्रम में सचिव, तकनीकी शिक्षा डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। औद्योगिक इकाइयों की मांग के अनुरूप संस्थानों में नए पाठ्यक्रम संचालित करने के साथ ही शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

निदेशक प्राविधिक शिक्षा देशराज ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान की पहचान केवल उसके नाम से नहीं, बल्कि वहां उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं, शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण, अनुशासन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से होती है। उन्होंने कहा कि प्राविधिक शिक्षा के तीन महत्वपूर्ण पक्षों शैक्षणिक आधारभूत संरचना, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण तथा रोजगार से जुड़ाव को मजबूत करने के लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है।

कार्यक्रम के दौरान विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं को नशामुक्त उत्तराखंड के निर्माण की शपथ भी दिलाई गई।

इस अवसर पर सचिव उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् डॉ. मुकेश पाण्डेय, संयुक्त निदेशक देवेन्द्र गिरि, राजकीय पाॅलीटेक्निक काॅलेज आमावाला के प्रधानाचार्य आर.पी. यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी व उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अधिकारी, तथा पाॅलीटेक्निक छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।


एसटीपी निर्माण एवं प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, 04 नवम्बर को जनपद में आयोजित होगा गंगा उत्सव

पौड़ी- मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित सीडीओ कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के कार्यों में तेजी लाने तथा संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में गत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में भूमि के सौंदर्यीकरण, सतपुली में भूमि से संबंधित प्रकरण, थलीसैंण में नाला टैपिंग कार्य, दुगड्डा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट (एमआरएफ सेंटर) की स्थापना तथा स्वर्गाश्रम एवं जोंक क्षेत्र में स्थापित एसटीपी की कार्यप्रणाली से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभागों से अब तक की गई कार्रवाई एवं अद्यतन प्रगति की जानकारी लेते हुए लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित समयसीमा में अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में आगामी 04 नवम्बर, 2026 को आयोजित होने वाले ‘गंगा उत्सव’ की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं नमामि गंगे उत्तराखंड के दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां आयोजित करने पर जोर दिया गया। इसके तहत गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गंगा रन, स्वच्छता अभियान, पौधरोपण, जागरूकता रैली, संगोष्ठी, कार्यशालाएं एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ विद्यालयों, महाविद्यालयों, गंगा प्रहरियों एवं गंगा विचार मंच की सहभागिता सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।

बैठक में एसडीओ वन विभाग आयशा बिष्ट, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी संजय कुमार, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल, कनिष्ठ अभियंता जिला पंचायत राहुल तोमर सहित अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।


जनता का विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी, हर चुनौती के बावजूद सोमेश्वर के विकास के लिए करती रहूंगी कार्य- रेखा आर्या

जनता का अपार जनसमर्थन देख भावुक हुईं मंत्री रेखा आर्या, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- अपने कार्यकाल का हिसाब दे विपक्ष

सोमेश्वर में आयोजित रैली में हजारों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और मातृशक्ति ने दिया कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को समर्थन एवं आशीर्वाद

सोमेश्वर। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा और धन्यवाद रैली में कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक रेखा आर्या ने शिरकत की। रैली में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुईं। समर्थकों की भारी भीड़ और लोगों के उत्साह को देखकर रेखा आर्या भावुक नजर आईं। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि लोगों का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।

जनसभा को संबोधित करते हुए रेखा आर्या ने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी सोमेश्वर की जनता ने जिस तरह उनका साथ दिया और उन पर भरोसा जताया, वह उनके लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें अपनी बेटी मानकर जो स्नेह दिया है, वह उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जनता के इस विश्वास को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है।

जनता की सेवा और विकास को बताया प्राथमिकता

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा क्षेत्र और प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया है। भविष्य में भी सोमेश्वर के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने के लिए वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेंगी।

कांग्रेस पर किया तीखा हमला

रैली के दौरान रेखा आर्या ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष उनकी परिस्थितियों को लेकर अनर्गल सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकाल का हिसाब जनता को देना चाहिए। उसे अपने शासनकाल में हुए घोटालों और विकास कार्यों को लेकर जनता के सामने जवाब रखना चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए सोमेश्वर और प्रदेश के विकास के लिए क्या काम कर पाई। रेखा आर्या ने कहा कि जनता अब विपक्ष से उसके कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। केवल राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप के जरिए लोगों का विश्वास नहीं जीता जा सकता।

