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सीएम ने परिवहन आरक्षियों को प्रदान किये नियुक्ति पत्र

Category Archives: राष्ट्रीय

सीएम ने परिवहन आरक्षियों को प्रदान किये नियुक्ति पत्र

नई उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा नीति 2025’’ लागू

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने  112 नवचयनित परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 प्रचार वाहनों को भी रवाना किया ।

नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सफलता न केवल चयनित युवाओं के परिश्रम, अनुशासन और संकल्प का परिणाम है, बल्कि इसमें उनके परिवारजनों के सहयोग, त्याग और आशीर्वाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि परिवहन विभाग में परिवहन आरक्षी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे यात्री सेवाओं का सुचारू संचालन हो, सड़क सुरक्षा की निगरानी हो, वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया हो या प्रदूषण नियंत्रण हो, प्रत्येक व्यवस्था में इनकी अहम भूमिका हैं। इसलिए आपकी यह नौकरी मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नवनियुक्त परिवहन आरक्षियों अपेक्षा करता हूँ कि आप न केवल अपने कार्यस्थल पर कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन बनाए रखेंगे, बल्कि आमजन के साथ संवाद और सहयोग की भावना से भी कार्य करेंगे। प्रयास होना चाहिए कि आमजन का कार्य ऑटो मोड पर हो उन्हें अनावश्यक न भटकना पड़े | सरकार भ्रष्टाचार की कार्य संस्कृति को जड़ से समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है| टोल फ्री नम्बर 1064 पर भ्रष्टाचार की शिकायतो की प्रभावी सुनवाई हो रही है |

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि परिवहन विभाग प्रदेश में सुगम और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे राज्य में वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी चिंताजनक बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए राज्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने फरवरी 2025 में ’’नई उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा नीति 2025’’ लागू की है। इस नीति के अन्तर्गत सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां निर्धारित करते हुए वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के योग्य, परिश्रमी और प्रतिभावान युवाओं को उनकी काबिलियत के आधार पर पारदर्शी तरीके से समान अवसर प्राप्त हों। पारदर्शी तरीके से होने वाली भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। यह पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें प्रतियोगिता में उतरने के लिए प्रेरित करती है, हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। पूर्व की सरकारों की और से भर्ती प्रक्रियाओं पर लगाये गए कलंक को मिटाने के लिए ही हमने राज्य में देश का सबसे कठोर ’’नकल विरोधी कानून’’ लागू किया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात प्रदेश में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से सकुशल संपन्न हो रही हैं, इसी का नतीजा है कि हम पिछले 3 वर्षों में 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल रहे हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में नौकरी में भाई भतीजावाद के साथ ही भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर था। हम प्रदेश में भ्रष्टाचार रूपी इस दीमक को जड़ से समाप्त करने के लिए ’‘ज़ीरो टॉलरेंस’’ की नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों में हमने भ्रष्टाचार में लिप्त करीब 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया है और हमारा ये अभियान लगातार जारी है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्य सभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, सचिव बृजेश कुमार संत, अपर सचिव श्रीमती रीना जोशी सहित परिवहन विभाग के अधिकारी एवं सभी नवचयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे |


वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में गरमागरम बहस, फैसला सुरक्षित

केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ को लेकर तीखी बहस, अदालत ने अंतरिम राहत पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तीन दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम राहत पर निर्णय सुरक्षित रखा।

याचिकाकर्ताओं की आपत्तियाँ
कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित कई याचिकाकर्ताओं ने इस संशोधन को मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप बताते हुए चुनौती दी है। उनका मुख्य तर्क है कि ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ (waqf by user) की अवधारणा को हटाने से सदियों पुराने मस्जिदों, कब्रिस्तानों और धर्मार्थ संपत्तियों का धार्मिक स्वरूप समाप्त हो सकता है, जो औपचारिक वक्फ दस्तावेजों के बिना भी अस्तित्व में हैं।

केंद्र सरकार का पक्ष
केंद्र सरकार ने अधिनियम का बचाव करते हुए कहा कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष कार्य करते हैं, इसलिए इनमें गैर-मुस्लिमों को शामिल करना अनुचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बताया कि 1923 से ही सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ की अवधारणा के कारण निजी और सरकारी संपत्तियों पर अनधिकृत दावे किए जा रहे थे। इस संशोधन का उद्देश्य ऐसे दुरुपयोग को रोकना है।

अदालत की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि “हर कोई चाहता है उसका नाम अखबारों में छपे”, जो याचिकाकर्ताओं के इरादों पर सवाल उठाता है। अदालत का मानना है कि कई याचिकाएं केवल प्रचार या दिखावे की दृष्टि से दायर की गई हैं।

आगे की प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों को तत्काल लागू नहीं करेगी। अदालत ने इस आश्वासन को दर्ज किया है।

अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और धार्मिक अधिकारों के संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।


कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गल्जवाड़ी में 92 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का किया शिलान्यास

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गल्जवाड़ी क्षेत्र में रुपये 92.16 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनने वाला यह भवन उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के सहयोग से बनाया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है, जिससे आमजन को सीधे लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गल्जवाड़ी क्षेत्र में सामुदायिक भवन की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे अब धरातल पर उतारा जा रहा है। भवन के निर्माण से भूतपूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक व पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध होगा। मंत्री जोशी ने कहा कि गल्जवाड़ी सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और राज्य सरकार पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु संकल्पबद्ध है।

सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि उपनल के माध्यम से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि विकास कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। भाजपा सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है, उनका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने बताया कि गढ़ी कैंट में रुपये 12 करोड़ से अधिक की लागत से एक भव्य सामुदायिक भवन का निर्माण कर जनता को समर्पित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि देहरादून में भव्य सैन्यधाम बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है और जल्द ही उसका लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को रोजगार और विकास कार्यों में भागीदारी का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

इस अवसर पर ग्राम प्रधान लीला शर्मा, उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर (सेना) जेएनएस बिष्ट, ग्राम प्रधान मीनू क्षेत्री, ज्योति कोटिया, विमला देवी, ज्योति ढकाल, किरन, कर्नल सतीश शर्मा, रवि शर्मा, डीजीएम मंडी एनपी सिंह सहित पूर्व सैनिक एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने उच्चाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए सख्त निर्देश

सरकारी दस्तावेजों के कड़े सत्यापन का आदेश, फर्जीवाड़े पर होगी कड़ी कार्रवाई

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाए और टोल फ्री नम्बर 1064 का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि आम जनता भ्रष्टाचार की शिकायतें आसानी से दर्ज करा सके।

मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तलब की।
उन्होंने सभी जिलों में सत्यापन अभियान निरंतर जारी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना पर त्वरित व कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

दस्तावेजों का कड़ाई से सत्यापन और अतिक्रमण पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आधार कार्ड समेत सभी सरकारी दस्तावेजों के निर्गमन से पहले उनका सही प्रकार से सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रहे। मुक्त कराई गई भूमि पर दोबारा अतिक्रमण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का विस्तृत मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता और सीमा सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए और निर्माण में उत्तराखंड की पारंपरिक वास्तुशैली व सांस्कृतिक पहचान को प्रमुखता मिले।
उन्होंने बॉर्डर क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरूगेशन, ए.पी. अंशुमन, सचिव विनोद कुमार सुमन और एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।


एक देश एक चुनाव से और अधिक सशक्त होगा लोकतंत्र – मुख्यमंत्री

संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रतिभाग

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी रोड स्थित एक होटल में “एक देश, एक चुनाव” विषय पर संयुक्त संसदीय समिति के साथ संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी. पी. चौधरी एवं समिति के सभी सदस्यगणों का स्वागत और अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक देश एक चुनाव’ हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रणाली विविधताओं के बावजूद प्रभावी और मजबूत रही है, लेकिन अलग-अलग समय में चुनाव होने से बार-बार आचार संहिता लगती है, इसके चलते राज्यो के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। जब भी चुनाव आता है, तो बड़ी संख्या में कार्मिकों को मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन सालों में राज्य में विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनावों की आचार संहिता के कारण 175 दिन तक राज्य की प्रशासनिक मशीनरी नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया से वंचित रही। छोटे और सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए ये 175 दिन शासन व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन का पूर्ण व्यय भार राज्य सरकार वहन करती है और लोकसभा निर्वाचन का व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है। दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं तो राज्य और केंद्र सरकार पर व्यय भार समान रूप से आधा-आधा हो जाएगा। दोनों चुनाव एक साथ कराने से कुल व्यय में लगभग 30 से 35 प्रतिशत तक की बचत होगी। इसका उपयोग राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल, कृषि एवं महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में जून से सितंबर का समय चारधाम यात्रा के साथ- साथ, बारिश का भी होता है, ऐसे में चुनावी कार्यक्रम होने से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जनवरी से मार्च तक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के समय भी चुनावी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। फरवरी-मार्च के माह में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं होने से प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों में “एक देश एक चुनाव” महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के दुर्गम क्षेत्रों में मतदान केंद्रों तक पहुंचना कठिन होता है, जिसके कारण चुनाव की प्रक्रिया में अधिक समय और संसाधन लगते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए चुनाव में भाग लेना भी चुनौतीपूर्ण होता है, बार -बार चुनाव होने से लोगों में मतदान के प्रति रुझान कम होता है और मतदान प्रतिशत भी घटता है।


खनन माफियाओं पर शिकंजा, पौड़ी खनन विभाग ने कमाए 29.62 करोड़ रुपये

ईमानदारी की मिसाल बने खनन अधिकारी राहुल नेगी, अप्रैल में ही 4.73 करोड़ का राजस्व, 13 वाहन सीज

