नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे विभागीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने की बैठक
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सम्मेलन मे राज्य का प्रतिनिधित्व करना है गर्व का विषय , मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण सुझाव- रेखा आर्या

देहरादून। आगामी 8 और 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दो दिवसीय विभागीय सम्मेलन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने सम्मेलन की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर अधिकारियों के साथ बिंदुवार चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सम्मेलन में उत्तराखंड की ओर से महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नई दिल्ली में होने वाला यह राष्ट्रीय सम्मेलन महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, आंगनवाड़ी व्यवस्था, पोषण और बाल संरक्षण जैसे अहम विषयों पर केंद्रित रहेगा। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों और उनके अनुभवों को साझा किया जाएगा। इससे राज्यों को एक-दूसरे की सफल पहल से सीखने और योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन उत्तराखंड के लिए भी महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इसके माध्यम से राज्य में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर साझा किया जा सकेगा। साथ ही दूसरे राज्यों में संचालित उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों को जानने-समझने का अवसर भी मिलेगा। इससे उत्तराखंड में महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।

मंत्री ने कहा कि सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार और मार्गदर्शन देश को नई दिशा देने के साथ-साथ राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी साबित होंगे।

बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशीलाल राणा समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

बीरोंखाल को मिली 440.4 लाख की सौगात

बीरोंखाल (पौड़ी गढ़वाल)। चौबटाखाल विधान सभा के अंतर्गत 78 ग्राम पंचायतों में से 68 ग्राम पंचायतों में उत्तराखण्ड जलवायु अनूकूल बारानी कृषि परियोजना, जलागम के अंतर्गत 2024 से 2030 की अवधि के दौरान विकासखण्ड बीरोंखाल में कई करोड़ की परियोनाओं पर काम चल रहा है।

उक्त बात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड बीरोंखाल में सेवा संकल्प अभियान के दौरान मंगलवार को बहुउद्देशीय शिविर के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जलवायु अनूकूल बारानी कृषि परियोजना, जलागम के सफल संचालन हेतु 03 यूनिट स्यूंसी मैठाणाघाट एवं स्यूंसी का गठन किया गया है। प्रर्दशन इकाई और ग्राम पंचायत बजट के अन्तर्गत वर्तमान तक सिंचाई हेतु 12 एलडीपीई टैंक, पहले से तैयार 07 वॉटर हार्वेस्टिंग टैंक, उद्यान हेतु ड्रिप सिंचाई की 10 प्रदर्शन ईकाई एवं 30 प्रदर्शन ईकाई सब्जी उत्पादन हेतु सहित मल्चिंग तकनीक की 57 प्रदर्शन ईकाई स्थापित की गयी।

कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक महाराज ने बताया कि प्रदर्शन ईकाई के अंतर्गत रबी फसल हेतु गेहूं, सरसों, मटर, आलू एवं लहसून का बीज 45 हेक्टेयर पर उत्पादन हेतु वितरित किया गया। प्रदर्शन ईकाई के अंतर्गत खरीफ फसल हेतु मक्का, मंडुवा, उड़द, मूंग, धान, सोयाबीन, स्वीट कोर्न का बीज 102 हेक्टेयर पर उत्पादन हेतु वितरित किया गया है। सब्जी एवं मसाला उत्पादन हेतु टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, फ्रास बीन, हल्दी एवं अदरक का बीज 25 हेक्टेयर पर उत्पादन हेतु वितरित किया गया है। इसके अलावा 09 वर्मी कम्पोस्ट एवं 21 बायो-कम्पोस्ट प्रदर्शन ईकाई की स्थापना भी की गयी है। जबकि 90 पॉली टनल की स्थापना की गयी है और बकरी की नस्ल सुधार हेतु 21 बकरा सांड का वितरण किया गया है। वर्ष 2024 से 2030 तक विकासखण्ड बीरोंखाल में लगभग 120 करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड जलवायु अनूकूल बारानी कृषि परियोजना के अंतर्गत खर्च होने का अनुमान है।

