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पीएम विद्यालक्ष्मी योजना- मेधावी छात्रों के लिए आर्थिक सहायता, उच्च शिक्षा के रास्ते होंगे आसान

Category Archives: राष्ट्रीय

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना- मेधावी छात्रों के लिए आर्थिक सहायता, उच्च शिक्षा के रास्ते होंगे आसान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक नई योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी, को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित न होने देना है। अब कोई भी छात्र जो प्रमुख शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेना चाहता है, उसे लोन आसानी से मिल सकेगा।

कौन हैं इसके पात्र?
यह योजना देश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए है। NIRF रैंकिंग के आधार पर 860 संस्थानों का चयन किया गया है, और हर साल यह संख्या बढ़ाई जाएगी। इस योजना से लगभग 22 लाख छात्रों को फायदा होने की उम्मीद है।

कैसे मिलेगा शिक्षा लोन?
छात्रों को अब बिना गारंटर और बिना कोलेटरल के लोन मिलेगा, जिससे ट्यूशन फीस और कोर्स से जुड़े खर्चों का प्रबंध किया जा सकेगा। पूरी लोन प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे आवेदन करने में सरलता होगी।

ब्याज में छूट
जिन छात्रों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, उन्हें 3% ब्याज सबवेंशन (ब्याज में छूट) मिलेगी। इसके साथ ही, 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी, जिससे लोन प्राप्त करना और चुकाना आसान होगा।

लोन आवेदन कैसे होगा?
छात्र पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी। ई-वाउचर और CBDC वॉलेट के जरिए ब्याज सबवेंशन का भुगतान भी संभव होगा।

लाभ का अनुमान और भविष्य
सरकार ने इस योजना के लिए अगले 7 सालों में 3,600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे 7 लाख छात्रों को ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा। यह योजना गरीब और मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोलने का एक बड़ा अवसर है।

उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना शिक्षा के क्षेत्र में समावेशन बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करेगी, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकेंगे।


गढ़वाल मंडल के बेसिक शिक्षकों को बांटे गए नियुक्ति पत्र

अब तक 2296 बेसिक शिक्षकों को दी गई नियुक्ति- डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून। प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत चार जनपदों के 128 प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गये हैं। शिक्षकों की नियुक्ति से प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अक्षर ज्ञान के दिये जल उठेंगे। नौनिहालों के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुये राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया था जिसे पूरा किया जा रहा है। नव नियुक्त शिक्षकों के आने से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और बच्चों को घर के समीप ही गुणवत्तापरक शिक्षा आसानी से सुलभ होगी।

यह बात प्रदेश के शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज एससीईआरटी सभागार में आयोजित बेसिक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डा. रावत ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था उच्चस्तरीय होनी जरूरी है ताकि नौनिहालों की शैक्षिक नींव मजबूत की जा सके। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा सफल नागरिक तैयार किये जाने का प्रथम सोपान है, अगर बुनियाद सही है तो निश्चत तौर पर भविष्य भी उज्ज्वल होगा। डा. रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा के ढ़ांचे को मजबूत करने के लिये कई ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं जिनमें प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति भी शामिल है। जिसके तहत प्राथिमिक शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष बेसिक शिक्षकों के 2906 रिक्त पदों विज्ञप्ति जारी की। जिसमें पौड़ी जनपद में 298, चमोली 446, रूद्रप्रयाग 182, टिहरी 315, उत्तरकाशी 211, देहरादून 41, हरिद्वार 184, नैनीताल 190, अलमोड़ा 142, बागेश्वर 187, चम्पावत 75, पिथौरागढ़ 326 तथा ऊधमसिंह नगर में 309 पद शामिल हैं। इन विज्ञापित पदों के सापेक्ष सभी जनपदों में चार चरणों की कांउसिलिंग आयोजित की गई। जिसमें 2296 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है। जिसमें आज गढ़वाल मंडल के चार जनपदों पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली एवं हरिद्वार के 128 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गये। जिसमें चमोली जनपद में 66, टिहरी 33, पौड़ी 8, तथा हरिद्वार में 19 शिक्षक शामिल हैं। इस दौरान डा. रावत ने सभी नव नियुक्त शिक्षकों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी साथ ही उन्होंने सभी शिक्षकों से पूर्ण मनोयोग के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने में योगदान देने की अपील भी की।

