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पिथौरागढ़ में पिंजरे में कैद हुई मादा तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस

Category Archives: राष्ट्रीय

पिथौरागढ़ में पिंजरे में कैद हुई मादा तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से सटे कुमौड़ गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का कारण बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। सोमवार देर रात एक मादा तेंदुआ पिंजरे में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली है।

आबादी क्षेत्र में दिन-रात घूम रहे थे तेंदुए:

कुमौड़ के रिहायशी इलाकों में पिछले कुछ समय से 2 से 3 तेंदुए दिन के उजाले में भी बेखौफ घूमते देखे जा रहे थे। तेंदुए के डर से स्थानीय निवासी सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद होने को मजबूर थे। लोगों के भारी विरोध और मांग के बाद वन विभाग ने कोट क्षेत्र में ट्रैप कैमरा (CCTV) और पिंजरा लगाया था।

वन विभाग की अपील- अभी सतर्क रहें:

रेंजर दिनेश जोशी ने बताया कि पिंजरे में मादा तेंदुआ कैद हुई है, लेकिन इलाके में अन्य तेंदुओं की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। वन विभाग की टीम लगातार इलाके पर नज़र बनाए हुए है और स्थिति के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से फिलहाल सतर्कता बरतने की अपील की है।


डोईवाला-थानों मार्ग पर बस सेवा के अभाव पर डीएम सख्त, एसीईओ को किया तलब

समाधान दिवस में डीएम ने 109 फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकांश मामलों का मौके पर किया निस्तारण

नातिन के व्यवहार से आहत 75 वर्षीय बुजुर्ग दादी ने मांगी सुरक्षा, महिला सेल को कार्रवाई के निर्देश

अनुदान भुगतान में देरी का डीएम ने लिया संज्ञान, अधिशासी अभियंता से मांगी तत्काल आख्या

भूमि विवाद से लेकर मुआवजे तक, समाधान दिवस में हर फरियाद पर हुई सुनवाई

देहरादून। आमजन की समस्याओं का त्वरित, संवेदनशील और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समाधान दिवस में जनसुनवाई का व्यापक आयोजन किया गया। समाधान दिवस में 109 फरियादियों ने अपनी शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। इनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जा, सीमांकन, पारिवारिक विवाद, ऋण माफी, मुआवजा, आर्थिक सहायता तथा विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रकरण प्रमुखता से सामने आए।

समाधान दिवस में एक अत्यंत मार्मिक मामला भी सामने आया। कोविड-19 महामारी और पारिवारिक त्रासदियों से गुजर चुकीं 75 वर्षीय विधवा माया देवी ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि बड़े बेटे की कोविड काल में तथा छोटे बेटे की गत वर्ष मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने पुस्तैनी मकान में अकेली रह गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी नातिन गलत संगति और नशे की गिरफ्त में आने के बाद अपने एक मित्र के साथ पुस्तैनी मकान में ‘लिव-इन’ में रह रही है तथा उनका मानसिक एवं घरेलू उत्पीड़न कर उन्हें घर से बेदखल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा, सम्मानपूर्वक जीवन तथा अपनी गुमराह नातिन को सही मार्ग पर लाने में सहयोग की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्रभारी महिला सेल, देहरादून को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

विधवा भगवान देई ने शिकायत की कि दोनों पुत्रों में संपत्ति का बराबर बंटवारा होने के बावजूद छोटा पुत्र एवं बहू बड़े पुत्र के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर एवं क्षेत्राधिकारी रायपुर को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कांवली रोड निवासी सुरेन्द्र कुमार ने पुत्र एवं बहू द्वारा मारपीट, गाली-गलौज और धमकी दिए जाने की शिकायत करते हुए बड़े पुत्र को अपनी चल एवं अचल संपत्ति से बेदखल करने की मांग की। इस मामले में जिलाधिकारी ने सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

देहरादून-डोईवाला-भानियावाला-जौली-थानो मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन निगम, स्मार्ट सिटी अथवा इलेक्ट्रिक बस सेवा संचालित न होने से आमजन को हो रही परेशानी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ) को तत्काल वार्ता के लिए तलब किया।

