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विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य प्रगति की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, 29,929 मतदाता जांच में पाए गए अपात्र

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विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य प्रगति की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, 29,929 मतदाता जांच में पाए गए अपात्र

देहरादून। जनपद में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की प्रगति की जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने समीक्षा की। इसको लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों और संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में विधानसभा क्षेत्रवार एनोमली, नो-मैपिंग, मतदाताओं को जारी नोटिस, सुनवाई तथा दावों-आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने बताया कि देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटों में कुल 11,90,805 मतदाता दर्ज हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से संबंधित 3,95,772 एनोमली और 1,52,170 नो-मैपिंग के मामले चिन्हित किए गए हैं। इन मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। जांच और सुनवाई के दौरान अब तक 29,929 मतदाता अपात्र पाए गए हैं।

डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों में भारत निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों का उचित सत्यापन किए बिना निर्णय न लिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी पात्र मतदाता का नाम अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र देवली सहित भाजपा, कांग्रेस, सीपीआई (एम), बसपा और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिले के सभी संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए।


मसूरी के रॉक स्टोन पर चला एमडीडीए का बुलडोजर, अपर माल रोड पर अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त

प्राधिकरण ने कहा- नियम तोड़ने वालों को नहीं मिलेगी छूट

देहरादून।  मसूरी के अपर माल रोड स्थित रॉक स्टोन में अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार संजय मेहरोत्रा और राजीव मेहरोत्रा द्वारा किए गए अनाधिकृत निर्माण के मामले में नियमानुसार वाद दायर किया गया था। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

मसूरी के बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील अपर माल रोड क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई को एमडीडीए की ओर से अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों, स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमतियों का पालन अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। एमडीडीए के मुताबिक रॉक स्टोन स्थल पर अनाधिकृत निर्माण पाए जाने के बाद संबंधित पक्ष के खिलाफ उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के तहत वाद योजित किया गया। कार्रवाई से पहले विपक्षी पक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रतिउत्तर का प्राधिकरण ने नियमानुसार परीक्षण किया। हालांकि, जवाब से निर्माण को नियमों के अनुरूप ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला। इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण के आदेश पर कार्रवाई की गई।

संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण पर सख्ती

प्राधिकरण का कहना है कि मसूरी की भौगोलिक और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए यहां अनियोजित और अनाधिकृत निर्माण गंभीर विषय है। पर्यटन नगरी में लगातार बढ़ते निर्माण दबाव के बीच भवन निर्माण से जुड़े नियमों और स्वीकृत मानचित्रों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। प्राधिकरण का कहना है कि बिना अनुमति निर्माण अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। एमडीडीए ने साफ कर दिया है कि मसूरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में नियमों से खिलवाड़ करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण की प्राथमिकता देहरादून और मसूरी क्षेत्र में नियोजित एवं नियमबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्माणकर्ता के लिए स्वीकृत मानचित्र, निर्धारित मानकों और प्रचलित नियमों का पालन करना आवश्यक है। रॉक स्टोन प्रकरण में संबंधित पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया और सुनवाई के बाद जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि एमडीडीए किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करता है। मसूरी की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए अनाधिकृत निर्माण को किसी भी स्थिति में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। जहां भी निर्माण नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, वहां प्रचलित अधिनियम और नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

निष्पक्ष कार्रवाई रहेगी जारी

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि रॉक स्टोन, अपर माल रोड के मामले में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान संतोषजनक प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य कानून के प्रावधानों का निष्पक्ष रूप से पालन कराना है। विकास क्षेत्र में बिना स्वीकृति अथवा नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों ने निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करें।


संसाधनों और अवसरों की कमी किसी प्रतिभाशाली युवा के सपनों की राह में नहीं बनेगी बाधा- मुख्यमंत्री

