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चारधाम यात्रा सुचारु, अफवाहों पर न दें ध्यान- आईजी गढ़वाल

Category Archives: राष्ट्रीय

चारधाम यात्रा सुचारु, अफवाहों पर न दें ध्यान- आईजी गढ़वाल

राजीव स्वरूप ने कहा – सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरें निराधार, पुलिस पूरी तरह सतर्क

देहरादून। चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को लेकर गढ़वाaल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने व्यापक और सुदृढ़ इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी यात्री को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

आईजी राजीव स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अफवाहों से सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।


ख्वाजा आसिफ का विवादित बयान, कहा ‘यह संघर्ष केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा’

“ज़रूरत पड़ी तो मदरसे के छात्रों को 100% इस्तेमाल किया जाएगा”- ख्वाजा आसिफ

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में लगातार सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने इन प्रयासों को विफल कर दिया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का विवादास्पद बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने परमाणु विकल्प को लेकर बयान दिया है।

‘परमाणु विकल्प फिलहाल एजेंडे में नहीं है’: ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि मौजूदा हालात में परमाणु विकल्प पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने हालांकि चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि हालात और बिगड़ते हैं, तो इसके असर केवल सीमित दायरे में नहीं रहेंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किए जाएंगे। उन्होंने कहा, “यह केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं होगा, बल्कि यह व्यापक तबाही का रूप ले सकता है। भारत की ओर से बनाई जा रही स्थिति के चलते हमारे विकल्प सीमित हो रहे हैं।”

आसिफ ने यह भी बताया कि अभी तक पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। यह संस्था देश के परमाणु हथियारों के संचालन और निर्णयों की जिम्मेदारी निभाती है।

‘मदरसों के छात्र हमारी दूसरी रक्षा पंक्ति हैं’
पाकिस्तानी संसद के विशेष सत्र में ख्वाजा आसिफ ने एक और चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र देश की दूसरी रक्षा पंक्ति हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उनका पूरा उपयोग किया जाएगा। इस बयान से पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर एक बार फिर उजागर हो गया है, क्योंकि वह लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दावा करता रहा है कि मदरसे केवल शिक्षा केंद्र हैं।

ड्रोन हमलों पर सफाई
भारत द्वारा 9 मई को किए गए ड्रोन हमलों को लेकर भी ख्वाजा आसिफ ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर प्रतिक्रिया नहीं दी ताकि अपनी एयर डिफेंस प्रणाली की जानकारी सार्वजनिक न हो।

सीमा पर तनाव चरम पर
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब और गहरा गया जब भारतीय सेना ने बुधवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकी लॉन्चपैड्स पर सटीक हमले किए। ये हमले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में किए गए थे।

इसके जवाब में पाकिस्तान ने शुक्रवार रात भारत के जम्मू-कश्मीर से लेकर गुजरात तक के 26 इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि, भारत के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।


चुनौतियों से जूझना सिखाता है खेल- रेखा आर्या

खेल मंत्री ने टोंस ब्रिज स्कूल में टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया

देहरादून। खेल मंत्री रेखा आर्या ने शनिवार को प्रेम नगर में द टोंस ब्रिज स्कूल में प्रथम हंसराज मेमोरियल टेबल टेनिस इंटर स्कूल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया।

टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेलों में हिस्सा लेने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि युवाओं को खेल जीवन के संघर्षों और चुनौतियों से जूझना सिखाता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने स्किल को संवारने के दौरान यह चीज सीखता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदला जाता है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खेल महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। यह पहली बार है कि जब कबड्डी जैसे भारत के परंपरागत खेलों का विश्व कप आयोजित होने लगा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में अगर युवा खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उनके करियर को संवारने की गारंटी लेती है । जब भी कोई युवा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय इवेंट में प्रदेश के लिए मेडल लेकर आएगा तो उसे प्रदेश सरकार आउट ऑफ टर्म नौकरी देती है।

