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केयर इकॉनॉमी को सुदृढ़ बनाने पर देहरादून में पहली विशेष कार्यशाला

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केयर इकॉनॉमी को सुदृढ़ बनाने पर देहरादून में पहली विशेष कार्यशाला

बढ़ती वरिष्ठ नागरिक आबादी के बीच देखभाल सेवाओं को रोजगार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर हुआ मंथन

देहरादून। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के संयुक्त प्रयास से बुधवार को देहरादून में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए पहली बार केयर इकॉनॉमी विषय पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रदेश में देखभाल सेवाओं को व्यवस्थित रूप से विकसित कर उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ने तथा इसके माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर व्यापक मंथन किया गया।

केयर इकॉनॉमी के अंतर्गत लोगों की देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा दैनिक जीवन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली आर्थिक गतिविधियां एवं सेवाएं शामिल हैं। इनमें बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, बीमार एवं दिव्यांगजनों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं, घरेलू कार्य, बाल देखभाल सहित विभिन्न देखभाल संबंधी सेवाएं प्रमुख हैं।

कार्यशाला में समाज कल्याण मंत्री खजान दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में परंपरागत रूप से वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों की देखभाल परिवार के सदस्य ही करते हैं, लेकिन बदलती सामाजिक परिस्थितियों में केयर इकॉनॉमी की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। एकल परिवारों की बढ़ती संख्या तथा महिला एवं पुरुष दोनों के नौकरीपेशा होने से पेशेवर देखभाल सेवाओं की मांग बढ़ रही है। ऐसे में केयर इकॉनॉमी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में युवाओं के पलायन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के अनेक गांवों में वरिष्ठ नागरिक अपेक्षाकृत अकेले रह जाते हैं। ऐसे में उनकी सामाजिक, भावनात्मक एवं दैनिक आवश्यकताओं की देखभाल के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है। सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केयर इकॉनॉमी को मजबूत बनाने के लिए सरकार, गैर-सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी को मिलकर कार्य करना होगा।

कार्यशाला में बताया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 10.38 करोड़ थी, जो कुल आबादी का लगभग 8.6 प्रतिशत थी। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक प्रत्येक पांच में से एक व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का होगा तथा वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 35 करोड़ तक पहुंच सकती है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ देखभाल सेवाओं की आवश्यकता भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना है।

कार्यशाला में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, ग्राम्य विकास एवं वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ विषय विशेषज्ञों, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। लतिका रॉय फाउंडेशन एवं हैप्पी फैमिली हेल्थ केयर एंड रिसर्च एसोसिएशन सहित विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों की ओर से केयर इकॉनॉमी से संबंधित विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं।

कार्यक्रम में सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, निदेशक समाज कल्याण संजय कुमार, अपर सचिव सुंदलाल सेमवाल, निदेशक जनजाति कल्याण संजय टोलिया, अपर सचिव मनमोहन मैनाली, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, मुख्य वित्त नियंत्रक पूजा नेगी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।


आधुनिक तकनीक से आपदा प्रबंधन को मिलेगी नई मजबूती- डीएम

संवेदनशील क्षेत्रों में 24×7 निगरानी, हाईटेक कैमरों से आपदा प्रबंधन को मिला तकनीकी सहारा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशन में जनपद देहरादून में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। अतिवृष्टि एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जनपद के संवेदनशील आपदा क्षेत्रों तथा प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हाई डेफिनेशन पीटीजेड (Pan & Tilt & Zoom) कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं।

जिला प्रशासन द्वारा सहस्त्रधारा, कार्लीगाड़ एवं गुच्चूपानी सहित प्रमुख संवेदनशील एवं पर्यटन स्थलों पर इन कैमरों के माध्यम से 24×7 रियल टाइम निगरानी की व्यवस्था की गई है। कैमरों का एक्सेस जिला आपदा परिचालन केंद्र (आपदा कंट्रोल रूम) में उपलब्ध है, जहां से संबंधित क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। मालदेवता में पीटीजेड कैमरे स्थापित करने का कार्य भी गतिमान है।

