Friday, November 20, 2026
3:09 PM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने किया मालन पुल का लोकार्पण, क्षेत्रवासियों को मिली बड़ी सौगात

Category Archives: राष्ट्रीय

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने किया मालन पुल का लोकार्पण, क्षेत्रवासियों को मिली बड़ी सौगात

कोटद्वार-भाबर क्षेत्र के लोगों के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। दो वर्षों से पुल के अभाव में हो रही परेशानी अब समाप्त हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित मालन पुल का विधिवत लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्रीय जनता में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कार्यक्रम में उपस्थित होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते वे नहीं आ सके। उन्होंने जनता इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और पुल के निर्माण को सरकार की विकासपरक सोच का हिस्सा बताया।

सुबह विधिवत पूजा-अर्चना के बाद ऋतु खंडूड़ी ने रिबन काटकर पुल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोटद्वार-भाबर, हरिद्वार और लालढांग जैसे क्षेत्रों में यात्री और मालवाहक वाहनों की आवाजाही पुनः सुचारु हो गई।

तकनीकी जानकारी: मजबूती और नवीन तकनीक का मेल

13 जुलाई 2023 को बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुआ 325 मीटर लंबा यह पुल अब 26.75 करोड़ की लागत से पुनर्निर्मित किया गया है। नदी की तीव्र धारा और भविष्य के दबाव को ध्यान में रखते हुए पुल के सभी 12 पिलरों को वेल (कुंआ) तकनीक से बनाया गया है, जिसकी सिफारिश IIT-BHU के विशेषज्ञों ने की थी।

पुल में कुल 13 स्लैब हैं, जिनमें से एक स्लैब बाढ़ में बह गया था। उसे फिर से बनाया गया, जबकि शेष 12 स्लैबों को लिफ्ट और शिफ्ट तकनीक से हटाकर सुरक्षित रखा गया और फिर नए पिलरों पर पुनः स्थापित किया गया। प्रत्येक स्लैब की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और वजन लगभग 800 टन है। इस जटिल कार्य को दिल्ली मेट्रो पैनल तकनीक की तर्ज पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया।


उत्तराखंड में यूसीसी में चार माह में डेढ लाख से अधिक आवेदन मिले- सीएम धामी

राज्य के लगभग 98 प्रतिशत गाँवो से आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं

यूसीसी लागू करने में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया

मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड में लागू यूसीसी पर प्रस्तुतिकरण दिया

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में लागू समान नागरिक संहिता पर प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए मजबूत सिस्टम का निर्माण किया गया है। प्रक्रिया को जनसामान्य के लिए अधिक सुलभ और सहज बनाने के लिए एक पोर्टल और समर्पित मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। साथ ही ग्राम स्तर पर 14,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) को इससे जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के समय आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ऑटो एस्केलेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी लागू किया गया है। व्यापक डिजिटल और भौतिक नेटवर्किंग के परिणामस्वरूप केवल चार माह की अवधि में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत राज्यभर से लगभग डेढ़ लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं, राज्य के लगभग 98 प्रतिशत गाँवो से आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि यूसीसी को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने यूसीसी के सफलतापूर्वक लागू करने में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने दृष्टिपत्र के माध्यम से राज्य की जनता को ये वचन दिया था कि यदि जनादेश मिला, तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। चुनावों में विजय के पश्चात पहले दिन से ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। यूसीसी के बिल का मसौदा तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति द्वारा उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में व्यापक जन-परामर्श किया गया।

जिसके माध्यम से समिति को लगभग 2 लाख 32 हजार सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने न केवल आम नागरिकों से परामर्श किया, बल्कि सभी राजनीतिक दलों और विभिन्न वैधानिक आयोगों के प्रमुखों से भी बातचीत की।

राज्य सरकार ने 7 फरवरी, 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रपति ने 11 मार्च, 2024 को इस ऐतिहासिक विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की। आवश्यक नियमावली एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए, 27 जनवरी, 2025 को पूरे उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। इस प्रकार उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना को मूर्त रूप देते हुए समान नागरिक संहिता को व्यवहारिक धरातल पर लागू किया।

मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अन्तर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक संविधानिक उपाय है।

इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा।इसके द्वारा अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, तीन तलाक आदि कुप्रथाओं पर पूर्णतः रोक लगाई जा सकेगी।

संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके।

समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं बल्कि ये समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों में समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने भी की थी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे सम्मिलित किया था।

यूसीसी के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यूसीसी के अंतर्गत सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में एक समान विधिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अब पति-पत्नी को विवाह विच्छेद के लिए निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा तथा बहुविवाह की प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदायों में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही, संपत्ति के अधिकार में बच्चों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया गया है, अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर, सहायक विधियों द्वारा या लिव इन संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों का भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। यूसीसी के अंतर्गत बच्चों की संपत्ति में माता-पिता को भी अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन यापन का अधिकार प्राप्त हो।

वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, युवा पीढ़ी विशेष रूप से युवक-युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें संभावित सामाजिक जटिलताओं एवं अपराधों से बचाने के उद्देश्य से इसमें लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता-पिता या अभिभावक को देगा, ये जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी। यूसीसी के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की भांति विवाह और विवाह-विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही इसके क्रियान्वयन हेतु एक प्रभावी एवं स्पष्ट नियमावली को भी लागू कर दिया है।


मुश्किलों से जीतना सिखाता है खेल- रेखा आर्या

सेंट जोसेफ एकेडमी में प्री योगा ओलंपियाड विजेताओं को किया सम्मानित

देहरादून। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने रविवार को सेंट जोसेफ एकेडमी में आयोजित सीआईएससीई नेशनल प्री योगा ओलंपियाड 2025 के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि योग व अन्य सभी खेल युवाओं को जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं और मुश्किलों को हराकर कैसे सफलता पानी है, इसका रास्ता दिखाते हैं।

रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नेशनल गेम्स में पहली बार योगासन को मुख्य प्रतियोगिता के रूप में शामिल कराया था और उम्मीद है कि जल्द ही यह एशियाड और ओलंपिक जैसी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भी शामिल किया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि एक खेल के रूप में योग पूरी दुनिया में पहचान बना रहा है और हमारे प्रदेश में इसके खिलाड़ी बड़ी संख्या में तैयार हो रहे हैं।

 

कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों से खेल मंत्री ने कहा कि वे अपने बच्चों को खिलाड़ी बनने में सहयोग दे क्योंकि अब खेल भी एक चमकता हुआ कैरियर है।

खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। उन्हीं के प्रयासों से यह संभव हो पाया है कि अब 21 जून को दुनिया के ज्यादातर देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार खेल संस्कृति विकसित करने में जुटी हुई है। उन्होंने प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करते हुए उन्हें अगले महीने होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में जीत की शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर प्रधानाचार्य ब्रदर जोसेफ एम जोसेफ, ब्रदर जेसी कैरल, अरिजीत बासु, अर्णव कुमार, मिशेल ए गार्डनर, अनुज कुमार सिंह, डा. अरविन्द कुमार कोटनाला आदि मौजूद रहे।


महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी के ‘मन की बात’ के 122वें संस्करण में किया प्रतिभाग

स्वदेशी सैटेलाइट “नाविक” की मदद और वीर सैनिकों के पराक्रम ने किये दुश्मन के हौंसले पस्त

देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण,पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 122वें संस्करण में प्रतिभाग करते हुए कहा कि आपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देशवासियों ने मोदी के प्रति जो विश्वास जताया है। मन की बात कार्यक्रम उस विश्वास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, में पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण,पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने रविवार को कारगी स्थित बहुगुणा कॉलोनी, विद्या विहार के वार्ड 73, बूथ नंबर 156 पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 122वें संस्करण को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में बताया कि किस प्रकार से आपरेशन सिंदूर में हमारे वीर सैनिकों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। इसमें दो राय नहीं कि एस-400 सुरक्षा कवच और हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के अभेद्य कवच को नेस्तनाबूत कर दिया।

