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देहरादून में दलहन उत्पादन को बढ़ाने को क्लस्टर आधारित माइक्रोप्लानिंग पर जोर

Category Archives: राष्ट्रीय

देहरादून में दलहन उत्पादन को बढ़ाने को क्लस्टर आधारित माइक्रोप्लानिंग पर जोर

कृषि विभाग को वर्ष 2030-31 तक पैदावार तीन गुना करने का लक्ष्य

एग्रीस्टैक के माध्यम से किसानों की भूमि व फसल संबंधी जानकारी होगी डिजिटल-डीएम

देहरादून। जिला प्रशासन ने दलहनों में आत्मनिर्भरता और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीस्टैक योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन व क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए तुरंत माइक्रोप्लानिंग के तहत क्लस्टर चिन्हित किए जाएं।

बैठक में जिलाधिकारी ने कृषि सेवाओं को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए किसानों व उनकी कृषि भूमि के आंकड़ों को डिजिटल रूप में व्यवस्थित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को उन्नत बीज वितरण, बीज उत्पादन और आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर दलहन का रकबा बढ़ाया जाए।

दलहन उत्पादन को गति देने के लिए जिलाधिकारी ने इंटर-क्रॉपिंग और बंजर भूमि को उपयोग में लाने के निर्देश दिए। कहा कि किसानों को गन्ने की पंक्तियों के बीच खाली पड़ी जगह में दालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो कृषि भूमि बिना उपयोग के खाली छूटी है, उसे तैयार कर दलहन उत्पादन का क्षेत्रफल विस्तार किया जाए। धान-गेहूं के पारंपरिक फसल चक्र के बीच दलहन को शामिल करें। कहा कि इससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता भी बढ़ेगी और किसानों को अच्छे उत्पादन के साथ अधिक लाभ प्राप्त होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा ने जनपद में दलहन उत्पादन के वर्तमान आंकड़ों और आगामी लक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उड़द वर्तमान में 470 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 274 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2030-31 तक इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर 754 हेक्टेयर और उत्पादन लक्ष्य 765 एमटी रखा गया है।

अरहर वर्तमान में 286 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 367 एमटी उत्पादन हो रहा है। इसे बढ़ाकर 457 हेक्टेयर और उत्पादन लक्ष्य 686 एमटी तय किया गया है। वही मसूर वर्तमान में 242 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 146 एमटी उत्पादन हो रहा है। इसे बढ़ाकर 427 हेक्टेयर और उत्पादन लक्ष्य 453 एमटी निर्धारित किया गया है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशा) स्मृता परमार, मुख्य कृषि अधिकारी देवेन्द्र राणा, मुख्य उद्यान अधिकारी डीके तिवारी सहित वर्चुअल माध्यम से अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री से विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने की भेंट

मुख्यमंत्री ने संगठनों की समस्याओं एवं मांगों के परीक्षण कर उचित समाधान के दिए निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडलों ने अपने-अपने विभागों एवं संवर्गों से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधिमंडलों की समस्याओं एवं मांगों को गंभीरता से सुनते हुए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को नियमानुसार परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही एवं समस्याओं के उचित समाधान के निर्देश दिए।

शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक संवर्ग एसोसिएशन, उत्तराखंड के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने गोविंद राम जायसवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भेंट की।प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति किए जाने तथा कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरांत स्वतः स्थायीकरण की व्यवस्था सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया।

उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, जल संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। वहीं, उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक कार्मिकों के रिक्त पदों को भरे जाने, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण कार्मिकों के पदों के पुनर्गठन तथा गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के समान वेतनमान प्रदान किए जाने का अनुरोध किया।

