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आज विश्व के लिए सबसे प्रमुख चुनौती बन गया आतंकवाद – विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर

Category Archives: राष्ट्रीय

आज विश्व के लिए सबसे प्रमुख चुनौती बन गया आतंकवाद – विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर

आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले प्रायोजकों, वित्तपोषकों की तलाश कर उन्हें सख्त सजा देना बेहद जरूरी – विदेश मंत्री

नई दिल्ली। कजाखस्तान के अस्ताना में हाल की में एक साक्षात्कार के दौरान डॉ. एस जयशंकर ने वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद को एक बहुत बड़ा खतरा बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले प्रायोजकों, वित्तपोषकों की तलाश कर उन्हें सख्त सजा देना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री ने इस दौरान प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर कटाक्ष किया। डॉ. जयशकंर ने जोर देते हुए कहा, ‘तीन दानवों (आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद) के खिलाफ लड़ने की बेहद आवश्यकता है।’ दरअसल, चार जुलाई को अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलन आयोजित करवाया गया था। इस दौरान जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया था।

डॉक्टर एस जयशकंर ने कहा, ‘इस बात में कोई शक नहीं है कि आतंकवाद आज विश्व के लिए सबसे प्रमुख चुनौती बन गया है। यह वैश्विक और राष्ट्रीय शांति के लिए एक खतरा बन गया है। हम सभी को आतंकवाद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकवाद से लड़ने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है। सिर्फ आतंकवाद को तैयार करने वाले लोग ही नहीं बल्कि इसके मददकर्ताओं, वित्तपोषकों और प्रायोजकों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी का पता लगाकर सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है।’

विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें पूर्ण रूप से भरोसा है कि क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरंचना (आरएटीएस) की मदद से एससीओ द्वारा आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जा सकती है। डॉ. एस जयशकंर ने कहा कि अस्ताना में हुए शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर चर्चा की गई और इस बात से वे बहुत खुश हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष दिल्ली में एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ था। उस दौरान आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ से संयुक्त रूप से मुकाबले पर जोर दिया गया था। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि कजाखस्तान में भी शिखर सम्मेलन के दौरान इस प्रतिबद्धता के उद्देश्य को आगे बढ़ाया गया है।


उत्तराखंड में 28 हाइड्रो प्रोजेक्ट का रास्ता साफ

उत्तराखंड को मिले 161 मेगावाट के 14 प्रोजेक्ट 

देहरादून।  उत्तराखंड में 28 नए स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है इनमें से 446 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो गया। इससे बिजली उपभोक्ताओं को भी बहुत कुछ राहत मिलेगी। 161 मेगावाट के 14 प्रोजेक्ट उत्तराखंड को आवंटित हो चुके हैं। वहीं 165 मेगावाट के 14 प्रोजेक्ट आवंटित करने की तैयारी है। बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर विवाद कानूनी उलझन के बाद अब राज्य सरकार का फोकस छोटी परियोजनाओं पर है।

उत्तराखंड 2164 मेगावाट के 22 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है वही इस फैसले को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रयासों से व केंद्र सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में इस प्रकार नई योजनाओं का आवंटन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।


स्वस्थ मतदाता, स्वस्थ लोकतंत्र की थीम पर दौड़ेंगे युवा

12 जनवरी को सर्वे स्टेडियम में आयोजित होगी 10 किमी दौड़

सेना, आईटीबीपी,पुलिस समेत सैकड़ों स्थानीय नागरिक करेंगे दौड़ में प्रतिभाग

अलग-अलग 5 श्रेणियों में प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल 15 विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा

देहरादून। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आगमी 12 जनवरी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा देहरादून में 10 किमी रन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की खास बात यह है कि इस दौड़ में भारतीय सेना, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी), उत्तराखण्ड पुलिस, सचिवालय एथलेटिक क्लब समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक प्रतिभाग कर रहे हैं।

इस आयोजन की थीम स्वस्थ मतदाता- स्वस्थ लोकतंत्र रखी गई है। 10 किमी दौड़ का आयोजन हाथीबड़कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम से किया जाएगा। सर्वे स्टेडियम से न्यू कैंट रोड होते हुए प्रतिभागी राज भवन के सामने से महिंद्रा ग्राउंड के लिए जाएंगे। यहां से महिंद्रा ग्राउंड से पूरा राउंड लेने के बाद वापस सर्वे स्टेडियम के लिए प्रतिभागी 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर सकेंगे।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंगडे ने बताया राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आएगी इस दौड़ का उद्देश्य प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को मताधिकार के प्रति जागरूकत करना है। उन्होंने बताया कि इस दौड़ में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों के लिए अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई है जिसके तहत अलग-अलग 5 श्रेणियों में प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले कल 15 विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा।

