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राज्य में हर नागरिक को गुणवत्तायुक्त, मानक स्तर की औषधियाँ समय पर उपलब्ध हों- डॉ. राजेश कुमार

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राज्य में हर नागरिक को गुणवत्तायुक्त, मानक स्तर की औषधियाँ समय पर उपलब्ध हों- डॉ. राजेश कुमार

स्वास्थ्य प्रणाली को आधुनिक बनाने के साथ राज्य को स्वस्थ और सुरक्षित समाज की दिशा में महत्वपूर्ण होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम- ताजबर जग्गी

देहरादून। उत्तराखंड राज्य में नवचयनित औषधि निरीक्षकों के लिए FDA भवन, देहरादून में एक सुदृढ़ एवं व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डॉ. आर. राजेश कुमार ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह नियुक्ति केवल एक पद नहीं बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त करने की एक अहम जिम्मेदारी है।

डॉ. राजेश कुमार ने निर्देश दिए कि राज्य में हर नागरिक को गुणवत्तायुक्त, मानक स्तर की औषधियाँ समय पर उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करना औषधि निरीक्षकों की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि औचक निरीक्षण, नियमित नमूना संग्रहण, भंडारण स्थलों की निगरानी और यात्रा मार्गों पर दवा उपलब्धता जैसे बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाए। उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य सेवा का एक मजबूत आधार यह है कि जनता को भरोसेमंद और प्रभावी औषधियाँ मिलें। निरीक्षकों को अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, निष्पक्षता और सजगता के साथ कार्य करना होगा।”

अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, ताजबर सिंह जग्गी ने भी प्रशिक्षण की आवश्यकता और महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक सशक्त बुनियाद है, जिस पर भविष्य की औषधि निगरानी प्रणाली का निर्माण होगा। उन्होंने कहा “प्रशिक्षण का उद्देश्य निरीक्षकों को कानूनी, नैतिक, तकनीकी और व्यावहारिक हर पहलू में दक्ष बनाना है। इससे वे नकली, घटिया और अनुचित दवाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही कर सकें।” उन्होंने कहा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी सप्ताहों में विभिन्न चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कक्षा शिक्षण, प्रायोगिक अभ्यास, केस स्टडी और फील्ड विज़िट शामिल हैं। यह पहल उत्तराखंड राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को न केवल आधुनिक बनाएगी, बल्कि राज्य को स्वस्थ और सुरक्षित समाज की दिशा में अग्रसर भी करेगी।

प्रशिक्षण में इन विषयों पर किया गया फोकस :-

Drugs & Cosmetics Act, 1940

Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985

Drugs Price Control Order (DPCO)

Drugs & Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act

Sampling, Judicial Process, Police Coordination

प्रशिक्षण में देश के विभिन्न राज्यों से आमंत्रित अनुभवी विशेषज्ञ भी प्रतिभाग कर रहे हैं जो अपने वर्षों के अनुभव से प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

नरेंद्र आहुजा, भूतपूर्व औषधि नियंत्रक, हरियाणा ने कहा, “औषधि निरीक्षकों की भूमिका केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं, वे जनता के स्वास्थ्य के रक्षक हैं। उन्हें तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय क्षमता भी विकसित करनी होगी।”

उड़ीसा के भूतपूर्व औषधि नियंत्रक, महापात्रा ने कहा, “अंतरराज्यीय औषधि निगरानी तंत्र को समझना और उसमें सक्रिय सहभागिता आज की आवश्यकता है। औषधि निरीक्षकों को राज्यों के समन्वय में भी दक्ष होना चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुशांत महापात्रा ने अपने सत्र में औषधि से संबंधित मामलों की न्यायिक प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “विधिक ज्ञान एक निरीक्षक के लिए उतना ही आवश्यक है जितना तकनीकी ज्ञान। सही कानूनी प्रक्रिया का पालन ही कार्रवाई को टिकाऊ बनाता है।”

USFDA एवं WHO से जुड़ी विशेषज्ञ अर्चना बहुगुणा ने वैश्विक मानकों की जानकारी साझा करते हुए कहा, “यदि हम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निरीक्षण प्रणाली विकसित करें तो न केवल जनता को लाभ मिलेगा बल्कि भारतीय दवा उद्योग की वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।”