इन अत्याधुनिक कैमरों के माध्यम से जलस्तर में अचानक वृद्धि, असामान्य गतिविधियों अथवा किसी भी आपदा की स्थिति की तत्काल जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इससे संभावित खतरे का समय रहते आकलन कर राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू करने में मदद मिलेगी। साथ ही, प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की गतिविधियों एवं सुरक्षा पर भी लगातार नजर रखी जा सकेगी।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि प्रारंभिक चरण में सहस्त्रधारा क्षेत्र के आपदा की दृष्टि से संवेदनशील कार्लीगाड़ में कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। सहस्त्रधारा, मालदेवता एवं गुच्चूपानी में पर्यटकों की अधिक आवाजाही को देखते हुए इन क्षेत्रों में भी निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

जिला प्रशासन की इस पहल से आपदा के दौरान अर्ली अलर्ट, त्वरित सूचना एवं त्वरित राहत-बचाव कार्रवाई को मजबूती मिलेगी। साथ ही, पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।


गर्व, उत्साह और उमंग के साथ मनेगा आजादी का महापर्व

80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा देहरादून प्रशासन

परेड ग्राउंड में तैयारियां अंतिम चरण में, डीएम और एसएसपी ने लिया जायजा

देहरादून। राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 15 अगस्त को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य मंच पर ध्वजारोहण करेंगे। समारोह को भव्य, अनुशासित और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग मुस्तैद हैं। बुधवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, महानुभावों एवं गणमान्य व्यक्तियों के लिए बैठक व्यवस्था, वाहन पार्किंग, सुरक्षा, यातायात संचालन, विद्युत आपूर्ति, स्वागत-सत्कार, स्वच्छता एवं पेयजल समेत सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी नोडल अधिकारी माइक्रो प्लानिंग के तहत आपसी समन्वय से कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि समारोह से जुड़ी कोई भी व्यवस्था अधूरी न रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्य मंच, सेफ हाउस, फोटो गैलरी, साउंड सिस्टम तथा समारोह के लाइव प्रसारण के लिए एलईडी स्क्रीन की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया।

परेड, सलामी और सम्मान समारोह का भव्य आयोजन
स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में पुलिस, अर्धसैनिक बल, होमगार्ड, एनसीसी और प्रांतीय रक्षक दल की टुकड़ियाँ पुलिस बैंड की धुन पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राज्य आंदोलनकारियों, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस व विभागीय अधिकारियों को सम्मानित करेंगे।

जिलाधिकारी ने पुलिस परेड एवं सलामी कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी लेते हुए निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं गरिमापूर्ण ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

14 अगस्त को मनाया जाएगा ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’
15 अगस्त से पूर्व, 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ का आयोजन किया जाएगा। इसमें वर्ष 1947 के विभाजन पीड़ितों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। दून लाइब्रेरी में सामाजिक सौहार्द और एकता का संदेश देने के लिए एक विशेष भव्य प्रदर्शनी का आयोजन होगा। नगर निगम परिसर में शाम को एक विशेष कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तैयारियों को भी अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (एफआर) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश चंद्र तिवारी, एसडीएम सदर अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम विनोद कुमार, पीडी विक्रम सिंह सहित लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए, पर्यटन, उद्यान, पूर्ति एवं अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की

शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने तथा पेयजल योजनाओं के नियमित संचालन एवं रख-रखाव पर विशेष जोर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की प्रगति, वित्तीय स्थिति, योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव तथा आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। बैठक में जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति, ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की पहुंच एवं सत्यापन, जल गुणवत्ता, वित्तीय प्रबंधन तथा योजनाओं के नियमित संचालन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने हर घर जल का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने तथा शेष पात्र ग्रामीण परिवारों को निर्धारित समयसीमा में नल कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की सफलता केवल नल कनेक्शन की संख्या से नहीं, बल्कि प्रत्येक घर तक नियमित, पर्याप्त, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचने से तय होगी। पूर्ण हो चुकी योजनाओं का स्थलीय सत्यापन भी कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन एवं लंबित पेयजल योजनाओं को मिशन मोड में निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने तथा जिलाधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।

मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवीकरण, वर्षा जल संचयन तथा जल स्रोतों के पुनर्भरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रत्येक जनपद में जलापूर्ति संबंधी तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान की व्यवस्था विकसित करने तथा योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने जनपदवार लक्ष्य, समयसीमा और जवाबदेही तय करने तथा अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था एवं जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिये।

बैठक में बताया गया कि राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 16,555 योजनाओं में से 15,540 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। राज्य की औसत प्रगति 92.46 प्रतिशत है तथा 1,015 योजनाएं प्रगति पर हैं। ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की पहुंच की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 14.48 लाख में से 14.20 लाख परिवारों को कनेक्शन दिये जा चुके हंैं। बैठक में जानकारी दी गई कि 14,979 गांवों में से 9,796 गांव में हर नल से जल का सत्यापन हो चुका है।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु, सचिव पेयजल रणवीर सिंह चैहान, अपर सचिव रोहित मीणा,  झरना कमठान एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


रक्षाबंधन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन अभियान, रामनगर में लिए गए 06 खाद्य नमूने

रामनगर। रक्षाबंधन पर्व के दृष्टिगत उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने रामनगर क्षेत्र में सघन निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया। आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को विभागीय टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

अभियान के दौरान ढिकुली, लखनपुर चुंगी, मेन मार्केट एवं तहसील लाइन क्षेत्र में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री करने वाले लगभग आधा दर्जन प्रतिष्ठानों की जांच की गई। टीम ने दूध, दही, पनीर, घी सहित अन्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा मानकों और लेबलिंग की पड़ताल की।

निरीक्षण के दौरान 02 पनीर, 01 दूध, 01 देशी घी, 01 दही तथा 01 स्वीट कन्डेन्स्ड मिल्क समेत कुल 06 खाद्य नमूने लिए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के दौरान 07 अगस्त 2026 को आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुपालन की भी जांच की गई। इसके तहत ऐसे अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबंध है, जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का आभास कराते हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा अमानकीकृत एवं भ्रामक डेयरी/गैर-दुग्ध उत्पादों पर प्रभावी कार्रवाई करना है।


मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026 का जल्द होगा शुभारंभ

युवाओं को मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग

सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द करेंगे इसकी विधिवत शुरुआत

देहरादून। उत्तराखंड के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026’ अब धरातल पर उतरने जा रही है। योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अनुमोदन प्रदान कर चुके हैं। योजना का शीघ्र ही मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत शुभारंभ किया जाएगा।

युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने तथा इस दिशा में एक समर्पित योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के क्रम में मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026 को स्वीकृति दी गई है।

योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों तथा शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

इसमें सिविल सर्विसेज (UPSC/PSC), रक्षा सेवाओं (CDS), बैंकिंग, रेलवे, SSC सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं तथा प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और पात्रता निर्धारण के लिए आयोजित होने वाली CAT, MAT, GATE, NET और CSIR-NET जैसी परीक्षाओं की तैयारी शामिल है।

योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और मार्गदर्शन उपलब्ध हो सकेगा। विशेष रूप से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण महंगी कोचिंग का लाभ नहीं उठा पाने वाले विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी द्वारा योजना के विधिवत शुभारंभ के लिए जल्द ही तिथि निर्धारित की जाएगी। शुभारंभ के साथ ही योजना के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।


मुख्यमंत्री धामी से मिले शेफ केशव नेगी, सहयोग के लिए जताया आभार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड प्रकरण में कानूनी प्रक्रियाओं का सामना कर रहे उत्तराखण्ड निवासी शेफ केशव नेगी ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें सहयोग एवं संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री धामी ने नेगी का कुशलक्षेम जाना और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है तथा आवश्यकता पड़ने पर हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों का मनोबल बढ़ाए और उन्हें न्यायोचित सहायता उपलब्ध कराए। उन्होंने अधिकारियों को भी ऐसे मामलों में आवश्यक समन्वय बनाए रखते हुए यथासंभव सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पूर्व केशव नेगी से दूरभाष पर वार्ता कर उनका हालचाल जाना था तथा उन्हें भरोसा दिलाया था कि प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री से भी बात की थी | मुख्यमंत्री के इस सहयोग और संवेदनशील पहल के प्रति नेगी ने परिवार सहित भेंट कर पुनः अपना आभार व्यक्त किया।


