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मुख्य सचिव ने बीएसएनएल, एयरटेल एवं जियो नेटवर्क के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक

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मुख्य सचिव ने बीएसएनएल, एयरटेल एवं जियो नेटवर्क के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में बीएसएनएल, एयरटेल एवं जियो नेटवर्क के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश में 4जी व 5जी नेटवर्क की उपलब्धता के लिए सर्विस प्रोवाईडरों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया।

मुख्य सचिव ने समस्याओं के निस्तारण के लिए राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय समितियों के गठन की बात कही। उन्होंने सर्विस प्रोवाईडरों की समस्याओं के निराकरण के लिए निदेशक आईटीडीए को नोडल अधिकारी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी स्तर पर माह में दो बार एवं सचिव आईटी स्तर पर माह में एक बार समीक्षा की जाए ताकि 100 प्रतिशत 4जी सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने यूपीसीएल से भी नोडल अधिकारी नामित किए जाने की बात कही ताकि सर्विस प्रोवाईडरों को कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम स्तर के अधिकारी से सम्पर्क किया जा सके।

मुख्य सचिव ने बीएसएनएल को प्रदेश में 4जी नेटवर्क सैचुरेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नेटवर्क प्रोवाईडरों को चारों धामों में नेटवर्क एरिया बढ़ाए जाने की बात कही। कहा कि राज्य में नेटवर्क गुणवत्ता बेहतर बनाए जाने हेतु हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

इस अवसर पर सचिव आईटी नीतेश कुमार झा, निदेशक आईटीडीए नीतिका खंडेलवाल सहित बीएसएनल, एयरटेल एवं जियो के अधिकारी उपस्थित थे।


पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने लिए कई बड़े फैसले

सीसीएस ने निम्नलिखित उपायों पर लिया निर्णय 

पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की नहीं दी जाएगी अनुमति 

नई दिल्ली। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। मिस्री ने कहा, आज शाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। सीसीएस को पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। कई अन्य लोग घायल हुए थे। सीसीएस ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सीसीएस ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया-

1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।

नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।

भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।

एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।

पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।

मिस्री ने कहा, “सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। संकल्प लिया गया कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तहव्वुर राणा के हाल के प्रत्यर्पण की तरह भारत उन लोगों की तलाश में निरंतर प्रयास करेगा, जिन्होंने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया है या उन्हें संभव बनाने की साजिश रची है।


उत्तराखंड की अभिनव परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली UK-GAMS को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया

सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू किया गया था ये प्रोजेक्ट

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की अभिनव पहल, उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (UK-GAMS) को “नवाचार – राज्य श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा प्रदान किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार नवाचार के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य को पहली बार मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।

UK-GAMS सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से जुड़ी चुनौतियों का समाधान अत्याधुनिक तकनीक द्वारा करता है। यह एक AI आधारित जियोस्पेशियल निगरानी प्रणाली है, जो उच्च गुणवत्ता (50 सेंटीमीटर रिज़ॉल्यूशन) के सेटेलाइट डेटा और राज्य में ही विकसित AI मॉडल का उपयोग करते हुए सरकारी परिसंपत्तियों का डिजिटलीकरण, जियो-फेंसिंग और प्रभावी निगरानी करती है। पहले असंगठित रिकॉर्ड, कागजी नक्शे और विभागों के बीच जानकारी की कमी के कारण जमीनों का दुरुपयोग या अतिक्रमण समय रहते पकड़ना मुश्किल होता था। UK-GAMS ने सभी विभागों को एक एकीकृत, गतिशील डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर इस स्थिति में व्यापक बदलाव किया है।

अब तक, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 66,000 से अधिक सरकारी परिसंपत्तियों को डिजिटलीकृत एवं UK-GAMS प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा चुका है। अब तक 188 भूमि उपयोग परिवर्तनों को चिन्हित कर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। इससे राज्य में पारदर्शिता बढ़ी है, अनधिकृत निर्माण रुके हैं और विभिन्न विभागों के बीच प्रशासनिक कार्रवाई की गति तेज हुई है।