अब तक 600 रजिस्ट्रेशन

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंगडे ने बताया कि 10 किमी दौड़ के लिए अबतक करीब 600 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का आखिरी तारीख 8 जनवरी रखी गई है।


प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी – मुख्यमंत्री धामी 

शीतकालीन यात्रा से राज्य के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल रहा – मुख्यमंत्री धामी 

दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी की साझा

देहरादून। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस भेंट में राज्य के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड आने का औपचारिक निमंत्रण दिया। उन्होंने राज्य में खेलों के आयोजन के लिए चल रही तैयारियों और इससे युवाओं को मिलने वाले लाभों के बारे में भी चर्चा की। इसके साथ ही, उन्होंने राज्य में पर्यटन, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया और उनके लिए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को शीतकालीन यात्रा के महत्व और इसे लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस बार शीतकालीन यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं, जिससे राज्य के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को शीतकालीन प्रवास के लिए भी आमंत्रित किया। इस पर प्रधानमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और सहमति जताई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने राज्य की योजनाओं और शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्साह दिखाया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात राज्य की उन्नति और योजनाओं को गति देने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के लिए प्रेरणादायक है, और इससे उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद मिलेगी।


उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 30 हजार 400 स्वयंसेवकों का पंजीकरण, आज अंतिम तारीख

ऐतिहासिक प्रतिक्रिया से इस मुख्य आयोजन के लिए युवाओं का अभूतपूर्व समर्थन

देहरादून। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल, 2025 में स्वयंसेवक कार्यक्रम के आधिकारिक पंजीयन प्रक्रिया के अवधि में 30000+ पंजीकरणों के साथ समाप्त होगा। पंजीकरण अवधि 9 नवंबर, 2024 को प्रारम्भ किया गया था जिसे 8 जनवरी, 2025 शाम 05 बजे समाप्त किया जाएगा । पंजीयन के दौरान उत्तराखंड के युवाओं द्वारा इस प्रमुख आयोजन की सफलता में योगदान हेतु उल्लेखनीय उत्सर्ग देखा गया।
स्वयंसेवक किसी भी प्रमुख खेल आयोजन के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवेदकों की यह संख्या उत्तराखंड में आयोजित होने वाले पहले राष्ट्रीय खेलों के लिए एक आशाजनक शंखनाद का संकेत देती है।

राज्य भर से आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल से आवेदकों की संख्या में सर्वोच्च रही। आवेदन प्रक्रिया सम्पन्न होने के साथ-साथ, अगला पड़ाव इस महत्वपूर्ण -कार्यक्रम में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें तैयार करना, चयनित स्वयंसेवकों को व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने जैसे पड़ाव पर केंद्रित है। स्वयंसेवक अनुभवात्मक कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड खेल विभाग के अनुभवी विशेषज्ञ रोज़ाना पाँच प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। इन सत्रो में लगभग 2,500 स्वयंसेवक प्रतिदिन प्रशिक्षण ले रहे हैं।

राष्ट्रीय खेलों के लिए वॉलिंटियर्स पंजीकरण में जिस तरह प्रदेश के युवाओं ने उत्साह दिखाया है उससे इस आयोजन को लेकर व्यापक जन भागीदारी का हमारा प्रयास सफल होता दिख रहा है । कल पंजीकरण का अंतिम दिन है और मुझे उम्मीद है की अंतिम दिन भी बड़ी संख्या में युवा अपना पंजीकरण करेंगे । इनमें से चयनित वालंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे हमारे प्रदेश में आने वाले खिलाड़ी और दूसरे मेहमान यहां से बहुत अच्छी यादें लेकर जाएं।- रेखा आर्या , खेल मंत्री, उत्तराखंड

मुख्य बातें:
उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए 30,000+ स्वयंसेवकों ने पंजीकरण कराया।
पंजीयन प्रक्रिया 9 नवंबर, 2024 से 8 जनवरी, 2025 तक चलेगी ।
आवेदकों की बड़ी संख्या खेलों के लिए स्वयंसेवी के समर्थन को दर्शाती है।
स्वयंसेवक प्रशिक्षण प्रगति पर है, जिसमें प्रतिदिन 2,500 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में आवेदकों की संख्या सबसे अधिक थी।


मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को उत्तराखंड में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया

नई दिल्ली/ देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मंत्रालय के तहत आने वाले ओएनजीसी और आईओसी से राष्ट्रीय खेलों में सीएसआर में स्पॉन्सरशिप दिए जाने का अनुरोध किया।

केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मंत्रालय द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी सीएसआर के लिए प्रोजेक्ट भेजने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद दिया।


बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र का कार्यकाल पूरा, नये अध्यक्ष पर टिकी निगाहें

कांग्रेस ने बीकेटीसी अध्यक्ष के फैसलों की खोली गांठ, उपलब्धि को किया खारिज

निकाय चुनाव में सोने का पीतल, क्यू आर कोड समेत कई मुद्दे उछाले

बीकेटीसी अध्यक्ष रहे अजेंद्र अजय की उपलब्धियों को कांग्रेस ने किया खारिज

बीकेटीसी की खोई हुई विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को वापस करने वाला बने नया अध्यक्ष- कांग्रेस

देहरादून। निकाय चुनाव के दौरान एक बार फिर बीकेटीसी व केदारनाथ धाम से जुड़े मुद्दों ने तेजी पकड़ ली है। बीकेटीसी अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है।

दरअसल, बदरी-केदार मन्दिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कार्यकाल पूरा होने पर अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को विशेष तौर पर गिनाया। उपलब्धियों में बीकेटीसी की नियमावली, वित्त अधिकारी की नियुक्ति समेत कई अन्य प्रमुख फैसले गिनाये गए।

जवाब में कांग्रेस ने पुराने चर्चित मुद्दों की गांठ एक बार फिर खोल दी। पूर्व में भी केदारधाम के सोना से पीतल समेत अन्य मुद्दे राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बने थे। कांग्रेस ने लोकसभा, बदरीनाथ व केदारनाथ चुनावों में विवादास्पद मुद्दे उठाकर भाजपा को कठघरे में खड़ा किया था।

चूंकि, निकाय चुनाव के बीच ही बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कार्यकाल पूरा हुआ। लिहाजा, कांग्रेस ने निकाय चुनाव की बेला में बीकेटीसी से जुड़े सवालों को प्रदेश स्तर पर उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश शुरू कर दी है।

 

कांग्रेस गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में जारी निकाय चुनाव प्रक्रिया के दौरान बीकेटीसी अध्यक्ष के कार्यकाल पर निशाना साध कर भाजपा उम्मीदवारों को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में है।

पूर्व में हुए चुनावों में भाजपा नेतृत्व को सोना से पीतल समेत अन्य सवालों पर काफी किरकिरी का सामना करना पड़ा था। पंडा व तीर्थ पुरोहित भी इन मुद्दों पर काफी मुखर देखे गए।

इधर, मंगलवार को बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कार्यकाल पूरा होने पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रतिक्रिया व्यक्ति की है।

कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता के दौरान दसौनी ने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष के तौर पर अजेंद्र अजय पूरी तरह से एक विफल साबित हुए हैं। जिनकी वजह से बीकेटीसी लगातार तीन साल तक विवादों में घिरा रहा। गरिमा ने कहा कि अजेंद्र अजय का सबसे बड़ा विवाद जिसका आज तक निस्तारण नहीं हो पाया वह है केदारनाथ मंदिर परिसर से 228 किलो सोने का पीतल में तब्दील हो जाना। इसके अलावा मंदिर परिसर के बाहर एक क्यू आर कोड लगा दिया गया जिससे समूचे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। बीकेटीसी शुरू में तो क्यूआर कोड मामले से पल्ला झाड़ता रहा पर तीन दिन बाद बीकेटीसी के प्रवक्ता ने पत्र जारी कर स्वीकार किया की क्यू आर कोड उन्हीं के द्वारा लगाया गया था।

लेकिन तब तक लाखों रुपया चंदा जमा हो चुका था । गरिमा ने कहा किनआज तक पता नहीं चला कि वह चंदा किसके अकाउंट में गया।दसौनी ने कहा कि अगर बात करें बीकेटीसी की नियमावली की तो पहली बार मंदिर परिसर के अंदर दर्शनार्थी गृह की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन को संभालते हुए देखा गया । जबकि आज तक मंदिर समिति के स्वयंसेवक ही इस कार्य को करते आ रहे थे और तो और गर्भ गृह से बड़ी संख्या में फोटो और वीडियो वायरल होते रहे और वीआईपी कल्चर पल्लवित पुष्पित होता रहा जो की सभी मंदिर एक्ट के विरुद्ध थे।अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे की कहावत को चरितार्थ करते हुए अजेंद्र अजय ने न सिर्फ अपने चहेतों का स्थानांतरण उनकी पसंद के स्थान पर किया बल्कि अपने भाई को बीकेटीसी में नियुक्ति दे दी और नियुक्ति के ठीक एक महीने बाद उसका ग्रेड पे बढ़ाते हुए नियम विरुद्ध उसकी वेतन वृद्धि कर दी गई।