इस अवसर पर विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, प्रभारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, प्रभारी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा रघुनाथ लाल आर्य, अपर निदेशक सीमैट अजय कुमार नौडियाल, आशारानी पैन्यूली, आनंद भारद्वाज, पदमेंन्द्र सकलानी सहित टिहरी, पौड़ी, चमोली तथा हरिद्वार जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक व नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नव नियुक्त शिक्षक उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूर्ण होने और रजत जयंती वर्ष के शुभारम्भ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों एवं देश के लिये सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तराखण्ड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा कि प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद, सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा राज्य आंदोलन के मूल में उत्तराखण्ड के समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा रही थी। इस भावना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता, जन सहभागिता और नई कार्य संस्कृति के साथ विकास की नई गाथा लिखने की उल्लेखनीय पहल की गई है। प्रदेश की मातृशक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी से सशक्त उत्तराखण्ड के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम अग्रसर हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने  कहा था कि 21 वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य, तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है।वर्ष 2023-24 के एस.डी.जी. इंडेक्स में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को एचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है।उन्होंने कहा कि गत वर्ष जी-20 की तीन बैठकों के आयोजन का अवसर मिलना एक उपलब्धि है, जो प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखण्ड के लोगों की क्षमता और प्रतिभा पर अटूट विश्वास का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में 38वें नेशनल गेम्स हमारे राज्य में होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल महाकुम्भ के लिये उत्तराखण्ड तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। जल्द ही हम इसे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। ऊधमसिंहनगर के किच्छा में एम्स का सैटेलाईट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण कार्य तेजी से हुआ है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य गतिमान हैं। इसी प्रकार मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत प्रथम चरण में 16 पौराणिक मंदिर क्षेत्रो को विकसित किया जा रहा हैं। ऑल वेदर रोड़ से चार धाम यात्रा को सुगम किया गया है। दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर केवल दो से ढ़ाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही पहाड़ में रेल का सपना साकार होने जा रहा है। जौलीग्रान्ट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए कार्य गतिमान है।

प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है। पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे का शुभारम्भ किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये हमारी सरकार ने निवेश अनुकूल वातावरण बनाया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिये पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। सीमांत क्षेत्रों के लिये मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई है। वाईब्रेंट विलेज योजना से उत्तराखण्ड के सीमावर्ती गांवों का विकास हो रहा है। वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद दो उत्पाद योजना से स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़ाये जा रहे हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा की नीति लाई गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदनों के डिस्पोजल में उत्तराखण्ड देश में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के प्रति भी लोगों की रूचि बढ़ी है।

उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू कर प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया गया है। पिछले 03 वर्षों में सरकारी सेवाओं में लगभग 18 हजार 500 भर्तियां की जा चुकी हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। टोल-फ्री नम्बर 1064 भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। अपणि सरकार पोर्टल, सीएम हेल्पलाईन 1905, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था से सुशासन की परिकल्पना साकार हो रही है। जनता से जुड़ी योजनाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को बहुआयामी पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने पर काम किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक और सामान्य पर्यटन के साथ ही एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और रूरल टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की वेड इन उत्तराखण्ड की अपील के बाद, उत्तराखण्ड की वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बन रही है। हमारी सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड की पहचान फिल्म शूटिंग के डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत करने में


नोट बंदी की मार से 8 साल बाद भी नहीं उबर पाई गरीब जनता

नोटबंदी का लाभ केवल भाजपा और उसके सहयोगी व्यापारिक घरानों को हुआ- कांग्रेस

न काला धन वापस आया और न आतंकवाद की कमर टूटी

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ प्रतिमा सिंह ने नोट बंदी की 8वीं बरसी पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस अविवेक पूर्ण फैसले से केवल भाजपा और उसके मित्र व्यापारिक घरानों को लाभ हुआ ।

नोटबंदी के शीघ्र बाद भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई द्वारा नोट बंदी से पहले अपने खाते में करोड़ों रूपये जमा करना तथा भाजपा की बिहार इकाई द्वारा करोड़ों रूपये की जमीन खरीदना नोटबंदी के फैसले की गोपनीयता पर आज भी प्रश्नचिन्ह्र है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ प्रतिमा सिंह ने कहा कि 8 नवम्बर 2016 को केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिये गये नोट बंदी के अविवेकपूर्ण फैसले के कारण पूरे देश में अफरातफरी का मौहाल उत्पन्न हो गया था, तथा आम आदमी को जिस दौर से गुजरना पड़ा उसकी पीड़ा देश के आम आदमी के मन में आज भी है।