उत्तराखंड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 25 अक्टूबर 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने तथा वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा में शिथिलता प्रदान किए जाने का अनुरोध किया।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन, उत्तराखंड, उत्तराखंड एएनएम संवर्ग संगठन, लैब टेक्निशियन संगठन, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखंड, माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ उत्तराखंड, अंशकालिक शिक्षक संघ तथा उत्तराखंड राज्य आबकारी निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडलों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर अपने-अपने संवर्गों से संबंधित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख सचिव  आर.के. सुधांशु को निर्देश दिए कि विभिन्न संगठनों द्वारा रखी गई मांगों एवं समस्याओं का संबंधित विभागों के माध्यम से नियमानुसार परीक्षण कराते हुए उचित समाधान की दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, अपर सचिव जे.सी. काण्डपाल सहित मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


तमकनाला आपदा पर CM धामी की सीधी नजर

राहत-बचाव से लेकर कनेक्टिविटी बहाली तक हर मोर्चे पर त्वरित कार्रवाई

CM धामी लगातार कर रहे मॉनिटरिंग, अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करने के निर्देश

प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रखने और वैकल्पिक मार्ग तलाशने के निर्देश

निचले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता, लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

SEOC से 24×7 निगरानी, राहत-बचाव तंत्र अलर्ट मोड पर

देहरादून। चमोली जनपद के ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमकनाला में बेली ब्रिज बहने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे घटनाक्रम की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंगलवार को भी मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली एवं गढ़वाल मंडल आयुक्त से स्थिति की जानकारी लेते हुए राहत-बचाव, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और कनेक्टिविटी बहाली को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राशन, खाद्य सामग्री, दवाइयों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से ग्रामीणों तक जरूरी सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर आवाजाही को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर तत्काल कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति एवं नुकसान का स्वयं आकलन करने को कहा, ताकि राहत और पुनर्व्यवस्था से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।

बदलते मौसम और बढ़ते जलप्रवाह को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निचले क्षेत्रों तथा नदी-नालों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जाए और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की पूरी तैयारी रखी जाए।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) से भी चमोली सहित प्रदेश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर 24×7 नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव दलों को तत्काल सक्रिय किया जा सके।

सोमवार को चमोली जनपद के ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमकनाला में अचानक अत्यधिक जलप्रवाह बढ़ने के कारण 123 बीआरटीएफ, सुराईथोटा द्वारा निर्मित बेली ब्रिज बह गया था। तेज बहाव की चपेट में एक व्यक्ति और एक कैंपर वाहन के बहने की सूचना भी प्राप्त हुई थी।

घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और राहत-बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की टीमों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं संबंधित विभागों की टीमें भी मौके पर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हैं।

संकट के बीच सरकार का फोकस—सुरक्षा, राहत और कनेक्टिविटी

तमकनाला की घटना के बाद सरकार की प्राथमिकता केवल राहत एवं बचाव कार्यों तक सीमित नहीं है। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति, वैकल्पिक कनेक्टिविटी और आवाजाही की शीघ्र बहाली पर भी समान रूप से काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी की लगातार मॉनिटरिंग और अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश राज्य सरकार की प्रो-एक्टिव आपदा प्रबंधन नीति को दर्शाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय पर सतर्कता, बेहतर समन्वय और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कठिन परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।


ताकुला चुंगी के पास 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार,चार लोग घायल

नैनीताल। हल्द्वानी से नैनीताल की ओर आ रही एक कार मंगलवार को अनियंत्रित होकर गहरे हादसे का शिकार हो गई। ताकुला पुरानी चुंगी के पास चालक के नियंत्रण खोने से कार सड़क किनारे करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हालांकि, स्थानीय लोगों की तत्परता और पुलिस के समय पर रेस्क्यू अभियान ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है।

 जानकारी के अनुसार, कार (UK 07 AM 7810) में चार लोग सवार थे। इनमें पिथौरागढ़ निवासी नवीनचंद्र भट्ट (28), कैलाश चंद्र भट्ट (66), देवीदत्त भट्ट (63) और टिहरी गढ़वाल निवासी नितेश (23) शामिल थे। ताकुला पुरानी चुंगी के पास पहुंचते ही वाहन अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा।

