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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली मिलन कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली मिलन कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

निगम के होली मिलन पर ई- कोष वेबसाइट का लोकार्पण

शहर वासियों को बेहतर जन सुविधाएं देगा नगर निगम – मेयर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम देहरादून द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम देहरादून में वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से बनाई गई ई-कोष वेबसाइट का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को हर्ष, उल्लास, उमंग और रंगों से भरे पर्व होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व समाज में सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान कर समरसता की भावना को भी मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सभी को निरंतर प्रयास करने होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार देहरादून के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। देहरादून नगर निगम द्वारा जहां एक ओर उच्च कोटि की जन सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कार्य किये जा रहे हैं, वहीं शहर में स्वच्छता को और भी अधिक बेहतर बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है।
केदारपुरम में 3.5 हेक्टेयर भूमि पर 5 करोड़ की लागत से योगा पार्क बनाया जा रहा है। यमुना कालोनी में 1.3 करोड़ रूपए की लागत से एक नए पार्क का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं उच्च स्तरीय कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था बनाए जाने के लिए 2 स्थानों पर मैकेनाईज्ड ट्रांसफ़र स्टेशन स्थापित करने और वार्डों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पर्यावरण मित्रों को प्रत्येक माह स्वच्छता सेनानी सम्मान योजना के अन्तर्गत दस हजार रूपये प्रति माह का सम्मान भी दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम द्वारा भवन कर का भुगतान के लिए ऑनलाइन सुविधा देने के साथ ही वित्तीय प्रकरणों में पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से ई-कोष वेबसाइट तैयार की गयी है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम देहरादून को देश में 68 वां तथा उत्तराखण्ड के सभी नगर निगमों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस वर्ष देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में और अधिक सुधार आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की जन भावनाओं के अनुरूप राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। विधानसभा में उत्तराखंड का भू कानून के लिए विधेयक पारित किया जा चुका है। राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लाया जा रहा है। सामान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। यूसीसी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया अध्याय लिख रहा है और महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूसीसी की ये गंगा देश के हर राज्य को लाभ देने का कार्य करेगी। उत्तराखण्ड में निवेश के लिए निवेशको का रूझान तेजी से बढ़ रहा है, उनको सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमतियां प्रदान की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 04 जुलाई 2021 को शपथ लेने के बाद उन्होंने राज्य में सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया था। इस साढ़े तीन साल में 20 हजार से अधिक युवाओं को राज्य में नौकरी दी गई है। यह कालखण्ड रोजगार का कालखण्ड भी है।

मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल ने होली मिलन कार्यक्रम में सीएम का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि सीएम के मार्गदर्शन में राज्य ऊंचाई की ओर अग्रसर है।
सरकार आम जन की भावनाओं के अनुरूप नीतियों को लागू कर रही है जिससे उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। मेयर ने शहर के समस्त नागरिकों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शहर वासियों को बेहतर जन सुविधाएं देने के लिए नगर निगम प्रयासरत है।
सहस्त्रधारा स्थित पूर्व ट्रेचिंग ग्राउंड के लीगेसी वेस्ट को 2025 तक समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद इस स्थल को आम जन के लिए सुरक्षित व्यापक हाट बाजार में तब्दील किए जाने की योजना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, सविता कपूर, दुर्गेश्वर लाल, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, अन्य जनप्रतिनिधिगण, नगर आयुक्त नमामि बंसल, नगर निगम के अधिकारी ओर कर्मचारी उपस्थित थे।


मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर पहुचें प्रधानमंत्री मोदी, दोनों देशों ने 8 सहमति पत्रों पर भी किए हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता

140 करोड़ भारतीयों की ओर से मॉरीशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं – प्रधानमंत्री मोदी 

मॉरीशस/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने बुधवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसके बाद दोनों की मौजूदगी में भारत और मॉरीशस के बीच अहम समझौते भी किए गए। दोनों देशों ने आज 8 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों नोताओं ने संयुक्त बयान भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरीशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।

यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस पर फिर से आने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम और मॉरीशस सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।’ उन्होंने कहा, ‘भारत और मॉरीशस का संबंध सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रकृति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है।’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘मॉरीशस में गति के लिए मेट्रो एक्सप्रेस, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट भवन, सुखद प्रवास के लिए सोशल हाउसिंग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईएनटी अस्पताल, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए UPI और RUPAY कार्ड, सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र, ऐसी अनेक जन केंद्रित पहल हैं, जिन्हें हमने समयबद्ध तरीके से पूरा किया है।’ उन्होंने कहा, ‘आज, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत-मॉरीशस साझेदारी को ‘बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया है कि भारत मॉरीशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा। यह लोकतंत्र की जननी की ओर से मॉरीशस को एक भेंट होगी।’

इस दौरान मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी स्वतंत्रता की 57वीं वर्षगांठ के राष्ट्रीय दिवस समारोह में अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है। उनकी विशिष्ट उपस्थिति हमारे दोनों देशों के बीच अद्वितीय और विशेष संबंधों का प्रमाण है।’


पुतले को बम से उड़ाने सम्बन्धी वीडियो आपत्तिजनक व दुर्भाग्यपूर्ण- भाजपा

देहरादून। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सोशल मीडिया में वायरल वीडियो की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। वहीं सरकार से समाज विरोधी ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने का आग्रह किया है। क्योंकि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंसक प्रवृति को बढ़ावा देने का यह प्रयास पूर्णतया अक्षम्य है।

प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बयान जारी कर, पुतले को बम से उड़ाने के इस प्रतीकात्मक वीडियो को बहुत आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पार्टी ऐसे अराजक तत्वों के इस कुकृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है। यह समाज के विभाजन और प्रदेश में हिंसक प्रवृति को बढ़ावा देने वाली मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे वीडियो बनाने वाले और उनका प्रोत्साहन करने वाले राज्यद्रोही हैं। जिन्हें प्रदेश में हो रहे चौमुखी विकास, युवाओं को मिल रहे रिकॉर्ड रोजगार एवं ईमानदार पारदर्शी व्यवस्था से मिलने वाले समान नियुक्ति अवसर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तत्व सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, कुछ राजनैतिक पार्टियों की शह पर सोशल मीडिया पर हमेशा भ्रम अफवाह और झूठ फैलाने का काम करते हैं।

इस तथाकथित वायरल वीडियो में जिस तरह का चित्रण किया गया है वह सभ्य समाज के लिए भी कड़ी चेतावनी है। संविधान में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसकी आड में इस तरह की आपराधिक एवं समाजद्रोही मानसिकता अक्षम्य हैं।

लिहाजा पार्टी, अपराध भावना से प्रेरित इस वीडियो को बनाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सरकार से कठोर कानूनी कार्यवाही की अपील करती है।


धामी सरकार का बड़ा फैसला, मधुमक्खी पालन से स्वरोजगार को बढ़ावा, 750 रुपये प्रति किया मौनबॉक्स

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री धामी का जताया आभार

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने और भूमिहीन किसानों व नवयुवकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब मधुमक्खीपालन योजना के तहत पर-परागण के लिए दी जाने वाली राज सहायता को रुपये 350 प्रति मौनबॉक्स से बढ़ाकर रुपये 750 प्रति मौनबॉक्स कर दिया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस फैसले के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन केवल शहद उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि यह कृषि क्षेत्र में पर-परागण की प्रक्रिया को बढ़ाकर फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। विशेष रूप से सेब और लीची जैसी फसलों में मधुमक्खियों की उपस्थिति से अधिक पैदावार मिलती है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने से उत्तराखंड के कृषि और बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। मधुमक्खी पालन से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

सरकारी सहायता से किसानों और मौनपालकों को होंगे ये प्रमुख लाभ

कृषि क्षेत्र में सुधार- मधुमक्खियां फूलों से पराग इकट्ठा कर फसलों के प्राकृतिक पर-परागण में मदद करती हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है।

बागवानी फसलों को मिलेगा लाभ- सेब, लीची, बादाम, सरसों और अन्य फल-फूल आधारित फसलों में उत्पादन बढ़ेगा।

शहद उत्पादन से अतिरिक्त आय- किसानों को मधुमक्खी पालन से शहद, मोम और अन्य मधु उत्पादों से अतिरिक्त आमदनी होगी।

राज सहायता से किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा- रुपये 750 प्रति मौनबॉक्स की सहायता मिलने से किसानों को मौनबॉक्स खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी।

