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निकाय चुनाव- दिन चढ़ने के साथ ही मतदाताओं में भारी उत्साह, युवाओं से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग भी पूरे जोश में मतदान केंद्रों पर पहुंचे

Category Archives: राष्ट्रीय

निकाय चुनाव- दिन चढ़ने के साथ ही मतदाताओं में भारी उत्साह, युवाओं से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग भी पूरे जोश में मतदान केंद्रों पर पहुंचे

मतदान केंद्रों पर 18 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

117 बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही नजर 

देहरादून। उत्तराखंड में दिन चढ़ने के साथ ही मतदाताओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेश में 12 बजे तक 25.70 फीसदी मतदान हुआ है। वहीं, बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में छोटी सरकार चुनने के लिए आज मतदान हो रहा है। प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा मतदाता आज पांच हजार से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।  प्रदेश में कुल 1,516 मतसदान केंद्र और 3,394 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इनमें 592 संवेदनशील और 412 अतिसंवेदनशील मतदेय स्थल शामिल हैं।

मतदान को लेकर सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी लाइनें लगने लगीं। दिन चढ़ने के साथ ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। युवाओं से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग भी पूरे जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भारीदारी निभाई।

वहीं, मतदान केंद्रों पर 18 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चुनाव को देखते हुए पुलिस ने प्रदेश में 185 चेकिंग बैरियर स्थापित किए गए हैं। इनमें 117 बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है।

पिछले छह वर्षों के दौरान राज्य में नगर निगमों की संख्या 11 हो चुकी है। श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगमों में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले वे नगर पालिकाएं थीं।  नगर पालिका किच्छा और नरेंद्रनगर इस चुनाव में शामिल नहीं है।

11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं जबकि नवासी(89) नगर पालिका, नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 445 प्रत्याशी हैं। सभी निगम, पालिका, पंचायतों में वार्ड सदस्य/पार्षद के कुल 4,888 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

आपको बता दें कि इस बार खास तौर पर बैलेट पेपर के रंगों में बदलाव किया गया है। मेयर प्रत्याशियों का बैलेट नीले, पार्षद और नगर पालिका व नगर पंचायत में वार्ड सदस्यों के सफेद बैलेट पेपर रखे गए हैं।

नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशियों के हरे, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के बैलेट गुलाबी रंग के होंगे। सबसे नीचे नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं का विकल्प भी मिलेगा।

पिछले निकाय चुनावों की बात करें तो प्रदेश में लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत और बढ़ाने पर जोर दिया है।

2008 में राज्य में 60 प्रतिशत, 2013 में 61 प्रतिशत और 2018 में 69.79 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार मतदान 70 से 75 प्रतिशत रहने का अनुमान है।


विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड केन्द्रित फ्रेमवर्क तैयार करे राज्य- मुख्य सचिव

सरकारी अधिकारी अपनी सीमाओं में सीमित ना रहे, व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम करे -मुख्य सचिव

आपदा जोखिम न्यूनीकरण में इन्श्योरेन्स योजना जरूरी, जोखिम आंकलन के लिए तत्काल मास्टर ट्रेनर हेतु प्रशिक्षण के निर्देश

देहरादून। आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अन्य देशों एवं राज्यों के माॅडल को अपनाने के बजाय उत्तराखण्ड की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड केन्द्रित आपदा प्रबन्धन माॅडल तैयार करने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपदा प्रबन्धन विभाग को आपदाओं से निपटने एवं बचाव हेतु उत्तराखण्ड फ्रेमवर्क तैयार करने के दौरान एनजीओं, सिविल सोसाइटी, सामाजिक संस्थाओं एवं निजी विशेषज्ञों के सुझाव भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को अपनी सीमित सीमाओं में सीमित ना रहते हुए, व्यापक दृष्टिकोण से कार्य करने की नसीहत दी। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी सचिवालय में आज आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेन्डई (जापान) फ्रेमवर्क का राज्य में क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही थी।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण में इन्श्योरेन्स योजना की कार्ययोजना बनाने में ढिलाई पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने स्पष्ट किया कि आपदा सवेंदनशील राज्य उत्तराखण्ड में लोगों को विशेषकर जरूरतमंदों को बीमा योजना से बड़ी मदद मिल सकती हैं। उन्होंने विभाग को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करते हुए प्रभावी पहल करने के निर्देश दिए हैं।

