दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था बहुस्तरीय धर्मांतरण गिरोह, सात राज्यों की युवतियाँ फँसी जाल में
Follow @ewebcareit

“RSS और BJP समाज में जहर घोल रहे हैं”: कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ‘ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन’ का आयोजन किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी की सामाजिक न्याय नीति को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने ओबीसी, दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों की पैरवी करते हुए राहुल गांधी की भूमिका को प्रमुखता से रेखांकित किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा पिछड़े और वंचित समुदायों के हक की लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 30 सीटें और मिल जातीं, तो केंद्र में आज उनकी सरकार होती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए खरगे ने कहा कि “प्रधानमंत्री बार-बार झूठे वादे करते हैं—चाहे वह युवाओं को नौकरी देने की बात हो, काला धन वापस लाने का दावा हो या फिर किसानों को एमएसपी की गारंटी।” उन्होंने कहा कि “जो नेता जनता से झूठ बोलता है, वह देश का भला नहीं कर सकता।”

अपने भाषण में खरगे ने भाजपा और आरएसएस की विचारधारा पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि “ये ताकतें समाज को बांटने का काम कर रही हैं और इनके जहर से बचना जरूरी है।” उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर इन ‘विभाजनकारी ताकतों’ का विरोध करें।

खरगे ने ओबीसी वर्ग के अधिकारों की बात करते हुए जातिगत जनगणना की मांग को भी दोहराया और कहा कि इस दिशा में राहुल गांधी ने सबसे पहले आवाज उठाई। “राहुल गांधी न सिर्फ समर्थन करते हैं, बल्कि हर मोर्चे पर पिछड़े वर्ग के साथ खड़े रहते हैं,”।

‘लोकतंत्र’ की गलत वर्तनी पर गरमाई सियासत 

नई दिल्ली। संसद परिसर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘लोकतंत्र’ शब्द की गलत वर्तनी को लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है। भाजपा ने इस गलती पर विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि जिन्हें ‘लोकतंत्र’ लिखना नहीं आता, वे उसे बचाने की बातें कर रहे हैं।

गुरुवार को संसद भवन परिसर में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘लोकतंत्र’ की हिंदी में गलत वर्तनी वाले बैनर को लेकर भाजपा ने कांग्रेस समेत समूचे इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें यह शब्द तक सही से लिखना नहीं आता, वे लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह प्रदर्शन कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं द्वारा किया गया था। प्रदर्शन का उद्देश्य बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के खिलाफ विरोध जताना था, जिसे विपक्ष मताधिकार छीनने की कोशिश बता रहा है।

प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेता संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर कतार में खड़े होकर ‘लोकतंत्र बचाओ’ और ‘वोटबंदी बंद करो’ जैसे नारे लगा रहे थे, लेकिन उनके हाथ में जो बैनर था, उसमें ‘लोकतंत्र’ की वर्तनी गलत लिखी गई थी।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ‘एक्स’ पर उस तस्वीर को पोस्ट करते हुए कटाक्ष किया, “यह लोकतंत्र है?” और तंज कसा कि जिन्हें लिखना नहीं आता, वे लोकतंत्र सिखा रहे हैं।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस न तो लोकतंत्र लिख सकती है और न ही उसे बचा सकती है। उन्हें बस परिवारवाद और आपातकाल में विश्वास है।”

इस बीच, विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ संसद के भीतर और बाहर एसआईआर के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहा है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे कुछ वर्गों को मताधिकार से वंचित किया जा सके।

जयराम रमेश बोले – भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी अब भी हैं विदेश में

नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को ‘फ्री ट्रेड’ नहीं बल्कि ‘फ्यूजिटिव ट्रांसफर एग्रीमेंट’ की ज़रूरत है, ताकि देश के आर्थिक अपराधी जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी वापस लाए जा सकें। इसके साथ ही पार्टी ने FTA के संभावित आर्थिक प्रभावों पर भी सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए केंद्र की विदेश नीति और भगोड़ों की वापसी की धीमी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, “आज लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत-ब्रिटेन के बीच FTA पर हस्ताक्षर होंगे, लेकिन भारत को असल में चाहिए ‘फ्यूजिटिव ट्रांसफर एग्रीमेंट’।” उन्होंने कटाक्ष किया कि “मोदी मॉडल के तीन प्रमुख भगोड़े — विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी — अब भी घर वापसी की राह देख रहे हैं।”

घरेलू उद्योगों पर असर को लेकर चिंता
FTA से पहले कांग्रेस ने इस समझौते की पारदर्शिता और संभावित असर को लेकर सवाल खड़े किए। पार्टी का दावा है कि यह समझौता भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि किन क्षेत्रों में व्यापारिक छूट दी गई है और इससे असल लाभ किसे होगा।

व्यापार समझौते की प्रमुख बातें
यह व्यापार समझौता ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात उत्पादों पर ब्रिटेन में टैरिफ समाप्त किया जाएगा। इसके बदले ब्रिटेन को व्हिस्की, कार और लक्जरी उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार में अधिक पहुंच मिलेगी। यह समझौता दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।

‘यूके-इंडिया विजन 2035’ की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में ‘यूके-इंडिया विजन 2035’ भी लॉन्च किया जाएगा। इस पहल के जरिए दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को अगले दशक तक विस्तार देने की योजना है।

तीन वर्षों की लंबी वार्ता का परिणाम
इस FTA के मसौदे को अंतिम रूप देने में दोनों देशों के बीच तीन साल से अधिक वक्त की बातचीत लगी। समझौते के तहत भारत को ब्रिटिश बाजार में व्यापक पहुंच मिलेगी और 99% से अधिक टैक्स श्रेणियों में टैरिफ छूट मिलने की उम्मीद है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।