उत्तराखंड की ‘महक क्रांति’ को रफ्तार: दालचीनी वैली से एरोमा हब बनने की तैयारी
Follow @ewebcareit

पूजा भट्ट

उत्तराखंड सरकार ने सगंध और औषधीय पौधों की खेती को कृषि की नई दिशा बनाने की पहल तेज कर दी है। राज्य अब पारंपरिक खेती के साथ ऐसे मॉडल पर काम कर रहा है, जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ रोजगार और स्थानीय उद्यमिता को भी बढ़ावा दे सके।
सेलाकुई स्थित परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हिस्सा लिया और कार्यशाला की स्मारिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस ऐसी खेती पर है जो कम क्षेत्र में बेहतर आर्थिक लाभ दे सके।

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में ‘महक क्रांति नीति–2026’ लागू की गई है। इस नीति के तहत 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सगंध खेती का विस्तार और करीब 91 हजार किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार की रणनीति केवल खेती बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे वैल्यू चेन और स्थानीय उद्योगों से जोड़ने की भी है। इसी कड़ी में चंपावत और नैनीताल में करीब 5200 हेक्टेयर क्षेत्र में ‘सिनेमन वैली’ विकसित की जा रही है, जहां दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों के साथ स्थानीय उद्यमियों के लिए भी नए अवसर बनने की उम्मीद है।

कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जलवायु और भौगोलिक स्थितियां सगंध एवं औषधीय पौधों के लिए अनुकूल हैं और अब इस क्षमता को आर्थिक ताकत में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि किसान पारंपरिक फसलों के साथ एरोमा आधारित खेती को भी अपनाएं, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों तक भी इस मॉडल को पहुंचाया जाए और वन विभाग के साथ समन्वय कर वन क्षेत्रों से लगे इलाकों में भी संभावनाएं तलाश की जाएं। सरकार का मानना है कि इससे पहाड़ों में रोजगार बढ़ेगा और पलायन की चुनौती को कम करने में मदद मिलेगी

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को सम्मानित किया तथा औषधीय और सगंध पौधों से तैयार उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन कर उनके व्यावसायिक उपयोग और संभावनाओं की जानकारी ली।

राज्य सरकार का लक्ष्य साफ है— उत्तराखंड को केवल पर्यटन की पहचान तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उसे देश के प्रमुख ‘एरोमा हब’ के रूप में भी स्थापित करना।

आयुषी

उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला किया है। 13 से 16 जून के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य प्रदेश की विभिन्न विधानसभा सीटों पर दो दिवसीय प्रवास करेंगे। इस दौरान भाजपा नेता न केवल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, बल्कि आम जनता से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुनेंगे।पार्टी इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी जनजागरण कार्यक्रम का हिस्सा मान रही है। भाजपा का लक्ष्य पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाना है।

प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में नया इतिहास रचने की दिशा में बढ़ रहे मोदी के नेतृत्व को लेकर जनता में उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में पार्टी पूरे प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी।

भाजपा के इस विशेष अभियान के तहत मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दो दिन तक प्रवास करेंगे। इस दौरान बूथ और मंडल स्तर के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की जाएंगी। संगठन को मजबूत बनाने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर जनता के बीच संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान के लिए प्रयास करने पर भी जोर दिया जाएगा।पार्टी नेतृत्व ने विधानसभा वार जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और वरिष्ठ नेता सुरेश भट्ट बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे।भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और दिनेश आर्य हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है।

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह और वरिष्ठ नेता राजेश शुक्ला किच्छा विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे।इसके अलावा सांसद अजय भट्ट नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र में और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और जनता के बीच पहुंचेंगे। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और विधायकों को भी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी सौंपी गई है।प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यह पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है।

अभियान के दौरान पार्टी नेता जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देंगे, साथ ही संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा का यह अभियान केवल संगठनात्मक गतिविधि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आगामी राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।

विधानसभा स्तर तक शीर्ष नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी यह संकेत देती है कि पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है।13 से 16 जून तक चलने वाला यह विशेष प्रवास कार्यक्रम उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक का जनता के बीच पहुंचना न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाएगा, बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद का भी एक बड़ा माध्यम बनेगा। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि भाजपा का यह जनसंपर्क अभियान जनता के बीच कितना प्रभाव छोड़ पाता है और संगठन को किस हद तक मजबूती प्रदान करता है।

