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उत्तराखण्ड का पहला गोल्ड मेडल आने की सभी को बधाई- रेखा आर्या

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उत्तराखण्ड का पहला गोल्ड मेडल आने की सभी को बधाई- रेखा आर्या

देहरादून। खिलाड़ियों की शानदार जीत पर खेलमंत्री रेखा आर्या नें कहा कि वुशु की हमारी टीमों ने अब तक बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे पहले तीनों पदक वुशु की विभिन्न स्पर्धा में ही आए हैं। उत्तराखंड के लिए 38 वें नेशनल गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने पर मैं अकोम तापस को हार्दिक बधाई देती हूं।

साथ ही ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए विशम कश्यप को भी शुभकामनाएं। हमारी वुशु टीम को शानदार तैयारी कराने वाले कोच और सपोर्टिंग स्टाफ भी बधाई के पात्र हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे-जैसे खेल स्पर्धाएं होती जाएगी हमारी दूसरी टीमें भी इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करेंगी।


आंगनबाड़ी और सहायिका पदों के लिए आवेदन अब 8 फरवरी 2025 शाम 05:00 बजे तक – रेखा आर्या

विभागीय मंत्री के निर्देश पर बढ़ाई गई आवेदन की तारीख

गांवों की मूल या स्थाई निवासी महिलाएं कर सकेंगी ऑनलाइन आवेदन

देहरादून। प्रदेश के वि​भिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाडी और सहायिका के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 08 फरवरी तक किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर आवेदन का समय बढ़ाया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रो का उच्चीकरण किया गया था, जिसके बाद वहां नये पद बन गये थे। कैबिनेट में आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया था, जिससे इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी को शुरू हुए थे और आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई थी।

\इस दौरान नगर निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी व्यस्त होने के चलते बहुत सारी आवेदन करने की इच्छुक महिलाएं अपने प्रमाण पत्र आदि नहीं बनवा पायी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों से आवेदको और जनप्रतिनिधियों द्वारा आवेदन का समय बढ़ाने के लिए निवेदन किया जा रहा था। आवेदकों की सुविधा को देखते हुए आवेदन का समय 08 फरवरी, शाम 05:00 बजे तक कर दिया गया है।

अभी तक 50 हजार से ज्यादा आवेदन

इस भर्ती में ग्रामीण क्षेत्र में कुल 7038 पदों पर भर्ती की जानी है और इन पदों के सापेक्ष प्रदेश के सभी 13 जनपदों में अब तक 50 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आवेदन के लिए समय बढ़ाने के बाद आवेदनों की संख्या में अभी और इजाफा होने की उम्मीद है।

यहां मिलेगा आवेदन लिंक

वेबसाइट :- www.wecd.uk.gov.in

पोर्टल :- www.wecduk.in


मुख्य सचिव ने आजीविका से जुड़ी सभी योजनाओं की आउटपुट माॅनिटरिंग करने के दिए सख्त निर्देश

देहरादून। राज्य में आजीविका से जुड़ी योजनाओं के संचालन से महिलाओं की आय में कितनी वृद्धि हुई है? सभी जिलाधिकारियों से इस प्रश्न के साथ रिपोर्ट तलब करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को आजीविका से जुड़ी सभी योजनाओं की आउटपुट माॅनिटरिंग करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

उन्होंने इस सम्बन्ध में नियमित डेटा जुटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) के तहत उधमसिंह नगर में 12 योजनाओं, उत्तरकाशी में 14 योजनाओं, चमोली में 12 योजनाओं, चम्पावत में 24 योजनाओं तथा पिथौरागढ़ में 21 योजनाओं को सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (एमपीआरवाई) की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में अनुमोदन दिया। इन योजनाओं में अधिकतर पैकेजिंग मशीन यूनिट स्थापना, हैण्डलूम प्रशिक्षण, मिनी स्पाइस मिल, कीवी, मशरूम कलस्टर विकास, पौध नर्सरी निर्माण, पुष्प उत्पादन, स्थानीय उत्पादों के उत्पादन, डेयरी यूनिट स्थापित करने से सम्बन्धित योजनाएं शामिल थी।