इस भयावह दृश्य को स्थानीय निवासी बसंत मेहरा ने देख लिया और बिना समय गंवाए पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर  रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद, सभी चार घायलों को करीब 100 मीटर गहरी खाई से सुरक्षित बाहर निकाला गया और 100 मीटर गहरी खाई से सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी देते हुए एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं और उपचाररत हैं। उन्होंने यह भी कहा, “किस्मत अच्छी थी कि कार कुछ फीट और नीचे नहीं गई, अन्यथा यह एक बहुत बड़ा और गंभीर हादसा हो सकता था। भगवान का शुक्र है कि सभी सुरक्षित हैं।”


हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, डेयरी प्रतिष्ठानों से पनीर और घी के नमूने लिए

हल्द्वानी:  खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अभियान के दौरान पनीर और घी समेत कई दुग्ध उत्पादों के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

सहायक खाद्य आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी नैनीताल अजब सिंह रावत के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में करीब आधा दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता, मानकों और लेबलिंग की जांच की।

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2) के तहत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड द्वारा 7 अगस्त 2026 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुपालन में की गई। आदेश के तहत ऐसे अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं।

बाजपुर से आए वाहन से पनीर और घी के नमूने लिए 

अभियान के दौरान नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्र में बाजपुर से आ रहे एक वाहन से पनीर और देसी घी के नमूने लिए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से मिली सूचना के आधार पर संदेह के दृष्टिगत गोवर्धन घी का नमूना भी जांच के लिए संग्रहित किया गया। एक अन्य डेयरी प्रतिष्ठान से मदर डेयरी घी का नमूना भी लिया गया।

सभी नमूनों को नियमानुसार सील और सुरक्षित कर राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है। विभाग के अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही संबंधित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मानकों के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट आने से पहले किसी उत्पाद को असुरक्षित नहीं माना जाएगा

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले किसी भी उत्पाद को अधोमानक या असुरक्षित घोषित नहीं किया जा रहा है। जांच में यदि किसी खाद्य पदार्थ में निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित खाद्य कारोबार संचालक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने कहा कि अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना तथा भ्रामक एवं अमानकीकृत डेयरी और गैर-दुग्ध उत्पादों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना है। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक आकस्मिक निरीक्षण और नमूना संग्रह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

निरीक्षण टीम में अजब सिंह रावत, सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी, नैनीताल तथा अभय कुमार सिंह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हल्द्वानी नगर निगम मौजूद रहे।


शिक्षा सुविधाओं के विकास को लेकर संसद में अजय भट्ट ने उठाया सवाल

नई दिल्ली/नैनीताल- ऊधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा में उत्तराखंड में शैक्षणिक सुविधाओं के विकास और केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही वित्तीय सहायता को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने बीते तीन वर्षों में शिक्षा सुविधाओं पर हुए खर्च और भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा मांगा। अतारांकिक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जवाब में बताया कि उत्तराखंड में शिक्षा सुविधाओं के विकास के लिए समग्र शिक्षा, पीएम श्री और उल्लास जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत सहायता दी जा रही है। पीएम श्री योजना के तहत उत्तराखंड के 241 स्कूलों का चयन किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच उत्तराखंड में समग्र शिक्षा के तहत करीब 2,042 करोड़ रुपये, पीएम श्री योजना में करीब 155 करोड़ रुपये और उल्लास योजना के तहत करीब 4 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

इन योजनाओं के तहत स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं, विज्ञान व कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल, आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं के विकास के साथ विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी-पाठ्यपुस्तक और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, समान और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।


मुख्यमंत्री ने नंदा की चौकी पुल के एप्रोच रोड के पुनर्निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

भाऊवाला से लौटते समय नंदा की चौकी पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने पर राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर कराया था पुनर्निर्माण

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सहसपुर के भाऊवाला में आयोजित महिला संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम से वापस लौटते समय प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी पुल के एप्रोच रोड के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यस्थल पर पहुंचकर पुनर्निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा यातायात संचालन की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की।