रेखा आर्या ने कहा कि अगर युवा पढ लिखकर बड़े अधिकारी बनते हैं तब भी उनकी पहचान का दायरा सीमित होता है, लेकिन अगर कोई युवा अपने खेल के दम पर पहचान बनाता है तो उसकी ख्याति के लिए दुनिया का कोई बॉर्डर नहीं होता । महान खिलाड़ी विश्व में सबका आदर्श बन जाता है।

इस टूर्नामेंट में देहरादून व अन्य शहरों से करीब 15 स्कूलों की टीम में शिरकत कर रही है, टूर्नामेंट 3 दिन चलेगा।

इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, स्कूल चेयरमैन विजय नागर, मैनेजिंग डायरेक्टर पोरस नागर, शैलेंद्र बेंजामिन, रिटायर्ड मेजर जनरल प्रकाश सिंह, रिटायर्ड मेजर जनरल राकेश सिंह, प्रधानाचार्य बेला सहगल, उप प्रधानाचार्य एके अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।


पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा फेल, भारत ने दिया करारा जवाब

अफगानिस्तान पर भारतीय हमले का दावा पूरी तरह झूठा – विदेश सचिव

नई दिल्ली।  विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस वार्ता में पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए झूठे प्रचार की सख्त निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान पर भारतीय मिसाइल हमले का दावा पूरी तरह मनगढंत और निराधार है। साथ ही, पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार की वास्तविकता भी सामने रखी।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के हालिया झूठे दावों पर करारा जवाब देते हुए कहा, “पाकिस्तान ने यह गलत प्रचार किया है कि भारत ने अफगानिस्तान पर मिसाइल हमला किया है। यह दावा पूरी तरह बेबुनियाद है। अफगानिस्तान की जनता जानती है कि पिछले एक-डेढ़ साल में उनके देश में आम नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर बार-बार हमले किसने किए हैं – इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।”

पाकिस्तान की अफवाहें और भ्रामक दावे:

पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में आरोप लगाया था कि भारतीय पंजाब में हमलों के बाद भारत ने अफगानिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है, जिसे उन्होंने एक “बड़े और खतरनाक प्लान” का हिस्सा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास भारत की हर मिसाइल का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मौजूद है और वे यह ट्रैक कर सकते हैं कि मिसाइल कहां से दागी गई और उसका लक्ष्य क्या था।

विदेश सचिव का सख्त खंडन:

इस पर विदेश सचिव ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान बार-बार झूठ और दुष्प्रचार फैला रहा है, और यह सब उसकी सरकारी एजेंसियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिरसा और आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचने की खबरें झूठी हैं और प्रेस वार्ता में इन स्थानों की ताज़ा तस्वीरें भी पेश की गईं, जिनसे साफ़ था कि सब कुछ सामान्य है।

उन्होंने यह भी बताया कि असल में पाकिस्तान ही नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। जम्मू और पंजाब के कई हिस्सों में हाल ही में हमले हुए हैं। शनिवार सुबह राजौरी में हुई गोलीबारी में एक प्रशासनिक अधिकारी की जान चली गई। जालंधर और फिरोजपुर में भी हमलों की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि भारत की ओर से श्री अमृतसर साहिब की दिशा में मिसाइलें दागी गईं, जिसे विदेश सचिव ने “बचकाना और देश को बांटने की साजिश” करार दिया।


“सीएम धामी की कर्मियों को नसीहत, संवेदनशीलता और निष्ठा से करें कार्य”

“उत्तराखंड सचिवालय को मिलेगी आधुनिकता की नई उड़ान”

देहरादून। सीएम धामी ने सरकारी कर्मियों को आमजन के हित में संवेदनशीलता जिम्मेदारी, पूर्ण निष्ठा व सरलीकरण से कार्य करने की नसीहत देते हुए कहा कि शासकीय कार्मिको की कलम से निकले शब्द केवल शासकीय आदेश नहीं होते, बल्कि दूर-दराज़ के गाँवों में बसे प्रत्येक नागरिक के जीवन में आशा की किरण बनकर उजियारा करते हैं। कार्मिको के परिश्रम, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा ही उत्तराखंड की प्रगति की दिशा और दशा निर्धारित करने वाली प्रमुख धुरी है।