विकासखंड कालसी के लूहन गांव के छह कृषक परिवारों ने लखवाड़ बांध परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित कृषि भूमि का पुनर्स्थापन अनुदान न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अभियंता को तत्काल आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

प्रेमनगर निवासी सुनील कुमार ने शिकायत की कि डोईवाला-प्रेमनगर सड़क चौड़ीकरण के दौरान छह वर्ष पूर्व उनका मकान पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पात्र मुआवजे का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बल्लूपुर निवासी रमेश चन्द्र द्वारा भूमि की पैमाइश कराने की मांग पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं अधोईवाला स्थित आंचल डेयरी परिसर में दुग्ध संघ में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर निदेशक डेयरी को उच्चस्तरीय जांच कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

हरिपुर ढकरानी निवासी बाबूराम द्वारा पेयजल कनेक्शन का अत्यधिक बिल आने की शिकायत पर अधिशासी अभियंता, जल संस्थान को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

सेंट्रल होप टाउन निवासी सहाना प्रवीन द्वारा जमनपुर (सेलाकुई) में बरसाती निकासी नाले की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने तथा रायवाला क्षेत्र में सीलिंग भूमि पर अवैध दीवार निर्माण की शिकायतों पर संबंधित उप जिलाधिकारियों को जांच कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।

वाणी विहार, जैन प्लॉट, रामगढ़ तथा भगत सिंह कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत पर अधिशासी अभियंता को तत्काल जलापूर्ति सुचारु कराने के निर्देश दिए गए।

बनियावाला निवासी विधवा विद्या सिंह ने पति के निधन के बाद आर्थिक संकट का हवाला देते हुए बच्चों की स्कूल फीस माफ कराने एवं रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं नेहरू कॉलोनी निवासी पूनम भटनागर ने भी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पुत्री की स्कूल फीस माफ कराने की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने दोनों मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

समाधान दिवस के अंत में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता, संवेदनशीलता एवं निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सीएम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण करें।

समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशा) स्मृता परमार, एसडीएम विनोद कुमार, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।


मतदाता सूची की शुद्धता सर्वाेच्च प्राथमिकता, फील्ड विजिट कर दूर करें समस्याएं- विजय कुमार

निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप करें सत्यापन, अधूरी मैपिंग पर रखें विशेष फोकसः  विजय कुमार जोगदंडे

सहसपुर, डोईवाला, विकासनगर और मसूरी विधानसभा पर विशेष फोकस के निर्देश

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

देहरादून। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड विजय कुमार जोगदंडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जनपद की विधानसभावार प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अभियान की अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से सहसपुर, डोईवाला, विकासनगर एवं मसूरी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान को और अधिक गति देने तथा विशेष फोकस के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा प्रत्येक ऐसे प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां भी किसी प्रकार की समस्या या बाधा आ रही हो, वहां संबंधित बीएलओ से समन्वय स्थापित करते हुए स्वयं फील्ड विजिट करें और समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 मान्य अभिलेखों के आधार पर ही मतदाता सत्यापन एवं मैपिंग की जाए। इसके साथ ही वर्ष 2003 की एसआईआर प्रति, परिवार रजिस्टर तथा अन्य उपलब्ध अभिलेखों का मिलान करते हुए प्रत्येक प्रविष्टि का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाए, जिससे निर्वाचक नामावली की शुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

बैठक में विधानसभावार नोटिसों की स्थिति, 100 से अधिक नोटिस प्राप्त मतदेय स्थलों की प्रगति तथा बीएलओ स्तर पर किए जा रहे कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि अभियान के दौरान गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी टीमें आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए माइक्रो लेवल प्लान के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करें तथा किसी भी पात्र मतदाता का सत्यापन लंबित न रहने पाए। उन्होंने कहा कि जनपद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को पूरी गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ सफल बनाया जाएगा।

बैठक में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी प्र0 स्मृता परमार, समस्त ईआरओ, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र देवली आदि उपस्थित रहे।

