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महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुई हिंसा, कई इलाकों में अनिश्चितकाल के लिए लगाया कर्फ्यू

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महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुई हिंसा, कई इलाकों में अनिश्चितकाल के लिए लगाया कर्फ्यू

दंगाइयों ने स्थानीय निवासियों के घरों पर किया पथराव 

दो दर्जन से अधिक गाड़ियों में की तोड़फोड़ 

नागपुर। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हुआ विवाद सोमवार को हिंसक हो गया। मध्य नागपुर में एक समुदाय की पवित्र पुस्तक जलाने की अफवाह फैलने के बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जिसके बाद दंगाइयों ने चार गाड़ियों में आग लगा दी और दो दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दो पोकलेन मशीनों में भी आग लगा दी गई। स्थानीय निवासियों के घरों पर पथराव किया गया। जवाब में दूसरे समूह की ओर से भी पत्थर फेंके गए।

नागपुर में फैली हिंसा के बाद प्रशासन ने कई इलाकों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस के मुताबिक, नागपुर में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। कर्फ्यू कोतवाली, गणेशपेठ, तहसील, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरानगर और कपिलनगर में लागू है। पुलिस ने आगे की घटनाओं को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 के तहत प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया है।

नागपुर प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कर्फ्यू अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा कारणों को छोड़कर अन्य वजहों से घर से निकले पर पाबंदी है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, इलाके में सुबह से ही तनाव था। शाम को पत्थरबाजी शुरू हो गई। जिसमें बड़े-बड़े पत्थर फेंके गए। पुलिस के अनुसार हिंसा में कई पुलिसकर्मियों समेत कई लोगों के घायल होने की खबर है। उपद्रवियों की ओर से कुल्हाड़ी से किए हमले में डीसीपी निकेतन कदम भी घायल हुए हैं। पुलिस ने दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे।

दंगा प्रभावित क्षेत्रों में क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी), दंगा नियंत्रण पुलिस व एसआरपीएफ की तैनाती की गई है। दो दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। नागपुर पुलिस के डीसीपी (ट्रैफिक) अर्चित चांडक ने बताया कि ‘घटना गलतफहमी के कारण हुई। स्थिति अब नियंत्रण में है। पत्थरबाजी हो रही थी, इसलिए हमने बल प्रयोग किया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मेरे पैर में भी चोट आई है।’वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। गणेशपेठ थाने में पवित्र पुस्तक जलाने का दावा करते हुए शिकायत दी गई है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। शांति बहाली के लिए धार्मिक नेताओं से अपील की है।


उत्तराखंड की धामी सरकार की तबादला एक्सप्रेस ने फिर पकड़ी रफ्तार

देखें सूची

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार की तबादला एक्सप्रेस ने फिर रफ़्तार पकड़ी है और कैबिनेट विस्तार से पहले यहाँ से वहां कर दिया है इसके पहले ips अधिकारीयों के ट्रांसफर भी किये गए थे जिसके बाद देर रात आईएएस अफसरों के भी दायित्वों में फेरबदल हो गया है।

 


सरकारी अधिसूचनाओं में विक्रम संवत एवं हिन्दू माह का होगा उल्लेख- मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जारी होने वाली सरकारी अधिसूचनाओं, गजट नोटिफिकेशनों, उद्घाटन पट्टिकाओं एवं शिलान्यास शिलाओं में तिथि और वर्ष के साथ-साथ विक्रम संवत एवं हिन्दू माह (यथा फाल्गुन, कृष्ण पक्ष/शुक्ल पक्ष) का उल्लेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को आवश्यक आदेश तत्काल निर्गत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में जारी होने वाले सभी अधिसूचनाओ, शिलान्यास शिलाओं, उद्घाटन पट्टिकाओ में इन पारंपरिक समय-गणना मानकों का समावेश किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रम संवत भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है।


सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारी मुख्य प्राथमिकता- मंत्री डॉ. धन सिंह रावत