सचिवालय में उत्तराखण्ड सचिवालय संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शित किए जा रहे अद्वितीय शौर्य और पराक्रम के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम पर हम सभी को गर्व है। युद्ध जैसे हालातों के बीच वीर भूमि उत्तराखंड का बच्चा – बच्चा  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने जवानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने  सचिवालय परिसर में 6 मंजिला वैकल्पिक नए भवन निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

सचिवालय प्रदेश की शासन व्यवस्था की आत्मा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सचिवालय केवल ईंट-पत्थरों से बना एक भवन नहीं, बल्कि ये हमारे प्रदेश की शासन व्यवस्था की आत्मा है। यह प्रदेश के नीति-निर्माण का वो केंद्र है, जहां से राज्य के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण हेतु निर्णय लिए जाते हैं। उत्तराखंड सचिवालय में कार्यरत हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण शासन और जनता के बीच की वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिनके माध्यम से सरकार की नीतियां जन-जन तक पहुँचती हैं।

शासन तथा कर्मचारी संगठनों के बीच विश्वास, सहयोग और संवाद का सेतु अधिक मजबूत हुआ

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याएं केवल फाइलों और कागजों में नहीं सुलझतीं, बल्कि उन्हें दिल से सुनकर और ज़मीनी सच्चाई के साथ समझकर ही परस्पर संवाद द्वारा समाधान तक पहुँचाया जा सकता है। आज शासन तथा कर्मचारी संगठनों के बीच विश्वास, सहयोग और संवाद का सेतु पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। हमारी सरकार ने सचिवालय कर्मियों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर उनके कल्याण हेतु अनेकों कार्य किए हैं। जहां एक ओर हम सचिवालय भवन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं सचिवालय के कार्मिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं और निर्णयों के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं।

सचिवालय में आधुनिक सुविधाओं का विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सचिवालय परिसर में 6 मंजिला नए भवन के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिससे अनुभागों को बेहतर कार्य सुविधा मिल सकेगी। साथ ही, अनुभागों एवं निजी सचिवों के कार्यालय हेतु फर्नीचर और कंप्यूटर क्रय के लिए 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही, सचिवालय संघ भवन का जीर्णोद्धार, सचिवालय कैंटीन का सौंदर्यीकरण और बैडमिंटन कोर्ट का जीर्णोद्धार जैसे विभिन्न कार्यों के द्वारा सचिवालय को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया है।यहीं नहीं, पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु हमने लगभग 70 कारों की क्षमता वाली पार्किंग का निर्माण भी कराया है।

सरकारी कर्मियों के हित में कल्याणकारी निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय कर्मियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने ब्लड कलेक्शन सेंटर की स्थापना की है, जहां लगभग 270 प्रकार की जाँचें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने एक ओर जहां कार्मिकों के बच्चों के लिए वातानुकूलित क्रैच सेंटर की स्थापना की है, वहीं अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर की व्यवस्था भी की है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की महिला कार्मिकों को एक वर्ष के उपरांत भी पूरे दो वर्षों तक संवैतनिक बाल्य देखभाल अवकाश (CCL) की सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही, कर्मचारियों के हित में 25 लाख रुपये की राशि कर्मचारी कल्याण कोष में स्वीकृत की गई है, जिससे अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही, हमने कर्मचारियों की मांग के अनुरूप जीआईएस की राशि को दोगुना करने के साथ-साथ कार्मिकों के लिए कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज की सुविधा भी लागू की है, जिसमें निःशुल्क इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

