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NEET UG फर्जी दस्तावेज मामले में एक और गिरफ्तारी, एमबीबीएस दाखिले के नाम पर 5.58 लाख रुपये बरामद

Category Archives: राष्ट्रीय

NEET UG फर्जी दस्तावेज मामले में एक और गिरफ्तारी, एमबीबीएस दाखिले के नाम पर 5.58 लाख रुपये बरामद

देहरादून। NEET UG 2025 में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस में दाखिले के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी धीरज कुमार श्रीवास्तव को वाहन समेत गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5 लाख 58 हजार 100 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

मामले में 13 सितंबर 2026 को थाना रायपुर और थाना क्लेमेंटाउन में अलग-अलग अभ्यर्थियों द्वारा सरकार पोर्टल पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने और जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद मुकदमे दर्ज किए गए थे। रायपुर थाने में मुकदमा संख्या 380/26 और क्लेमेंटाउन थाने में मुकदमा संख्या 86/26 दर्ज किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण-1 जया बलोनी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी। जांच के दौरान एसआईटी ने संबंधित दस्तावेजों और अभ्यर्थियों से जुड़े रिकॉर्ड कब्जे में लेकर उनकी जांच की। पुलिस के अनुसार, दस्तावेजों में दर्ज पते गलत पाए गए। संबंधित शिक्षण संस्थानों से रिकॉर्ड जुटाने के बाद अभ्यर्थियों के वास्तविक पतों की जानकारी सामने आई।

इस मामले में पुलिस ने इससे पहले 21 सितंबर को रूपेश पंडित और अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, रूपेश की निशानदेही पर मेरठ स्थित उसके घर से फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कराने के एवज में लिए गए 8 लाख रुपये बरामद किए गए थे।

जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर एसआईटी ने धीरज कुमार श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से टाटा नेक्सॉन कार बरामद की, जिसकी तलाशी के दौरान 5,58,100 रुपये नकद मिले। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में धीरज ने बताया कि यह रकम उसे रूपेश पंडित ने फ्रीडम फाइटर कोटे के माध्यम से कुछ छात्रों का एमबीबीएस में दाखिला कराने के एवज में कमीशन के तौर पर दी थी।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि धीरज श्रीवास्तव भोपाल के इंद्रपुरी क्षेत्र में ‘MBBS WAY’ नाम से कार्यालय संचालित करता था। पुलिस के अनुसार, वह विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस, बीटेक, बीसीए, बीबीए और बीकॉम समेत अन्य पाठ्यक्रमों में कमीशन के आधार पर दाखिला कराने का काम करता था।

पुलिस के मुताबिक, धीरज की मुलाकात करीब दो साल पहले रूपेश पंडित से उत्तरकाशी स्थित मंजरी देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हुई थी। इसके बाद दोनों लगातार संपर्क में थे।

जांच में पुलिस को जानकारी मिली कि अरविंद ने अपनी बेटी और दो परिचितों के बच्चों के एमबीबीएस दाखिले के लिए रूपेश से संपर्क किया था। इसके बाद रूपेश ने धीरज से बात की। आरोप है कि धीरज ने अपने एक अन्य संपर्क के माध्यम से कम मेरिट वाले छात्रों के दाखिले की जानकारी जुटाई। इसी दौरान उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तहत दाखिले की बात सामने आई।

पुलिस के अनुसार, इसके बाद धीरज ने रूपेश और अन्य साथियों के साथ मिलकर तीन अभ्यर्थियों के लिए कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए और फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र बनवाए। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर तीनों अभ्यर्थियों ने अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में दाखिला लिया।

एसआईटी मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बरामदगी:

  • धीरज श्रीवास्तव से 5,58,100 रुपये नकद
  • रूपेश पंडित की निशानदेही पर 8 लाख रुपये नकद
  • टाटा नेक्सॉन कार

दिशा सालियान केस में पिता सतीश आज CBI को सौंपेंगे अहम सबूत, आरोपितों से जल्द पूछताछ की मांग

