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उत्तराखण्ड में लखपति दीदी का आंकड़ा 3 लाख पार

Category Archives: राष्ट्रीय

उत्तराखण्ड में लखपति दीदी का आंकड़ा 3 लाख पार

महिला सशक्तिकरण की दिशा में देवभूमि ने रचा नया इतिहास

धामी सरकार के भगीरथ प्रयासों से मिली सफलता

वर्ष 2026-27 में 1.12 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नया इतिहास रचा है। सरकार के भगीरथ प्रयासों से प्रदेश में लखपति दीदियों की संख्या 03 लाख 03 हजार के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक लाख 12 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को निर्धारित अवधि से पहले ही हासिल करने के लिए जिम्मेदार विभाग जुट गए हैं।

धामी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नारी सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। इसी के तहत नवंबर 2022 से लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। धामी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत इरादों से यह योजना साल दर साल नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। जो भी सालाना लक्ष्य रखा गया, निर्धारित अवधि से पहले ही हासिल कर लिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 03 लाख 03 हजार 696 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन महिलाओं ने अपनी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक पहुंचाकर आत्मनिर्भरता की शानदार मिसाल पेश की है।

लखपति दीदी के मुख्य व्यवसाय
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं प्रदेश सरकार की अनुदानित एवं ऋण योजनाओं के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से अपनी आर्थिकी को मजबूती दे रही हैं। खास तौर पर जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग, मसाला निर्माण, हस्तशिल्प, डेरी-पशुपालन, मौन पालन, मशरूम उत्पादन, होमस्टे संचालन जैसे व्यवसायों को महिलाओं ने अपनाया है। मिलेट से तैयार बेकरी उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए महिलाएं यह उत्पाद भी तैयार कर रही हैं।

बाजारों तक आसान बनाई पहुंच
स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रोसेसिंग, बिक्री और बाजारों तक आसान पहुंच के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष व्यवस्था बनाई है। इसके लिए 24 ग्रोथ सेंटर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट और 17 सरस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सरस मेलों का आयोजन किया जा रहा है।

स्थानीय उत्पादों को मिली विशेष पहचान
धामी सरकार की पहल पर “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड ने महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता में सुधार होने से महानगरों और प्रमुख शहरों में इन उत्पादों की मांग बढ़ी है।

5.19 लाख से अधिक महिलाएं संगठित
उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य लगातार जारी है। प्रदेश के सभी 13 जनपदों के 95 ब्लाकों में कुल 5,19,943 महिलाओं को संगठित कर 70,767 समूह, 8179 ग्राम संगठन और 615 कलस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) तैयार किए गए हैं।

मिसाल बने सीएम धामी के कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में उठाए गए कदम मिसाल बने हैं। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 फीसदी आरक्षण इस दिशा में सरकार के ऐतिहासिक फैसले हैं। इसके अलावा विभिन्न योजनाएं भी सरकार ने शुरू की हैं। इनमें मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, ड्रोन दीदी योजना, सोलर सखी योजना, मुख्यमंत्री सतत आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना आदि उल्लेखनीय हैं।

मातृशक्ति उत्तराखण्ड की आर्थिक और सामाजिक क्रांति की सबसे बड़ी संवाहक है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि राज्य के विकास में भी अग्रणीय भूमिका निभा रही हैं। इन समूहों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उनकी आय के नए स्रोत विकसित हो सकें। हमारी सरकार हर स्तर पर मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड


मसूरी में भाजपा मसूरी मंडल की तिरंगा यात्रा का मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ

देशभक्ति के नारों और तिरंगे की शान से सराबोर नजर आई पहाड़ों की रानी मसूरी

तिरंगा यात्रा में युवाओं छात्रों और पर्यटकों ने बढ़चकर यात्रा में हुए शामिल

मसूरी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी में भाजपा मसूरी मंडल द्वारा आयोजित ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के अंतर्गत तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग कर यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ‘हर घर तिरंगा अभियान’ देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में आयोजित हो रहे इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी राष्ट्र के प्रति हमारी एकजुटता और समर्पण को दर्शाती है।उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवाओं और आमजन में राष्ट्रभक्ति की भावना और अधिक मजबूत हो रही है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ने और अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में अटल उत्कृष्ट घनानंद जी.आई.सी. मसूरी द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा रैली में भी प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा में शामिल छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और देशभक्ति की भावना के साथ आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, मोहन पेटवाल, सतीश ढौंढियाल सहित तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।


मालदेवता बाजार में स्वच्छता अभियान, 4 टन कचरा किया गया एकत्रित

देहरादून। रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मालदेवता के मालदेवता बाजार में गुरुवार को स्वच्छता अभियान एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का नेतृत्व अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत देहरादून श्री सतीश कुमार त्रिपाठी ने किया। अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून, जिला पंचायत देहरादून, वेस्ट वॉरियर्स संस्था, ग्राम प्रधान श्री सत्येंद्र चौहान एवं BDC सदस्य श्रीमती सुनीता छेत्री सहित स्थानीय लोगों ने सहभागिता की।

अभियान के दौरान बाजार एवं नदी के आसपास लंबे समय से पड़े लगभग 4 टन कचरे को एकत्रित कर साफ-सफाई की गई। लंबे समय से जमा कचरे के कारण क्षेत्र में ग्रामीण एवं आवारा पशुओं के प्लास्टिक कचरा खाने का खतरा बना हुआ था। स्वच्छता अभियान के माध्यम से इस कचरे को हटाकर क्षेत्र को स्वच्छ बनाया गया।

अभियान के साथ-साथ बाजार की 22 दुकानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। दुकानदारों को प्लास्टिक प्रतिबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम एवं कचरे के उचित निस्तारण के संबंध में जानकारी दी गई। प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग एवं कचरे को नदी अथवा खुले स्थानों पर फेंकने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में भी जागरूक किया गया।

दुकानदारों से अपील की गई कि वे प्लास्टिक एवं अन्य कचरे को खुले में या नदी में न फेंकें तथा कचरे को निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से सही स्थान तक पहुंचाएं। साथ ही, उन्हें SBIF Waste No More in Dehradun Project के अंतर्गत संचालित पर्यावरण सखी मॉडल से जुड़कर नियमित कचरा संग्रहण सेवा का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को लेकर दुकानदारों को आवश्यक चेतावनी भी दी गई।

इस अवसर पर अपर मुख्य अधिकारी श्री सतीश कुमार त्रिपाठी ने स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए दुकानदारों एवं ग्रामीणों से कचरे को नदी एवं खुले स्थानों में न फेंकने की अपील की।

अभियान में सक्रिय नागरिक मिनू पासवान एवं लक्ष्मी भट्ट के साथ वेस्ट वॉरियर्स संस्था से असलम खान,राजेंद्र ,अंकित पूजा भारद्वाज सहित संस्था की टीम एवं अन्य स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में कुल लगभग 45 लोगों की सहभागिता रही।


जिलाधिकारी के निर्देशन में कांवड़ यात्रा के बाद नीलकंठ में चला वृहद स्वच्छता अभियान

मंदिर परिसर, पैदल मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों की की गयी विशेष सफाई, विभिन्न संगठनों व स्थानीय लोगों ने किया श्रमदान

पौड़ी- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने के प्रयासों के क्रम में कांवड़ यात्रा के सफल समापन के बाद नीलकंठ क्षेत्र में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में प्रातः 9 बजे से संचालित अभियान में मंदिर परिसर सहित पैदल मार्गों, पार्किंग स्थलों, सड़क किनारे एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों की विशेष सफाई की गयी।