इतना ही नहीं, अपने 3 साल के कार्यकाल में लगातार बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय पंडा पुरोहितों और हक् हकूक धारियों के अधिकारों में हस्तक्षेप करते रहे जिसकी वजह से चार धामों के पंडा पुरोहितों और हक हकूक धारियों और बीकेटीसी के बीच में लगातार तनातनी देखने को मिली।

गरिमा ने कहा कि उत्तराखंड के चार धाम उसकी आन बान शान है। राज्य की रीढ़ की हड्डी हैं। ऐसे में किसी कीमत पर हमारे पौराणिक मंदिरों के साथ और उनकी मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को बीकेटीसी का जिम्मा नहीं दिया जाना चाहिए।

गरिमा ने प्रदेश के मुखिया से निवेदन करते हुए कहा की कोई ऐसा व्यक्ति बीकेटीसी के अध्यक्ष के रूप में चयनित होना चाहिए जो हमारे चार धामों और बीकेटीसी की खोई हुई विश्वसनीयता गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस लौट सके और संरक्षण कर सके।

इधर, अजेंद्र अजय का कार्यकाल खत्म होने के बाद नये अध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गयी है। सीएम धामी किस बेदाग चेहरे को बीकेटीसी का अध्यक्ष चुनते है। इस फैसले पर निगाहें टिकी हुई है।


सीएम धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से जल जीवन मिशन की अवशेष धनराशि आवंटित करने का किया अनुरोध

अन्य नदी घाटियों पर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी की मांग

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन (ग्रामीण) से उत्तराखंड के ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्य अंतिम चरण में हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी कार्यों को समय से पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित अवशेष धनराशि जल्द उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने गंगा और उनकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धौली गंगा पर स्थित पिथौरागढ़ की सेला उर्थि जल विद्युत परियोजना गंगा बेसिन में नहीं है। इसलिए मंत्रालय से इस संबंध में सभी स्वीकृतियों प्रदान की जा सकती हैं।


पेपर लीक मामले में निलंबित चल रहे संतोष बडोनी को शासन ने किया बहाल

Uksssc के पूर्व सचिव बडोनी को नहीं दिया कोई आरोप पत्र

देहरादून। लम्बे समय से निलंबित चल रहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को बहाल कर दिया गया है। बडोनी को uksssc पेपर लीक मामले में निलंबित किया गया था।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी को शासन ने क 1 सितम्बर 2022 को निलंबित किया था। लेकिन उन पर कोई भी आरोप तय नहीं हो पाया और न ही उन्हें आरोप पत्र ही दिया, और अब सचिवालय प्रशासन विभाग को निलंबन वापस लेना पड़ा है।

सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में बहाली का आदेश जारी करते हुए निलंबन अवधि के सभी वेतन भत्ते उन्हें दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन के उप सचिव हनुमान प्रसाद तिवारी के हवाले से बहाली का आदेश जारी किया गया है।

गौरतलब है कि बडोनी को पेपर लीक मामलों की जांच करने वाली एसटीएफ ने भी संतोष बडोनी को दोषी नहीं पाया था।
पेपर लीक मामले में तत्कालीन अध्यक्ष आर बी एस रावत समेत कुछ अधिकारी अभी जेल में हैं।


सीएम धामी ने केंद्रीय खेल मंत्री को राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का दिया अपडेट

उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे राष्ट्रीय खेल

बहुद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल व हाई एल्टीट्यूड खेल केंद्र की स्थापना की मांग

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखण्ड को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों के इस महापर्व में भारत के विभिन्न प्रान्तों से आए लगभग 10 हजार से अधिक कुशल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेल संस्कृति का विकास होगा। प्रदेश में खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं का इस प्रकार विकास किया जा रहा कि राज्य के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जनपद अल्मोड़ा के डीनापानी में उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं (हाई एल्टीट्यूट सेन्टर) के निर्माण और प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु एक-एक बहुद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल की स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज परिसर में स्थित आईस स्केटिंग रिंग के संचालन के लिए पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव पर स्वीकृति के साथ ही राज्य सरकार द्वारा जनपद नई टिहरी स्थित शिवपुरी में संचालित साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र के उच्चीकरण के लिए भी धनराशि की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जिला चम्पावत में महिला स्पोर्टस कालेज की भूमि पर इण्डोर आर्टिफिशियल रॉक क्लाइबिंग वाल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं हेतु उपरोक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें। आपकी इस सहृदयता से प्रदेश के खिलाड़ियों के मनोबल एवं उत्साह को नई ऊर्जा प्रदान होगी।

केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।


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