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उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए रविवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत अब केवल 50 लोग ही सार्वजनिक कार्यक्रमों और शादियों में शामिल हो पाएंगे।
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जिलों की वर्तमान स्थिति के अनुसार, सभी जिला अधिकारी अपने विवेक से अपने जिलों में कर्फ्यू लगाने या सख्त नियम लागू करने के लिए अधिकृत होंगे। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उद्योग, गाड़ी, निर्माण कार्य और अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित हों।
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आदेश में यह भी कहा गया है कि जो लोग आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजर चुके हैं, वे रिपोर्ट आने तक खुद को अलग कर लेंगे और कोविद नियमों का पालन करेंगे।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के बारे में आदेश रविवार को अतिरिक्त सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी किया गया है।
ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल आने वाले शिक्षकों पर प्रतिबंध
उत्तराखंड सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल आने वाले शिक्षकों को प्रतिबंधित कर दिया है। शिक्षा सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि किसी भी शिक्षक को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से निजी स्कूलों के शिक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा
राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से निजी स्कूलों के शिक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
वहीं, दूसरे छात्रों के मामले में स्कूल बच्चों पर ट्यूशन फीस के लिए दबाव नहीं बना पाएंगे। यदि कोई छात्र समय पर ट्यूशन फीस नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति के बावजूद छात्र को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा।
उत्तराखंड बोर्ड 12 वीं परीक्षा की तारीख 1 जून को घोषित की जाएगी
उत्तराखंड बोर्ड की 12 वीं की परीक्षा की तारीख 1 जून को घोषित की जाएगी। शिक्षा सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने कहा कि परीक्षा तिथि की घोषणा परिस्थितियों को देखते हुए की जाएगी।
