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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कन्या गुरुकुल महाविद्यालय के आचार्य रामदेव सभागार का किया उद्घाटन 

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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कन्या गुरुकुल महाविद्यालय के आचार्य रामदेव सभागार का किया उद्घाटन 

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के राजपुर रोड़ स्थित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून में टी.एच.डी.सी. इण्डिया लि० के सहयोग से विद्यालय के सौन्दर्यकरण और कन्या गुरुकुल महाविद्यालय के आचार्य रामदेव सभागार (लागत ₹19.72 लाख) का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश ने कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा अंशिका (अनाथ) को भी गोद लिया और छात्रा के पठन पाठन और भरण पोषण का जिम्मा भी लिया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य व शिष्याओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाए देते हुए कहा कि गुरूकुल की पठन-पाठन की विधि नियमानुसार शिष्यों को ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना होता है। यहां वेद, संस्कृत साहित्य तथा आंग्लभाषा के साहित्य का अध्ययन करना भी आवश्यक होता है और साथ-साथ सब आधुनिक विधाओं को पढ़ने का माध्यम हमारी मातृभाषा “हिन्दी” होती है। गुरुकुल अध्ययनरत शिष्यों को में नित्य व्यायाम, सन्ध्या आदि करना आवश्यक होता है और सभी को गुरुकुल में ही निवास करना होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग नारी कल्याण का युग है। वही राष्ट्र प्रगतिशील कहा जा सकता है, जहां नारी शिक्षित हो। उन्होंने कहा कि आज बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने टी०एच०डी०सी० का आभार भी जताया और बधाई दी।

इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुश्री संतोष, मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, पार्षद योगेश घाघट, महेश नांगिया सहित शिक्षकगण छात्राएं उपस्थित रही।


परिवहन निगम खरीदेगा 100 नई बसें, ऋण का ब्याज देगी सरकार

परिवहन निगम 34.90 करोड़ की लागत से खरीदेगा बस

देहरादून। प्रदेश में परिवहन निगम 34.90 करोड़ की लागत से 100 नई बसें खरीदेगा। वित्तीय संस्थाओं से निगम इसके लिए जो ऋण लेगा, उसके ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। बुधवार को हुई कैबिनेट में तय हुआ कि निगम की ओर से 100 नई बसें बीएस-6 मॉडल की खरीदी जानी हैं, जिसके लिए 34.90 करोड़ वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया जाएगा।

परिवहन निगम की दिल्ली के लिए संचालित 540 बसों के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्र के लिए बीएस-06 मॉडल की 100 नई बसें खरीदी जाएंगी। कुल धनराशि के ऋण पर देय ब्याज का भुगतान (पांच वर्ष तक) अनुदान के रूप में राज्य सरकार करेगी।


मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने तहसील स्तर पर हितधारकों के साथ की गई बैठकों की रिपोर्ट का लिया अपडेट

रिपोर्ट में सभी वर्गो के सुझावों को सम्मिलित करें जिला प्रशासन

अल्मोड़ा एवं नैनीताल के अतिरिक्त सभी जिलों से रिपोर्ट मिली

देहरादून। सशक्त भू-कानून के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों द्वारा तहसील स्तर पर सभी हितधारकों से की गई बैठकों की रिपोर्ट की अपडेट लेते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने प्रत्येक जिले में भू-कानून से सम्बन्धित सुझाव प्राप्त हुए एक सारगर्भित रिपोर्ट तत्काल शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में विडियों काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों के साथ भू-कानून से सम्बन्धित बैठक लेते हुए सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी जिलाधिकारियों को भू-कानून के सम्बन्ध शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट/प्रपत्र में धरातल स्तर पर सभी हितधारकों जिनमें आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आन्दोलकारी, राजनैतिक कार्यकर्ता सहित सभी वर्गो के सुझावों को सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि अल्मोड़ा एवं नैनीताल के अतिरिक्त सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भू-कानून के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में हितधारकों के साथ अभी तक कितनी बैठके हुई यह स्पष्ट किया जाए। उन्होंने प्रत्येक तहसील की रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करते हुए जिलास्तर पर एक सारगर्भित रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने कहा कि इस सम्बन्ध में बैठकों के आयोजन में तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव एस एन पाण्डेय, चन्द्रेश कुमार, जिलाधिकारी सविन बंसल, अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव एवं राजस्व विभाग के अधिकारी सहित वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलो के जिलाधिकारी मौजूद रहे।


कांग्रेस के कार्यकाल में सार्वजनिक बैंकों को एटीएम के रूप में किया गया इस्तेमाल- केंद्रीय वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक बैंकों के कामकाज को लेकर निराधार बयानों के लिए राहुल गांधी को घेरा