इसके साथ ही मुख्य सचिव रतूड़ी ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत अल्मोड़ा के लिए 10 योजनाओं, उधमसिंह नगर के लिए 2, उत्तरकाशी के लिए 4, चमोली के लिए 3, चम्पावत के लिए 29, टिहरी के लिए 16, देहरादून के लिए 6, नैनीताल के लिए 6, पिथौरागढ़ के लिए 4, पौड़ी के लिए 16, बागेश्वर के लिए 13 तथा रूद्रप्रयाग के लिए 8 योजनाओं का अनुमोदन दिया।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (एमपीआरवाई) के तहत संचालित आजीविका विकास से सम्बन्धित योजनाओं के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों को उत्तराखण्ड के अम्ब्रेला ब्राण्ड हाउस ऑफ़ हिमालया से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सचिव राधिका झा, चन्द्रेश कुमार, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डा एस एस नेगी सहित ग्राम्य विकास, शिक्षा, सहकारिता, पर्यटन एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


देवभूमि उत्तराखण्ड सौन्दर्य के साथ पर्यटन और जैव विविधता के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण- सीएम धामी 

प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड अभियान में तेजी लाएं- सीएम धामी 

मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये निर्देश 

देहरादून/नई दिल्ली। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्ययोजना के साथ अभियान चलाया जाए। इसमें जन जागरूकता के साथ ही जनसहभागिता की दिशा में विशेष प्रयास किये जाएं। यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड अभियान को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाए। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड अपने नैसर्गिक सौन्दर्य के साथ पर्यटन और जैव विविधता के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबको मिलकर प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में स्कूलों, कॉलेजों, गैर सरकारी संस्थानों और व्यापारिक संगठनों को भी जोड़ा जाए। किसी अभियान की सफलता के लिए जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केदारनाथ धाम की तरह राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक बोतल पर क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाए। इससे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करने और लोगों को स्वस्थ वातावरण देने के स्वच्छता की दिशा में और प्रभावी प्रयास किये जाए। कूड़े का डोर टू डोर कलैक्शन शत प्रतिशत किया जाए। गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग रखने के लिए लोगों को और जागरूक किया जाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को और सुदृ़ढ़ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वच्छता के क्षेत्र में और तेजी से कार्य हों, इसके लिए निकाय चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ के बाद जल्द उनके साथ एक बैठक की जायेगी।

उन्होंने कहा कि सभी नगर निगमों में लीगेसी वेस्ट का कार्य जल्द पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य से गंगा नदी में स्वच्छ जल जाए। इसके लिए गंगा की सहायक नदियों में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण में निकायों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता के मानकों की घोषणा की व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में फिट इंडिया मूवमेंट को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिदिन योग और व्यायाम की गतिविधियां करवाई जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम की राज्य सरकार की योजना पर और प्रभावी तरीके से कार्य किये जाएं। फिट इंडिया के तहत व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ उत्तराखण्ड के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित जागरूकता कैम्प लगाये जाएं। लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रदेश में संतुलित आहार के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए।

स्वस्थ आहार और जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए। जंक फूड से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए प्रदेशभर में सघन अभियान चलाया जाए और मिलावटखोरों पर सख्त कारवाई की जाए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव शैलेश बगोली, नितेश झा, रविनाथ रमन, चन्द्रेश यादव, विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव विजय जोगदंडे, निदेशक शहरी विकास श्रीमती नीतिका खण्डेलवाल, अपर निदेशक डॉ. ललित नारायण मिश्रा उपस्थित थे।


मैच देखने पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या, खिलाड़ियों की करी हौसला अफजाई

