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राज्यपाल ने राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की दिलाई शपथ

Category Archives: राष्ट्रीय

राज्यपाल ने राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की दिलाई शपथ

पत्रकार कुशलानंद और देवेंद्र आर्य ने सूचना आयुक्त की शपथ ली

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने शनिवार को राजभवन में पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार कुशला नन्द और पूर्व आयकर अधिकारी देवेन्द्र कुमार आर्य को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा कुशला नन्द और देवेन्द्र कुमार आर्य को राज्य सूचना आयुक्त बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, विधायक श्रीमती सविता कपूर, सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, दिलीप सिंह कुंवर, डीजीपी दीपम सेठ, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु सहित भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

शपथ ग्रहण कार्यक्रम का संचालन सचिव विनोद सुमन ने किया।


जल्द ही उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया होगी शुरू- मुख्यमंत्री धामी 

मुख्यमंत्री का उपनल कर्मचारी महासंघ ने आभार जताया

इस अभिनंदन की हकदार प्रदेश की सवा करोड़ जनता – मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उपनल कर्मचारी महासंघ ने अभिनन्दन किया। इस अवसर पर उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी उपनल कर्मचारियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि इस अभिनंदन की हकदार प्रदेश की सवा करोड़ जनता भी है, जिन्होंने उन्हें प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है।

उन्होंने कहा राज्य सरकार एक ठोस और प्रभावी नीति बनाकर जल्द ही उपनल के कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य प्रारंभ करेगी। जिसे चरणबद्ध तरीके से तय समय सीमा के अंदर किया जाएगा। उन्होंने कहा इस नियमितीकरण प्रक्रिया से उपनल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं उनके भीतर आत्मसम्मान की भावना और भी अधिक प्रगाढ़ होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई वर्षों से उपनल के अधिकारी, कर्मचारी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा धरने के दौरान उपनल कर्मचारियों पर लगे मुकदमों की भी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा आने वाले समय में राज्य सरकार पूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ड्रोन संचालन का विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का भी प्रयास करेगी एवं इस वर्ष से 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क बद्रीनाथ यात्रा भी करवाएँगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जो कहती है, उसे पूरा करके ही दम लेती है। राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने, राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने, समान नागरिक संहिता लागू करने एवं सख्त भू-कानून जैसे कई जनहित के फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने जनता के समक्ष किए गए अपने कठिन से कठिन संकल्प को भी पूर्ण करके दिखाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा वो स्वयं भी एक फौजी के बेटे हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार की समस्याओं और चुनौतियों को नजदीक से देखा है। उन्होंने कहा राज्य सरकार प्रदेश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं बलिदानियों के आश्रितों के कल्याण एवं उत्थान हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उपनल कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता तीन महीने की जगह अब प्रत्येक महीने दिया जा रहा है। सरकार 10 वर्ष से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5000 रूपए और 10 साल से अधिक अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 6000 हजार रूपए प्रति माह प्रोत्साहन भत्ते के रूप में भी दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने एवं सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। हाल ही में परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाते हुए 50 लाख रुपए से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए किया गया है। प्रदेश के शहीदों की स्मृति में राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने युद्धों एवं आंतरिक सुरक्षा कार्यों आदि में शहीद हुये प्रदेश के वीर सैनिकों की वीर नारियों एवं आश्रितों को उत्तराखण्ड शहीद कोष से एकमुश्त दस लाख रुपए का अनुदान दिए जाने, युद्ध के दौरान शहीद हुए बलिदानियों की वीरांगनाओं एवं युद्ध में घायल होकर दिव्यांग होने वाले सैनिकों को दो लाख रुपए की आवासीय सहायता देने, सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रूपए मूल्य की स्थायी सम्पत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट दिए जाने जैसे विभिन्न निर्णय लिए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने उपनल कर्मचारियों के पक्ष में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहले उपनल कर्मचारियों के मृत्य होने पर उनके परिजनों को 15 हजार की राशि दी जाती थी जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार किया गया है। उन्होंने कहा अब किसी भी उपनल कर्मचारी की बेटी की शादी में उपनल की ओर से 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार उपनल कर्मचारियों के पक्ष में हर संभव फैसला लेगी।

इस अवसर पर एम.डी. ब्रिगेडियर जे.एन बिष्ट, उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महामंत्री विनय प्रसाद, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