चुनौतियों के बावजूद जनसेवा जारी रखने का संकल्प

रेखा आर्या ने कहा कि विपक्ष के सवालों और आरोपों से उनकी जनसेवा की प्रतिबद्धता कमजोर नहीं होगी। उनके लिए राजनीति का उद्देश्य केवल पद हासिल करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रास्ते में कितनी भी चुनौतियां आएं, वह पीछे हटने वाली नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि सोमेश्वर का सर्वांगीण विकास, क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान और जनहित से जुड़े कार्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। रैली में शामिल पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, महिलाओं और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

ये लोग रहे मौजूद

कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल, सोमेश्वर मंडल अध्यक्ष सुंदर राणा, गणेश जलाल, दीपक बोरा, हरीश परिहार, जिला मंत्री वंदना आर्या, पूर्व मंडल अध्यक्ष खड़क सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष अंजलि जोशी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष दिनेश वर्मा, विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजू रावत और गणेश रोतेला सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे।


छात्रावासों में डिजिटल क्लासरूम और आधुनिक लाइब्रेरी से हाईटेक होगी शिक्षा

पहले चरण में 15 अनुसूचित जाति एवं जनजातीय छात्रावासों में विकसित होंगी आधुनिक अध्ययन सुविधाएं

डिजिटल संसाधनों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेगा लाभ

देहरादून। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा संसाधनों से जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसके तहत प्रदेश के 15 छात्रावासों में डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक लाइब्रेरी और रीडिंग रूम विकसित किए जाएंगे। इन सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आवश्यक अध्ययन सामग्री और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रदेश के 15 अनुसूचित जाति एवं जनजातीय छात्रावासों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन छात्रावासों में एलईडी स्क्रीन, लैपटॉप, हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही पुस्तकालयों में पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित उपयोगी पुस्तकें भी रखी जाएंगी। वहीं, रीडिंग रूम के माध्यम से विद्यार्थियों को शांत और व्यवस्थित वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह पहल की जा रही है। डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। साथ ही, इन सुविधाओं का लाभ छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों में रहकर अध्ययन करने वाले युवाओं को भी मिल सकेगा।

इस पहल का विशेष लाभ उन युवाओं को मिलने की उम्मीद है, जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें एक ही स्थान पर अध्ययन सामग्री, डिजिटल संसाधन और पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध होने से तैयारी में सहूलियत मिलेगी। विशेषकर दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में 15 अनुसूचित जाति तथा 5 जनजातीय छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में आधुनिक शैक्षणिक आधारभूत सुविधाओं का विकास विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य छात्रावासों को केवल आवासीय सुविधा तक सीमित न रखते हुए उन्हें अध्ययन, डिजिटल शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी केंद्रों के रूप में विकसित करना है।


प्रधानमंत्री ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त

मुख्यमंत्री ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

उत्तराखण्ड के 8 लाख 08 हजार से अधिक किसानों के खातों में हस्तांतरित हुई 161.96 करोड़ रुपये की सम्मान निधि

किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

आधुनिक कृषि तकनीक, बागवानी, प्राकृतिक खेती और खाद्य प्रसंस्करण को दिया जा रहा बढ़ावा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सर्वे ऑडिटोरियम, हाथीबड़कला, देहरादून में आयोजित ‘पीएम-किसान उत्सव दिवस’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के अंतर्गत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 18 हजार 690 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की। इसके अंतर्गत उत्तराखण्ड के भी 8 लाख 08 हजार से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में 161.96 करोड़ रुपये की सम्मान निधि हस्तांतरित की गई।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लाभार्थी किसानों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल है। वर्ष 2019 में योजना की पहली किस्त जारी होने के समय उत्तराखण्ड के लगभग चार लाख किसान इससे लाभान्वित हुए थे। आज प्रदेश में लाभार्थी किसानों की संख्या बढ़कर आठ लाख से अधिक हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा में हमारे जवानों का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान अपनी मेहनत से न केवल अन्न का उत्पादन करते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि में भी अहम योगदान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार खेती करने में सहायता मिल रही है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह निःशुल्क किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में अब तक लगभग 115 करोड़ रुपये के निवेश से 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस तैयार किए जा चुके हैं, जिनसे संरक्षित खेती को बढ़ावा मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती की चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखण्ड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप कृषि को अधिक सक्षम और टिकाऊ बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फल उत्पादन और मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नई सेब नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति तथा स्टेट मिलेट मिशन जैसी पहल की गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र किसानों को विभिन्न गतिविधियों में 80 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी में वृद्धि की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा फसलों को खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, नियंत्रित वातावरण भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। सगंध खेती को प्रोत्साहित करने के लिए महक क्रांति नीति के अंतर्गत राज्य में सात एरोमा वैली विकसित की जा रही हैं तथा 23 हजार हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से प्रदेश के मिलेट और स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में धान एवं गेहूं की खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही पर्वतीय कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता, मत्स्य पालन और मौन पालन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे किसानों को आजीविका के अतिरिक्त अवसर मिल सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के परिश्रम और सरकार के प्रयासों से उत्तराखण्ड में कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की खुशहाली, कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में लैवेंडर और डेंडेलियन जैसी सुगंधित एवं औषधीय फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें। कृषि मंत्री ने आपदा प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से भी सहायता प्रदान करने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर विधायक बृजभूषण गैरोला, उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह चौधरी, राज्यमंत्री प्रताप सिंह पंवार, दायित्वधारी श्रीमती ज्योति कोटिया, सचिव कृषि डॉ. एस.एन. पाण्डेय, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान डॉ. आनन्द श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।