उल्लेखनीय है कि नंदा की चौकी पुल का एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को तत्काल राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशन में युद्धस्तर पर कार्य करते हुए एप्रोच रोड का पुनर्निर्माण मात्र 12 घंटे के भीतर पूर्ण कर लिया गया, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था शीघ्र सामान्य हो सकी और आमजन को होने वाली असुविधा से राहत मिली।

मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण कार्य में सलंग्न अधिकारियों, अभियंताओं एवं कार्मिकों के त्वरित एवं समर्पित प्रयासों की सराहना भी की।


देहरादून-मसूरी रोड के बड़े होटलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी

देहरादून। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड विनय शंकर पांडे के निर्देशानुसार जनपद देहरादून में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा एनालॉग पनीर एवं अन्य गैर-दुग्ध उत्पादों के नाम पर होने वाली अनियमितताओं एवं मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से विशेष जांच अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा देहरादून एवं मसूरी रोड स्थित प्रमुख होटल एवं फाइव स्टार प्रतिष्ठानों, जिनमें Taj Hotel, Fairfield, JW Marriott, Hyatt Centric तथा Hyatt Regency सहित अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं, में खाद्य सुरक्षा मानकों की सघन जांच की गई
निरीक्षण के दौरान होटल के किचन, स्टोर, खाद्य पदार्थों के भंडारण, कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेज्ड खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों के रख-रखाव एवं स्वच्छता व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया गया।

खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु लिए गए जांच अभियान के दौरान Hyatt Regency से मसालों तथा JW Marriott से तैयार दाल का नमूना खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप परीक्षण हेतु लिया गया। सभी नमूनों को नियमानुसार प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।


इसके अतिरिक्त Hyatt Regency के स्टोर में उपलब्ध गुलकंद, इंपोर्टेड ऑर्गेनो एवं सौंफ के पैक्ड उत्पादों के संबंध में संबंधित निर्माताओं को आवश्यक दस्तावेज एवं गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। मामले में विभागीय कार्रवाई जारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा होटल प्रबंधन को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित सभी निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने तथा खाद्य सामग्री की खरीद एवं उपयोग में आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड विनय शंकर पांडे ने कहा कि—“प्रदेश की जनता को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। खाद्य प्रतिष्ठान चाहे छोटा हो या बड़ा, सामान्य दुकान हो अथवा फाइव स्टार होटल—खाद्य सुरक्षा के नियम सभी के लिए समान हैं।”

उन्होंने कहा कि एनालॉग पनीर, गैर-दुग्ध उत्पादों अथवा किसी भी प्रकार की मिलावटी एवं गैर-मानक खाद्य सामग्री के उपयोग या बिक्री की शिकायतों को विभाग गंभीरता से लेगा। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त खाद्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, मिठाई प्रतिष्ठानों एवं अन्य खाद्य कारोबारियों की नियमित एवं औचक जांच जारी रखी जाए तथा नमूना संग्रहण एवं प्रयोगशाला परीक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए।

सरकार की प्राथमिकता—स्वस्थ नागरिक, सुरक्षित खाद्य
राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि खाद्य कारोबारियों में गुणवत्ता, स्वच्छता एवं जिम्मेदार खाद्य प्रबंधन की संस्कृति विकसित करना भी है, ताकि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों दोनों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।
जांच अभियान आगे भी रहेगा जारी
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान किसी एक दिन अथवा कुछ प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रहेगा। देहरादून सहित पूरे जनपद में खाद्य प्रतिष्ठानों की औचक जांच, नमूना संग्रहण एवं गुणवत्ता परीक्षण की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

सैंपल की प्रयोगशाला रिपोर्ट एवं निरीक्षण के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जांच टीम में रहे अधिकारी
अभियान के दौरान उपायुक्त गढ़वाल मंडल श्री राजेंद्र रावत, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा जनपद देहरादून मनीष सयाना, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम क्षेत्र रमेश सिंह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋषिकेश संतोष कुमार सिंह सहित खाद्य सुरक्षा विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड जनपद देहरादून


