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घायल श्रमिकों से मिले मुख्यमंत्री धामी, जिला अस्पताल में जाना कुशलक्षेम

Category Archives: राष्ट्रीय

घायल श्रमिकों से मिले मुख्यमंत्री धामी, जिला अस्पताल में जाना कुशलक्षेम

प्रत्येक श्रमिक की जान बेहद कीमती, सुरक्षित रेस्क्यू सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्यमंत्री

पीपलकोटी। मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की स्थिति का जायजा लेने के उपरांत जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनसे बातचीत की।

मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से उनके स्वास्थ्य एवं उपचार के बारे में जानकारी ली तथा अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा व्यवस्थाओं के संबंध में चिकित्सकों से भी जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को घायल श्रमिकों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा उनके उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न रहने देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घायल श्रमिकों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए और आवश्यकतानुसार उन्हें सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रत्येक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत कीमती है। इसके लिए हमारे पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं, उन सभी का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टनल में फंसे प्रत्येक श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और रेस्क्यू अभियान में किसी भी स्तर पर कमी नहीं रहने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना में प्रभावित श्रमिकों के परिजनों को समय पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी उन्होंने स्वयं वार्ता की है। साथ ही टनल दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

इस दौरान बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला, जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉ. राजीव पाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।


स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखण्ड पुलिस के 14 कार्मिकों को मिलेगा ‘मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक’

सीएम धामी करेंगे सम्मानित

देहरादून। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड पुलिस के 14 पुलिस कार्मिकों को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए “मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक” प्रदान करेंगे।

इनमें 8 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा के आधार पर तथा 6 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य के लिए “मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक” प्रदान किया जाएगा।

” मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक” (सेवा के आधार पर)

1. नीलेश आनंद भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, साइबर/एसटीएफ उत्तराखण्ड।
2. रेवाधर मठपाल अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस दूरसंचार, जनपद नैनीताल।
3. भास्कर लाल शाह, पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय/विधानसभा सुरक्षा, उत्तराखण्ड।
4. त्रिवेन्द्र सिंह राणा, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद चमोली।
5. मनीष जस्वाल, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
6. गिरीधर सिंह रावत, निरीक्षक, नागरिक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
7.  मोहम्मद यासीन, निरीक्षक, नागरिक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
8.  दिनेश चन्द्र, गुल्मनायक, 40वीं वाहिनी पीएसी।

विशिष्ट कार्य हेतु “मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक”

1. स्वर्गीय  मनोज मनराल, निरीक्षक, अभिसूचना, एलआईयू देहरादून (मरणोपरान्त)।
2. स्वर्गीय विनोद कुमार, उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, जनपद टिहरी गढ़वाल (मरणोपरान्त)।
3.  सुनील कुमार मीणा, पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उत्तराखण्ड।
4.  नवनीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद हरिद्वार।
5.  शान्तनु पराशर, अपर पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम पुलिस थाना, देहरादून।
6.  मनोज असवाल, पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना।

सीएम धामी ने चयनित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पुलिस कार्मिकों द्वारा कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण एवं उत्कृष्ट सेवाभाव के साथ किए जा रहे कार्यों का सम्मान है तथा इससे समस्त पुलिस बल को अपने दायित्वों का और अधिक निष्ठा एवं समर्पण के साथ निर्वहन करने की प्रेरणा मिलेगी।


टीएचडीसी टनल हादसे में 7 की मौत, 3 लापता, सीएम ने बचाव एवं राहत कार्यों का लिया जायजा

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

गोपेश्वर। चमोली जिले के मायापुर (पीपलकोटी) में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा और पानी भरने से हुए हादसे के बाद राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। हादसे में 7 कर्मियों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं, 12 घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में चल रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने टनल के अंदर जाकर बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और रेस्क्यू टीमों से अभियान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टनल में फंसे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता का पूरा इस्तेमाल किया जाए।

बताया गया कि यह टनल टीएचडीसी की विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के तहत बनाई जा रही है। टीआरटी टनल की कुल लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। इसमें लगभग 1.50 किलोमीटर हिस्से में भूधंसाव के कारण अचानक मलबा और पानी भर गया, जिससे वहां मौजूद कर्मी फंस गए।

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया कि टनल में कुल 22 लोग फंसे थे। इनमें से 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि तीन लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

रेस्क्यू किए गए घायलों को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और अन्य बचाव दलों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल करते हुए फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जाए।