अभियान के दौरान यात्रा के चलते विभिन्न स्थानों पर एकत्र कूड़ा-कचरा हटाया गया तथा एकत्रित अपशिष्ट का निर्धारित व्यवस्था के अनुसार निस्तारण कराया गया। यात्रा व्यवस्थाओं के लिए बनाए गए अस्थायी शिविरों, विश्राम स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास भी सफाई करायी गयी। अभियान का उद्देश्य यात्रा के बाद क्षेत्र को स्वच्छ एवं व्यवस्थित करने के साथ ही नीलकंठ की धार्मिक गरिमा और प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना रहा।

स्वच्छता अभियान में जिला पंचायत के स्वच्छता कर्मियों एवं कर्मचारियों, व्यापार मंडल, मंदिर समिति तथा टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता की। यमकेश्वर की ज्येष्ठ प्रमुख स्वाति देवी, ग्राम प्रधान तोली उषा देवी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, दुकानदारों एवं नागरिकों ने भी श्रमदान कर अभियान को सफल बनाने में सहयोग दिया।

उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने कहा कि नीलकंठ महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ प्रमुख पर्यटन क्षेत्र भी है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नियमित सफाई तथा प्रभावी कूड़ा उठान एवं निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों, स्थानीय संगठनों, व्यापारियों और नागरिकों से स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में निरंतर सहयोग की अपील की।

जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गईं और यात्रा के उपरांत नीलकंठ क्षेत्र को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित करना भी प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अभियान में विभिन्न विभागों, व्यापार मंडल, मंदिर समिति, टैक्सी यूनियन, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों की सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक भागीदारी से धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की स्वच्छता को स्थायी रूप से बेहतर बनाया जा सकता है।

जिला प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों एवं श्रद्धालुओं से सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा न फैलाने तथा निर्धारित स्थानों पर ही कचरा डालने की अपील की। अभियान में मंदिर के मुख्य पुजारी शिवानंद गिरी जी महाराज, व्यापार मंडल नीलकंठ के अध्यक्ष बृजेश चौहान, सचिव सुमित पंवार, ग्राम प्रधान ऊषा देवी, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र राणा, सचिव देवू शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता शिवचरण सिंह रावत, पूर्व प्रधान रविंद्र नेगी, तेजपाल नेगी, अवनीश नौटियाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, मंदिर समिति, व्यापार मंडल एवं टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी तथा समस्त स्वच्छता कर्मी उपस्थित रहे।


बड़े ठेकों को छोटे पैकेजों में विभाजित कर स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार: महाराज

देहरादून। उत्तराखंड के लोक निर्माण, सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के बड़े-बड़े ठेकों को छोटे-छोटे पैकेजों में विभाजित किए जाने का अनुरोध किया।

महाराज ने कहा कि बड़े ठेकों को छोटे पैकेजों में विभाजित किए जाने से प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से विकास कार्यों में स्थानीय सहभागिता बढ़ेगी, कार्यों के क्रियान्वयन में गति आएगी तथा क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि प्रदेशहित एवं स्थानीय युवाओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के बड़े ठेकों को छोटे पैकेजों में विभाजित करने की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतपाल महाराज के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक परीक्षण एवं सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

निशीथ सकलानी
मीडिया सलाहकार, सतपाल महाराज , माननीय कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार।


15 अगस्त को जिलेभर के शिक्षण संस्थानों में दिलाई जाएगी ‘कन्या भ्रूण संरक्षण प्रतिज्ञा’

डीएम ने दिए निर्देश

बाल लिंगानुपात में सुधार और बेटियों के प्रति सकारात्मक सामाजिक वातावरण बनाने की पहल

देहरादून। बाल लिंगानुपात में सुधार एवं बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में 15 अगस्त 2026 को ‘कन्या भ्रूण संरक्षण प्रतिज्ञा (Save The Girl Child Pledge)’ दिलाई जाएगी।