महाराज ने विकासखंड बीरोंखाल में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर के दौरान जहां एक ओर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ-साथ उनका निराकरण किया वहीं दूसरी ओर उन्होंने बीरोंखाल में 1.34 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय इंटर कॉलेज के नवीन भवन, कक्षा कक्षों का शिलान्यास करने के साथ-साथ समग्र शिक्षा अभियान के तहत 21.4 लाख की धनराशि से निर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन और 3 करोड़ 85 लाख की धनराशि से निर्मित रसिया महादेव में 24 शैय्याओं वाले नव निर्मित पर्यटक आवास गृह का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने चितौण खाल तक मोटर मार्ग मिलान हेतु 04 लाख रुपये, हिन्डोला गैरी से हनुमान गददी बडेस ढय्या तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु तीन लाख की धनराशि विधायक निधि से दिये जाने की घोषणा भी की।

कार्यक्रम के दौरान बीरोंखाल भाजपा मण्डल अध्यक्ष ओमपाल, महामन्त्री यशवन्त विष्ट, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुयश रावत, महिला मोर्चा, समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य प्रेमसिंह नेगी, विधायक प्रतिनिधि दर्शनसिंह रिगोड़ा, पूर्व मण्डल अध्यक्ष यशपाल गोरला, ज्येष्ठ प्रमुख कुलदीप, प्रधानाचार्य कुलदीप बिष्ट, महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलम रावत, ग्राम प्रधान अन्जली देवी, रविन्द्र, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रिया देवी, एसडीएम कृष्णा त्रिपाठी, बीसीओ वर्षा भारद्वाज, जिला शिक्षा प्रकोष्ठ के संयोजक बीरेन्द्र रावत, ग्रामीण निर्माण विभाग के वी०एम० आर्य, शक्ति केन्द्र संयोजक गणेश पोखरियाल, मुनीराम लखेड़ा, रमेश,सुदर्शन सिंह बुटोला, प्रधान शान्ति देवी, बीना देवी, सिताव सिंह, पूजा त्रिपाठी, दीपा देवी, गबर सिंह, विजय चौधरी, नरेन्द्र मोहन त्रिपाठी, वीरेन्द्र रावत, नीलम रावत, संध्या देवी और सुमिता आदि उपस्थित थे।

जिला प्रशासन की पहल से सेवा संकल्प अभियान के तहत 1611 बुजुर्गों को मिला सामाजिक सुरक्षा कवच; नवम्बर माह से मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन

देहरादून। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देश पर जनपद में पात्र बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नगर निकायों, तहसीलों, विकासखंडों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र बुजुर्गों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सितंबर माह में विशेष अभियान चलाते हुए 708 पात्र वृद्धजनों को चिन्हित किए गए हैं, जिनकी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत् माह जुलाई 2026 से सितम्बर माह तक 1611 वृद्धजनों को चिन्हित किया गया है जिन्हें जल्द ही माह नवम्बर 2026 से पेंशन प्राप्त होगी।

समाज कल्याण विभाग द्वारा नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। पात्र बुजुर्गों को रू0 1500 प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को रू0 1500 प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। पात्रता पूरी होने पर पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ मिलने की स्थिति में परिवार को कुल रू0 3000 प्रतिमाह बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

जिला प्रशासन द्वारा सितंबर माह में वृद्धावस्था पेंशन से वंचित पात्र बुजुर्गों को चिन्हित कर उन्हें योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान के तहत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बुजुर्गों की जानकारी जुटाई गई, जो पात्र होने के बावजूद अभी तक वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अभियान के परिणामस्वरूप जुलाई माह से अब तक 1611 पात्र बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है, जबकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