जनता दरबार में आई समस्याओं का तत्काल निस्तारण करें संबंधित विभागों के अधिकारी

पाबौ ब्लाक सभागार में आयोजित हुआ जनता दरबार, आई 100 से अधिक शिकायतें

पौड़ी। प्रदेश के उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विकासखंड पाबौ के ब्लॉक सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने क्षेत्रीय नागरिकों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि हमारी मुख्य प्राथमिकता यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो। जनता दरबार में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। जनता दरबार में लगभग 100 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई।

जनता दरबार में मुख्य समस्याएं पेयजल, विद्युत, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, लोनिवि से संबंधित थी। विद्युत विभाग की शिकायत पर मंत्री ने एसडीओ को निर्देश दिए कि जर्जर विद्युत पोलों का शीघ्र समाधान किया जाए। पेयजल विभाग को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है उसका तत्काल निस्तारण करें। वहीं बिडोली गांव में पेयजल की समस्या पर उन्होंने कहा कि बिडोली पंपिंग योजना का कार्य लगभग 5 माह में पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जब तक पंपिंग योजना का कार्य पूर्ण होता है तब तक ग्रामीणों को वैकल्पिक व्यवस्था से पानी देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने लोनिवि को निर्देश दिए कि जिन लोगों की जमीन मोटर मार्ग कटिंग में गई है, उन्हें मुआवजा जल्द दिया जाए। मंत्री ने पीएम आवास योजना के लिए खंड विकास अधिकारी को सर्वे कर पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ देने को कहा। वहीं उन्होंने कृषि विभाग को कहा कि जो किसान बेहतर कार्य कर रहे हैं उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ भी दे, जिससे वह अन्य किसानी क्षेत्र में भी और बेहतर कार्य कर सकेंगे। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन दिव्यांग व वृद्धजनों को पेंशन नहीं मिल रही है उन्हें पेंशन का लाभ देना सुनिश्चित करें।

मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जो परिवार पीएम आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन से वंचित रह गए हैं उन्हें योजना से लाभान्वित करें संबंधित विभागों के अधिकारी। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक से अधिक लोग आयुष्मान कार्ड बनाएं। कहा कि पाबौ डिग्री कॉलेज में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और जल्द ही 100 छात्रों के लिए हॉस्टल भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाबौ क्षेत्र के 127 गांव के लिए धारी देवी से पानी दिया जाएगा, इसका कार्य भी जल्द पूर्ण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पाबौ में पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए हॉस्टल निर्माण, हैलीपेड व स्टेडियम ओर धनराशि जारी कर उसे बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने पाबौ व्यापार संघ के पदाधिकारियों को कहा कि पुलिस के साथ बैठक कर पाबौ में पार्किंग स्थल चिन्हित करें। साथ ही कहा कि पाबौ को नगर पंचायत बनाए जाने के लिए ग्रामीणों की सहमति लें। कहा कि ग्रामीणों की सहमति के बाद ही पाबौ को नगर पंचायत बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 85 चिकित्सकों व अप्रैल माह के अंतिम तक 276 चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क खुशियों की सवारी वाहन की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों का मोतियाबिंद इलाज निःशुल्क किया जा रहा है, अभी तक 01 लाख से ज्यादा लोगों का मोतियाबिंद इलाज किया गया है।

मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एनीमिया मुक्त उत्तराखंड बनाने हेतु महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पाबौ को टीवी मुक्त बनाएं और अगर किसी व्यक्ति पर लक्षण पाए जाते हैं तो तत्काल इलाज करायें। उन्होंने यह भी कहा कि पाबौ टैक्सी- मैक्सी संचालकों की आंखों का परीक्षण भी कराया जाय। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को कहा कि पाबौ के अंतर्गत उद्यान विभाग से कुल्याणी गांव को एप्पल गांव और ग्वालीगाड़ गांव को मत्स्य गांव बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन दोनों गांवों में पहले से ही ग्रामीण इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि पाबौ क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी प्रतिक्षालय जर्जर हैं उनकी मरम्मत करवाना सुनिश्चित करें। साथ कहा कि जनता दरबार में जो शिकायतें आई हैं उन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट एक सप्ताह में दें। इस दौरान मंत्री ने विकासखंड पाबौ के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिशल्ड व कालों का मरम्मत कार्यों का शिलान्यास किया, जबकि राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमगांव के नए भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष के 08 लाभार्थियों को 05-05 हजार रुपये के चेक वितरित किये। इसके अलावा 03 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, 11 दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र व 05 सहायक उपकरण वितरित किये गये। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, डीएफओ गढ़वाल स्वप्निल अनिरूद्व, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पारूल गोयल, उप जिलाधिकारी पौड़ी रेखा आर्य, मुख्य शिक्षधिकारी नागेंद्र बर्तवाल, उद्योग महाप्रबंधक सोमनार्थ गर्ग, सीओ पुलिस टीएस राणा, समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह, एसडीओ वन आयशा बिष्ट, एसडीओ विद्युत गोविंद सिंह, खंड विकास अधिकारी धूम सिंह, ब्लाक प्रमुख रजनी रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत सहित अन्य उपस्थित थे।


कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून-पांवटा साहिब राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के साथ देहरादून से पांवटा साहिब तक निर्माणाधीन राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक के दौरान NHAI के परियोजना निदेशक पंकज मौर्य ने जानकारी दी कि चौड़ीकरण कार्य के चलते कहरी गांव क्षेत्र में लगभग 23 घर प्रभावित होंगे, जिन्हें मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों के साथ समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे परियोजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके।


सीएम धामी ने ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड बाइक रैली को किया रवाना 

डोईवाला। आदर्श औद्योगिक स्वायत्तता सहकारिता समिति के तत्वावधान में ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड को लेकर बाइक रैली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

आदर्श संस्था की अध्यक्ष श्रीमती आशा कोठारी ने बताया कि तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित आदर्श संस्था समाजिक व रचनात्मक क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ड्रग मुख्य उत्तराखंड को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। इससे पूर्व स्काउट गाइड विभाग के साथ पूरे प्रदेश में भी यह अभियान चलाया गया था।

इस मौके पर आदर्श संस्था के अध्यक्ष हरीश कोठारी, अध्यक्ष वांडरर्स सिद्धार्थवासन श्रीमती ममता पांगती नागर, श्रीयाक्ष गौड, दिनेश नागर, हिमांशु रतूड़ी, युवा मोर्चा के जिला महामंत्री विनायक नौटियाल, सारांश डोगरा, अभिषेक राणा, कार्तिक बुटोला, सागर ठाकुर, भावना सभरवाल आदि उपस्थित थे।


सूबे के प्रत्येक ब्लॉक में बनेंगे कलस्टर विद्यालय- डॉ. धन सिंह रावत

विद्यालयों के स्थलीय निरीक्षण को नामित किये नोडल अधिकारी

आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर सौंपेंगे विस्तृत रिपोर्ट

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित कलस्टर विद्यालय योजना के तहत प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखंड में एक-एक कलस्टर विद्यालय बनाया जायेगा। इन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण को विकासखण्डवार नोडल अधिकारी नामित कर दिये गये हैं। सभी नोडल अधिकारी शीघ्र ही आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट महानिदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेंगे ताकि प्रथम चरण के कलस्टर विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रदेशभर में कलस्टर विद्यालय स्थापित किये जाने हैं। जिनका चयन विभाग द्वारा किया जा चुका है। कलस्टर विद्यालय योजना के तहत प्रथम चरण में माध्यमिक स्तर पर सभी 95 विकासखण्डों में एक-एक कलस्टर विद्यालय बनाया जायेगा। जिनमें कक्षा-06 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास, टिंकरिंग लैब, कम्प्यूटर लैब, विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाएं, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, शौचालय सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा इन विद्यालयों में सभी विषयों के शिक्षक, खेल एवं योग प्रशिक्षक, लाइब्रेरियन, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कार्मिक तथा भोजन माता की शत-प्रतिशत तैनाती सुनिश्चित की जायेगी।

विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि योजना के तहत चयनित कलस्टर विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के दृष्टिगत विद्यालयों के स्थलीय निरीक्षण के लिये विकासखण्डवार विभागीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित कर दिया गया है। जिसमें विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक सहित निदेशालय स्तर के उच्चाधिकारी, समस्त जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, डायटों के प्राचार्य व खण्ड शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। ये सभी नोडल अधिकारी शीघ्र ही आवंटित विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा महानिदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेंगे। जिसके उपरांत प्रथम चरण हेतु चयनित कलस्टर विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

डॉ. रावत ने बताया कि सरकार का मकसद कलस्टर विद्यालयों को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करना है। साथ ही इन कलस्टर विद्यालयों में आस-पास के ऐसे विद्यालयों का भी समायोजन किया जायेगा जिनकी छात्र संख्या काफी कमी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत कलस्टर विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से आवासीय विद्यालयों में परिवर्तित किया जायेगा ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के छा़त्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा मुहैया कराई जा सके।

ये अधिकारी किये गये नोडल नामित

कलस्टर विद्यालय योजना के तहत विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी को राजकीय इंटर कॉलेज थानो, देहरादून का नोडल नामित किया गया है। इसी प्रकार निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटद्वार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती को पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर, यूएसनगर, सचिव उत्तराखंड बोर्ड विनोद कुमार सिमल्टी को पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज महुवाडाबरा, यूएसनगर, संयुक्त निदेशक पदमेंद्र सकलानी को राजकीय इंटर कॉलेज तलवाडी, चमोली, अपर निदेशक गढ़वाल कंचन देवराड़ी को राजकीय इंटर कालेज कोट, पौड़ी, अपर निदेशक कुमाऊ अम्बादत्त बलोदी को राजकीय इंटर कॉलेज बग्वालीपोखर अल्मोड़ा का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार जनपद व ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भी नोडल अधिकारी नामित कर विद्यालय आवंटित किये गये हैं।


चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान-5 मिशन को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

चंद्रयान-5 मिशन को जापान के सहयोग से करेंगे पूरा –  इसरो प्रमुख नारायणन 

चेन्नई। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा कि केंद्र सरकार ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए महत्वाकांक्षी चंद्रयान-5 मिशन को हाल ही में मंजूरी दी है। नारायणन ने एक कार्यक्रम में कहा कि चंद्रयान-5 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम का रोवर ले जाया जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन में 25 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर गया था। चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया जा रहा है। 2008 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित चंद्रयान-1 ने चंद्रमा का रासायनिक, खनिज और फोटो-भूवैज्ञानिक डाटा जुटाया था। 2019 में लांच किया गया चंद्रयान-2 मिशन 98 प्रतिशत सफल रहा।

इसरो प्रमुख नारायणन ने कहा कि चंद्रयान-2 पर लगा हाई रिजोल्यूशन कैमरा अभी भी सैकड़ों तस्वीरें भेज रहा है। चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर की क्षमता का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान-4 मिशन को 2027 में प्रक्षेपित किये जाने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य चंद्रमा से एकत्रित नमूने लाना है।

नारायणन ने कहा, तीन दिन पहले ही हमें चंद्रयान-5 मिशन के लिए मंजूरी मिली है। हम इसे जापान के सहयोग से पूरा करेंगे। इसरो की भावी परियोजनाओं के बारे में नारायणन ने कहा कि गगनयान सहित विभिन्न मिशनों के अलावा भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना पर भी काम चल रहा है।


पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने छोड़ा अपना सरकारी आवास

देहरादून। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। इस्तीफा देने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकारी आवास छोड़ दिया है। खबर है कि वो ऋषिकेश के लिए रवाना हो गये हैं। अब पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश में अपने निजी आवास पर रहेंगे। ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल विधायक हैं।

विधानसभा सत्र के दौरान विवादित बयान देने के बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना पद छोड़ने से पहले कहा कि उनके खिलाफ माहौल बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो भावुक भी हो गए। इसके बाद वो सीएम से मिलने पहुंचे और अपना इस्तीफा‌‌ पत्र उनको दिया।


