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38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत शासन ने जारी किया संशोधित शासनादेश

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38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत शासन ने जारी किया संशोधित शासनादेश

संसोधित शासनादेश से मिलेगा हमारे खिलाड़ियों को लाभ: रेखा आर्या

खेलों में प्रशिक्षण शिविरों के संचालन के लिए तैनात प्रशिक्षकों का बढ़ाया गया मानदेय

देहरादून। उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दिनांक 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक किया जाना प्रस्तावित है। जिसके दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्ययोजना के साथ-साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है।

प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि संसोधित शासनादेश से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हमारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था , भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट , यात्रा भत्ता , विविध व्यय इत्यादि पर होने वाले व्यय मानकों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है।

1. आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत ₹150 से बढ़ा कर ₹800 प्रति खिलाड़ी / प्रशिक्षक किया गया है।
2. भोजन भत्ता पहले ₹250 से बढ़ाकर ₹480 किया गया है।
3. स्पोर्ट्स किट,ट्रैक सूट, खेल किट, शूज, सॉक्स, और कैंप इत्यादि पूर्व की भांति ही रुपये 5000 हजार ही रखा गया है।
4. उपकरण हेतु खेल सामग्री को ₹25,000 हजार से बढ़ाकर ₹3,00,000 (तीन लाख) किया गया है।
5. विविध व्यय (लेखन सामग्री, जलपान मैदान मार्किंग सामग्री, मैदान का अनुरक्षण इत्यादि ) को ₹25,000 हजार से बढ़ा कर ₹40,000 हजार किया गया है।
6. यात्रा भत्ता ( TA ) ₹1500 से ₹2000 बढ़ाया गया है।

वहीं उन्होंने बताया कि साथ ही विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण शिविरों के संचालन के लिए तैनात किए जाने वाले प्रशिक्षक हाई परफोमेंस डायरेक्टर, हैड प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, स्ट्रैंथ और कंडीशनिंग एक्सपर्ट के मानदेय में भी संशोधन किया गया है। जो कि निम्नवत है।

1. हेड कोच का मानदेय ₹75,000 से बढ़ा कर ₹1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार) किया गया है।
2. सहायक प्रशिक्षक का मानदेय ₹40,000 से बढ़ा कर ₹80,000 किया गया है।

38वें राष्ट्रीय खेल को देखते हुए इस बार संशोधित शासनादेश में अन्य सपोर्टिंग स्टाफ तैनात करने का प्रावधान भी किया गया है।
1. फिजियो ( Physio) का ₹60,000 हजार प्रति माह किया गया है।
2. मनोवैज्ञानिक ( Phychologist ) का ₹60,000 हजार प्रति माह रखा गया है ।
3. पोषण विशेषज्ञ ( Nutritionist ) ₹60,000 हजार प्रति माह ।
4. मसाजर( Masseur ) ₹40,000 हजार प्रति माह मानदेय किया गया है।

वहीं उन्होंने कहा कि उक्त संसोधित शासनादेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत उत्तराखंड के खिलाड़ियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह सराहनीय कदम है जिससे हमारे प्रशिक्षक से लेकर सहायक सपोर्ट स्टाफ व खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार से उनके लिए आर्थिक रूप से कोई चुनौती न बने जिसके कारण से उनके परफॉर्मेंस में कोई कुप्रभाव पड़े व राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा वैश्विक पटल पर रखने के अवसर प्राप्त हो।


भारतीय संस्कृति और परंपराएं गुयाना में फल-फूल रही हैं- प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। भारत और गुयाना के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुयाना के प्रसिद्ध सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा किया। इस दौरान, प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति गुयाना में बढ़ते हुए सम्मान और उनके फल-फूलने के बारे में अपनी बात साझा की।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी पोस्ट में लिखा, “गुयाना में भारतीय संस्कृति और परंपराएँ सचमुच फल-फूल रही हैं। मुझे एक ऐसे स्‍थल पर जाने का अवसर मिला है, जो सांस्कृतिक समागम और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने में हमेशा अग्रणी रहा है – सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल। मैं इस स्कूल के सभी सदस्यों की सराहना करता हूं और साथ ही स्वामी आकाशरानंद जी के नेतृत्व में किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने भारत और गुयाना के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”