उत्तराखण्ड में ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ शुरू

प्रथम चरण में 11 हजार छात्र-छात्राओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग से जोड़ा जाएगा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ का शुभारंभ किया।
योजना के माध्यम से प्रदेश के राजकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के प्रथम चरण में 11 हजार छात्र-छात्राओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए मेहनत के साथ सही दिशा, बेहतर रणनीति, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास भी आवश्यक है। विशेष रूप से पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाशाली युवा आर्थिक परिस्थितियों, उचित मार्गदर्शन और संसाधनों की कमी के कारण अच्छे कोचिंग संस्थानों तक नहीं पहुंच पाते। राज्य सरकार ने तय किया है कि संसाधनों की कमी अथवा आर्थिक तंगीं किसी भी प्रतिभाशाली युवा के सपनों की राह में बाधा नहीं बनेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। राज्य का युवा मेहनती, प्रतिभाशाली और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। आवश्यकता उसकी प्रतिभा को सही दिशा, बेहतर मार्गदर्शन और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। बीते 5 वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराना नहीं है। सरकार चाहती है कि उत्तराखण्ड का युवा नौकरी मांगने वाला ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बने। इसी दिशा में स्वरोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास, उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिवर्स पलायन बढ़ा है। आज अनेक युवा गांवों की ओर लौटकर व्यवसाय, कृषि-बागवानी, होमस्टे और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार के साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने में भी सक्रिय भागीदार बना रही है। इसी सोच के साथ प्रदेश के ढाई लाख से अधिक युवा विद्यार्थियों के साथ वैचारिक मंथन कर उनके विचार और सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की आशाओं, आकांक्षाओं और रोजगार से जुड़े विषयों पर विशेष रूप से कार्य करने के लिए राज्य में अलग ‘युवा आयोग’ बनाया जाएगा। सरकार चाहती है कि युवा केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थी न बनें, बल्कि प्रदेश की नीति और विकास की दिशा तय करने में भी सक्रिय भागीदार बनें।

मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को अवसर, संसाधन, मार्गदर्शन और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के युवा अपनी मेहनत, प्रतिभा और संकल्प के बल पर नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे तथा उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के ‘विकल्प रहित संकल्प’ को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं के बीच जाकर उनसे संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों, भविष्य के लक्ष्यों और आकांक्षाओं के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर छात्र-छात्राओं में भी विशेष उत्साह दिखाई दिया।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। योजना के माध्यम से विशेष रूप से पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और मार्गदर्शन सुलभ होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक योजना की जानकारी पहुंचे और वे इसका लाभ उठा सकें।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष से छात्रसंघ चुनाव में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल शिक्षा को भी लगातार विस्तार दिया जा रहा है और ई-ग्रंथालय के माध्यम से विद्यार्थियों को लगभग 20 लाख पुस्तकों तक डिजिटल पहुंच उपलब्ध कराई गई है।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने योजना से जुड़े कोचिंग संस्थानों से विद्यार्थियों की तैयारी पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा करते हुए कहा कि वे इसे केवल व्यावसायिक दायित्व न मानकर व्यक्तिगत एवं सामाजिक दायित्व के रूप में भी लें। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन, नियमित संवाद और प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप सहयोग उनकी तैयारी और आत्मविश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्य सचिव ने युवाओं से उपलब्ध अवसर का पूरा लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अनुशासन, निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों और अवसरों का बेहतर उपयोग कर युवा अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ें।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र भसीन, डॉ. जयपाल चौहान, सचिव उच्च शिक्षा डॉ.बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, अपर सचिव उच्च शिक्षा मनुज गोयल, महानिदेशक शिक्षा आकांक्षा कोण्डे, अपर सचिव मनमोहन मैनाली एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।


‘श्रमिक अपने पसीने से प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रहे’- महाराज

पोखड़ा (पौड़ी)। कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने सोमवार को पोखड़ा विकासखंड मुख्यालय में आयोजित श्रमिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों को संबोधित करने के साथ जनसमस्याएं भी सुनीं और संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।

श्रमिकों को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिक प्रदेश और देश के विकास की मजबूत कड़ी हैं। सड़क, भवन और औद्योगिक क्षेत्रों समेत विभिन्न निर्माण कार्यों में श्रमिकों के योगदान के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

महाराज ने कहा कि श्रमिक केवल मेहनत नहीं करता, बल्कि अपने पसीने से प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखता है। सरकार का प्रयास है कि श्रमिकों को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले। इसी उद्देश्य से श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिलती है। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वे समय पर अपना पंजीकरण कराएं और जिनका पहले से पंजीकरण है, उसका नवीनीकरण जरूर कराएं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शिविरों के माध्यम से श्रमिकों को पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। सरकार का उद्देश्य व्यवस्थाओं को केवल कार्यालयों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें जनता के द्वार तक पहुंचाना है।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले श्रमिकों को पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया की जानकारी सरल भाषा में दी जाए। साथ ही पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और उन्हें किसी तरह की अनावश्यक परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