सचिवालय की कार्यप्रणाली डिजिटल व ई-गवर्नेंस के माध्यम से और अधिक प्रभावी व कुशल बनी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में कार्यरत कर्मियों को ACP और समयबद्ध पदोन्नति जैसे लाभ भी सुनिश्चित कराए गए हैं। हमने सेवानिवृत्त कर्मियों को विदाई के समय मोमेंटो और अंगवस्त्र प्रदान करने की परंपरा भी शुरू की है साथ ही, सेवानिवृत्ति की ग्रैचुटी राशि को भी 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। हमारी सरकार केवल समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसा सचिवालय बनाएं, जहां कार्यप्रणाली डिजिटल, पारदर्शी और कार्यकुशल हो और हर निर्णय में जनहित को सर्वोपरि रखा जाए। हमने सचिवालय की कार्यप्रणाली को ई-गवर्नेंस के माध्यम से अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाया है। हम फाइल मूवमेंट को सुव्यवस्थित और ट्रैक करने के लिए फाइल मूविंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कार्यों में अनावश्यक विलंब समाप्त हो रहा है और कार्यप्रणाली दक्ष बन रही है। कर्मचारियों की डिजिटल सर्विस बुक की प्रक्रिया भी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, साथ ही कार्यालय को पेपरलेस बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से हम जहां एक ओर सचिवालय कर्मियों के बोझ को तकनीकी साधनों द्वारा कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं उनकी कार्यक्षमता को और अधिक सहज, सरल और प्रभावशाली बना रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का “सर्वश्रेष्ठ राज्य” बनाने के अपने “विकल्प रहित संकल्प’’ को साकार करने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर विधायक खजानदास, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, आर के सुधांशु, सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी,  विनोद कुमार सुमन, सैन्य अधिकारी, समस्त सचिवालय कार्मिक व सचिवालय संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।


15 मई तक 32 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद, सभी नागरिक उड़ानें रद्द

भारत-पाक तनाव के बीच अस्थायी प्रतिबंध, यात्रियों को टिकट रद्दीकरण पर पूरी धनवापसी

नई दिल्ली। भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव के मद्देनजर देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित कम से कम 32 हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों का संचालन 15 मई तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। पहले यह प्रतिबंध 10 मई तक लागू किया गया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।

एयरलाइनों ने जानकारी दी कि इन हवाई अड्डों के बंद रहने के कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। सूत्रों के अनुसार, 15 मई की सुबह 5:29 बजे तक ये बंदी जारी रहेगी। एअर इंडिया ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, भुज, जामनगर और राजकोट के लिए उड़ानें रद्द की गई हैं। यात्रियों को टिकट रद्द करने पर पूर्ण धनवापसी या एक बार निःशुल्क पुनर्निर्धारण की सुविधा दी जाएगी।

इंडिगो एयरलाइंस ने भी कहा कि नवीनतम सरकारी निर्देशों के तहत 15 मई की सुबह तक 10 स्थानों के लिए सभी उड़ानें रद्द रहेंगी।

पटना-चंडीगढ़ और गाजियाबाद रूट प्रभावित
शुक्रवार को पटना से चंडीगढ़ और गाजियाबाद के बीच कोई विमान परिचालन नहीं हुआ। सुबह 9:15 बजे आने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6394 चंडीगढ़ से उड़ान नहीं भर सकी। इसी विमान को पटना से भुवनेश्वर जाना था, लेकिन वह भी रद्द हो गया। गाजियाबाद से आने वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1519 भी रवाना नहीं हो सकी।

हवाई अड्डों पर बढ़ाई गई सुरक्षा
देशभर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान के निर्धारित समय से काफी पहले एयरपोर्ट पहुंचें, क्योंकि सुरक्षा जांच और उड़ानों के समय में बदलाव संभव है।

दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) ने बयान में कहा कि वहां फिलहाल परिचालन सामान्य है, लेकिन हवाई क्षेत्र में बदली परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों से कुछ उड़ानों पर असर पड़ा है।

प्रभावित हवाई अड्डों की सूची
जिन हवाई अड्डों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है उनमें शामिल हैं:
आदमपुर, अंबाला, अमृतसर, अवंतीपुर, बठिंडा, भुज, बीकानेर, चंडीगढ़, हलवारा, हिंडन, जम्मू, जैसलमेर, जामनगर, जोधपुर, कांडला, कांगड़ा, केशोद, किशनगढ़, कुल्लू-मनाली (भुंतर), लेह, लुधियाना, मुंद्रा, नलिया, पठानकोट, पटियाला, पोरबंदर, राजकोट (हीरासर), सरसावा, शिमला, श्रीनगर, थोइस और उत्तरलाई।