30 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा

10 जुलाई को लिपुलेख पास से होते हुए चीन में प्रवेश करेगा पहला यात्री दल

आदि कैलाश यात्रा से कैलाश मानसरोवर यात्रा की राह हुई आसान

देहरादून। इस वर्ष 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ होगा। यात्रा का संचालन उत्तराखण्ड सरकार एवं विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा से कैलाश मानसरोवर यात्रा की राह आसान हुई।

जनपद पिथौरागढ़ के लिपुलेख पास से प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत वर्ष 2020 से संचालित नहीं हुई है। परन्तु इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों से उत्तराखण्ड सरकार एवं भारतीय विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में कैलाश मानसरोवर यात्रा-2025 संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस वर्ष आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा-2025 के सम्बन्ध में नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में आयोजित बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा-2025 के सकुशल संचालन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा-2025 का संचालन कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। यह यात्रा दिल्ली से प्रारम्भ होकर पिथौरागढ़ के लिपुलेख पास मार्ग से संचालित की जायेगी। यात्रा 30 जून, 2025 से प्रारम्भ होगी, जिसमें 50-50 व्यक्तियों के कुल पांच दलों (कुल 250 व्यक्तियों) द्वारा यात्रा की जायेगी।

कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाला प्रथम दल 10 जुलाई, 2025 को लिपुलेख पास से होते हुए चीन में प्रवेश करेगा । अन्तिम यात्रा दल 22 अगस्त को चीन से भारत के लिए प्रस्थान करेगा।

प्रत्येक दल दिल्ली से प्रस्थान कर टनकपुर में 01 रात्रि, धारचूला में 01 रात्रि, गुंजी में 02 रात्रि तथा नाभीढांग में 02 रात्रि रुकने के बाद (तकलाकोट) चीन में प्रवेश करेगा।
कैलाश दर्शन के उपरान्त वापसी में चीन से प्रस्थान कर स्थान बूंदी में 01 रात्रि, चौकोड़ी में 01 रात्रि, अल्मोड़ा में 01 रात्रि रुकने के बाद दिल्ली पहुँचेगा। इस प्रकार यात्रा के दौरान प्रत्येक दल द्वारा कुल 22 दिनों की यात्रा की जायेगी।

यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण सर्वप्रथम दिल्ली में किया जायेगा। गुंजी (पिथौरागढ़) पहुंचने पर आई. टी. बी. पी. के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।


मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी शीघ्र पोर्टल पर अपडेट की जाए- मुख्य सचिव

देहरादून। मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा को लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेयजल, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, वन, समाज कल्याण एवं खेल विभाग सहित कई विभागों की घोषणाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी शीघ्र पोर्टल पर अपडेट की जाए। साथ ही, यह जानकारी मुख्यमंत्री घोषणा सेल को भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि यदि किसी घोषणा को विलोपित किया जाना आवश्यक हो और विभाग को उसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है, तो संबंधित विभाग मुख्यमंत्री घोषणा सेल को उचित मंतव्य सहित प्रस्ताव भेजे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी घोषणा को विलोपित करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय विधायक से विभागीय स्तर पर चर्चा अवश्य की जाए।

पेयजल से जुड़ी घोषणाओं को विलोपित करने की स्थिति में जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन (LPCD) जल आपूर्ति की पुष्टि संबंधित मुख्य अभियंता से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं की डीपीआर शीघ्र तैयार कर शासन व घोषणा सेल को भेजी जाए। यदि किसी योजना में बजट की अनुपलब्धता है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स को EAP (Externally Aided Projects) के तहत सम्मिलित करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएं।

उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा सेल को भी नियमित समीक्षा करते रहने के निर्देश दिए और कहा कि छह माह से अधिक समय से लंबित योजनाओं पर विभागीय सचिवों से निरंतर संपर्क किया जाए। पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के लिए सभी विभागों को लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भी उपलब्ध कराए जाएं।

बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, राधिका झा, एपीसीसीएफ कपिल लाल, सचिव आर. राजेश कुमार, डॉ. नीरज खैरवाल और एस.एन. पाण्डेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


रेखा आर्या ने किया दो पेयजल योजनाओं का लोकार्पण

अल्मोडा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को अल्मोडा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में दो पेयजल योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा मंत्री ने एक मंदिर के सौन्दर्यीकरण के लिए विधायक नि​धि से तीन लाख रुपये देने का ऐलान भी किया। सोमवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखण्ड जल संस्थान के अल्मोड़ा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत गांव अमखोली में नाईढौल पम्पिंग पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 198.21 लाख की लागत से तैयार हुई इस योजना से क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर होगी और गृह​​णियों को सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के कोतवाल गांव में भी पंपिंग पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई। जिसमें पेयजल लाइन, सडकों को पक्का करने और आर्थिक सहायता जैसी मांगे शामिल थी। मौके पर उपस्थित सहायक अभियंता पेयजल गीता भाकुनी से उनके विभाग से संबंधित समस्याओं का मौके पर निस्तारण कराया और अन्य के जल्द समाधान के लिए आश्वासन दिया। इसके पहले रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भकुना ( ताकुला) में आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनसमस्याओं पर सुनवाई की।

इस दौरान उपस्थित लोगों ने स्कूल मंदिर आदि को आर्थिक सहायता, सड़कों के डामरीकरण, पेयजल, राशन कार्ड, आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या जैसी समस्याएं उठाई। इनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर ग्राम में स्थित मंदिर में निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए विधायक नि​धि से ₹3 लाख की राशि स्वीकृत की।

इस अवसर पर अध्यक्ष जगदीश डंगवाल, नारायण, भुवन जोशी, दीपा भाकुनी, वीरेंद्र सिंह, मदन सिंह बिष्ट, राजू नेगी, जगदीश गोसाई, दीवान राम, सुनील कुमार, ठाकुर सिंह भंडारी, राजेंद्र प्रसाद, मनोहर, योगेश सिंह, महेंद्र सिंह नेगी, प्रदीप सिंह नगरकोटी, योगेश नगरकोटी आदि उपस्थित रहे।

खेल मैदान का भूमिपूजन किया

दोपहरबाद मंत्री रेखा आर्या ने गांव कोट्यूडा में एक खेल मैदान का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में ​खिलाडियों को तैयार करने के लिए छोटे कस्बों और गांवों में भी खेल मैदान तैयार करने होंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के दौरान प्रदेश में बडा खेल ढांचा तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसकी देखरेख और संचालन के लिए प्रदेश सरकार लिगेसी प्लान ला रही है।