देहरादून। खेल मंत्री रेखा आर्या नेशनल गेम्स के मैच देखने के लिए रजत जयंती खेल परिसर पहुंची। यहां उन्होंने बास्केटबॉल और स्क्वैश के मैच देखे।

गुरुवार दोपहर सबसे पहले खेल मंत्री रेखा आर्या महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में चल रहे बास्केटबॉल मैच देखने पहुंची।उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहा महिला वर्ग का मैच देखा। इसके बाद पुरुष वर्ग का तमिलनाडु और पंजाब के बीच हुआ मैच भी खेल मंत्री ने देखा। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों और अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से उनके ठहरने, रहने, आने जाने की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद खेल मंत्री ने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में स्क्वैश के मैच भी देखें। खेल मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा व अन्य व्यवस्था बनाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था के चलते आने वाले दर्शकों को दिक्कत ना हो।

इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के लोगों से समय निकाल कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए खेल आयोजन स्थल पहुंचने की अपील की।


अब प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पर्ची, बेड और एंबुलेंस का होगा एक समान शुल्क

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में धामी सरकार का बड़ा फैसला

मरीजों से अब एक समान लिया जाएगा यूजर चार्ज 

देहरादून। धामी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों से अब एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा। ओपीडी, आईपीडी पर्ची बनाने से लेकर बेड और एंबुलेंस का एक समान शुल्क किया जायेगा। प्रदेश में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, श्रीनगर, हरिद्वार, हल्द्वानी व अल्मोड़ा में संचालित हैं। इसके अलावा निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर व पिथौरागढ़ के संबद्ध चिकित्सालय भी संचालित हैं। इन मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में मरीजों का पंजीकरण शुल्क, बेड, एंबुलेंस व अन्य पैथोलॉजी जांच की दरें अलग-अलग हैं। धामी सरकार ने राजकीय चिकित्सालयों की तर्ज पर मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में यूजर चार्ज की एक समान दरें लागू करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा लाभ इलाज के लिए आये मरीजों को मिलेगा।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज में यूजर चार्जेज में एकरूपता लाने हेतू एक समान दर तय की गयी है। इससे पूर्व सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में यूजर चार्जेज की दरें भिन्न-भिन्न थी, जो कि संबंधित संस्थानों की स्थापना के समय निर्धारित की गयी थी। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि एक समान यूजर चार्जेज होने से संपूर्ण राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एकरूपता आने के साथ-साथ मरीजों को नवीन दरों का लाभ मिल सकेगा। उत्तराखण्ड राज्य के संपूर्ण जिला चिकित्सालयों में भी पूर्व से यही दरें निर्धारित की गयी है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज के माध्यम से जो धनराशि प्राप्त होगी उसका उपयोग आम जनता की सुविधाओं हेतु व्यय किया जायेगा। जैसे………..

1. रैन बसेरों का निर्माण एवं रख रखाव

2. चिकित्सा क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान कार्य

3. चिकित्सा शोध छात्रों को प्रोत्साहन

4. बाल रोग विभागान्तर्गत दुग्ध बूथ

5. दिव्यांगजनों हेतु सुविधाओं का विस्तारीकरण

6. पिंक शौचालयों का निर्माण

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि नई दरें लागू होने के बाद सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी पर्ची शुल्क 20 रुपये और आईपीडी पर्ची शुल्क 50 रुपये लिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में जनरल वार्ड में प्रति बेड के 25 रुपये, प्राइवेट वार्ड में 300 रुपये और एसी वार्ड प्रति बेड के 01 हजार रुपये शुल्क लिया जाएगा। एंबुलेंस का किराया पांच किमी. तक 200 रुपये होगा। इसके बाद प्रति किमी. 20 रुपये लिया जाएगा।

रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजी जांच सीजीएचएस दरों पर

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस की दरें केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) दरों के समान होंगी।

यूजर चार्ज की ये होंगी दरें

शुल्क का विवरण दरें (प्रति मरीज)

