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रातीघाट के पास रामगढ़ नदी में डूबे युवक का शव बरामद, SDRF का सर्च अभियान सफल

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रातीघाट के पास रामगढ़ नदी में डूबे युवक का शव बरामद, SDRF का सर्च अभियान सफल

नैनीताल:  रातीघाट के निकट रामगढ़ नदी में डूबे युवक की तलाश में चलाए गए SDRF के सघन सर्च अभियान के दौरान युवक का शव बरामद कर लिया गया।

आपदा कंट्रोल रूम, नैनीताल से मिली सूचना के अनुसार रामगढ़ नदी में एक युवक के डूबने की सूचना पर SDRF पोस्ट खैरना की टीम उप निरीक्षक पुष्कर सिंह जीना के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

मौके पर पहुंचकर SDRF टीम ने नदी के संभावित क्षेत्र में गहन एवं व्यवस्थित सर्च अभियान शुरू किया। लगातार अथक प्रयासों के बाद टीम ने नदी से युवक का शव बरामद किया।

मृतक की पहचान प्रिंस वगोरिया, निवासी राजस्थान के रूप में हुई है। SDRF टीम ने शव को सावधानीपूर्वक नदी से बाहर निकालकर आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

SDRF की त्वरित कार्रवाई और पेशेवर सर्च अभियान के चलते ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।


सर्किट हाउस काठगोदाम में शहरी विकास कार्यों की समीक्षा, मंत्री राम सिंह कैड़ा ने दिए समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश

हल्द्वानी:  प्रदेश के शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने शनिवार को सर्किट हाउस, काठगोदाम में उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कुमाऊं क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं।

बैठक में मंत्री ने वर्षाकाल को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने नैनीताल, हल्द्वानी, टनकपुर, किच्छा सहित अन्य शहरों में सीवर लाइन, पेयजल, सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया कि उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB), केएफडब्ल्यू (जर्मन बैंक) और यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक (EIB) के सहयोग से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि ईआईबी के सहयोग से पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनसे लगभग 6 से 7 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। वहीं केएफडब्ल्यू के माध्यम से ऋषिकेश में पेयजल परियोजना और 24 ई-बसों की व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का शीघ्र लोकार्पण कराया जाए ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके। साथ ही कार्यदायी संस्थाओं की नियमित निगरानी कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया।

मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में बनाए रखने के लिए विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने “पेड़ बचाओ अभियान” के तहत संतुलित एवं पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में परियोजना निदेशक विनय मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


CIMS कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान का आगाज़, राष्ट्रीय अभियान से जुड़ना उत्तराखंड के लिए गौरव: एडवोकेट ललित मोहन जोशी

सीआईएमएस कॉलेज में गूंजा नशा मुक्त भारत का संकल्प, युवाओं ने लिया नशे से दूर रहने का प्रण

प्रधानमंत्री के नशा मुक्त युवा अभियान से जुड़ेगा सीआईएमएस कॉलेज, चेयरमैन ललित जोशी ने बताया गौरवपूर्ण क्षण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त से शुरू किए जा रहे “नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान” के तहत उत्तराखंड में भी जनजागरूकता गतिविधियों का शुभारंभ हो गया है। इसी क्रम में देहरादून के कुंआवाला स्थित सीआईएमएस कॉलेज में युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित मेरा युवा भारत (MY Bharat) तथा सजग इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में विशेष नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल एवं कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने भाग लेते हुए नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में सीआईएमएस कॉलेज के चेयरमैन एवं सजग इंडिया के संस्थापक एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा प्रदेश के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों से आए छात्र-छात्राओं का स्वागत किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी ही नशा मुक्त भारत अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप दे सकती है।

एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने कहा कि सीआईएमएस कॉलेज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय “नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान” से जुड़ने के लिए चयन होना पूरे संस्थान और उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि यह चयन नशा मुक्ति के क्षेत्र में वर्षों से किए जा रहे सतत प्रयासों का सम्मान है। उन्होंने बताया कि सजग इंडिया पिछले 15 वर्षों से उत्तराखंड के स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार नशा मुक्ति जनजागरूकता अभियान चला रहा है। हजारों युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराकर उन्हें सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित किया गया है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ उनके और उनकी संस्था के लगातार किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है तथा उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हो रहा यह 100 सप्ताह का अभियान देशभर में नशे के खिलाफ एक प्रभावी जनआंदोलन बनेगा।