यह सम्मान उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (USAC) के वैज्ञानिकों की टीम के सतत प्रयासों तथा राज्य में अंतरिक्ष व भू-स्थानिक (स्पेस / जियोस्पेशियल) तकनीकी समाधान के माध्यम से शासन को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। श्रीमती नितिका खंडेलवाल, निदेशक, USAC के नेतृत्व में इस परियोजना की संकल्पना, विकास और क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया गया। उनके इस उत्कृष्ट योगदान हेतु उन्हें प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सचिव द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

इस प्रणाली की सफलता के पीछे इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन मॉडल भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत राज्य के 60 से अधिक विभागों एवं 47 स्वायत्त संस्थाओं के 6,600 से अधिक फील्ड अधिकारियों और लगभग 1,000 विभागीय पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

यह पुरस्कार उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव का विषय तो है ही, साथ ही AI और सेटेलाइट तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और सक्रिय प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। UK-GAMS अन्य राज्यों और सेक्टरों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है, जो सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा डिजिटल गवर्नेस के भविष्य को सुदृढ करेगा।

“उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (UK-GAMS) को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त होना हम सभी उत्तराखंडवासियों के लिए गर्व की बात है। यह पुरस्कार न केवल हमारी सरकार की पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था को मान्यता देता है, बल्कि यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और नवाचार के माध्यम से किस प्रकार शासन को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाया जा सकता है।हमारा लक्ष्य है कि इस मॉडल को और अधिक सशक्त बनाकर, इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाए, ताकि उत्तराखंड एक डिजिटल, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन का अग्रणी राज्य बने। यह पुरस्कार हमें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है।”


हेल्थ रिकॉर्ड लिंकेज में उत्तराखंड देशभर में दूसरे स्थान पर

सूबे में अबतक 74 लाख हेल्थ रिकॉर्ड आभा आईडी से किये लिंक

स्वास्थ्य मंत्री डॉ रावत बोले, 5 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की शत-प्रतिशत बनेगी आभा आईडी

देहरादून। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत हेल्थ रिकॉर्ड लिंकेज में उत्तराखंड देशभर में दूसरे स्थान पर है जबकि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश काबिज है। राज्य में 74 लाख से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड आभा आईडी नेटवर्क से लिंक हो चुकी है। इसके अलावा आभा आईडी, अस्पतालों व चिकित्सकों का पंजीकरण, आभा आधारित ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण आदि विभिन्न श्रेणियों में उत्तराखंड ने पांच चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिये हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नियमित विभागीय समीक्षा व मार्गदर्शन का नतीजा है कि प्रदेश ने यह उपलब्धि हासिल की है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत अपेक्षाकृत कम आबादी होने के बावजूद उत्तराखंड देशभर में हेल्थ रिकॉर्ड लिंकेज के मामले में दूसरे पायदान पर है। जबकि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश काबिज है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर गुजरात, चौथे पर बिहार और पांचवें स्थान पर महाराष्ट्र है। उत्तराखंड में अबतक 74,14,923 से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड आभा आईडी नेटवर्क से लिंक किये जा चुके हैं, जो प्रदेश के लिये बड़ी उपलब्धि है। हेल्थ रिकॉर्ड लिंकेज होने से लाभार्थी को देशभर के किसी भी अस्पताल में चिकित्सक के साथ अपनी हेल्थ रिपोर्ट शेयर कर सकेंगे और अपनी बीमारी के बारे में सलाह ले पाएंगे। इसके साथ ही रोग की जांच, लैब रिपोर्ट, उपचार एवं दवाईयां आदि घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में आयुष्मान भारत के अंतर्गत चार जनपदों में 7 माइक्रोसाईट चल रही है। जिसमें देहरादून हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जनपद में 2-2 तथा नैनीताल जनपद में एक माइक्रोसाइट चल रही है। जिनके माध्यम से तेजी से इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाये जा रहे हैं। यही वजह है कि कम आबादी होने के बाद भी उत्तराखंड हेल्थ रिकॉर्ड लिंकेज में अग्रणी राज्यों में शुमार है।