राहुल गांधी द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना पीएसबी के कर्मचारियों का अपमान – केंद्रीय वित्त मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक बैंकों (पीएसबी) के कामकाज को लेकर कांग्रेस सांसद के निराधार बयानों के लिए उन्हें घेरा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान उनके व्यापारी मित्रों के लिए एटीएम के रूप में माना जाता था। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए केंद्र पर पीएसबी को अमीर और शक्तिशाली निगमों के लिए निजी फाइनेंसर्स में बदलने का आरोप लगाया था। उनके इन आरोपों के बाद निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया।

राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा था, सार्वजनिक बैंकों को प्रत्येक नागरिक को ऋण तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। मोदी सरकार ने इसे अमीर और शक्तिशाली निगमों के लिए निजी फाइनेंसर्स में बदल दिया। कांग्रेस सांसद के इस आरोप पर निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एकबार फिर आधारहीन बयान देने का दौर शुरू हो गया है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र विशेष रूप से सार्वजनिक बैंकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। क्या नेता प्रतिपक्ष से मिलने वाले लोगों ने उन्हें यह नहीं बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान अंधाधुंध ऋण देने देने के परिणामस्वरूप पीएसपी के कामकाज में गिरावट आई थी।”

सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पीएसपी को एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा बैंकों को फोन बैंकिंग के माध्यम से ‘क्रोनीज’ को ऋण देने के लिए मजबूर किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “क्या नेता प्रतिपक्ष से मिलने वाले लोगों ने उन्हें यह नहीं बताया कि हमारी सरकार ने 2015 में एक समीक्षा की थी, जिसमें कांग्रेस सरकार की फोन बैंकिंग का पता चला था।”

सीतारमण ने बताया कि पीएम मोदी के कार्यकाल में पीएसबी को 3.26 लाख करोड़ रुपये का फिर से पूंजीकरण के माध्यम से समर्थन दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने जन धन योजना, पीएम मुद्रा, स्टैंड-अप इंडिया जैससी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना पीएसबी के कर्मचारियों और उन नागरिकों का अपमान है, जिन्हें बैंकिंग प्रणाली से लाभ मिलता है।


धामी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर लगी मुहर

देखें, धामी कैबिनेट के फैसले

1 ई-स्टाम्पिंग एवं ई-कोर्ट फीस अनुबन्ध का नवीनीकरण किये जाने के संबंध में लिया गया निर्णय।

स्टाम्पों की आपूर्ति एवं विक्रय की वर्तमान प्रणाली में कठिनाईयों एवं कमियों दो दूर करने, नकली एवं जाली स्टाम्पों के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 प्रख्यापित की गयी। भारत सरकार की सलाह के अनुरूप दिनांक 22.12.2021 को सम्पादित अनुबन्ध पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 03 वर्षों के लिये स्टॉक होल्डिंग कार्पाेरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को उत्तराखण्ड में ई-स्टाम्पिंग का कार्य करने के लिये केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अधिकरण के रूप में अधिकृत किया गया था। उक्त अनुबन्ध की समयसीमा दिनांक 19.12.2024 को समाप्त हो रही है।

वर्तमान में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत Aadhar Authentication and Virtual Registration को राज्य स्तर पर क्रियान्वयन हेतु Virtual Registration Module, पेपरलेस ई-स्टाम्पिंग, Registry process completely Online and Paperless विषयक कार्यवाही भी SHCIL के साथ गतिमान है। साथ ही उप निबंधक कार्यालयों में संरक्षित अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपि हेतु प्रचलित पूर्व की व्यवस्था को EoDB मानकों के अन्तर्गत पूर्णतः पेपरलेस करने के दृष्टिगत E-Nakal की व्यवस्था को भी SHCIL के सहयोग से लागू किया गया है। उक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार एवं स्टॉक होल्डिंग कार्पाेरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मध्य ई-स्टाम्पिंग एवं ई-कोर्ट फीस अनुबन्ध को पूर्व में वर्णित शर्तों के अधीन ही आगामी 03 वर्ष हेतु विस्तारित किये जाने का निर्णय।

2 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समितियों में महिलाओं की सशक्त भागेदारी सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में नामित सदस्य व सभापति जिन्हें विगत 03 सहकारी वर्ष पूर्व सम्मिलित किया गया था, ऐसे सदस्यों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 के नियम-12 (ख) में उक्त संशोधन नियमावली, 2024 के माध्यम से उन्हें सदस्य बनाये जाने की तिथि से प्रथम निर्वाचन के लिए छूट प्रदान किये जाने का निर्णय।

3.उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के द्वारा पुनरीक्षित वैतन संरचना के नियम 6(1) के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत चिकित्सको को एस०डी०ए०सी०पी० की स्वीकृति की तिथि से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनः वेतन निर्धारण का विकल्प उपलब्ध कराये जाने के संबंध में लिया गया निर्णय।