पूजा भट्ट

नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास का विजन देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, वेलनेस इकोनॉमी और सतत विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, उत्तराखंड का विकास केवल पारंपरिक संसाधनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्राकृतिक खेती, बागवानी, औषधीय पौधों, योग-वेलनेस, पर्यटन और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों को भविष्य की आर्थिक ताकत के रूप में विकसित किया जा रहा है। उनका कहना था कि ‘विकसित उत्तराखंड’ का विजन सीधे ‘विकसित भारत-2047’ के राष्ट्रीय संकल्प से जुड़ा है।

धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को देश की पर्यावरणीय और आध्यात्मिक धरोहरों के संरक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। हिमालय, गंगा, यमुना और राज्य के वन क्षेत्र केवल प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे देश की अमूल्य संपदा हैं।

उन्होंने हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण, आपदा प्रबंधन, कार्बन न्यूट्रैलिटी, ग्रीन एनर्जी और पर्वतीय इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर विशेष नीति समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय सहयोग की आवश्यकता बताई।

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की सुशासन और तकनीकी नवाचार से जुड़ी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि देवभूमि परिवार पहचान योजना, खनन क्षेत्र में डिजिटल मॉनिटरिंग और भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया के ऑनलाइन सरलीकरण जैसे कदमों से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनी है।साथ ही महिला सशक्तीकरण और प्रशासनिक सुधारों को भी विकास मॉडल का अहम हिस्सा बताया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। इससे एक ओर पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिल रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अमृतकाल के लक्ष्यों को हासिल करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति और मजबूत करेगा, और उत्तराखंड भी इस राष्ट्रीय लक्ष्य में अपनी पूरी क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ योगदान देता रहेगा।

आयुषी

उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने अप्रत्याशित करवट ली है। जून के महीने में जहां मैदानी क्षेत्रों में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी ने सर्दियों का अहसास करा दिया है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का माहौल बन गया है।बर्फबारी के बाद बदरीनाथ और हेमकुंड की चोटियां एक बार फिर सफेद चादर से ढक गई हैं।

मौसम के इस बदलाव ने श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को हैरान कर दिया है। जून में बर्फबारी का यह नजारा जहां प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है, वहीं यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत भी बढ़ गई है।मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम का मिजाज फिलहाल अस्थिर बना रहेगा। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।मौसम विभाग ने पहले ही 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई थी। अब बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी ने इस पूर्वानुमान को सही साबित कर दिया है। बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है।इस बीच, उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में भी मौसम ने अचानक करवट ली। गुरुवार शाम हुई बारिश के बाद शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लंबे समय बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि अचानक हुई बारिश ने माल रोड और अन्य पर्यटन स्थलों पर घूम रहे पर्यटकों को कुछ समय के लिए परेशानी में डाल दिया। बारिश से बचने के लिए पर्यटक दुकानों, होटलों और शेडों में शरण लेते नजर आए। बारिश थमने के बाद मौसम सुहावना हो गया और पहाड़ों पर छाए बादलों ने प्राकृतिक सौंदर्य को और निखार दिया।

बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को मौसम विभाग और प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के कारण यात्रियों को गर्म कपड़ों के साथ यात्रा करने और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। प्रशासन भी यात्रा मार्गों पर मौसम की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटा जा सके।विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश और बर्फबारी जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत पहुंचा रही है, वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बढ़ गई है।

पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने वाले लोगों और श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।जून में बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी ने एक बार फिर उत्तराखंड के मौसम की अनिश्चितता को उजागर कर दिया है। पहाड़ों पर लौटी ठंड और बदलते मौसम ने जहां प्राकृतिक सौंदर्य को नया रूप दिया है, वहीं लोगों को यह भी याद दिलाया है कि हिमालयी क्षेत्रों में मौसम कब करवट बदल ले, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है।

पूजा भट्ट

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मिलकर नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। योजना के तहत राज्य के प्रमुख तीव्र मोड़ों और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर कॉन्वेक्स मिरर (उत्तल दर्पण) लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य चालकों को मोड़ के दूसरी ओर से आने वाले वाहनों की पहले से जानकारी देना और आमने-सामने की टक्कर के जोखिम को कम करना है।

प्रदेश के पहाड़ी मार्गों पर कई ऐसे स्थान हैं जहां तीखे मोड़ों और सीमित दृश्यता के कारण वाहन चालकों को सामने की स्थिति का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे हालात अक्सर दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं। नई व्यवस्था के तहत लगाए जाने वाले कॉन्वेक्स मिरर चालक को मोड़ से पहले ही दूसरी दिशा की गतिविधियां देखने में मदद करेंगे, जिससे वे समय रहते सतर्क होकर वाहन चला सकें।

सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और परिवहन विभाग ने विभिन्न जिलों में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और ब्लैक स्पॉट्स की पहचान का काम शुरू कर दिया है। चिन्हित स्थानों पर कॉन्वेक्स मिरर लगाने के साथ-साथ अन्य सुरक्षा उपायों को भी मजबूत किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह कदम विशेष रूप से पर्वतीय जिलों में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा।

प्रदेश के कई मैदानी इलाकों में पहले से कॉन्वेक्स मिरर लगाए जा चुके हैं और वहां कम दृश्यता वाले मोड़ों पर दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिली है। इन दर्पणों की मदद से चालक सामने की गतिविधियों का बेहतर अनुमान लगा पाते हैं, जिससे ओवरटेकिंग और तेज रफ्तार में मोड़ पार करने जैसी जोखिमपूर्ण स्थितियां कम होती हैं।

अपर परिवहन आयुक्त एसके सिंह के अनुसार, पुलिस विभाग ने सभी जिलों में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां यह व्यवस्था लागू की जानी है। इसके लिए सड़क सुरक्षा कोष से बजट की मांग भी की गई है।

पूजा भट्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत पौड़ी गढ़वाल जिले मे सरकारी भूमी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक अभियान चलाया है।जिलाधिकारी स्वाती एस.भदौरिया के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीमों ने विभिन्न तहसीलों में सरकारी भूमी पर किए गए अवैध कब्जोें के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराया।

तहसील लैंसडाउन के तोल्यों तोक,ग्राम च्वरा में सरकारी भूमी पर अवैध रुप से लगाई गई अतिरिक्त तारबाड़ को हटाया गय,जबकी रिखणीखाल क्षेत्र के ग्राम गुर्ड़ेता,घेड़ी और कण्डिया तल्ला में अस्थायी अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई की गई। वही कोटद्वार तहसील के गांव नंदपुर स्थित पटवारी चैक मोटाढ़ाक की भूमि को भी कब्जामुक्त कराया गया। इसके अलावा ग्राम खूनीबढ़ में बंजर श्रेणी की सरकारी भूमि

तारबाड़़,गमलों और नर्सरी के माध्यम से किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने चिन्हित किया,जिसके बाद संबंधित व्यक्ति ने स्वयं ही कब्जा हटा लिया। जिलाधिकारी स्वाती एस.भदौरिया ने कहा कि सरकारी भूमि,सार्वजनिक मार्गों,चारगाहों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सभी तहसीलों में नियमित निरीक्षण और निगरानी निरीक्षण और निगरानी जारी रहेगी।उन्हानें स्पष्ट किया कि जहंा भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की जानकारी तत्काल प्रशासन कों दें। प्रशासन ने साफ किया है कि जनहीत मंे चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी पूरी सख्ती और निरंतरता के साथ जारी रहेगा।

आयुषी

उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक आंदोलनों में से एक बनती जा रही है। वर्ष 2025 में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा चारधामों की धारण क्षमता) पर किए गए अध्ययन में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि चारधामों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का बड़ा हिस्सा पहली बार इन पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आया।अध्ययन के अनुसार, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों में पहली बार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई है। यह आंकड़ा न केवल बढ़ती धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि उत्तराखंड में विकसित हो रहे धार्मिक पर्यटन और बेहतर होती यात्रा सुविधाओं की सफलता को भी रेखांकित करता है।रिपोर्ट बताती है कि गंगोत्री में 81 प्रतिशत श्रद्धालु पहली बार पहुंचे थे। वहीं, केदारनाथ में यह आंकड़ा 79 प्रतिशत दर्ज किया गया। यमुनोत्री में लगभग 70 प्रतिशत श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने पहली बार यात्रा की है, जबकि हेमकुंड साहिब में यह संख्या सबसे अधिक 89 प्रतिशत रही।विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रवृत्ति बताती है कि चारधाम यात्रा अब केवल पारंपरिक श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रह गई है। देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में युवा, परिवार और नए यात्री भी इन तीर्थस्थलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