आपदा के जोखिम आंकलन हेतु प्रशिक्षित अधिकारियों के अभाव के मुद्दे का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए सीएस राधा रतूड़ी ने आपदा से प्रभावित क्षेत्रों एवं गांवों में जोखिम आंकलन के लिए तत्काल मास्टर ट्रेनर हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश आपदा प्रबन्धन विभाग को दिए हैं। उन्होंने राज्य में 65000 से अधिक महिला स्वंय सहायता समूहों जिनसे 10 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं, को भी आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन प्रशिक्षित महिलाओं को आपदा सखी को नाम देते हुए आपदाओं के दौरान ग्राम एवं तहसील स्तर पर इनकी सहायता राहत एवं बचाव कार्यों में लेने के निर्देश दिए हैं।

आपदा संवेदी राज्य में विद्यालयी स्तर से ही हर बच्चे को आपदा प्रबन्धन की सामान्य जानकारी को अति आवश्यक बताते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने प्राथमिक विद्यालय के स्तर से विद्यार्थियों के पाठयक्रम में आपदा प्रबन्धन को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सैनिक कल्याण विभाग से सभी जिलों में रह रहे पूर्व सैनिकों की जानकारी एवं आंकड़े लेते हुए उन्हें आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देते हुए उनकी सहायता आपदाओं के दौरान स्थानीय स्तर पर लेने के निर्देश दिए हैं।

राज्य में भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों में भारी निर्माण सामग्री एवं भारी निर्माण कार्यों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में अपेक्षाकृत हल्के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि आपदा के दौरान जान-माल की कम से कम हानि हो। उन्होंने सिंचाई विभाग सहित अन्य सम्बन्धित विभागों में इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड केन्द्रित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं जो कि राज्य की विशेष भौगोलिक स्थितियों एवं आपदा परिस्थितियों के अनुकूल हो।

प्रदेशभर में उच्च आपदा जोखिम के दृष्टिगत चिन्हित गांवों की रिपोर्ट तलब करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिकारियों से ऐसे चिन्हित ग्रामों की पुनर्वास की कार्ययोजना की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। सचिव आपदा प्रबन्धन ने जानकारी दी कि इस सम्बन्ध में अभी तक इस वर्ष 20 करोड़ रूपये की धनराशि अनुमोदित कर जारी की जा चुकी है तथा व्यय की जा चुकी है। सीएस ने जिलाधिकारियों को सभी गांवो का आपदा जोखिम आंकलन ( Disaster Risk Assessment ) करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने पंचायती राज विभाग को जीपीडीपी प्लान में गांवो का आपदा जोखिम आंकलन शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य में आपदा जोखिम आंकलन की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने विभाग से राज्य में प्रत्येक वर्ष आपदा से मरने वाले लोगों के आंकड़ों की जानकारी मांगी। मुख्य सचिव ने आपदा के सम्बन्ध में डायनिमिक डेटा जुटाने के निर्देश दिए ताकि बेहतरीन नीति नियोजन में सहायता मिल सके। उन्होंने आपदा के आंकड़ों तक सभी विभागों की आसानी से पहुंच तथा वेबसाइट एवं कंट्रोल रूम में डेटा शेयरिंग के निर्देश दिए हैं।

राज्य में आपदाओं के तहत सड़क हादसों में होने वाली सर्वाधिक मौतों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्रैश बैरियर विशेषकर बांस के क्रैश बैरियर लगाने जैसे इनोवेटिव प्रयासों को अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में वन, लोक निर्माण विभाग सहित सभी सम्बन्धित विभागों को मिलजुल कर कार्य करने की हिदायत दी है।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उत्तराखण्ड ऐसा पहला राज्य है जहां पर राज्य, जिला, तहसील एवं पंयायत स्तर पर आईआरएस प्रणाली सक्रिय होने जा रही है। उन्होंने इसके लिए आपदा प्रबन्धन विभाग को बधाई दी है।

बैठक में सचिव विनोद कुमार सुमन सहित आपदा, गृह, सिंचाई, वन, पेयजल, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


सीएम धामी ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित

देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखंड में भाजपा का तूफानी प्रचार करने के बाद सीएम धामी दिल्ली की सड़कों पर उतर कर आप व कांग्रेस को चुनौती देते नजर आए। दिल्ली में विधानसभा क्षेत्र करावल नगर से भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता को केजरीवाल की आपदा सरकार को जड़ से उखाड़ फेेंकना है। केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में कई घोटाले किए। कभी शराब घोटाला तो कभी मुहल्ला क्लीनिक, बस और दवा घोटाला तो कभी शीशमहल घोटाले के नाम पर दिल्ली सरकार हमेशा सुर्खियों में छाई रही।