राज्य के पर्वतीय एव दुर्गम क्षेत्रो में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्थित कराये जाने हेतु मौलिक रूप से नियुक्त प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एव दन्त शल्यक सेवा सवर्ग के समस्त कार्यरत चिकित्साधिकारियों के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना लागू कि गयी है जो कि उन्हें उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2014 में प्राविधानित पदोन्नति सोपान के दृष्टिगत 04, 09, 13 एवं 20 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर कमशः ग्रेड वेतन रू0 6600, 7600, 8700 एवं 8900 के पदोन्नत वेतनमान पर्वतीय / दुर्गम क्षेत्र में कमश 02, 05, 07 एवं 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की शर्त के साथ प्रदान करती है। चिकित्साधिकारियों द्वारा दुर्गम सेवा जब भी पूर्ण कर ली जाती है उन्हें विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना की अनुमन्यता की तिथि से समस्त लाभ प्राप्त हो जाते है।

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 5 एवं नियम 6 (1) में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत सातवें वेतन आयोग की पुनरीक्षित संरचना में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का प्रयोग अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर किया जा सकता था। वर्ष 2003 में नियुक्त 123 चिकित्सकों में से 30 चिकित्सकों द्वारा एस०डी०ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु लागू शर्त के दृष्टिगत विकल्प का प्रयोग विभिन्न कारणों से नहीं किया जा सका है। जिससे एक ही बैच में चयनित चिकित्सकों के वेतन में अन्तर परिलक्षित है।

राज्य सरकार द्वारा चिकित्सकों के वेतन में आ रहे अन्तर को दूर किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम् 2016 अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर ही विकल्प का चयन का प्रावधान उपबन्धित होने एवं विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना की विशेष प्रकृति के दृष्टिगत आपवादिक स्थिति में वेतन नियम, 2016 अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के नियम 5 एवं 6 के अनुसार 2003 बैच के चिकित्सकों को एक बार पुनः पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन करने का एक और अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय इस प्रतिबंध के साथ लिया गया है कि दी गयी छूट को किसी भी अन्य मामले में दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

4.उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के वाहन चालकों को वर्दी भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय।

वाहन चालकों द्वारा वर्दी की दरों/उसके सापेक्ष उन्हें प्राप्त हो रही धनराशि में विगत 13 वर्षों से वृद्धि न होने के दृष्टिगत वर्दी की दरों / प्राप्त हो रही धनराशि में बढ़ोत्तरी किये जाने की निरन्तर मांग के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के वाहन चालकों की वर्दी के लिए निर्धारित उक्त व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के नियमित रूप से कार्यरत वाहन चालकों को प्रतिवर्ष रू० 3,000.00/- (रू० तीन हजार मात्र) वर्दी भत्ता अनुमन्य किये जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में कार्यरत लगभग 2000 नियमित वाहन चालक लाभन्वित होंगे।

5.उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग के तहत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 एवं 2019 की धारा-21 की उपधारा (3) में प्राविधानित है कि आयोग का एक सचिव होगा, जो राज्य का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुये राज्य आयोग की सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

उक्त प्राविधान के आलोक में वर्तमान में सचिव, उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग को आयोग के समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, परन्तु आयोग में विभागाध्यक्ष घोषित न होने के दृष्टिगत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग को शासकीय अभिलेखों में विभागाध्यक्ष घोषित किए जाने हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन, के अध्याय-4 (विभागाध्यक्षों की सूची) के क्रमांक-110 के पश्चात् क्रमांक-111 पर अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग, देहरादून का नाम अग्रेतर सम्मिलित किये जाने का लिया गया निर्णय।

6.दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उत्तराखण्ड राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर एक नोशनल वेतनवृद्धि अनुमन्य किये जाने का लिया गया निर्णय।

राज्य में वेतन समिति, उत्तराखण्ड द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी तथा 01 जुलाई निर्धारित की गयी है। राज्य सरकार के बहुत से सरकारी सेवक अधिवर्षता आयु पूर्ण कर प्रति वर्ष दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को भी सेवानिवृत्त होते हैं, इनमे ऐसे सरकारी सेवक भी सम्मिलित होते है, जिनके द्वारा एक ही वेतन स्तर पर उक्त तिथि को 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली जाती है। परन्तु उन्हें आगामी वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि सरकारी सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त देय होती है। इन सरकारी सेवकों द्वारा एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण तो कर ली जाती है लेकिन वे उसी दिन सेवानिवृत्त हो जाते है जिस दिन उनकी एक वर्ष की सेवा पूर्ण हो रही हो।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई एवं 01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन मे एक नोशनल वेतनवृद्धि जोडते हुए पेंशन की गणना की जायेगी। अन्य सेवानिवृत्तिक लाभो की गणना में नोशनल वेतनवृद्धि को नहीं लिया जायेगा ।