घटनास्थल पर कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, राज्य मंत्री हरक सिंह, पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र भंडारी समेत जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बचाव दलों के सदस्य मौजूद रहे।


महाराज ने की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट

देहरादून/नई दिल्ली। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक एवं राजनीतिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पंडित दीनदयाल मार्ग, नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक एवं राजनीतिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे जनकल्याणकारी एवं विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से पर्यटन, संस्कृति एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं, चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, साहसिक पर्यटन और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से भी अवगत कराया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र के निरंतर सहयोग का आश्वासन भी दिया।


एमएसीटी समेत लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर उच्चस्तरीय बैठक

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के समझौते के आधार पर निस्तारण पर जोर

देहरादून। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के विजन के अनुरूप लंबित मुकदमों का बोझ कम करने तथा वादकारियों को सुलभ, त्वरित और किफायती न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (HCLSC) के तत्वावधान में उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में महत्वपूर्ण पूर्व-बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) से संबंधित उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर मंथन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने की। इसमें विभिन्न बीमा कंपनियों के राज्य प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में लंबित एमएसीटी मामलों को आपसी समझौते के माध्यम से शीघ्र निस्तारित कर वादकारियों को त्वरित मुआवजा उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

समिति की सचिव नेहा कुशवाहा ने प्रदेश की आम जनता एवं वादकारियों से अपील की कि वे उच्च न्यायालय में लंबित अपने एमएसीटी मामलों के साथ ही ऐसे अन्य मामलों की भी पहचान करें, जिनका कानून के अनुसार राजीनामा अथवा आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण संभव है। इनमें दीवानी मामले, शमनीय आपराधिक मामले, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम एवं रोजगार विवाद, बैंक रिकवरी तथा अन्य शमनीय प्रकृति के मामले शामिल हैं। उन्होंने वादकारियों से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित एवं अंतिम निस्तारण संभव है। इससे वादकारियों को बार-बार न्यायालय के चक्कर लगाने, लंबी कानूनी प्रक्रिया तथा अतिरिक्त खर्च से राहत मिलती है। आपसी सहमति से विवाद का समाधान होने के कारण भविष्य में विवाद की संभावना भी कम होती है। लोक अदालत में निस्तारित मामलों में नियमानुसार न्यायालय शुल्क की वापसी का प्रावधान भी है।

बैठक के अंत में न्यायमूर्तिगण ने निर्देश दिए कि मामलों के निस्तारण के प्रयास केवल एमएसीटी तक सीमित न रहें, बल्कि पारिवारिक विवाद, श्रम मामले, बैंक रिकवरी एवं शमनीय आपराधिक मामलों सहित अन्य समझौता योग्य मामलों में भी सुलह की संभावनाएं तलाश की जाएं। विशेष रूप से पुराने लंबित मामलों की पहचान कर उनके शीघ्र निस्तारण के लिए सकारात्मक एवं समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया गया।

न्यायमूर्तिगण ने बीमा कंपनियों एवं संबंधित संस्थाओं को वादकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों के समयबद्ध समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। समिति ने सभी संबंधित पक्षों से उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए अधिकाधिक मामलों को समझौते के आधार पर निस्तारित कराने में सहयोग की अपेक्षा की है।


बेहद खराब मौसम के बीच भी पीपलकोटी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी

पीपलकोटी। बेहद खराब मौसम के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीपलकोटी पहुंचे। प्रतिकूल मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी बेहद मुश्किल परिस्थितियों में हो सकी। मुख्यमंत्री टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का स्थलीय निरीक्षण करेंगे।

मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित सभी संबंधित एजेंसियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम भी जानेंगे।

टनल में फंसे प्रत्येक श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी एजेंसियां युद्धस्तर पर जुटी हुई हैं।


मुख्यमंत्री ने दून विश्वविद्यालय के दीक्षारम्भ सत्र का किया शुभारंभ

युवाओं से बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का किया आह्वान

मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ 20 लाख की लागत से बने बॉयोलॉजिकल साइंस प्रयोगशाला भवन और 17 करोड़ 39 लाख की लागत से बने केंद्रीय पुस्तकालय भवन का किया लोकार्पण