घोटाले के नाम पर यहां पर मुख्यमंत्री से लेकर उपमुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों तक को जेल की हवा खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि आपदा सरकार ने दिल्ली में 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, लेकिन इसके उल्ट हर मुहल्ले में शराब के ठेके खुलवाए गए। मंदिरों तक के पास ठेके खुलवाने में केजरीवाल सरकार को शर्म तक नहीं आई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को झाड़ू वालों और इनके मौसरे भाई कांग्रेसियों के झांसे में नहीं आना है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में उन लोगों का समर्थन किया जो फिर से धारा 370 को लागू करना चाहते हैं और अलगाववाद, पत्थरबाजों, आतंकियों का समर्थन करते हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई आयुष्मान योजना का लाभ इसलिए दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहां पर नाकारी और भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनने के बाद आपदा सरकार के कार्यों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा और घोटाले बाजों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद लोगों को आयुष्मान सुविधा का लाभ मिलेगा साथ ही महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। अटल कैंटीन के माध्यम से 5 रुपये में पोष्टिक भोजन दिया जाएगा।

पीजी तक की फीस माफ भी की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सैनिक कल्याण के लिए जो कार्य हुए हैं वो कार्य न भूतो न भविष्यति।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष उत्तर पूर्व जिला श्रीमती पूनम चौहान, विधानसभा प्रभारी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, सह प्रभारी श्रीमती सारिका जैन, संयोजक यशवंत सिंह रावत, विधानसभा विस्तारक रामू शर्मा, ठाकुर अवधेश सिंह, निगम पार्षद नीता बिष्ट, सतपाल सिंह, सोनी पांडेय, बृजेश सिंह, प्रमाोद झा, कालीचरण शर्मा, कुलदीप नैनवाल, राजेशराज, जयदत्त शर्मा, नितिन चौहान समेत कई लोग उपस्थित रहे।


उत्तराखंड सरकार लागू करने जा रही “यूनिफॉर्म सिविल कोड”

यूसीसी अधिनियम राज्य के सभी निवासियों पर होगा लागू 

‘वैवाहिक शर्तों और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत विधिक ढांचा’

देहरादून। उत्तराखंड सरकार सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए “यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम, 2024” को लागू करने जा रही है। यह अधिनियम राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा, चाहे वे राज्य के भीतर रह रहे हों या बाहर। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 342 और 366(25) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों तथा भाग XXI के अंतर्गत संरक्षित प्राधिकार/अधिकार-प्राप्त व्यक्तियों व समुदायों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा।

मुख्य प्रावधान और उद्देश्य

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विवाह संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं को सरल, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। यह कानून व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है।

विवाह के लिए पात्रता:

दोनों पक्षों में से किसी के पास जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए।

दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ और विवाह की अनुमति देने में सक्षम हों।

पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए।

दोनों पक्षकार निषिद्ध संबंधों की परिधि में न हों।

विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता:

अधिनियम लागू होने के बाद, विवाह का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा।

26 मार्च 2010 से अधिनियम लागू होने तक हुए विवाहों का पंजीकरण 6 महीने के भीतर करना होगा।

26 मार्च 2010 से पहले हुए विवाह, यदि सभी कानूनी योग्यताओं को पूरा करते हैं, तो वे भी (हालांकि अनिवार्य नहीं है) पंजीकरण कर सकते हैं।

पूर्व में नियमानुसार पंजीकरण करा चुके व्यक्तियों को दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें अभिस्वीकृति (Acknowledgement) देनी होगी।

पंजीकरण प्रक्रिया:

विवाह पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा।

आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उप-निबंधक को निर्णय लेना अनिवार्य है।

15 दिनों के भीतर निर्णय न होने पर आवेदन स्वतः निबंधक को अग्रेषित होगा।

अभिस्वीकृति से संबंधित आवेदन 15 दिनों के पश्चात स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।

पारदर्शी अपील प्रक्रिया:

आवेदन अस्वीकृत होने पर पारदर्शी अपील प्रक्रिया उपलब्ध है।

मिथ्या विवरण देने पर दंड का प्रावधान है।

पंजीकरण न होने का प्रभाव:

