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फूलों की घाटी एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुली

Category Archives: राष्ट्रीय

फूलों की घाटी एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुली

घांघरिया से रवाना हुआ पहला दल, बर्फबारी से क्षतिग्रस्त रास्ते किए गए दुरुस्त

चमोली – उत्तराखंड की प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी का द्वार एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। एक जून की सुबह घाटी के प्रवेश द्वार से पहला पर्यटक दल रवाना हुआ, marking the beginning of the eagerly awaited पर्यटन सीजन।

प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस घाटी की पगडंडियों पर पहले दिन 49 पर्यटकों ने कदम रखे, जिनमें अधिकांश ने स्थल पर पहुंचकर पंजीकरण कराया, जबकि कुछ ने ऑनलाइन माध्यम से एडवांस बुकिंग की थी।

हर वर्ष हजारों की संख्या में सैलानी इस अलौकिक घाटी की सैर को आते हैं, जो अपने रंग-बिरंगे फूलों, हिमालयी घाटियों और दुर्लभ वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। घाटी का प्रवेश हर साल 1 जून को खोला जाता है और 31 अक्टूबर तक सीमित रहता है, जिसके बाद इसे शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाता है।

वन विभाग की ओर से सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि रास्तों की मरम्मत, अस्थायी पुलों का निर्माण और अन्य जरूरी व्यवस्थाएँ समय रहते पूरी कर ली गई हैं, ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो।

फूलों की घाटी में जुलाई-अगस्त के दौरान सौंदर्य अपने चरम पर होता है, जब 350 से ज्यादा किस्मों के फूल खिलते हैं। पूरे सीजन में 500 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ यहां देखी जा सकती हैं। इस वर्ष पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी सक्रिय किया गया है।


फूलों की घाटी एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुली

घांघरिया से रवाना हुआ पहला दल, बर्फबारी से क्षतिग्रस्त रास्ते किए गए दुरुस्त

चमोली – उत्तराखंड की प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी का द्वार एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। एक जून की सुबह घाटी के प्रवेश द्वार से पहला पर्यटक दल रवाना हुआ, marking the beginning of the eagerly awaited पर्यटन सीजन।

प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस घाटी की पगडंडियों पर पहले दिन 49 पर्यटकों ने कदम रखे, जिनमें अधिकांश ने स्थल पर पहुंचकर पंजीकरण कराया, जबकि कुछ ने ऑनलाइन माध्यम से एडवांस बुकिंग की थी।

हर वर्ष हजारों की संख्या में सैलानी इस अलौकिक घाटी की सैर को आते हैं, जो अपने रंग-बिरंगे फूलों, हिमालयी घाटियों और दुर्लभ वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। घाटी का प्रवेश हर साल 1 जून को खोला जाता है और 31 अक्टूबर तक सीमित रहता है, जिसके बाद इसे शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाता है।

वन विभाग की ओर से सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि रास्तों की मरम्मत, अस्थायी पुलों का निर्माण और अन्य जरूरी व्यवस्थाएँ समय रहते पूरी कर ली गई हैं, ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो।

फूलों की घाटी में जुलाई-अगस्त के दौरान सौंदर्य अपने चरम पर होता है, जब 350 से ज्यादा किस्मों के फूल खिलते हैं। पूरे सीजन में 500 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ यहां देखी जा सकती हैं। इस वर्ष पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी सक्रिय किया गया है।


मानसून तैयारियों पर मंथन: आपदा प्रबंधन से लेकर राहत कार्यों तक, सीएम धामी ने दिए अहम निर्देश

देहरादून में आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला, सीएम धामी बोले – ‘आपदाओं का प्रभाव कम करना ही प्राथमिकता‘