स्वरोजगार को बढ़ावा- यह योजना भूमिहीन नवयुवकों और बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्रदान करेगी।

पर्यावरण संतुलन में योगदान- मधुमक्खियां जैव विविधता बनाए रखने और पर्यावरण को संतुलित करने में मदद करती हैं।


सीएम धामी ने पूर्व सीएम निशंक व तीरथ को दी होली की बधाई

देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम निशंक व तीरथ सिंह रावत को होली की बधाई दी। सीएम धामी ने सांय दोनों पूर्व सीएम के आवास पर जाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद सोशल मीडिया में पोस्ट कर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर उनसे भेंट कर होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रेम और सौहार्द का यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ख़ुशहाली लेकर आए।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनके आवास पर भेंट कर होली की शुभकामनाएं दीं। रंगों के इस पावन पर्व पर उनके स्वस्थ, सुखद एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं।


प्रदेश के 23 हजार लोगों ने दी टीबी को मात- डॉ. धन सिंह रावत

11 हजार निःक्षय मित्र बने टीबी मरीजों के संकटमोचक

कहा, प्रदेशभर में 29 हजार टीबी मरीज किये गये चिन्हित

देहरादून। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 11,321 निःक्षय मित्रों ने संकटमोचक बनकर टीबी मरीजों की सहायता की। इनकी मदद से सूबे में 23565 लोग टीबी को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में टीबी उन्मूलन को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर काम रही है, यही कारण है कि वर्ष 2024 में टीबी रोगियों को चिन्हित करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिये लक्ष्य से अधिक राज्य में टीबी मरीजों को खोजा गया।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिये प्रतिबद्ध है और सरकार द्वारा लगातार टीबी उन्मूलन की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराख्ांड को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक सहयोग लेकर लगातार अभियान चलाये जा रहे हैं। टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिये अबतक 11,321 लोगों ने निःक्षय मित्र बनकर 24,359 चिन्हित टीबी मरीजों को गोद लिया है। इनमें से दिसम्बर 2024 तक 23,565 लोग बीमारी को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। जिसमें अल्मोड़ा जनपद में 701, बागेश्वर 353, चमोली 602, चम्पावत 345, देहरादून 4834, हरिद्वार 6248, नैनीताल 2577, पौड़ी 1001, पिथौरागढ़ 571, रूद्रप्रयाग 427, टिहरी 724, यूएस नगर 4450 तथा उत्तरकाशी में 732 मरीज शामिल हैं, जोकि राज्य के लिये बड़ी उपलब्धि है।

डॉ. रावत ने बताया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 28,000 टीबी मरीजों के चिन्हिकरण का लक्ष्य दिया गया था। जिसके सापेक्ष प्रदेश में 29,319 टीबी मरीजों का चिन्हिकरण किया गया, जो लक्ष्य से काफी ज्यादा है। इसी प्रकार विभागीय प्रयासों और सामुदायिक सहभागिता के चलते प्रदेश में टीबी मरीजों की उपचार सफलता दर 90 प्रतिशत प्राप्त की गई। विभागीय मंत्री ने बताया कि टीबी मुक्त अभियान के तहत वर्ष 2024 में सर्वाधिक 28,523 टीबी मरीजों की एचआईवी जांच तथा 28076 मरीजों की मधुमेह जांच भी की गई। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी चिकित्सा इकाईयों में टीबी जांच एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जिसमें ब्लॉक स्तर पर राज्य में 95 टीबी यूनिट तथा 157 जांच केन्द्र क्रियाशील हैं। इसके अलावा 115 ट्रूनॉट व 16 सीबीनॉट जांच सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

डॉ. रावत ने बताया कि टीबी उन्मूलन के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में प्रदेश की 1424 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत प्रमाणित किया है। जबकि वर्ष 2024 में राज्य की 2077 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत घोषित किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

टीबी उन्मूलन को 100 दिन का विशेष अभियान
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि क्षय रोग उन्मूलन के तहत राज्य के आठ जनपदों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। जिसका शुभारम्भ 7 दिसम्बर 2024 को माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान का मकसद अधिक से अधिक संख्या में टीबी मरीजों को चिन्हित करना है। अभियान के तहत अबतक 4.4 लाख लोगों की टीबी जांच की गई। जिसमें से 48,000 लोगों का एक्स-रे परीक्षण किया गया। डॉ. रावत ने बताया कि इस अभियान में अबतक 3,183 लोगों में टीबी की पुष्टि की गई, जिन्हें उपचार दिया जा रहा है।


खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन 15 मार्च से- रेखा आर्या

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में दी जाती है खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता

बैटरी टेस्ट के जरिए किया जाएगा खिलाड़ियों का चयन

देहरादून। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से शुरू हो रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी दी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का सेलेक्शन किया जाता है। इस योजना में प्रदेश के हर जनपद से कुल मिलाकर 150 बालक -150 बालिका खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। इनमें अलग-अलग छह आयु वर्ग बनाए गए हैं और प्रत्येक आयु वर्ग में जनपदवार 25-25 बच्चों का चयन होना है।

खेल मंत्री ने बताया कि चयनित बच्चों को ₹1500 प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिससे यह खिलाड़ी अपने खेल के अभ्यास को सुचारू रूप से जारी रख सके। इसके साथ ही 14 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के आवेदन भी 15 मार्च से ही शुरू हो रहे हैं। इस योजना में चयनित खिलाड़ियों को ₹2000 प्रति माह के दर से सहायता दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आवेदन 31 मार्च की शाम 5:00 तक किया जा सकता है। खिलाड़ियों का चयन उनके बैटरी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए चयन प्रक्रिया 1 से 15 अप्रैल तक और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए चयन प्रक्रिया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी रहेगी।

यहां कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
www.khelouk.in


उत्तराखंड : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाने का वीडियो वायरल, विरोध के इस तरीके पर उठे सवाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने की वायरल वीडियो की कड़ी निंदा, बोले यह प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं

देहरादून । उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को पटाखों से उड़ाने का वीडियो सामने आया है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए इसे सांकेतिक धमाका बताया और कहा—

“यह धमाका केवल सांकेतिक है, जल्द ही प्रदेशवासियों को वास्तविक धमाका देखने को मिलेगा।”

इस बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे हिंसा भड़काने वाला बयान मान रहे हैं। पत्रकारों, समाजसेवियों और नागरिकों ने विरोध के इस तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कई लोगों ने इसे भयावह, अनुचित और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। विरोध जताने के इस रूप को लेकर समाज के अलग-अलग तबकों में बहस छिड़ गई है।

वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पुतले को पटाखों से उड़ाते हुए दिखाए गए वायरल वीडियो की कड़ी निंदा करते हुए बयान जारी किया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से संबंधित एक वीडियो आज वायरल हो रहा है, जो हमारे देश और प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। आपका विरोध किसी दल या व्यक्ति से हो सकता है, परंतु राजनीतिक विरोध से इतर, इस प्रकार का वीडियो अत्यंत निंदनीय और अस्वीकार्य है। ऐसे कृत्यों से शांतिप्रिय प्रदेश उत्तराखंड में आपसी वैमनस्य और विद्वेष की भावना बढ़ती है। शासन-प्रशासन को इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

वरिष्ठ पत्रकारों की प्रतिक्रियाएं

इस घटना को लेकर कई वरिष्ठ पत्रकारों ने खुले तौर पर अपनी असहमति और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी कि विरोध का यह तरीका लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे राज्य में अस्थिरता फैल सकती है।

अखिलेश डिमरी

वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश डिमरी ने इस घटना को अफसोसजनक करार देते हुए कहा कि विरोध का यह तरीका भयावह है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे इस तरह के हिंसक और डरावने तरीकों से बचें और एक तार्किक और निर्णायक विरोध का रास्ता अपनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस तरह के विरोध में शामिल हो रहे हैं, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया पर उन लोगों की पोस्ट पर भी नजर डालें, जो विरोध के बावजूद मौन हैं, ताकि उन्हें यह समझने में मदद मिल सके कि असली समस्या क्या है।

पंकज पंवार

वरिष्ठ पत्रकार पंकज पंवार ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भावनाओं में बहकर विरोध करना बेकार है। अगर विरोध करना है तो जनसहभागिता और तार्किक सोच के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के हिंसक प्रदर्शनों से कोई ठोस बदलाव नहीं आएगा और यह केवल एक शोर बनकर रह जाएगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सुझाव दिया कि वे जमीन पर निर्णायक और तार्किक विरोध के तरीके अपनाएं।