जिला समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी/जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त डिग्री कॉलेजों, विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में 15 अगस्त को अपने-अपने स्तर पर कन्या भ्रूण संरक्षण प्रतिज्ञा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रतिज्ञा के माध्यम से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को लिंग भेद, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने, बेटियों को बेटों के समान प्यार, पोषण, सुरक्षा एवं आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने तथा बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लिए सदैव प्रयासरत रहने का संकल्प दिलाया जाएगा।

प्रतिज्ञा में यह भी संकल्प लिया जाएगा कि घर, समाज एवं आसपास ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, जहां प्रत्येक बेटी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे तथा गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जी सके।

जिला प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों को कन्या भ्रूण संरक्षण के प्रति जागरूक करें।


धामी सरकार में राज्य संपत्तियों के विकास को रफ्तार

टिहरी हाउस में 28 आवास, नवी मुंबई के वाशी और हल्द्वानी की योजनाओं की समीक्षा

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देश, गुणवत्ता से समझौता नहीं, लागत नियंत्रण पर जोर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सरकारी धन के विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार के दिशा-निर्देशों में राज्य संपत्ति विभाग से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। देहरादून के राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में प्रस्तावित 28 बहुमंजिला आवासों के निर्माण से लेकर नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह और हल्द्वानी सर्किट हाउस के विस्तारीकरण की योजनाओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठकों में योजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ गुणवत्ता और लागत नियंत्रण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

टिहरी हाउस में 28 बहुमंजिला आवासों का होगा निर्माण

राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन देहरादून के राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में श्रेणी-5 के 28 आवासों के बहुमंजिला निर्माण की योजना को लेकर विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। सचिव, राज्य संपत्ति विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना के विस्तृत आगणन और प्रस्तावित निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। योजना की अनुशंसित लागत 4391.14 लाख रुपये निर्धारित की गई है। बैठक में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, देहरादून की ओर से कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के बाद सचिव ने निर्माण लागत को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रति वर्ग मीटर निर्माण लागत को न्यूनतम संभव स्तर पर रखा जाए, ताकि सरकारी धन का बेहतर उपयोग हो सके। इसके साथ ही लागत नियंत्रण के साथ निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने को कहा गया।

उत्कृष्ट सामग्री के इस्तेमाल पर जोर

सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित आवासों के निर्माण में केवल उत्कृष्ट श्रेणी की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाए। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के स्पेसिफिकेशन स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाएं। ठेकेदार के चयन के बाद सामग्री की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। उन्होंने कार्ययोजना में आवश्यक डिजाइन संशोधन के भी निर्देश दिए। इसके तहत कैंप कार्यालय के क्षेत्रफल को कम करने और कैंप अटेंडेंट एरिया का क्षेत्रफल बढ़ाने को कहा गया। सचिव ने कहा कि सभी सुझावों और संशोधनों को शामिल करते हुए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर जल्द शासन के समक्ष प्रस्तुत की जाए, ताकि योजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह की भी हुई समीक्षा

राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह की अद्यतन स्थिति को लेकर भी बुधवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सचिव राज्य संपत्ति विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिथि गृह से संबंधित वर्तमान स्थिति और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी अभिषेक रूहेला, संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। अधिकारियों से राज्य अतिथि गृह की वर्तमान स्थिति से संबंधित जानकारी ली गई और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। राज्य के बाहर स्थित सरकारी संपत्तियों के बेहतर रखरखाव और उनके प्रभावी उपयोग को लेकर विभाग की ओर से लगातार समीक्षा की जा रही है।

हल्द्वानी सर्किट हाउस में बढ़ेंगी सुविधाएं

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस के गेस्ट हाउस एवं गोदाम के विस्तारीकरण के तहत प्रथम तल पर अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की योजना पर भी बैठक में चर्चा की गई। सचिव राज्य संपत्ति विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में संबंधित कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के बाद सचिव ने अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी को संबंधित व्यवस्थाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौके की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने के बाद आवश्यकताओं के अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही पूरे प्रकरण पर समयबद्ध तरीके से अग्रेतर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए, जिससे हल्द्वानी सर्किट हाउस में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार का कार्य जल्द आगे बढ़ सके।