मुंबई। दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में जांच को लेकर उनके पिता सतीश सालियान गुरुवार को मुंबई स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के कार्यालय पहुंचेंगे। वह अपने वकील के साथ जांच से जुड़े कुछ अहम सबूत जांच एजेंसी को सौंपेंगे। सतीश सालियान की ओर से संबंधित लोगों को जल्द पूछताछ के लिए बुलाने और दोष साबित होने पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की जाएगी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब सतीश सालियान और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के बीच कानूनी विवाद चल रहा है। सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये के मानहानि का नोटिस भेजा था। इसके जवाब में ठाकरे ने नोटिस में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है।

आदित्य ठाकरे की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिन्हा ने कानूनी जवाब भेजा है। जवाब में कहा गया है कि 16 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में सतीश सालियान का नाम या ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था, जिससे पोस्ट को सीधे उनके खिलाफ माना जा सके। ठाकरे ने पोस्ट वापस लेने, माफी मांगने और 500 करोड़ रुपये का मुआवजा देने से भी इनकार किया है।

ठाकरे के कानूनी पक्ष ने 500 करोड़ रुपये की मांग के आधार पर भी सवाल उठाया है। जवाब में कहा गया कि नोटिस में इस राशि की गणना, कथित आर्थिक नुकसान या मुआवजे के लिए कोई ठोस आधार नहीं बताया गया है। वहीं, सतीश सालियान के वकील की ओर से पहले कहा गया था कि नोटिस में माफी के साथ 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है।

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई में हुई थी। वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। दोनों की मौत के बीच कुछ दिनों का अंतर होने के कारण दिशा का मामला लंबे समय से सार्वजनिक और कानूनी चर्चा में रहा है। हालिया घटनाक्रम में CBI जांच और दोनों पक्षों के बीच कानूनी कार्रवाई को लेकर मामला फिर चर्चा में है।


कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और M3M फाउंडेशन के बीच हुआ एमओयू

उत्तराखंड के युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को मिलेगा विस्तार

देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर और पिथौरागढ़ में शुरू होंगे प्रशिक्षण केंद्र; ईवी, ऑटोमोबाइल, आईओटी और प्लंबिंग जैसे ट्रेडों में मिलेगा प्रशिक्षण

रोजगार क्षमता बढ़ाने के साथ प्लेसमेंट और टिकाऊ आजीविका पर रहेगा फोकस

देहरादून।उत्तराखंड के युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित कर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल और मार्गदर्शन में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग तथा एम3एम फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के साथ उन्हें आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से निदेशक (प्रशिक्षण) संजय कुमार और एम3एम फाउंडेशन की ओर से मैनेजिंग ट्रस्टी एवं प्रेसिडेंट डॉ. ऐश्वर्य महाजन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

चार शहरों में प्रशिक्षण केंद्रों को प्राथमिकता

एमओयू के शुरुआती चरण में देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर और पिथौरागढ़ में प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जाने को प्राथमिकता दी गई है। परियोजना की जरूरत, स्थानीय परिस्थितियों और संभावित लाभार्थियों की उपलब्धता के आधार पर अल्मोड़ा और बड़कोट को भी अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में शामिल किया जा सकता है।

प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर स्थानीय उद्योगों की मांग और रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम दो पाठ्यक्रम संचालित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रशिक्षण के साथ-साथ युवाओं को उद्योगों से जोड़ने, प्लेसमेंट सहायता उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण के बाद टिकाऊ आजीविका के अवसर तैयार करने पर भी जोर रहेगा।

इन आधुनिक तकनीकी ट्रेडों में मिलेगा प्रशिक्षण

युवाओं को आधुनिक और रोजगारपरक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने की योजना है। प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में जूनियर टेक्नीशियन-इलेक्ट्रिक व्हीकल, जूनियर टेक्नीशियन-ऑटो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, जूनियर टेक्नीशियन-ऑटोमोबाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जूनियर टेक्नीशियन-इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और जूनियर टेक्नीशियन-प्लंबिंग शामिल हैं।

इन पाठ्यक्रमों का चयन स्थानीय उद्योगों की जरूरतों और उपलब्ध रोजगार अवसरों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसके अलावा उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर प्लेसमेंट के अवसर बढ़ाने और प्रशिक्षण के बाद युवाओं के रोजगार परिणामों की निगरानी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