7 उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2024 के प्रख्यापन के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

राज्य के अन्तर्गत निवासरत जनों हेतु सुरक्षित एवं स्थायी आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित पात्र समाज के प्रत्येक वर्ग को किफायती आवास बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड आवास नीति, 2017 प्रख्यापित की गयी थी। उक्त आवास नीति, 2017 के सुचारू क्रियान्वयन किये जाने के लिए उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2018 का प्रख्यापन किया गया। पूर्ववर्ती नीति एवं नियमावलियों में विद्यमान कमियों को दूर करते हुए किफायती आवास परियोजनाओं सहित समस्त प्रकार की आवासीय परियोजनाओं के निर्माण एवं भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल एवं व्यावहारिक बनाये जाने, राज्य में आवासीय सेक्टर के विकास हेतु एक सकारात्मक एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण किये जाने तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशानुसार सबके लिए आवास की परिकल्पना को मूर्त रूप दिये जाने के उद्देश्य से नियमावली का प्रख्यापन किये जाने का निर्णय लिया गया।

8 राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान करने के सम्बन्ध में।

मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2024 को राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान किये जाने सम्बन्धी घोषणा के क्रम में राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को लागू विद्युत दरों (इनर्जी चार्ज) में 50 प्रतिशत सब्सिडी निम्नानुसार प्रदान की गयी हैः-

हिम-आच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है।

अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है।

उक्त शासनादेश दिनांक 24.09.2024 में आंशिक संसोधन तथा पूर्व में उल्लिखित अन्य शर्तों सहित कार्याेत्तर स्वीकृति / अनुमोदन प्राप्त किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

9.उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत निराश्रित/बेसहारा गौवंश का आश्रय कराये जाने हेतु निर्गत शासनादेश में संसोधन का निर्णय।

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान की 11वीं एवं 12वीं अनुसूची की व्यवस्था के अनुसार नगरीय परिधि में गोसदनों का निर्माण एवं तत्संबंधी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शहरी विकास विभाग के क्षेत्रान्तर्गत, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गोसदनों का निर्माण एवं तत्संबंधी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना पंचायती राज विभाग के क्षेत्रान्तर्गत आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोसदनों का निर्माण कार्य पंचायती राज विभाग के क्षेत्रान्तर्गत आता है। यह भी उल्लखनीय है कि प्रदेश के समस्त पंजीकृत गोसदनों में शरणागत निराश्रित गोवंश को भरण-पोषण एव उनके उपचार से संबंधित समस्त चिकित्सकीय सुविधाएं पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

उक्त के दृष्टिगत नगरीय परिधि में निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना एवं तत्संबंधी आवश्यक सुविधाएं पूर्ववत शहरी विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा नगरीय परिधि से बाहर निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना एवं तत्संबंधी आवश्यक सुविधाएं पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

10.राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित जाति सयाल के स्थान पर जाति सयाला संशोधित किये जाने का निर्णय।

11.राज्य के ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितों के दृष्टिगत् ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) अधिनियम, 2019 की धारा-22 एवं ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) रूल्स, 2020 की धारा-10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ट्रांसजेण्डर पर्सन्स कल्याण बोर्ड का गठन किये जाने की प्रदान की गई स्वीकृति।

12.उत्तराखण्ड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ एवं पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि (दिनांकः 01.11.2021 से 08.01.2022 तक एवं दिनांक 23.12.2021 से 07.01.2022 तक) को उनके उपार्जित अवकाश में समायोजित कर उक्त अवधि का वेतन आहरण किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

13.राज्य में उत्पादित सी ग्रेड सेब तथा नाशपाती (गोला) फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये जाने का निर्णय।

राज्य के सेब एवं नाशपाती फल उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, जिसके दृष्टिगत वर्ष 2024-25 में उत्पादित सी ग्रेड सेब फल का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 13.00 प्रति किग्रा० तथा नाशपाती (गोला) फल का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 7.00 प्रति किग्रा० निर्धारित / घोषित किये जाने तथा भविष्य में औद्यानिक फलों यथा-सी ग्रेड सेब, नाशपाती (गोला), माल्टा, गलगल, पहाड़ी नीबू इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण वित्त विभाग के परामर्श / सहमति से प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री द्वारा दिनांकः 18.10.2024 को विचलन के माध्यम से प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं। इस प्रसताव को कैबिनेट ने दी मंजूूरी।

14.समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/ आंगनवाड़ी सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया के सम्बन्ध में।

समन्वित बाल विकास कार्यकम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/ सहायिकाओं / मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों/आंगनवाडी सहायिकाओं के चयन/नियुक्ति कार्य एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नवीन शासनादेश निर्गत किये जाने का कैबिनेट ने प्रदान की स्वीकृति।

