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खेल आयोजन का केंद्र बन रहा उत्तराखंड- रेखा आर्या

Category Archives: राष्ट्रीय

खेल आयोजन का केंद्र बन रहा उत्तराखंड- रेखा आर्या

चौथी कैडेट एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप (Kyorugi & Poomsae) का शुभारंभ किया

देहरादून। खेल मंत्री रेखा आर्या ने परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपरपज हॉल में चौथी कैडेट एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप (Kyorugi & Poomsae) का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 35 टीमें हिस्सा ले रही हैं।

इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के बाद से हमने अपने खेल ढांचे का तेजी से विस्तार किया है। उत्तराखंड में 1300 करोड़ से ज्यादा का खेल ढांचा विकसित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अलग-अलग शहरों में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हैं । यही वजह है कि उत्तराखंड बहुत तेजी से खेल आयोजन का भी केंद्र बनता जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभाग आने वाले कुछ महीनो में देश की बड़ी खेल प्रतियोगिताओं को उत्तराखंड में आयोजित कराने की दिशा में काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि बीते एक साल में प्रदेश में बहुत तेजी के साथ खेल संस्कृति विकसित हुई है और अब युवा खेल को करियर के रूप में देखने लगे हैं। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी और इसमें लगभग 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें हिस्सा ले रही है।

इस अवसर पर नामदेव श्रीगांवकर,अध्यक्ष इंडिया ताइक्वाडो संगठन, महेन्द्र, अध्यक्ष, उत्तराखंड ताइक्वांडो एवं पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन, रवि शंकर, नीरज कुमार, नरेश कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे।


अंकिता हत्याकांड- तीनों आरोपी दोषी करार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

कोटद्वार एडीजे कोर्ट ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या का दोषी ठहराया, 50 हजार जुर्माना और परिजनों को मुआवजा देने का आदेश

कोटद्वार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। करीब ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले को लेकर राज्यभर में गहरी निगाहें टिकी थीं।

कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्या मामले में आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी है। तीनों पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 302, 201 और 354 के तहत अपराध सिद्ध हुए हैं। न्यायालय ने तीनों को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना देने और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।

फैसले से ठीक पहले अदालत के बाहर मौजूद लोगों की भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने हालात काबू में रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती कर रखी थी। यह मामला राज्य और देशभर में लगातार चर्चा में रहा। अदालत परिसर की सुरक्षा के लिए गढ़वाल मंडल के कई जिलों से पुलिस बल को बुलाया गया था और पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया था।

मुकदमे की कार्यवाही 30 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। एसआईटी द्वारा दायर 500 पन्नों के आरोपपत्र के आधार पर अभियोजन पक्ष ने कुल 47 प्रमुख गवाहों की गवाही कराई। अभियोजन की गवाही 28 मार्च 2023 से शुरू हुई थी।

हालांकि अदालत का निर्णय आने के बाद अंकिता के माता-पिता ने इस पर असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि हत्यारों को मृत्युदंड मिलेगा। उनका कहना है कि अब वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

पृष्ठभूमि (घटनाक्रम):

  • 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या की गई थी।

  • 20 सितंबर को पुलकित आर्य ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

  • 22 सितंबर को मामला रेगुलर पुलिस को सौंपा गया और तीनों आरोपी पकड़े गए।

  • पूछताछ में सामने आया कि अंकिता पर अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बनाया जा रहा था।

  • 24 सितंबर को उसका शव चीला नहर से बरामद हुआ।

  • एसआईटी का गठन कर विस्तृत जांच की गई, जिसमें कई संगीन धाराएं जोड़ी गईं।

  • 16 दिसंबर को आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल हुई।

  • 30 मई 2025 को कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।


देहरादून में राज्य का पहला ‘आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर’ शुरू

भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को मिल रही शिक्षा, संगीत और तकनीकी प्रशिक्षण की नई दिशा

देहरादून। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और जिलाधिकारी सविन बंसल के सतत प्रयासों से देहरादून में एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल साकार हो रही है। शहर में भिक्षावृत्ति और बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों को अब शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है, और यह कार्य राज्य के पहले आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर के माध्यम से किया जा रहा है।

साधुराम इंटर कॉलेज परिसर में स्थापित इस मॉडल शेल्टर में बच्चों को न सिर्फ औपचारिक शिक्षा दी जा रही है, बल्कि उन्हें योग, संगीत, खेल, नाटक, चित्रकला और कंप्यूटर शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहां हर दिन 25-30 बच्चे कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। अब तक 19 बच्चों का स्कूलों में दाखिला भी कराया जा चुका है।

जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा तैयार किए गए विशेष माइक्रोप्लान के तहत इस शेल्टर को युद्धस्तर पर विकसित किया गया है। यहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेषज्ञ शिक्षक और स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार योगदान दे रही हैं।

शेल्टर में बच्चों के लिए भोजन, स्वास्थ्य जांच, कंप्यूटर लैब, संगीत कक्ष जैसे सभी बुनियादी और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इस पहल से न केवल बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ रही है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में एक मजबूत कदम भी साबित हो रहा है।

इस अभिनव प्रयास को राज्यभर में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, जो बाल अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड की नई सोच को दर्शाता है।


महिला शक्ति की मिसाल- एनडीए से निकला पहला महिला बैच

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2022 में शामिल हुई थीं, अब बनेंगी तीनों सेनाओं की अधिकारी

पुणे। पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में शुक्रवार को इतिहास रचा गया, जब पहली बार महिला कैडेट्स का एक बैच ट्रेनिंग पूरी कर पास आउट हुआ। इस बैच में 17 महिला कैडेट्स समेत कुल 300 से अधिक कैडेट्स शामिल थे। ये NDA का पहला सह-शिक्षा बैच था, जिसने खड़कवासला में स्थित खेत्रपाल परेड ग्राउंड में ‘अंतिम पग’ की शानदार परेड के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी की।

समारोह में बतौर समीक्षा अधिकारी मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह मौजूद थे। उन्होंने इस उपलब्धि को महिला सशक्तिकरण और रक्षा बलों में समावेशिता की दिशा में मील का पत्थर बताया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिला मौका
2021 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर UPSC ने महिलाओं के लिए NDA के दरवाज़े खोले थे। इसके बाद 2022 में महिलाओं का पहला बैच 148वें कोर्स के तहत NDA में शामिल हुआ। इस बैच की परेड की अगुवाई कैडेट कैप्टन उदयवीर नेगी ने की।

जनरल सिंह ने महिला कैडेट्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे देश की “नारी शक्ति” का प्रतीक हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इनमें से कोई एक महिला अफसर तीनों सेनाओं में शीर्ष पद तक पहुंचेगी।

339 कैडेट्स को मिली डिग्रियां
इस दीक्षांत समारोह में कुल 339 कैडेट्स को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU), दिल्ली से स्नातक की डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें:

84 को B.Sc

85 को कंप्यूटर साइंस

59 को बीए (BA)

111 को B.Tech की डिग्री मिली।

महिला कैडेट्स बनीं प्रेरणा की मिसाल
दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि इन महिला कैडेट्स ने ना केवल खुद के लिए, बल्कि देश की लाखों बेटियों के लिए रास्ता खोला है। उन्होंने उन्हें “परिवर्तन की मशाल” बताते हुए उनके साहस और प्रतिबद्धता की सराहना की।

अव्वल रहे ये कैडेट्स
साइंस स्ट्रीम में कैडेट लकी कुमार प्रथम रहे।

कंप्यूटर साइंस में प्रिंस कुमार सिंह कुशवाह ने टॉप किया।

आर्ट्स स्ट्रीम में श्रीति दक्ष (महिला कैडेट्स में से एक) अव्वल रहीं।

बीटेक स्ट्रीम में उदयवीर सिंह नेगी ने पहला स्थान पाया।

अब होंगी देश की रक्षक
दो साल की कठोर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये 17 महिला कैडेट्स अब थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करेंगी। यह ऐतिहासिक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है।


उत्तराखंड सचिवालय में ‘संस्कृत संभाषण शिविर’ का शुभारंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन, सभी कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचिव रहे उपस्थित

देहरादून।  राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के संरक्षण-संवर्धन एवं संस्कृत को जनभाषा बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सचिवालय परिसर में ‘संस्कृत संभाषण शिविर’ का आयोजन किया जा रहा है। जिसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सभी कैबिनेट मंत्रियों एवं मुख्य सचिव की उपस्थिति में किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपनी संस्कृति व संस्कृत भाषा के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को लेकर 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम विकसित किये जा रहे हैं। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के माध्यम से वेद, दर्शन, उपनिषद् आदि प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा से जनसामान्य को जोड़ने के लिए अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं। संस्कृत भाषा का संरक्षण व संवर्धन करना सरकार की प्राथमिकता है।

सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार गैरोला ने बताया कि सचिवालय परिसर में 29 मई से 12 जून तक संस्कृत संभाषण कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। जिसमें सचिवालय के अधिकारियों व कार्मिकों को संस्कृत संभाषण का अभ्यास कराया जाएगा। जिसके लिए सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा भी निर्देश जारी किये गये हैं।


अंकिता भंडारी हत्याकांड- आज फैसला सुनाएगी अदालत

उत्तराखंड के संवेदनशील फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क

कोटद्वार। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे) का बहुप्रतीक्षित फैसला आने वाला है। करीब दो साल आठ महीने तक चले इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 47 गवाह पेश किए। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य — जो वनंत्रा रिजॉर्ट का स्वामी है — और उसके दो साथी सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता पर हत्या, सबूत मिटाने, छेड़छाड़ और अनैतिक देह व्यापार से संबंधित विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए गए हैं।

अंकिता भंडारी, जो गंगा भोगपुर स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं, 18 सितंबर 2022 को रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थीं। एक हफ्ते की खोजबीन के बाद 24 सितंबर को उनका शव चीला शक्ति नहर से बरामद हुआ। पोस्टमॉर्टम में मृत्यु का कारण डूबना बताया गया, लेकिन शरीर पर मिले जख्मों ने कई सवाल खड़े किए। जांच की ज़िम्मेदारी संभालने वाली एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों के बयान शामिल थे।

आरोपों और अफवाहों की परतें
मामले में यह आरोप है कि अंकिता पर रिजॉर्ट में “विशेष सेवा” देने का दबाव डाला गया था, और इंकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही, एक रहस्यमयी ‘वीआईपी’ की भूमिका की चर्चाएं भी लंबे समय तक चर्चा में रहीं, हालांकि चार्जशीट में इसकी पुष्टि नहीं की गई।

परिवार और समाज की अपेक्षाएं
अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने एक भावुक बयान में कहा कि वह अपनी बेटी के दोषियों को फांसी की सज़ा मिलते देखना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिशें हुईं और जांच को प्रभावित किया गया। इस मामले ने राज्यव्यापी आक्रोश को जन्म दिया, जहां आम जनता सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग करती रही।

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
फैसले से पहले कोटद्वार में सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। कोर्ट परिसर के आसपास का इलाका सील कर दिया गया है, और अन्य जिलों से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कोतवाल रमेश तनवार ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा।


पर्यावरण दिवस की तैयारियां तेज, मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक

प्रदेशभर में चलेंगे सफाई अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रम

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में पर्यावरण दिवस के वृहद स्तर पर आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में संबंधित विभाग एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस की विषयवस्तु प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित होगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक्शन प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यावरण दिवस की विषयवस्तु के अनुरूप प्रदेशभर ने जन जागरूकता अभियान संचालित किए जाएं। प्रत्येक गतिविधि में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों के प्रभावी व्यक्तियों, चिकित्सकों, वकीलों, स्वयं सहायता समूहों आदि को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ एवं स्वयं सहायता समूहों को शामिल करते हुए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेशभर में सफाई अभियान आयोजित किए जाएं। ग्राम पंचायतों, शहरों, सड़कों नदियों के लिए सफाई अभियान आयोजित किए जाएं। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों से भी पर्यावरण दिवस पर अभिनव प्रयास पर फोकस किए जाने की बात कही।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फ़ैनाई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, सी. रविशंकर, विनोद कुमार सुमन, निदेशक उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एस.पी. सुबुद्धि एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही जनपदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।