रोजगार के साथ टिकाऊ आजीविका पर जोर

एम3एम फाउंडेशन की चेयरपर्सन एवं ट्रस्टी डॉ. पायल कनोडिया ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार और आजीविका के अवसरों से जोड़ना इस साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि विभाग और फाउंडेशन के बीच यह सहयोग कौशल विकास को अधिक उद्योग-केंद्रित और रोजगारपरक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि साझेदारी के माध्यम से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, बेहतर रोजगार अवसर और टिकाऊ आजीविका के रास्ते उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे।

कार्यक्रम में उप निदेशक सेवायोजन चंद्रकांता, उप निदेशक (प्रशिक्षण) निरंजन खुगशाल, प्रधानाचार्य श्रेणी-1 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निरंजनपुर देहरादून दिनकर रौतेला, नोडल अधिकारी यूकेएसडीएम विनीता बडोनी, एम3एम प्रतिनिधि अरविंद कुमार शर्मा सहित विभाग और प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।


लंबित वादों की अब होगी स्मार्ट मॉनिटरिंग, डीएम ने सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित करने के दिए निर्देश

राजस्व न्यायालयों के लंबित वादों पर डीएम सख्त, स्मार्ट मॉनिटरिंग से तय होगी जवाबदेही

पुराने वादों पर विशेष फोकस, निर्विवाद विरासतन मामलों का युद्धस्तर पर निस्तारण के निर्देश

न्यायालय एवं शासन संदर्भित मामलों की सॉफ्टवेयर आधारित स्मार्ट मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित करने के निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में मासिक समीक्षा बैठक कर राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों, न्यायालयों से संबंधित मामलों और शासन स्तर से संदर्भित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी मामलों का नियमानुसार, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में सामने आया कि जिले में 15,540 राजस्व वाद निस्तारण के लिए लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को नियमित रूप से न्यायालय लगाकर लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो प्रकरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारित किए जा सकते हैं, उन्हें बिना उचित कारण लंबित रखने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

पुराने वादों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश

समीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारी और तहसीलदार न्यायालयों में धारा 166/167 के तहत 3 से 5 वर्ष पुराने 82 वाद लंबित पाए गए। डीएम ने इन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण किया जाए।

इसी तरह धारा 229बी के तहत 841 वाद लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने इन मामलों का विभागवार और न्यायालयवार परीक्षण कर कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

धारा 176 के मामलों की समीक्षा में बताया गया कि अगस्त माह में 13 वादों का निस्तारण किया गया है, जबकि अभी 1,157 मामले लंबित हैं। इनमें 3 से 5 वर्ष पुराने 179 वाद भी शामिल हैं। डीएम ने अधिकारियों को पुराने मामलों के निस्तारण के लिए विशेष प्रयास करने और अगली समीक्षा बैठक में अद्यतन रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए।

निर्विवाद विरासतन मामलों के जल्द निस्तारण पर जोर

जिलाधिकारी ने निर्विवाद विरासतन वादों को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में कोई विवाद नहीं है, उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे मामलों का शीघ्र परीक्षण कर नियमानुसार निस्तारण किया जाए, जिससे आमजन को राजस्व कार्यालयों और न्यायालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

न्यायालयों के आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट भी होगी मॉनिटर

डीएम ने माननीय न्यायालयों में लंबित मामलों और संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले अनुपालन की अद्यतन स्थिति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन की नियमित निगरानी और संबंधित विभागों से समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

इसके साथ ही मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर से संदर्भित मामलों में हुई कार्रवाई तथा अनुपालन की स्थिति को भी व्यवस्थित रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