प्रधानमंत्री का यह बयान दोनों देशों के बीच मजबूत होते सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों का प्रतीक है, और इसने भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को विदेशों में फैलाने में मदद करने के लिए किए गए योगदान की भी सराहना की है।

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने स्वामी आकाशरानंद के अद्वितीय योगदान को भी मान्यता दी, जो गुयाना में भारतीय संस्कृति को फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।


ट्रक और इनोवा की टक्कर से छह युवाओं की दर्दनाक मौत के मामले में कंटनेर ड्राइवर की हुई पहचान, जल्द होगी गिरफ्तारी 

देहरादून। ओएनजीसी चौक पर ट्रक और इनोवा की टक्कर से छह युवाओं की दर्दनाक मौत के मामले में आरोपी कंटनेर ड्राइवर को पुलिस जल्द गिरफ्तार कर सकती है। उसकी पहचान मेरठ के अभिषेक चौधरी के तौर पर हुई है। इस बीच हादसे में घायल सिद्धेश की हालत में पहले से सुधार हुआ है, हालांकि वह बोलने में असमर्थ है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत लगभग खतरे से बाहर है।

विवेचना में पता चला है कि कंटेनर (एचआर 55जे 4348) गुड़गांव के पटेल नगर में यूआरसी लॉजेस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा आपसी एग्रीमेंट के आधार पर सहारनपुर निवासी नरेश गौतम को बेचा गया था, जिसे पंजीकृत नहीं करवाया था। नरेश ने एक ड्रिल मशीन कंटेनर के जरिए देहरादून भेजी थी।

उस रात कंटेनर पर मेरठ निवासी अभिषेक चौधरी बतौर ड्राइवर सवार था, हालांकि उसके साथ एक अन्य शख्स भी सवार बताया जा रहा है। पुलिस अभिषेक को जल्द गिरफ्त में लेने की बात कह रही है, जिससे पता चल सकेगा कि उसके साथ दूसरा शख्स कौन सवार था। हादसा किस तरह से हुआ, उनके पास कंटनेर के चालन से संबंधित सभी दस्तावेज थे या नहीं, आदि सवालों पर पूछताछ होनी है।


गंगा किनारे अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवक- युवती पर मुकदमा दर्ज 

ऋषिकेश। गंगा किनारे अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में थाना लक्ष्मणझूला पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर गंगा किनारे का एक युवक और युवती का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा था।

जिसकी प्रथम दृष्टया जांच करने पर उक्त वीडियो जानकी सेतु के पास लक्ष्मणझूला क्षेत्र का होना पाया गया है। थाना लक्ष्मणझूला पुलिस ने उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

 

 

 


….तो अब मसूरी को मिलेगी जाम के झाम से निजात

शटल सेवा संचालन के लिए किंग्रेग टैक्सी एसोसिएशन का हुआ चयन

देहरादून। जिला प्रशासन के प्रयासों से मसूरी को अब जाम से सहूलियत मिलने जा रही है। मसूरी में शटल सेवा संचालन हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। मसूरी में हाथीपावं एवं क्रिग्रेंग से शटल सेवा संचालन हेतु नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा टैण्डर प्रक्रिया के उपरांत किंग्रेग टैक्सी एसोसिएशन का चयन किया गया है।

मसूरी में आए दिन जाम की समस्या को लेकर जिलाधिकारी सविन बसंल ने शटल सेवा प्रारम्भ करने के निर्देश दिए गए थे, जिलाधिकारी ने हॉथीपांव बैंण्ड से क्रिंगेग पार्किंग मसूरी तथा मॉल रोड का पैदल भ्रमण करते हुए यातायात व्यवस्था में सुधार लाने तथा शटल सेवा संचालन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे,  जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी मसूरी एवं नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा तेजी से प्रक्रिया सम्पादित की गई जिसके फलस्वरूप इस कार्य के लिए किंग्रेग टैक्सी ऐसोसिएशन का चयन कर लिया गया है।

शटल सेवा में कैटैगिरि ए में एसयूवी, इनोवा, स्कार्पियो, आर्टिका, एक्सयूवी आदि वाहन, कैटेगिरि बी में सेडन, स्विफ्ट डिजायर, मारूति सियाज, होंडा एमेज, होडा सिटी, होंडा वर्ना, हुंडई ओरा आदि वाहन शामिल रहेंगे।