इसके उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड विजय कुमार जोगदंडे एवं जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की संयुक्त अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार, देहरादून में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, मंत्रियों एवं सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें तथा बूथ स्तर पर मतदाताओं तक आयोग की जानकारी पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करना तथा अपात्र प्रविष्टियों को हटाकर मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने कहा कि जनपद की सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर मतदाताओं को नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। विशेष रूप से ऐसे मतदाता जिनके अभिलेखों में विसंगतियां हैं, जिनकी मैपिंग शेष है अथवा जिनके प्रपत्र-6, 7 एवं 8 प्राप्त हुए हैं, उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाताओं को निर्धारित तिथियों पर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होने के लिए प्रेरित करें।

बैठक में बताया गया कि जनपद की 10 विधानसभा सीटों में कुल 2045 बूथ पर विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य संचालित है। जनपद में कुल 11,90,805 प्रारूप मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 3,95,772 मतदाताओं के अभिलेखों में विसंगतियां तथा 1,52,170 मतदाताओं की मैपिंग शेष है। कुल 5,47,942 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं, जिनमें से 3,91,810 मतदाताओं तक नोटिस वितरित किए जा चुके हैं।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि 03 अगस्त से सभी विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित मतदान स्थलों पर सुनवाई प्रारंभ कर दी गई है, जो विधानसभावार निर्धारित तिथियों तक चलेगी। सुनवाई के दौरान मतदाता निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण करा सकेंगे।
बैठक में बताया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-1 एवं बीएलए-2) की नियुक्ति की जा रही है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से अधिक से अधिक बीएलए नियुक्त करने का अनुरोध किया गया, ताकि पुनरीक्षण कार्य निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुनवाई के दौरान मतदाता आधार कार्ड के अतिरिक्त आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैध दस्तावेज जैसे सरकारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि अथवा आवास संबंधी अभिलेख आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्त ईआरओ के नम्बर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधयों से साझा करवाए तथा एसआईआर से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या, शंका के समाधान के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। उन्होंने समस्त ईआरओ अपनी-2 विधानसभा अन्तर्गत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी प्र0 स्मृता परमार, सहित समस्त ईआरओ, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र देवली आदि उपस्थित रहे तथा उप जिलाधिकारी चकराता एवं ऋषिकेश आनलाईन माध्यम से जुड़े रहे तथा भाजपा से अरविन्द जैन, महेश गुप्ता, कांग्रेस से डॉ0 जसविन्दर सिंह, रितेश जोशी व प्रशांत कण्डारी, सीपीआईएम से अनंत आकाश, आप से दीप्ति रावत व कमल राना, बसपा से सतेन्द्र सिंह व सतेन्द्र चोपड़ा आदि उपस्थ्तिा रहे।


वर्षों से जिस सड़क की समस्या का नहीं हो पाया था समाधान। प्रधान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष के प्रयासों से मुख्यमंत्री धामी ने लिया संज्ञान!

चमोली (उत्तराखंड): चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के समीप स्थित अपर चमोली-खेनुरी मोटर मार्ग पर जल्द ही सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य शुरू होने जा रहा है। पिछले कई वर्षों से बदहाली झेल रहे इस मार्ग की दशा और दिशा अब बदलने वाली है। प्रधान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष एवं स्थानीय ग्राम प्रधान योगिता कैंतुरा रावत के सतत प्रयासों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सड़क मार्ग के कायाकल्प पर अपनी पक्की मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में खुशी की लहर है।

2,000 की आबादी और 15 सालों का संघर्ष

वर्ष 2011 में निर्मित यह लगभग 09 किलोमीटर लंबा मोटर मार्ग क्षेत्र की जीवनरेखा है। यह सड़क 2,000 से अधिक आबादी वाले गांवों को सीधे जिला मुख्यालय गोपेश्वर से जोड़ती है। हालांकि, बीते एक दशक से अधिक समय से उचित रखरखाव न होने के कारण सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी।

सड़क की दयनीय हालत के कारण:

  • स्वास्थ्य व शिक्षा पर असर: मरीजों और गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद जोखिम भरा हो गया था। स्कूली बच्चों को भी आवागमन में खासी परेशानी झेलनी पड़ रही थी।