सॉफ्टवेयर से होगी लंबित मामलों की स्मार्ट मॉनिटरिंग

जिलाधिकारी ने लंबित वादों और उनके अनुपालन की स्थिति की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर आधारित स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति, लंबित रहने का कारण, संबंधित अधिकारी और निस्तारण की निर्धारित समयसीमा जैसी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को एक संगठित प्रबंधन प्रणाली के रूप में विकसित किया जाए, जिससे लंबित मामलों की नियमित निगरानी के साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो सके। सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था से प्रत्येक प्रकरण की वास्तविक स्थिति तत्काल सामने आएगी और लंबित रहने के कारणों की पहचान कर समयबद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, नगर मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, उप जिलाधिकारी रविन्द्र ज्वांठा, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी, संयुक्त निदेशक विधि गिरीश चन्द्र पंचौली, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुरू प्रसाद रतूड़ी सहित संबंधित पटल के पटल सहायक मौजूद रहे।


यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा- चलती बस में लगी भीषण आग, नौ यात्रियों की मौत

कई लोग घायल

पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50  हजार रुपये की सहायता का किया ऐलान

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर एयरपोर्ट के पास एक स्लीपर बस में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कई यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में नौ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

जानकारी के मुताबिक, बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से बिहार के राठ के लिए रवाना हुई थी। बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। रात करीब 11:30 बजे बस यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा से आगरा की ओर किलोमीटर संख्या 33 के पास पहुंची। इसी दौरान यात्रियों को बस के केबिन से जलने की गंध महसूस हुई।

यात्री सुनील कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद, निवासी मोहल्ला खुशीपुरा, थाना राठ, जिला हमीरपुर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यात्रियों ने चालक और परिचालक को बस से आ रही जलने की गंध के बारे में जानकारी दी थी। आरोप है कि इसके बावजूद बस को तत्काल रोककर जांच नहीं की गई।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ देर बाद चालक की सीट के पास से अचानक आग की लपटें निकलने लगीं। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग फैलते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कुछ यात्री किसी तरह बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, जबकि कई यात्री अंदर फंस गए।

भीषण आग में नौ यात्रियों की मौत हो गई। कई अन्य यात्री झुलस गए और घायल हुए हैं। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे से गुजर रहे वाहन चालकों में भी अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटों में घिरी बस का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वाहन पूरी तरह जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

सूचना मिलते ही जेवर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। बस में आग लगने की वास्तविक वजह क्या थी, इसका अभी आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने लिया हादसे का संज्ञान

ग्रेटर नोएडा में हुए इस दर्दनाक हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों से बात कर उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख

यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से हुई मौतों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गहरा दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

राजनाथ सिंह ने भी जताया शोक

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से यात्रियों की मृत्यु अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं हादसे में घायल लोगों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।


निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा- जिलाधिकारी

दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण में तेजी लाएं, गुणवत्ता से न हो समझौता- डीएम

मानकों पर सही पाए गए प्रस्तावों के लिए तत्काल धनराशि जारी करने के निर्देश

गलत आकलनों पर फटकार, सही प्रस्ताव उपलब्ध कराने की सख्त हिदायत

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न विभागीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने ब्लॉक, तहसील व विभागीय स्तर से प्राप्त पुनर्निर्माण प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा में क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों के प्रस्तावों की प्राथमिकता तय की जाए। उन्होंने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) के मानकों के अनुरूप पाए गए आगणनों (एस्टिमेट) के लिए तुरंत बजट जारी करने और पुनर्निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के आदेश दिए।

बैठक के दौरान कुछ विभागीय प्रस्तावों में कमियां मिलने और एसडीआरएफ मानकों के अनुकूल न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को निर्देशित किया कि वे अपने स्तर पर आगणनों की पुनः जांच करें और संशोधित प्रस्ताव जल्द से जल्द प्रस्तुत करें ताकि धनराशि जारी की जा सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत दी कि संबंधित विभाग के अधिकारी इस आशय का प्रमाणपत्र भी संलग्न करेंगे कि प्रस्तुत किए गए सभी आंकड़े पूरी तरह मानकों के अनुरूप हैं।

समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, उपजिलाधिकारी (एसडीएम) कुमकुम जोशी, एसडीएम अपर्णा ढौंडियाल, एसडीएम रविंद्र ज्वांठा सहित लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, पेयजल, विद्युत विभाग और अन्य कार्यदायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