शटल सेवा वाहनों का रूट किंग्रेग पार्किंग से लाइब्रेरी चौक मसूरी, किंग्रेंग पार्किंग से पिक्चर पैलेस मसूरी, हाथीपांव से लाईब्रेरी चौक मसूरी, हाथीपांव बैंड से पिक्चर पैलेस मॉल रोड मसूरी रहेगा।


मेले में योगदान देने वाले कर्मी और छात्र -छात्राओं का हुआ सम्मान

शहर क्षेत्र में 10 दिनों के अंदर होगा सड़कों का डामरीकरण

बैकुंठ चतुर्दशी मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन

श्रीनगर। जिले के श्रीनगर में स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित सात दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी के अंतिम दिन पुरस्कार वितरण किया गया। इस मौके पर मेले में सहयोग करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों व स्वयं सेवियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र -छात्राओं को मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और अति विशिष्ट अतिथि पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी व विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी ने सम्मानित किया।

बुधवार को आयोजित कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथिगणो ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर को देश का सर्वोत्तम नगर निगम बनाया जाएगा। निगर निगम में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रूपये का बजट दिया जा रहा है। 10 दिनों के अंदर नगर क्षेत्र में सड़कों का डामरीकरण शुरू कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शहर में विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करने का निर्णय लिया गया है। नगर में अलकनंदा नदी किनारे जमा कूड़े को जल्द ट्रंचिंग ग्राउंड में भेजा जाएगा। कूड़ा हटाए जाने के बाद इस स्थान पर पार्क का निर्माण होगा। मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में नई डायलिसिस मशीन मंगवाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज के जल्द ही ह्दय रोग विशेषज्ञ की नियुक्त होगी।

उन्होंने बताया कि एनआईटी के सुमाड़ी परिसर के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। रामलीला मैदान के सौंदर्यकरण के लिए बजट की कमी नहीं होगी। कहा कि आवास विकास निगम की भूमि को उत्तराखंड सरकार को ट्रांसफर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेजा जा चुका है। कहा कि बैकुंठ चतुर्दशी मेले के आयोजन पर सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है।

विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि हम देव भूमि के लोग है। हम नदी नाले, पेड़ पौधों की पूजा करते है। हमे अपनी बोली भाषा और रीति रिवाज को नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी याद दिलाते है कि उत्तराखंड के लोग अपने में समर्थ है। वह अपनी बोली भाषा पर गर्व करें।

विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि आने वाले समय में बैकुंठ चतुर्दशी मेला देश का बहुत बड़ा मेला बनेगा। उन्होंने कीर्तिनगर ब्लॉक के बडियारगढ़ में महाविद्यालय की स्वीकृति मिलने पर मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी ने उनके अनुरोध पर कीर्तिनगर और देवप्रयाग में आस्था पथ के लिए 19 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

इस मौके पर नगर आयुक्त/उप जिलाधिकारी नुपूर वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुषमा रावत, पूर्व जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत व मातबर सिह रावत, जितेंद्र धीरवाण व जिला मीडिया प्रभारी गणेश भट्ट आदि मौजूद थे।


उत्तराखण्ड नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होगी

केदारनाथ उपचुनाव के बाद स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ी

भाजपा संगठन ने सम्भावित पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर किया मंथन

देहरादून। केदारनाथ उपचुनाव के बाद जल्द ही नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। शासन ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है।
सूत्रों के मुताबिक 23 नवंबर के बाद चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। और दिसम्बर के महीने में स्थानीय निकाय के चुनाव सम्पन्न करा लिए जाएंगे।

इस बीच, भाजपा के रणनीतिकारों ने नगरपालिका व निगमों के संभावित अध्यक्ष प्रत्याशियों के नाम पर गहन विचार विमर्श किया।
प्रदेश नेतृत्व द्वारा प्रथम चरण में सभी जिला संगठनों से साथ अलग अलग चर्चा की गई। अगले चरण में पर्यवेक्षकों एवं जमीनी सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जायेगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, सभी निकायों एवं निगमों को एकतरफा जीतने की दृष्टि से हम तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं।

पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने सभी जिला इकाईयों से निकाय चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें पार्टी के सभी 19 सांगठनिक जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री समेत संबंधित जनपद के पार्टी विधायकों ने जिलेवार प्रतिभाग किया। जिसमें प्रदेश नेतृत्व ने उनसे अपने अपने जनपद के अंतर्गत आने वाली नगरपालिकाओं एवं निगमों को लेकर चुनाव तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही सभी सामाजिक, क्षेत्र एवं वर्गों को देखते हुए सक्रिय इच्छुक प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई।