सूबे में 6 लाख मरीजों का ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण
डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में स्कैन एंड शेयर सुविधा का लाभ मरीज उठा रहे है। इस सुविधा के तहत अबतक राज्य में 6,72,796 मरीजों ने अपना ओपीडी पंजीकरण कराया। इन मरजों ने बिना लाइन में लगे और बिना अपना विवरण दर्ज कराये अस्पताल में सीधे ओपीडी पंजीकरण प्राप्त किया और चिकित्सक से चिकित्सा परामर्श और उपचार का लाभ उठाया। वर्तमान में यह सुविधा एम्स ऋषिकेश, राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून, पंडित हरगोविंद पंत जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा, एवं उप जिला चिकित्सालय रूड़की में संचालित है।

सूबे में 70 लाख से अधिक बनी आभा आईडी
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अबतक 70,50,119 लोगों की आभा आईडी तैयार की जा चुकी है। जिसमें नैनीताल में 879901, देहरादून 1393101, पौड़ी 501662, बगेश्वर 201714, चम्पावत 189247, चमोली 273103, उत्तरकाशी 225388, पिथोरागढ़ 332858, हरिद्वार 1181607, टिहरी 395329, रूद्रप्रयाग 156641, अल्मोड़ा 387970 तथा ऊधमसिंह नगर में 911668 लोगों की आभा आईडी जनरेट की जा चुकी है। इसके अलावा 19930 आभा आईडी के जनपदों का चिन्हिकरण किया जा रहा है।

8317 हेल्थ केयर प्रोफेशनल पंजीकृत
प्रदेश में आभा आईडी के साथ-साथ डॉक्टर्स, नर्सेज व आशा वर्करों का भी डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इन्हें डीजी-डॉक्टर के रूप में मिशन में पंजीकृत किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में 8317 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड किये जा चुके हैं। इसके अलावा तमाम चिकित्सालयों, क्लीनीक, जांच सेंटर, प्रयोगशालाओं, इमेजिंग सेंटर, फार्मेसी का भी पंजीकरण कराया जा रहा है। जिसके तहत अबतक 7423 हेल्थ फैसलिटी रजिस्टर्ड हो चुकी है।

अपेक्षाकृत कम आबादी होने के बावजूद हेल्थ रिकॉर्ड लिंकेज के मामले में उत्तराखंड ने देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार की संवदेनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने प्रदेश में शत-प्रतिशत लोगों की आभा आईडी बनाने का लक्ष्य तय किया है ताकि लोगों को डिजिटल माध्मम से भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। – डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।


मुख्यमंत्री धामी ने नव निर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक काशीपुर, हरिद्वार व ऋषिकेश का किया लोकार्पण 

मुख्यमंत्री ने 8 वाटरकूलर व एक एम्बुलेंस जनता को की समर्पित

मुख्यमंत्री ने 1013.95 लाख की धनराशि से जयतपुर-धनौरी मार्ग के निर्माण कि की घोषणा

काशीपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर काशीपुर पहुँचे, काशीपुर पहुँचकर परिवहन विभाग द्वारा आयोजित नवनिर्मितसहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय भवन एवं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के लोकार्पण कार्यक्रममें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 817.68 लाख की लागत से बनाये गए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय काशीपुर के नवनिर्मित भवन एवं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, कार्यदायी संस्था निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम ऋषिकेश द्वारा 233.86 लाख की लागत से बनाये गए सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय ऋषिकेश के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक एवं 75.98 लाख की लागत से बने सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय हरिद्वार के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 1013.95 लाख की धनराशि से जयतपुर-धनौरी मार्ग के निर्माण कि की घोषणा। उन्होंने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का भौतिक निरिक्षण किया। उन्होंने जनपद में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जिलाधिकारी से जानकारियां ली।