उन्होंने बताया कि जब वह देश की रक्षा संबंधी स्थायी समिति अध्यक्ष थे तो उस दौरान उनके समय में ही अपने देश की जीपीएस सिस्टम प्रणाली की रिकमेंडेशन की गई। कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपना जीपीएस सिस्टम बंद कर दिया था जिससे हमें दुश्मनों की लोकेशन और अपने सैनिकों की लोकेशन का ठीक से पता नहीं चल पाया और हमारे केई सैनिक शहीद हो गए। इसी से सबक लेकर हमने स्वयं के जीपीएस सिस्टम को रिकमेंड किया और हमारा अपना सैटेलाइट सिस्टम “नाविक” अस्तित्व में आया। जिसकी सहायता से हमारी मिसाइलों ने आतंकवादियों के अड्डों को चुन चुन कर नेस्तनाबूत कर दिया।

निश्चित रूप से मन की बात कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जागरूक करने के साथ-साथ ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना से देश को सशक्त बनाने का काम दिया है।

अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा, महामंत्री दिनेश सती, कार्यक्रम संयोजक सुभाष बालियान, उपाध्यक्ष शशि जोशी, महिला मोर्चा अध्यक्ष वैजयंती माला, बूथ नं 156 के अध्यक्ष आलोक बहुगुणा, स्थानीय पार्षद रमेश गौड, भाजपा नेता चरण सिंह कंडारी, ओमप्रकाश, जेपी धस्माना सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे।


जातिगत जनगणना पर एनडीए का समर्थन, केंद्र के निर्णय की सराहना

‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने बढ़ाया आत्मविश्वास: एनडीए प्रस्ताव में पीएम मोदी की भूमिका की प्रशंसा

नई दिल्ली। रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा, सुशासन और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। बैठक के दौरान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल करने के केंद्र सरकार के निर्णय का समर्थन भी किया गया।

सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने देशवासियों का आत्मविश्वास मजबूत किया है और यह मिशन आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की विशेष सराहना की गई, जिन्होंने हर मोर्चे पर सुरक्षा बलों का संबल बढ़ाया।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के लगभग 19 मुख्यमंत्री और उतने ही उपमुख्यमंत्री शामिल हुए।

भाजपा की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ, जातिगत जनगणना, और सुशासन को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी-अपनी सरकारों की प्रमुख योजनाओं और नवाचारों को साझा किया।

बैठक के अंत में, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई।


‘मन की बात’ का 122वां एपिसोड, पीएम मोदी ने साझा किए सेना के शौर्य और नागरिकों की भावना के किस्से

‘ऑपरेशन सिंदूर’ सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, नए भारत की पहचान है- पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो ‘मन की बात’ के जरिए लोगों से बात की। कार्यक्रम का आज 122वां एपिसोड प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम पर बात की। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक ने संकल्प लिया है कि आतंकवाद को खत्म करना ही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, यह बदलते भारत की तस्वीर है।

‘सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ मेरे प्यारे देशवासियो, नमस्कार! आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। आक्रोश से भरा हुआ है। संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस स्पष्टता के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दुनिया-भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है।

‘हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल’
पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया, यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी, भारत में बने हथियारों, उपकरणों और तकनीक की ताकत। उसमें ‘आत्मनिर्भर भारत’ का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है।

‘ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर’
उन्होंने कहा, ‘ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है और इस तस्वीर ने पूरे देश को देश-भक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गावों में, छोटे-छोटे कस्बों में, तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन-अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए और हमने देखा कि चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे।

‘ऑपरेशन सिंदूर को कई परिवारों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया’
पीएम मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थीं, संकल्प गीत गाए जा रहे थे। छोटे-छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे, जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी तीन दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में, और भी कई शहरों में, उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम ‘सिंदूर’ रखा गया है।