‘सेवा सेतु’ शिविर में 645 ग्रामीणों ने उठाया योजनाओं का लाभ

11 शिकायतों का मौके पर निस्तारण

देहरादून। सेवा सेतु अभियान के तहत बुधवार को चकराता विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहना में एक दिवसीय विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 645 से अधिक ग्रामीणों ने प्रतिभाग कर केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली और विभिन्न विभागीय सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ उठाया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनजाति परिषद के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) गीताराम गौड़ और चकराता की ब्लॉक प्रमुख आशा वर्मा ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ पत्र और प्रमाण पत्र वितरित किए।

शिविर के दौरान ग्रामीणों की ओर से दर्ज कराई गई 12 जनसमस्याओं व शिकायतों में से 11 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष 1 शिकायत के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, मौके पर ही आय, जाति, खाता-खतौनी और सामाजिक पेंशन से जुड़े 99 पात्र व्यक्तियों के प्रमाण पत्र निर्गत किए गए।

अपने संबोधन में उपाध्यक्ष गीताराम गौड़ ने कहा कि प्रदेशभर में 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आशीर्वाद का दिया, मेरे सपनों का भारत, सेवा ज्योति कलश यात्रा और सुशासन सेवा संवाद जैसे कई जनहितैषी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता दूरस्थ क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।

शिविर में समाज कल्याण, बाल विकास, कृषि, मत्स्य, स्वास्थ्य तथा उद्यान विभाग सहित कई प्रमुख विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई गईं।

इस अवसर पर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख फतेह सिंह, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख सुलोचना रावत, स्थानीय बीडीसी सदस्य, ग्राम प्रधानों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे।


रामदेव और बृजभूषण के बीच विवाद खत्म, मुलाकात में दूर हुई गलतफहमी

नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव ने बुधवार को कहा कि पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। रामदेव के मुताबिक, दोनों के बीच मुलाकात हुई, जिसमें बातचीत के दौरान पिछले दिनों पैदा हुई गलतफहमियां दूर हो गईं।

रामदेव ने बताया कि कुछ सुनी-सुनाई बातों और वीडियो के कारण बृजभूषण शरण सिंह के मन में उनके और पतंजलि को लेकर भ्रम पैदा हुआ था। मुलाकात के दौरान बृजभूषण ने उनका अभिवादन किया और संतों, सनातन तथा देश के लिए रामदेव के कार्यों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। रामदेव ने इसके लिए उनका आभार जताया।

उन्होंने कहा कि वह किसी विवाद को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। उनके अनुसार, संन्यास का उद्देश्य भी विवाद बढ़ाना नहीं बल्कि उन्हें समाप्त करना है। रामदेव ने कहा कि उनका जीवन देशसेवा के व्यापक उद्देश्य के लिए समर्पित है।

मुलाकात के बाद रामदेव ने पतंजलि के उत्पादों पर उठे सवालों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पतंजलि का गाय का घी नकली नहीं है और कंपनी की दवाइयां भी नकली नहीं हैं। बुधवार को सामने आई रिपोर्टों में रामदेव ने पतंजलि घी की गुणवत्ता को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया।

बृजभूषण शरण सिंह और पतंजलि के बीच हालिया विवाद पतंजलि के घी की गुणवत्ता को लेकर दिए गए बयानों के बाद बढ़ा था। इसके बाद पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि दावा दायर किया था।

इससे पहले भी पतंजलि के उत्पादों और विज्ञापनों को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। 2023-24 में पतंजलि के कुछ विज्ञापनों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही हुई थी और कंपनी की ओर से बाद में बिना शर्त माफी मांगने की बात सामने आई थी।


स्टॉकिंग और साइबर स्टॉकिंग से बचाव के लिए डिजिटल सतर्कता जरूरी: कुसुम कंडवाल

पौड़ी। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर में बुधवार को स्टॉकिंग और साइबर स्टॉकिंग की रोकथाम को लेकर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यशाला में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अन्य प्रतिभागियों को स्टॉकिंग व साइबर स्टॉकिंग से जुड़े अपराधों, कानूनी प्रावधानों और बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई।