देहरादून। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) की ओर से आज राजधानी देहरादून में एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और राज्य की मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, “हम प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन समय पर की गई तैयारी से उनके प्रभाव को जरूर कम कर सकते हैं। यही हमारी प्राथमिकता है।” उन्होंने बताया कि राज्य प्रशासन के सभी संबंधित विभाग और अधिकारी मानसून से पहले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा मित्र योजना की तर्ज पर “आपदा सखी योजना“ प्रारंभ किए जाने की घोषणा भी की, जिससे महिला स्वयंसेवकों को आपदा से पूर्व चेतावनी, प्राथमिक चिकित्सा, राहत एवं बचाव कार्यों, मनोवैज्ञानिक सहायता आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए हमारे द्वारा प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों प्रकार की रणनीतियों को अपनाया गया है। यह कार्यशाला आपदा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाली चुनौतियों के बेहतर प्रबंधन के लिए सहायक सिद्ध होगी। प्राकृतिक आपदाओं को टाला नहीं जा सकता, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया, सतर्कता और समन्वित राहत एवं बचाव कार्यों से जन-धन की हानि को कम किया जा सकता है।

कार्यशाला का उद्देश्य मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए समन्वित रणनीति बनाना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यशाला में आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर अग्रिम तैयारियां पूरी करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में कोई बाधा न आए।


मानसून तैयारियों पर मंथन: आपदा प्रबंधन से लेकर राहत कार्यों तक, सीएम धामी ने दिए अहम निर्देश

देहरादून में आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला, सीएम धामी बोले – ‘आपदाओं का प्रभाव कम करना ही प्राथमिकता‘

देहरादून। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) की ओर से आज राजधानी देहरादून में एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और राज्य की मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, “हम प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन समय पर की गई तैयारी से उनके प्रभाव को जरूर कम कर सकते हैं। यही हमारी प्राथमिकता है।” उन्होंने बताया कि राज्य प्रशासन के सभी संबंधित विभाग और अधिकारी मानसून से पहले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा मित्र योजना की तर्ज पर “आपदा सखी योजना“ प्रारंभ किए जाने की घोषणा भी की, जिससे महिला स्वयंसेवकों को आपदा से पूर्व चेतावनी, प्राथमिक चिकित्सा, राहत एवं बचाव कार्यों, मनोवैज्ञानिक सहायता आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए हमारे द्वारा प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों प्रकार की रणनीतियों को अपनाया गया है। यह कार्यशाला आपदा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाली चुनौतियों के बेहतर प्रबंधन के लिए सहायक सिद्ध होगी। प्राकृतिक आपदाओं को टाला नहीं जा सकता, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया, सतर्कता और समन्वित राहत एवं बचाव कार्यों से जन-धन की हानि को कम किया जा सकता है।

कार्यशाला का उद्देश्य मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए समन्वित रणनीति बनाना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यशाला में आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर अग्रिम तैयारियां पूरी करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में कोई बाधा न आए।


रेलवे भर्ती घोटाले में बढ़ी लालू यादव की मुश्किलें, सीबीआई जांच के बीच कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

‘नौकरी के बदले जमीन’ केस में याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजद अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक की मांग की थी। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है।

क्या है ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाला?

यह घोटाला रेलवे की ग्रुप-डी भर्तियों से जुड़ा है, जो 2004 से 2009 के बीच हुए थे, जब लालू यादव रेल मंत्रालय संभाल रहे थे। आरोप है कि नौकरी दिलाने के एवज में उम्मीदवारों से लालू यादव के परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम पर जमीनें ली गईं। सीबीआई ने इस सिलसिले में 18 मई 2022 को लालू, उनकी पत्नी, दो बेटियों और कुछ अज्ञात अधिकारियों व अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

IRCTC घोटाले से कैसे अलग है यह मामला?