डीएम डॉ0 आशीष चौहान ने कहा कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा किसी पात्र व्यक्ति पर उपकार नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। एक-एक पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना का समयबद्ध लाभ पंहुचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र भ्रमण एवं सर्वे के दौरान पात्र बुजुर्गों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ें तथा आवेदन एवं दस्तावेजी प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग दें। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र बुजुर्ग का आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में समृद्ध, सशक्त एवं जनकल्याणकारी उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन देहरादून द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिले।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देश पर जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जनपद में पात्र एवं जरूरतमंद बुजुर्गों को सरकार की जनकल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र बुजुर्ग जानकारी के अभाव, आर्थिक कठिनाई अथवा आवेदन प्रक्रिया की जटिलता के कारण अपने अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों, नगर निकायों, विकासखंडों एवं तहसीलों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र बुजुर्गों का चिन्हीकरण करते हुए उन्हें वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य पात्र योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। प्रशासन का लक्ष्य केवल योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना नहीं, बल्कि एक-एक पात्र व्यक्ति तक योजना का वास्तविक लाभ पहुंचाना है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, तहसील, विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र बुजुर्गों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र में ऐसे बुजुर्गों की पहचान करें, जो पात्र होने के बावजूद किसी कारण से पेंशन योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक कार्रवाई एवं प्रस्ताव के साथ पात्र लाभार्थियों के आवेदन आगे बढ़ाए जाने तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित तहसील एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया गया।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने कहा कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा किसी पात्र व्यक्ति पर उपकार नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र बुजुर्ग तक शासन की पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सम्मानपूर्वक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने में संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि “एक-एक पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे” यह जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी पात्र बुजुर्ग को जानकारी के अभाव अथवा प्रक्रिया की कठिनाई के कारण योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। पात्र बुजुर्ग स्वयं अथवा अपने परिजनों की सहायता से नजदीकी सीएससी सेंटर के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पोर्टल/वेबसाईट https://ssp.uk.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

देहरादून। प्रसिद्ध यूट्यूबर अनुराग डोभाल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, रास्ता रोकने, धमकी देने और अन्य गंभीर आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, राज सिंह चौहान ने शिकायत देकर आरोप लगाया कि 5 अक्टूबर की शाम वह यलो हिल्स कैफे के पास नैक्सा शोरूम के सामने अनुराग डोभाल और उनके साथियों से मिलने पहुंचे थे। शिकायत के अनुसार, करीब रात आठ बजे बातचीत के दौरान विवाद हुआ और इसके बाद कथित तौर पर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान अनुराग डोभाल ने उनका गला दबाने की कोशिश की। वहीं, उनके साथ मौजूद अन्य लोगों पर लोहे के हथियार और डंडों से हमला करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें वाहन से कुचलने का प्रयास किया।

राज सिंह चौहान ने पुलिस को बताया कि मारपीट के दौरान उन्हें चोटें भी आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उनका मोबाइल फोन और सोने की चेन भी छीन ली गई। किसी तरह मौके से निकलने के बाद मामला और गंभीर हो गया।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, घटना के बाद उन्हें फोन कॉल और इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से कथित तौर पर धमकियां दी गईं। आरोप है कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई।

शिकायत में अनुराग डोभाल के अलावा अभय चौधरी, तपन पंडित, अभिषेक टाइगर, अभिनव श्रीवास्तव और गुरु भाई समेत कुछ अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं।

नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(2), 191(2) और 351(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।

पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने के साथ शिकायत में लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम और आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

तीन घायलों को रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल

नैनीताल। कैंचीधाम के पास मंगलवार तड़के एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन सवार तीन लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जिला पुलिस के साथ मिलकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया।

आपदा कंट्रोल रूम नैनीताल से सुबह एसडीआरएफ पोस्ट खैरना को कैंचीधाम के पास पिकअप वाहन के खाई में गिरने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वाहन में फंसे तीनों घायलों को खाई से बाहर निकाल लिया था।

इसके बाद एसडीआरएफ जवानों ने तीनों घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया। साथ ही घटनास्थल पर सर्चिंग अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया गया कि कोई अन्य व्यक्ति वाहन में या खाई में फंसा न हो।

जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन संख्या यूके04 सीसी 3465 लालकुआं से दूध लेकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे कैंचीधाम मंदिर के पास वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में अंकित सिंह (33 वर्ष), बॉबी और मोहम्मद साकिब (10 वर्ष) घायल हुए हैं। तीनों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