ओपीडी पंजीकरण 20 रुपये

आईपीडी पंजीकरण 50 रुपये

जनरल वार्ड 25 रुपये

प्राइवेट वार्ड 300 रुपये

एसी वार्ड 1000 रुपये


सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्रीय खेलों के लिए किया आमंत्रित 

देहरादून/नई दिल्ली। सीएम धामी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर उन्हें प्रदेश में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया।

इस अवसर पर उनके साथ उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के सफल क्रियान्वयन एवं हाल ही में संपन्न निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।


भाजपा और आप की सरकार में रोजगार नहीं मिल सकता – राहुल गांधी

केजरीवाल ने चलाई भ्रष्ट सरकार – राहुल गांधी

भाजपा लोगों का पैसा अंबानी-अदाणी को पकड़ा देती हैं – राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी व उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया। कांग्रेस सांसद ने याद दिलाया कि पांच साल पहले केजरीवाल ने कहा था कि वह यमुना में स्नान करेंगें, यमुना का पानी पिएंगे। लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी वह यमुना को साफ नहीं कर सके। दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है और वह शीश महल में रहते हैं। राहुल गांधी बवाना विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे।

राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा तोड़ देगी। इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल पहले बड़ी-बड़ी बातें करते थे, वह छोटी गाड़ी में घूमते थे और मफलर लिए रहते थे। बिजली के खंभे पर चढ़ जाते थे। दिल्ली से उनका वादा था कि वह साफ राजनीति लाएंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद दिल्ली में सबसे बड़ा शराब घोटाला उजागर हुआ। इसको उनकी पार्टी और उनके लोगों ने किया है। केजरीवाल ने भ्रष्ट सरकार चलाई है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी झूठे बयान देते हैं, वैसे ही केजरीवाल भी यही काम करते हैं।

राहुल गांधी के मुताबिक, पचास फीसदी की आरक्षण की जो दीवार बना रखी है, सत्ता में आने पर कांग्रेस इसे तोड़ देगी। उनकी सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ाएगी। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या केजरीवाल आरक्षण को पचास फीसदी से ज्यादा करना चाहते हैं या नहीं? जब अल्पसंख्यकों पर आक्रमण होता है तो केजरीवाल कहां होते हैं? कहा कि केजरीवाल और भाजपा दोनों ही आरक्षण के खिलाफ हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी के खिलाफ हैं। वह गरीबों और आरक्षण के खिलाफ हैं।

राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बवाना में पानी की समस्या है। लोगों को स्वच्छ पानी की बजाए गंदा और महंगा पानी खरीदना पड़ता है। भाजपा जहां भी जाती हैं, धर्म को धर्म से जाति को जाति से लड़ाती हैं। एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाती हैं। लोगों का पैसा अंबानी-अदाणी को पकड़ा देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बीस-पच्चीस अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया। दिल्ली के लोग अपने बच्चों को निजी कॉलेज-विश्वविद्यालय में भेजते हैं। बीमार होने पर निजी अस्पताल भेजते हैं। जितना लोग जीएसटी देते हैं, उतना ही अंबानी-अदाणी देते हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। भाजपा और आप की सरकार में रोजगार नहीं मिल सकता है। लाखों रुपये खर्च करके कॉलेज की डिग्री लेते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर का सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने वाले एक युवा ने उन्हें बताया कि लाखों रुपये देकर सिविल इंजीनियर की डिग्री ली है और कुली का काम करना पड़ रहा है। राहुल ने कहा कि वह संविधान को बचाने का काम करते हैं। संविधान में साफ लिखा है कि सम्मान हो और आरक्षण मिले। अरबपतियों की सरकार नहीं होनी चाहिए।