तीन अक्तूबर 2014 को हुई थी शुरुआत
इस कार्यक्रम की शुरुआत तीन अक्तूबर 2014 को हुई थी। इसे 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है, जिसमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल हैं। ‘मन की बात’ कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों द्वारा किया जाता है।


नीति आयोग की बैठक- सीएम धामी ने मुख्य सचिव को रणनीति तैयार करने के दिए निर्देश

‘विकसित भारत @2047’ पर जोर, योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने की जरूरत – सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि शनिवार को आयोजित नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर एक स्पष्ट, व्यवहारिक और ठोस रणनीति तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “विकसित भारत @2047” की परिकल्पना को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजनाओं और नीतियों को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, ताकि आमजन को इनका सीधा लाभ मिल सके।

मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए और उसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनभागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शासन के हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तराखंड सरकार, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ सहभागी है।


‘विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025’ का तीसरा प्री-समिट सफलतापूर्वक सम्पन्न

प्रौद्योगिकी आधारित आपदा एवं जलवायु जोखिम प्रबंधन पर जोर

बेंगलुरु। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के बीच, ‘विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025’ (WSDM 2025) का तीसरा प्री-समिट बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR) में आयोजित हुआ। इस आयोजन का संयोजन उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) और हिमालयन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (HAST) ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में देश-विदेश से 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राज्यपाल ने किया उद्घाटन
सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में आपदा प्रबंधन में तकनीक की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि राज्यों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री धामी का संदेश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आयोजन के लिए यूकॉस्ट और अन्य आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन का मुख्य आयोजन नवंबर 2025 में उत्तराखंड में प्रस्तावित है।

वैज्ञानिकों की उपस्थिति और विचार
भारत रत्न प्रो. सी.एन.आर. राव और डॉ. इंदुमती राव ने वर्चुअल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रो. राव ने राज्यों के बीच वैज्ञानिक सहयोग की सराहना की, जबकि डॉ. राव ने ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने पर चिंता व्यक्त की।

स्थानीय मॉडल ‘सिलक्यारा फ्रेमवर्क’ का प्रस्ताव
यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने उत्तराखंड और कर्नाटक के सामाजिक-सांस्कृतिक रिश्तों को रेखांकित करते हुए ‘सिलक्यारा फ्रेमवर्क’ नामक स्वदेशी आपदा प्रबंधन मॉडल का प्रस्ताव रखा, जो पूर्व-आपदा वैज्ञानिक तैयारी पर आधारित है।

चार थीमैटिक सत्रों में हुआ व्यापक मंथन

प्रौद्योगिकी और आपदा जोखिम प्रबंधन
अध्यक्षता: डॉ. दिनेश के. त्यागी
मुख्य फोकस: समावेशी और टिकाऊ तकनीकी नवाचार

अंतरिक्ष आधारित अवलोकन प्रणाली
अध्यक्षता: प्रो. विनोद शर्मा
मुख्य फोकस: सैटेलाइट आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली

विशेषज्ञ विचार एवं नवाचार
अध्यक्षता: प्रो. विनोद मेनन
मुख्य फोकस: पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान का सम्मिलन

महिलाओं की नेतृत्व भूमिका
अध्यक्षता: डॉ. अर्चना पिल्लई
मुख्य फोकस: महिला नेतृत्व द्वारा सामुदायिक समाधान

सम्मान एवं समापन
सभी वक्ताओं और आयोजकों को प्रो. दुर्गेश पंत द्वारा सम्मानित किया गया। आयोजन समिति में प्रह्लाद अधिकारी, प्रो. उमेश वाघमारे, प्रो. एन.एस. विद्याधिराज, प्रो. शीबा वासु, प्रो. जयश्री भट्ट, प्रो. अरुण त्यागी, अमित पोखरियाल, जितेन्द्र और संदीप की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

निष्कर्ष
इस प्री-समिट ने तकनीक आधारित, समावेशी और भविष्यद्रष्टा आपदा प्रबंधन रणनीतियों की दिशा में ठोस पहल की। यह आगामी मुख्य सम्मेलन WSDM 2025 के लिए एक सशक्त नींव के रूप में उभरा।