उत्तरकाशी : जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ‘प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई’ (PM-SETU) तथा ‘प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम’ (PM-NAPS) के संचालन व समीक्षा हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम और उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की गई। योजना के अंतर्गत आईटीआई उत्तरकाशी को स्पोक आईटीआई के तौर पर प्रस्तावित किया गया है।

समीक्षा के दौरान आईटीआई में अध्ययनरत युवाओं को कौशल विकास के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ने के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में कार्यरत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा सरकारी व अर्द्ध-सरकारी संस्थानों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकृत करते हुए युवाओं को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग प्रदान की जाए।

जिलाधिकारी ने शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को करियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन कार्यक्रमों से समन्वित करने के निर्देश दिये। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण या पोर्टल पर पंजीकरण तक सीमित न रहकर युवाओं को ठोस रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए स्थानीय उद्योगों, संविदात्मक पदों, आउटसोर्सिंग माध्यमों और विभिन्न विभागों में तकनीकी प्रकृति के कार्यों में आईटीआई प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की संभावनाओं का परीक्षण करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीडीओ जय भारत सिंह, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, जिला सेवायोजन अधिकारी विनायक श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अतुल आनंद, जिला शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र अमोली, मुख्य कृषि अधिकारी एसएस वर्मा, अग्रणी बैंक प्रबंधक ब्रह्मानंद सिंह, डीटीडीओ खुशाल नेगी, निदेशक आरसेटी अमित लाल, राजकीय स्नाकोत्तर विद्यालय के प्राचार्य पंकज पंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

वार्ड-52 में दूषित और झागयुक्त पानी की आपूर्ति से बढ़ी लोगों की चिंता, टैंकरों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश

हल्द्वानी। शहर के वार्ड-52 स्थित जज फार्म क्षेत्र में घरों में नलों के माध्यम से दूषित एवं झागयुक्त पानी पहुंचने का मामला सामने आने के बाद पूर्व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री एवं नैनीताल-ऊधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी नैनीताल को पत्र भेजकर मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

सांसद अजय भट्ट ने अपने पत्र में कहा कि 4 अक्टूबर को प्रकाशित समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें जज फार्म क्षेत्र में घरों में नलों से गंदा एवं झागयुक्त पानी आने की जानकारी मिली। स्थानीय निवासियों के अनुसार क्षेत्र के कई घरों में पानी पीने योग्य नहीं है तथा उसमें गंदगी और झाग की शिकायत सामने आई है।

पत्र में बताया गया कि क्षेत्र में गौला नदी और ट्यूबवेल दोनों की पाइपलाइनों के मौजूद होने के बावजूद समस्या बनी हुई है। इसके अलावा शीशमहल फिल्टर प्लांट में सिल्ट जमा होने से भी पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने की बात सामने आई है।

सांसद ने पत्र में ज्योलिकोट में गंदे पानी के कारण लोगों के बीमार होने की घटनाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि दूषित पानी से जलजनित बीमारियों और महामारी फैलने की आशंका को देखते हुए प्रशासन को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए।

अजय भट्ट ने जिलाधिकारी से जल संस्थान एवं संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र की पाइपलाइनों की जांच कराने, पानी के स्रोत और गुणवत्ता की जांच कराने तथा पेयजल व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश देने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक क्षेत्रवासियों को टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में आमजन की समस्याओं के त्वरित, प्रभावी एवं संतोषजनक समाधान को लेकर सोमवार को जिला सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सीएम हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार लंबित शिकायतों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन पर विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 92 शिकायतें लंबित हैं। इनमें एल-1 स्तर पर 83 और एल-2 स्तर पर 9 शिकायतें शामिल हैं।