गुणवत्ता और लागत नियंत्रण पर सरकार का फोकस

तीनों योजनाओं की समीक्षा में सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट नजर आई। एक ओर जहां सरकारी आवासों और अतिथि गृहों में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर जोर है, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यों में लागत नियंत्रण और गुणवत्ता को लेकर भी अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और सरकारी धन का अधिकतम उपयोग जनहित में किया जाए। बैठक में अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी अभिषेक रूहेला, संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत तथा लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के अधिशासी अभियंता प्रत्यूष कुमार उपस्थित रहे।

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार का बयान

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी परिसंपत्तियों और निर्माण योजनाओं में गुणवत्ता, लागत नियंत्रण और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। टिहरी हाउस परिसर में प्रस्तावित आवासों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री के प्रयोग और प्रति वर्ग मीटर लागत को न्यूनतम रखने के निर्देश दिए गए हैं। डिजाइन में आवश्यक संशोधन कर संशोधित डीपीआर जल्द प्रस्तुत करने को कहा गया है। वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह और हल्द्वानी सर्किट हाउस की योजनाओं को भी आवश्यक निरीक्षण एवं कार्रवाई के साथ समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।


नकली पनीर और गैर-दुग्ध उत्पादों पर धामी सरकार का शिकंजा, ऋषिकेश से टिहरी तक होटलों में छापेमारी

ऋषिकेश में 03, टिहरी में 10 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए प्रयोगशाला, खाद्य सामग्री के भंडारण में FIFO और FEFO व्यवस्था का पालन करने के निर्देश

खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा- विनय शंकर पांडेय

ऋषिकेश- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। सचिव स्वास्थ्य एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने देहरादून और टिहरी जनपद में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। अभियान के दौरान दुग्ध पदार्थों के वास्तविक स्रोत, पनीर की गुणवत्ता, कच्चे माल की खरीद और बिल, लेबलिंग-पैकेजिंग, बैच नंबर, निर्माण तिथि तथा किचन की साफ-सफाई की जांच की गई। ऋषिकेश में तीन खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जबकि टिहरी में 10 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। दो प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना भी जारी की गई।

ऋषिकेश में होटलों की रसोई और स्टोर खंगाले
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी के अनुसार खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग देहरादून की टीम ने ऋषिकेश के वीरभद्र रोड क्षेत्र में स्थित विभिन्न होटलों में संचालित किचन और स्टोर का निरीक्षण किया। टीम ने मोदी रिट्रीट, गंगा किनारे, होली वाटर और सेवन सीज में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया की जांच की। अधिकारियों ने होटल प्रबंधन को किचन में साफ-सफाई बनाए रखने तथा खाद्य सामग्री के भंडारण में FIFO और FEFO व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान किचन में काम करने वाले कर्मचारियों के चिकित्सीय परीक्षण और भोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाले पानी की परीक्षण रिपोर्ट भी जांची गई। विभागीय टीम ने होटलों के किचन में इस्तेमाल किए जा रहे दूध, अरहर दाल और साबुत जीरा के नमूने लिए। इन नमूनों को गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं जांच में कमियां पाए जाने पर दो होटल संचालकों को सुधार सूचना जारी की गई।

खाद्य सामग्री के स्रोत और बिलों की भी जांच
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी के अनुसार अभियान के दौरान अधिकारियों ने केवल तैयार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि उनके लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के स्रोत की भी पड़ताल की। खाद्य कारोबारियों से दुग्ध पदार्थों की खरीद, उनके वास्तविक स्रोत, खरीद के बिल और खाद्य उत्पादों की लेबलिंग-पैकेजिंग से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी वैधता सुनिश्चित करना जरूरी है। अभियान के दौरान टीम ने होटल संचालकों को खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए।