अध्ययन में यात्रियों द्वारा उपयोग किए गए परिवहन साधनों का भी विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, निजी टैक्सी और बसें श्रद्धालुओं की सबसे पसंदीदा यात्रा व्यवस्था बनकर उभरी हैं।केदारनाथ में 41 प्रतिशत श्रद्धालुओं ने निजी टैक्सी या बस से यात्रा की, जबकि 34 प्रतिशत लोगों ने सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया। लगभग 15 प्रतिशत निजी कारों और 6 प्रतिशत श्रद्धालुओं ने दोपहिया वाहनों से यात्रा पूरी की।गंगोत्री में निजी टैक्सी और बसों की हिस्सेदारी 61 प्रतिशत रही। यहां 19 प्रतिशत लोग निजी कारों और 9 प्रतिशत दोपहिया वाहनों से पहुंचे।हेमकुंड साहिब में सार्वजनिक परिवहन सबसे लोकप्रिय माध्यम रहा, जबकि निजी टैक्सी और निजी कारों का उपयोग भी बड़ी संख्या में किया गया। यमुनोत्री में सार्वजनिक परिवहन और निजी टैक्सी के उपयोग का प्रतिशत लगभग समान पाया गया।पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच को आसान बनाने में हेलीकॉप्टर सेवाओं की भूमिका भी बढ़ती दिखाई दे रही है। अध्ययन के अनुसार, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में लगभग 7 प्रतिशत श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर का उपयोग किया।

वहीं, गंगोत्री और यमुनोत्री में करीब 3 प्रतिशत यात्री हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से पहुंचे।विशेषज्ञों का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग श्रद्धालुओं और सीमित समय वाले यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरी हैं।चारधाम यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था को लेकर भी दिलचस्प रुझान सामने आए हैं। अधिकांश श्रद्धालुओं ने होटल और होमस्टे को अपनी पहली पसंद बताया। इससे स्थानीय पर्यटन उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिल रहा है।हालांकि, धर्मशालाओं और टेंट कैंपों की लोकप्रियता भी बनी हुई है। यमुनोत्री में 10 प्रतिशत श्रद्धालु धर्मशालाओं में ठहरे, जो सभी धामों में सबसे अधिक है। दूसरी ओर, केदारनाथ में 18 प्रतिशत यात्रियों ने टेंट और कैंप में रुकना पसंद किया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित आवासीय संसाधनों के बावजूद कैंपिंग का यह चलन तेजी से बढ़ रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि पहली बार आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के नए दौर की शुरुआत का संकेत है। बेहतर सड़क नेटवर्क, ऑल-वेदर रोड परियोजनाएं, डिजिटल पंजीकरण व्यवस्था, मोबाइल कनेक्टिविटी, हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार और सोशल मीडिया के प्रभाव ने चारधाम यात्रा को पहले से अधिक सुलभ बना दिया है।हालांकि, बढ़ती भीड़ के साथ पर्यावरणीय संतुलन, यातायात प्रबंधन, कचरा निस्तारण और तीर्थस्थलों की धारण क्षमता जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान का यह अध्ययन भविष्य में यात्रा प्रबंधन, बुनियादी सुविधाओं के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर सकता है।

पूजा भट्ट

समाज कल्याण एवं जनजाति कल्याण विभाग की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए संचालित पूर्वदशम और छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।इच्छुक छात्र -छात्राएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैै।

जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबाडिया ने बताया कि आवेदन से पहले छात्रो और शैक्षणिक संस्थानों को पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।इसके बाद छात्र ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।इसके बाद छात्र ओटीआर नंबर के जरिए लाॅग इन कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे और आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि ओटीआर और आधार सीडिंग प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शिका और वीडियो विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं,जिससे आवेदन प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सके।

विभाग ने स्पषट किया है कि छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे पात्र विघार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।इसके लिए छात्रों का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।साथ ही,छात्रवृत्ति प्राप्त होने तक बैंक खाते को सक्रिय रखना भी आवश्यक है।

विभाग ने पात्र विघार्थियों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है,ताकी कीसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

पूजा भट्ट

सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई एक सरकारी अधिकारी की संपत्तियों की जानकारी को सार्वजनिक करने से राज्य सूचना आयोग ने इनकार को सही ठहराया है। आयोग ने माना कि अधिकारियों की संपत्ति से जुड़ी जानकारी उनके जीवन और परिवार की सुरक्षा से संबंधित हो सकती है, इसलिए इसे सार्वजनिक करना उचित नहीं है। मामला देहरादून के इंदिरा नगर निवासी विनय जायसवाल द्वारा सिंचाई विभाग के एक अधिकारी की संपत्तियों का ब्योरा मांगने से जुड़ा था। लोक सूचना अधिकारी ने जवाब में कहा कि यह सूचना अधिकारी की सुरक्षा और निजता से संबंधित है, इसलिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