कार्यक्रम में पोखड़ा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र दर्शन, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुयश रावत, जिला महामंत्री महिपाल सिंह नेगी, ब्लॉक प्रमुख संजय गुसाईं, एसडीएम रेखा आर्य, खंड विकास अधिकारी एसपी शाह, विधायक प्रतिनिधि प्रभुशरण बुडाकोटी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने सतपाल महाराज का पुष्पगुच्छ और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया।


जनता मिलन में 19 शिकायतें दर्ज, अधिकांश का मौके पर निस्तारण

सड़क, पेयजल, गैस आपूर्ति और बस सेवा से जुड़ी समस्याओं पर सीडीओ ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

सीएम हेल्पलाइन व लंबित शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने को कहा

पौड़ी- सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 19 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सड़क, राजस्व, पेयजल, खाद्य आपूर्ति, परिवहन और सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित मामले प्रमुख रहे।

भितांई मल्ली निवासी गिरीश चंद्र ने दाणोधार-खंडाह मोटर मार्ग का ऊपरी पुश्ता ढहने से मकान को खतरा होने तथा उज्याड़ी निवासी हरेन्द्र ने डांग-उज्याड़ी मोटर मार्ग पर पुश्ता क्षतिग्रस्त होने से आवासीय भवन को नुकसान पहुंचने की शिकायत की। सीडीओ ने लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता को तत्काल अवर अभियंता को मौके पर भेजकर निरीक्षण एवं आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ हु पाबौ क्षेत्र में सड़क से गौशाला एवं पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने की शिकायत पर भी संबंधित विभाग को मौका निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

गडोली-खंडाह मार्ग के सुधारीकरण की मांग पर पीएमजीएसवाई को मौके पर निरीक्षण कर सर्वे करने के निर्देश दिए गए। एकेश्वर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा पाटीसैंण मार्ग से पोखड़ा तक पूर्व की भांति प्रातः 8 बजे बस सेवा संचालित किए जाने की मांग उठाई गई। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने परिवहन विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एआरटीओ ने अवगत कराया कि बस संचालन के संबंध में जीएमओ को पत्र प्रेषित किया जाएगा।

पौड़ी के निकट दांदलधार क्षेत्र के ग्रामीणों ने गैस वितरण में कठिनाई की शिकायत करते हुए गांव तक छोटे वाहनों से गैस सिलेंडर पहुंचाने की मांग की। सीडीओ ने जिला पूर्ति अधिकारी को गैस एजेंसियों के माध्यम से माह में कम से कम दो बार गांवों तक गैस आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। ग्राम प्रधान धनाऊं ने ल्वाली बाजार में नालियों के सुधारीकरण, धनाऊं मल्ला में स्वतंत्रता सेनानी स्व. उमेद सिंह रावत की स्मृति में प्रवेश द्वार निर्माण, जीआईसी कालेश्वर के खेल मैदान की क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत तथा ल्वाली बाजार में सार्वजनिक शौचालय निर्माण की मांग रखी, जिस पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मुख्य विकास अधिकारी ने पूर्व में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रमों में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण कर अद्यतन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी मुख्यमंत्री स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है। उन्होंने सभी विभागों को सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के क्रम में तहसील कोटद्वार के बल्ली गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत का समाधान किया गया। भारी वर्षा एवं अतिवृष्टि से मुख्य स्रोत से जुड़ी पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई थी। विभाग द्वारा लाइन की मरम्मत कराई जा रही है तथा तब तक ग्रामीणों को टैंकरों के माध्यम से नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोक सिंह रावत द्वारा फल-सब्जी विक्रेताओं एवं अन्य दुकानदारों के प्रतिष्ठानों पर रेट लिस्ट चस्पा न होने की शिकायत के क्रम में नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा संबंधित दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा कराई गई और निर्धारित मूल्य सूची का नियमित प्रदर्शन सुनिश्चित कराया गया।

इस अवसर पर डीएफओ महातिम यादव, एडीएम एफआर चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, सीएमओ डॉ. मेघना असवाल, सीवीओ डॉ. विशाल शर्मा, डीडीओ रमेश चंद्र, डीपीआरओ राम सलोने, सीओ तपेश कुमार चंद, मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकरेती जुयाल, डीएसओ अरुण कुमार वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया, एआरटीओ एनके ओझा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