पौड़ी। जनपद पौड़ी में खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निर्भीक और सशक्त कार्यप्रणाली से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खनन अधिकारी राहुल नेगी के नेतृत्व में विभाग ने जहां एक ओर रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया, वहीं दूसरी ओर अवैध खनन पर कठोर कार्रवाई कर सरकारी खजाने को बड़ा लाभ पहुंचाया।

वर्षभर में विभाग द्वारा कुल 29.62 करोड़ रुपये का राजस्व राज्य सरकार को प्रदान किया गया, जिसमें 2.62 करोड़ रुपये की वसूली अवैध खनन व भंडारण के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई से प्राप्त हुई। विभाग ने 41 मामलों में कठोर कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं की गतिविधियों पर रोक लगाई। साथ ही 154 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 35.58 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त किया गया।

अप्रैल में ही 4.73 करोड़ का राजस्व, 13 वाहन सीज

सिर्फ अप्रैल 2025 की बात करें तो विभाग ने महज एक माह में ही 4.73 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इस अवधि में अवैध खनन के तीन मामलों का खुलासा किया गया और 13 वाहनों को सीज किया गया, जो कि विभाग की तत्परता और सख्ती का स्पष्ट प्रमाण है।

ईमानदार नेतृत्व और प्रशासनिक समर्थन का नतीजा

खनन अधिकारी राहुल नेगी की सक्रियता और पारदर्शी कार्यप्रणाली की सराहना स्वयं जिलाधिकारी द्वारा भी की गई है। विभाग की यह उपलब्धि इस बात का प्रतीक है कि जब कोई अधिकारी ईमानदारी, निडरता और समर्पण के साथ कार्य करता है, तो न केवल राजस्व में वृद्धि होती है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।

यह उदाहरण यह भी दर्शाता है कि यदि राज्य के अन्य विभाग भी इसी प्रकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, तो न केवल राजस्व हानि रोकी जा सकती है, बल्कि प्रदेश की विकास योजनाओं को भी अधिक संसाधन मिल सकते हैं।

प्रदेश की जनता को ऐसे ही ईमानदार, निष्ठावान और कर्मठ अधिकारियों की अपेक्षा है, जो व्यवस्था में विश्वास और सुशासन की भावना को और मजबूत करें।


2009 के बाद पहली बार निर्धारित समय से पहले दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने दी जानकारी

आंध्र, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और गरज-चमक का अलर्ट जारी

नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में झुलसाती गर्मी के बीच अब राहत की उम्मीद जाग गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने निर्धारित समय से पहले केरल पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल में दस्तक देता है, लेकिन इस साल इसके 26 मई तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। अगर ऐसा होता है, तो यह 2009 के बाद पहला मौका होगा जब मानसून इतनी जल्दी दस्तक देगा।

तेजी से आगे बढ़ेगा मानसून, इन राज्यों में आएगा बदलाव

IMD के अनुसार, 22 मई से मानसून दक्षिण अरब सागर, मालदीव, कोमोरिन क्षेत्र, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। यानी जल्द ही इन इलाकों में राहत की बारिश देखने को मिल सकती है।

कैसी रहती है मानसून की सामान्य चाल?

हर साल मानसून केरल में 1 जून तक दस्तक देता है और फिर धीरे-धीरे 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम भारत से 17 सितंबर के आसपास लौटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरे देश से विदा हो जाता है।

पिछले वर्षों की समय-सीमा पर एक नजर

  • 2023: 30 मई

  • 2022: 29 मई

  • 2021: 3 जून

  • 2020: 1 जून

  • 2019: 8 जून

  • 2018: 29 मई

इस साल मानसून की जल्दी दस्तक ऐतिहासिक हो सकती है। IMD पहले ही इस सीजन में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जता चुका है और अल-नीनो प्रभाव की आशंका को भी नकार दिया गया है।

बारिश का मापदंड क्या है?

  • सामान्य बारिश: औसत के 96%-104% के बीच

  • सामान्य से कम: 90%-95%

  • कम बारिश: 90% से कम

  • सामान्य से अधिक: 105%-110%

  • बहुत अधिक: 110% से अधिक

आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मराठवाड़ा, नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 64.5 से 115.5 मिमी तक की गरज-चमक और बारिश की संभावना है। इसकी वजह समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र और पाकिस्तान से लेकर उत्तर बंगाल तक फैली ट्रफ लाइन मानी जा रही है।

तेज हवाएं और ओलावृष्टि का अलर्ट

21 से 26 मई के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बिजली चमकने और हल्की बारिश के भी आसार हैं। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है।


पदक विजेताओं को नगद इनाम के लिए पैसा जारी, खेल मंत्री रेखा आर्या ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