  • भू-धंसाव का बढ़ा खतरा: उचित जल निकासी (ड्रेनेज) न होने के कारण बारिश का पानी सड़क और ढलानों पर रिस रहा था। इसके चलते अब पूरा गांव भू-धंसाव की जद में आने लगा था, जिससे ग्रामीणों के मकानों पर संकट मंडरा रहा था।

योगिता कैंतुरा रावत की पहल और CM का त्वरित एक्शन

गांव पर मंडराते खतरे और ग्रामीणों की रोजाना की तकलीफों को देखते हुए ग्राम प्रधान एवं प्रधान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष योगिता कैंतुरा रावत ने मोर्चा संभाला। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें इस 09 किमी लंबे मार्ग की भयावह स्थिति से अवगत कराया।

मामले की संवेदनशीलता और भू-धंसाव के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने चमोली जिले के आला अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग (PWD) को मौके का निरीक्षण करने और सड़क का तत्काल सुधारीकरण व डामरीकरण करने के सख्त निर्देश दिए।

धरातल पर उतरी कार्रवाई

मुख्यमंत्री के निर्देश के तुरंत बाद रविवार को ही PWD की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और पूरे मोटर मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों, ड्रेनेज सिस्टम और भू-धंसाव संभावित क्षेत्रों का आंकलन किया, ताकि जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सके।

योगिता कैंतुरा रावत का बयान: “यह सड़क हमारे क्षेत्र का मुख्य आधार है। जैसे ही मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस समस्या को रखा, उन्होंने बिना किसी देरी के त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। इस जनहितैषी निर्णय के लिए हम समस्त क्षेत्रवासी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं।”


उत्तराखण्ड : आध्यात्मिक राजधानी की दिशा में बढ़े कदम

चारधाम के साथ ही अन्य मंदिरों में भी भक्तों की संख्या बढ़ी

जागेश्वर व त्रियुगीनारायण में दर्शनार्थियों की संख्या ढाई गुना

धारी देवी में दोगुना और पूर्णागिरि धाम में डेढ़ गुना बढ़े श्रद्धालु

देहरादून। उत्तराखण्ड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। प्रदेश में चारधाम के साथ ही अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों में दर्शन को उमड़ रही भक्तों की लगातार बढ़ती संख्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस वर्ष की पहली छमाही में ही जागेश्वर धाम (अल्मोड़ा) और त्रियुगीनारायण (रुद्रप्रयाग) मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या ढाई गुना बढ़ी है। जबकि पूर्णागिरी धाम (चंपावत) में लगभग डेढ़ गुना और धारी देवी (श्रीनगर) में करीब दोगुना बढ़ोत्तरी हुई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। इसके लिए प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने, केदारखंड की तर्ज पर मानसखण्ड मंदिरमाला मिशन के तहत कुमाऊं के प्रमुख पौराणिक मंदिरों का विकास, तीर्थस्थलों में बुनियादी सुविधाएं, सड़कों का विकास एवं परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

धामी सरकार की दूरदर्शिता और मजबूत प्रयासों का ही परिणाम है कि चारधाम यात्रा के साथ ही प्रदेश के अन्य प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों में भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड बना रही है। इस वर्ष 105 दिनों में 45 लाख 84 हजार 375 श्रद्धालु चारधाम दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग के इस वर्ष की पहली छमाही (जनवरी 26 से जून 26) रिपोर्ट के आकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो जागेश्वर (अल्मोड़ा) में 01 लाख 74 हजार 119 श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे हैं, जबकि बीते वर्ष 2025 में इस अवधि में यह संख्या 67 हजार 875 थी।

पूर्णागिरि धाम में इस वर्ष जून तक 20,91,788 श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि में 14,35,290 यात्रियों ने दर्शन किए थे। इसी प्रकार धारी देवी में दर्शनार्थियों की संख्या 5,42,626 रही है, जबकि वर्ष 2025 में यह आंकड़ा 2,83,275 था। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित त्रियुगीनारायण में भी श्रद्धालुओं की संख्या में खासी बढ़ोत्तरी हुई है। इस वर्ष पहली छमाही में यहां 03,40,385 श्रद्धालु पहुंचे हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में भक्तों की संख्या 01,36,120 थी।