कुसुम कंडवाल ने कहा कि समय के साथ अपराधों का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले स्टॉकिंग की घटनाएं मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों तक सीमित थीं, लेकिन अब सोशल मीडिया, ई-मेल और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए साइबर स्टॉकिंग की चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के दौरान सतर्क रहना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति का बार-बार पीछा करना, अनचाहा संपर्क करना या मानसिक रूप से परेशान करना स्टॉकिंग के दायरे में आ सकता है। वहीं सोशल मीडिया, मैसेज, ई-मेल या फर्जी प्रोफाइल के जरिए किसी को परेशान करना अथवा उसकी निजी जानकारी का दुरुपयोग करना साइबर स्टॉकिंग की श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की समय पर शिकायत करना और उपलब्ध सहायता तंत्र का इस्तेमाल करना आवश्यक है।

महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। महिला आयोग की ओर से भी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिलाओं की सहायता और सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर समेत विभिन्न व्यवस्थाएं संचालित हैं।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रकाश सिंह ने डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल और अन्य ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग विश्वसनीय लोगों के साथ ही सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और बातचीत के दौरान निजता व सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।

महापौर आरती भंडारी ने कहा कि डिजिटल दौर में बच्चों समेत परिवार के सदस्यों की ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर भी सजग रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

कार्यशाला में पुलिस विभाग की साइबर सेल टीम ने साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन सुरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल और साइबर अपराध होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी दी। इस दौरान राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चंद्रकला तिवारी, कुलसचिव वाई.के. रेवानी, प्रोफेसर मंजू गुसाईं, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमिला भंडारी, साइबर सेल श्रीनगर के प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार समेत महिलाएं और छात्राएं मौजूद रहीं।


प्रदेश के 20 हजार 67 आंगनबाड़ी केंद्रों में मनाया जाएगा “आंगन का मिलन” कार्यक्रम

विभागीय मंत्री ने बैठक के माध्यम से समुचित तैयारियां समय से पूर्व पूर्ण करने के दिए अधिकारियों को दिशा निर्देश

“आंगन का मिलन” कार्यक्रम को महज कार्यक्रम नहीं, जनसेवा के महत्वपूर्ण अभियान के रूप में लें अधिकारी — रेखा आर्या

देहरादून, हरिद्वार और बागेश्वर जनपद के 5,920 आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा “आंगन का मिलन” कार्यक्रम,मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध एवं व्यवस्थित तैयारियां पूरी करने के निर्देश

देहरादून। “सेवा संकल्प अभियान” के अंतर्गत प्रदेशभर में आयोजित होने वाले “आंगन का मिलन” कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज विकास भवन सभागार, देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जनपद हरिद्वार एवं बागेश्वर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि जनपद देहरादून में 1,907, जनपद हरिद्वार में 3,179 तथा जनपद बागेश्वर में 834 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन सभी केंद्रों पर “आंगन का मिलन” कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर आयोजन किया जाएगा।

आयोजन में ना हो किसी भी प्रकार की अव्यवस्था- रेखा आर्या

मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय से पूर्व पूर्ण कर ली जाएं और आयोजन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा व्यवधान न हो। उन्होंने कहा कि “आंगन का मिलन” कार्यक्रम को केवल एक कार्यक्रम न समझकर जनसेवा के महत्वपूर्ण अभियान के रूप में लिया जाए, जिसके माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं, बच्चों एवं बालिकाओं को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम में अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जाए।

आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण के साथ-साथ बच्चों को दिया जा रहा बेहतर एवं अनुकूल वातावरण- रेखा आर्या

विभागीय मंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान सराहनीय कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओ और आशा कार्यकत्रियों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि उत्कृष्ट कार्य करने वाली बहनों का उत्साहवर्धन हो और अन्य कर्मियों को भी बेहतर कार्य के लिए प्रेरणा मिले।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं, शिशुओं एवं बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण के साथ-साथ बच्चों को बेहतर एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में भी सरकार प्रतिबद्ध है।

मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता सामने आने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार, जिला परियोजना अधिकारी मीना बिष्ट, महिला मोर्चा महामंत्री हिमानी वैष्णव, जिलाध्यक्ष मीता सिंह सहित विभागीय अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।


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