केदारघाटी के तीन गांवों में लागू हुआ लॉकडाउन

15 अप्रैल को जलते अंगारों पर नृत्य करेंगे जाखराज

गुप्तकाशी। केदारघाटी अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं धार्मिक परंपराओं के लिए विख्यात है। यहां की परंपराएं कई दृष्टियों में बेजोड़ भी हैं। स्थानीय जनमानस की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा जाख मेला उनमें एक है। इस मेले की तैयारियां इन दिनों अंतिम चरण में हैं। वैसे मेले की तैयारियां चैत माह की 20 प्रविष्ट से शुरू हो जाती हैं जब बीज वापन मुहूर्त के साथ जाखराज मेले की कार्ययोजना निर्धारित की जाती है। पारंपरिक रूप से यह मेला प्रतिवर्ष बैशाख माह की 2 प्रविष्ट यानी बैसाखी के अगले दिन होता है। इस बार 14 अप्रैल को जाखधार (गुप्तकाशी) में यह मेला होगा। वैसे तो क्षेत्र के कुल 14 गांवों का यह पारंपरिक मेला है किंतु सीधी सहभागिता केवल तीन गांवों क्रमश: देवशाल, कोठेडा और नारायणकोटी की होती है और क्षेत्र की शुचिता तथा परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इन तीन गांवों में मेले के तीन दिन पहले यानी अग्निकुंड तैयार करने के दिन से “लॉकडाउन” लागू कर दिया जाता है। इस दौरान बाहरी लोगों यहां तक कि नाते रिश्तेदारों का भी गांव में प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। हालांकि बदलते दौर में वर्जनाएं क्षीण होती जा रही हैं, अपवाद भी नजर आने लगे हैं फिर भी कोशिश रहती है कि पुरानी परम्पराओं को कायम रखा जाए। लिहाजा लॉकडाउन की अवधि आज से शुरू हो गई है।
देवशाल गांव के विद्वान आचार्य हर्षवर्धन देवशाली बताते हैं कि ज़ाख मेले के लिए अग्निकुंड तैयार करने के लिए स्थानीय ग्रामीण लकड़ी एकत्रित करने में जुट गए हैं। 15 अप्रैल को जाखराज दहकते अंगारों के बीच नृत्य कर भक्तों का अपना आशीर्वाद देंगे।

आचार्य हर्षवर्धन देवशाली के अनुसार केदारघाटी के जाखधार में स्थित जाख मंदिर विशेष रूप से लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वैसे गढ़वाल में अनेक स्थानों पर पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जाख मंदिर हैं और सबका अपना महत्व है किंतु गुप्तकाशी के पास जाखधार क्षेत्र के 14 गांवों के साथ ही केदारघाटी के हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। नारायणकोटी, कोठेडा, नाला, देवशाल, सेमी, भैंसारी, सांकरी, देवर, रुद्रपुर, गड़तरा, क्यूडी, बणसू, खुमेरा समेत 14 गांवों के सहयोग से प्रतिवर्ष जाख मेले का आयोजन किया जाता है किंतु मुख्य भूमिका देवशाल, कोठेड़ा और नारायणकोटी गांवों के लोगों की ही रहती है। जाखराजा मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लगने वाले मेले को लेकर नारायणकोटी व कोठेडा के ग्रामीण तैयारियों में जुट गए हैं जबकि देवशाल के ग्रामीण इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न करेंगे। परम्परा के अनुसार कोठेडा और नारायणकोटी के ग्रामीण करीब एक सप्ताह पहले से नंगे पांव, सिर में टोपी और कमर में कपड़ा बांधकर लकडियां एवं पूजा व खाद्य सामग्री एकत्रित करने में जुट जाते हैं। इन लकड़ियों को जब अग्निकुंड में लगाया जाता है तो उसे मूंडी कहा जाता है। आमतौर पर यह लकड़ी बांज की होती है और सबसे ऊपर देव वृक्ष पैंया को शिखर पर रखा जाता है। स्थानीय ग्रामीणों की मानें तो मेले के लिए करीब 50 क्विंटल लकड़ियों से भव्य अग्निकुंड तैयार किया जाता है।