पंजीकरण न होने मात्र से विवाह अमान्य नहीं माना जाएगा।

निगरानी और क्रियान्वयन
राज्य सरकार विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए महानिबंधक, निबंधन और उप-निबंधकों की नियुक्ति करेगी। ये अधिकारी संबंधित अभिलेखों का संधारण और पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करेंगे।

उत्तराखंड का यह यूनिफॉर्म सिविल कोड, वैवाहिक शर्तों और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ समाज में एकरूपता और समरसता स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून न केवल विवाह प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि इसे अधिक पारदर्शी और जनहितैषी भी बनाएगा।


निकाय चुनाव 2025- 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला

11 नगर निगमों समेत 100 निकायों में चुनाव जारी 

25 जनवरी को होगी विजेताओं की घोषणा

देहरादून। आज उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं। कुल 100 नगर निकायों में आज 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है। इन 100 नगर निकायों में 11 नगर निगम हैं। 43 नगर पालिकाएं हैं। 46 नगर पंचायत चुनाव हैं। आज हो रहे मतदान के बाद 25 जनवरी को इन मतों की गणना होगी और विजेताओं की घोषणा होगी। अभी तक राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और उनके समर्थक अपने पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचे थे। अब मतदाताओं की बारी है। मतदान केंद्र के अंदर वोट की चोट से वे किसी उम्मीदवार की चुनावी नैया पार लगाएंगे तो किसकी डुबा देंगे।

प्रदेश और अधिकांश निकायों में सत्तारूढ़ होने की वजह से भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है तो वहीं सत्तारोधी रुझान के दम पर कांग्रेस नगर निगमों से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायतों में उलटफेर करने की उम्मीद लगाए बैठी है। उधर, भाजपा और कांग्रेस में उभरे असंतोष और भड़की बगावत का लाभ उठाने के लिए निर्दलीय भी ताक में हैं।


हर पदक विजेता के नाम पर लगेगा पौधा – रेखा आर्या

राष्ट्रीय खेलों की याद में विकसित किया जाएगा खेल वन पार्क

ग्रीन गेम्स की दिशा में की गई है कई नई पहल

देहरादून। 38 वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं के लिए कुछ ऐसी पहल की जा रही है कि वह जीवन भर बार-बार उत्तराखंड आना चाहेंगे। इन राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले हर खिलाड़ी के नाम पर एक पौधा लगाया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों की यादगार के तौर पर कुल 10000 से ज्यादा पौधे लगाकर खेल वन पार्क विकसित किए जाने की योजना है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के तौर पर ऐतिहासिक बनाने के लिए कई नई पहल की गई है। सभी खेल स्पर्धा में कुल मिलाकर लगभग 4350 मेडल दिए जाने हैं, जितने पदक विजेता होंगे उतने ही पौधे उन खिलाड़ियों के नाम से लगाए जाएंगे। इसके अलावा गेम्स में आने वाले अन्य मेहमान भी पौधे लगाएंगे, पौधों की कुल संख्या लगभग 10000 रहेगी।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि खेलों के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जाएगा । साथ ही, इवेंट की सजावट के लिए लगायी गई कलाकृतियों और सेल्फी प्वाइंट को ई-वेस्ट और खेल उपकरणों के वेस्ट से बनाया जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि ज्यादातर खेल स्थलों पर सौर ऊर्जा से संचालित हीटिंग संरचनाओं का उपयोग किया जाएगा, जिससे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी।

खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मेडल और प्रमाणपत्र भी पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से बनाए गए हैं। ट्रॉफियों के निर्माण में ई-वेस्ट और वुडवेस्ट का उपयोग किया गया है, जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आयोजन के ब्रांडिंग में प्लास्टिक की जगह कपड़े का उपयोग होगा, जिससे प्लास्टिक कचरे को कम किया जा सके।

खेल स्थलों पर खिलाड़ियों और अधिकारियों के परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल होगा। राजीव गाँधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 2 मेगावॉट क्षमता वाले सोलर रूफटॉप्स भी बनाए गए हैं जो खेल स्थल को ऊर्जा प्रदान करेंगे।

“यह आयोजन केवल खेल प्रतिभा का ही उत्सव नहीं होगा, बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी और स्थिरता का भी प्रतीक बनेगा। उत्तराखंड ‘संकल्प से शिखर तक’ के अपने संदेश के साथ दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार है कि खेलों के माध्यम से सस्टेनबल भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता है।” – रेखा आर्या, खेल मंत्री, उत्तराखंड सरकार


