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ड्रोन से डार्कनेट तक तस्करी के नए नेटवर्क पर नजर, दो दिन चलेगा एएनटीएफ सम्मेलन

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ड्रोन से डार्कनेट तक तस्करी के नए नेटवर्क पर नजर, दो दिन चलेगा एएनटीएफ सम्मेलन

नई दिल्ली। देश में बढ़ते और बदलते ड्रग तस्करी नेटवर्क से निपटने के लिए मंगलवार से राजधानी में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। 22 और 23 सितंबर को आयोजित हो रहे एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुख शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

सम्मेलन में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के साथ-साथ ड्रग्स की मांग कम करने, नशे से होने वाले नुकसान को घटाने और जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कार्यक्रम के दौरान नशे के खिलाफ जागरूकता से जुड़े टीवी विज्ञापन जारी किए जाने, लखनऊ और देहरादून में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के नए जोनल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखे जाने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले एएनटीएफ को सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम भी है। नए स्वरूप में तैयार एनसीबी की वेबसाइट भी शुरू की जाएगी।

दो दिवसीय सम्मेलन में ‘नारकोटिक्स नियंत्रण विजन डॉक्यूमेंट 2026-29’ के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए तय लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इस दौरान ड्रग सप्लाई कम करने, नशे की मांग घटाने और पुनर्वास से जुड़े उपायों पर भी विचार-विमर्श होगा। सम्मेलन में कुल आठ तकनीकी सत्र रखे गए हैं, जिनमें ड्रग नेटवर्क और कार्टेल को तोड़ने, सिंथेटिक ड्रग्स, प्रीकर्सर केमिकल, अवैध खेती, डार्कनेट, क्रिप्टोकरेंसी और ड्रग्स से जुड़े कानूनों के प्रभावी इस्तेमाल जैसे विषय शामिल हैं।

एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की भौगोलिक स्थिति ड्रग तस्करी के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है। देश एक ओर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान वाले ‘गोल्डन क्रिसेंट’ तथा दूसरी ओर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड वाले ‘गोल्डन ट्राएंगल’ के बीच स्थित है। भारत की लंबी भूमि और समुद्री सीमाएं भी निगरानी की चुनौती बढ़ाती हैं।

तस्करी के पारंपरिक रास्तों के साथ अब ड्रोन, समुद्री कंटेनर, पार्सल, डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी जैसे माध्यमों का भी इस्तेमाल सामने आया है। सरकार के 2026-29 के विजन डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन ड्रग नेटवर्क की निगरानी और डिजिटल जांच क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे पंजाब के कुछ जिलों में ड्रोन के जरिए ड्रग्स पहुंचाने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा देश में अवैध सिंथेटिक ड्रग लैब और फार्मास्युटिकल दवाओं के दुरुपयोग को लेकर भी जांच एजेंसियों की निगरानी बढ़ी है।

एनसीबी की ओर से डार्कनेट और ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने ‘ऑपरेशन मेड मैक्स’ और ‘ऑपरेशन केटामेलॉन’ समेत अलग-अलग अभियानों में ड्रग तस्करी के अंतरराष्ट्रीय और ऑनलाइन नेटवर्क का पता लगाया था। एनसीबी के आधिकारिक रिकॉर्ड में डार्कनेट से जुड़े ‘केटामेलॉन’ नेटवर्क और अवैध सिंथेटिक ड्रग लैब के खिलाफ कार्रवाई दर्ज है।

विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 में केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित रखने के बजाय पूरे ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई, सिंथेटिक ड्रग्स और प्रीकर्सर केमिकल की निगरानी, जांच एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने और नशे की मांग कम करने पर फोकस किया गया है। केंद्र सरकार ने जून 2026 में एनसीओआरडी की शीर्ष स्तरीय बैठक के दौरान यह विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था।

डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल से होने वाली तस्करी की जांच के लिए डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर निगरानी और क्रिप्टो जांच क्षमता विकसित करने पर भी जोर है। इसके साथ ही ड्रग-फ्री जोन, जागरूकता अभियान और युवाओं, अभिभावकों तथा शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी के जरिए नशे की मांग घटाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।


एमपैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य सितंबर माह के अंत तक करें पूरा- डीएम

जिला सहकारी विकास समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी का सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने पर जोर