अहिल्या देवी होलकर नारी सशक्तिकरण की आदर्श- रेखा आर्या

अल्मोड़ा। भाजपा जिला कार्यालय अल्मोड़ा में अहिल्यादेवी होलकर के आगामी 300वें जन्मदिन से पूर्व एक गोष्ठी व कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अहिल्याबाई दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की आदर्श हैं।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अहिल्यादेवी होलकर 18 वीं सदी में महिला सशक्तिकरण, गुड गवर्नेंस और न्याय पूर्ण शासन प्रणाली की प्रतीक रही है। अतीत में इतिहासकारों के भेदभाव के चलते उनसे हमारी आधुनिक पीढ़ी पूरी तरह परिचित नहीं हो सकी लेकिन अब समय आ गया है कि हम अहिल्या देवी होलकर को अपनी बेटियों और बच्चियों के लिए आदर्श के रूप में स्थापित करें। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अहिल्यादेवी होल्कर की सोच अपने समय से बहुत आगे थी और उन्होंने उस समय में सती प्रथा को नकारा । उन्होंने संतानहीन विधवा महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाया। उन्होंने देशभर में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया और महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनकी सेना तैयार कर दी थी। कहा कि उत्तराखंड में भी होलकर के कराए गए धार्मिक और सामाजिक कार्य आज भी उनकी याद दिलाते हैं।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के मामले में अहिल्यादेवी होलकर 18वीं सदी में भारत में जो आदर्श उपस्थित किया उसका उदाहरण उस समय यूरोप में भी नहीं मिलता है।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महेश न्याल , अल्मोड़ा मेयर अजय वर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रवि रौतेला, गोविंद पिलख्वाल , विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, धर्मेंद्र बिष्ट, मंडल अध्यक्ष गणेश जलाल, विनीत बिष्ट, गोपाल खोलिया, शंकर दत्त तिवारी, बिट्टू कर्नाटक , राजेंद्र कैड़ा, हरगोविंद जोशी , मंडल अध्यक्ष देवेंद्र मेहरा, नरेंद्र बिष्ट, दीपक बोरा , एनडी जोशी , अर्जुन बिष्ट जी, महेंद्र, राहुल खोलिया, अशोक जलाल आदि उपस्थित रहे।


सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की ओर उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘मुख्य सेवक संवाद’ में की सौर स्वरोजगार योजना के विस्तार की घोषणा

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जायेगा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकासकर्ताओं के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जायेगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और स्वरोजगार से जुड़ी अन्य योजनाओं को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने विकासखण्डों में विशेष शिविरों के आयोजन किये जायेंगे। सौर प्लांटों के रख-रखाव के लिए प्रत्येक जनपद में लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में 250 मेगावाट का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना को और विस्तार की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। सौर ऊर्जा का स्त्रोत असीमित होने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम जैसी योजनाओं के साथ ही भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का गठन सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी उन्होंने रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई सौर ऊर्जा नीति भी लागू की है। वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सोलर क्षमता का लक्ष्य रखा है। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से भी सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 20 से 200 किलोवाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने पर 20 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के साथ -साथ दिव्यांगजनों को 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण पर 4 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। यूपीसीएल द्वारा पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से 25 वर्षों का अनुबंध कर बिजली खरीद की गारंटी भी सुनिश्चित की गई है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए आवेदन से लेकर आवंटन तक की व्यवस्थाओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरल, सुलभ और दक्ष बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।आज भारत 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। ’वोकल फॉर लोकल’, ’मेक इन इंडिया’ और ’स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं। ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि ’हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है।

संवाद के दौरान उत्तरकाशी के शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पर्वतीय क्षेत्रों के लिए काफी फायदेजनक हैं, इससे बजंर भूमि का सदुपयोग भी हो रहा है। चमोली के विकास मोहन ने कहा कि इस योजना का विकासखण्ड स्तर तक प्रचार हो, ताकि लोग इसका अधिकतम फायदा उठा सकें। पौड़ी की रूपा रानी ने कहा कि महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र में योजना बनाई जानी चाहिए। चम्पावत के केतन भारद्वाज ने कहा कि सोलर प्लांटों के रख-रखाव के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.मीनाक्षी सुदंरम, अपर सचिव एवं निदेशक उरेडा रंजना राजगुरू, प्रबंध निदेशक यूजेवीएनएल संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक पिटकुल पी.सी.ध्यानी मौजूद थे।


उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले, स्वास्थ्य सेवाएं सतर्क

19 सैंपलों की जांच में पांच पॉजिटिव, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

देहरादून- उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। राज्य में बुधवार को संक्रमण के पांच नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इनमें से छह मरीज फिलहाल एक्टिव हैं।

नए संक्रमितों में ऋषिकेश एम्स के दो डॉक्टर और एक स्टाफ नर्स शामिल हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, एक मरीज को देहरादून के श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है।

बुधवार को 19 लोगों की आरटी-पीसीआर जांच की गई थी, जिनमें पांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संक्रमितों में दो स्थानीय निवासी हैं, जबकि तीन लोग हाल ही में हैदराबाद, बंगलुरू और बिजनौर की यात्रा कर लौटे थे। संक्रमण का स्त्रोत बाहरी राज्यों से लौटे यात्रियों के माध्यम से भी जुड़ रहा है, जो चिंता का विषय है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि राज्य में कोरोना को लेकर सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। चिकित्सा इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और संक्रमण पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।

सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, अनावश्यक भीड़भाड़ से बचें और किसी भी लक्षण की स्थिति में तुरंत जांच कराएं। स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।


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