15.उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को विधान सभा में सदन के पटल पर रखे जाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय।

16.मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना). 2024 संचालित किये जाने के संबंध में लिया गया निर्णय।

उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों/ परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों में संस्थागत रूप से अध्ययनरत मेधावी छात्रों का शैक्षिक अभिमुखीकरण करने तथा देश के बहुआयामी संस्कृति से जोड़ते हुए लब्ध प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में हो रहे शोध, शिक्षा, नवाचार, संस्कृति आदि से परिचित कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री-विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना), 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी।
इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालय परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालय के संस्थागत छात्रों का चयन करके उन्हें भारत के प्रमुख लब्ध प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का भ्रमण करने के लिए भेजने की रूपरेखा स्थापित करना है।
योजना हेतु राज्य विश्वविद्यालय परिसर एवं शासकीय महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष अथवा द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत संस्थागत छात्र भ्रमण हेतु पात्र होंगे।

17.मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना), 2024 संचालित किये जाने के संबंध में लिया गया निर्णय।

’ उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों / परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत / तैनात के शिक्षकों को देश के प्रमुख संस्थानों और केंद्रों का शैक्षिक भ्रमण करने के लिए उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना प्रस्ताव को किया गया स्वीकृत।

’ इस योजना का उद्देश्य राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों (राज्य विश्वविद्यालय परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों) में कार्यरत / तैनात के शिक्षकों को देश के प्रमुख संस्थानों और केंद्रों का शैक्षिक भ्रमण करने के लिए भेजने की रूपरेखा स्थापित करना है।

’ योजना हेतु संस्थानों की विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता के आधार पर संबंधित विषय क्षेत्र के शिक्षक का चयन किया जाएगा जिसके अंतर्गत मेजबान संस्थान से प्राप्त परस्पर सहमति एवं निर्धारित मॉड्यूल (परिवर्तनीय) के आधार पर गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तावित भ्रमण अवधि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

18.मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना, 2024 संचालित किये जाने का निर्णय।

उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों के समस्त विषयों के नियमित प्राध्यापकों को अपने शोध कार्यों को उच्च गुणवत्तापरक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना, 2024 की शुरुआत किये जाने का कैबिनेट ने प्रदान की स्वीकृति।

इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में शोध वातावरण के सृजन तथा शोध की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।

प्रोत्साहन पुरस्कारः- प्राध्यापकों द्वारा प्रकाशित शोध पत्र एबीडीसी (आस्ट्रेलियन बिजनेस

डीन्स काउंसिल) क्वालिटी लिस्ट में होने अथवा उपरोक्त वर्णित श्रेणी के इण्डेक्स शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होने पर निम्नानुसार मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा-

’ एबीडीसी (आस्ट्रेलियन बिजनेसडीन्स काउंसिल) क्वालिटी लिस्ट में ए स्टार अथवा ए श्रेणी तथा स्कोपस इण्डेक्स, एस०सी०आई इण्डेक्स एवं वेब ऑफ साइंस इण्डेक्स के 5 अथवा अधिक इम्पैक्ट फैक्टर वाले शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होने पर प्रत्येक शोध पत्र के लिए ₹10,000.00 मात्र (₹ दस हजार मात्र) की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

एबीडीसी (आस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स काउंसिल) क्वालिटी लिस्ट में बी तथा स्कोपस इण्डेक्स, एस०सी०आई इण्डेक्स एवं वेब ऑफ साइंस इण्डेक्स के 5 से कम इम्पैक्ट फैक्टर वाले शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होने पर प्रत्येक शोध पत्र के लिए ₹5,000.00 मात्र (₹ पाँच हजार मात्र) की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

प्राध्यापकों को उक्त प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु समर्थ पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा समर्थ पोर्टल के माध्यम से वर्ष में दो बार (जनवरी एवं जुलाई) आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।

19.उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा 100 नई बसें बीएस-06 मॉडल की क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि₹ 34.90 करोड़ वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने एवं उस पर देय ब्याज की धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा जनसामान्य को निगम के नियन्त्रणाधीन संचालित बस सेवाओं के माध्यम से आवागमन एवं यात्रा की अति आवश्यक सुविधा प्रदान की जाती है। बी0 एस0 06 डीजल बसों को ही दिल्ली में प्रवेश दिये जाने के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की दिल्ली हेतु संचालित 540 बसों के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्र हेतु बीएस-06 मॉडल की 100 नई बसें क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि 34.90 करोड़ के ऋण पर देय ब्याज का भुगतान (पांच वर्ष तक) अनुदान के रूप में दिये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय।

20.चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध टीचिंग चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज की दरों में एकरूपता लाये जाने का निर्णय।