प्रतिवर्ष बैशाखी पर्व यानी इस वर्ष 14 अप्रैल को रात्रि को पारंपरिक पूजा-अर्चना के बाद अग्निकुंड में रखी लकड़ियों पर अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। यह अग्नि रात भर धधकती रहती है। उस अग्नि की रक्षा में नारायणकोटी व कोठेडा के ग्रामीण यहां पर रात्रि जागरण करके जाख देवता के नृत्य के लिए अंगारे तैयार करते हैं। 15 अप्रैल को मेले के दिन जाखराजा कोठेडा और देवशाल होते हुए ढोल नगाडों के साथ जाखधार पहुंचेंगे और दहकते अंगारों के बीच नृत्य कर भक्तों को आशीर्वाद देंगे। देवशाल स्थित विंध्यवासिनी मंदिर में जाखराज की मूर्तियां रखी जाती हैं और एक कंडी में उन्हें जाखधार ले जाया जाता है और मेले में पूजा अर्चना के बाद वापस उन्हें विंध्यवासिनी मंदिर में लाया जाता है।

परम्परा के अनुसार जाख राजा के पश्वा को दो सप्ताह पहले से अपने परिवार व गांव से अलग रहना पड़ता है, जो धार्मिक मान्यताओं से जुडा हुआ है। वह दिन में केवल एक बार भोजन करता है। इस समय नारायणकोटी के सच्चिदानंद पुजारी जाखराजा के पश्वा हैं।

केदारघाटी में ही कई अन्य स्थानों पर भी जाखराज की पूजा अर्चना की परम्परा है। बड़ासू, चौमासी गांवों में भी कुछ इसी तरह के आयोजन होते हैं किंतु गुप्तकाशी – जाखधार मेले का अलग ही महत्व है। एक तरह से जाखराज इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल हैं और सुख समृद्धि के दाता हैं। इस कारण क्षेत्र के लोगों की आस्था भी उनके प्रति अगाध है।


मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों से भूदेव ऐप को डाउनलोड करने की अपील की 

भूकंप से सुरक्षा का कवच अब अपने फोन में रखें

यूएसडीएमए और आईआईटी रुड़की ने विकसित किया है भू-देव एप

देखें, मुख्यमंत्री ने जारी किया वीडियो संदेश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किए गए भूदेव ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। उत्तराखंड राज्य जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रदेश के सभी नागरिकों को जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने मोबाइल फोन में भू देव ऐप डाउनलोड करने अपने परिजनों और परिचितों के मोबाइल फोन में भी इस ऐप को डाउनलोड करवाने की अपील की है।

गौरतलब है कि आईआईटी रुड़की के सहयोग से उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूकंप का अलर्ट प्रदान करने के लिए इस ऐप को विकसित किया है। पांच से अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर यह एप मोबाइल फोन में अलर्ट भेज देगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में अलग-अलग स्थानों में 169 सेंसर तथा 112 सायरन लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जब भूकंप आता है तो दो तरह की तरंगें निकलती हैं, जिन्हें हम प्राइमरी और सेकेंडरी तरंग कहते हैं। प्राइमरी तरंगें पहले निकलती हैं। जब भूकंप आएगा तो अलग-अलग स्थान पर लगे सेंसर प्राइमरी तरंगों को डिटेक्ट कर लेंगे। यदि 5 से अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा तो इन सेंसरों के माध्यम से सीधे भूदेव ऐप के जरिए मोबाइल फोन में सायरन बज उठेगा।

सेकेंडरी तरंगों के आने से 15 से 30 सेकेंड पहले यह चेतावनी मिल जाएगी और लोग सावधानी बरतते हुए अपनी तथा अपने परिजनों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकेंगे। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश के साथ ऐप को डाउनलोड करने संबंधी वीडियो जारी की गई है। भूदेव ऐप को प्ले स्टोर तथा एप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर अपने फोन में इंस्टॉल करें।

सेंसर और सायरनों की संख्या बढ़ाई जाएगी

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में अलग-अलग स्थानों में 169 सेंसर तथा 112 सायरन लगाए गए हैं। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आईआईटी रुड़की के सहयोग से इनकी संख्या बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है ताकि व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में एलर्ट मिल सकें। इसके तहत 500 अतिरिक्त सेंसर तथा 1000 नए सायरन लगाए जाने की योजना है।

इस तरह किया जा सकता है एप को डाउनलोड

 यह एप एंड्रायड और आईओएस, दोनों पर उपलब्ध है।
 प्ले स्टोर और एप स्टोर में भूदेव सर्च कर अपने फोन में इंस्टॉल करें।
 वेलकम स्क्रीन में गेट ैजंतजमक का दबाएं।
 लोकेशन की अनुमति दें।
 अपना फोन नंबर एंटर करें।
 नियम और शर्तों से सहमत पर क्लिक करें।
 ओटीपी एंटर करें।
 अपने परिवार के सदस्य या परिचित का नंबर इमरजेंसी कांटेक्ट के तौर पर दर्ज करें।
 अब भूकंप से सुरक्षा का कवच आपके फोन में है।