टिहरी जिले का ऋषिकेश से सटा मुनिकीरेती, तपोवन और शिवपुरी क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का खास केंद्र बना हुआ है। इस वर्ष जनवरी से जून तक 15,97,439 सैलानी यहां आ चुके हैं, जबकि बीते वर्ष यह आंकड़ा 13,62,600 था। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर, टिहरी जिले में सुरकंडा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है।

यमुनोत्री में टूटा पुराना रिकॉर्ड
उत्तरकाशी जनपद में स्थित यमुनोत्री धाम की यात्रा कठिन होने के बावजूद यहां इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस यात्राकाल में दो अगस्त तक 06 लाख 54 हजार 958 यात्री माँ यमुना जी के दर्शन कर चुके हैं। धाम के इतिहास में यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। इससे पूर्व 2025 में 06 लाख 44 हजार 637, 2024 में 05 लाख 15 हजार 067, 2023 में 05 लाख 60 हजार 918, 2022 में 06 लाख 21 हजार 504, 2021 में 33 हजार 331 तीर्थयात्री यहां पहुंचे हैं।

बद्रीनाथ यात्रा बनाएगी कीर्तिमान
बद्रीनाथ यात्रा विगत 31 जुलाई को 100 दिन पूर्ण कर चुकी है। इस अवधि में 15 लाख 52 हजार 021 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जबकि बीते वर्ष इसी अवधि में 12 लाख 40 हजार 408 यात्रियों ने दर्शन किए थे। इस प्रकार बीते वर्ष के मुकाबले दर्शनार्थियों की संख्या 03 लाख 11 हजार 613 अधिक रही है।

आदि कैलाश यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि
पिथौरागढ़ जनपद में स्थित श्री आदि कैलाश धाम में भी दर्शनार्थियों की संख्या में रिकार्ड वृद्धि हुई है। दो माह में ही 52,441 श्रद्धालु भोले के दरबार में शीश नवा चुके हैं। फिलहाल मानसून के चलते एक जुलाई से यात्रा को विराम दिया गया है।

बता दें कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आदि कैलाश दर्शनार्थियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 से पहले यहां आने वाले यात्रियों की संख्या 2000 से भी कम थी। वर्ष 2023 से भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2023 में 10025, 2024 में 29352 और 2025 में 36526 यात्री आदि कैलाश दर्शन को पहुंचे हैं। इस वर्ष एक मई को आदि कैलाश यात्रा शुरू हुई थी और दो माह में ही 52441 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।

कैंची धाम में आस्था का सैलाब
नैनीताल जनपद में स्थित कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां इस वर्ष जनवरी से जून तक 24 लाख 34 हजार 507 यात्री बाबा श्री नीब करौरी महाराज के दर्शन को पहुंचे हैं। इनमें जून माह में सर्वाधिक 08 लाख, 66 हजार श्रद्धालु पहुंचे हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजन के अनुरूप हम उत्तराखण्ड को दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संकल्प को साकार करने के लिए राज्य के प्रमुख और प्राचीन मंदिरों के विकास किया जा रहा है। तीर्थस्थलों में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।


एक साल बाद बदली धराली की तस्वीर, आपदा के मलबे से निकलकर फिर खड़ी हुई जिंदगी

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भागीरथी घाटी में पुनर्वास से पुनर्विकास तक तेज रफ्तार से हुआ काम

₹33 करोड़ से अधिक के कार्य और सहायता

सड़क, बिजली, सिंचाई से लेकर कृषि-बागवानी और आजीविका तक सरकार ने संभाला मोर्चा

देहरादून। एक साल पहले 05 अगस्त को आई भीषण आपदा ने धराली और आसपास की भागीरथी घाटी को गहरे जख्म दिए थे। कुछ ही पलों में मलबे ने वर्षों की मेहनत को अपनी चपेट में ले लिया। घर-दुकान, खेत-खलिहान, बाग-बगीचे, पशुधन और आजीविका के साधन प्रभावित हुए। चारों ओर मलबा, मायूसी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी।