कार्यक्रम के दौरान संगीत, लोकगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, माइम एक्ट, पेंटिंग, वाद-विवाद, स्लोगन लेखन, भाषण, कविता और शॉर्ट फिल्म जैसी विभिन्न जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चयनित प्रतिभागियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज शर्मा ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, खेल एवं रचनात्मक गतिविधियों को अपनाने तथा नशे के प्रति समाज को जागरूक करने का आह्वान किया।

मेरा युवा भारत की उप निदेशक मोनिका नंदा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ना है। राज्यभर में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित विद्यार्थियों एवं युवाओं ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में राज्य निदेशक माय भारत उत्तराखंड राहुल डबराल, लेखा एंव कार्यक्रम सहायक माय भारत देहरादून प्रवेश बजवाल, सुमन सिंह बिष्ट, सुभाष खत्री, उत्तराखण्ड डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर मेजर (सेवानिवृत्त) ललित सामंत, प्रशासनिक अधिकारी कर्नल जे. एस. नेगी एवं 800 से अधिक छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।


हल्द्वानी में आयुक्त दीपक रावत की जनसुनवाई, मौके पर सुलझाए कई मामले; महिला को दिलाए 9.5 लाख रुपये

हल्द्वानी:  आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को अपने कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, बकाया धनराशि, बैंक बंधक, वेतन भुगतान और अन्य नागरिक समस्याओं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया।

सबसे प्रमुख मामले में काठगोदाम निवासी मीरा पंत को भूमि खरीद के नाम पर फंसी धनराशि में से 9.5 लाख रुपये वापस दिलाए गए। आयुक्त ने शेष 1.5 लाख रुपये सितंबर 2026 तक लौटाने के निर्देश संबंधित पक्ष को दिए। मीरा पंत ने बताया कि उन्होंने तपोवन क्षेत्र में भूमि खरीदने के लिए 11 लाख रुपये दिए थे, लेकिन न तो भूमि मिली और न ही पूरी धनराशि वापस हुई। आयुक्त के हस्तक्षेप से पहले 7 लाख रुपये और शनिवार को 2.5 लाख रुपये वापस मिले।

जनसुनवाई में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, नैनीताल की आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तनुजा पाण्डेय सहित 10 कर्मचारियों ने फरवरी और मार्च 2026 से लंबित वेतन का मामला उठाया। आयुक्त ने मामले का संज्ञान लेते हुए समाज कल्याण विभाग के निदेशक से वार्ता की और एक सप्ताह के भीतर लंबित वेतन जारी करने के निर्देश दिए।

एक अन्य मामले में सद्भावना कॉलोनी निवासी मंजू जोशी ने शिकायत की कि उनके भवन को बैंक में बंधक रखकर लिए गए सीसी लोन के कारण वर्षों से संपत्ति बंधक मुक्त नहीं हो पा रही है। आयुक्त ने संबंधित पक्ष को सीसी लोन खाता बंद कराने, बैंक से लिखित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा तीन माह के भीतर शेष लगभग 22 लाख रुपये जमा कर भवन को बंधक मुक्त कराने के निर्देश दिए।

इसके अलावा जनसुनवाई में चोरी गई धनराशि वापस दिलाने, पड़ोसी द्वारा मानसिक उत्पीड़न, ज्वेलरी शॉप चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी और रामपुर रोड चौड़ीकरण जैसी समस्याएं भी उठाई गईं। आयुक्त दीपक रावत ने अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।


दो दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में 931 मरीजों ने उठाया लाभ, 258 जांचें और 146 रेडियोलॉजी टेस्ट हुए

देहरादून:  जिला चिकित्सालय देहरादून में आयोजित दो दिवसीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर के दूसरे दिन भी विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं। बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में पहुंचकर विशेषज्ञों से परामर्श लिया और आवश्यक स्वास्थ्य जांच कराई।