पाकिस्तान रेंजरों ने सीजफायर का किया उल्लंघन, भारतीय सेना का एक जवान शहीद 

घुसपैठ करवाने के उद्देश्य से सीमा पार से की गई गोलीबारी 

जम्मू। अखनूर के केरी बाट्टल में शुक्रवार रात सीमा पार से पाकिस्तान रेंजरों ने सीजफायर का उल्लंघन किया। गोलीबारी में सेना के एक जवान का बलिदान हो गया है। बताया जा रहा कि आतंकियों को घुसपैठ करवाने के उद्देश्य से सीमा पार से गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जानकारी मिली है कि  9 पंजाब के जेसीओ (सूबेदार) कुलदीप चंद 11 अप्रैल की रात को सुंदरबनी के केरी-बट्टल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान वह गोलीबारी में घायल हो गए। घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब सूबेदार कुलदीप का बलिदान हो गया है।

यह भी कहा जा रहा है कि संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सुरक्षाबलों ने गोलीबारी की है। वहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहीं, पुंछ में फ्लैग मीटिंग के दूसरे ही दिन देर रात सीमा पार से की गई। भारतीय सेना के जवान पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि अखनूर सेक्टर में एलओसी पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक जूनियर कमीशंड अधिकारी का बलिदान हो गया है।लेकिन उनकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है।

अधिकारियों ने बताया कि सतर्क सेना के जवानों ने शुक्रवार देर रात केरी भट्टल इलाके में जंगल में एक नाले के पास भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह की गतिविधि देखी। जिसके बाद भीषण गोलीबारी हुई जो काफी देर तक जारी रही। आगे बताया कि मुठभेड़ में एक जेसीओ घायल हो गया और बाद में उनका बलिदान हो गया। उन्होंने बताया कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। अतिरिक्त बल तैनात है। तलाशी अभियान जारी था।


मैदानी और पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी

देहरादून। उत्तराखण्ड में बीते कुछ दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बारिश और ओलोवृष्टि के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पर्वतीय जिलों में राहत की बारिश आफत बनकर आई है। उधर, मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को भी पर्वतीय जिलों में झोंकेदार हवाओं व तेज दौर की बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। जबकि, प्रदेशभर के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है।

केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले के कुछ इलाकों में कई दौर की तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले में कहीं-कहीं तेज गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो 13 अप्रैल से प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा।


उत्तराखण्ड देश का सर्वश्रेष्ठ फिल्म डेस्टिनेशन बनने की राह पर- सीएम धामी

अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मो तथा वेब सीरीज को भी अनुदान

पर्यटन विभाग की मदद से नए शूटिंग स्थलों को चिन्हित किया जा रहा

देहरादून। उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म डेस्टिनेशन बनाने के संकल्प को दोहराते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय में अत्यंत गंभीर है और ठोस रणनीति के साथ कार्य कर रही है। सीएम धामी ने बताया कि हाल ही में हमारी सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मो तथा वेब सीरीज को भी अनुदान देने का प्राविधान किया है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, सोनी लाइव, जी तथा जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली फिल्मो और वेब सीरीज को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में आयोजित गढ़वाली फीचर फ़िल्म “मेरी प्यारी बोई ” के प्रीमियम में शामिल हुए। फिल्म की सफलता के लिए निर्माता-निर्देशक सहित पूरी टीम को बधाई देते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म निर्माण से जुड़े हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। फिल्म निर्माण से राज्य में प्रत्यक्ष रोजगार की नई गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही राज्य के पर्यटन को भी नई मजबूती मिल रही है। सीएम धामी ने बताया कि पर्यटन विभाग की मदद से नए शूटिंग स्थलों को चिन्हित कर उन्हें शूटिंग के लिए बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ताकि फिल्मों के माध्यम से उत्तराखंड के अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा दिया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। राज्य सरकार ने नई फिल्म नीति-2024 लागू की है, जिससे यहां फिल्म बनाना और भी आसान हो गया है। फ़िल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के उत्तराखण्ड भा रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत शूटिंग की अनुमति दी जा रही है, जिससे प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है। इसके अलावा, हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों को उत्तराखंड में व्यय राशि का 30 फीसदी खर्च या अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।