आज, एक साल बाद तस्वीर बदल चुकी है।

धराली, हर्षिल और भटवाड़ी एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं। सड़कें और दूसरी आधारभूत सुविधाएं बहाल हो रही हैं, खेतों में हरियाली लौट रही है, बाग-बगीचे फिर संवर रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ रही है। आपदा से उपजी निराशा की जगह अब पुनर्निर्माण और बेहतर भविष्य का विश्वास दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आपदा के पहले दिन से ही ‘राहत-बचाव से पुनर्वास और पुनर्वास से पुनर्विकास’ की रणनीति पर काम किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मिले और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रभावितों की सहायता और आधारभूत सुविधाओं की बहाली में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए।

पिछले एक वर्ष में सरकार ने भागीरथी घाटी में केवल आपदा से हुई क्षति की भरपाई पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि लोगों की जिंदगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया।

पशुपालन, सिंचाई, उद्यान, कृषि, खंड विकास, ऊर्जा, पर्यटन, लोक निर्माण तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सहित विभिन्न विभागों के माध्यम से ₹16 करोड़ से अधिक के विकास एवं पुनर्वास कार्य किए गए। इसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों को अलग-अलग मदों में ₹17 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

यानी बीते एक वर्ष में ₹33 करोड़ से अधिक के विकास, पुनर्वास और आर्थिक सहायता के कार्यों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र और परिवारों को संबल प्रदान किया गया।

सिर्फ सड़क-मकान नहीं, आजीविका भी दोबारा खड़ी की

आपदा में कई परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आजीविका की थी। किसी के बाग-बगीचे उजड़े थे तो किसी की फसल, पशुधन या कारोबार प्रभावित हुआ था। सरकार ने इसी जरूरत को समझते हुए पुनर्वास को केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रखा।

बकरी एवं भेड़ पालन को प्रोत्साहन, उद्यानों की क्षति पर प्रतिपूर्ति, किसानों को फसल एवं पौध वितरण तथा कृषि गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए सहायता दी गई। सिंचाई व्यवस्था की बहाली के साथ पेयजल और विद्युत लाइनों को दुरुस्त करने का काम भी तेजी से किया गया।

क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी गई। साथ ही नदी किनारे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया गया, ताकि पुनर्निर्माण के साथ क्षेत्र को भविष्य की संभावित आपदाओं के प्रति अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

भागीरथी घाटी की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए पर्यटन गतिविधियों को पुनर्जीवित करने पर भी विशेष जोर दिया गया, ताकि स्थानीय कारोबार और रोजगार फिर से गति पकड़ सकें।

हर कदम पर प्रभावितों के साथ खड़ी रही सरकार

आपदा के तत्काल बाद राहत एवं बचाव से शुरू हुआ सरकार का अभियान मुआवजा और पुनर्वास होते हुए अब पुनर्विकास तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समय-समय पर कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को स्पष्ट किया कि पुनर्निर्माण का उद्देश्य केवल पुरानी व्यवस्था बहाल करना नहीं, बल्कि क्षेत्र को पहले से अधिक सुरक्षित और सक्षम बनाना होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “धराली की आपदा हमारे लिए केवल पुनर्निर्माण की चुनौती नहीं थी, बल्कि प्रभावित परिवारों के जीवन और भविष्य को फिर से संवारने का दायित्व भी था। हमारी सरकार पहले दिन से प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। हमारा संकल्प है कि भागीरथी घाटी को पहले से अधिक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध बनाया जाए। पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी जारी रहेंगे।”

धराली की कहानी अब आपदा की नहीं, पुनरुत्थान की है

एक वर्ष पहले जिस धराली की तस्वीरों ने पूरे देश को व्यथित किया था, आज वही धराली अपने साहस और पुनर्निर्माण से नई उम्मीद जगा रही है।

मलबे से रास्ते निकले हैं, उजड़े बाग फिर संवर रहे हैं और जिंदगी दोबारा रफ्तार पकड़ रही है।