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के अनुसार, सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है।


“घूसखोरों की अब खैर नहीं– धामी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक”

मुख्य कोषाधिकारी, एकाउन्टेन्ट कोषागार, नैनीताल को एक लाख 20 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार

पिछले तीन साल में विजिलेंस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सख्ती से 150+ आरोपी सलाखों के पीछे

आईएएस, आईएफएस, इंजीनियर, जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर सहित वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक किसी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी को भ्रष्टाचार पर बख्शा नहीं गया

देहरादून। धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार की शिकायत पर सघन जांच के साथ त्वरित कठोर कार्यवाही के निर्देशों का ही परिणाम है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद नैनीताल में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल एवं एकाउन्टेन्ट कोषागार, नैनीताल को एक लाख 20 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने “जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन” की नीति को व्यवहार में लाते हुए बीते तीन वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय और ठोस कार्रवाई की है। राज्य में भ्रष्टाचार और नकल माफिया के विरुद्ध जारी अभियान के अंतर्गत अब तक 150 से अधिक आरोपी अधिकारियों, कर्मचारियों और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में पूर्व IFS अधिकारी आर.बी.एस. रावत और IAS अधिकारी रामविलास यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता की बड़ी मिसाल है।

नकल विरोधी कानून के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई: उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु बनाए गए नकल विरोधी कानून के तहत कई संगठित गिरोहों और दलालों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 80 से अधिक नकल माफियाओ पर सख्त कार्रवाई की गई। इसी का परिणाम है कि पिछले तीन साल में 23 हजार के करीब युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद एक भी नकल की शिकायत नहीं आई।

प्रमुख केस जिनमें त्वरित कार्रवाई की गई:

मुख्य कोषाधिकारी एवं एकाउंटेंट (नैनीताल): ₹1.20 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार।

लोक निर्माण विभाग के AE (नैनीताल): ₹10,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया।

बिजली विभाग का JE (हरबर्टपुर): ₹15,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया।

एलआईयू कर्मी (रामनगर): उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी गिरफ्तार।

आरटीओ कर्मचारी (कोटद्वार): ₹3,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया।

रोडवेज AGM (काशीपुर): ₹90,000 रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार।

खंड शिक्षा अधिकारी (खानपुर): ₹10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार।

जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर (देहरादून): ₹75,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार।

जिला आबकारी अधिकारी (रुद्रपुर): ₹1 लाख रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार।

कानूनगो (पौड़ी): भूमि सीमांकन के नाम पर ₹15,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया।

सीएम हेल्पलाइन कर्मचारी (हरिद्वार): शिकायत निपटाने के एवज में रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के फलस्वरूप राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और आम जनता का विश्वास शासन तंत्र में और मजबूत हुआ है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और नकल के विरुद्ध यह निर्णायक अभियान आगे भी जारी रहेगा।


मुख्यमंत्री धामी ने की उच्चस्तरीय बैठक, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में भारत द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध की जा रही सख़्त कार्रवाई के दृष्टिगत राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी अधिकारियों को प्रत्येक परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहने एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही वहां तैनात प्रशासनिक इकाइयों को चौकस रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयाँ, सर्जिकल उपकरण और अन्य आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्य में आवश्यक खाद्य सामग्री, राशन और पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने अफवाहों से बचने और जनता को सही समय पर जानकारी देने के लिए सूचना विभाग को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकार के लिए देवतुल्य जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

इस दौरान मुख्य सचिव आनंद बर्धन, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव गृह शैलेश बगौली, एडीजी ए.पी अंशुमान आदि उपस्थित रहे। ।


आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र 20 मई से- रेखा आर्या

जिलावार आयोजन कर वितरित किए जाएंगे 7000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र