बड़ी बजट (50 करोड़ रुपये से अधिक) और विदेशी फिल्मों पर भी राज्य में हुए खर्च का 30 फीसदी या अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलता है, यह योजना न केवल फिल्मों को प्रोत्साहित कर रही है बल्कि राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए राज्य में व्यय की गई राशि का अधिकतम 2 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिए कई खूबसूरत डेस्टिनेशन हैं. सरकार का मकसद है कि फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर सुविधाएं देकर राज्य को फिल्म निर्माण का हब बनाया जाए।

सीएम धामी ने कहा कि राज्य में फिल्मांकन के लिए बहुत अच्छा माहौल है। फ़िल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के लिए जनता के साथ-साथ सरकारी विभागों से भी पूरा सहयोग मिला। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए कई मनमोहक डेस्टिनेशन हैं। पहाड़ों में भरपूर प्राकृतिक सुंदरता वाले कई स्थान हैं। राज्य का हर डेस्टिनेशन फिल्मांकन के लिए उपयुक्त है। आदि कैलाश, चकराता और माणा जैसे कई आकर्षक स्थान उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर देश भर से फिल्म निर्माता फिल्म शूटिंग के लिए राज्य में आ रहे हैं

यहां फिल्मांकन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी तक 200 से अधिक फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में हो चुकी है। नई फिल्म नीति राज्य में फिल्मों को बढ़ावा दे रही है। बॉलीवुड के साथ-साथ स्थानीय बोलियों पर आधारित फिल्मों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस अवसर पर मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल एवं फ़िल्म की पूरी टीम सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।


महाराज ने अधिकारियों को परिसंपत्तियों के बंटवारे में तेजी लाने के दिये निर्देश

उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन को लेकर बैठक

देहरादून। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग करते हुए प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पूर्व में हुई दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में हरिद्वार उधमसिंहनगर एवं चम्पावत की कुल 660.182 है० भूमि को उत्तराखण्ड को हस्तान्तरण की सहमति बनी थी, किन्तु अभी तक तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल उत्तर प्रदेश से शासनादेश निर्गत करवायें जाएं।

उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मध्य हरिद्वार स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने भी वर्चुअल प्रतिभा किया। बैठक में दोनों राज्यों के मध्य परिसम्पत्तियों के बंटवारे के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अनुप्रयुक्त खाली भूमि के हस्तान्तरण पर सहमति बनी तथा अवगत कराया गया कि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया। बनबसा में भूमि हस्तान्तरण हेतु उत्तराखंड सिंचाई विभाग के नियन्त्रणाधीन एक खण्ड खोलने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने पर भी सहमति हुई।

बैठक में इकबालपुर नहर हेतु अपर गंगा कैनाल से पानी उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्तमान में उपलब्ध डिस्चार्ज के आधार पर अध्ययन कर निर्णय लेने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जनपद हरिद्वार में भगत सिंह चौक की जल निकासी हेतु अपर गंगा कैनाल के नीचे से ड्रेनेज क्रास कराकर सिल्ट इजेक्टर में छोडने हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में वार्ता हुई. जिसमें विस्तृत डी०पी०आर० प्रस्तुत करने के उपरान्त निर्णय लेने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से सिंचाई खण्ड रुड़की उत्तराखंड को पूर्व में 04 नहरें हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में सहमति हुई थी, उक्त में से 02 नहरों को सिंचाई खण्ड रुड़की को हस्तान्तरित करने हेतु निर्देशित किया गया। बनबसा बैराज पर पूर्व निर्मित पुल को Retrofit कराने हेतु विचार-विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि यह बैराज पुराना है तथा नये बैराज का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। उक्त में पुल का प्रस्ताव आवश्यकतानुसार सम्मिलित कर लिया जायेगा। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को जाने वाले शिलाखाला नाले की सफाई हेतु विचार-विमर्श हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा सम्बन्धित खण्ड को नाले की सफाई कराने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 25 अगस्त 2021 को टिहरी बांध की ऊंचाई 02 मीटर बढ़ाने से वर्तमान में टिहरी बांध से 4879 क्यूसेक अतिरिक्त जल भीमगौडा बैराज पर उपलब्ध हो रहा है जिसका सम्पूर्ण उपयोग उ०प्र० द्वारा किया जा रहा है, जबकि उ०प्र० की मांग 4000 क्यूसेक है। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा 4879 क्यूसेक अतिरिक्त जल से 665 क्यूसेक जल की मांग की गयी है जो बहुत कम है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बनबसा बैराज पर पन्टून ब्रिज अत्यन्त पुराना है जिसके निर्माण की आवश्यकता है, किन्तु बनबसा बैराज का नियंत्रण उ०प्र० सिंचाई विभाग के अधीन है। इसके निर्माण हेतु भी तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