हालांकि दोनों ही घोटाले लालू यादव के रेल मंत्री रहते सामने आए, लेकिन ये एक-दूसरे से भिन्न हैं। IRCTC घोटाले में आरोप है कि रेलवे के दो होटलों—रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटल—के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियां की गईं। यह टेंडर 2006 में सुजाता होटल्स को दिया गया था और बदले में कथित रूप से लालू परिवार को तीन एकड़ जमीन मिली थी। इस मामले में भी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ केस चल रहा है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी चल सकता है मुकदमा

‘नौकरी के बदले जमीन’ मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की अदालत को सूचित किया है कि लालू यादव पर अब इस आरोप में भी मुकदमा चलाने की अनुमति मिल चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मई को भारतीय दंड संहिता की धारा 197(1) के तहत अभियोजन की मंजूरी दी थी।


देहरादून में स्मार्ट ऑटोमेटेड पार्किंग निर्माण कार्य अंतिम चरण में, जल्द मिलेगी सुविधा

मुख्यमंत्री के निर्देश और डीएम सविन बंसल की पहल से शहर को मिल रही आधुनिक पार्किंग की सुविधा

देहरादून— देहरादून शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट ऑटोमेटेड पार्किंग निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों और जिलाधिकारी सविन बंसल के सतत प्रयासों से यह परियोजना तेजी से पूर्णता की ओर अग्रसर है।

शहर के शुरुआती चरण में तीन प्रमुख स्थानों—तिब्बती मार्केट के सामने, परेड ग्राउंड, और कोरोनेशन अस्पताल परिसर में—ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधाएं शीघ्र ही जनता के लिए शुरू की जाएंगी। इन स्थानों पर पार्किंग की लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के साथ-साथ नागरिकों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

जिलाधिकारी सविन बंसल की इस अभिनव पहल से न केवल कोरोनेशन अस्पताल परिसर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, बल्कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ वहां की भौतिक संरचना में भी आधुनिकता का समावेश हो रहा है।

बढ़ते यातायात और वाहनों की संख्या को देखते हुए शहर में पार्किंग की सुनियोजित व्यवस्था की यह पहल मील का पत्थर साबित हो रही है। डीएम का यह विजन न केवल वर्तमान की समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि भविष्य में भी अन्य स्थानों पर इसी तरह की पार्किंग सुविधाएं स्थापित किए जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

गौरतलब है कि ऑटोमेटेड पार्किंग बहुत कम स्थान में स्थापित की जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे अन्य स्थानों पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। इससे मैदान क्षेत्रों में भी वाहनों की प्रभावी पार्किंग संभव हो सकेगी।


10 हजार से अधिक लाभार्थियों को मिला मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ

रेखा आर्या ने कैंप कार्यालय से डीबीटी के ज़रिए 3.23 करोड़ की धनराशि वितरित की

देहरादून। शनिवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की।

कैंप कार्यालय पर धनराशि लाभार्थियों की खातों में डीबीटी करने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार 2020 से ही कोरोना महामारी के समय अभिभावकों को खो देने वाले बेसहारा बच्चों को प्रति माह ₹3000 की सहायता राशि देती है। इस योजना के तहत मार्च 2025 तक का धन पहले ही जारी कर दिया गया था।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अप्रैल में 5415 लाभार्थियों को कुल 1 करोड़ 62 लाख 45 हजार रुपए शनिवार को जारी किए गए हैं। जबकि मई महीने के लिए कुल 5358 लाभार्थियों के 1 करोड़ 60 लाख 74 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी के 21 वर्ष के हो जाने या बालिका लाभार्थियों के विवाह या लाभार्थी के सेवायोजित हो जाने के बाद वह योजना से बाहर हो जाते हैं।

इस अवसर पर सीपीओ अंजना गुप्ता और डिप्टी सीपीओ राजीव नयन आदि उपस्थित रहे।


काकड़ागाड़ के पास हुआ दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी गाड़ी पर गिरे पत्थर, दो की मौत

छत्तीसगढ़ के चार यात्री घायल

पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थरों ने किया वाहन को तबाह

रुद्रप्रयाग। गौरीकुंड हाईवे पर काकड़ागाड़ के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब पहाड़ी से गिरे भारी पत्थरों ने एक यात्री वाहन को चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