न्यूनतम प्रगति वाली समितियों से स्पष्टीकरण तलब

क्लस्टर आधारित खेती, फूलों, बेमौसमी सब्जियों व मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सहकारी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सहकारी समितियों की कार्यप्रगति, सहकारी देयकों की वसूली, समितियों के कंप्यूटरीकरण, क्लस्टर आधारित कृषि गतिविधियों तथा किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विषयों की विस्तृत समीक्षा की गयी।

सहकारी देयकों की वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने न्यूनतम प्रगति वाली समितियों की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित समितियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। उन्होंने समिति सचिवों से फोन पर संवाद कर कम वसूली के कारणों की जानकारी ली तथा स्पष्ट किया कि कार्यप्रगति में सुधार लाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। उन्होंने कम प्रगति वाले मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा सहायक जिला निबंधक को इसकी लगातार निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित समिति सचिवों का वेतन रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि कम प्रगति का कारण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने एमपैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य सितंबर माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले की 114 सहकारी समितियों के सामान्य सुविधा केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने इन केंद्रों को ग्रामीणों और किसानों के लिए अधिक उपयोगी एवं सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने विकासखंड दुगड्डा की सिद्धबाबा कृषक उत्पादन संगठन सहकारी समिति की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए समिति के कार्यों का विस्तार कर लाभ बढ़ाने के भी निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एवं पशु केंद्रों के संचालन तथा अन्न भंडारण योजना के संबंध में भी चर्चा की गई।

जिन सहकारी समितियों को बहुराज्यीय सहकारी समितियों में सदस्यता नहीं मिल पाई है, जिलाधिकारी ने उनकी सूची कारण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को बेहतर तरीके से जोड़ते हुए किसानों और ग्रामीणों के लिए आय के नए अवसर विकसित किए जाएं। उन्होंने ‘कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स’ की भावना के अनुरूप समितियों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया।

बैठक में माधो सिंह भंडारी सहकारी खेती योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने विभागों को कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि अलग-अलग योजनाओं और विभागीय प्रयासों को एक स्थान पर समेकित कर क्लस्टर मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने एकेश्वर के बनेखखाल, पाबौ के ढिक्वाली तथा थलीसैंण के हस्यूड़ी में क्लस्टर आधारित फूलों के उत्पादन की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों से शुद्ध लाभ की स्थिति जानी। उन्होंने इस व्यवसाय को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए उत्पादों में विविधता लाने तथा मूल्य संवर्द्धन पर ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में बेमौसमी सब्जियों एवं मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने कुक्कुट वैली परियोजना के लिए एक सप्ताह के भीतर पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों और बाजार की मांग के अनुरूप कृषि एवं सहकारिता गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हो।

बैठक में जानकारी दी गयी कि जिले में सभी सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने समिति सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी योजनाओं एवं गतिविधियों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सहकारी समितियों के स्तर पर माइक्रो बैंक की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में सहकारी बैंक के एटीएम स्थापित करने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के जिन क्षेत्रों में वर्तमान में एटीएम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां सहकारी बैंक की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने कहा कि सहकारी समितियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका के मजबूत केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। विभिन्न विभागों की योजनाओं को सहकारिता से जोड़ते हुए क्लस्टर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो और उन्हें उत्पादन से लेकर बाजार तक बेहतर लाभ मिल सके।

इस अवसर पर सहायक जिला निबंधक सहकारिता सुमन कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन सिंह भंडारी, नाबार्ड प्रबंधक हिमांक शर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं सहकारी समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


अत्याचार से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिले – मुख्यमंत्री

लंबित विवेचनाओं और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की समयबद्ध समीक्षा के निर्देश

राहत राशि के भुगतान में न हो देरी, प्रभावित परिवारों को चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा एवं पुनर्वास से भी जोड़ा जाए

मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए विकसित किया जाए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति की बैठक केवल औपचारिक समीक्षा तक सीमित न रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि अत्याचार से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय, सुरक्षा, सम्मान और उसका अधिकार मिले। इसके लिए मामलों की नियमित समीक्षा के साथ पूरी व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 से अब तक अधिनियम के अंतर्गत दर्ज जिन मामलों में विवेचना लंबित है, उनके लंबित रहने के कारणों की समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। लंबे समय से लंबित एवं गंभीर प्रकृति के मामलों में पुलिस, प्रशासन और अभियोजन विभाग आपसी समन्वय से प्रभावी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने विशेष न्यायालयों में लंबित मामलों की भी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुराने मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यकता के अनुसार विशेष लोक अभियोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि के भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में राहत देने में विलंब हुआ है, उनकी अलग से समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों की सहायता केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार उन्हें चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, पुनर्वास और अन्य पात्र सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाए। गंभीर एवं संवेदनशील मामलों में पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी घटना के कारण प्रभावित परिवार के बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो तथा पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षिक सहायता योजनाओं से जोड़ा जाए। प्रभावित परिवारों की काउंसलिंग, चिकित्सा सहायता, सुरक्षा तथा सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्थाओं पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में अधिनियम से संबंधित मामलों की नियमित निगरानी के लिए वरिष्ठ स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों, संवेदनशील मामलों की विवेचना और पीड़ितों के साथ व्यवहार के संबंध में नियमित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। समाज कल्याण, पुलिस एवं अभियोजन विभाग आपसी समन्वय से समय-समय पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित करें। मुख्यमंत्री ने मामलों की विवेचना, न्यायालयीन स्थिति, राहत राशि और अन्य सहायता की शासन स्तर से प्रभावी निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में मामलों के निस्तारण, विवेचना अथवा राहत वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं है, उनकी अलग से समीक्षा की जाए। अच्छा कार्य करने वाले जिलों की प्रभावी व्यवस्थाओं को अन्य जिलों के साथ साझा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अधिनियम के प्रावधानों, कानूनी अधिकारों और पीड़ितों को मिलने वाली सहायता के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को कहा। यदि किसी जिले या विभाग को अतिरिक्त मानव संसाधन, प्रशिक्षण अथवा बजट की आवश्यकता है तो उसका प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णय केवल कार्यवृत्त तक सीमित न रहें। प्रत्येक निर्णय के लिए जिम्मेदारी और समय-सीमा निर्धारित करते हुए उनकी नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय और सहायता के लिए भटकना न पड़े तथा शासन-प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ उसके साथ खड़ा दिखाई दे, यह सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024 में अधिनियम के तहत 189 और वर्ष 2025 में 157 अभियोग पंजीकृत हुए। वर्ष 2026 में 15 सितम्बर तक 116 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिनमें 25 प्रकरण विवेचनाधीन हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2024-25 में 205 पीड़ितों को 228.71 लाख रुपये, वर्ष 2025-26 में 127 पीड़ितों को 143.16 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 18 सितम्बर तक 104 पीड़ितों को 99.528 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। मुख्य सचिव और जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में बैठकों का नियमित आयोजन किया गया।

बैठक में समाज कल्याण मंत्री खजान दास, विधायक ममता राकेश, सचिव गृह शैलेश बगौली, सचिव समाज कल्याण श्रीधर बाबू अद्दांकी, सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद रंजना राजगुरू, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी.अशुमन, आईजी बरिंदरजीत सिंह, निदेशक समाज कल्याण संजय कुमार, निदेशक जनजाति कल्याण संजय टोलिया एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


जनपद टिहरी के 2017 आंगनबाड़ी केंद्रों में मनाया जाएगा “आंगन का मिलन कार्यक्रम

कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने की समीक्षा बैठक, दिए दिशा निर्देश

टिहरी गढ़वाल। सेवा सप्ताह माह के तहत 25 सितंबर से 7 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक से पहले मंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय गौरव ने बताया कि टिहरी गढ़वाल में कुल 2017 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से 2012 केंद्र सक्रिय हैं। ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम जनपद के सभी ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं, गर्भवती और धात्री महिलाओं को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा।

बच्चों के लिए होंगी रचनात्मक गतिविधियां

मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश दिए कि जिन ब्लॉकों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, वहां बच्चों के लिए रचनात्मक और ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, पोषण माह और टेक होम राशन समेत विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी और पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाले कार्यक्रम निर्धारित समयावधि में ही पूरे किए जाएं, ताकि बच्चों, माताओं और अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही सभी व्यवस्थाएं कार्यक्रम से पहले ही पूरी करने के निर्देश दिए गए।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां होंगी सम्मानित

मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर भी दिया जाए। उन्होंने प्रत्येक कार्यक्रम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा।

मानदेय बढ़ोतरी की मांग पर मंत्री ने दिया आश्वासन

समीक्षा बैठक के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने अपने मानदेय से जुड़ी मांग भी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के समक्ष रखी। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मानदेय बढ़ोतरी की मांग को जल्द पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी और इस विषय को कैबिनेट में लाया जाएगा।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां विभाग की मजबूत कड़ी हैं। वे विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते वह आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की समस्याओं से भलीभांति अवगत हैं और उनकी मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