दून यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 एफएम का भी किया शुभारंभ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को दून विश्वविद्यालय में दीक्षारम्भ सत्र 2026-27 एवं युवा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय जीवन केवल कक्षा और परीक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण, नई सोच विकसित करने और जीवन की दिशा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण अवसर होता है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दून विश्वविद्यालय में 11 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित बॉयोलॉजिकल साइंस प्रयोगशाला भवन तथा 17 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से निर्मित केंद्रीय पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया। साथ ही, दून यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 एफएम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थागत सुविधाएं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों को नई गति देने के साथ ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि दून विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जायेगा। दून यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 एफएम के सफल संचालन के लिये कार्यक्रम समन्वयक एवं तकनीकी सहायक के 02 पद सृजित किये जायेंगे। दून विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए 02 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जायेगी। दून विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा विभागों को सुदृढ़ किया जायेगा। ताकि वे राज्य के अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने और राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हो सके। विदेशी भाषाओं स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, चाईनीज एवं जापानी भाषा विभागों के लिये यथोचित पदों का सृजन किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति होती है। जिस देश का युवा सपने देखने का साहस, उन्हें पूरा करने का संकल्प और कठिन परिश्रम करने की क्षमता रखता है, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भारत की विशाल युवा आबादी विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पहलें संचालित की जा रही हैं। आज युवा नौकरी तलाशने के साथ-साथ उद्यमिता और रोजगार सृजन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का युग नवाचार का है। राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे आधुनिक विषयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में साइंस सिटी और एस्ट्रो पार्क जैसी परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही शिक्षा और शोध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में नए महाविद्यालयों और मॉडल कॉलेजों की स्थापना, महिला छात्रावास, आईटी लैब एवं परीक्षा भवन जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नई भर्तियों के माध्यम से भी प्रयास किए जा रहे हैं । मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्राध्यापकों को 18 लाख रुपये तक का शोध अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है तथा उत्कृष्ट शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। UPSC, NDA और CDS जैसी परीक्षाओं की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ऐसी पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें युवाओं की मेहनत के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो। राज्य में देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानूनों में से एक लागू कर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि इसी पारदर्शी व्यवस्था के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का युवा विकास संबंधी विजन केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। होम-स्टे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्यटन और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि रोजगार की तलाश में युवाओं को अपनी मिट्टी और घर-परिवार से दूर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड की जवानी और पानी दोनों उत्तराखंड के काम आएं।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं, अपनी क्षमताओं को पहचानें, नई सोच के साथ आगे बढ़ें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के संदेश का उल्लेख करते हुए युवाओं से लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर प्रयास करते रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो. सुरेखा डंगवाल, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविंद सिंह, अपर सचिव मनमोहन मैनाली एवं दून विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मौजूद थे।


दून विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री ने युवाओं से किया संवाद

कहा-बदलती तकनीक के अनुरूप ‘फ्यूचर रेडी’ बनें युवा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं से संवाद किया। संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने पलायन रोकने, युवाओं को रोजगार से जोड़ने, उत्तराखंड को उच्च शिक्षा का हब बनाने, विज्ञान, तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में रोजगार की नई संभावनाओं तथा देहरादून में यातायात जाम की समस्या के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछे।

पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब रिवर्स माइग्रेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं सौर स्वरोजगार योजना सहित पर्यटन, उद्योग और फिल्म नीति के माध्यम से युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और उनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा को मजबूत करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। देहरादून में देश की पांचवीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध होंगे तथा युवाओं को आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

विज्ञान, तकनीक एवं एआई के दौर में रोजगार की संभावनाओं से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी बदलावों के साथ रोजगार के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है और नई संभावनाएं भी तेजी से सामने आ रही हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें बदलती तकनीक के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करते हुए ‘फ्यूचर रेडी’ बनना होगा। सरकार भी युवाओं को आधुनिक कौशल एवं नई तकनीकों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

देहरादून में यातायात जाम की समस्या के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसके स्थायी समाधान की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। बिंदाल और रिस्पना नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और जाम की समस्या के समाधान में मदद मिलेगी।


विभाजन विभीषिका की स्मृतियों को जीवंत करेगी विशेष प्रदर्शनी, नगर निगम में गूंजेगा राष्ट्रप्रेम का स्वर

14 से 16 अगस्त तक दून लाइब्रेरी में फोटो-फिल्म प्रदर्शनी, 14 अगस्त की शाम भव्य कवि सम्मेलन में मुख्यमंत्री करेंगे प्रतिभाग