गरीब आदमी को अपनी बेटी की विदाई और अस्पतालों में नोट बंदी के कारण गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ा। निजी चिकित्सालय एवं दवाइयों की दुकानों में यहां तक कि सरकारी अस्पतालों में भी नोट बंदी के कारण रोगियों की चिकित्सा संभव नहीं हो पा रही थी।

प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तर्क दिया था कि नोट बंदी से सारा काला धन वापस आयेगा, आतंकवाद की कमर टूट जायेगी, रोजगार बढ़ेगा। परन्तु न तो काला धन आया, न आतंकवाद की कमर टूटी उल्टे लाखों लोगों का रोजगार छिन गया ।

नोट बंदी के चलते इलाज के अभाव में कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया जिसके लिए देश की गरीब जनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी।


केदारनाथ यात्रा के दौरान महिला समूहों ने किया एक करोड़ का कारोबार

केदारनाथ क्षेत्र की 500 से अधिक महिलाओं को मिला सीधा रोजगार

पहली बार यात्रा मार्ग पर खुले आंचल के आउटलेट

रुद्रप्रयाग। इस बार श्री केदारनाथ धाम यात्रा महिला समूहों के लिए बेहद सुखद साबित हुई। इस वर्ष 16 लाख 53 हज़ार से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुचें। इसका सीधा प्रभाव मातृशक्ति की आय एवं आर्थिकी पर भी देखने को मिला।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते महिला समूहों के व्यवसाय को हर वर्ष नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। केदारनाथ यात्रा से जुडे़ विभिन्न महिला समूहों ने गत वर्ष जहां करीब 70 लाख का कारोबार किया था वह इस वर्ष बढ़कर करीब एक करोड़ रुपए पहुंच गया है।

जिला प्रशासन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (आरबीआई), ग्रामीण उद्यम त्वरण परियोजना (आरईएपी) सहित अन्य विभागों के माध्यम से जनपद में मातृशक्ति की आजीविका सुधारने का प्रयास कर रहा है।

इसके लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मातृशक्ति के महिला समूह गठित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉ जीएस खाती ने बताया कि बाबा केदारनाथ में दुनियाभर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को मुख्य तौर पर श्री केदारनाथ धाम के लिए महाप्रसाद, धाम का सोवेनियर, धूप, चूरमा, बेलपत्री, शहद, जूट एवं रेशम के बैग और चारधाम के तोरण बनाकर महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा सरस रेस्तरां एवं आउटलेट, हिलांस कैफे एवं बेकरी संचालन के माध्यम से भी मातृशक्ति को आजीविका से जोड़ा गया है। वहीं इस वर्ष जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के प्रयासों से पहली बार यात्रा मार्ग पर दुग्ध विकास विभाग के माध्यम से आंचल डेयरी के सात आउटलेट एवं पार्किंग भी खोले गए थे जो महिला समूहों एवं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक बेहतर विकल्प बनकर तैयार हुए हैं।

केदारनाथ में प्रसाद बेच कर महिलाओं ने किया 30 लाख रुपए का व्यवसाय

श्री केदारनाथ धाम में जिले की महिलाओं द्वारा तैयार प्रसाद का विपणन करने वाले केदारनाथ प्रसाद उत्पादक समूह, मेदनपुर के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह सजवाण एवं गंगा दुग्ध उत्पादक समूह, मेदनपुर की अध्यक्ष घुघरा देवी ने बताया कि उनके समूहों द्वारा श्री केदारनाथ धाम एवं यात्रा मार्ग के विभिन्न हैलीपैड़ एवं मंदिर परिसर में तीर्थ यात्रियों को करीब लाख रुपए का प्रसाद बिका है। बताया कि उनके पास जिले भर से 10 महिला स्वयं सहायता समूहों की 60 से ज्यादा महिलाओं द्वारा तैयार चौलाई के लड्डू, हर्बल धूप, चूरमा, बेलपत्री, शहद, जूट एवं रेशम के बैग आदि पहुंचता है। इसके अलावा गंगा जल के लिए पात्र एवं मंदिर की भस्म भी प्रसाद पैकेज का हिस्सा हैं। इसके लिए जनपद के काश्तकारो से 110 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से करीब 100 कुंतल चोलाई की खरीद की गई, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिला है। उधर, ऊखीमठ ब्लॉक के त्यूड़ी स्थित आस्था स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 40 महिलाओं ने 05 लाख रुपए का प्रसाद यात्रा मार्ग पर बेचा।