अजय ढोढ़ियाल

वरिष्ठ पत्रकार अजय ढोढ़ियाल ने इस घटना को हैरान करने वाली बताया। अजय ढोढ़ियाल ने सवाल उठाया कि विरोध के नाम पर इस तरह की मानसिकता कहां ले जाएगी। उन्होंने इस घटना की जांच और कार्रवाई की मांग की।

रतन नेगी ने इस तरह के प्रदर्शन को लोकतंत्र की मर्यादाओं के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह पुतला जलाना और उसे पटाखों से उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

विरोध के तरीके पर सवाल

सोशल मीडिया में बड़ी सँख्या में लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में भय और अशांति पैदा कर सकती हैं। विरोध का यह तरीका न केवल सवालों के घेरे में है, बल्कि इससे विरोध करने वालों की मंशा पर भी बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।


उत्तराखंड के चार पर्वतीय स्थलों के लिए हेली सेवा शुरू

मुख्यमंत्री ने चार हेली सेवाओं को दिखाई हरी झंडी

देखें, उड़ान टाइम टेबल और किराया

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चार हेली सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया ।
इन सेवाओं के जरिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और मसूरी और हल्द्वानी से बागेश्वर का हवाई सम्पर्क स्थापित हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “उड़ान“ योजना के अंतर्गत शुरू की जा रही इन चार हेली सेवाओं से राज्य में पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आयेंगे। बागेश्वर नैनीताल और मसूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वादियाँ, हरे-भरे पहाड़, ऐतिहासिक मंदिर और समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। नैनीताल अपनी मनोरम झीलों, नयना देवी शक्तिपीठ और कैंची धाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। सरयू और गोमती नदी के पावन संगम पर स्थित बागेश्वर का क्षेत्र, पवित्र बागनाथ मंदिर और प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले के लिए जाना जाता है।
हेली सेवा की शुरुआत से अब इन क्षेत्रों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले पर्यटक यहां और भी आसानी से पहुँच सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून से इन स्थानों पर पहुंचने में सड़क मार्ग से लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं, इस सेवा के प्रारंभ होने से यह यात्रा करीब 1 घंटे की हो जाएगी।
इमरजेंसी की स्थिति में इन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी को भी हवाई यात्रा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उड़ान योजना प्रारंभ की थी। इस योजना ने प्रदेश में हवाई संपर्क को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिसके अंतर्गत राज्य के कई हिस्सों में हवाई पट्टियों और हेलीपोर्ट्स का विकास किया गया है।

राज्य में 18 हेलीपोर्ट्स से हेली सेवाओं के संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ की जा चुकी हैं।
इन हेली सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुन्स्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत और अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि हेली सेवाएं राज्य में न केवल आवागमन को सुगम बनाएंगी, बल्कि दैवीय आपदा के समय राज्य के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लिए भी एक जीवनरेखा के रूप में भी कार्य करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में हवाई संपर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए घरेलू उड़ानों को बढ़ावा देने के साथ ही उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए भी लगातार प्रयासरत है।

सीएम ने यात्रियों से की वर्चुअल बातचीत

मुख्यमंत्री ने इन हेली सेवाओं के शुभारंभ अवसर पर इनसे यात्रा करने वाले लोगों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत भी की। सबंधित क्षेत्रों के विधायकगणों, अन्य जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों ने इन सेवाओं के शुभारंभ करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक उमेश शर्मा काऊ, खजानदास, सविता कपूर, बृज भूषण गैरोला, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव सचिन कुर्वे, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूकाडा सोनिका, वर्चुअल माध्यम से विधायक सुरेश गड़िया, पार्वती दास, राम सिंह कैड़ा एवं अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सप्ताह में सात दिन संचालित होगी सेवा