मुख्यमंत्री धामी ने कश्मीर में हुए आतंकवाद के कायराने हमले की निंदा की। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि कल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा निहत्थे हिंदू पर्यटकों पर किए गए कायराना हमले में जान गँवाने वाले सभी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। उन्होंने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, काशीपुर के नवनिर्मित कार्यालय भवन एवं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण होने पर परिवहन विभाग के सभी कर्मचारीगणों एवं आप सभी क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि लगभग साढ़े 4 करोड़ रूपए की लागत से बने इस भवन का लोकार्पण होने से जहां एक ओर परिवहन विभाग से जुड़े कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा सकेगा वहीं, आम जनमानस को पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सक्षम सेवाएँ भी मिलेंगी।

साथ ही, 7 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से काशीपुर, हरिद्वार एवं ऋषिकेश में बनाए गए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का शुभारंभ होने से न केवल ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में पारदर्शिता आएगी बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री धामी ने सी.एस.आर. के माध्यम से काशीपुर के वार्डों हेतु वाटर कूलर और निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी किया। इसके लिए सीएम धामी ने सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इन दोनों सेवाओं को धरातल पर उतारने वाले सभी संबंधित महानुभावों को साधुवाद देता हूँ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देशभर में जहां एक ओर रोड कनेक्टिविटी को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है, वहीं वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को आधा करने के लक्ष्य पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड में न केवल शहर से लेकर गांवों तक सड़क एवं परिवहन व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा में सुधार की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है। आज, चालकों की ड्राइविंग स्किल्स को बढ़ाने तथा लापरवाही को कम करने के लिए जहां एक ओर कुमाऊं में आई.डी.टी.आर. (IDTR) का निर्माण किया जा रहा है वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित बनाने के लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स की स्थापना भी की जा रही है।

इसके साथ ही देहरादून में राज्य सरकार, आई.डी.टी.आर. और माइकोसाफ्ट कम्पनी के संयुक्त तत्वाधान में मोबाईल आधारित सॉफ्टवेयर (HAMS & Harnessing Automobile for Safety) विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से ड्राइविंग लाईसेन्स परीक्षा मानवीय हस्तक्षेप के बिना ली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को राज्य के अन्य जनपदों में भी लागू करने के लक्ष्य के साथ प्रदेश में 11 स्थानों पर आटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वाहन चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिये देहरादून की भाँति हल्द्वानी में भी एक वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि वाहनों की फिटनेस जारी करने के कार्य में तेजी लाने हेतु राज्य में 7 स्थानों पर निजी क्षेत्र में आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि आज, काशीपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश में बने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण किया गया, जहां पर केवल दक्ष और कुशल चालकों को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सभी पदाधिकारियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सी.एस.आर. इनिशिएटिव के अंतर्गत इन ट्रैक्स का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में हमें आम जनमानस के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि जनता जागरूक और जिम्मेदार हो, तो हम किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। आज सोशल मीडिया से प्रभावित होकर विशेषकर युवाओं में हाई स्पीड से गाड़ी चलाने और रैश ड्राइविंग करने का कल्चर बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे युवा जोश जोश में होश खो बैठते हैं, जिससे न केवल उनकी जान को खतरा बढ़ता है, बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे राहगीरों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है।

ऐसे मैं, यदि माता-पिता अपने बच्चों को समय-समय पर सेफ ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे तो निश्चित ही एक सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में वर्ष 2024 में ही 1090 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा दी और इन सभी दुर्घटनाओं में से लगभग 70 प्रतिशत दुर्घटनाएँ तेज गति या लापरवाही के कारण घटित हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में अपने बच्चों को खो देने के बाद उनके माता-पिता के पास जीवनभर अफसोस करने के अवाला कुछ नहीं बचता। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि न केवल आप स्वयं ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बल्कि अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई-बहनों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करें। श्री धामी ने आज हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार काशीपुर के सर्वांगीण विकास हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां एक ओर, लगभग 1950 करोड़ रूपए की फंडिंग से काशीपुर में पेयजल, सीवरेज, सड़क सुधार और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है। वहीं, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क परियोजना भी संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, शहर में बहुमंजिला पार्किंग एवं नवीन तहसील कार्यालय के निर्माण के माध्मय से काशीपुर में विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