रोजगार के साथ स्थानीय उत्पादों को भी मिला बढ़ावा

गंगा दुग्ध उत्पादन संघ की अध्यक्ष घुंघरा देवी ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने करीब 100 कुंतल चौलाई के लड्डू एवं चूरमा तैयार कर केदारनाथ में बेचा है। पिछले छह महीनों मेें उन्होंने 60 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया, जिसमें 30 महिलाएं एनआरएलएम के तहत गठित समूहों के माध्यम से उनसे नियमित तौर पर जुड़ी हैं। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने करीब 25 लाख रुपए के लड्डू एवं चूरमा बेचा। समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रतिदिन 300 रुपए मेहनताना देने के साथ ही समय-समय पर प्रशिक्षण भी देते हैं। बताया कि वर्ष 2017 में प्रसाद योजना शुरू होने से पहले चौलाई का उत्पादन बेहद सीमित हो गया था जबकि अब इसके उत्पादन में बढोतरी हुई है। बताया कि इस वर्ष 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से किसानों से चैलाई की खरीद की गई। इसके अलावा बेलपत्री का उत्पादन करने वाले किसानों को भी योजना का सीधा लाभ मिल रहा है।

सफल रहा आंचल आउटलेट का प्रयोग

जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के प्रयासों से इस वर्ष पहली बार डेयरी विभाग श्री केदारनाथ धाम यात्रा में अपना प्रत्यक्ष योगदान दे सका। जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर डेयरी विभाग के माध्यम से आंचल के सात आउटलेट खुलवाए। सभी आउटलेट स्थानीय लोगों एवं महिला समूहों को संचालन के लिए दिए गए। सात आउटलेट पर विभिन्न समूह एवं लोगों ने करीब 20 लाख रुपए का व्यापार किया है। रीप के जिला प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रह्मानंद भट्ट ने बताया कि यात्रा मार्ग पर अगस्त्यमुनि में संचालित सरस रेस्तरां ने इस यात्रा अवधि में 07 लाख रुपए से अधिक का व्यापार किया है जबकि सरस विपणन केंद्र ने करीब 03 लाख रुपए का व्यापार किया।

उधर, गिवाणी में संचालित हिलांस कैफे ने करीब 06 लाख जबकि नवकिरण बेकरी ने 04 लाख का व्यापार किया है। ईष्ट घण्डियाल उत्पादक समूह, बड़ेथ द्वारा केदारनाथ सोविनियर का निर्माण एवं व्यवसाय कर करीब सात लाख रुपए का व्यापार किया गया। वहीं रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (आरबीआई) के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विपिन रतूड़ी ने बताया कि ऊखीमठ में हिमालय स्वयं सहायता समूह द्वारा शिलाजीत तैयार कर यात्रा मार्ग पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस यात्रा सीजन में करीब दो लाख का व्यापार इस समूह ने किया है। उधर, स्वास्तिक महिला स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष मीना भट्ट ने बताया कि उनका समूह पिछले दो वर्षों से चारधाम थीम वाले तोरण तैयार कर बेच रहे हैं। इस वर्ष उनके समूह ने करीब 05 लाख रुपए के तोरण यात्रा मार्ग पर बेचे हैं। इसके अलावा धूप, चूरमा, बेलपत्री, शहद, जूट एवं रेशम के बैग सहित अन्य सामग्री बेचने वाले महिला समूह एवं स्थानीय लोगों ने करीब 10 लाख रुपए का व्यापार यात्रा के दौरान किया।


भारत स्काउट एंड गाइड का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया 

सीएम धामी को फ्लैग स्टिकर लगाकर अलंकृत किया गया 

देहरादून। भारत स्काउट एंड गाइड उत्तराखंड के द्वारा संगठन के 75 वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ्लैग स्टिकर लगाकर अलंकृत किया गया।

संगठन की प्रादेशिक मुख्य आयुक्त सीमा जौनसारी ने बताया कि भारत स्काउट एंड गाइड के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 7 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। इस उपलक्ष पर विशेष फ्लैग राष्ट्रीय, राज्य और जनपद स्तर के गणमान्य व्यक्तियों को भेंट किए जा रहे हैं।

