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मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में देरी बर्दाश्त नहीं: जिलाधिकारी

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में देरी बर्दाश्त नहीं: जिलाधिकारी

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में देरी बर्दाश्त नहीं: जिलाधिकारी

धरातल पर समाधान के बाद पोर्टल पर भी समयबद्ध अपलोड करें कार्रवाई का विवरण

शिकायतकर्ता को समाधान की जानकारी दें, जनकेंद्रित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर रहे विशेष जोर

पौड़ी- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज जनशिकायतों का निस्तारण केवल पोर्टल पर औपचारिक कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक और समयबद्ध राहत मिलनी चाहिए। शिकायत का समाधान धरातल पर सुनिश्चित करने के बाद कार्रवाई का विवरण पोर्टल पर भी समय से अपलोड करें। साथ ही शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई और समाधान की जानकारी देना सुनिश्चित करें। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण में गुणवत्ता और शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए। यह निर्देश जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।

बैठक में 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक शुक्रवार को अपने विभाग की लंबित शिकायतों की समीक्षा करें और उनके निस्तारण की प्रगति सुनिश्चित करें, ताकि सोमवार को होने वाली नियमित जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक तक लंबित शिकायतों की संख्या न्यूनतम रखी जा सके। उन्होंने कहा कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के साथ ही बिना संतोषजनक समाधान के जबरन बंद करने की प्रवृत्ति से भी बचें।

जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शासन और आमजन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत संबंधित विभाग की जवाबदेही से जुड़ी है। अधिकारी शिकायत की प्रकृति और शिकायतकर्ता की वास्तविक आवश्यकता को समझते हुए जनकेंद्रित तरीके से उसका गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। केवल जवाब अपलोड करना या पोर्टल पर शिकायत बंद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समस्या का वास्तविक समाधान होना चाहिए। जिन मामलों में कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उनका भी पोर्टल पर समय से निस्तारण किया जाए और शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी दी जाए।

उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों में एक से अधिक विभागों की भूमिका है, उनमें आपसी समन्वय से कार्रवाई की जाए, ताकि एक विभाग से दूसरे विभाग तक प्रकरण लंबित न रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों की नियमित निगरानी करते हुए समाधान की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश भी दिए।

जनसुविधाओं से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जल संस्थान, पेयजल निगम, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण करें। पेयजल आपूर्ति, सड़क, निर्माण कार्यों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी न हो और विभागीय समन्वय से समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाए।

वन्यजीवों से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुरक्षा के दृष्टिगत वन विभाग प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे, जो धरातल पर भी दिखाई दे। वन विभाग के साथ-साथ उन्होंने पंचायतीराज विभाग को ग्राम पंचायतों को जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि झाड़ियों का कटान, प्रकाश व्यवस्था एवं विद्युतीकरण जैसे कार्य ग्राम पंचायतें अपने उत्तरदायित्वों के अनुरूप कर सकें। साथ ही, बंदरों को पकड़ने के लिए बजट का प्रस्ताव भेजने तथा आपदा की दृष्टि से खतरा बने पेड़ों के कटान की अनुमति संबंधी मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश डीएफओ को दिए।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण संवेदनशीलता, जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ करें। शिकायतकर्ता को समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और उसे की गई कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी मिले। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण का उद्देश्य केवल लंबित प्रकरणों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना होना चाहिए।

बैठक में डीएफओ महातिम यादव, एडीएम पीआर चौहान, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, डीडीओ रमेश चंद, सीओ दिव्येश उपाध्याय, अधिशासी अभियंता जल संस्थान टीएस रावत, जल निगम के नवनीत कटारिया, लोनिवि की रीना नेगी, ग्रामीण निर्माण विभाग के लक्ष्मी प्रसाद भट्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर करन सिंह रावत (सेनि.), जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, जिला शिक्षाधिकारी (प्राथमिक) अंशुल बिष्ट, एएमए जिला पंचायत संजय खंडूरी, जिला आबकारी अधिकारी तपन कुमार पाण्डेय, जिला पर्यटन अधिकारी मनोरंजन भंडारी, परियोजना अधिकारी उरेडा चंद्रप्रकाश उपाध्याय, जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, एसीएमओ अलीशा सचदेवा, एसडीओ विद्युत गोविंद सिंह, एडीपीआरओ प्रदीप सुन्दरियाल, ईडीएम सचिन भट्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


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