तमकनाला में बेली ब्रिज बहने की घटना का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, निचले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के निर्देश

मुख्यमंत्री धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन से ली घटना की जानकारी

देहरादून।चमोली जिले के ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमकनाला में अत्यधिक जलप्रवाह के कारण बेली ब्रिज बहने की घटना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से घटना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निचले क्षेत्रों में आवश्यक एहतियाती कदम उठाने, संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा स्थिति सामान्य होने तक प्रभावित मार्ग पर आवाजाही प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बेली ब्रिज बहने के कारण आसपास के गांवों में राशन, खाद्य सामग्री, दवाइयों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन को विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा की आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्गो से ग्रामीणों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि नदी-नालों एवं जलप्रवाह वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रखा जाए और आवश्यकता के अनुसार उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोका जाए। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी न रहने तथा सभी संबंधित एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार बदल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्य करे और किसी भी संभावित स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए।

SEOC से लगातार स्थिति पर नजर

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) से चमोली सहित प्रदेश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार 24×7 निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों से लगातार समन्वय किया जा रहा है तथा आवश्यकता के अनुसार राहत एवं बचाव दलों को तत्काल सक्रिय किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमकनाला में 123 बीआरटीएफ, सुराईथोटा द्वारा निर्मित बेली ब्रिज अत्यधिक जलप्रवाह के कारण पूरी तरह बह गया है। घटना के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार नाले में अचानक बढ़े पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से एक व्यक्ति एवं एक वाहन (कैंपर) के बहने की सूचना प्राप्त हुई है।

सूचना मिलते ही एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं संबंधित विभागों द्वारा भी आवश्यक राहत एवं बचाव कार्रवाई की जा रही है। घटना स्थल पर स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है।

मलारी की ओर आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित

सुरक्षा के दृष्टिगत ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर मलारी की ओर वाहनों का आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है। प्रशासन द्वारा लोगों को प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्र से दूर रहने तथा मार्ग की स्थिति सामान्य होने तक इस मार्ग पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है।

सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि नदी-नालों में जलस्तर बढ़ने तथा अचानक तेज जलप्रवाह की संभावना को देखते हुए निचले एवं नदी किनारे के क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संबंधित जिला प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक एहतियाती कदम उठाने तथा लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।


समाधान दिवस में 145 से अधिक फरियादियों की सुनी समस्याएं, लंबित शिकायतों पर आयुक्त सख्त

180 दिन से लंबित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतें एक माह में निस्तारित करने के निर्देश, बुजुर्गों के लिए कलेक्ट्रेट में होगी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था

देहरादून- गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समाधान दिवस में 145 से अधिक फरियादियों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें आयुक्त के समक्ष रखीं। आयुक्त ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। शेष शिकायतों के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समाधान दिवस के दौरान आयुक्त ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों तथा विभागीय स्तर पर लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कतिपय शिकायतें 180 दिनों से अधिक समय से लंबित पाए जाने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित विभागों को एक माह के भीतर ऐसी सभी शिकायतों का अनिवार्य रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने को कहा।

बुजुर्ग फरियादियों के लिए कलेक्ट्रेट में होगी स्वास्थ्य जांच
समाधान दिवस में बड़ी संख्या में बुजुर्ग फरियादियों के पहुंचने का संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को अपनी शिकायत के निस्तारण के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में ही निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि फरियादी अपनी बारी की प्रतीक्षा के दौरान स्वास्थ्य जांच का लाभ भी प्राप्त कर सकें।

सड़क, सुरक्षा दीवार और आपदा से जुड़े मामलों पर त्वरित कार्रवाई
खत कोरू विकास समिति के अध्यक्ष ने कालसी विकासखंड में लंबे समय से स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य शुरू न होने की शिकायत की। इस पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए।