पत्रकारों का हाउस टैक्स हो माफ, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल को उत्तराखंड पत्रकार यूनियन ने सौंपा ज्ञापन

मेयर ने कहा पत्रकारों के लिए हाउस टैक्स माफी की मांग पर होगी गहन चर्चा

देहरादून। उत्तराखंड पत्रकार यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष आशीष ध्यानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल और वरिष्ठ समाजसेवी व अधिवक्ता नीरज पांडेय को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव हरीश जोशी ने कुशलता पूर्वक किया। उन्होंने उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के उद्देश्यों और अब तक की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यूनियन पत्रकारों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है और समय-समय पर पत्रकारों के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र में निवास कर रहे पत्रकारों के घरों का हाउस टैक्स माफ करने की मांग को लेकर महापौर को ज्ञापन सौंपा। यूनियन का कहना है कि पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हाउस टैक्स माफी एक सकारात्मक पहल होगी।

महापौर सौरभ थपलियाल ने उत्तराखंड पत्रकार यूनियन की कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के सजग प्रहरी हैं और उनके हितों का संरक्षण उनकी प्राथमिकता है। महापौर ने नीरज पांडेय द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की और कहा कि समाजसेवा के ऐसे प्रयास प्रेरणादायक हैं। उन्होंने नगर निगम की कार्यशैली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही, निगम की आय के स्रोत बढ़ाने पर भी विचार करने की बात कही ताकि शहर के विकास और स्वच्छता के लिए अधिक संसाधन जुटाए जा सकें। महापौर ने कहा कि उत्तराखंड पत्रकार यूनियन की पत्रकारों के लिए हाउस टैक्स माफी की मांग पर गहन चर्चा की जाएगी और सकारात्मक समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

वरिष्ठ समाजसेवी और अधिवक्ता नीरज पांडेय, जो दधीचि देह दान समिति के महासचिव भी हैं, ने अपने संबोधन में देहदान और अंगदान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मानव सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण देहदान और अंगदान है, जिससे न केवल किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। उन्होंने समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और कहा कि देहदान करने वालों के प्रति समाज हमेशा कृतज्ञ रहेगा। पांडेय ने युवाओं से आह्वान किया कि वे आगे आकर इस पुनीत कार्य में सहभागी बनें और दूसरों के जीवन में उजाला फैलाएं।

प्रदेश अध्यक्ष आशीष ध्यानी ने महापौर सौरभ थपलियाल को उनकी ऐतिहासिक जीत पर उत्तराखंड पत्रकार यूनियन की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि महापौर के युवा नेतृत्व में देहरादून और अधिक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनेगा। उन्होंने नीरज पांडेय के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी पहल से कई परिवारों की मुस्कान लौट रही है। आशीष ध्यानी ने कहा कि पत्रकार समाज के हित में निःस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हाउस टैक्स माफी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि नगर निगम इस मांग को गंभीरता से लेकर सकारात्मक निर्णय लेगा।

बैठक में वरिष्ठ पत्रकार और यूनियन के संरक्षक नवीन थलेड़ी और चेतन गुरुंग ने अपने विचार साझा किए। उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष भूपेंद्र कंडारी और यूनियन के वरिष्ठ सदस्य गिरधर शर्मा ने भी पत्रकारों के अधिकारों और चुनौतियों पर चर्चा की। प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष तिलक राज, उपाध्यक्ष किरण शर्मा, कोषाध्यक्ष नवीन कुमार, संगठन मंत्री इंद्रेश कोहली, संयुक्त मंत्री राजकिशोर तिवारी, सचिव सुशील रावत, प्रचार मंत्री शशि शेखर और सचिन गौनियाल सहित अनेक पत्रकार साथी उपस्थित रहे।

बैठक के समापन पर सभी सदस्यों ने एकजुट होकर पत्रकार हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने दायित्वों को निभाने का संकल्प लिया। प्रदेश कार्यकारिणी ने आश्वासन दिया कि पत्रकारों के हित में हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यूनियन मजबूती से खड़ी रहेगी।


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