दावे-आपत्तियों के निस्तारण में तेजी लाएं ईआरओ- डीएम

13 अगस्त की रात्रि तक फार्म-6, 7 एवं 8 अनिवार्य रूप से अपलोड करें

देहरादून। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में वर्चुअल बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जनपद के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए कार्य को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अुनरूप पूर्ण करें।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 को 13 अगस्त 2026 की रात्रि तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए तथा आवश्यकता के अनुसार अधिकारी एवं कार्मिक दिन-रात कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने विशेष रूप से फार्म-6 की जांच पूरी सावधानी एवं गंभीरता से करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि फार्म-6 अपलोड करने से पूर्व संबंधित विवरण एवं अभिलेखों का ठीक प्रकार से परीक्षण कर लिया जाए, ताकि निर्वाचन नामावली में किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करते हुए ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।

जिलाधिकारी ने सभी ईआरओ को अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा अधीनस्थ कार्मिकों से प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी कार्य की गति अपेक्षाकृत कम है, वहां तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रगति में तेजी लाई जाए। उन्होंने नोटिस की कार्यवाही भी तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए तथा कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक प्रकरण में आवश्यक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण में पारदर्शिता, शुद्धता एवं निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखा जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य निर्वाचन नामावलियों को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। इसलिए सभी अधिकारी इस कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लंबित प्रकरण न रहें और निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी मुख्यालय रविन्द्र ज्वांठा कलेक्ट्रेट सभागार से उपस्थित रहे, जबकि मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह एवं जनपद के अन्य समस्त ईआरओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।


मसूरी में मेडिकल स्टोरों पर संयुक्त औचक निरीक्षण, तीन प्रतिष्ठानों में दवा बिक्री पर रोक

फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति, एक्सपायर दवाइयां और लाइसेंस संबंधी अनियमितताएं मिलीं; कार्रवाई के निर्देश

देहरादून – आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने तथा औषधि विक्रय से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को मसूरी क्षेत्र के विभिन्न मेडिकल स्टोरों का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुंगराकोटी के नेतृत्व में ‘सेफ ड्रग्स-सेफ लाइफ’ अभियान के तहत किए गए निरीक्षण में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मानेन्द्र सिंह राणा एवं औषधि निरीक्षक विनोद जुगलान शामिल रहे। टीम ने मेडिकल स्टोरों में औषधियों के रखरखाव, लाइसेंस, फार्मासिस्ट की उपलब्धता, अभिलेखों के संधारण, एक्सपायर दवाओं के निस्तारण, नारकोटिक्स दवाओं के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड, फ्रिज एवं तापमान व्यवस्था तथा सीसीटीवी आदि की जांच की।

हैमर्स मेडिकोज में फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिला। निरीक्षण के दौरान एक्सपायर दवाइयां अन्य दवाओं के साथ रखी मिलीं। मेडिकल स्टोर में दवाइयों के अतिरिक्त दैनिक उपभोग की विभिन्न वस्तुएं भी विक्रय के लिए रखी गई थीं। सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले तथा रैक में साफ-सफाई का अभाव पाया गया। अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए टीम ने स्टोर में दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