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा शिक्षा विभागन्तर्गत वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा संचालित हैं तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर तथा पिथौरागढ़ के सम्बद्ध चिकित्सालय भी संचालित किये जा रहे हैं। उक्त मेडिकल कॉलेजों के सम्बद्ध चिकित्सालयों में लिये जाने वाले ओ०पी०डी० दरों, आई०पी०डी० दरों, पंजीकरण शुल्क, बैड चार्जेज एवं एम्बुलेंस, जांच एवं निदान शुल्क / यूजर चार्जेज इत्यादि में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संशोधित / निर्धारित यूजर चार्जेज की दरों की भांति किये जाने के संबंध में प्रकरण को मंत्रिमण्डल के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।

21 उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा विनियम 2009 के अध्याय-12 की धारा-27 में उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) में लिंग परिवर्तन के फलस्वरूप नाम परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों हेतु कोई प्राविधान नहीं है। लिंग परिवर्तन के पश्चायत शैक्षिक प्रमाण पत्र आदि शैक्षिक अभिलेखों में नाम परिवर्तन विषयक संशोधन सम्बन्धी प्राप्त हो रहे अनुरोधों के निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा विनियम 2009 के अध्याय-12 की धारा-27 में उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम 2019 के अनुसार संशोधन किया जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
लिंग परिवर्तन करने के पश्चात् नाम परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 7 सपठित उभयलिंगी (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली 2020 एवं उक्त के सम्बन्ध में भविष्य में इस संबंध में समय-समय पर जारी/संशोधित अन्य नियमावली / शासनादेशों के क्रम में किया जायेगा।

22 राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक-2024 को अध्यादेश के रूप में रखे जाने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय।

राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय विधेयक-2024 को विधान सभा के पटल पर रखे जान संबंधी कार्यवाही खेल विभाग द्वारा की गयी थी तथा उक्त विधेयक को गैरसैंण में आहूत विधानसभा सत्र में तत्समय रखा भी गया था।

इसी क्रम में उक्त विधेयक पर विधानसभा की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् मा० राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु विधेयक का विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से संदर्भित किया गया था।

राजभवन, देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2024 को भारत के संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करत हुये इस विधेयक को राज्य विधानसभा में पुनर्विचार हेतु प्रत्यावर्तित करते हुय पारित मूल प्रस्तावित अधिनियम विधेयक की प्रस्तावित धारा-12 एवं धारा-23 में संशोधन करने हेतु निर्देशित किया गया है, उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुये संशोधित धाराओं को प्रस्तावित्त अध्यादेश में समाहित कर दिया गया है।

प्रकरण की महत्ता एवं तात्कालिकता तथा वर्तमान में विधानसभा सत्र में न होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक-2024 को अध्यादेश के रूप में लाये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गई हैं।


मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं को दी वित्तीय स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बदरीनाथ के ग्राम मलारी स्थित माँ हीरामणि के मंदिर एवं धरमनी सामुदायिक स्थल के सौंदर्यीकरण करण हेतु 45.06 लाख, जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में महर्षि अगस्त्यमुनि के मंदिर के सौन्दर्याकरण हेतु 57.64 लाख, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में कालीपातल फापा से चल्था खोलबन अश्वमार्ग निर्माण हेतु 40.96 लाख, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट की तहसील कनालीछीना ग्राम टुण्डी में जन मिलन केन्द्र की स्थापना हेतु 21.09 लाख, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के डोबरी से वेगा देवी मंदिर सी०सी० मार्ग एवं मेला स्थल का विकास हेतु 51.36 लाख, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के ग्राम सभा सल्मोडा स्थित प्रसिद्ध थामा देवी मंदिर मेला स्थल सौन्दर्याकरण व पहुंच मार्ग यात्री शैड निर्माण हेतु 45.33 लाख कि वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री द्वारा अल्पसंख्यक विकास निधि के योजनान्तर्गत गुरूनानक पब्लिक महिला इण्टर कॉलेज (बन्नू स्कूल के सामने) रेसकोर्स, देहरादून के कीडा मैदान की चाहरदीवारी के निर्माण हेतु ₹ 50.27 लाख की वित्तीय स्वीकृति की गई है।


ज्योतिर्मठ-मलारी हाईवे पर ब्रिज के नीचे मिले दो शव, नेपाली मूल के 18 लोग निकले थे मजदूरी करने 

देहरादून। ज्योतिर्मठ-मलारी हाईवे पर गाड़ी ब्रिज के नीचे दो शव मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को बाहर निकलवाया। शवों की पहचान सुभाष पांडे(24) पुत्र तारावती पांडे निवासी बबई हाथीखाल जिला सुरखेत नेपाल और चित्र बहादुर(23) पुत्र कविराम बहादुर निवासी उपरोक्त के रूप में हुई।