स्वस्थ बालिकाएं ही स्वस्थ और सशक्त समाज की नींव रखती हैं- ऋतु खण्डूडी भूषण

बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं जागरूकता को लेकर आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

कोटद्वार। बालिकाओं को किशोरावस्था में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कोटद्वार-बद्रीनाथ मार्ग स्थित पी.एम. श्री राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। दर्पण वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित शिविर में विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

शिविर के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित पोषण और दैनिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी जरूरी जानकारियां दीं। इसके साथ ही किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक बदलावों, उनसे जुड़ी सावधानियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सजग रहने के बारे में भी विस्तार से समझाया गया।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा कि किशोरावस्था से ही बालिकाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सही समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलने से बालिकाएं न केवल बीमारियों से बचाव कर सकती हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सही निर्णय लेने में भी सक्षम बनती हैं।

उन्होंने दर्पण वेलफेयर सोसाइटी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्वस्थ बालिकाएं ही स्वस्थ और सशक्त समाज की नींव रखती हैं। स्वास्थ्य जागरूकता से बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।

इस दौरान छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने उनकी समस्याएं सुनीं और आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय परामर्श दिया। छात्राओं ने स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न सवाल भी विशेषज्ञों के सामने रखे, जिनका समाधान किया गया।

कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य वनिता ध्यानी, दर्पण वेलफेयर सोसाइटी की सचिव किरण रावत, डॉ. हेमलता अग्रवाल, डॉ. नीलिमा उपाध्याय समेत शशि बुडाकोटी, नीलम नेगी, कौसर जहाँ अंसारी, सुरेखा बिष्ट, सुशीला बिष्ट, पूजा रावत और इन्दु उनियाल मौजूद रहीं।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में दर्पण वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर दिलीप ने सहयोग दिया। मंच संचालन परीक्षा भंडारी ने किया।


उत्तराखण्ड के विकास का रास्ता इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन से होकर निकलेगा- मुख्यमंत्री

हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ‘हिमालयो नाम नगाधिराजः’ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री की घोषणा-हर वर्ष प्रदान किया जाएगा ‘हिमालय विभूति सम्मान’

