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उत्तराखंड में कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी

Category Archives: राष्ट्रीय

उत्तराखंड में कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी

निगरानी तंत्र और संसाधनों को सक्रिय रखने के निर्देश

राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य, लेकिन एहतियात जरूरी – डॉ. कुमार

देहरादून। उत्तराखंड में कोविड-19 के संभावित खतरों से बचाव और सतर्कता के मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि इसके तहत सभी जिलों में निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने, अस्पतालों में आवश्यक संसाधन और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने तथा संक्रमण से बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि “राज्य में फिलहाल कोविड को लेकर स्थिति पूरी तरह सामान्य है, लेकिन किसी भी संभावित जोखिम के लिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा।”

इसी क्रम में प्रदेशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं, उपकरणों और मानव संसाधनों को सक्रिय मोड में रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर किसी खतरे की स्थिति घोषित नहीं की गई है। न ही कोई नया वेरिएंट सक्रिय रूप से फैल रहा है। संक्रमितों में भी केवल मामूली लक्षण पाए जा रहे हैं और वे सामान्य इलाज से घर पर ही ठीक हो रहे हैं। फिर भी संभावित खतरों से निपटने के लिए राज्य पूरी तरह सतर्क और तैयार है।

जिलों को दिए गए विशेष निर्देश
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि, ऑक्सीजन, दवा और उपकरण पूरी तरह चालू रखने को कहा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को यह निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाएं और उपकरण जैसे वेंटिलेटर, BiPAP मशीनें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और PSA ऑक्सीजन संयंत्र पूरी तरह कार्यशील स्थिति में रहें।

निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर ज़ोर
सचिव ने निगरानी प्रणाली को और अधिक मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण (ILI), गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (SARI) और कोविड के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की जाए। सभी सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थाएं और लैब्स प्रतिदिन IHIP पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करें। ICMR के कोविड-19 परीक्षण दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच कराई जाए। SARI और ILI मामलों की संख्या बढ़ाई जाए और सभी SARI मामलों की जांच अनिवार्य रूप से हो।

नए वेरिएंट की समय रहते पहचान
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि कोविड पॉजिटिव सभी सैंपल को WGS (Whole Genome Sequencing) हेतु भेजा जाए ताकि संभावित नए वेरिएंट की समय रहते पहचान हो सके। कोविड प्रबंधन में लगे स्टाफ के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जाए और राज्य को प्रतिदिन स्थिति की रिपोर्ट भेजी जाए।

सतर्कता और जन सहयोग
स्वास्थ्य सचिव ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों से बचें, जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। सतर्कता और सहयोग से ही हम भविष्य में भी कोविड जैसी बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।

मीडिया समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से जुड़ी सभी मीडिया समन्वय गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। डाॅ. पंकज कुमार सिंह, सहायक निदेशक (आईडीएसपी-राज्य सर्विलांस अधिकारी) को कोविड-19 मीडिया समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उनकी सहायता के लिए डाॅ. सौरभ सिंह, सहायक निदेशक (आईडीएसपी, एनएचएम), को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस कार्य के लिए दोनों अधिकारियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। विभागीय स्तर पर निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

क्या करें और क्या न करें
स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 को लेकर जन-सामान्य में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाने को कहा है। इसके तहत लोगों को ‘Do’s and Don’ts’ यानी क्या करें और क्या न करें के बारे में जानकारी दी जाएगी।

क्या करें (Do’s):
छींकते या खांसते समय रूमाल/टिशू से नाक-मुंह ढकें।
भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।
हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह धोते रहें।
पर्याप्त मात्रा में पानी और पौष्टिक आहार लें।
खांसी-बुखार जैसे लक्षण हों तो डॉक्टर से परामर्श लें।
लक्षण होने पर मास्क पहनें और दूसरों से दूरी रखें।
बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें।

क्या न करें (Don’ts)

इस्तेमाल किए गए टिशू या रूमाल का दोबारा उपयोग न करें।
हाथ मिलाने से बचें।
लक्षण वाले लोगों के संपर्क से दूरी रखें।
डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न लें।
आंख, नाक और मुंह बार-बार न छुएं।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचें।