पुलिस के अनुसार, जानकारी करने पर पता लगा कि कल रात नेपाली मूल के 18 लोग मजदूरी करने के लिए आए थे। जिसमे से 04 लोगों ने बहुत ज्यादा नशा कर रखा था। उनमें से दो लोग यही मृतक हैं,  तीसरा व्यक्ति हरि पुत्र राम प्रसाद निवासी उपरोक्त अभी गायब है। इसके कपड़े नदी किनारे मिले हैं। उसकी भी नदी में बहने की आशंका है।

उसकी तलाश की जा रही है। चौथा व्यक्ति नोक बहादुर(22) पुत्र बालबहादुर निवासी उपरोक्त ने बताया कि कल उन चारों ने नशे की गोलियां खाई थी। यहां पहुंचने पर वो सो गया और बाकी तीनों आग सेक रहे थे। उसके बाद का उसे पता नहीं। कहा कि प्रतीत होता है कि नशे की हालत में ये तीन लोग नदी में गए और नदी में गिरकर बह गए और ठंड से इनकी मौत हो गई। तीसरे की लाश जारी है।


पीआरडी जवानों की बेटियों की शादी में मदद करेगी सरकार- रेखा आर्या

प्रांतीय रक्षक दल की स्थापना दिवस पर कैबिनेट मंत्री ने की घोषणा

रिटायर्ड जवानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र जल्द होगा शुरू

मृतक आश्रितों और घायल पीआरडी जवानों को वितरित किए सहायता राशि के चेक

देहरादून। भविष्य में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की बेटियों की शादी में सरकार 50,000 रुपये की मदद करेगी। इसके अलावा रिटायर होने वाले पीआरडी जवानों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह घोषणाएं बुधवार को युवा कल्याण निदेशालय मैदान ननूरखेड़ा में आयोजित प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस की रैतिक परेड में खेल व युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने की । इसके पहले उन्होंने रैतिक परेड का निरीक्षण किया और विभागीय मंत्री के तौर पर परेड की सलामी ली।

रैतिक परेड के आयोजन में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सबसे पहले खुले वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया । इसके बाद परेड ने मंच के सामने तेज चाल चलते हुए कैबिनेट मंत्री को सलामी दी । इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पहले प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस नियमित रूप से नहीं मनाया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2022 से यह तय किया कि हर साल स्थापना दिवस मनाया जाएगा । उन्होंने मंच से ही स्थापना दिवस के आयोजन हर जिले में करने के निर्देश में विभाग के अधिकारियों को दिए । उन्होंने कहा कि चाहे चुनाव हो या चार धाम यात्रा, या फिर कहीं कानून व्यवस्था की समस्या हो, हर जगह पीआरडी के जवानों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और राज्य के लिए अपना योगदान किया है । आगामी साल राज्य का रजत जयंती स्थापना वर्ष है और इसमें भी पीआरडी जवानों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी । उन्होंने कहा कि सरकार ने पीआरडी जवानों के हित में वे फैसले किए जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही थी । एक्ट में संशोधन करके हमारी सरकार ने सेवा की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष कर दी। मानदेय भी बढ़कर 650 रुपए प्रतिदिन किया गया है। मंत्री ने कहा कि मानदेय में 2027 से पहले फिर बढ़ोतरी होगी यह लगभग निश्चित है । मंत्री ने कहा कि महिला पीआरडी जवानों को प्रसूति अवकाश नहीं मिलता था और लंबे समय से चल रही यह मांग भी सरकार ने एक्ट में संशोधन करके पूरी कर दी है । अब महिला जवानों को 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलेगा और इस दौरान कोई वेतन कटौती भी नहीं होगी ‌। उन्होंने कहा कि सरकार पीआरडी जवानों के परिवारों के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी है और इसीलिए यह फैसला किया गया है कि पीआरडी जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पीआरडी जवानों की बेटियों की शादी में सरकार 50,000 रुपए की मदद देगी । इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न घटनाओं में मृतकों के के आश्रितों और घायल हुए पीआरडी जवानों को 1.5 लाख रुपये तक के चेक भी प्रदान किए, इस मद में कुल 15 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गयी। इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि पीआरडी जवानों के लिए विभागीय मंत्री रेखा आर्य का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी वे जवानों के हित में बड़े निर्णय करेंगी। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने संशोधित एक्ट में पीआरडी जवानों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की।

परेड में पहले स्थान पर रही दरबान सिंह नेगी वाहिनी

स्थापना दिवस के अवसर पर हुई शानदार परेड में प्रांतीय रक्षक दल की कुल 10 वाहिनी शामिल हुई। उनके प्रदर्शन के आधार पर विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी वाहिनी को प्रथम स्थान पर घोषित किया गया। दूसरे स्थान पर वीर माधो सिंह भंडारी वाहिनी और तीसरे स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाहिनी रही। कार्यक्रम के अंत में कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्या ने परेड कमांडरों को सम्मानित किया।