इन सभी विकास कार्यों के साथ ही, हमारी सरकार काशीपुर के चैती मंदिर को मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बना कर काशीपुर को एक बडे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच है कि हमारा काशीपुर भी काशी जैसी धर्म और आस्था की नगरी बने। ये उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, यहां से गुजरने वाले यात्रियों एवं पर्यटकों को देवभूमि में प्रवेश करने की अनुभूति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी देवतुल्य जनता का साथ एवं आशीर्वाद हमें आगे भी इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा और हम सभी मिलकर काशीपुर को एक समृद्ध, स्वच्छ और विकसित नगर बनाने के हमारे “विकल्प रहित संकल्प” को पूर्ण करने में अवश्य सफल होंगे।

इस अवसर पर कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण, रेशम विभाग ग्रामीण विकास उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा की युवाओं के सुनहरे भविष्य बनाने वाले नकल विरोधी कानून बनाने का एवं युवाओं को ऐतिहासिक नौकरियां देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उन्होंने उत्तराखण्ड में यूसीसी लागू करने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

सांसद अजय भट्ट ने कहा की कश्मीर हुए घटना पर शोक व्यक्त करते हुए खेद प्रकट किया। उन्होंने दिवंगत आत्माओं शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा की आज मुख्यमंत्री धामी के नेर्तत्व में उत्तराखण्ड विकास में नित नए आयाम गढ़ रहा है। हर क्षेत्र में पहले पायदान पर अपना नाम स्थापित कर रहा है उत्तराखण्ड इसके इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने लोकार्पण के कार्यक्रम की बधाई देते हुए कहा की यह परिवहन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा यह टेस्ट ट्रैक। इससे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।

अपर सचिव परिवहन रीना जोशी ने परिवहन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री धामी ने साईं पब्लिक स्कूल कुंडेशवरी जाकर स्व0 कैलाश गहतोड़ी के पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर स्मारक पर श्रद्धांजलि दी।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली विकास शर्मा, राज्यमंत्री अनिल कपूर डब्बू, मुकेश कुमार, शायरा बानो, मंजीत सिंह, पूर्व विधायक शैलेन्द्र मोहन सिंघल, जिलाध्यक्ष मनोज पाल पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, प्रशासक जिला पंचायत रेनू गंगवार, पूर्व मेयर ऊषा चौधरी, पूर्व सांसद बलराज पासी, खिलेन्द्र चौधरी, इंतजार हुसैन, मुक्ता सिंह, राजेश कुमार, दीप कोश्यारी, डॉ जेड ए वारसी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, वीसी जय किशन, एमडी मंडी आर डी पालीवाल, एडीएम पंकज उपाध्याय, जीएम डीआईसी विपिन कुमार, एसपी निहारिका तोमर, अभय कुमार, एआरटीओ विमल पाण्डे, पूजा नयाल, डीएफओ प्रकाश आर्या सहित अनेक जनप्रतिनिधि अधिकारी व जनता मौजूद थी।


दूधारखाल में शराब का ठेका बंद होने पर स्थानीय जनता ने महाराज का जताया आभार

पौड़ी। दूधारखाल में अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने के खिलाफ महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार जिला प्रशासन ने शराब की दुकान को बंद करवा दिया है। दूधारखाल क्षेत्र की महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने शराब की दुकान बंद किये जाने पर चौबट्टाखाल विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का आभार व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