प्रतिनिधि मंडल में प्रादेशिक सचिव रविंद्र मोहन काला, प्रशासनिक अधिकारी बीएस रावत, अजय शेखर बहुगुणा एवं राहुल रतूड़ी उपस्थित थे।


तुंगनाथ की चल विग्रह डोली रुकने पर वन अधिकारी पर गिरी गाज

उप वन क्षेत्राधिकारी को रूद्रप्रयाग वन प्रभाग कार्यालय से सम्बद्ध किया

देहरादून। बीते 5 नवंबर को तुंगनाथ की चल विग्रह डोली के मक्कू मठ मार्ग पर रोकने के मुद्दे पर उप वन क्षेत्राधिकारी को रूद्रप्रयाग वन प्रभाग कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। पैदल रास्ते पर टेंट स्थापित करने से डोली को पांच घण्टे तक रुकना पड़ा।

इस मुद्दे पर उप वन क्षेत्राधिकारी कुंवर लाल की लापरवाही सामने आई।

सम्बद्धीकरण आदेश


राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन स्वर्णिम अवसर व चुनौती – मुख्य सचिव

नेशनल गेम्स आयोजन की तैयारियों को तत्परता से अन्तिम रूप देने के निर्देश

नेशनल गेम्स के सुव्यवस्थित व सफल आयोजन हेतु सभी सम्बन्धित विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय

देहरादून। उत्तराखण्ड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को स्वर्णिम अवसर एवं चुनौती के रूप में लेने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को तैयारियों को तत्परता से अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने नेशनल गेम्स हेतु राज्य के खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को उत्कृष्ट स्तर तक विकसित करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में राज्य की उभरती हुई युवा खेल प्रतिभाएं अधिकाधिक लाभान्वित हो सके। आज सचिवालय में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी ) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभिन्न वित्तीय एवं सैद्धान्तिक स्वीकृतियां प्रदान की।

प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया को ससमय सम्पन्न करने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खेल इक्यूपमेंट से सम्बन्धित निविदा प्रक्रिया को समयबद्धता से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने नेशनल गेम्स के सुव्यवस्थित व सफल आयोजन हेतु सभी सम्बन्धित विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव रतूड़ी ने नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी व रूद्रपुर से शहरों के सौन्दर्यीकरण, खेल आयोजन स्थलों तक जाने वाली अप्रोच रोड के मरम्मत, आयोजन स्थलों से कूड़ा प्रबन्धन एवं वॉलियन्टर्स को बस सेवाओं का लाभ देने के सम्बन्ध में समन्वय हेतु निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने यूपीसीएल से खेल आयोजन स्थलों में आयोजन के दौरान अबाध विद्युत आपूर्ति तथा आयोजन स्थलों को इलेक्ट्रिकल सेफटी सर्टिफिकेट सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल निगम से आयोजन स्थलों के स्ट्रक्चरल सेफटी सर्टिफिकेशन के सम्बन्ध में समन्वय हेतु निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग से आयोजक शहरों के भीतरी एवं बाहरी सड़कों सौन्दर्यीकरण तथा आयोजन स्थलों के स्ट्रक्चरल सेफटी सर्टिफिकेशन के सम्बन्ध में समन्वय हेतु निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन विभाग से उत्तराखण्ड के पर्यटक स्थलों का खेल गतिविधियों के साथ प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के साथ आयोजन स्थलों के फायर सेफटी सर्टिफिकेशन तथा आयोन स्थलों पर फायर ब्रिगेड गाड़ियों की पर्याप्त व्यवस्था हेतु समन्वय के लिए निर्देश दिए गए है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने एयर पोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया व उत्तरी रेलवे जोन के साथ निःशुल्क हेल्प डेस्क सुविधा हेतु जगह देने, खिलाड़ियों व अतिथियों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट एवं स्टेशन पर विशेष स्थान देने व पास सुविधा हेतु समन्वय करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उधमसिंह नगर व नैनीताल के साथ आयोजन स्थलों पर सुरक्षा प्रबन्धन, ट्रेफिक मूवमेंट, पार्किंग मेनेजमेंट, वीवीआईपी हेतु पुलिस एस्कोर्ट व प्रोटोकॉल प्राप्त गणमान्यों हेतु सुरक्षा प्रावधानों के सम्बन्ध में समन्वय हेतु निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से 38वें नेशनल गेम्स के प्रत्येक आयोजन स्थल को फिट टू ईट का प्रमाणीकरण देने के सम्बन्ध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से आयोजन स्थलों पर फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, नर्स, दवाईयों एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में समन्वय हेतु निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, विशेष सचिव अमित सिन्हा, सचिव दिलीप जावलकर, शैलेश बगौली सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूूद रहे।


जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पांचवे दिन फिर हुआ हंगामा, विधायकों के बीच हुई हाथापाई 

अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर हुआ हंगामा 

विधानसभा में पीडीपी के खिलाफ लगे नारे 

जम्मू। अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा हो रहा है। सत्र के पांचवे दिन विधानसभा में कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। आज फिर विधायकों के बीच हाथापाई हुई। भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी की गई। इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों द्वारा सदन से बाहर निकाला गया। विधानसभा में पीडीपी के खिलाफ नारे लगे। इससे पहले गुरुवार को भी विधानसभा में काफी हंगामा देखने को मिला था। विधायकों के बीच हाथापाई देखने को मिली थी।

वहीं, जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर के आदेश पर सदन के वेल में प्रवेश करने वाले भाजपा विधायकों को मार्शलों द्वारा बाहर निकाल दिया गया।

पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) सहित विधायकों के एक समूह ने वीरवार को विधानसभा में एक नया प्रस्ताव पेश किया। इसमें अनुच्छेद 370 और 35ए को उनके मूल स्वरूप में तत्काल बहाल करने की मांग की गई।

यह प्रस्ताव विधानसभा में नेकां द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करने के एक दिन बाद आया है। वीरवार को सदन में हंगामे के बीच अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर को नया प्रस्ताव सौंपा गया। प्रस्ताव पीडीपी सदस्यों वहीद पारा (विधायक पुलवामा) और फैयाज़ मीर (विधायक कुपवाड़ा), हंदवाड़ा से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन, लंगेट से अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद और शोपियां से निर्दलीय विधायक शबीर कुल्ले द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव में कहा है कि यह सदन केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियम के साथ अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के असांविधानिक और एकतरफा निरस्तीकरण की कड़ी निंदा करता है। इन कार्रवाइयों ने जम्मू और कश्मीर से उसका विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा छीन लिया। इससे संविधान द्वारा इस क्षेत्र और इसके लोगों को मूल रूप से दी गई मूलभूत गारंटी और सुरक्षा कमजोर हो गई।

वहीं, विधानसभा ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया है। घाटी के राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, जबकि मुख्य विपक्षी भाजपा ने इसका विरोध किया।


सीएम धामी ने स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग कर झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश

स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए बनाए गए क्यूआर स्कैनर का भी किया शुभारंभ 

 प्रधानमंत्री की स्वच्छ और स्वस्थ भारत की परिकल्पना हो रही साकार – सीएम धामी 

देवभूमि उत्तराखंड को स्वच्छ रखने में सरकार के सहयोगी बने- सीएम 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के पूर्व दिवस पर रेसकोर्स में स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून नगर निगम के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए बनाए गए क्यूआर स्कैनर का शुभारंभ भी किया। यह स्कैनर देहरादून नगर निगम के अंतर्गत लगी स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगाया जाएगा। स्ट्रीट लाइट खराब होने पर कोई भी व्यक्ति इसे स्कैन कर शिकायत दर्ज कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा के मरचूला में बस हादसे में दिवंगत लोगों की स्मृति में आज प्रदेशभर में स्वच्छता और सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बस हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 साल पहले चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के परिणामस्वरूप पूरे देश में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी।  प्रधानमंत्री की स्वच्छ और स्वस्थ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि स्वच्छता को अपनी नियमित दिनचर्या बनाकर देवभूमि उत्तराखंड को स्वच्छ रखने में सरकार के सहयोगी बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इन 24 सालों में हमारी देवतुल्य जनता के सहयोग से हर क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ा है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए जन सहभागिता से राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र में अल्पकालिक, लघुकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स और स्टार्टअप में लीडर की श्रेणी प्राप्त हुई है।

जीएसडीपी में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बना है। एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत कमी लाई गई है।


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