टिहरी में निरीक्षण से मचा हड़कंप, कुछ दुकानदारों ने बंद किए प्रतिष्ठान
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी के अनुसार खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने टिहरी जिले में भी खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। टीम के पहुंचते ही कुछ खाद्य कारोबारियों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। विभाग के अनुसार कुछ छोटे दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान तक बंद कर दिए। इसके बाद टीम ने मुनि की रेती और तपोवन क्षेत्र के विभिन्न होटलों में संचालित किचन और स्टोर की गहन जांच की। इस दौरान लेमन ट्री, डिवाइन रिजॉर्ट और स्टर्लिंग पाम ब्लिस के किचन एवं स्टोर का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने किचन की साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के रखरखाव और FIFO व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। होटल किचन में कार्यरत कर्मचारियों के चिकित्सीय परीक्षण तथा भोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाले पानी की परीक्षण रिपोर्ट भी जांची गई।

10 खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला भेजे
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी के अनुसार टिहरी में निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 10 नमूने संग्रहित किए। इनमें बेकरी उत्पाद, दाल, पकी सब्जी, ग्रेवी, चावल, स्प्रिंग रोल, भुना चना, जीरा और चिप्स समेत अन्य खाद्य सामग्री के नमूने शामिल हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का यह अभियान विशेष रूप से एनालॉग पनीर और गैर-दुग्ध उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगाने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लगातार जारी रहेगा विशेष अभियान
अभियान का नेतृत्व उपायुक्त गढ़वाल मंडल राजेंद्र सिंह रावत ने किया। देहरादून की टीम में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मनीष सयाना और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋषिकेश संतोष कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टिहरी की टीम में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रमोद रावत और वरिष्ठ खाद्य अधिकारी शारदा शर्मा सहित विभागीय अधिकारी शामिल रहे। विभाग ने संकेत दिया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों की जांच का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सचिव स्वास्थ्य एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय का बयान
सचिव स्वास्थ्य एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय ने कहा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एनालॉग पनीर और गैर-दुग्ध उत्पादों के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले दुग्ध पदार्थों के स्रोत, खरीद बिल, लेबलिंग, पैकेजिंग और किचन की स्वच्छता की जांच की जा रही है। नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।


अरुणाचल प्रदेश के अभिनेता ताई तुगुंग को प्रदान किया गया ‘नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान-2026’

उत्तराखंड की लोक संस्कृति हमारी आत्मा और पहचान है, इसके संरक्षण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है : मुख्यमंत्री

लोक कलाकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित : मुख्यमंत्री

प्रदेश में दो ‘साहित्य ग्राम’ विकसित करने की दिशा में तेजी से हो रहा कार्य

लोकभाषाओं, लोककलाओं और नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता

देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल बलूनी स्कूल, हरिद्वार बाईपास, देहरादून में लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित ‘नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान समारोह’ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों के अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित पुस्तक “Mountain Melodies of Narendra Singh Negi” का विमोचन किया तथा अरुणाचल प्रदेश के प्रख्यात अभिनेता, रंगकर्मी और नाटककार श्री ताई तुगुंग को ‘नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान-2026’ प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में नरेंद्र सिंह नेगी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि नेगी उत्तराखंड की लोक संस्कृति के ऐसे पुरोधा हैं, जिन्होंने अपने गीतों और संगीत के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट प्रतिष्ठा दिलाई है। उन्होंने कहा कि नेगी जी के गीतों में उत्तराखंड के जनजीवन, प्रकृति, संघर्ष, संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों की सशक्त अभिव्यक्ति देखने को मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी के नाम पर दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित सम्मान हिमालयी राज्यों में संस्कृति, साहित्य, कला और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को समर्पित है। उन्होंने श्री ताई तुगुंग को सम्मान प्राप्त होने पर बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने न्यीशी भाषा, अरुणाचली हिंदी, रंगकर्म, नाटकों और सिनेमा के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और परंपराओं को व्यापक पहचान दिलाई है। उनका चर्चित नाटक ‘लप्या’ और फिल्म ‘संगी माई’, जिसका प्रदर्शन कांस फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ, उनकी रचनात्मक यात्रा के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