एआई के दौर में भी मानवता को बनाए रखना जरूरी- डीजी

राष्ट्रीय जनसम्पर्क दिवस – “रिसपॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस : रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन’’ पर परिचर्चा
पीआरएसआई देहरादून चैप्टर ने कार्यक्रम का आयोजन किया
देहरादून। महानिदेशक सूचना/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. बंशीधर तिवारी ने  कहा कि एआई के दौर में भी मनुष्यता को बनाए रखना जरूरी है। आज के तकनीकी दौर में हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझे। राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर सोमवार को देहरादून में पब्लिक रिलेशन सोसायटी ऑफ इंडिया के देहरादून चैप्टर द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यकाशाला का विषय ‘‘रिसपॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस : रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन’’ रखा गया।  कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि महानिदेशक सूचना एवं उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. बंशीधर तिवारी, संयुक्त निदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय, बद्रीकेदार मंदिर समिति के सी.ई.ओ. विजय थपलियाल, अध्यक्ष पी.आर.एस.आई. देहरादून चैप्टर रवि विजारनिया द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
मुख्य अतिथि बंशीधर तिवारी, महानिदेशक सूचना/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज के तकनीकी दौर में हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझे। उन्होंने कहा कि ए.आई. तकनीक का वर्तमान समय में जिस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है, उसमें हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मनुष्यता की भावना को सर्वोपरि रखे।  ए.आई. तकनीक के उपयोग से समय की बचत होती है, उस समय का उपयोग हम किस प्रकार से करते है, यह भी हम सभी को समझना होगा। सोशल मीडिया के साथ-साथ परिवार एवं समाज से भी जुड़े रहे। किसी भी प्रकार की सूचना को आगे बढ़ाने या भेजने से पहले एक बार विचार अवश्य करना होगा कि सूचना सही है या गलत। कोई भी गलत सूचना एक बार प्रसारित हो जाती है, तो उसका प्रभाव व्यक्ति एवं समाज दोनो पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि ए.आई. से कंटेट बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें स्वयं के विचारों और अनुभवों का समावेश भी जरूरी है। ए.आई. का जिम्मेदारी के साथ उपयोग, हम सभी का कर्तव्य है और इस बारे में अधिक से अधिक जागरूकता की आवश्यकता है।
कार्यक्रम में विशेष अतिथि संयुक्त निदेशक, सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय ने कहा कि जब भी नई तकनीक आती है, तो उसकी अपनी चुनौतियां होती है, साथ ही नये अवसर और नई संभावनाएं भी बनती हैं। आज जब सभी जगह ए.आई. की होड सी लगी है, तब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ए.आई. का किस सीमा तक उपयोग किया जाय। हमें यह भी सोचना होगा कि हम पूरी तरह से ए.आई. पर ही निर्भर न हो जाय, हमें अपनी क्षमता को बनाये रखना है। जनसंपर्क के क्षेत्र में ए.आई. केवल सहयोगी की भूमिका तक ही सीमित रहे। ए.आई. से होने वाले लाभ एवं दुष्परिणाम के संबंध में जनजागरूकता करने की आवश्यकता है।
कार्यक्रम में न्यूज-18 चैनल के संपादक अनुपम त्रिवेदी ने कहा कि हम सभी को समझना होगा कि विज्ञान सुविधा देता है, तो समस्याएं भी देता है। उन्होंने कहा कि आज ए.आई. का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि ए.आई. के गलत उपयोग के कारण आज फेक न्यूज हम सभी के सामने बड़ी चुनौती है। इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क क्षेत्र में व्यक्तिगत संबंध ही महत्वूपर्ण है, इसमें ए.आई. उतना उपयोगी सिद्ध नही हो सकता है।
बदरी केदार मंदिर समिति के सी.ई.ओ. विजय थपलियाल ने कहा कि ए.आई. के दौर में हम ए.आई. से सभी कुछ प्राप्त कर सकते है, लेकिन इमोशन नही। इमोशन केवल मनुष्य के पास ही है। उन्होंने कहा कि हमे ए.आई. तकनीक को वरदान या चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा।
कार्यशाला में तकनीकी विषय विशेषज्ञ के रूप में आकाश शर्मा ने ‘‘जनसंपर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग” विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा कि ए.आई. हमारा स्थान नहीं ले रहा है, बल्कि हमारे कार्य को अधिक प्रभावशाली बना रहा है। जनसंपर्क लोगों का काम है, और ए.आई. सिर्फ उसे तेज और सटीक बनाने में हमारी मदद करता है। एआई के विभिन्न टूल्स की जानकारी दी।
ChatGPT :  प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया पोस्ट और नारे आदि जल्दी और रचनात्मक तरीके से तैयार करने वाला AI लेखन सहायक।
2.Canva AI – पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया ग्राफिक्स आदि को डिज़ाइन करने का आसान और तेज़ टूल जिसमें ऑटोमैटिक लेआउट और डिजाइन सजेशन होता है।
3.Google Forms – रियल टाइम में ऑडियंस से फीडबैक या वोट लेने के लिए उपयोग किया जाने वाला डिजिटल फॉर्म टूल।
4.Mentimeter – लाइव इवेंट्स के दौरान ऑडियंस से इंटरेक्टिव पोल और सवाल-जवाब के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मंच।
5.SlidesAI.io – टेक्स्ट कंटेंट को स्वतः आकर्षक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में बदलने वाला AI टूल।
6.Buffer / Hootsuite – सोशल मीडिया पोस्ट को शेड्यूल करने और कई प्लेटफॉर्म पर एकसाथ पब्लिश करने के लिए प्रयुक्त टूल्स।
7.Meltwater / Brand24 – ऑनलाइन मीडिया और सोशल मीडिया पर ब्रांड या अभियान की निगरानी और विश्लेषण के लिए प्रयुक्त निगरानी टूल्स।
8.  Talkwalker – सोशल मीडिया और न्यूज़ पर ब्रांड की मौजूदगी और भावनात्मक विश्लेषण (sentiment analysis) करने वाला टूल।
Google Alerts – किसी भी कीवर्ड या विषय पर नई खबर आते ही ईमेल सूचना देने वाला मुफ्त टूल।
सामाजिक मीडिया प्रबंधन (Social Media Management)
9.Later – Instagram, Facebook आदि के लिए पोस्ट शेड्यूलिंग और कंटेंट प्लानिंग टूल।
10.SocialBee – कई सोशल मीडिया चैनलों पर नियमित रूप से सामग्री प्रकाशित करने और रीपोस्ट करने का टूल।
11. Mailchimp – ईमेल न्यूज़लेटर और अभियान भेजने के लिए सबसे लोकप्रिय और सहज टूल।
12.Hunter.io – प्रभावशाली व्यक्तियों या पत्रकारों के ईमेल ढूंढने और cold outreach के लिए उपयोगी टूल।
पब्लिक रिलेशन सोसायटी ऑफ इंडिया के देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष रवि बिजारनिया ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनिल वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर पी.आर.एस.आई. देहरादून चैप्टर के सचिव अनिल सती, कोषाध्यक्ष सुरेश चन्द्र भट्ट, सदस्य सुधाकर भट्ट, वैभव गोयल, राकेश डोभाल, अजय डबराल, दीपक शर्मा, प्रशांत रावत, ज्योति नेगी, शिवांगी, मनमोहन भट्ट, संजय सिंह, प्रताप सिंह बिष्ट आदि उपस्थित थे।

चारधाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन, वनाग्नि को रोकने और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए- मुख्यमंत्री

आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत भी सभी सुरक्षात्मक उपाय किये जाएं

आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से प्रदान करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का शीघ्रता से समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों तथा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा के दौरान विभागों और जिला प्रशासन के स्तर पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाए। चारधाम यात्रा आस्था का प्रमुख केन्द्र होने के साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ी है। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों से निरन्तर समन्वय बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये हैं। चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए जन सहयोग भी लिया जाए। यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने बैठक में वनाग्नि प्रबंधन के लिए वन विभाग के साथ सभी जिलाधिकारियों को पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिये है। वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। वनाग्नि नियंत्रण के लिए त्वरित कार्यवाही के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के नम्बर भी अपडेट रखे जाएं, ताकि वनाग्नि की घटना होने पर शीघ्रता से नियंत्रण किया जा सके। वनाग्नि की संभावना वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात की जाए और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाए। मोबाइल गश्त टीमें भी तैनात की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गर्मियों में लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो। पेयजल की समस्याएं आने पर उनका त्वरित समाधान किया जाएं। पेयजल टैंकर की भी पर्याप्त उपलब्घता सुनिश्चित की जाए। सभी जिलाधिकारियों को पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर से बैठक करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत भी सभी सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। जल भराव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सभी उपचारात्मक कार्य किये जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा जन सुनवाई नियमित की जाए। तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। ई-सेवाओं के माध्यम से लोगों को अधिकाधिक लाभान्वित किया जाए। अनावश्यक रूप से कार्यों में लेटलतीफी करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विद्युत बिलों को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाए। स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए। अवैध अतिक्रमण पर नियमित कार्रवाई की जाए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से अपात्र लोगों को प्रदान करने वाले कार्मिकों को तत्काल निलंबित कर टर्मिनेशन की कार्यवाही भी प्रारंभ की जाए। यह राज्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, जिसमें कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने दोनों मण्डल आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे स्वयं फील्ड में जाकर इन निर्देशों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें और आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय और सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।


‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत मनाया गया ‘प्रवेशोत्सव’

नये विद्यार्थियों का स्वागत, बंटी पाठ्यपुस्तकें

देहरादून। स्कूल चलो अभियान के तहत ‘प्रवेशोत्सव’ के माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में नये बच्चों का दाखिला दिया जायेगा। इसके साथ ही स्कूलों में शत-प्रतिशत छात्र नामांकन एवं मौजूद बच्चों को ठहरने पर भी जोर दिया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों सहित शिक्षक विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश दिलायेंगे इसके साथ ही वह स्थानीय लोगों एवं अभिभावकों को सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन को लेकर प्रोत्साहित करेंगे।

यह बात सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज रानीपोखरी में आयोजित प्रवेशोत्सव के शुभारम्भ अवसर पर कही। डा. रावत ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में छात्र नामांकन बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। इसके लिये स्कूल चलो अभियान के तहत प्रत्येक राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव अनिवार्य रूप मनाया जायेगा। जिसके तहत विद्यालय में नये बच्चों को दखिला दिया जायेगा। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा सरकारी विद्यालयों में बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है इसके लिये प्रदेश में नई शिक्षा नीति-2020 लागू कर सरकारी स्कूलों को सुविधा सम्पन्न बनाया जा रहा है।

सभी राजकीय विद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर एवं निः शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्धता कराई जा रही है। इसके अलावा सरकार एनईपी-2020 के प्रावधानों के अनुरूप स्कूलों के डिजिटलाइजेशन पर भी फोकस कर रही है। इसके लिये सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास, अटल टिंकरिंग लैब, आधुनिक प्रयोगशालाएं आदि की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे बच्चे ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी पढ़ाई व प्रयोगात्मक कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर कर स्थाई शिक्षकों की भी नियुक्ति की जा रही है, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

डा. रावत ने बताया कि प्रवेशोत्सव को सफल बनाने के लिये सभी विभागीय अधिकारियों एवं शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर डॉ. रावत ने विद्यालय में 23 नव प्रवेशित बच्चों का फूलमालाओं से स्वागत कर उन्हें प्रवेश दिलाया, साथ ही उन्हें नई पाठ्यपुस्तकें भी वितरित की। जिसमें कक्षा-6 में 16 छात्र-छात्राएं, कक्षा-9 में 5 तथा कक्षा-12 में 02 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। इसके उपरांत डॉ. रावत ने पौड़ी जनपद में राजकीय इंटर कॉलेज सबदरखाल में आयोजित प्रवेशोत्सव में प्रतिभाग कर नवप्रवेशित बच्चों को प्रोत्साहित किया।

प्रवेशोत्सव के अवसर पर जिला पंचायत सदस्य रानीपोखरी सतीश सेमवाल, ग्राम प्रधान रानीपोखरी सुधीर रतूड़ी, ग्राम प्रधान रैनापुर अभिषेक कृषाली, ग्राम प्रधान मौजा राजपाल कृषाली, पीटीए अध्यक्ष चन्द्र सिंह रावत, खण्ड शिक्षा अधिकारी डोईवाला धनवीर सिंह बिष्ट, प्रधानाचार्य के. एस. गुसांई, प्राचार्य डायट देहरादून व राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान सहित अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनधि, विभागीय अधिकारी, शिक्षकगण व नवप्रवेशित बच्चे व उनके अभिभावक उपस्थित रहे।


बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर छात्रा ने खाया जहरीले पदार्थ, उपचार के दौरान मौत 

देहरादून। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद जहां कई छात्र-छात्राएं सफलता का जश्न मना रहे हैं, वहीं एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र स्थित कुड़कावाला निवासी एक छात्रा ने परीक्षा में फेल होने पर छात्रा ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। आनन फानन छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।  सूचना मिलते ही कोतवाली डोईवाला से चीता पुलिस कर्मियों को तत्काल अस्पताल भेजा गया।

प्रारंभिक पूछताछ में परिजनों द्वारा बताया गया कि आज कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें पीड़िता असफल रही थी। इसी कारण उसने अज्ञात विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। प्राथमिक उपचार के पश्चात पीड़िता को हायर सेंटर जौलीग्रांट रेफर किया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।