धामी कैबिनेट की बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

देखें, कैबिनेट के फैसले

देहरादून। राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई अहम बैठक में कई विभागों के बाबत अहम फैसले लिए गए।

1 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत Artwork for Sudarshan Chakra Sculpture at Arrival Plaza in Badrinath के निर्माण एवं स्थापना के कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा दी गई अनुमति।

राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देशों पर श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अन्तर्गत पुनर्निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। उक्त के क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की Artwork for Sudarshan Chakra Sculpture का स्ट्रक्चर बनाया जाना है।
उक्त कार्य में अति विशिष्ट प्रकार की कलाकृति बनाये जाने की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गयी है।

2 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत Art work for Sheshnetra Lotus wall at Lakefront area Badrinath के निर्माण एवं स्थापना के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने लिया निर्णय।

श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की Art work for Sheshnetra Lotus wall at Lakefront area Badrinath का स्ट्रक्चर बनाया जाना है। उक्त अति विशिष्ट प्रकार की कलाकृति के निर्माण हेतु कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

3 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत Artwork for Sudarshan Chowk Kalakruti at Tourism management Centre Building in Arrival Plaza in Badrinath के निर्माण एवं स्थापना के कार्य कराये जाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय।

श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की Artwork for Sudarshan Chowk Kalakruti at Tourism management Centre Building in Arrival Plaza in Badrinath पर कराया जाना है। उक्त अति विशिष्ट प्रकार के कार्य के निर्माण हेतु कैबिनेट की मंजूरी।

4 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत Tree and River Sculpture at Badrinarayan Chowk के निर्माण एवं स्थापना के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की Tree and River Sculpture at Badrinarayan Chowk पर बनाया जाना है। उक्त अतिविशिष्ट प्रकार की कालाकृति के निर्माण हेतु कैबिनेट ने दी मंजूरी।

5 – उत्तराखण्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में विभागाध्यक्ष घोषित किये जाने का निर्णय।

राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अधिसूचना दिनांक-27.12.2024 के द्वारा गृह विभाग के सीधे नियन्त्रण में लाये जाने के फलस्वरूप विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग का आय-व्ययक सम्बन्धी समस्त कार्य प्रभावित होने के दृष्टिगत निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला को शासकीय अभिलेखों में विभागाध्यक्ष घोषित किये जाने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) वर्ष 2018 के अध्याय-1 में विभागाध्यक्षों की सूची सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

6 – उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन।

उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग का गठन वर्ष, 2011 में किया गया है, तत्समय आयोग के संरचनात्मक ढांचे में कुल-47 पद सृजित किये गये थे। आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का विगत 11 वर्षों में कार्य आवश्यकता के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया जा सका है, जिससे आयोग के दैनिक कार्य प्रभावित होने के कारण वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप आयोग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु पूर्व से सृजित ढांचे में 12 नवीन पदों को सृजित करते हुये उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

7 – राज्यांतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित कार्मियों की पूर्व सेवाओं को उपादान (Gratuity) की देयता हेतु जोडे जाने का निर्णय।

भारत सरकार के आदेश संख्या-7/5/2012 पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)/बी दिनांक 12 फरवरी 2020 के क्रम में राज्यांतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित कार्मियों की सेवा को उपादान की देयता हेतु जोडने (संगणनित) के संबंध में भारत सरकार के समरूप व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया।

8 – उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी।

राज्य सरकार के साधनों का समुचित एवं विवकेपूर्ण उपयोग किये जाने तथा अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सुविधाजनक स्थिति प्रदान किये जाने के लिए सम्बन्धित विभागों एवं चयन संस्था / आयोग के साथ विचारोपरान्त वर्दीधारी पदों (सिपाही एवं उप निरीक्षक) पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 के प्रख्यापन किये जाने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

9 – वन टाइम सेटेलमेंट के तहत विनियमित हुए पर्यावरण मित्रों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली, 1974 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु कैबिनेट द्वारा अनुमोदन।