देहरादून। भारत विभाजन की पीड़ा, विस्थापन और उससे जुड़ी स्मृतियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर देहरादून में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 अगस्त को दून लाइब्रेरी एवं शोध केंद्र में विभाजन विभीषिका और उससे जुड़ी ऐतिहासिक स्मृतियों पर आधारित तीन दिवसीय विशेष फोटो एवं फिल्म प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। प्रदर्शनी 14, 15 एवं 16 अगस्त को प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक आमजन के अवलोकन के लिए खुली रहेगी।

प्रदर्शनी के माध्यम से वर्ष 1947 में भारत विभाजन के दौरान विस्थापन, संघर्ष और पीड़ा झेलने वाले लाखों लोगों की स्मृतियों और इतिहास के उन मार्मिक अध्यायों को सामने लाया जाएगा, जिन्हें याद रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। प्रदर्शनी आमजन को उस दौर की परिस्थितियों को समझने और विभाजन की मानवीय त्रासदी से रूबरू होने का अवसर प्रदान करेगी।

वहीं, 14 अगस्त की शाम 6ः30 बजे जुगमन्दर हॉल, नगर निगम देहरादून में देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सरोकारों पर आधारित भव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कवि सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रप्रेम, एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रमों में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करगें।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 के विभाजन की विभीषिका झेलने वाले लोगों को कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाए, ताकि उनकी स्मृतियों और अनुभवों को समाज के सामने लाया जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि विभाजन की त्रासदी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन से जुड़ी ऐसी पीड़ा है, जिसे स्मरण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नई पीढ़ी को इस इतिहास से परिचित कराने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में वाद-विवाद, क्विज, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के निर्देश दिए। साथ ही शहर में स्थापित एलईडी स्क्रीन के माध्यम से विभाजन विभीषिका से संबंधित लघु फिल्मों का प्रसारण करने को भी कहा।

जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने तथा सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश चन्द्र तिवारी, एसडीएम रवीन्द्र ज्वांठा, डीडीओ सुनील कुमार, जिला पर्यटन विकास अधिकारी जसपाल चौहान सहित संस्कृति, शिक्षा एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


उत्तराखंड में बनेंगे 5-6 टेक्निकल एजुकेशन हब, एक ही जगह मिलेंगी सभी सुविधाएं

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा की

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरूवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों, फैकल्टी एवं विद्यार्थियों के विषय में विस्तार से जानकारी ली। बैठक के दौरान, उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि हमें शिक्षण संस्थानों एवं इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए रोड मैप तैयार किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेज से पासआउट होने वाले छात्रों को पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ दिलाने के लिए उनका मार्गदर्शन किए जाने की आवश्यकता है, इसके तहत युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में वास्तविक कार्य अनुभव मिलता है, साथ ही प्रति माह स्टाइपेंड और एकमुश्त जॉइनिंग अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को विदेश में भी रोजगार मिल सके इसके लिए अपने कॉलेजों में ओवरसीज एम्प्लॉयर्स को प्लेसमेंट के लिए लगने वाले रोजगार मेलों में आमंत्रित किया जाए।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में 5-6 स्थानों पर तकनीकी शिक्षा हब के रूप में विकसित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां लैब, लाइब्रेरी और हॉस्टल्स जैसी सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स का होलिस्टिक प्लान तैयार किया जाए, जिसमें लैब, लाइब्रेरी, होस्टल्स आदि का सम्पूर्ण प्लान उपलब्ध हो। उन्होंने पुराने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी सैचुरेशन प्लान तैयार किए जाने की बात कही। कहा कि फंडिंग कोई समस्या नहीं है, अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाने चाहिए।

मुख्य सचिव ने अपने कॉलेजों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा कि विभागों को स्टडी और कंसल्टेंसी के लिए एजेंसियां बाहर से हायर करने पड़ते हैं। हम राज्य में ऐसे इंस्टीट्यूशंस तैयार कर सकते हैं, जो विभिन्न विभागों को स्टडी और कंसल्टेंसी उपलब्ध करायें। इसके लिए अपने कॉलेजों को मजबूत किया जाए।साथ ही, उन्होंने इसके लिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट पर भी फोकस किए जाने पर जोर दिया।

इस अवसर पर सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, वीसी यूटीयू डॉ. तृप्ता ठाकुर सहित पॉलीटेक्निक कॉलेजों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे।


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