राष्ट्रीय खेल- स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करेंगी 141 टीमें

जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस से लेकर हेली एंबुलेंस तक की व्यवस्था रहेगी उपलब्ध

स्वास्थ्य विभाग ने नामित किए नोडल अफसर, बांट दी जिम्मेदारी

दून व हल्द्वानी के स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था

देहरादून।  38 वें राष्ट्रीय खेल के दौरान खिलाड़ियों और मेहमानों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 141 टीमों का गठन किया गया है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक यह टीमें अलर्ट मोड में रहेंगी। इस दौरान जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस से लेकर हेली एंबुलेंस तक की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग ने बडे़ स्तर पर राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां की हैं। स्वास्थ्य सचिव डाॅ आर राजेश कुमार के अनुसार-राज्य स्तर पर राज्य नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी व सह नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। जनपद स्तर पर जिला नोडल अधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी और सह नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी बनाए गए हैं। एंबुलेंस हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप स्टेडियम, रायपुर, देहरादून के धनवन्तरी ब्लॉक में 10 बैडेड अस्पताल खिलाड़ियों हेतु संचालित किया जाएगा। इसी तरह, आईजीआईसीएस स्टेडियम, गोला पार हल्द्वानी में दो बैडेट अस्पताल संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधियां, उपकरण क्रय किए जा रहे हैं।

डाॅ टम्टा कुमाऊं और डाॅ नेगी गढ़वाल के नोडल अफसर
-स्वास्थ्य सचिव डाॅ आर राजेश कुमार के अनुसार-डॉ० तरूण टम्टा, प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। डाॅ टम्टा ने स्पोर्ट्स मेडिसन में शिक्षा प्राप्त की है। निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मंडल पौड़ी गढ़वाल के स्तर पर डाॅ केएस नेगी को गढ़वाल मंडल का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अफसरों को स्थलीय निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

इस तरह की हैं विभाग की तैयारियां
1-प्राइमरी हैल्थ केयर, सेकेंड्री हैल्थ केयर व टर्रसियरी हैल्थ केयर के नोडल अधिकारी और सह नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। सेकेंड्री हैल्थ केयर, जो जिला चिकित्सालय है, उनमें चिकित्सा विशेषज्ञ जैसे-न्यूरो, कार्डिक, हैड इंजरी एवं स्पाइन इंजरी को उक्त अवधियों में ऑन-कॉल (24*7) रखे गए हैं।

2-प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 03 ऑन कॉल (24*7) एंबुलेंस मय आवश्यक औषधि सहित तैनात है। खेल स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रहने के स्थान के निकटतम चिकित्सा ईकाईयों में ऑन-कॉल (24*7) टीमें तैनात की गई हैं। प्रत्येक जनपद में सूचीबद्ध चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई है।

3-प्रत्येक खेल व शिफ्ट में एक टीम बनाई गई है, जिसमें डॉक्टर-01, नर्सिंग स्टॉफ-02, फिजियोथेरेपिस्ट-02(महिला/पुरुष) व वार्ड ब्वाय-01 को टीम में रखा गया है और 01 टीम को स्टैंड बाय रखा गया है।

4-सभी खेल स्थलों में 01-एएलएस एंड 01-बीएलएस एंबुलेंस की तैनाती चिकित्सकीय दल के साथ की गई है। 01 बीएलएस एंबुलेंस को स्टैंड बाय रखा गया है।

5-प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 03 ऑन-कॉल (24*7) एंबुलेंस मय आवश्यक औषधि सहित तैनात है। खेल स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रहने के स्थान के निकटतम चिकित्सा इकाईयों में ऑन-कॉल (24*7) टीमें तैनात की गई है।

तैयारियों का ये भी लेखा-जोखा

150 डाॅक्टर, 300 नर्सिंग स्टॉफ, 25 फिजियोथेरेपिस्ट, 30 फार्मासिस्ट व 50 वार्ड ब्वाय तैनात किए गए हैं।

115 एंबुलेंस राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैनात रहेंगी। ये एंबुलेंस विभागीय और 108 सेवा की हैं।

05 बैड एम्स ऋषिकेश के ट्रामा विभाग में दिनांक 28 जनवरी 2025 से दिनांक 14 फरवरी 2025 तक) रिजर्व रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर एयरलिफ्ट की सुविधा हेली एंबुलेंस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