दुधारखाल में अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों का कहना था कि शराब की दुकान खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा था। उनका कहना था कि शराब का ठेका खोलने से पहले स्थानीय जनता की राय भी नहीं ली गई। शराब की दुकान का विरोध कर रहे आन्दोलनकारी महेश खंतवाल, सुशीला देवी, उपेन्द्र नेगी, शिवानी देवी एवं चम्पा देवी ने चौबट्टाखाल विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का आभार व्यक्त करते जिला प्रशासन के कदम की सराहना की और सरकार के इस कदम को जनता के हित में उठाया गया उचित कदम बताया है।


मुख्यमंत्री धामी ने राजकीय क्रांति दिवस मेले में किया प्रतिभाग 

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को किया याद 

स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवारों के प्रति उत्तराखंड सरकार समर्पित- मुख्यमंत्री

पौड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड की वर्षगांठ पर विकासखण्ड थलीसैंण के पीठसैंण में आयोजित राजकीय क्रांति दिवस मेले में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि आजादी के वीर सिपाहियों के त्याग और बलिदान के कारण आज हम खुली सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर जवानों के परिजनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है।

बुधवार को पीठसैंण स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मारक स्थल पर आयोजित राजकीय क्रांति दिवस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इससे पहले उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर दो मिनट का मौन रखकर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस नृशंस कृत्य का बदला अवश्य लेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी।

मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड के साथ ही समूचे देश के गौरव हैं। पेशावर में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इन्कार कर उन्होंने मानवता और नैतिकता का जो उदाहरण पेश किया, वह इतिहास में अमर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वीर गढ़वाली की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरित करने के लिए उनके जीवन पर आधारित कार्यक्रम चला रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की इस स्वर्णिम यात्रा में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है, हमें अपनी सैनिक परंपरा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सरहद पर तैनात वीर जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में शौर्य स्थल का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवारजनों को मिलने वाली अनुग्रह सहयोग राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है।  स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाओं की पेंशन 21 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिकता संहिता कानून को लागू किया है। उन्होंने कहा जनभावना के अनुरूप सख़्त भू- कानून लाया गया है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद राज्य में 22 हजार से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली देश की चेतना, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इस महानायक ने मानवता की रक्षा के लिए अपने कैरियर और जीवन को दांव पर लगा दिया। उन्होंने युवाओं को वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली के जीवन से प्रेरणा लेकर देशभक्ति, ईमानदारी और साहस के मार्ग पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा विद्यालयी पाठ्यक्रम में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी शामिल की जाएगी। थलीसैंण में एक भव्य ऑडिटोरियम और बूंगीधार में एक खेल का मैदान भी बनाया जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीठसैंण में 100 गरीब व अनाथ बच्चों के लिए हॉस्टल बनकर तैयार हो गया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री ने थलीसैंण क्षेत्र में 10वीं व 12वीं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों व पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। राजकीय क्रांति दिवस मेले में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर उपस्थित लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर दर्जाधारी राज्य मंत्री महेश्वर सिंह माहरा, राज्य सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ऋषि कंडवाल, जिला पंचायत प्रशासक शांति देवी, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पारुल गोयल, उपजिलाधिकारी श्रेष्ठ गुनसोला, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल किशोर रावत, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली विकास समिति पीठसैंण जय सिंह रावत, वीरमणि पोखरियाल सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी।


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के परिजनों से की मुलाकात 

भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा – केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मृतकों के ताबूतों पर की पुष्पांजलि अर्पित

पहलगाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के परिजनों और हमले में बचे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान वे भावुक नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने आतंकियों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) में एक समारोह में मृतकों के ताबूतों पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारी मन से पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा।


विभाग के महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की नियमित रूप से की जाए समीक्षा – मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन

मुख्य सचिव ने राज्य के अंतर्गत चल रही एवं आगामी महत्त्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की

योजना की फंडिंग के लिए विभिन्न विकल्पों पर वित्त विभाग के साथ मंथन कर लिया जाए – मुख्य सचिव 

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की राज्य के अंतर्गत चल रही एवं आगामी महत्त्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।