पीएम मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को किया संबोधित 

2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ – प्रधानमंत्री मोदी 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ‘लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए जिलों का समग्र विकास’ और ‘लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से चुनिंदा नवाचार’ पर ई-कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इस बार का सिविल सेवा दिवस कई वजहों से बहुत विशेष है। इस साल हम अपने संविधान का 75वां वर्ष मना रहे हैं और ये सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के भी साल है। 21 अप्रैल, 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने आप सभी को ‘स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया’ कहा था। उन्होंने स्वतंत्र भारत की ब्यूरोक्रेसी की नई मर्यादाएं तय की थी। एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो राष्ट्र की सेवा को अपना सर्वोत्तम कर्तव्य माने, जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन चलाए, जो ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण से भरा हुआ हो।

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले मैंने लाल किले से कहा था कि आज के भारत को आने वाले 1 हजार साल की नींव को मजबूत करना है। एक हिसाब से देखें तो 1 हजार साल की सहस्त्राब्दी में पहले 25 साल बीत गए हैं। ये नई शताब्दी का 25वां साल है और नई सहस्त्राब्दी का भी 25वां साल है। हम आज जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो 1 हजार साल का भविष्य तय करने वाले हैं। उन्होंने कहा, ‘विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी विकास रथ के हर चक्र को मिलकर चलना है। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हर क्षण, हर दिन इस लक्ष्य के लिए काम करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीना है, जिंदगी खपानी है।’

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज रफ्तार के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की आकांक्षी समाज… भारत के युवा… भारत के किसान… भारत की महिलाएं… उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है… वो अभूतपूर्व है। इन अभूतपूर्व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अभूतपूर्व गति आवश्यक है। उन्होंने कहा, ‘मुझे खुशी है की इस बार सिविल सेवा दिवस की थीम भारत का समग्र विकास रखी गई है। भारत का समग्र विकास यानी कोई गांव पीछे न छूटे। कोई परिवार पीछे न छूटे। कोई नागरिक पीछे न छूटे। असल प्रगति का मतलब छोटे बदलाव नहीं होता… बल्कि पूर्ण पैमाने पर प्रभाव होता है। हर घर में साफ पानी, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर उद्यमी को वित्तीय पहुंच और हर गांव को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ। यही है- समग्र विकास।

पीएम मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि शासन में गुणवत्ता सिर्फ योजनाएं लॉन्च करने से नहीं आती, बल्कि शासन में गुणवत्ता से इससे तय होती है कि वो योजना कितनी गहराई तक जनता के बीच पहुंची और उसका कितना वास्तविक प्रभाव हुआ। पिछले 10-11 साल की देश की जो सफलताएं रही हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव को बहुत मजबूत किया है। आज देश इस मजबूत नींव पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण शुरू कर रहा है। लेकिन निर्माण की इस प्रक्रिया में हमारे सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ऐसे में बेसिक सुविधाओं की परिपूर्णता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

आपको अंतिम छोर डिलीवरी पर हमेशा बहुत ज्यादा फोकस करते रहना है। समय के साथ देशवासियों की जरूरत और आकांक्षाएं तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते समय में हमें वैश्चिक चुनौतियों पर भी गहरी नजर रखनी है। आप देख रहे हैं कि खाना, पानी और ऊर्जा सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए ये बहुत बड़ा संकट है।


छह साल से कम उम्र के बच्चे को कक्षा एक में नही मिलेगा प्रवेश

सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र छह साल होनी जरूरी

देहरादून। शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र छह साल होनी जरूरी है। इससे कम उम्र के बच्चे को कक्षा एक में प्रवेश बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इसमें कई छूट नहीं मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद उत्तराखंड में भी सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। मंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा हैं।

उन्होंने कहा, कि प्रदेश में इसे लेकर हालांकि शुरुआत में कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निजी स्कूलों को भी इससे अवगत कराया जाए। इससे कम उम्र के बच्चों के लिए बालवाटिकाएं हैं।


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