बैठक में जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल, मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत, चंबा ब्लॉक प्रमुख सुमन सजवाण, जिला विकास अधिकारी मो. असलम, जिला प्रोबेशन अधिकारी ज्योति पटवाल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष इंदु डंगवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गोविंद रावत समेत जनपद स्तरीय अधिकारी और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।


UP-बिहार समेत चार राज्यों में विधान परिषद चुनाव का ऐलान, 23 अक्टूबर को मतदान

 नई दिल्ली – चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन चुनावों में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटें शामिल हैं। सभी सीटों पर 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को कराई जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी। उम्मीदवार 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। मतदान 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और इसके बाद 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी।

इन चुनावों के तहत बिहार में विधान परिषद की आठ सीटें 16 नवंबर को खाली हो रही हैं। कर्नाटक की चार सीटों का कार्यकाल 11 नवंबर को समाप्त होगा, जबकि महाराष्ट्र की पांच और उत्तर प्रदेश की 11 सीटें 6 दिसंबर को खाली होंगी।

महाराष्ट्र में इन सीटों पर चुनाव:
महाराष्ट्र में औरंगाबाद स्नातक, पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, अमरावती शिक्षक और पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होगा।

कर्नाटक में चार सीटें:
कर्नाटक में दक्षिण-पूर्व स्नातक, पश्चिम स्नातक, उत्तर-पूर्व शिक्षक और बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा।

उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर मुकाबला:
उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्नातक, वाराणसी, आगरा स्नातक, मेरठ स्नातक, इलाहाबाद-झांसी स्नातक, लखनऊ शिक्षक, वाराणसी शिक्षक, आगरा शिक्षक, मेरठ शिक्षक, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक और गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होगा।

बिहार की आठ सीटें:
बिहार में पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहुत स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहुत शिक्षक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा।


महाराष्ट्र की UCC समिति से जस्टिस आरसी चव्हाण का इस्तीफा,प्रश्नावली को लेकर समिति में मतभेद

 मुंबई – महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति को लेकर विवाद सामने आया है। समिति के सदस्य और पूर्व न्यायाधीश आर.सी. चव्हाण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जनता से सुझाव लेने के लिए तैयार की जा रही प्रश्नावली और समिति की बैठक में एक गैर-सदस्य व्यक्ति की कथित मौजूदगी को लेकर आपत्ति जताई है।

महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति का उद्देश्य राज्य में यूसीसी लागू करने से जुड़े नियम और सिफारिशें तैयार करना है। समिति की दूसरी ऑनलाइन बैठक के कुछ घंटे बाद 19 सितंबर को न्यायमूर्ति चव्हाण ने अपना इस्तीफा भेजा, जिसे राज्य सरकार ने सोमवार को स्वीकार कर लिया।

इस्तीफे से पहले भेजे गए ईमेल में चव्हाण ने बैठक के एजेंडे का जिक्र करते हुए कहा कि यूसीसी को लेकर जनता की राय जानने के लिए तैयार की जा रही प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जाना था। उन्होंने बताया कि तीन सदस्यों ने इस पर सुझाव दिए थे। इनमें लोगों से कुछ सवालों के जवाब केवल ‘हां’ या ‘नहीं’ में लेने और प्रश्नावली की पेशेवर समीक्षा कराने का सुझाव भी शामिल था।

चव्हाण के मुताबिक, समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने उनके द्वारा अंतिम रूप दी गई प्रश्नावली को पहले ही प्रसारित कर दिया था। साथ ही बताया गया था कि वेबसाइट तैयार होने के बाद प्रश्नावली को उस पर अपलोड किया जाएगा।

चव्हाण ने बैठक में समिति के सदस्य नहीं होने वाले एक व्यक्ति की कथित मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार, उस व्यक्ति ने राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से तैयार वेबसाइट में बदलाव की जरूरत बताई। इसके बाद समिति की अध्यक्ष ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया।

पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि समिति के सदस्य नहीं होने के बावजूद वह व्यक्ति बैठक में किस भूमिका से शामिल हुआ था। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से उन्हें समिति के कामकाज को लेकर अलग तरह से सोचने का अवसर मिला।

इस्तीफा देते हुए चव्हाण ने कहा कि वह समिति से अपनी सीट छोड़ रहे हैं, ताकि सरकार खाली पद को जल्द भर सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समिति से अलग होने के बाद एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में वह अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से पैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया

पंतनगर। श्रद्धेय लक्ष्मण राव ईनामदार तीन दिवसीय पैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज औपचारिक शुभारंभ जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन सत्र को संबोधित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

यह प्रशिक्षण सहकार भारती उत्तराखंड, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा सहकारिता विभाग, उत्तराखंड शासन के संयुक्त तत्वावधान में 20 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कल 20 सितंबर को पंजीकरण, प्रतिभागी परिचय तथा सहकारिता एवं सहकार भारती पर परिचर्चा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी।

उद्घाटन सत्र (09:30–11:30)

 उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल भाषण दिया। मंच पर माननीय सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेन कश्यप, सहकार भारती के संरक्षक दीनानाथ ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया तथा सहकार भारती उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार गौड़ उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के वर्चुअल भाषण के मुख्य अंश
अपने वर्चुअल संबोधन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा:
“सहकारिता ही वह माध्यम है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। ‘सहकार से समृद्धि’ का लक्ष्य तभी साकार होगा जब हमारे पैक्स सुदृढ़, पारदर्शी और आधुनिक प्रबंधन से संचालित होंगे।”
उन्होंने उत्तराखंड सहकारी नीति 2026 का स्वागत करते हुए कहा कि यह नीति पैक्स को नई दिशा देगी और किसानों को बेहतर बाजार पहुंच तथा वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण प्रतिभागियों से अपील की कि वे नेतृत्व कौशल, वित्तीय प्रबंधन और नवीन व्यवसाय अवसरों को अपनाकर अपने क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाएं।
उन्होंने कहा कि देवभूमि सारथी राज्य सहकारी संघ और पंतनगर विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रम युवाओं को सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षित करेंगे, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
धामी ने जोर दिया कि डिजिटल तकनीकों और सोशल मीडिया का उपयोग कर सहकारिता को युवाओं तक पहुंचाना आज की आवश्यकता है।

लोकार्पण समारोह (10:30–10:55)
उद्घाटन सत्र के दौरान निम्नलिखित लोकार्पण भी किए गए:
‘सहकार ग्रंथम’ का विमोचन
उत्तराखंड सहकारी नीति 2026 का लोकार्पण
पंतनगर विश्वविद्यालय में सहकारिता पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का उद्घाटन
देवभूमि सारथी राज्य सहकारी संघ लि. का उद्घाटन
सोशल मीडिया उन्मुख सहकारिता आधारित रील का उद्घाटन

आगे का कार्यक्रम
सत्र में नयी सहकारी नीति 2026, त्रिस्तरीय व्यवस्था, समिति निर्माण व निर्वाचन, नेतृत्व व अधिकार तथा नवीन व्यवसाय अवसरों पर चर्चा हुई।
22 सितंबर को जिला सहकारी बैंक की भूमिका, वित्त प्रवाह में नाबार्ड की भूमिका, वित्तीय प्रबंधन व लेखा परीक्षण तथा नेतृत्व की संभावनाओं पर सत्र होंगे। समापन सत्र में माननीय कृषि मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
सहकार भारती उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद कुमार गौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू हुआ यह प्रशिक्षण पैक्स नेतृत्व को नीति, प्रबंधन एवं वित्त में दक्ष बनाकर ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।


दूषित पेयजल मामले में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, 6 इंजीनियर निलंबित

देहरादून। नैनीताल जिले के ज्योलीकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए छह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखण्ड जल संस्थान और पेयजल निगम के छह वरिष्ठ एवं कनिष्ठ इंजीनियरों को अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

बताया गया कि ज्योलीकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शीर्ष अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के बाद जिला प्रशासन नैनीताल की रिपोर्ट के आधार पर छह अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई की गई।

निलंबित अधिकारियों में जल संस्थान हल्द्वानी के प्रभारी अधीक्षण अभियंता, नैनीताल जल संस्थान के सहायक अभियंता और अपर सहायक अभियंता के साथ ही पेयजल निगम भीमताल के अधिशासी अभियंता, प्रभारी सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। वहीं, नैनीताल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को भविष्य में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जनस्वास्थ्य से जुड़े मामले में सख्त संदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों और शीर्ष अधिकारियों को जनता से जुड़े मामलों में पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

इससे एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर नीट यूजी 2026 की राज्य केंद्रीयकृत काउंसिलिंग में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश लेने के मामले में कार्रवाई की गई थी। अब तक इस प्रकरण में आठ अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र निरस्त किए जा चुके हैं और उनकी प्रवेश प्रक्रिया भी रद्द की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा

“जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमारी सरकार के लिए जनहित सर्वोपरि है और जो भी अधिकारी या कर्मचारी जनता के हितों की अनदेखी करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सभी विभागाध्यक्षों और शीर्ष अधिकारियों को इस संबंध में बार-बार निर्देशित भी किया गया है।”
— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड


आंगनबाड़ी केंद्रों पर योजनाओं की जानकारी के साथ बच्चों के लिए होंगी रचनात्मक गतिविधियां- रेखा आर्या

सेवा संकल्प अभियान के तहत पौड़ी जनपद के 1853 आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित होगा “आंगन का मिलन” कार्यक्रम, मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को दिए सफल एवं व्यवस्थित आयोजन के निर्देश

लाभार्थियों से सीधा संवाद कर समस्याओं का करें समाधान, उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकत्रियों को किया जाएगा सम्मानित- रेखा आर्या

पौड़ी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में श्रीनगर स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज, श्रीकोट के मुख्य कॉन्फ्रेंस हॉल में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाले “आंगन का मिलन” कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर मंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनपद के 1853 आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित होने वाले “आंगन का मिलन” कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण समुदाय से और अधिक जोड़ना तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में अभिभावकों एवं ग्रामीण समुदाय की अधिकतम सहभागिता हो।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गोद भराई, जन्मोत्सव सहित अन्य केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की जानकारी आमजन को दी जाएगी साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली जाए।

कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली जाए और प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या बाधा नहीं आनी चाहिए।साथ ही उन्होंने कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, गणमान्य नागरिकों, महिला समूहों एवं ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रमों की जानकारी व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इनसे लाभान्वित हो सकें।उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में खेलकूद, कला, सांस्कृतिक एवं अन्य रचनात्मक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा कार्यकत्रियों को सम्मानित किया जाए, ताकि उनके कार्यों को प्रोत्साहन मिले। इसके साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, बाल संरक्षण तथा बाल विकास से संबंधित जागरूकता गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, आवश्यक प्रचार-प्रसार सामग्री तथा अन्य व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और सभी तैयारियां आयोजन से पूर्व पूरी कर ली जाएं।

इस अवसर पर बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षा रचना बुटोला, नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी हिमानी नेगी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, जिला विकास अधिकारी रमेश चन्द, जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल, जिला पंचायतीराज अधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।


आईएसबीटी के कायाकल्प को मिली रफ्तार, 27.50 करोड़ की परियोजना अंतिम चरण में

देहरादून। शहर के प्रमुख अंतरराज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 10 एकड़ में फैले परिसर के सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण पर लगभग 27.50 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से कराए जा रहे इन कार्यों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित माहौल और व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

परियोजना के तहत आईएसबीटी के प्लेटफॉर्म के फर्श में सुधार, आधुनिक सार्वजनिक शौचालय, प्रतीक्षालय, डोरमेट्री और पेयजल जैसी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। इसके साथ परिसर में लैंडस्केपिंग, ऊर्जा कुशल विद्युत व्यवस्था और दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं के विस्तार पर भी काम किया जा रहा है।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और कार्यों की गति की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के साथ गुणवत्ता बनाए रखने और निर्माण के दौरान यात्रियों की आवाजाही व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

आईएसबीटी में कैब बूथ से ई-चार्जिंग तक सुविधाओं का विस्तार

आईएसबीटी परिसर को भविष्य की परिवहन जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की योजना के तहत कई नई व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ओला-उबर कैब बूथ निर्धारित किए जा रहे हैं, जबकि ई-चार्जिंग सुविधा के विस्तार की दिशा में भी काम शुरू किया गया है। परिसर में कियोस्कों को पहाड़ी शैली में विकसित करने की पहल की गई है।

आईएसबीटी परिसर में स्थित मॉल को भी आधुनिक स्वरूप देने की तैयारी है। यहां वर्तमान में फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है, जबकि शॉपिंग मॉल और अन्य दुकानों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। जलभराव की समस्या के समाधान समेत परिसर की व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है।

एमडीडीए के अनुसार आईएसबीटी को भविष्य में प्रतिदिन दो हजार से अधिक बसों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आईएसबीटी के सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिले तथा निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे हों।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि आईएसबीटी में चल रहे और प्रस्तावित कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।


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