उत्तराखंड में कोरोना के नए वैरिएंट की दस्तक, दो मरीजों में संक्रमण की पुष्टि

गुजरात और बेंगलुरु से लौटी दो महिलाएं संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में

देहरादून। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस का नया वैरिएंट चिंता का कारण बनता जा रहा है। इसकी आहट अब उत्तराखंड में भी महसूस की जा रही है। राज्य में दो ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें संक्रमित व्यक्ति हाल ही में बाहरी राज्यों की यात्रा करके लौटे थे।

उत्तराखंड में मिले इन दोनों मामलों में एक महिला हाल ही में गुजरात की यात्रा से लौटी थी और वर्तमान में ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में इलाजरत है। दूसरी संक्रमित महिला हाल ही में बेंगलुरु से उत्तराखंड लौटी थी और वह पेशे से चिकित्सक हैं। उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी मरीज में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत जांच कराई जाए।


जातीय जनगणना पर कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यशाला, राहुल गांधी ने दी वैचारिक दिशा

“राहुल बोले – यह केवल आंकड़ों की कवायद नहीं, सामाजिक न्याय का राष्ट्रीय संकल्प है”

नई दिल्ली। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग की ओर से शनिवार को इंदिरा भवन, नई दिल्ली में जातीय जनगणना विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में देशभर से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विभिन्न राज्यों के मीडिया प्रमुखों ने भाग लिया। उत्तराखंड से कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इस कार्यशाला में भागीदारी की और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कार्यक्रम की जानकारी साझा की।

कार्यशाला का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया। आयोजन की रूपरेखा कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश और मीडिया व प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा द्वारा तैयार की गई थी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, “यह कार्यशाला केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस की वैचारिक प्रतिबद्धता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष की निरंतरता है।”

राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई नया नहीं है और कांग्रेस ने हमेशा इसे प्राथमिकता दी है – चाहे वह संसद हो, सड़कों पर आंदोलन हो या फिर घोषणापत्र में इसकी बात। उन्होंने याद दिलाया कि अप्रैल 2023 में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जातीय जनगणना की तत्काल शुरुआत की मांग की थी।

कार्यशाला में तेलंगाना कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने वहाँ पूरी की गई जातीय जनगणना का विवरण साझा किया। साथ ही कांग्रेस के एससी/एसटी प्रकोष्ठ और ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्षों तथा झारखंड सरकार की आदिवासी महिला मंत्री ने भी विचार रखे।

संवैधानिक अधिकारों की बात

जयराम रमेश ने संविधान के अनुच्छेद 15(5) को लागू करने की बात दोहराई ताकि ओबीसी, दलित और आदिवासी छात्रों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिल सके। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा का बड़ा हिस्सा निजी हाथों में है, तो वंचित वर्गों को इससे बाहर रखना एक प्रकार का शोषण है।

वहीं, पवन खेड़ा ने कहा कि आरक्षण की 50% सीमा पर अब पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और नए आंकड़े नई वास्तविकता प्रस्तुत कर रहे हैं।

खड़गे और राहुल गांधी का संदेश

कार्यशाला में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना मॉडल को अपनाने की बात कही और केंद्र सरकार से भी पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया की मांग की।

राहुल गांधी ने सभी प्रवक्ताओं से आह्वान किया कि वे इस मुद्दे को केवल चुनावी मुद्दा न मानें, बल्कि इसे वैचारिक और नैतिक संघर्ष के रूप में देखें। उन्होंने कहा, “यह न केवल सामाजिक न्याय, बल्कि संविधान की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है।”

दसौनी ने क्या कहा

गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि यह कार्यशाला न केवल ज्ञानवर्धक रही बल्कि भावनात्मक रूप से भी प्रेरणादायक थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवाद और विचार-विमर्श से प्रवक्ताओं को राष्ट्रीय मुद्दों की गहराई से समझ मिलती है और आगे ऐसी कार्यशालाएं नियमित होनी चाहिए।


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp