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चमोली में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण तेज, डीएम ने दिए समयबद्ध नोटिस वितरण और निष्पक्ष सुनवाई के निर्देश

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चमोली में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण तेज, डीएम ने दिए समयबद्ध नोटिस वितरण और निष्पक्ष सुनवाई के निर्देश

चमोली:  विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत प्रकाशित निर्वाचक नामावली से संबंधित नोटिसों के वितरण एवं आगामी सुनवाई की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से पूरी की जाए।

बैठक में बताया गया कि जनपद में कुल 63,347 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के 21,900, थराली के 19,935 तथा कर्णप्रयाग के 21,512 नोटिस शामिल हैं। अब तक तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 49,072 नोटिसों का वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष नोटिसों का वितरण अभियान और तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता तक समय पर नोटिस पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

सुनवाई व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए सहायक एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही जनपद में कार्यरत 633 बीएलओ के सहयोग के लिए 633 अतिरिक्त कार्मिकों को भी नामित किया गया है, जिससे दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई, अभिलेखों के परीक्षण और अन्य निर्वाचन संबंधी कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सकें।

बैठक में यह भी बताया गया कि बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 3 से 28 अगस्त, थराली में 3 से 31 अगस्त तथा कर्णप्रयाग में 3 से 22 अगस्त तक सुनवाई आयोजित की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी सुनवाई स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं, ताकि प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के संचालित हो।

डीएम गौरव कुमार ने अधिकारियों से कहा कि दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ने पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को दावा या आपत्ति दर्ज कराने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सती सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस ज्योति रौतेला के नेतृत्व में डीएम कार्यालय का घेराव

अमित शाह के इस्तीफे व प्रधानमंत्री से माफी की मांग

देहरादून:  उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में शनिवार को “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी कार्यालय का जोरदार घेराव एवं प्रदर्शन किया गया। जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज, प्रदेश की लचर शिक्षा व्यवस्था, लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते हमलों तथा युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित इस प्रदर्शन में छात्र-छात्राओं, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

दोपहर लगभग 12:30 बजे शुरू हुए प्रदर्शन के दौरान अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश आंदोलनकारियों के हौसले को तनिक भी डिगा नहीं सकी। कार्यकर्ता घंटों तक बारिश में भीगते हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ “अमित शाह इस्तीफा दो”, “लोकतंत्र बचाओ”, “शिक्षा में सुधार करो”, “छात्रों पर अत्याचार बंद करो”, “तानाशाही नहीं चलेगी” जैसे गगनभेदी नारों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। लगभग दो से तीन घंटे तक चले इस आंदोलन से पूरा डीएम कार्यालय परिसर नारों से गूंजता रहा।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का लगातार दमन किया जा रहा है तथा छात्रों और युवाओं की आवाज़ को लाठियों के बल पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद डीएम कार्यालय से कचहरी रोड तक जोरदार विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की एवं नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराया और कार्यक्रम का समापन किया।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार छात्रों की आवाज़ को भी दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री Narendra Modi का बयान सामने आया, उससे देशभर के छात्र-युवाओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों और तनाव के कारण अनेक विद्यार्थियों ने अपनी जान गंवाई है, जो अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। ऐसे संवेदनशील विषयों पर केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए तथा प्रधानमंत्री देश के छात्र-युवाओं से माफी मांगें। साथ ही जंतर-मंतर में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें।

उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस छात्रों, युवाओं और लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने के हर प्रयास का सड़क से सदन तक पुरजोर विरोध करेगी। यदि छात्रों के साथ अन्याय और दमन की कार्रवाई नहीं रुकी तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।


4 अगस्त तक बढ़ी बोर्ड परीक्षार्थियों के डाटा अपडेशन की तिथि, विद्यालयी शिक्षा बोर्ड ने शतप्रतिशत छात्रों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने के दिये निर्देश

सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी किये निर्देश

देहरादून/रामनगर: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष-2027 के संस्थागत परीक्षार्थियों के डाटा अपडेशन की अंतिम तिथि विस्तरित की है। बोर्ड ने आगामी 4 अगस्त तक सभी विद्यालयों को छात्रों का डाटा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को कहा है। सचिव विद्यालयी शिक्षा परिषद ने सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर सभी छात्रों के रिकॉर्ड को निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

परिषद के सचिव विनोद कुमार ढौंडियाल ने बताया कि बोर्ड ने 15 जुलाई से 31 जुलाई तक डाटा अपडेशन के लिए पोर्टल खोला था, लेकिन कुछ विद्यालयों द्वारा अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों को देखते हुए परिषद ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए डाटा अपडेशन की तिथि का विस्तार किया है, ताकि किसी भी विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा से संबंधित असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने स्पष्ट किया कि 4 अगस्त के बाद डाटा अपडेशन की तिथि किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद विद्यार्थियों के विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। उन्होंने बताया कि परिषद ने विद्यालयों को नामावली तैयार करने का विकल्प भी 4 अगस्त से उपलब्ध कराने की जानकारी दी है।

सचिव ने यह भी बताया कि कक्षा 10 एवं 12 के संस्थागत विद्यार्थियों के नवीन पंजीकरण एवं स्थानांतरण के लिए पोर्टल 11 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। वहीं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के नवीन पंजीकरण हेतु पोर्टल 25 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक संचालित किया जाएगा।

विद्यालयी शिक्षा परिषद ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अपने-अपने जनपदों में निर्धारित समय सीमा के भीतर डाटा अपडेशन का कार्य पूर्ण करवाने को कहा है ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारु, त्रुटिरहित एवं समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।


राजस्व वसूली में ढिलाई पर बरतेगी सख्ती, डीएम ने दी कड़ी चेतावनी

लक्ष्य से पीछे चल रहे विभाग बनाएं तत्काल कार्ययोजना, हर माह होगी प्रगति की समीक्षा

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी राजस्व की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो विभाग अपने निर्धारित लक्ष्यों से पीछे चल रहे हैं, वे तुरंत प्रभाव से व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार कर वसूली में तेजी लाएं।

जिलाधिकारी ने चेताया कि लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और अब से हर माह विभागवार प्रगति का बारीकी से मूल्यांकन होगा।

समीक्षा बैठक के दौरान जल संस्थान, परिवहन, सिंचाई, वन विभाग और निबंधन (रजिस्ट्री) विभागों में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम राजस्व प्राप्ति दर्ज की गई। डीएम ने इन विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे कम वसूली के कारणों का गहन विश्लेषण करें और लक्ष्य हासिल करने के लिए ठोस रणनीति बनाएं।

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि विभाग ने 100 लाख रुपये के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष जून माह तक 20.04 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति की है।

उप निबंधक कार्यालयों को आवंटित 1450 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष जून माह तक 380 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क से 129 करोड़ रुपये की आय शामिल है।

जिला खनन अधिकारी ने बताया कि जून 2026 के लिए निर्धारित 8 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 8.06 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई। अवैध खनन के चार तथा अवैध परिवहन के पांच मामलों में 13.60 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जिसके सापेक्ष 12.67 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।

आबकारी विभाग ने बताया कि 667.60 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष जून तक 128 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं राज्य कर विभाग ने 4563.74 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1142.36 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

परिवहन विभाग ने बताया कि विभाग के लिए इस वर्ष कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि जून 2026 तक 5906.50 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.67 प्रतिशत अधिक है।

नगर निगम देहरादून ने 75 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 24.37 करोड़ रुपये तथा नगर निगम ऋषिकेश ने 1247.20 लाख रुपये के लक्ष्य के मुकाबले जून तक 170.56 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया है।

बैठक में वन विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 63.63 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 17.22 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जा चुका है।

बैठक में सिंचाई विभाग ने 20.35 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 1.41 करोड़ रुपये की प्राप्ति तथा पर्यटन विभाग ने 1.40 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं अन्य राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की आय की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग ओ.पी. सिंह, अधीक्षण अभियंता राजीव सैनी, अधिशासी अभियंता सिंचाई दीक्षांत गुप्ता, अधिशासी अभियंता राजेश कुमार निर्वाल, जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्य शाह, नगर आयुक्त ऋषिकेश विजय नाथ शुक्ल, यूटीसी के सुरेश सिंह चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


डीएवी (पीजी) कॉलेज में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री खजान दास ने किया लोकार्पण

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज डीएवी (पीजी) कॉलेज परिसर में एमडीडीए द्वारा नवनिर्मित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए देश की एकता, अखंडता एवं गौरव का संदेश दिया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तिरंगा केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों की आस्था, स्वाभिमान, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रेरणादायी कार्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक सशक्त करते हैं तथा उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीकों की स्थापना विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति सम्मान, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का माध्यम बनती है। उन्होंने एमडीडीए एवं कॉलेज प्रशासन को इस सराहनीय पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह ध्वज आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा और देशभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डीएवी (पीजी) कॉलेज परिसर में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने की घोषणा की थी और दिसम्बर 2025 में भूमि पूजन किया गया था। जिसक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा आज लोकार्पण किया गया है।

कार्यक्रम से दोनों मंत्रियों ने कॉलेज परिसर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा उनके अद्वितीय बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, जनप्रतिनिधिगण, एमडीडीए एवं प्रशासनिक अधिकारी, कॉलेज प्रशासन, शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश

खटीमा- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को लोहियाहेड हेलीपैड स्थित कैंप कार्यालय में जनता एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनसेवा ही सरकार का मूल उद्देश्य है और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर उसका प्रभावी समाधान किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। शासन और प्रशासन की जवाबदेही तभी सार्थक होगी, जब आम नागरिक को उसकी समस्या का शीघ्र एवं संतोषजनक समाधान मिले। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जनहित से जुड़े मामलों में पूर्ण गंभीरता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से भी क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं एवं जनहित के मुद्दों पर चर्चा की तथा आश्वस्त किया कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

इसके उपरान्त मुख्यमंत्री द्वारा खटीमा कैंप कार्यालय में 27 दिव्यांगजनों को 77 सहायक उपकरण और 22 वरिष्ठ नागरिकों को 113 सहायक उपकरण ,11 बैटरी रिक्शा, 14 व्हील चेयर , 18 कमोड चेयर, 06 ट्राई साइकिल , 24 हियरिंग मशीन ,40 नी ब्रेस,13 बैशाखी के अतिरिक्त वॉकर , वॉकिंग स्टिक,सिलिकॉन कुशन , सी पी चेयर का वितरण किये गए साथ ही ग्रामोत्थान रीप योजनांतर्गत नारी शक्ति ग्राम संगठन गदरपुर व सत्यमेव जयते सी एल एफ बाजपुर को बोलेरो वाहन तथा एकता सी एल एफ गदरपुर को फूड वैन की चाबी सौंपी।

इस अवसर पर दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू,किशन सिंह किन्ना,गंभीर सिंह धामी, रणजीत सिंह नामधारी,मोहिनी पोखरिया, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, वीसी जय किशन,मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा,जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध सहित अनेक जनप्रतिनिधि,अधिकारी मौजूद थे।


देहरादून में आईएफएस 2024 बैच का दीक्षांत समारोह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिए सफलता के मंत्र

आईजीएनएफए से 111 प्रशिक्षु अधिकारी हुए पास आउट

देहरादून। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए), देहरादून में प्रशिक्षणरत 2024 बैच के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) परिवीक्षार्थियों का दीक्षांत समारोह शनिवार को वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) के दीक्षांत गृह में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा उन्होंने सफल परिवीक्षार्थियों को प्रमाणपत्र एवं पदक प्रदान किए।

दीक्षांत समरोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें देश की एक प्रतिष्ठित अकादमी से तकनीकी एवं नेतृत्व संबंधी उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जब ये अधिकारी अपने सेवा जीवन के सर्वश्रेष्ठ दौर में होंगे, तब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिकारियों के समक्ष जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण तथा मरुस्थलीकरण जैसी गंभीर चुनौतियाँ होंगी। इन चुनौतियों के समाधान के लिए नवाचार, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा जनभागीदारी को समान महत्व देना होगा। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग केवल आँकड़ों के संग्रह एवं विश्लेषण तक सीमित न रहकर मानवीय संवेदनाओं के साथ व्यावहारिक समाधान विकसित करने में होना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि एक सफल लोकसेवक के लिए नैतिकता और कार्यकुशलता सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। उच्च नैतिक मूल्यों, समय के सदुपयोग तथा सीमित संसाधनों में अधिकतम परिणाम देने की क्षमता ही किसी अधिकारी की वास्तविक पहचान बनाती है। उन्होंने अधिकारियों से केवल सक्षम प्रशासक बनने तक सीमित न रहकर प्रभावी नेतृत्व विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा कि त्याग, करुणा और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता ही एक अधिकारी को सच्चा नेता बनाती है। नेतृत्व का उद्देश्य केवल प्रशासन करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करना है।

उन्होंने अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा कि एक अच्छा अधिकारी वही है जो सबसे पहले एक अच्छा इंसान हो। उन्होंने अधिकारियों से आत्ममूल्यांकन और आत्मबोध को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक अधिकारी की जीवन यात्रा अलग होगी और उन्हें अपने अनुभवों से निरंतर सीखते हुए समाज एवं राष्ट्र की सेवा में उत्कृष्ट योगदान देना होगा। अंत में उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं तथा उनके परिजनों को शुभकामनाएँ दीं।

इससे पहले इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक डॉ. राजेन्द्र प्रसाद खजूरिया ने निदेशक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि पूर्व में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज और वर्तमान में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी के रूप में यह संस्थान वर्ष 1938 से देश की सेवा कर रहा है। स्वतंत्र भारत के सभी भारतीय वन सेवा अधिकारियों तथा 14 मित्र देशों के 369 वन अधिकारियों ने अब तक इस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

उन्होंने बताया कि विकसित भारत-2047 की परिकल्पना के अनुरूप संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित 20 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय वन सेवा के 2024 बैच के 109 परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा भूटान के दो अधिकारी प्रशिक्षुओं सहित कुल 111 अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें से 75 अधिकारियों ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर ऑनर्स डिप्लोमा अर्जित किया।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में कक्षीय अध्ययन के साथ-साथ वानिकी, वन्यजीव प्रबंधन, पर्यावरणीय सुशासन, उन्नत प्रौद्योगिकी तथा नेतृत्व विकास पर विशेष बल दिया गया। कुल प्रशिक्षण अवधि का लगभग 45 प्रतिशत भाग देश के विविध पारिस्थितिक क्षेत्रों में आयोजित क्षेत्रीय अभ्यासों, अध्ययन भ्रमणों एवं साहसिक गतिविधियों को समर्पित रहा। परिवीक्षार्थियों ने विशेष वैकल्पिक पाठ्यक्रमों, स्वतंत्र शोध तथा वन प्रबंधन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े व्यावहारिक अभ्यासों में भी भाग लिया, जिसमें देश के अग्रणी संस्थानों का सहयोग एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने पास आउट होने वाले अधिकारियों से पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करते हुए वनाश्रित समुदायों की आजीविका एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया।

समारोह में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाले परिवीक्षार्थियों को विभिन्न पुरस्कार एवं पदक प्रदान किए गए। राजस्थान संवर्ग की सुश्री प्रतीक्षा नानासाहेब काले बैच की टॉपर रहीं। अन्य पुरस्कार एवं पदक विजेताओं की सूची पृथक रूप से संलग्न की गई है।

दीक्षांत समारोह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव सुशील कुमार अवस्थी, चेयरमैन-सीईसी सी.पी. गोयल, अपर वन महानिदेशक संतोष तिवारी, अपर वन महानिदेशक रमेश कुमार पाण्डेय, अपर सचिव अमनदीप गर्ग, महानिदेशक, आईसीएफआरई श्रीमती कंचन देवी, निदेशक, आईजीएनएफए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद खजूरिया, अपर निदेशक, आईजीएनएफए एन.सी. सरवणन, वन महानिरीक्षक डॉ. वी. क्लेमेंट बेन, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान डॉ. जी.एस. भारद्वाज, निदेशक, एफआरआई सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी, देहरादून स्थित वानिकी एवं अन्य संस्थानों के प्रमुख, आईजीएनएफए एवं केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा के संकाय सदस्य एवं कर्मचारी, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारी तथा 2024 बैच के पास आउट अधिकारियों के परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।


जिला चिकित्सालय के घटते राजस्व के कारणों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के डीएम ने दिए निर्देश

वर्षवार बजट का पूर्ण विश्लेषण एवं प्रस्तावित बजट व्यय का औचित्य प्रस्तुत करने के निर्देश

लावारिस मरीजों के उपचार के बाद रेन बसेरा में रखने के डीएम ने दिए निर्देश

देहरादून- जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, चिकित्सा प्रबंधन समिति डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून की चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल के वित्तीय प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, आधारभूत संरचना के विकास तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने अस्पताल की आय एवं व्यय की गहन समीक्षा करते हुए जिला चिकित्सालय के घटते राजस्व पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राजस्व में कमी के कारणों की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल के विगत वर्षों के बजट का वर्षवार विश्लेषण, विभिन्न मदों में हुए व्यय का औचित्य तथा वित्तीय प्रबंधन की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा, ताकि संसाधनों का अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में आने वाले लावारिस एवं निराश्रित मरीजों का उपचार पूर्ण होने के उपरांत उन्हें अस्पताल ऐसे ही न छोड़ा जाए, बल्कि ऐसे मरीजों को सामाजिक सुरक्षा एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए रेनबसेरा अथवा अन्य उपयुक्त आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को इस संबंध में समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए।

बैठक में जिला चिकित्सालय की विभिन्न आवश्यकताओं से जुड़े कुल 38 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें अस्पताल की पुरानी सीवर एवं ड्रेनेज लाइन की मरम्मत, ऑक्सीजन पोर्ट एवं एयर प्वाइंट का प्रतिस्थापन, आईसीयू एवं रिकवरी वार्ड में ऑक्सीजन प्रणाली का उन्नयन, मरीजों के लिए गाउन, गद्दे एवं अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद, सिरिंज पम्प, मोटराइज्ड बेड, ईसीजी मशीन, पैथोलॉजी उपकरण, गायनी एवं ऑर्थाेपेडिक विभाग के चिकित्सा उपकरण, सीसीटीवी कैमरे, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर एवं प्रिंटर सहित विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव शामिल रहे। इसके अतिरिक्त अस्पताल परिसर के सौंदर्यीकरण, भवनों की मरम्मत, शौचालयों के नवीनीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, विद्युत एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आवश्यक औषधियों एवं सर्जिकल सामग्री की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रस्ताव का क्रियान्वयन निर्धारित वित्तीय नियमों एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किया जाए तथा प्रत्येक कार्य की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय आमजन से सीधे जुड़ा संस्थान है, इसलिए यहां उपलब्ध कराई जाने वाली प्रत्येक सुविधा का उद्देश्य मरीजों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 मनोज शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय डॉ0 यतेन्द्र सिंह, मुख्य कोषाधिकारी नीतू भण्डारी, डॉ0 जेपी नौटियाल, मा0 सांसद प्रतिनिधि विनोद खण्डूरी, मा0 मेयर प्रतिनिधि आशीष नागरथ, समाज सेवक राकेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।


दून पुलिस ने लौटाए 15 खोए मोबाइल, मालिकों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

देहरादून:  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून के निर्देशन में कोतवाली सहसपुर पुलिस ने आमजन की सहायता के लिए सराहनीय कार्य करते हुए सीईआईआर (CEIR) पोर्टल की मदद से करीब 3.40 लाख रुपये कीमत के 15 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए।

पुलिस के अनुसार, भारत सरकार के संचार सारथी (CEIR) पोर्टल के माध्यम से गुम हुए मोबाइल फोन की ट्रेसिंग का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मोबाइल गुम होने की शिकायत मिलते ही उसकी रिपोर्ट दर्ज कर उसे सीईआईआर पोर्टल पर ट्रेसिंग के लिए अपलोड किया जाता है।

इसी क्रम में गठित पुलिस टीम ने विभिन्न कंपनियों के 15 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए और शुक्रवार को उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिए।

अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों ने उत्तराखंड पुलिस और दून पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया।


उत्तराखंड की बेटी ने रचा इतिहास, जीता सारा जहां

नौका से 314 दिन की समुद्री यात्रा कर 25,500 मील की दूरी तय की

 नौ महिला सैन्य अफसरों ने बनाया रिकार्ड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सम्मानित

देहरादून। उत्तराखंड की बेटी ले. कमांडर प्रियंका गुसाईं ने 25 हजार 500 किलोमीटर की समुद्री यात्रा कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। ले. कमांडर प्रियंका नौ सैन्य महिला अफसरों की टीम का हिस्सा थी, जिसने स्वदेश में निर्मित नौका आईएवीएस त्रिवेणी में पूरे विश्व का भ्रमण किया। अभियान दल 22 जुलाई को मुंबई पहुंचा। अभियान दल ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला अफसरों को यह इतिहास रचने पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय बेटियों के सशक्त होने की एक मिसाल है।

थल, जल और नौ सेना की 9 सदस्यीय महिला अफसरों का एक दल मुंबई से 11 सितम्बर 2025 को विश्व भ्रमण के लिए रवाना हुआ था। भारतीय नौसेना की 15 मीटर लंबी नौका आईएवीएस-50 त्रिवेंणी में सवार इस दल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह नौका हवा के सहारे चलती है। मुंबई से शुरू हुई इस रोमांचक और साहसिक यात्रा के दौरान इस दल ने विश्व के सभी पांच महासागरों को पार किया और 314 दिन तक समुद्री यात्रा की। उत्तराखंड के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष गौरव का विषय है क्योंकि इस साहसिक अभियान दल में राज्य की होनहार बेटी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रियंका गुसाईं ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया।

महिला सैन्य अफसरों के इस दल को महासागरों में अनेक चुनौतियां का सामना करना पड़ा। तेज हवाएं, समुद्री तूफान और प्रियंका मूल रूप से ग्राम भटकोट, तहसील थलीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल की निवासी है। प्रियंका के पिता हर्ष गुसाई सेवानिवृत्त सूबेदार हैं। उन्होंने अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रियंका बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की है। उसे पहले से ही चुनौतियां पसंद रही हैं। देहरादून के डीआईटी से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद वह नौ सेना में शामिल हुई।

विश्व भ्रमण से लौटने पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया पर रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल राज सुब्रमणि, सैन्य अधिकारियों एवं जवानों, स्कूली विद्यार्थियों तथा बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने दल का स्वागत किया।

लेफ्टिनेंट कमांडर प्रियंका गुसाईं ने अपने अद्वितीय साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, दक्षता और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण का परिचय देते हुए न केवल भारतीय नौसेना, बल्कि पूरे उत्तराखंड और देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश की युवा पीढ़ी, विशेषकर बेटियों के लिए साहस, आत्मविश्वास, राष्ट्रभक्ति और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणादायी मिसाल है।

स्वदेश में निर्मित आईएएसवी-50 त्रिवेणी द्वारा इस लंबी और कठिन समुद्री यात्रा का सफल संचालन और परीक्षण इस बात का प्रमाण है कि भारत नौसैनिक प्रौद्योगिकी एवं समुद्री अभियानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर सशक्त कदम बढ़ा रहा है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति प्रदान करेगी तथा भविष्य में भारतीय नौकायन और समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी।


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