आपदा के एक वर्ष बाद भागीरथी घाटी में आया यह बदलाव स्थानीय लोगों के हौसले और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार की संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय और सतत प्रयासों की कहानी कहता है।

एक साल पहले धराली आपदा से जूझ रही थी, आज वही धराली नए विश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ रही है।


एमडीडीए में समाधान दिवस आयोजित, जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा आमजन की शिकायतों एवं सुझावों के प्रभावी और त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार को आयोजित किए जाने वाले ‘समाधान दिवस’ के क्रम में सोमवार, 03 अगस्त 2026 को प्राधिकरण मुख्यालय में समाधान दिवस आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में प्राधिकरण क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 15 नागरिकों ने अपनी शिकायतें, आपत्तियां एवं सुझाव अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए। प्राप्त शिकायतों में अवैध निर्माण, भवन मानचित्र, विकास कार्यों, सड़क, जल निकासी, भूमि संबंधी मामलों तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़े विषय शामिल रहे। सभी प्रकरणों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।

समाधान दिवस के दौरान सचिव मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता तथा अवर अभियंता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याओं को विस्तार से सुना और कई मामलों में तत्काल समाधान की प्रक्रिया भी प्रारंभ कराई।

उपाध्यक्ष, एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने  कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप शासन-प्रशासन को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाया जा रहा है। समाधान दिवस का उद्देश्य नागरिकों को एक ही मंच पर अपनी समस्याएं रखने का अवसर उपलब्ध कराना तथा उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। आमजन की संतुष्टि और सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने दिया जाएगा।

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा  कि समाधान दिवस के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत और सुझाव का विधिसम्मत एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जा रहा है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शिकायतकर्ताओं से नियमित संपर्क बनाए रखें तथा तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें, जिससे आमजन का प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हो।


मुख्यमंत्री धामी ने किया ओहो रेडियो 89.2 एफएम का शुभारंभ

रेडियो आज भी जनसंवाद, जनजागरूकता और सामाजिक चेतना का अत्यंत प्रभावी माध्यम है- मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को बल्लूपुर देहरादून में ओहो रेडियो 89.2 एफएम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो आज भी जनसंवाद, जनजागरूकता और सामाजिक चेतना का अत्यंत प्रभावी माध्यम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ओहो रेडियो सामाजिक जागरूकता बढ़ाने, सकारात्मक संवाद को प्रोत्साहित करने तथा जनहित से जुड़े विषयों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का ऐसा माध्यम है, जिसकी पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक सरोकारों, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में रेडियो जैसे माध्यमों की की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संचार मंचों के माध्यम से उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोकभाषाओं, लोककलाओं, लोकसंगीत तथा स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के डिजिटल युग में भी रेडियो की विश्वसनीयता और उपयोगिता बनी हुई है। स्थानीय मुद्दों, सकारात्मक समाचारों और जनभागीदारी को बढ़ावा देने में सामुदायिक एवं एफएम रेडियो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ओहो रेडियो 89.2 एफएम समाज में सकारात्मक सोच, रचनात्मक संवाद और जनहित के संदेशों का प्रभावी माध्यम बनेगा तथा उत्तराखण्ड के विकास और सांस्कृतिक समृद्धि को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, ओहो रेडियो के आर. जे. काव्य मौजूद थे।


सूबे में खुलेगी सहकारी बैंक की 34 नई शाखाएं- डाॅ. धन सिंह रावत

आरबीआई की स्वीकृति मिलते ही शुरू होगा बैंकों का संचालन

सहकारी बैंकों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगी बैंकिंग सेवाएं