इससे असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने प्रथम और द्वितीय अपील दायर की। सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारी ने भी संपत्ति विवरण साझा करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे उनकी निजता प्रभावित होगी और परिवार की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहीं अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि 26 मार्च 2012 के राज्य शासनादेश के अनुसार सभी लोक अधिकारियों को अपनी संपत्तियों का विवरण स्वप्रकटन के तहत अपने विभाग को देना और हर वर्ष 31 मार्च तक विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराना अनिवार्य है, इसलिए इसे गोपनीय नहीं माना जा सकता। हालांकि आयोग के निर्देश पर लोक सूचना अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी की संपत्ति का विवरण उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) का हिस्सा होता है, जिसे केवल अधिकृत विभागीय उच्च अधिकारी ही देख सकते हैं। आयोग ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए माना कि ऐसे मामलों में सूचना न देना उचित है, भले ही संपत्ति विवरण के स्वप्रकटन से संबंधित शासनादेश मौजूद हो।

आयुषी

कुछ दिन पहले तक बारिश, तेज आंधी और बादलों की आवाजाही ने उत्तराखंड के लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी थी। लोगों को लगने लगा था कि इस बार जून की तपिश शायद कुछ नरम रहेगी। लेकिन मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। बीते तीन दिनों से प्रदेशभर में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालात यह हैं कि मैदानों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है और दिन के समय घर से बाहर निकलना चुनौती बनता जा रहा है।चटक धूप, गर्म हवाएं और लगातार बढ़ता तापमान लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। सुबह आठ बजे के बाद ही धूप का असर महसूस होने लगता है और दोपहर तक सड़कें लगभग सुनसान दिखाई देने लगती हैं। शाम ढलने के बाद भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही।

पिछले सप्ताह हुई बारिश और आंधी-तूफान ने पूरे प्रदेश को गर्मी से राहत दी थी। कई दिनों तक मौसम सुहावना बना रहा और तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन रविवार से आसमान साफ होते ही गर्मी ने फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया।मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बादलों की कमी और लगातार साफ मौसम के कारण सूर्य की किरणें सीधे धरती तक पहुंच रही हैं, जिससे तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि पिछले तीन दिनों से प्रदेशभर में गर्मी लगातार बढ़ रही है।सबसे ज्यादा परेशानी दोपहर के समय देखने को मिल रही है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक गर्म हवाओं का असर इतना अधिक है कि लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं।बाजारों में भी दोपहर के समय भीड़ कम दिखाई दे रही है। दफ्तरों से आने-जाने वाले कर्मचारी, डिलीवरी कर्मी, रिक्शा चालक, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर और ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस बढ़ती गर्मी का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं।देहरादून के कई इलाकों में लोगों ने बताया कि पिछले सप्ताह की तुलना में गर्मी का असर अचानक बढ़ गया है और दिनभर कूलर-पंखों के बावजूद राहत महसूस नहीं हो रही।उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आमतौर पर गर्मियों के दौरान मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है, लेकिन इस बार पहाड़ भी गर्मी की चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं।

उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह और शाम की ठंडक अब पहले जैसी महसूस नहीं हो रही और दिन के समय धूप काफी तेज हो गई है।पर्यटन स्थलों पर पहुंचे कई पर्यटकों को भी इस बार उम्मीद के मुताबिक ठंडा मौसम नहीं मिल पा रहा है।मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा।तापमान के ये आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश में गर्मी का दौर अभी कमजोर पड़ने वाला नहीं है।मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में विशेष गिरावट देखने को नहीं मिलेगी।हालांकि उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इससे व्यापक स्तर पर गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ तो तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है|स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को धूप में निकलने से बचने की सलाह दी गई है

उत्तराखंड में गर्मी का यह दौर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को तेज धूप, गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ सकता है।बारिश के बाद मिली राहत अब बीते दिनों की बात बन चुकी है और उत्तराखंड एक बार फिर जून की तपती गर्मी की गिरफ्त में आ गया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने के साथ-साथ मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या को ढालना होगा, क्योंकि फिलहाल आसमान से राहत बरसने के संकेत बहुत कम दिखाई दे रहे हैं।