देहरादून से मसूरी की हेली सेवा उत्तराखंड हवाई सम्पर्क योजना के तहत संचालित की जा रही है, जबकि शेष तीन हेली सेवाएं केंद्र सरकार की क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के तहत संचालित की जा रही हैं। देहरादून – मसूरी के बीच पांच सीटर, जबकि शेष जगहों के लिए सात सीटर हेलीकॉप्टर सेवाएं देगा। देहरादून से बागेश्वर, नैनीताल और और हल्द्वानी से बागेश्वर की हेली सेवा सप्ताह में सातों दिन दिन में दो बार संचालित होगी। जबकि मसूरी देहरादून हेली सेवा पहले माह में प्रतिदिन एक उड़ान भरेगी।

किराया विवरण

01 – देहरादून – नैनीताल
किराया – 4500 प्रति यात्री
देहरादून से उड़ान- सुबह 8.15, दोपहर- 02.25 बजे
नैनीताल से उड़ान- सुबह 9.10, दोपहर- 03.20 बजे

02 – देहरादून – बागेश्वर
किराया – 4000 प्रति यात्री
देहरादून से उड़ान- सुबह 10.20, दोपहर- 12.30 बजे
बागेश्वर से उड़ान- सुबह 11.10, दोपहर- 01.20 बजे

03 – हल्द्वानी – बागेश्वर
किराया – 3500 प्रति यात्री
हल्द्वानी से उड़ान- सुबह 08.30, दोपहर- 02.45 बजे
बागेश्वर से उड़ान- सुबह 09.00, दोपहर- 03.00 बजे

04 – देहरादून – मसूरी
किराया – 2578 प्रति यात्री


जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती- सीएम

‘बीते साल दून समेत विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान अधिक रहा’

देहरादून। मौजूदा समय में जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने खड़ा है।

मुख्यमंत्री धामी ने यह बात वाडिया इंस्टीट्यूट में “जलवायु परिवर्तन एवं नवीकरणीय ऊर्जा- चुनौतियाँ और समाधान’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कही।
उन्होंने पिछले वर्ष की गर्मी के अनुभव को याद करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण देहरादून सहित विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान पहले की तुलना में बहुत अधिक रहा। ऐसे समय में, जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने एवं इसके समाधानों पर गहनता से चर्चा करने का एक सराहनीय प्रयास है। यह संगोष्ठी न केवल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को समझने का एक अवसर है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारे संकल्पों को मजबूती देने का भी एक विशिष्ट मंच है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में “हरियाली मिशन“ के अंतर्गत लाखों की संख्या में पौधे रोपे जा रहे हैं। “जल शक्ति अभियान“ के माध्यम से एक हजार गाँवों में तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन ऑथोरिटी का गठन भी किया है, जिसके अन्तर्गत अभी तक 5500 जलीय स्त्रोतों तथा 292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है।
वाडिया इंस्टीट्यूट के सहयोग से हमने ग्लेशियर अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया है, जिससे हम प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को समझ सकें और उसके क्षरण को रोकने हेतु प्रभावी नीतियाँ बनाकर कार्य कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन-गेम्स की थीम पर किया गया। पूरे आयोजन के दौरान मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों के नाम पर एक-एक रूद्राक्ष के पौधे लगाकर 2.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र को ’खेल वन’ के रूप में स्थापित किया गया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां जीडीपी की तर्ज़ पर जीईपी यानि ग्रोस इनवायरमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरणीय योगदानों का आँकलन करने का प्रयास हो रहा है। जीवाश्म आधारित ईंधन के स्थान पर ग्रीन ऊर्जा को वृहद् स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। “नई सौर ऊर्जा नीति” लागू करने के साथ ही वर्ष 2027 तक 1400 मेगावाट सोलर क्षमता पाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में “पी०एम० सूर्यघर योजना” और “मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना” के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाकर बड़ी संख्या में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन संपदाओं को संरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि स्थानीय लोगों को वनों से जोड़ा जाए। इससे हमारे वन भी संरक्षित रहेंगे और लोगों को आजीविका भी मिलेगी। वनों में लगने वाली आग को न्यून करने के लिए विस्तृत प्लान बनाया गया है।

इस मौके पर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल(से नि), प्रमुख वन संरक्षक डॉ धनंजय मोहन, निदेशक वाडिया डा विनीत कुमार गहलोत, वैज्ञानिक डॉ जे बी सिंह, डा हृदया चौहान सहित विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक और श्रोता मौजूद रहे।


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