देहरादून। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सेवाओं के विस्तार को जिला सहकारी बैंक की 34 नई शाखाएं खोली जायेगी। सहकारिता विभाग ने विभिन्न जनपदों से प्राप्त नई शाखाएं खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नई शाखाओं के संचालन से दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचल में आम लोगों को बेहतर व आधुनिक बैंकिंग सुविधा मिलेगी साथ ही सहकारिता की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगी।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेशभर में जिला सहकारी बैंकों के विस्तार का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत प्रदेशभर में जिला सहकारी बैंक की 34 नई शाखाएं खोली जायेगी। डाॅ. रावत ने बताया कि विभाग को विभिन्न जनपदों से नई शाखाएं खोलने के कुल 41 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 34 प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये गये हैं, जबकि 7 प्रस्ताव अपूर्ण पाये गये। इनमें हरिद्वार जनपद के पांच प्रस्तावों को आवश्यक संशोधन के बाद पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभागीय मंत्री ने बताया कि नई शाखाओं संचालन को स्वीकृत प्रस्तावों के तहत अल्मोड़ा जनपद में कुवाॅली, चमड़खाल तथा नागचुलाखाल में जिला सहकारी बैंक की नई शाखाएं खोली जायेगी। इसके साथ ही देहरादून जनपद में छिद्दरवाला, त्यूनी, भाऊवाला, मालदेवता, आईटी पार्क सहस्त्रधारा, पौड़ी गढ़वाला में नौठा, पौखाल, सिगड्डी, नैनीताल में ज्योलीकोट, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी (गैस गोदाम रोड़), पिथौरागढ़ में सूखीढांग, रीठाखाल, खिरमाण्डे, चन्डाक, जाखनी, टिहरी में धनोल्टी, मलेथा, पावकीदेवी, बगियालगांव, ऊधमसिंह नगर में पंतनगर, महुआडाबरा, सुल्तानपुरपटी, बगवाड़ा, नन्दपुर, खेमपुर, उत्तरकाशी में कोटधार, धारीकलोगी, सांकरी तथा चमोली जनपद में माईथान, लंगासू तथा नगरासू में जिला सहकारी बैंक की नई शाखा खोली जायेगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेशभर में जिला सहकारी बैंकों की 315 शाखाएं संचालित हैं। नई शाखाओं के शुरू होने से सहकारी बैंकिंग नेटवर्क और अधिक सशक्त होगा तथा किसानों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्यमियों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को बेहतर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ-साथ सहकारिता आंदोलन को भी नई मजबूती मिलेगी।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि विभागीय स्तर से सभी स्वीकृत प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिए गए हैं। आरबीआई की अनुमति प्राप्त होते ही नई शाखाओं का विधिवत संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन शाखाओं के खुलने से सहकारी बैंकों की पहुंच और व्यवसाय दोनों का विस्तार होगा तथा प्रदेश के ग्रामीण एवं सीमांत क्षेत्रों के समावेशी विकास को नई गति मिलेगी।


मतदाताओं के दस्तावेजों का हो तय समय पर सत्यापन- सीईओ

विभिन्न विभागों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी सत्यापन के लिए नियुक्त

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की नोडल अधिकारियों के साथ बैठक

देहरादून। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दृष्टिगत दस्तावेजों के ससमय सत्यापन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी. वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने विभिन्न विभागों के साथ सोमवार को सचिवालय में बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों के निदेशक एवं उच्च अधिकारियों को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही मतदाताओं द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने बैठक में निर्देश दिए कि आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में मुख्य रुप से शैक्षिक प्रमाण पत्र/ स्थाई निवास / जाति प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / परिवार रजिस्टर जैसे अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए ससमय कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में तैनात नोडल अफसरों के साथ समन्वय बनाते हुए राज्य स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।

दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मैट्रिकुलेशन / शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक, उच्च शिक्षा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। स्थाई निवास / जाति प्रमाण पत्रों/भवन आवंटन प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए राजस्व परिषद, जन्म प्रमाण पत्र हेतु निदेशक शहरी विकास एवं निदेशक स्वास्थ्य को नोडल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही परिवार रजिस्टर/भवन आवंटन हेतु निदेशक पंचायतीराज एवं विभिन्न विभागों के ऑन लाइन सेवा हेतु निदेशक आईटीडीए को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य है कि नोटिस की सुनवाई के दौरान मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का ससमय सत्यापन कर समाधान किया जा सके।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री किशन सिंह नेगी सहित उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग एवं आईटीडीए के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।


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