ग्राम प्रधान बड़ासी ग्रांट ने सौंग नदी का जलस्तर बढ़ने से सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने तथा नदी के पानी का बहाव आबादी क्षेत्र की ओर होने से संभावित नुकसान की आशंका जताई। आयुक्त ने प्रभागीय वनाधिकारी को मौके की जांच कर सौंग नदी तट पर सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम पंचायत बड़ासी ग्रांट में ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तहसीलदार को जांच कर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

अजबपुर कलां स्थित बैंक कॉलोनी में बरसात का पानी घरों में घुसने की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।

कालसी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत सलगा के अंतर्गत डेगडा खंड में भारी वर्षा से पैदल पुलिया क्षतिग्रस्त होने की शिकायत रखी। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आपदा मद में तत्काल आकलन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आराघर निवासी मंचल बाला द्वारा पिछले वर्ष वर्षा से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए अहेतुक सहायता नहीं मिलने की शिकायत पर तहसीलदार को मौका मुआयना कर एसडीआरएफ मानकों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया।

मार्ग अवरुद्ध करने और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
डांडा लखौंड वार्ड संख्या-60 के निवासियों ने सहस्रधारा रोड से डिफेंस कॉलोनी एन्क्लेव संपर्क मार्ग पर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सात फीट ऊंचे दो पिलर खड़े कर लोहे के गाटर डालकर मार्ग अवरुद्ध किए जाने की शिकायत की। इससे स्कूल बस, वैन, एंबुलेंस तथा ट्रैक्टर-ट्रॉली के आवागमन में परेशानी हो रही है। आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को जांच कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

हरिपुर कलां क्षेत्र के वार्ड संख्या-41 में भवनों से निकलने वाले वर्षा जल को सीवर लाइन से जोड़ने के कारण सीवर का पानी घरों में भरने की शिकायत पर नगर निगम को पूरे नगर क्षेत्र में जांच अभियान चलाकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

धोखाधड़ी और मुआवजे से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई के निर्देश
आईटी पार्क निवासी मनमोहन सकलानी ने मकान खरीदने के नाम पर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत की। उन्होंने बताया कि लिखित एग्रीमेंट के आधार पर मकान खरीदने के लिए मकान मालिक को 20 लाख रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन अब मकान मालिक रजिस्ट्री करने से इनकार कर रहा है और धनराशि भी वापस नहीं कर रहा है। आयुक्त ने एसडीएम को मामले की जांच कर नियमानुसार निस्तारण के निर्देश दिए।

68 वर्षीय प्रेम सिंह बिष्ट ने शिकायत की कि उनका दामाद मकान पर कब्जा करने की नीयत से उनके साथ मारपीट एवं धमकी दे रहा है तथा उन्हें उनके ही घर से बेघर करने का प्रयास कर रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आयुक्त ने एसपी सिटी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

ऋषिकेश में आईएसबीटी से चंद्रभागा पुल तक सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि एवं दुकानों का वर्ष 2007 से मुआवजा लंबित होने की शिकायत पर ओसी डीएलआरसी को मामले की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

ग्राम पंचायत कावाखेड़ा से कांदोई भरम तक छह किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को हो रही आवागमन की समस्या पर लोक निर्माण विभाग को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कौलागढ़ में भारी वर्षा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल के आवासीय परिसर की दीवार क्षतिग्रस्त होने की शिकायत पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया।

वहीं, शुभव व्यास द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत पर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

समाधान दिवस के अंत में गढ़वाल आयुक्त ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि स्थानीय स्तर की समस्याओं को जिला मुख्यालय तक न आने दें और उनका निस्तारण निचले स्तर पर ही सुनिश्चित करें। उन्होंने अवैध अतिक्रमण, भूमि पर अवैध कब्जे और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनता दरबार में जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, डीएफओ वैभव सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशा) स्मृता परमार, पुलिस अधीक्षक जगदीश पंत, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, एसडीएम सदर अपूर्वा सिंह, एसडीएम अपर्णा ढौडियाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।


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