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा, पार्टी सभी निकायों एवं निगमों की जीतने की दृष्टि से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। आज हमने जनपदवार स्थानीय राजनैतिक और सामाजिक समीकरणों पर फीड बैक लिया और चुनाव की दृष्टि से बेहतर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की।

निकाय चुनाव की घोषणा के साथ सभी जगह पार्टी पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे जो स्थानीय कार्यकर्ताओं, जनता और इच्छुक प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार करेंगे। वहीं पार्टी प्रत्याशियों के चयन में सहायता हेतु जमीनी सर्वे भी कराएगी। तीनों तरीके के समन्वय से सामने आए नामों का पैनल तैयार किया जायेगा। जिसे प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, जिनके द्वारा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि विगत निकाय चुनावों में कुछ सीटों पर जो कर कसर रह गई थी, भाजपा इस बार सौ फीसदी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है।


मुख्यमंत्री धामी ने सौंग बांध परियोजना पर विस्थापन की कार्यवाही जल्द करने के दिए निर्देश

सीएम ने प्रभावित परिवारों को भूमि मुहैया कराने को कहा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए विस्थापन की कार्यवाही जल्द करने के निर्देश दिए। गुरुवार को हुई बैठक में सीएम ने कहा कि जिन प्रभावित परिवारों को विस्थापित किया जाना है उनकी यथासंभव सहमति के आधार पर शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाए। कहा कि जिन परिवारों का विस्थापन किया जायेगा, उनके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रभावित परिवारों से बातचीत कर सहमति के आधार पर सामुदायिक भवन, मंदिर, सड़क एवं अन्य कोई निर्माण करने की आवश्यकता हो तो किये जाएं।

गौरतलब है कि सौंग बांध पेयजल परियोजना से देहरादून शहर की लगभग 11 लाख आबादी को प्रतिदिन 150 एम.एल.डी. पेयजल की आपूर्ति होगी। जिससे भूजल स्तर में भी सुधार होगा। बांध के डाउनस्ट्रीम में स्थित 10 गांवों की लगभग 15 हजार आबादी की बाढ़ से सुरक्षा भी होगी।सीएम ने जमरानी बांध परियोजना पर कार्यों में और तेजी लाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये।

बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पाण्डेय, एस.एन. पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, ललित मोहन रयाल, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर जयपाल सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


दूनवासियों के लिए खतरा बनी हवा, चिंताजनक आंकड़े निकलकर आए सामने

देहरादून। राजधानी की हवा दूनवासियों के लिए खतरा बन गई है। औद्योगिक प्रदूषण की तुलना में देहरादून की हवा में 28 गुना अधिक जहरीले प्रदूषित कण पाए गए हैं। बीएचयूआई-आईटी की रिपोर्ट के अनुसार यह जहरीले अदृश्य कण सांस के जरिये फेफड़ों में प्रतिदिन पहुंच रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक दून के प्रत्येक व्यक्ति के फेफड़ों में प्रतिदिन 28 ग्राम हवा के बड़े व 12 ग्राम सूक्ष्म जहरीले कण पहुंचकर खतरा बन रहे हैं। राजधानी में सर्वाधिक वायु प्रदूषण रोड डस्ट, फॉरेस्ट फायर, वाहनों से धुएं व निर्माण कार्याें से उठने वाली गर्द के कारण पाया गया है।राजधानी देहरादून में बढ़ता वायु प्रदूषण पिछले कुछ सालों में चिंता का विषय है।

इसी के चलते नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में देहरादून का चयन किया गया है। प्रोग्राम के तहत दून में वायु प्रदूषण का आंकलन करने के लिए आईआईटी-बीएचयू की टीम ने पिछले दिनों आईएसबीटी, आईटी पार्क, घंटाघर, जोगीवाला चौक, रायपुर रोड समेत दून के विभिन्न हिस्सों में सर्वे किया। इसमें चिंताजनक आंकड़े निकलकर सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक इकाइयों से प्रतिदिन निकलने वाले पीएम-10 (पार्टिकुलेट मैटर या वायु में मौजूद प्रदूषित बड़े जहरीले कण) की तुलना में यहां सड़क से उठने वाली धूल 16 गुना अधिक जहरीले कण उगल रही है। राजधानी में सर्वाधिक वायु प्रदूषण ही सड़क की धूल के कारण हो रहा है। वहीं जंगलों की आग, वाहनों का प्रदूषण व निर्माण कार्यों की गर्द भी वायु को बेतहाशा जहरीला बना रही है।