हिमालय परिषद् में मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों में वृद्धि के लिए ₹1 करोड़ की धनराशि की घोषणा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून में हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ‘हिमालयो नाम नगाधिराजः’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमालय परिषद् में मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों में वृद्धि के लिए ₹1 करोड़ की धनराशि देने की घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि हिमालय के संरक्षण, संवर्धन एवं सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं हिमालयी क्षेत्रों के लिए समर्पित विशिष्ट व्यक्तित्वों को ‘हिमालय विभूति सम्मान’ प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान प्रत्येक वर्ष हिमालय दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित पांच पोस्टरों का विमोचन किया। इनमें 7वें देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग, सीमांत बाल विज्ञान कांग्रेस, ज्ञानोत्कर्ष तथा 21वीं उत्तराखण्ड राज्य साइंस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने विज्ञान के लोकप्रियकरण पर केंद्रित पत्रिका ‘विज्ञान संप्रेषण’ के पांचवें वार्षिकांक का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय हमारे लिए केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और अस्तित्व का आधार है। आदि काल से हिमालय हमारे ऋषियों, मुनियों, साधकों और विचारकों की तपोभूमि रही है। गंगा और यमुना सहित अनेक जीवनदायिनी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती हैं और इनका प्रभाव हिमालयी क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ग्लेशियरों पर बढ़ता दबाव, पारंपरिक जल स्रोतों पर संकट तथा अतिवृष्टि, भूस्खलन, वनाग्नि और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। हिमालय की संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए विकास कार्यों में विज्ञान, तकनीक, सुरक्षा और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन किसी राज्य या देश की सीमाओं को देखकर अपना प्रभाव नहीं डालता। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में बहुत कम योगदान देने वाले हिमालयी क्षेत्रों को भी इसका बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी और उसके समाधान के प्रयास साझा होने चाहिए। हिमालयी राज्यों की इस चिंता और आवाज को राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंचों तक और मजबूती से पहुंचाने की आवश्यकता है। हिमालय के ग्लेशियर और जल स्रोत प्रभावित होने का असर नदियों, कृषि, पेयजल और करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए हिमालय संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि हमारे भविष्य से जुड़ा विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी पर्यावरण को लेकर जागरूक है। आज युवा हिमालय, नदियों, जंगलों, स्वच्छ हवा और पानी जैसे विषयों पर गंभीरता से सोच रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हमसे केवल बड़ी इमारतों और चौड़ी सड़कों का हिसाब नहीं मांगेंगी, बल्कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, नदियों और जंगलों का भी हिसाब मांगेंगी। इसलिए हमें आज ही तय करना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा उत्तराखण्ड सौंपकर जाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन उत्तराखण्ड के विकास का मॉडल राज्य की अपनी भौगोलिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उत्तराखण्ड के विकास का रास्ता इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन से होकर ही निकलेगा। हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें सड़क भी बने और जंगल भी बचें, रोजगार भी बढ़े और नदियां भी निर्मल रहें, पर्यटन भी बढ़े और पहाड़ों की धारण क्षमता का भी ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी मंत्र ‘मिशन लाइफ’ अर्थात ‘लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट’ दिया है। पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों की नीतियों से नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवनशैली में भी बदलाव लाना होगा। पानी और बिजली की बचत, प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, स्वच्छता रखना, स्थानीय उत्पादों को अपनाना और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार व्यवहार जैसे छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘नमामि गंगे’, ‘नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम’ और ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ जैसे प्रयासों के माध्यम से हिमालयी क्षेत्रों के संरक्षण और सतत विकास को गति दी जा रही है। राज्य सरकार भी उत्तराखण्ड को हिमालय संरक्षण की दिशा में मॉडल राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखण्ड हिमालय संरक्षण के विषय में केवल अपनी चिंता व्यक्त करने वाला राज्य न रहे, बल्कि पूरे देश को दिशा और नेतृत्व देने वाला राज्य बने। इसके लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जोड़कर हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियों के टिकाऊ समाधान तलाशने होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय संरक्षण के लिए जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से 2 सितंबर के बुग्याल दिवस से 9 सितंबर के हिमालय दिवस तक पूरे सप्ताह को ‘हिमालय दिवस सप्ताह’ के रूप में मनाने की शुरुआत की गई है। हिमालय संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रमों और सेमिनारों तक सीमित न रहकर जन-जन का आंदोलन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुग्याल हमारी जैव विविधता और जल स्रोतों के महत्वपूर्ण आधार हैं, जंगल हमारी हवा, पानी और मिट्टी के रक्षक हैं तथा नदियां हमारी सभ्यता की जीवनधारा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय संरक्षण को पहाड़ की समृद्धि से भी जोड़ना होगा। गांवों में रोजगार, स्थानीय उत्पादों को बाजार, मातृशक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देकर पलायन को कम किया जा सकता है। हिमालय का संरक्षण और पहाड़ की समृद्धि एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। हमारे जंगल, बुग्याल, जैव विविधता, नदियां, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय उत्पाद हमारी इकोलॉजिकल वेल्थ हैं और यही भविष्य में हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं।

इस अवसर पर विधायक किशोर उपाध्याय, हेस्को के संस्थापक एवं पद्म भूषण से सम्मानित डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. तृप्ता ठाकुर, महानिदेशक यू-कॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, रजिस्ट्रार वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डॉ. राजेश उपाध्याय, संयुक्त निदेशक यू कॉस्ट डी.पी. उनियाल एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।


उत्तराखंड में बढ़ा लंपी रोग का खतरा, 21 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि, एक बछड़े की मौत

635 संदिग्ध मामले आए सामने

देहरादून। उत्तराखंड में पशुओं में फैलने वाले लंपी त्वचा रोग (Lumpy Skin Disease) के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में पशुओं में बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। जांच के लिए भेजे गए नमूनों में अब तक 21 में लंपी संक्रमण की पुष्टि हुई है। नैनीताल जिले में इस बीमारी की चपेट में आने से एक बछड़े की मौत भी हुई है।

पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. उदय शंकर के अनुसार, राज्य में अब तक 635 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। इनमें देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले शामिल हैं। संदिग्ध पशुओं के 269 नमूने जांच के लिए बरेली भेजे गए थे, जिनमें से 55 नमूनों की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो चुकी है।

प्राप्त जांच रिपोर्ट में 21 नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अन्य नमूनों में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। बीमारी के संभावित प्रसार को देखते हुए पशुपालन विभाग ने संबंधित जिलों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

