देहरादून। देहरादून जनहित में उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल को आज जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यूनियन की ओर से जिलाधिकारी को शॉल ओढ़ाकर एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। उनको सम्मानित करते हुए यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि जिलाधिकारी सविन बंसल एक कुशल, कर्तव्यनिष्ठ एवं दूरदर्शी प्रशासक हैं। जनता के प्रति उनका समर्पण एवं संवेदनशीलता सराहनीय है। उनके द्वारा किए जा रहे जनहितैषी कार्यों से आम जनता में संतोष और विश्वास है। यूनियन के प्रदेश महामंत्री गिरीश पंत ने कहा कि जर्नलिस्ट यूनियन का उद्देश्य पत्रकारिता की मर्यादाओं एवं परंपराओं को बनाए रखना तथा पत्रकारों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना है।

जिलाधिकारी के सम्मान समारोह में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर प्रवीण मेहता, प्रदेश महामंत्री गिरीश पंत, प्रदेश कोषाध्यक्ष ललित बलूनी, जिला कोषाध्यक्ष ज्योति भट्ट, ललित मोहन लखेड़ा, वीरेश रोहिला, अशोक शर्मा, अफरोज खान, समीना एवं आरती वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि के रूप में किया प्रतिभाग

देहरादून/गुवाहाटी। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने असम के गुवाहाटी में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के साथ प्रतिभाग किया। भारतीय वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार का ताना-बाना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देशभर से मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ एवं वस्त्र क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन भी किया। सम्मेलन के पहले दिन नीतिगत सुधार, नवाचार, निवेश संभावनाओं और रोजगार सृजन जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। उत्तराखण्ड से प्राप्त प्रस्तावों पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।

बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय मंच पर उत्तराखंड के वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की व्यापक संभावनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड और असम जैसे हिमालयी एवं पूर्वाेत्तर राज्य साझा चुनौतियों और अवसरों से जुड़े हुए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल विजन तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड अपने पारंपरिक वस्त्र उद्योग को आधुनिक स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 12 हजार बुनकर एवं 26 हजार हस्तशिल्पी इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। उत्तराखंड में प्रतिवर्ष लगभग 4,616 कुंटल ऊन का उत्पादन होता है और मेरिनो व अंगोरा ऊन के लिए राज्य की जलवायु अत्यंत अनुकूल है।

मंत्री जोशी ने प्राकृतिक रेशों पर जोर देते हुए कहा कि बिच्छू घास (हिमालयन नेटल) और औद्योगिक भांग के रेशों से वस्त्र निर्माण में उत्तराखंड अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जो सस्टेनेबल फैशन का भविष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले बाइवोल्टाइन सिल्क का उत्पादन हो रहा है, जो आयातित रेशम का मजबूत विकल्प बन रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के माध्यम से कारीगरों को डिजाइन, प्रशिक्षण और विपणन सहयोग दिया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों को कौशल विकास से जोड़ा गया है तथा ई-मार्टप्लेस, हिमाद्रि एम्पोरियम और विभिन्न मेलों के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के 29 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें 10 हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद शामिल हैं।

रेशम क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड ने रेशम कीट बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की है। वर्ष 2025-26 में 7.585 लाख डीएफएल्स का उत्पादन किया गया, जिससे विशेषकर महिला कीटपालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वे लखपति दीदी बनी हैं। पौड़ी के यमकेश्वर में एसपीवी मॉडल पर स्थापित रेशम क्लस्टर को उन्होंने अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए आदर्श बताया।

सम्मेलन के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के समक्ष पहाड़ी राज्यों के लिए मिनी टेक्सटाइल पार्क नीति, ऊन प्रसंस्करण हेतु विशेष पैकेज, बिच्छू घास व हेम्प को राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन में शामिल करने, हथकरघा-हस्तशिल्प उत्पादों पर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी तथा उत्तराखंड में निफ्ट के एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना सहित पांच महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे।

मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए टीम को रवाना किया

राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाएंगे प्रदेश के 75 होनहार युवा