बैठक में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ताओं तथा अन्य उच्चाधिकारियों शामिल थे।


लोक उत्सव के रूप में मनाई जाएगी नंदा राजजात यात्रा

2026 में होनी है नंदा राजजात यात्रा

यात्रा में बेहतर भीड़ प्रबंधन, पर्यावरण की दृष्टि से प्रबंधन, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए एसओपी बनाई जाए

देहरादून। एक साल बाद 2026 में प्रस्तावित नंदा राजजात यात्रा को लोक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।
स्थानीय लोगों की यात्रा में अधिकतम सहभागिता हो और सरकार सहयोगी की भूमिका में रहे। नन्दा देवी राजजात यात्रा से संबंधित अभिलेखों को संरक्षित किया जाएगा। यात्रा के अभिलेखों को लिखने एवं उनका संरक्षण गढ़वाल एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय की मदद से किया जाएगा। यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नन्दा राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा उत्तराखंड की धरोहर है। उन्होंने अधिकारियों को नन्दा देवी राजजात यात्रा का देश विदेश में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। भारतीय दूतावासों के माध्यम से भी संपूर्ण विश्व में नन्दा देवी राजजात यात्रा को पहुंचाया जाएगा, साथ ही उन्हें इस यात्रा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इस यात्रा के माध्यम से विदेशों से भी उत्तराखंड को जोड़ते हुए इसे ऐतिहासिक रूप देना है। उन्होंने कहा कि राजजात यात्रा में उत्तराखंड की संस्कृति, परम्परा, वेशभूषा, वाद्य यंत्रों की छाप दिखनी चाहिए। इसके लिए संस्कृति विभाग को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग लोक कलाकारों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाए जिससे उनको लगातार भुगतान हो।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को यात्रा से जुड़े हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव को भी कार्ययोजना में शामिल करने की बात कही। जिससे बेहतर तरीके से यात्रा का संचालन हो। उन्होंने कहा कि यात्रा का मार्ग उच्च हिमालयी क्षेत्र और संवेदनशील है। यात्रा में बेहतर भीड़ प्रबंधन, पर्यावरण की दृष्टि से आपदा प्रबंधन, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए एसओपी बनाई जाए। यात्रा मार्ग के साथ ही वैकल्पिक मार्गो का चिन्हीकरण और सुधार, आबादी वाले गांव में छोटी छोटी पार्किंग, पेयजल, शौचालय, इको टेंट कॉलोनी, गाड़- गदेरो का सौंदर्यीकरण, विद्युत आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यात्रा मार्ग में बेहतर नेटवर्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यात्रा मार्ग में अस्थाई और स्थाई कार्यों को चिन्हित करते हुए स्थाई संरचनाओं की एक माह के भीतर शासकीय स्वीकृति प्रदान कराते हुए कार्य शुरू कराने के भी निर्देश दिए। आपदा विभाग को भू स्खलन वाले क्षेत्रों के चिन्हीकरण के साथ ही आवश्यतानुसार मार्ग में पर्याप्त मात्रा में जेसीबी, पोकलैंड के साथ ही ऑपरेटर तैनात रखने के भी निर्देश दिए।

बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि 2026 में भाद्र पक्ष की नंदाष्टमी से यात्रा शुरू होगी। लगभग 20 दिन की 280 किलोमीटर की यात्रा होती है जिसमें 20 किलोमीटर पैदल यात्रा है। यह मां नंदा की मायके से ससुराल की यात्रा है, जो नौटी के पास स्थित कासुवा से होमकुंड तक की है।

बैठक में विधायक अनिल नौटियाल , विधायक भूपाल राम टम्टा, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण विकास परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव आर.के सुधांश, सचिव नितेश झा, राधिका झा, शैलेश बगोली, पंकज पांडेय, सचिन कुर्वे, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे, विनोद कुमार सुमन सहित अन्य सचिवगण मौजूद रहे।