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के निर्देशन एवं शिविर प्रभारी के समन्वय में आयोजित इस दो दिवसीय शिविर में कुल 931 लाभार्थियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इनमें 488 पुरुष और 443 महिलाएं शामिल रहीं।

शिविर के दौरान 174 लोगों की उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह की जांच की गई। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 33 गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच की गई। वहीं 41 किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता तथा 21 लाभार्थियों को पोषण एवं समुचित देखभाल के संबंध में परामर्श दिया गया।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 16 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई, जबकि 20 लाभार्थियों को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी एवं स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया गया।

प्रयोगशाला में हीमोग्लोबिन, एलएफटी, केएफटी एवं लिपिड प्रोफाइल सहित कुल 258 जांचें की गईं। इसके अलावा 87 एक्स-रे और 59 अल्ट्रासाउंड जांचें भी सफलतापूर्वक संपन्न कराई गईं।

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने शिविर में सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल एवं सहयोगी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से आम जनता को स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है।


जनता की शिकायतों पर होगी तय समय में कार्रवाई : बंशीधर तिवारी

अब सीधे अफसरों के सामने रखिए अपनी बात, एमडीडीए में हर महीने दो बार लगेगा ‘समाधान दिवस’

देहरादून। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने आमजन की शिकायतों और सुझावों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए नई पहल शुरू की है। अब प्रत्येक माह के प्रथम एवं अंतिम सोमवार को प्राधिकरण मुख्यालय में “समाधान दिवस” आयोजित किया जाएगा, जहां आम नागरिक सीधे अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं और सुझाव रख सकेंगे। प्राधिकरण का दावा है कि प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार परीक्षण कर उसका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल विकास कार्यों को गति देना ही नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना भी है। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस लोगों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रखने का प्रभावी मंच देगा, जिससे शिकायतों का निस्तारण अधिक पारदर्शी और जवाबदेही के साथ हो सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन और जनसरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एमडीडीए ने समाधान दिवस की शुरुआत की है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि समाधान दिवस प्रत्येक माह के प्रथम एवं अंतिम सोमवार को प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक प्राधिकरण मुख्यालय, देहरादून में आयोजित होगा। इस दौरान प्राप्त सभी शिकायतों एवं सुझावों का नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि समाधान दिवस के दौरान प्राप्त प्रकरणों को गंभीरता से लें और निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करें। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाएगा तथा प्रत्येक मामले की मॉनिटरिंग भी की जाएगी।

एमडीडीए का मानना है कि यह व्यवस्था आम नागरिकों और प्राधिकरण के बीच विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लंबे समय से लोग भवन मानचित्र स्वीकृति, अवैध निर्माण, भूमि संबंधी मामलों, विकास कार्यों और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को लेकर शिकायतें करते रहे हैं। अब समाधान दिवस के माध्यम से ऐसे मामलों में लोगों को एक तय मंच और निश्चित समय मिलेगा, जहां उनकी बात सीधे सुनी जाएगी।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे समाधान दिवस का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी शिकायतें व सुझाव निर्धारित तिथि और समय पर प्रस्तुत करें, ताकि उनका नियमानुसार, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।


डीएम डॉ. आशीष चौहान ने किया स्थलीय निरीक्षण, समयबद्ध व गुणवत्ता से कार्य पूरे करने के दिए निर्देश

प्रकृति और आधुनिकता का अनूठा संगम बनेगा राष्ट्रपति उद्यान

देहरादून को मिलेगी नई पहचान, राष्ट्रपति उद्यान का निर्माण अंतिम चरण में

देहरादून: राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक ‘राष्ट्रपति आशियाना’ परिसर में विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक राष्ट्रपति उद्यान का निर्माण कार्य तेजी से अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा है। शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने 132 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित हो रहे इस विश्वस्तरीय उद्यान का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्था को सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को कार्यो के प्रगति समीक्षा बैठक की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना केवल एक पार्क नहीं, बल्कि देहरादून की नई पहचान के रूप में विकसित होगी। हरियाली, पर्यटन, स्वास्थ्य संवर्धन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला यह उद्यान प्रदेश ही नहीं, देशभर के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा।

अधिकारियों ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा लगभग 80 प्रतिशत तथा उद्यान विभाग द्वारा करीब 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पार्क में आधुनिक सुविधाओं का व्यापक विकास किया जा रहा है। यहां आकर्षक थीम पार्क, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, 2,700 मीटर लंबा जॉगिंग, साइकिलिंग एवं वॉकिंग ट्रैक तथा प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराने के लिए 840 मीटर लंबा बोर्डवॉक तैयार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक आयोजनों के लिए 800 दर्शकों की क्षमता वाला ओपन एयर थिएटर, योग एवं स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए योगा पवेलियन, मनोहारी व्यूइंग एवं वॉटरफॉल डेक, आधुनिक स्पोर्ट्स जोन तथा विशाल लीची गार्डन भी विकसित किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स जोन का लगभग 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

उद्यान में आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन भव्य प्रवेश द्वार और अत्याधुनिक पार्किंग व्यवस्था भी विकसित की जा रही है। जिलाधिकारी ने इन सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करते हुए कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में केबीजी इंजीनियर्स फर्म के माध्यम से कराए जा रहे सिविल कार्यों का निरीक्षण करते हुए डीएम डॉ. चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान जिला पर्यटन विकास अधिकारी जसपाल चौहान, केबीजी इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट मैनेजर फराज, सीपीडब्ल्यूडी, विद्युत, उद्यान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा गाली देने वाले युवाओं को “गुमराह बच्चे” बताते हुए माफ करने की घोषणा एक अभिभावक रूपी कदम जिसकी खुलकर प्रशंसा की जाए:डा.नरेश बंसल

देहरादून- भाजपा राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष व सांसद राज्यसभा डा. नरेश बंसल ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जंतर-मंतर पर हालिया छात्र प्रदर्शन के दौरान खुद को और अपनी दिवंगत मां को गाली देने वाले युवाओं को “गुमराह बच्चे” बताते हुए माफ करने की घोषणा को एक अभिभावक रूपी कदम बताया है व प्रधानमंत्री जी के इस कदम की खुलकर प्रशंसा की है। डा. नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी अभिभावक के रूप मे इस देश के युवा से जुड़े है व उनके नेतृव मे केंद्र सरकार छात्र हित मे नीत नए नियम व योजना ला रही है।मोदी जी केवल बात नही काम करते है व देश आज विकास पथ पर आगे बढ़ा है तो सिर्फ मोदी जी की विकासपूरक नीतियो से।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि “मोदी जी ने सही कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और इन्हीं गलतियों से सुधरने का मौका भी मिलता है।कुछ नया सीखें गलतियों से भी सीखें अपने सपनों को लेकर चल पढ़ें। देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो यही मेरा सपना है”।

डा. नरेश बंसल ने कहा जी देश के बड़े वर्ग मे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संग हुए इस अपमानजनक व्वहार के प्रति गुस्सा है।प्रधानमंत्री जी के उदार और बड़े दिल वाले कदम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।डा. नरेश बंसल ने कहा कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद,इतने गंभीर अपमान के बाद भी कानूनी रास्ते पर चलने के बजाय क्षमा और मार्गदर्शन का मार्ग चुनना पीएम मोदी के विशाल हृदय, परिपक्व नेतृत्व और दूरदर्शिता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी ने क्षमा का मार्ग चुना है यह प्रशंसनीय है।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि युवाओ को समझना होगा कि देश 2047 तक विकसीत बन सकता है तो केवल मोदी जी के नेतृव में।विपक्ष केवल युवाओ को गुमराह करने का काम कर रहा है।सत्ता की लोलुपता मे विपक्ष के नेता अब निचता पर उतर आए है व इसके लिए मासूम बच्चो को आगे कर रहे है।विपक्ष इस छात्र आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाते हुए डा. बंसल ने प्रधानमंत्री जी की इस महान सोच को देश के लिए एक सकारात्मक संदेश बताया है।


पर्यटन विकास को नई रफ्तार देगा चमोली, डीएम गौरव कुमार ने दिए अहम निर्देश

चमोली:  जनपद चमोली को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने और पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास समिति (डीटीडीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन अवसंरचना के विस्तार, पर्यटन परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग, नई परियोजनाओं के विकास और स्थानीय रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि चमोली धार्मिक, साहसिक और प्राकृतिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में पर्यटन परिसंपत्तियों का प्रभावी संचालन, आधुनिक सुविधाओं का विकास और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन से जुड़ी सभी योजनाओं को तय समयसीमा में पूरा किया जाए, ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिले और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हों।

बैठक में पर्यटन अवसंरचना के विकास, नई पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि चिन्हीकरण, पर्यटन भूमि बैंक के निर्माण, पार्किंग, सार्वजनिक सुविधाओं, ट्रैक विकास, सौंदर्यीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा विभागीय समन्वय की समीक्षा की गई।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि जनपद में कुल 25 पर्यटक आवास गृह हैं, जिनमें 20 का संचालन गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) और दो का संचालन निजी निवेशकों द्वारा किया जा रहा है, जबकि एक आवास गृह निर्माणाधीन है। इसके अलावा जिले में छह पार्किंग परिसंपत्तियां, सात रैन बसेरे और पांच पर्यटक सूचना केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं।

जिलाधिकारी ने बंद एवं असंचालित पर्यटन परिसंपत्तियों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मॉडल में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि वे सीधे पर्यटन गतिविधियों से जुड़कर रोजगार प्राप्त कर सकें। इससे परिसंपत्तियों का बेहतर रखरखाव, निजी निवेश को बढ़ावा और पर्यटकों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

बैठक में बताया गया कि पुलना पार्किंग, गोविंदघाट पार्किंग, देवलीबगड़ पर्यटक आवास गृह एवं राफ्टिंग कैंप, ज्योतिर्मठ किड्स प्ले जोन, मंडल रिक्रिएशन सेंटर तथा तपोवन पर्यटक आवास गृह जैसी परियोजनाएं जिले में पर्यटन को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनके बेहतर संचालन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़, वित्त विभाग के अधिकारी, होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


अगले तीन सप्ताह सिर्फ SIR पर फोकस करें जिलाधिकारी – सीईओ

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर SIR पर की समीक्षा

मतदाताओं की सुविधा को रखें प्राथमिकता, सुनवाई के लिए दें प्रर्याप्त अवसर – सीईओ

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने शनिवार को सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत चल रहे नोटिस एवं सुनवाई फेज की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिलाधिकारी अगले तीन सप्ताह पूर्ण रुप से एसआईआर के तहत नोटिसों की सुनवाई के लिए चल रही प्रक्रिया पर फोकस करें। जपनदों में जिलाधिकारी/एडीएम / एसडीएम कार्यालयों में सिर्फ तभी बैठें जब उन्हें राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित करनी हो, अन्यथा फील्ड विजिट का रोस्टर तैयार कर जनता के बीच रहें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई मतदाता नोटिस की सुनवाई के लिए किसी वजह से नहीं पंहुचता है तो उसे पर्याप्त समय के साथ दूसरी सुनवाई के लिए समय दें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मतदाताओं को परेशानी का समाना न कराना पड़े।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों को निर्देश दिए कि राजनैतिक दलों के साथ सप्ताह में दो बार बैठक कर फीडबैक प्राप्त करें। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अतरिक्त अन्य राजनैतिक दलों के भी सुझाव प्राप्त किए जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सीईओ ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी जिलेवार फील्ड विजिट कर फीडबैक प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक के दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने ईआरओ को एईआरओ और बीएलओ से निरंतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिन बूथों पर नोटिसों की संख्या 100 से अधिक है वहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र दुम्का ने सभी ईआरओ को निर्देश दिए कि वे अपने बीएलओ सुपरवाइजर एवं बीएलओ का प्रशिक्षण सत्र भी क्लस्टर स्तर पर लगातार चलाते रहें।

बैठक में उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी / ईआरओ उपस्थित रहे।


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