मुख्यमंत्री ने पुस्तक “Mountain Melodies of Narendra Singh Negi” के विमोचन को उत्तराखंड की लोकभाषा और लोकसंस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों को नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन, व्यक्तित्व और दशकों लंबी संगीत यात्रा से परिचित कराएगी तथा राज्य की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़, छोपाटी जैसे पारंपरिक गीत तथा ढोल, दमाऊ, हुड़का, मशक, तुर्री और भंकोरा जैसे लोक वाद्य हमारी सांस्कृतिक पहचान के आधार हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रदेश के अनेक युवा आधुनिक संगीत के साथ लोकगीतों को नए कलेवर में प्रस्तुत कर उन्हें नई पहचान देने का कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार लोकभाषाओं, लोककलाओं, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि लोक कलाकारों को सम्मान और अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचीबद्धकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा अब तक 275 सांस्कृतिक दलों और 226 एकल कलाकारों को सूचीबद्ध किया जा चुका है, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ढोल-दमाऊ जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों और उनसे जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पात्र कलाकारों को प्रतिवर्ष निःशुल्क वाद्ययंत्र एवं वेशभूषा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही लोककला और साहित्य को जीवन समर्पित करने वाले वृद्ध एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों, साहित्यकारों और लेखकों की मासिक पेंशन 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है, जिसका लाभ वर्तमान में 180 कलाकार प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु-शिष्य परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए लोक कलाकारों के माध्यम से छह माह की प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी अपनी लोककलाओं और परंपराओं को सीखकर आगे बढ़ा सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में ‘दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान’ की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त ‘उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान’ के माध्यम से अब तक हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं के 57 साहित्यकारों को सम्मानित किया जा चुका है तथा ‘साहित्य भूषण पुरस्कार’ की भी शुरुआत की गई है, जिसकी सम्मान राशि 5 लाख 51 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वर्ष 2022 से अब तक 102 लेखकों की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक अनुदान भी प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोकभाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि साहित्य और संस्कृति के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में दो ‘साहित्य ग्राम’ विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, जहाँ साहित्यकारों के लिए आवास, पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र और संगोष्ठी जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। देहरादून में हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी और संग्रहालय जैसी पहलें भी इसी सांस्कृतिक दृष्टि का हिस्सा हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं के संरक्षण के लिए ‘विकल्प रहित संकल्प’ के मूलमंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समाज, कलाकारों और साहित्यकारों के सहयोग से उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और अधिक सशक्त, समृद्ध और प्रेरणादायी बनेगी।

इस अवसर पर लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी, साहित्यकार, कलाकार, संस्कृति प्रेमी, विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून का ट्रैफिक प्लान जारी

जानें पार्किंग और डायवर्ट रूट की पूरी डिटेल

देहरादून। स्वतंत्रता दिवस-2026 के मुख्य समारोह को देखते हुए देहरादून पुलिस ने शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है। परेड ग्राउंड के चारों ओर का क्षेत्र जीरो जोन रहेगा। यहां सभी सामान्य वाहनों, ठेलियों और रेहड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। कार्यक्रम में आने वाले लोगों से निर्धारित पार्किंग और डायवर्ट रूट का पालन करने की अपील की गई है।

वीआईपी के लिए अलग प्रवेश व्यवस्था

पुलिस के मुताबिक वीआईपी और अधिकारियों के वाहन ईसी रोड, सर्वे चौक से रोजगार तिराहा होते हुए कन्वेंट तिराहे की ओर जाएंगे और दाहिनी ओर स्थित वीवीआईपी गेट यानी मुख्य गेट नंबर-1 से प्रवेश करेंगे।