पायनियर मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट एवं स्टोर मालिक उपस्थित मिले। एक्सपायर दवाइयों का रखरखाव व्यवस्थित नहीं पाया गया। स्टोर में दवाइयों के साथ अन्य सामान भी विक्रय किया जा रहा था। फ्रिज चालू अवस्था में था, लेकिन तापमान प्रदर्शित करने की व्यवस्था नहीं थी। स्टोर संचालक ने बताया कि एक्सपायर दवाइयां संबंधित कंपनी को वापस कर दी गई हैं। नारकोटिक्स दवाइयों के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। टीम ने संचालक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अग्रवाल मेडिकोज में स्टोर मालिक उपस्थित मिला, जबकि फार्मासिस्ट अवकाश पर थी। फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाइयों की बिक्री किए जाने की बात सामने आई। फ्रिज में रखी वैक्सीन निर्धारित तापमान पर नहीं मिली। अन्य दवाइयों के साथ एक्सपायर दवाइयां भी पाई गईं। कई दवाइयां कटी हुई अवस्था में मिलीं तथा स्टोर में साफ-सफाई का भी अभाव था। गंभीर अनियमितताओं के चलते स्टोर को बंद कराते हुए दवाइयों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई।

ऑप्टिशियन मेडिकल स्टोर में भी फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाई गई। निरीक्षण के दौरान एक्सपायर दवाइयों का रखरखाव अव्यवस्थित मिला तथा फ्रिज खराब अवस्था में पाया गया। टीम ने फ्रिज बदलने के निर्देश दिए। अनियमितताओं के कारण स्टोर को तत्काल बंद कराते हुए दवाइयों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई।

ए. जेम्स एंड कंपनी मेडिकल स्टोर में निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट एवं स्टोर मालिक उपस्थित मिले। लाइसेंस मांगे जाने पर संचालक लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में लाइसेंस की अवधि समाप्त होना पाया गया तथा नवीनीकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। एक्सपायर दवाइयां अन्य दवाओं के साथ रखी मिलीं और क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख भी व्यवस्थित नहीं पाए गए। रैक में साफ-सफाई का भी अभाव था। टीम ने स्टोर की सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने तक दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि इस प्रकार के निरीक्षणों का उद्देश्य केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना नहीं, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य और उनके वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। औषधियों की गुणवत्ता एवं सुरक्षित वितरण का सीधा संबंध नागरिकों के स्वास्थ्य से है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि प्राधिकरण जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर निरंतर निगरानी एवं जागरूकता के लिए कार्य कर रहा है। आमजन के स्वास्थ्य एवं मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में शामिल है। विशेषकर दूरस्थ एवं पर्यटन क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य एवं औषधि संबंधी प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।


दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान को सितंबर में लगेगा संयुक्त मोबाइल कोर्ट

शिकायतों के त्वरित निस्तारण के साथ अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

देहरादून – दिव्यांगजनों की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा उन्हें उनके अधिकारों और विधिक संरक्षण का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितंबर 2026 में जनपद में संयुक्त मोबाइल कोर्ट आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार एवं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तावित है।

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय की ओर से प्रदेश के सभी जनपदों में संयुक्त मोबाइल कोर्ट के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन अपनी समस्याएं एवं शिकायतें मोबाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून दीपांकर घिल्डियाल ने सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में दिव्यांगजनों, दिव्यांगजन संगठनों एवं संबंधित हितधारकों को कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही दिव्यांगजनों की शिकायतों एवं समस्याओं से संबंधित आवश्यक जानकारी मोबाइल नंबर सहित एकत्रित की जाए।

संयुक्त मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजन दिव्यांग अधिकारों, सरकारी योजनाओं, सुविधाओं, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, पेंशन, सहायक उपकरण, पुनर्वास सहित अन्य संबंधित विषयों पर अपनी शिकायतें एवं समस्याएं प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के लिए सक्षम स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के दिव्यांगजनों से अपील की है कि मोबाइल कोर्ट की तिथि एवं स्थान निर्धारित होने पर अधिक से अधिक संख्या में इसमें प्रतिभाग कर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करें। शिकायत पत्र के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। शिकायत पत्र संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में भी जमा किए जा सकते हैं।

संयुक्त मोबाइल कोर्ट की तिथि, स्थान एवं अन्य आवश्यक विवरण निर्धारित होने के बाद पृथक रूप से व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।


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