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मुख्यमंत्री धामी ने 350 करोड़ की विधायक निधि को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री धामी ने 350 करोड़ की विधायक निधि को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री धामी ने 350 करोड़ की विधायक निधि को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री आवास योजना को भी मिला बल, मानपुर-काशीपुर में बिजली आपूर्ति कार्य के लिए ₹2.18 करोड़ स्वीकृत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में विधायक निधि योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि से 70 विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु ₹500 लाख प्रति विधायक की दर से कुल ₹350 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया है। यह राशि सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए क्रमशः 78%, 19% और 3% के अनुपात में वितरित की जाएगी।

राज्य योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है:

पौड़ी गढ़वाल: विधानसभा क्षेत्र पौड़ी में देहलचौरी मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुए कांडा मंदिर तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु ₹3.71 करोड़ की मंजूरी।

हरिद्वार: हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पथरी से बहादराबाद मार्ग पर सुकरासा गांव के निकट पथरी रोह नदी पर 36 मीटर स्पान के प्री-स्ट्रेस आरसीसी सेतु के निर्माण हेतु ₹5.44 करोड़ स्वीकृत।

रुद्रप्रयाग (अगस्तमुनि): खांकरा छातीखाल मोटर मार्ग के किमी 01 से 05 तक डीबीएम और बीसी द्वारा सुदृढ़ीकरण एवं सड़क सुरक्षा कार्य हेतु ₹4.45 करोड़ की मंजूरी।

रुद्रप्रयाग (केदारनाथ): विकासखण्ड उखीमठ में पंचकेदार श्री मस्ता मदमहेश्वर मंदिर जाने वाले पैदल मार्ग पर झूला पुल निर्माण के लिए ₹7.28 करोड़ स्वीकृत।

टिहरी गढ़वाल: प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में स्यालगी-जुलाडगांव-डोडक-थापला मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य हेतु ₹3.61 करोड़ की राशि स्वीकृत।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को भी मिली वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मानपुर–काशीपुर आवासीय परियोजना में विद्युत आपूर्ति कार्य हेतु ₹2.18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का भी अनुमोदन दिया।

इन सभी निर्णयों के माध्यम से मुख्यमंत्री ने राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार और जीवन स्तर में सुधार संभव हो सकेगा।


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