‘धुआं-गंध से जीना मुश्किल’, MPCC कंपनी पर ग्रामीणों के गंभीर आरोप, बोले- जानलेवा है प्लांट, नहीं रुका तो करेंगे बड़ा आंदोलन

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्लांट के विस्तार पर बवाल, ग्रामीणों ने SEIAA उत्तराखंड को भेजा आपत्ति पत्र

आरोप – बिना अनुमति चिमनी निर्माण, दूषित पानी सीधे जमीन में, उपकरण खराब

SEIAA, CPCB और पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया आपत्ति पत्र

रुड़की/हरिद्वार। हरिद्वार जनपद के ग्राम मण्डावर, तहसील भगवानपुर में स्थित MPCC कंपनी द्वारा संचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण प्लांट एक बार फिर विवादों में घिर गया है। कंपनी द्वारा इस प्लांट की निस्तारण क्षमता 100 किलोग्राम प्रति घंटा से बढ़ाकर 300 किलोग्राम प्रतिघंटा करने के प्रस्ताव के विरोध में समस्त ग्रामवासियों ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), उत्तराखंड को कड़ा आपत्ति पत्र सौंपा है।

2004 में लगाया गया था प्लांट, ग्रामीणों को बताया गया था बिस्कुट फैक्ट्री

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि यह प्लांट वर्ष 2004 में ग्राम पंचायत को अंधेरे में रखकर स्थापित किया गया था। उस समय कंपनी द्वारा यह बताया गया था कि क्षेत्र में बिस्कुट निर्माण की फैक्ट्री लगाई जा रही है। लेकिन इसके बाद वहां जैव चिकित्सा अपशिष्ट जलाने का कार्य शुरू किया गया, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण लगातार बढ़ता गया।

काली राख, जहरीला धुआं और दुर्गंध से त्रस्त ग्रामीण

ग्रामवासियों का कहना है कि इस प्लांट से हर समय काली राख, घना धुआं और दुर्गंध उड़ती रहती है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों, त्वचा रोगों और अन्य संक्रमणों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह प्लांट अब पूरे गढ़वाल मंडल का मेडिकल वेस्ट जला रहा है।

ETP बंद, दो भट्टियाँ अवैध रूप से चालू, वैज्ञानिक उपकरण खराब

आपत्ति पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्लांट परिसर में स्थित ETP (Effluent Treatment Plant) वर्षों से बंद है और उससे निकलने वाला दूषित जल सीधे जमीन में बनाए गए गड्ढों में डाला जा रहा है, जिससे भूजल भी जहरीला हो गया है। साथ ही, सरकार द्वारा केवल एक भट्टी के संचालन की अनुमति होने के बावजूद कंपनी द्वारा दो भट्टियाँ चलाई जा रही हैं और पीले बैग वाले अस्पताल अपशिष्ट को सीधे डीज़ल डालकर जलाया जा रहा है।

बिना अनुमति बनाई नई चिमनी, नियमों की खुलेआम अवहेलना

ग्रामवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में प्लांट की एक पुरानी चिमनी को हटाकर एक नई सीमेंट की चिमनी बनाई गई है, जिसकी किसी विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसके संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानकारी भी मांगी गई थी, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

आबादी से महज 10 मीटर की दूरी, 500 मीटर की परिधि नियमों का उल्लंघन

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे प्लांट के 500 मीटर के दायरे में कोई आबादी नहीं होनी चाहिए। परंतु मण्डावर में यह प्लांट मात्र 10 मीटर की दूरी पर स्थित रिहायशी कॉलोनी के पास है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

पाँच ग्रामसभाएँ सीधा प्रभावित, जनप्रतिनिधियों ने भी जताया विरोध

ग्राम प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस विस्तार प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस प्लांट से न केवल मंडावर बल्कि आसपास की लगभग पाँच ग्रामसभाएँ सीधे प्रभावित हो रही हैं। यदि सरकार इस प्लांट को अनुमति देती है, तो समस्त क्षेत्रवासी आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

SEIAA, CPCB और पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया आपत्ति पत्र

ग्रामीणों ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के साथ-साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नई दिल्ली) एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को भी पत्र प्रेषित कर तत्काल कार्यवाही की माँग की है। ग्रामीणों की स्पष्ट मांग है कि कंपनी का प्रस्ताव निरस्त किया जाए और इस प्लांट को किसी आबादी रहित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।


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