“खुशियों की सवारी” सेवा की सुविधा के तहत प्रसव पूर्व जांच भी निशुल्क

छात्राओं के हीमोग्लोबिन लेवल की नियमित जानकारी रिपोर्ट कार्ड में अंकित होगी

जिलाधिकारियों जिलों में एनीमिया की नियमित टेस्टिंग और रिपोर्टिंग की जानकारी अपलोड करवानी होगी

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि राज्यभर में “खुशियों की सवारी” सेवा की सुविधा का उपयोग प्रसव के समय के साथ ही गर्भवती महिलाओं द्वारा सरकारी अस्पतालों में प्रसव पूर्व जांचों (ANC ) के लिए भी नि:शुल्क किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को इस जनहितकारी जानकारी के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य की आधिकारिक गर्भवती महिलाएं विशेषकर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली साधनविहीन गर्भवती महिलाएं इसका लाभ उठा सके।

सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ Pulse Anemia Mega Campaign के संबंध में बैठक लेते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को एनीमिया को समाप्त करने के लिए एनएचएम द्वारा तैयार किए गए एक्शन प्लान के महिला कल्याण एवं बाल विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की सहायता से प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। राज्य में 15 से 49 वर्ष के मध्य की 46.4% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 50.4% है।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग को सभी गर्भवती महिलाओं के गर्भावस्था के पहले चरण में ही एनीमिया आइडेंटिफिकेशन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग को विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के उपस्थिति रजिस्टर में ही अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह जांच के बाद हीमोग्लोबिन लेवल भी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उपस्थिति रजिस्टर में एचबी लेवल की जांच व जानकारी अंकित करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल के निर्देश पर क्लास टीचर की होगी, जिसमें सी एच ओ द्वारा उनकी मदद की जाएगी। इसके बाद एनीमिया से ग्रस्त छात्राओ के उपचार की विशेष व्यवस्था, मॉनिटरिंग व ट्रैकिंग भी निकटस्थ CHO द्वारा की जाएगी। छात्राओ के हीमोग्लोबिन लेवल की नियमित जानकारी रिपोर्ट कार्ड में अंकित कर अभिभावकों को दी जाएगी। सीएस ने स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में एक पीरियड स्वास्थ्य जानकारी पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को जिलों में विशेषकर गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के नियमित टेस्टिंग, रिपोर्टिंग तथा इस कार्य के लिए आईसीडीएस व एएनएम के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं | मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को जल्द पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के एक्शन प्लान पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सचिव डॉ आर राजेश कुमार, अपर सचिव श्रीमती स्वाति भदौरिया सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।


राष्ट्रीय खेलों के पहले ही दिन साबित हुई हाईटेक शूटिंग रेंज की गुणवत्ता

क्वालीफिकेशन रिकार्ड हरियाणा की बेटी रमिता के नाम

10 मीटर की एयर रायफल महिला स्पर्धा में रही सफल

देहरादून। हरियाणा की रमिता जब अपनी एयर रायफल लिए शूटिंग रेंज पर पहुंची, तो उनकी काबिलियत कसौटी पर थी। कसौटी पर वह नवनिर्मित हाईटेक शूटिंग रेंज भी थी, जिसकी तुलना दिल्ली और भोपाल की शूटिंग रेंज से की जा रही थी। रमिता की रायफल से गोली निकली। स्कोर 634.9 रहा और यह 10 मीटर की एयर रायफल महिला स्पर्धा के क्वालीफिकेशन राउंड का कीर्तिमान बन गया। रमिता तो कसौटी पर खरी उतरी ही, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स काॅलेज की शूटिंग रेंज भी खरा सोना साबित हुई।