विभागवार लंबित मामलों में पुलिस विभाग के 17, राजस्व विभाग के 7, नगर पालिका के 6, यूपीसीएल, लघु सिंचाई एवं सिंचाई विभाग के 5-5, वन विभाग के 4, जबकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उत्तराखंड पेयजल निगम के 3-3 प्रकरण शामिल हैं। जिलाधिकारी ने अधिक लंबित प्रकरण वाले विभागों को विशेष प्राथमिकता के साथ शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि एल-1 स्तर की शिकायतों का समयसीमा के भीतर प्रभावी समाधान किया जाए, ताकि मामले अनावश्यक रूप से एल-2 स्तर तक न पहुंचें। उन्होंने एल-2 स्तर पर लंबित प्रत्येक शिकायत की संबंधित अधिकारियों को स्वयं समीक्षा करने तथा वास्तविक स्थिति का परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के साथ शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित कर उसकी संतुष्टि सुनिश्चित करने को भी कहा।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन शासन, प्रशासन और आमजन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका उद्देश्य केवल शिकायतों का औपचारिक निस्तारण करना नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं का वास्तविक, प्रभावी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों की संख्या न्यूनतम रखने और शिकायतों पर संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजय सिंह, एपीडी विम्मी जोशी, एसडीएम बी.सी. पंत, एएमए जिला पंचायत अनिल जोशी, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार, पुलिस विभाग से अपर उपनिरीक्षक सुभाष सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट, अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

रुद्रप्रयाग। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने सोमवार को एक दिवसीय रुद्रप्रयाग भ्रमण के दौरान जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जनता मिलन/जन संवाद कार्यक्रम में जनपदवासियों की समस्याएं सुनीं। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने सड़क, पेयजल, विद्युत, आवास, मुआवजा सहित अन्य समस्याएं और मांगें आयुक्त के समक्ष रखीं।

जन संवाद में कुल 33 समस्याएं एवं मांगें प्राप्त हुईं, जिनमें से 13 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेजा गया। वहीं दो मांगों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आयुक्त ने संबंधित लोगों को मौके पर ही तिरपाल सहित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई।

भगत सिंह चौहान ने जवाड़ी पार्क में आपदा से क्षतिग्रस्त सुरक्षात्मक कार्य कराने, पेयजल लाइन सुचारू करने तथा सुमाड़ी-जखोली-मुसाढुंग मोटर मार्ग पर पैचवर्क की मांग रखी। सुनीता देवी ने नाप भूमि को खाता-खतौनी में दर्ज कराने, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गणेश तिवारी ने देवली भणीग्राम के मुख्य मोटर मार्ग की स्थिति सुधारने तथा नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती की मांग की।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा

आयुक्त ने सीएम हेल्पलाइन-1905 पर लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा भी की। उन्होंने शिकायतकर्ताओं से फोन पर वार्ता कर मामलों की प्रगति जानी और आंशिक रूप से क्लोज किए गए प्रकरणों को दोबारा रिविजिट कर पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

आयुक्त ने टीबी मरीज को लिया गोद

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने एक टीबी मरीज को गोद लेकर पहल में योगदान दिया। उन्होंने मरीज के उपचार एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई, ताकि मरीज को गुणवत्तापूर्ण भोजन, दवाइयां एवं जरूरी सुविधाएं मिल सकें।

जन संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जहां लोगों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सकीय परामर्श एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई।

इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर, उप वन संरक्षक विनीत कुमार, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं स्थानीय जनमानस मौजूद रहे।

डीएम आशीष भटगांई ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

पिथौरागढ़। आदि कैलाश क्षेत्र में आगामी 24 से 26 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाली अल्ट्रा मैराथन को लेकर जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आयोजन से जुड़ी विभिन्न तैयारियों, व्यवस्थाओं और व्यवस्थापन कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्ट्रा मैराथन के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएं। उन्होंने प्रतिभागियों की सुविधा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चिकित्सा सुविधा, आवागमन, पेयजल, मार्ग व्यवस्था समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि आदि कैलाश क्षेत्र में आयोजित होने वाली यह अल्ट्रा मैराथन जनपद में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन संभावनाओं को देश-दुनिया के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए आयोजन को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सफल बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी, उप निदेशक पर्यटन अतुल भंडारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।