जंगलों की आग से निकल रहा छह गुना अधिक पीएम 2.5

दून के लिए पीएम 2.5 (वायु में मौजूद प्रदूषित अतिसूक्ष्म जहरीले कण) सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरा है। पिछले एक महीने में दून में वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पीएम 2.5 ही रहा। यह अतिसूक्ष्म प्रदूषित जहरीले कण हैं, जो सांस के जरिये रक्त या फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जंगलों में लगने वाली आग या कूड़ा समेत अन्य अपशिष्ट को जलाने से करीब छह गुना अधिक पीएम 2.5 वायुमंडल में पहुंच रहा है, जबकि सड़क की धूल के कारण चार गुना से अधिक पीएम 2.5 वायु में पहुंच रहे हैं।

40 हजार किलो जहरीले सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन रोज

दून में प्रतिदिन 28 हजार किलो से अधिक पीएम-10 के कण वायुमंडल में मिल रहे हैं, जबकि 12 हजार के अधिक पीएम 2.5 के कण हर रोज वायुमंडल में पहुंचकर हवा को जहरीला बना रहे हैं।

 


क्रेश बैरियरों की खराब स्थिति को लेकर महाराज ने रोष जाहिर किया

लोनिवि मंत्री ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को सड़कों के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के दिए निर्देश

बैठक में राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के नाम से दीवार निर्माण करने के भी दिये निर्देश

देहरादून। चकराता-त्यूनी, उखीमठ-मानसूना-रांसी और प्रदेश के विभिन्न मोटर मार्ग पर स्थित क्रेश बैरियर के कारण सड़कों की चौड़ाई कम होने से वाहनों के पास होने में आ रही समस्या का तत्काल समाधान किया जाये। देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत किए जा रहे नालियों के निर्माण और उसमें ड्रेनेज व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उक्त बात प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने यमुना कालोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान लोनिवि, बीआरओ, पीएमजीएसवाई और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कही।

बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय कार्यों के समीक्षा करते हुए पीएमजीएसवाई एक मुफ्त रखरखाव के अंतर्गत पीएमजीएसवाई से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित 244 सड़कों की खराब गुणवत्ता और एलाइनमेंट को लेकर रोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पहाड़ों पर पेड़ों के कारण सड़कों पर स्थित साइनेज दिखाई नहीं देते इसलिए उन्हें आई लेवल पर लगाया जाए।

लोनिवि मंत्री महाराज ने अधिकारियों से कहा कि वह ठेकेदारों का भुगतान समय से करें ताकि सड़कों के निर्माण कार्य एवं मरम्मत में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी को चित्रित करते हुए प्रमुख स्थान पर एक दीवार का भी निर्माण किया जाए।

महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 मैं विभिन्न योजनाओं जैसे राज्य योजना और जिला योजना में 118 किमी लम्बाई में मार्गो का नव निर्माण, 580 किमी लंबाई में मार्गो का पुनर्निर्माण और 11 सेतुओं का नवनिर्माण किया गया है। इसके अलावा 11 ग्रामों को सड़क मार्ग से संयोजकता प्रदान की गई है। 2024-25 में 4373 किमी लंबाई के की सापेक्ष 4422 किमी सड़कों पर पैच मरम्मत का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के अंतर्गत 992.38 करोड़ की लागत के 297 स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष 144 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। 78 कार्य प्रगति पर हैं और 67 कार्यों में निविदा की प्रक्रिया चल रही है। बैठक के पश्चात जानकारी देते हुए लोनिवि मंत्री महाराज ने बताया कि केंद्रीय सड़क अवस्थाना निधि सीआर आईएफ के अंतर्गत 2023-24 में 13 मार्गो के सुधारीकरण हेतु 259.01 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई है जिसके सापेक्ष समस्त मार्गो में कार्य प्रगति पर है।

बैठक के दौरान लोनिवि सचिव पंकज पांडेय, प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव, एनएचआई के पंकज मौर्य सहित बीआरओ, पीएमजीएसवाई और स्मार्ट सिटी के अधिकारी सहित लोक निर्माण विभाग के विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद थे।


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