राष्ट्रीय खेलों के पहले दिन की इससे शानदार शुरूआत हो ही नहीं सकती थी, जबकि शूटिंग की पहली ही स्पर्धा में रिकार्ड टूट गया। भारतीय शूटिंग टीम के असिस्टेंट कोच अरूण सिंह के मुताबिक-इससे पहले, शूटिंग की इस स्पर्धा में क्वालीफिकेशन रिकार्ड 637 .7 स्कोर पर बना था। यह रिकार्ड भोपाल में आयोजित वल्र्ड कप चैंपियनशिप में बना था। रमिता ने दो अतिरिक्त प्वाइंट अर्जित कर नया क्वालीफिकेशन रिकार्ड बनाया है। रमिता को अब बृहस्पतिवार को इस स्पर्धा के फाइनल में खेलना है। दो तरह के रिकार्ड मेंटेन किए जाते हैं। एक क्वालीफिकेशन और दूसरा मेडल रिकार्ड होता है।

राष्ट्रीय खेलों के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स काॅलेज में बनाई गई हाईटेक शूटिंग रेंज की जितनी तारीफ की जा रही थी, वह पहले ही दिन सही साबित हुई है। भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच अरूण सिंह शुरू से ही कह रहे थे कि जिस तरह से इस शूटिंग रेंज को तैयार किया गया है, उससे यहां नए रिकार्ड निकल सकते हैं।

यह है शूटिंग रेंज की खासियत
-शूटिंग रेंज में कुल 160 टारगेट स्थापित हैं। 10 व 25 मीटर रेंज के 60-60 व 50 मीटर रेंज के 40 टारगेट हैं।
-टारगेट क्षमता के मामले में यह दिल्ली व भोपाल के बाद तीसरे नंबर की शूटिंग रेंज है। 25 मीटर की रेंज में सबसे ज्यादा टारगेट फिक्स करने की क्षमता।
-अत्याधुनिक हाइटेक उपकरणों से सुसज्जित यह शूटिंग रेंज है। हाईटेक टारगेट से सटीक स्कोरिंग सुनिश्चित हो रही है।

रमिता बोली-पेरिस की तरह ही है शूटिंग रेंज
-क्वालीफिकेशन रिकार्ड बनाने वाली हरियाणा की रमिता पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वह पेरिस ओलंपिक में अंतिम आठ में जगह बनाने में कामयाब रहीं थीं। रमिता का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि वह रिकार्ड बनाएंगी। अपनी कोच नेहा चवन को भी वह इस मौके पर याद करने से नहीं चूकी। साथ ही कहा कि दून की शूटिंग रेंज बहुत अच्छी है। पेरिस की शूटिंग रेंज में जो उपकरण लगे थे, वे ही यहां लगाए गए हैं। इससे स्कोरिंग अच्छी हो रही है।

उत्तराखंड बहुत सुंदर, हमेशा से पसंद है
हरियाणा के कुरूक्षेत्र के लाडवा की रहने वाली रमिता हंसराज काॅलेज दिल्ली की बी काॅम ऑनर्स की छात्रा हैं। वर्ष 2015 से शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। रमिता का कहना है कि उत्तराखंड उन्हें हमेशा से पसंद रहा है। देहरादून कई बार आई हैं घूमने के लिए। इस बार भी फाइनल मैच हो जाने के बाद जब समय मिलेगा, वह यहां के प्राकृतिक नजारों को देखने के लिए निकलेंगी।

राष्ट्रीय खेलों के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय मानक वाले उपकरणों की व्यवस्था की है। मुझे उम्मीद है कि देश भर से आए खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उत्तराखंड की धरती पर करेंगे और खेलों में नए-नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं:- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

हमने शूटिंग रेंज को ठीक उसी गुणवत्ता के साथ बनाने के निर्देश दिए थे, जैसी शूटिंग रेंज पिछले ओलंपिक में पेरिस में बनाई गई थी। विशेषज्ञों की सलाह पर वही उपकरण यहां भी प्रयोग किए गए हैं। मैंने तैयारी के दौरान दो बार रेंज का निरीक्षण किया था। निश्चित रूप से यह रेंज अंतरराष्ट्रीय स्तर की बनी है। मुझे खुशी है कि अब खिलाड़ी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें उत्तराखंड में ओलंपिक के स्तर के खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:- रेखा आर्या, खेल मंत्री


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