बड़ा हादसा- बदरीनाथ धाम से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, छह लोग थे सवार

जोशीमठ। उत्तराखंड के चमोली जिले में बदरीनाथ धाम से देहरादून के सहस्रधारा लौट रहे एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना से हड़कंप मच गया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत कुल छह लोग सवार बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें सक्रिय हो गईं। खराब मौसम के बीच घटनास्थल पर खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हेलीकॉप्टर ट्रांस भारत एविएशन का है, जो बदरीनाथ धाम से देहरादून के सहस्रधारा के लिए उड़ान भरकर लौट रहा था। इसी दौरान जोशीमठ क्षेत्र के चाई गांव के ऊपर स्थित सेना कैंप के पास हेलीकॉप्टर की लोकेशन मिलने की सूचना सामने आई। हालांकि, शुरुआत में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने या आपातकालीन लैंडिंग करने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी।

एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटीं

जिला प्रशासन के मुताबिक, जोशीमठ के उपनिरीक्षक मनोहर कन्याल को एसडीएम जोशीमठ के माध्यम से दोपहर 2:21 बजे हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग की सूचना मिली। इसके बाद एसडीआरएफ की जोशीमठ और पांडुकेश्वर टीमें दोपहर 2:24 बजे घटनास्थल के लिए रवाना हो गईं।

पुलिस अधीक्षक सुरजीत पंवार ने बताया कि मामले से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां हेलीकॉप्टर की स्थिति तथा उसमें सवार लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हैं। खराब मौसम के कारण बचाव अभियान में चुनौतियां आने की आशंका है।

पायलट और पांच यात्रियों के नाम आए सामने

हेलीकॉप्टर में सवार लोगों के रूप में पायलट समेत छह व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। इनमें पायलट कैप्टन हिमांशु के अलावा पांच यात्री शामिल हैं।

पायलट:

कैप्टन हिमांशु

यात्री:

प्रताप

अरुण

शंकर गौड़ा

सुधीर के.

एच.एस. नटराज

हादसे के बाद पायलट से संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हेलीकॉप्टर की लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद लिए जाने की बात कही गई है। हालांकि, सभी छह लोगों की स्थिति और उनके सुरक्षित होने की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

मुख्यमंत्री धामी ने घटनाक्रम पर रखी नजर

हेलीकॉप्टर हादसे की सूचना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने की बात कही। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। फिलहाल दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौसम की स्थिति और हेलीकॉप्टर की उड़ान से जुड़े पहलुओं की जांच के बाद ही हादसे की परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।

गौरतलब है कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में खराब मौसम के बीच हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, मौसम और दुर्घटना के बीच संबंध तथा किसी संभावित लापरवाही की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।


विशेष दिव्यांग शिविरों में 150 दिव्यांगजनों को जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र

दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए भी किया गया चिह्नीकरण, यूडीआईडी कार्ड हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान की पहल पर दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा उन्हें आवश्यक सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में आयोजित विशेष दिव्यांग शिविरों में 150 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। साथ ही, पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उनका चिह्नीकरण तथा यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी किया गया।

जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिडियाल ने बताया कि अक्टूबर में देहरादून के विकासखंडों एवं क्षेत्रों में चार विशेष दिव्यांग शिविर आयोजित किए गए। इनमें 21 अक्टूबर को विकासखंड रायपुर के अंतर्गत गांधी शताब्दी अस्पताल में आयोजित शिविर में 31 व 22 अक्टूबर को विकासखंड डोईवाला परिसर में 39 तथा 23 अक्टूबर को राजकीय इंटर कॉलेज मेहूंवाला परिसर (शिमला बाईपास) में 26 और 26 अक्टूबर को रियांश रिजॉर्ट, शिमला बाईपास रोड, समीप सींगनिवाला, शेरपुर में आयोजित शिविर में 54 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शिविरों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के सहयोग से किया गया। शिविरों में दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दिव्यांगता की जांच की गई तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री दिव्यांग सहायता केंद्र के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत पात्र दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित किया गया।

दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदकों द्वारा यूडीआईडी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। इसके आधार पर संबंधित चिकित्सकों द्वारा दिव्यांगता की जांच की जाती है तथा चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में विशेष शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य परीक्षण, प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।


भाबर में बड़ा हादसा: पेड़ गिरने से एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

कोटद्वार।  भाबर के जशोधरपुर औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह मौसम के बिगड़ते मिजाज के बीच बड़ा हादसा हो गया। बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान के पास खड़े दो लोग अचानक पेड़ गिरने से उसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

मृतक की पहचान हल्दूखाता निवासी विक्रम उर्फ खटमल (55) पुत्र छज्जू सिंह के रूप में हुई है। वहीं, हादसे में किशनपुर निवासी दलीप (45) पुत्र शिवराज सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ है।

तेज अंधड़ के बीच गिरा विशाल पेड़

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह बारिश होने के कारण विक्रम और दलीप चाय की दुकान के समीप खड़े होकर मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान तेज अंधड़ के चलते एक विशाल पेड़ अचानक उनके ऊपर गिर पड़ा। दोनों पेड़ की चपेट में आ गए। हादसे में विक्रम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दलीप गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस और एसडीआरएफ ने चलाया बचाव अभियान

घटना की सूचना मिलते ही एसआई राजा राम डोभाल और एसएसआई शशि भूषण जोशी के नेतृत्व में कलालघाटी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने भी राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। काफी प्रयासों के बाद घायल दलीप को बाहर निकालकर उपचार के लिए बेस अस्पताल कोटद्वार पहुंचाया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।


नियमों को ताक पर रखकर हो रहा था निर्माण, एमडीडीए ने की सीलिंग

देहरादून- राजधानी देहरादून में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में इंजीनियर इन्क्लेव, जाखन, राजपुर रोड स्थित एक निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाते हुए सीलिंग की कार्रवाई की है। प्राधिकरण के अनुसार, अनुभव छाबड़ा और विकास गिरधर द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य में स्वीकृत मानचित्र से विचलन पाया गया। नियमों के विपरीत निर्माण किए जाने पर प्राधिकरण ने संबंधित पक्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (उत्तराखंड संशोधन अधिनियम, 2009) की संबंधित धाराओं के अंतर्गत वाद दायर किया। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील कर दिया गया।

एमडीडीए की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और भवन निर्माण के निर्धारित मानकों का पालन कराना है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत मानचित्र से हटकर निर्माण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध निर्माणों पर निगरानी बढ़ाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि* राजधानी देहरादून में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन कर किए जाने वाले निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और जहां भी अनियमितताएं पाई जाएंगी, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि* स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में नियमानुसार वाद दायर कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इंजीनियर इन्क्लेव स्थित निर्माण के मामले में भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उन्होंने निर्माणकर्ताओं से अपील की कि वे प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।


विरासत अभियान से हजारों लोगों को राहत, 4,943 संपत्ति नामांतरण प्रकरणों का हुआ निस्तारण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत धारा-34 और धारा-33ए में 10,404 मामले दर्ज

निर्विवाद संपत्ति हस्तांतरण के मामलों में तेजी, आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में चलाए जा रहे विरासत अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। अभियान के तहत निर्विवाद संपत्ति हस्तांतरण और नामांतरण से जुड़े 4,943 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। इससे प्रदेश के हजारों लोगों को राहत मिली है।

17 अक्टूबर 2026 को आयोजित म्यूटेशन डे के दौरान जारी आंकड़ों के अनुसार, धारा-34 और धारा-33ए के तहत प्रदेशभर में कुल 10,404 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 4,943 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।

आंकड़ों के मुताबिक, धारा-34 के तहत 9,244 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 3,835 का निस्तारण किया गया। वहीं, धारा-33ए के तहत दर्ज 1,160 मामलों में से 1,108 का निस्तारण किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। विरासत अभियान इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। संपत्ति से जुड़े निर्विवाद मामलों में अनावश्यक देरी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत प्राप्त शेष प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए उनका नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और सरल एवं प्रभावी बनाया जाए।

राज्य सरकार की इस पहल से राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, संपत्ति संबंधी मामलों के समाधान में तेजी लाने और आमजन को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।


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