एक यात्री वाहन, जो गंगोत्री धाम से केदारनाथ की ओर जा रहा था, अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गया। घटना रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड मार्ग पर काकड़ागाड़ क्षेत्र के पास हुई। चश्मदीदों के अनुसार, वाहन चालक को कुछ समझ पाता उससे पहले ही भारी पत्थर वाहन पर आ गिरे, जिससे उसका अगला हिस्सा और छत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इतना ही नहीं, झटके से वाहन का पिछला टायर भी निकल गया।

इस हादसे में वाहन चालक राजेश रावत (38 वर्ष), निवासी लंबगांव, नई टिहरी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं, छत्तीसगढ़ से आए पांच यात्री घायल हो गए, जिनमें से एक — शैलेश कुमार (24), निवासी जिला दुर्ग — ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तत्परता से घायलों को रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया। थाना प्रभारी राजीव चौहान ने जानकारी दी कि सभी यात्री छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और उन्होंने वाहन को टिहरी से बुक किया था।

घायल यात्रियों के नाम:

लक्ष्मण (24), पुत्र धनीराम

ओंकार सिंह राजपूत (25), पुत्र बीरेंद्र सिंह

दीपेश यादव (19), पुत्र गोविंद यादव

चित्रांश साहू (24), पुत्र ओंकार साहू, निवासी दुर्ग, छत्तीसगढ़


भ्रामक आयुर्वेदिक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए आयुष मंत्रालय का डिजिटल कदम, ‘आयुष सुरक्षा पोर्टल’ किया लॉन्च

अब आम नागरिक भी कर सकेंगे शिकायत दर्ज, कार्रवाई पर रख सकेंगे नजर

आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया पोर्टल का उद्घाटन

नई दिल्ली। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक दवाओं से जुड़े भ्रामक प्रचार-प्रसार पर सख्ती से रोक लगाने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आम लोग गुमराह करने वाले विज्ञापनों की शिकायत कर सकेंगे और इन शिकायतों की जांच और उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

सभी नियामक संस्थाएं एक मंच पर

इस डिजिटल पहल को विभिन्न निगरानी एजेंसियों से जोड़ा गया है ताकि एक समन्वित प्रणाली के तहत त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

आयुष मंत्री ने किया उद्घाटन

‘आयुष सुरक्षा पोर्टल’ का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह पोर्टल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, जिससे आयुष क्षेत्र में लोगों का विश्वास मजबूत होगा।

जनता की भागीदारी को मिली प्राथमिकता

आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म फार्मा विजिलेंस और रेगुलेटरी निकायों को एक ही स्थान पर एकत्र करता है, जिससे भ्रामक विज्ञापनों की पहचान और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

इस पोर्टल में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष तंत्र बनाए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हो सकें और गलत दावों पर रोक लगाई जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पहल

गौरतलब है कि जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक उत्पादों के भ्रामक दावों और उनके संभावित दुष्प्रभावों पर निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली की आवश्यकता जताई थी। आयुष मंत्रालय का यह नया पोर्टल उसी आदेश की पृष्ठभूमि में विकसित किया गया है, जो पूरे देश में एकीकृत निगरानी तंत्र का काम करेगा।


मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा कर तेजी से क्रियान्वयन के दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने शहरी विकास, लोक निर्माण, शिक्षा व सिंचाई विभाग की प्रगति पर जताई संतुष्टि

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सीएम घोषणाओं को पूर्ण किए जाने में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता पर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित एवं राज्यहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने योजनाओं को पोर्टल पर लगातार अद्यतन किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि विभागों को भी पोर्टल पर अपनी अद्यतन स्थिति देखे जाने का प्राविधान किया जाए। उन्होंने विभागों को घोषणाओं की प्रगति की अद्यतन सूचना मुख्यमंत्री घोषणा सेल को समय-समय पर उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने शासन को टीएसी एवं ईएफसी आदि के लिए भेजे गए प्रस्तावों को एक माह में निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सीएम घोषणाओं पर विभागों की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की।

इस अवसर पर सचिव नितेश कुमार झा, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, एस.एन. पाण्डेय एवं महानिदेशक शिक्षा अभिषेक रोहेला अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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