देहरादून। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दिल्ली में आयोजित होने वाले विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड के दल को रवाना किया। इस दल में लोक नृत्य, लोक संगीत, कृषि नवाचार, तकनीकी स्टार्टअप, भाषण, कविता लेखन जैसे क्षेत्रों में चयनित युवा शामिल हैं। रवानगी से पहले मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित संवाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दल के सभी सदस्यों को अच्छे प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दल में शामिल सदस्यों से बातचीत की और जिन विषयों को वें दिल्ली में प्रस्तुत करेंगे, उनके बारे में जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संस्कृति, कला और प्रगतिगामी सोच का प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दल के सदस्यों से कहा कि वे राष्ट्रीय आयोजन में प्रदेश के एंबेसडर के रूप में शामिल होंगे और उन पर उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा को प्रदर्शित करने का दायित्व है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश की टीम जो भी नए विचार और प्रोटोटाइप आयोजन में प्रस्तुत करेगी उनमें व्यावहारिकता पर जोर होना चाहिए।

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु सौंपा औपचारिक ज्ञापन

देहरादून /नई दिल्ली। गढ़वाल लोकसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी तथा उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु औपचारिक ज्ञापन सौंपा।

इस अवसर पर सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस जनहितकारी विषय पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से न केवल क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ होगी, बल्कि आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों के शैक्षिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

बलूनी ने कहा कि गैरसैंण सहित पूरे पर्वतीय अंचल के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र के समग्र विकास को मजबूती प्राप्त होगी।

एनसीआरबी रिपोर्ट में उत्तराखंड को मिले 93.46 अंक

देहरादून। डिजिटल पुलिसिंग और न्यायिक प्रणाली के एकीकरण की दिशा में उत्तराखंड पुलिस ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) 2.0 की मासिक रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में हरियाणा और असम पुलिस को पीछे छोड़ते हुए राज्य पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया।

पत्रकार वार्ता में पुलिस प्रवक्ता एवं आईजी कानून व्यवस्था सुनील कुमार मीणा ने बताया कि यह सफलता राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी सीसीटीएनएस–आईसीजेएस प्रगति डैशबोर्ड रिपोर्ट के आधार पर मिली है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने तकनीक के प्रभावी उपयोग और समन्वित प्रयासों के जरिए न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

आईजी मीणा के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026 तक ICJS 2.0 को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल, फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट डाटा को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना है। उत्तराखंड इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से अपनाने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। NCRB की रिपोर्ट में उत्तराखंड को 93.46 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि हरियाणा को 93.41 और असम को 93.16 अंक मिले हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में केस डायरी, चार्जशीट, डिजिटल साक्ष्य और न्यायिक दस्तावेजों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे मामलों के निस्तारण में तेजी आ रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान डीआईजी कानून व्यवस्था धीरेंद्र गुंज्याल, एसपी कानून व्यवस्था विशाखा अशोक भदाणे और कमांडेंट एसडीआरएफ अर्पण यदुवंशी भी मौजूद रहे।

प्रयागराज महाकुंभ में तैनात एसडीआरएफ टीम को सम्मान
इस अवसर पर पटेल भवन में प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी करने वाली उत्तराखंड एसडीआरएफ टीम को भी सम्मानित किया गया। आईजी मीणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कमांडेंट एसडीआरएफ के नेतृत्व में 112 सदस्यीय दल को 24 जनवरी से 27 फरवरी तक संगम क्षेत्र में तैनात किया गया था। इस दौरान टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन, प्राथमिक उपचार और लापता श्रद्धालुओं की सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एसडीआरएफ टीम को मेडल प्रदान किए गए।

मंत्री गणेश जोशी ने फिक्की एफ.एल.ओ. (FICCI FLO) द्वारा आयोजित “हर विज़न, अवर फ्यूचर” थीम पर आधारित सम्मेलन में किया प्रतिभाग

देहरादून। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में फिक्की एफ.एल.ओ. (FICCI FLO) द्वारा आयोजित “हर विज़न, अवर फ्यूचर” थीम पर आधारित सम्मेलन में प्रतिभाग किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास, सरकारी सहभागिता और सतत आजीविका के अवसरों से जोड़ना रहा।

इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश की माताएं और बहनें अपनी आजीविका बढ़ा रही हैं, जिससे वे सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “वूमेन लेड डेवलपमेंट” को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस सराहनीय पहल के लिए फिक्की एफ.एल.ओ. के सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।