टीम और व्यक्तिगत खेलों में पदक लाने वाले सभी खिलाड़ी होंगे सम्मानित

देहरादून। 38 वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम राशि का पैसा जल्द मिलने वाला है। इसके लिए शासन से 15 करोड रुपए जारी कर दिए गए हैं।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना कर दिया था। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अब तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद इनाम राशि किसी भी राज्य में नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कुल मिलाकर 240 के आसपास है।

रेखा आर्या ने बताया कि उन्होंने बीते सप्ताह कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री के समक्ष इस प्रकरण को उठाया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह उनके आग्रह पर त्वरित कारवाई की उसके लिए वें मुख्यमंत्री की बहुत आभारी हैं। शासन ने अब इस मद के लिए कुल 15 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है ।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जल्द से जल्द कार्यक्रम आयोजित कर सभी पदक विजेताओं को उनकी नगद इनाम राशि वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पदक विजेताओं को आउट ऑफ़ टर्न सरकारी नौकरी देने के लिए भी प्रक्रिया चल रही है और इसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।


भारत से हारने की खुशी में मुनीर को पाक ने पहनाया हार- महाराज

‘द्वि-राष्ट्र सिद्धांत’ नहीं “चतुर्थ राष्ट्र सिद्धांत” की बात करें पाक सेना प्रमुख

देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण,पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि भारतीय सेना ने आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी एयर बेस और आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के साथ-साथ पाक को भारत से करारी शिकस्त मिली है। अपनी बर्बादी पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान में भारत से मिली हार की खुशी में फील्ड मार्शल असीम मुनीर को हार पहनाकर पांच सितारा रैंक दूसरे फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोशन कर दिया। पाक की इस करतूत के बाद वह पूरी दुनिया में हास्य का पात्र बन गया है।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने ‘द्वि-राष्ट्र सिद्धांत’ पर तंज़ कसते हुए कहा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और पीओके के लोग स्वतंत्र होने की दशकों से मांग कर रहे हैं उसे देखते हुए पाक सेवा प्रमुख मुनीर को अब “चतुर्थ राष्ट्र सिद्धांत” की बात पर अमल करना चाहिए।

महाराज ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि वह पाक स्थित आतंकी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनायेगा, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की असफल कोशिश की उससे सिद्ध हो गया है कि उसका इरादा हमारे रिहाइशी इलाकों पर हमला करने का था, परन्तु हमारी सेना ने पाक के नापाक एवं कुत्सित मंसूबों को भांप कर उसके षडयंत्र की हवा निकालकर रख दी।

उन्होंने कहा कि यह भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। यह प्रधानमंत्री मोदी का भारत है, सशक्त सैन्य शक्ति सम्पन्न भारत है, आधुनिक तकनीकी से लैस एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत है और यदि उसे कोई छेढ़ेगा तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने दुनिया को इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया है।


मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सिंचाई विभाग की चेक डैम योजनाओं की समीक्षा की

1 करोड़ से कम लागत वाले प्रस्ताव जिला स्तर पर निस्तारित होंगे

देहरादून :- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में सिंचाई विभाग द्वारा जल संरक्षण हेतु बनाये जा रहे चेक डैम की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जल स्रोत एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण (SARRA) के अंतर्गत प्रदेश में सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे चेक डैम प्रस्तावों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि चेक डैम्स की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में चेक डैम की बनाए जाने की दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से कम धनराशि वाले प्रस्तावों को जिला स्तर पर ही निस्तारित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पेयजल की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल निगम एवं जल संस्थान को इसमें शामिल किया जाए। जल संस्थान एवं पेयजल निगम से भी पानी की कमी वाले स्थानों को चिह्नित कर उन स्थानों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने इसकी जॉइन्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन प्रस्तावों की डीपीआर तैयार हो गयी है उनके शासनादेश शीघ्र जारी किए जाएं। प्रत्येक प्रस्ताव के लिए ईसी, एफसी, टीएसी एवं ईएफसी आदि संस्तुतियों के लिए समयसीमा निर्धारित करते हुए कैलेण्डर भी तैयार किया जाए एवं निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराए जाएं।

सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न जनपदों में बैराज एवं चैक डैम बनाए जाने का कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा कि नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी में जलाशयों का निर्माण कार्य गतिमान है। कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश में प्रथम वरीयता के कुल 111 स्रोतों को प्राथमिकता पर लिया गया, जिनमें से 105 पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 06 स्रोतों पर कार्य गतिमान है। वर्ष 2025-26 के लिए 124 कार्य प्रस्तावित हैं, जिनकी डीपीआर तैयार करने के साथ ही प्राक्कलन गठन की कार्यवाही गतिमान है।

इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जल स्रोत एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण श्रीमती नीना ग्रेवाल, सिंचाई विभाग से जयपाल सिंह एवं लघु सिंचाई से बृजेश कुमार तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


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