50 चिकित्साधिकारियों को एम्स ऋषिकेश में कैपिसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह चिकित्साधिकारी समस्त जनपद के हैं। “राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य के लिए गौरव का क्षण है। खिलाड़ियों और मेहमानों को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। हर छोटी-बड़ी जरूरत का ध्यान रखा गया है। – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री


मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की पाँचवीं बैठक हुई सम्पन्न

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय समिति की पाँचवीं बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य की खरीद नीति, 2017 को भारतीय मानकों के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है। इसके साथ ही, सरकारी विभागों को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (जैसे IS/ISO 9001, IS 15700, IS/ISO /IEC 27001 आदि) प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्य सचिव ने राज्य की भवन उपनियम को भी भारतीय मानकों के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने राज्य के युवाओं को मानकीकरण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, प्रबंधन प्रणाली, प्रमाणन और लैब प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए प्रेरित करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने उत्पादों के प्रमाणीकरण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों और ग्राहक समूहों के लिए। साथ ही, उन्होंने BIS CARE APP के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु सूचना पट्टों को जिलाधिकारी कार्यालय और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, BIS की उपमहानिदेशक स्नेह लता, BIS देहरादून शाखा प्रमुख सौरभ तिवारी सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।


प्रचार के आखिरी दिन देहरादून के रोड शो में भाजपा ने दिखाई ताकत

देहरादून। प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून शहर में मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के समर्थन में रोड शो किया। जगह-जगह सीएम धामी का स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया। जिस सड़क से भी रोड-शो गुजरा वहां लोग सीएम धामी के नारे लगाते नजर आए।

भाजपा महानगर कार्यालय से शुरू हुआ सीएम धामी का रोड-शो परेड ग्राउंड, घंटाघर, पलटन बाजार होते हुए राजा रोड मेन रोड तिराहा में पहुंच संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार देहरादून के समग्र विकास के लिए संकल्पित रही है। शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई कार्य करवाए गए हैं। ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद देहरादून में यातायात के दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड समेत कई कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने देहरादून के विकास के लिए आगामी 23 जनवरी को भाजपा को वोट देने की अपील की।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, विधायक खजान दास, विधायक विनोद चमोली ,विधायक बृजभूषण गैरोला ,पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा समेत वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।


आईटीडीए ने उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल के लिए मॉक ड्रिल का किया आयोजन

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह मॉक ड्रिल पोर्टल के आधिकारिक लॉन्च से पहले उसकी संचालन क्षमता को परखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अभ्यास के दौरान, 3,500 से अधिक नागरिकों (डमी प्रविष्टियों) ने पोर्टल पर पंजीकरण किया। और लगभग 200 डमी आवेदनों पर उप-पंजीयकों और पंजीयकों द्वारा कार्रवाई की गई। इसके अलावा, 7,728 अधिकारी आईडी सफलतापूर्वक बनाई गईं।

इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यूसीसी पोर्टल की लॉन्चिंग से जुड़े तकनीकी अवरोधों और संचालन से जुड़ी चुनौतियों की पहचान करना था, जिसे अभ्यास के दौरान सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। नागरिक मॉड्यूल, विशेष रूप से आधार-सक्षम पंजीकरण प्रक्रिया में, कुछ मामूली तकनीकी समस्याओं की पहचान की गई। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में पंजीयक और उप-पंजीयक उपयोगकर्ता खातों के बीच मैपिंग में त्रुटियां देखी गईं। आईटीडीए ने इन समस्याओं का संज्ञान लिया है और उनके समाधान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही, समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय भी लागू किए जा रहे हैं।

इस मॉक ड्रिल ने पोर्टल के वर्कफ्लो को और अधिक सुगम बनाने में भी मदद की, जिससे उपयोगकर्ता पंजीकरण से लेकर अंतिम स्वीकृतियों तक की सभी प्रक्रियाएं अधिक कुशल हो सकें। प्रदर्शन का मूल्यांकन और अवरोधों की पहचान करके, आईटीडीए प्रत्येक चरण को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव और सेवा वितरण दोनों में सुधार हो सके।

उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल नागरिकों के लिए सेवाओं को सुगम बनाने और राज्यभर में उनकी पहुंच को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। सीएससी स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन 24 जनवरी को किया जाएगा।


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