लोनिवि की योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की नियमित रूप से समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि रिस्पना – बिंदाल एलिवेटेड रोड देहरादून के जाम की समस्या को कम करने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के शीघ्र निर्माण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर लिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिए कि रिस्पना – बिंदाल एलिवेटेड रोड एवं टिहरी रिंग रोड जैसे महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को समय पर पूर्ण करने हेतु साप्ताहिक रूप से समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि योजना की फंडिंग के लिए विभिन्न विकल्पों पर वित्त विभाग के साथ मंथन कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करते हुए योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं को भी समय पर पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार – नगीना रोड को भी शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह चारधाम यात्रा एवं आगामी कुंभ 2027 के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि बल्लूपुर – पोंटा साहिब रोड निर्माण में भी गति लाई जाए।

इस अवसर पर सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे,  विनीत कुमार एवं एनएचएआई से विशाल गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से दवाई लेकर कोटाबाग पहुंचा ड्रोन

दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन के जरिये मेडिकल सामाग्री भेजना हुआ आसान

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की एक और पहल लाई रंग

हल्द्वानी/देहरादून। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। मेडिकल कॉलेज से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटाबाग के बीच ड्रोन सेवा का सफल डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। करीब 40 किलोमीटर की दूरी ड्रोन ने कुछ ही मिनटों में पूरी कर 5 किलोग्राम मेडिकल सामाग्री को अपने गंतव्य तक पहुंचाया। इस सफल उड़ान के साथ ही प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की एक और पहल रंग लाई है। जिसके माध्यम से अब प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी।

राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्राचार्य डा. अरूण जोशी ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मार्गदर्शन में मेडिकल कॉलेज ने एक और उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज परिसर से आज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटाबाग के बीच ड्रोन सेवा का सफल डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। इस दौरान ड्रोन ने लगभग पांच किलो मेडिकल सामाग्री को अपने गंतव्य तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। डा. जोशी ने बताया कि भारत सरकार के प्रोजेक्ट ड्रोन दीदी के तहत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक के माध्यम से मेडिकल सुविधाएं मुहैया करायी जा रही है। ड्रोन सेवा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि ड्रोन के माध्यम से 3 से 5 किलोग्राम तक मेडिकल सामाग्री पहुचायी जा सकती है। ड्रोन की मदद से दुर्गम क्षेत्रों के सी.एच.सी. सेंटरों में आपातकालीन व आपदा के समय विशेष दवाओं को कम समय में भेजना आसान हो जायेगा।

प्राचार्य डा. जोशी ने बताया कि सरकार की मंशा चिकित्सा सेवा में ड्रोन सेवा का जल्द से जल्द सुचारू रूप से संचालन की है ताकि ड्रोन सेवा का सर्वाधिक लाभ उन क्षेत्रों को मिले, जहां परिवहन की सुविधा उपलब्ध नही है। साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों के चिकित्सा इकाई से मेडिकल कॉलेज में आने वाले ब्लड सेंपल की जांच कर रिपोर्ट ड्रोन के माध्यम से भेजी जा सके। उन्होंने बताया कि भविष्य में अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी ड्रोन सेवा शुरू करने की योजना है, जहां परिवहन की सुविधा उपलब्ध नही है, उन क्षेत्रों में यदि किसी मरीज को आपातकालीन व आपदा में ब्लड, दवाईयों आदि की आवश्यकता होगी तो ड्रोन सेवा के माध्यम से मेडिकल सामाग्री उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने आशा जताई कि ड्रोन सेवा के विस्तार होने से मेडिकल चिकित्सकीय सुविधाओं में इजाफा होगा, जिसका लाभ मरीजों को मिलेगा।

सूबे में आम लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटाबाग के बीच ड्रोन का सफल डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। अब ड्रोन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में मेडिकल सामग्री पहुंचाने में आसानी होगी, खासकर आपात स्थिति में यह खासा कारगर साबित होगा।– डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।


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