अब तक 101 मृतक आश्रितों को मिली नौकरी

स्थापना दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 2022 से अब तक सरकार पीआरडी जवानों के कुल 101 मृतकाश्रितों को नौकरी दे चुकी है । उन्होंने कहा कि पहले इस तरह की कोई सुरक्षा पीआरडी जवानों को नहीं मिलती थी । उन्होंने कहा आगे भी सरकार ड्यूटी करते हुए घायल होने या जान गंवाने वाले जवानों के परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से खड़ी रहेगी।

इन्हें दी गई सहायता राशि

स्थापना दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न घटनाओं में जान कुर्बान करने वाले जवानों के मृतकाश्रितों को डेढ़ लाख और एक लाख की सहायता राशि की चेक प्रदान किए। इनके अलावा विभिन्न घटनाओं में घायल होने वाले जवानों को भी 50-50 हजार की सहायता राशि की चेक दिए गए । सहायता पाने वालों में पूजा थापा, दर्शनी देवी, मीना देवी, विक्रा देवी, सुमन देवी रजनी देवी, ललित सिंह, पार्वती देवी, राजेंद्र प्रसाद, हरीश चंद, गौतम, सुरेश मनवाल, गगनदीप सिंह और रेनू शामिल रहे।

सेवा पूरी करने वालों को मिले चेक

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रांतीय रक्षक दल में 3650 दिन की सेवा पूरी करके रिटायर होने वाले जवानों को भी 1 लाख रुपये सहायता राशि के चेक प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के समय आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें आगे का जीवन यापन करने में और व्यवसाय आदि करने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ,सचिव अमित सिन्हा, संयुक्त निदेशक अजय अग्रवाल, उपनिदेशक शक्ति सिंह, राजेश ममगाई सहित PRD जवान व उनके परिजन उपस्थित रहेI


अतिथि शिक्षकों को वित्त विभाग ने दिया झटका, मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को किया रद्द 

25 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किए जाने का था प्रस्ताव 

पिछले महीने भेजा गया था प्रस्ताव 

देहरादून। प्रदेश के माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किए जाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पिछले महीने वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा था।

सचिव वित्त दिलीप जावलकर के मुताबिक, अतिथि शिक्षकों का पूर्व में मानदेय 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया था। फिर से इतनी जल्दी उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा सकता। मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से कार्यरत हैं।

शुरुआत में इन्हें प्रतिवादन के हिसाब से मानदेय दिया गया। जिसे कई वर्षों में बढ़ाया गया है। वर्ष 2018 में इनका मानदेय बढ़ाकर 15,000 हजार रुपये किया गया, जबकि वर्ष 2021-22 में इसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया। अतिथि शिक्षक तभी से मानदेय बढ़ाने के साथ ही उनके पदों को सुरक्षित किए जाने की मांग करते आ रहे हैं।

अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगुड़ी के मुताबिक, अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न माने जाने का प्रस्ताव पूर्व में कैबिनेट में आया था, लेकिन इसका शासनादेश नहीं हुआ। उनकी गृह जिलों में तैनाती का मामला भी लटका हुआ है।

 

 

 


ढाई दिन की बच्ची का दून अस्पताल में किया गया देह दान 

हृदय गति रुकने से बच्ची का हो गया था निधन 

ढाई दिन की बच्ची के देह दान किए जाने का यह देश का पहला मामला

देहरादून। ढाई दिन की बच्ची का दून अस्पताल में देह दान किया गया। हृदय गति रुकने से बच्ची का निधन हो गया था। महज ढाई दिन की बच्ची के देह दान किए जाने का यह देश का पहला मामला बता रहे हैं।

चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची के हृदय में विकृति थी, जिसके चलते आज सुबह उसका निधन हो गया। बच्ची के पिता राम मिहर हरिद्वार में एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार के डॉ राजेंद्र सैनी ने परिवार को देह दान के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद परिवार ने दधिचि देह दान समिति के मुकेश गोयल से संपर्क किया। समिति के माध्यम से आज सुबह बच्ची का देह दान किया गया।

देश में इतनी कम उम्र में देह दान का यह पहला मामला बताया जा रहा है। बच्ची के अंगों को दून मेडिकल कॉलेज के म्यूजिम में रखा जाएगा। जो वर्षों तक यहां संरक्षित रहेगा और लोगों को देह दान के प्रति जागरूक किया जाएगा। बच्ची का नाम समिति ने सरस्वती रखा है।

एनॉटिमी विभाग के अध्यक्ष डॉ एमके पंत और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि इस तरह के मामले बेहद कम देखने को मिलते हैं। जब इतनी कम दिन के बच्चे के शव का देह दान हुआ हो। उन्होंने बताया कि बच्ची के शव को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए उसके शरीर पर थर्मलीन का लेप लगाया जाएगा।

 

 

 


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