विभाग की ओर से लंपी रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण और पशुशालाओं में साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रतिदिन करीब 5 से 6 हजार पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही पशुपालकों को बीमार या संदिग्ध पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने की सलाह दी गई है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

अधिकारियों के मुताबिक सामने आए संदिग्ध मामलों में से 427 पशु उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। विभाग का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार टीकाकरण समेत अन्य जरूरी कदम आगे भी उठाए जाएंगे।


‘सेवा ही संगठन’ के संकल्प के साथ भाजपा ने तैयार किया जनसेवा का रोडमैप

“”राष्ट्र निर्माण और जनसेवा का महाअभियान: अल्मोड़ा भाजपा जिला कार्यशाला में जुटे दिग्गज, कार्यकर्ताओं में भरा जोश।”

अल्मोड़ा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगठन को मजबूत करने और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से अल्मोड़ा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत आयोजित की गई, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनसेवा को लेकर आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की।

कार्यशाला में संगठन की गतिविधियों को बूथ स्तर तक प्रभावी बनाने, सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और जरूरतमंद वर्गों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर मंथन करते हुए आगे की कार्ययोजना तैयार की गई।

वक्ताओं ने कहा कि भाजपा का मूल उद्देश्य केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ‘सेवा ही संगठन’ और ‘अंत्योदय’ की भावना के साथ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण और जनसेवा के इस अभियान में प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है।

कार्यशाला में मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा संगठन को बूथ स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। साथ ही कार्यकर्ताओं से पूरी सक्रियता और समर्पण के साथ संगठनात्मक गतिविधियों में जुटने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी राजेंद्र बिष्ट, महापौर अजय वर्मा, प्रदेश मंत्री गौरव पाण्डेय, दर्जा मंत्री गोविन्द पिल्खवाल, वरिष्ठ नेता कुंदन लटवाल, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा, पूर्व विधायक रघुनाथ चौहान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रवि रौतेला और बिट्टू कर्नाटक, जिला महामंत्री प्रकाश भट्ट एवं दर्शन रावत समेत जिला पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चों के जिलाध्यक्ष व महामंत्री, मंडल अध्यक्ष-महामंत्री और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।


एमडीडीए का अवैध निर्माण पर शिकंजा, तीन निर्माण स्थल सील

बिना स्वीकृत मानचित्र के चल रहे निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, ऋषिकेश और देहरादून में भवन स्वामियों पर कसा शिकंजा

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने तीन अलग-अलग निर्माण स्थलों को सील कर दिया। कार्रवाई के बाद अनधिकृत निर्माण कराने वाले भवन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। एमडीडीए अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

प्राधिकरण के अनुसार ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन के निकट, पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे, रेलवे रोड स्थित विनोद अग्रवाल के निर्माण स्थल पर व्यावसायिक दुकान के लिए छत डालने का कार्य किया जा रहा था। निर्माण कार्य के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973, यथा संशोधित, की सुसंगत धाराओं के तहत वाद दायर किया गया। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया गया।

इसी तरह देहरादून के माजरा क्षेत्र में मुस्कान होटल के पीछे शाहिद के निर्माण स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। प्राधिकरण द्वारा मामले में वाद दायर करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई और मौके पर निर्माण स्थल को सील कर दिया गया।

वहीं, इसी क्षेत्र में शाहिद के एक अन्य निर्माण स्थल पर भी बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किए जाने की शिकायत/प्रकरण सामने आया। जांच के बाद प्राधिकरण ने संबंधित प्रकरण में भी नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्थल को सील कर दिया।

स्वीकृत मानचित्र के बिना निर्माण पर सख्ती

एमडीडीए अधिकारियों का कहना है कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित विकास के लिए भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण या बिना मानचित्र के निर्माण किए जाने पर संबंधित भवन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष एमडीडीए

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास के लिए भवन निर्माण से पहले स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों के साथ-साथ निरीक्षण के दौरान सामने आने वाले अनधिकृत निर्माणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मोहन सिंह बर्निया, सचिव एमडीडीए

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करने वालों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की कार्रवाई का उद्देश्य शहर और प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित एवं नियमबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने भवन स्वामियों से अपील की कि निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराएं और निर्धारित मानकों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन मिलने पर नोटिस, वाद दायर करने, सीलिंग सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।


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