वहीं, परेड के प्रतिभागी, पुलिस, होमगार्ड, प्रेस और कार्यक्रम देखने आने वाले आम नागरिक अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़े कर गेट नंबर-4 और 5 से पैदल कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करेंगे।

इन स्थानों पर होगी पार्किंग
वीआईपी और अधिकारियों के वाहन मंच के पीछे तथा खेल मैदान में पार्क किए जाएंगे।
प्रतिभागियों, पुलिस, होमगार्ड, प्रेस, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ आने वाले वाहनों के लिए रेंजर्स ग्राउंड, मंगला देवी इंटर कॉलेज और दून क्लब, सर्वे चौक में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।
धर्मपुर, दर्शनलाल चौक और दून चौक की ओर से आने वाले वाहन रेंजर्स ग्राउंड में पार्क होंगे।
सर्वे चौक की ओर से आने वाले वाहन मंगला देवी इंटर कॉलेज ग्राउंड में पार्क किए जाएंगे।
राजपुर रोड से आने वाले प्रतिभागियों और दर्शकों के वाहन सेंट जोसेफ स्कूल, सुभाष रोड के पास वन-साइड पार्किंग और लॉर्ड वेंकटेश वेडिंग प्वाइंट में पार्क किए जा सकेंगे।

इन जगहों पर लगाए जाएंगे बैरियर

परेड ग्राउंड के आसपास यातायात को नियंत्रित करने के लिए आउटर और इनर बैरियर प्वाइंट बनाए गए हैं।

आउटर बैरियर:
ईसी रोड सर्वे चौक, मनोज क्लिनिक, बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक, ओरिएंट चौक और पैसिफिक तिराहा।

इन प्वाइंटों से केवल वीआईपी और पासधारक वाहनों को सीमित संख्या में प्रवेश की अनुमति होगी।

इनर बैरियर:
रोजगार तिराहा, कनक चौक, डूंगा हाउस, लैंसडाउन चौक और कन्वेंट तिराहा।

इनर प्वाइंट से पासधारकों और वीवीआईपी वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को परेड ग्राउंड की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी।

विक्रमों के रूट में भी बदलाव

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विक्रम वाहनों के लिए भी डायवर्जन लागू रहेगा।

रायपुर रूट के नंबर-2 विक्रम सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से वापस भेजे जाएंगे।
धर्मपुर रूट के नंबर-3 विक्रम तहसील चौक से दून चौक और एमकेपी चौक की ओर डायवर्ट होंगे।
आईएसबीटी रूट नंबर-5 और कांवली रूट नंबर-8 के विक्रम रेलवे गेट से वापस भेजे जाएंगे।
प्रेमनगर रूट के विक्रम प्रभात कट से वापस लौटेंगे।
राजपुर रूट के विक्रम ग्लोब चौक से पैसिफिक तिराहा, बैनी बाजार होते हुए राजपुर रोड की ओर वापस भेजे जाएंगे।

सिटी बसों के लिए भी डायवर्जन

आईएसबीटी से राजपुर रोड जाने वाली सिटी बसें दर्शनलाल चौक से घंटाघर होते हुए राजपुर रोड जाएंगी।

रिस्पना की ओर से आने वाली बसों को तहसील चौक से दून चौक, एमकेपी चौक और आराघर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

वहीं रायपुर रोड से आने वाली सिटी बसें सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से सहस्त्रधारा रोड, आईटी पार्क, राजपुर रोड और घंटाघर होते हुए आगे जाएंगी।

दून पुलिस ने की सहयोग की अपील

पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहन सिर्फ निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और सड़क किनारे पार्किंग से बचें। वाहन चालकों से निर्धारित डायवर्ट रूट का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

पुलिस ने लोगों से संभव हो तो दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल करने और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है, ताकि समारोह के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।


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