कैबिनेट मंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ की योजना समीक्षा बैठक

देहरादून। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 7000 से ज्यादा आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को 20 मई से नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। विभाग ने ज्यादातर पदों के लिए अनअंतिम सूची जारी कर दी है। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जल्द से जल्द अंतिम सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आंगनवाड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की। रेखा आर्या ने बताया कि हरिद्वार के अलावा 12 जनपदों की अनअंतिम चयन सूची जारी की जा चुकी है और हरिद्वार की अनअंतिम चयन सूची इस सप्ताह जारी हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों से कहा कि सूची पर जल्द से जल्द आपत्तियां मंगाई जाए और उनका निस्तारण तय समय सीमा में किया जाए।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 20 मई से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे ।नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए जिलावार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा शुभ जीवन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के गर्भ धारण करने के बाद से अगले 1000 दिन तक उनकी स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और संतान उत्पत्ति के बाद बच्चों के लालन पालन में सहायता सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने इस योजना को अंतिम रूप देकर जल्द से जल्द कैबिनेट से पारित कराने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में जरूरी संशोधन कर उसे भी कैबिनेट से जल्द पारित कराने के निर्देश दिए गए। इस योजना में एकल महिलाओं को रोजगार के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी जानी है।

बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार, निर्देशक प्रशांत आर्य, उप निदेशक विक्रम सिंह, आरके बलोदी, मोहित चौधरी व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

महिला कल्याण कोष से मिलेगी तुरंत राहत

बैठक में महिला कल्याण कोष और मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजना पर भी चर्चा की गई । कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना का संचालन आबकारी विभाग द्वारा लगाए गए सेस से प्राप्त धन से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आपदा, हादसा होने या किसी बच्चे के अनाथ होने समेत, दिव्यांग बच्चों व् महिलाओं को किसी संकट और परेशानी के समय त्वरित आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत जरूरत के अनुसार ₹5000 से ₹25000 की सहायता राशि आवेदन के एक सप्ताह के भीतर देना सुनिश्चित किया जाएगा।

अब ग्रेजुएशन के बाद भी मिलेगा नंदा गौरा योजना के तहत पैसा

राज्य में संचालित नंदा गौरा योजना के तहत फिलहाल 12वीं पास करने के उपरांत ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेने के समय पात्र बालिकाओं को 51 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है। जल्द ही इस योजना के तहत ग्रेजुएशन या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि दी जाएगी । शुक्रवार को हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इस योजना की समीक्षा करते हुए योजना में नए प्रावधान जोड़ने के निर्देश दिए ।उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी नए बदलावों का अंतिम प्रारूप तैयार करके जल्द से जल्द उनके समक्ष फाइल भेजें।


रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक, उभरते खतरों पर बनी रणनीति

सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दी स्थिति की विस्तृत जानकारी

नई दिल्ली।  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को देश की सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की, जिसमें शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह उच्चस्तरीय बैठक उस घटनाक्रम के ठीक एक दिन बाद हुई, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा किए गए सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिशों को नाकाम कर दिया।

भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की पाकिस्तानी साजिश को विफल करने के 24 घंटे के भीतर रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहे। बैठक में वर्तमान और संभावित सुरक्षा खतरों पर व्यापक चर्चा की गई।

गुरुवार देर रात पाकिस्तान की ओर से जम्मू, पठानकोट, उधमपुर सहित कई क्षेत्रों में ड्रोन और मिसाइलों के जरिये भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। भारतीय सशस्त्र बलों की मुस्तैदी के चलते यह प्रयास असफल हो गया। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है।

भारतीय रक्षा अधिकारियों के अनुसार, सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को समय रहते नाकाम किया। यह हमला उस पहले प्रयास के कुछ ही घंटों बाद किया गया था, जब पाकिस्तान ने देश के विभिन्न हिस्सों में सैन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट करने की कोशिश की थी।

गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज जैसे शहरों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने तत्परता दिखाते हुए इन सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया।


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