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के अन्तर्गत 859 पर्यावरण मित्रों को वन टाईम सेटलमेंट के तहत विनियमित किया गया था। उक्त विनियमितीकरण विषयक शासनादेश संख्या-1282, दिनांक 22.11.2016 में प्राविधानित था कि एक बार के लिए विनियमित किये जाने वाले उक्त कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अथवा अन्य किसी दशा में उक्त पद रिक्त होने पर स्वतः आउटसोर्स में परिवर्तित हो जायेंगे। उक्त प्राविधान के कारण सम्बन्धित कार्मिकों के आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्तानुसार वन टाइम सेटेलमेंट के तहत विनियमित हुए पर्यावरण मित्रों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली, 1974 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु विनियमितीकरण विषयक शासनादेश संख्या-1282, दिनांक 22.11.2016 में संशोधन किये जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।

10 – उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024 में संशोधन।

परिवहन विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024 के प्रस्तर-09 के बिन्दु (2) में यह व्यवस्था थी कि नीति के तहत दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए धन विभिन्न अनुमन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा और एक गैर व्यपगत फंड के रूप में उत्तराखण्ड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड के नाम से एक एस्क्रो खाते में जमा किया जायेगा। बैंको द्वारा उक्त एस्क्रो खातों को खोलने हेतु कतिपय समस्यायें इंगित की गई है। इसके अतिरिक्त शासन के वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 जुलाई, 2023 के अनुसार बजटीय अनुदानों हेतु एस०एन०ए० खाता खोलकर उसे आई०एफ०एम०एस० से इंटीग्रेटड किया जाना अनिवार्य है। अतः एस्क्रो खाते के स्थान पर उत्तराखण्ड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड के नाम से एस०एन०ए० खाता खोले जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।

11 – उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना में संशोधन।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 02 जनवरी, 2019 में विद्युत बैटरी अथवा सोलर पॉवर अथवा सी०एन०जी० से चलित यानों पर एक बारीय कर की दरें निर्धारित हैं। उक्त अधिसूचना में केन्द्रीय मोटरयान (नवां संशोधन) नियम, 2023 के नये नियम 125 ‘‘एम’’ के अन्तर्गत केवल प्लग इन हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान एवं स्ट्रांग हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान को भी देय मोटरयान कर से छूट दिए जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय का उददेश्य वाहन स्वामियों को उक्त श्रेणी के वाहन क्रय एवं उसके उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना एवं प्रदूषण में कमी लाना भी है। उक्त कर छूट वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल एक बार के लिये ही वैध होगी।

12 – उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए नवीन पदों का सृजन।

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह-ग के पदों पर चयन किये जाने हेतु अधिसूचना दिनांक 17-08-2014 के द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, तदोपरान्त उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ढांचा शासनादेश सं0 441 दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के द्वारा 64 अस्थायी पदों का सृजन किया गया। जिसमें 02 पद डाइंग कैडर होने के दृष्टिगत वर्तमान में 62 पद ही सृजित है।

वर्तमान में विभिन्न विभागों में कार्मिकों के भर्तियों के अधियाचनों की अधिकता के दृष्टिगत आयोग के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु आयोग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संरचनात्मक ढ़ाचे में पूर्व सृजित 62 पदों के अतिरिक्त उप सचिव का 01 नियमित पद तथा विधि अधिकारी 01 पद, संविदा/आउटसोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 02 पद आउटसोर्स, कम्प्यूटर प्रोग्रामर का 01 पद आउटसोर्स, स्वागती का 01 पद आउटसोर्स, वाहन चालक के 03 पद आउटसोर्स तथा सुरक्षा कार्य हेतु 06 सुरक्षा कर्मियों आउटसोर्स के माध्यम से, इस प्रकार कुल 15 (01 नियमित पद तथा 14 आउटसोर्स के) नवीन पदों के सृजन का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।


उत्तराखंड में कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी

निगरानी तंत्र और संसाधनों को सक्रिय रखने के निर्देश

राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य, लेकिन एहतियात जरूरी – डॉ. कुमार

देहरादून। उत्तराखंड में कोविड-19 के संभावित खतरों से बचाव और सतर्कता के मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि इसके तहत सभी जिलों में निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने, अस्पतालों में आवश्यक संसाधन और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने तथा संक्रमण से बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि “राज्य में फिलहाल कोविड को लेकर स्थिति पूरी तरह सामान्य है, लेकिन किसी भी संभावित जोखिम के लिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा।”

इसी क्रम में प्रदेशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं, उपकरणों और मानव संसाधनों को सक्रिय मोड में रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर किसी खतरे की स्थिति घोषित नहीं की गई है। न ही कोई नया वेरिएंट सक्रिय रूप से फैल रहा है। संक्रमितों में भी केवल मामूली लक्षण पाए जा रहे हैं और वे सामान्य इलाज से घर पर ही ठीक हो रहे हैं। फिर भी संभावित खतरों से निपटने के लिए राज्य पूरी तरह सतर्क और तैयार है।

जिलों को दिए गए विशेष निर्देश
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि, ऑक्सीजन, दवा और उपकरण पूरी तरह चालू रखने को कहा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को यह निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाएं और उपकरण जैसे वेंटिलेटर, BiPAP मशीनें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और PSA ऑक्सीजन संयंत्र पूरी तरह कार्यशील स्थिति में रहें।

निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर ज़ोर
सचिव ने निगरानी प्रणाली को और अधिक मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण (ILI), गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (SARI) और कोविड के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की जाए। सभी सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थाएं और लैब्स प्रतिदिन IHIP पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करें। ICMR के कोविड-19 परीक्षण दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच कराई जाए। SARI और ILI मामलों की संख्या बढ़ाई जाए और सभी SARI मामलों की जांच अनिवार्य रूप से हो।

नए वेरिएंट की समय रहते पहचान
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि कोविड पॉजिटिव सभी सैंपल को WGS (Whole Genome Sequencing) हेतु भेजा जाए ताकि संभावित नए वेरिएंट की समय रहते पहचान हो सके। कोविड प्रबंधन में लगे स्टाफ के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जाए और राज्य को प्रतिदिन स्थिति की रिपोर्ट भेजी जाए।

सतर्कता और जन सहयोग
स्वास्थ्य सचिव ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों से बचें, जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। सतर्कता और सहयोग से ही हम भविष्य में भी कोविड जैसी बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।

मीडिया समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से जुड़ी सभी मीडिया समन्वय गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। डाॅ. पंकज कुमार सिंह, सहायक निदेशक (आईडीएसपी-राज्य सर्विलांस अधिकारी) को कोविड-19 मीडिया समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उनकी सहायता के लिए डाॅ. सौरभ सिंह, सहायक निदेशक (आईडीएसपी, एनएचएम), को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस कार्य के लिए दोनों अधिकारियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। विभागीय स्तर पर निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

क्या करें और क्या न करें
स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 को लेकर जन-सामान्य में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाने को कहा है। इसके तहत लोगों को ‘Do’s and Don’ts’ यानी क्या करें और क्या न करें के बारे में जानकारी दी जाएगी।

क्या करें (Do’s):
छींकते या खांसते समय रूमाल/टिशू से नाक-मुंह ढकें।
भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।
हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह धोते रहें।
पर्याप्त मात्रा में पानी और पौष्टिक आहार लें।
खांसी-बुखार जैसे लक्षण हों तो डॉक्टर से परामर्श लें।
लक्षण होने पर मास्क पहनें और दूसरों से दूरी रखें।
बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें।

क्या न करें (Don’ts)

इस्तेमाल किए गए टिशू या रूमाल का दोबारा उपयोग न करें।
हाथ मिलाने से बचें।
लक्षण वाले लोगों के संपर्क से दूरी रखें।
डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न लें।
आंख, नाक और मुंह बार-बार न छुएं।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचें।


धामी कैबिनेट की बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

देखें, कैबिनेट के फैसले

देहरादून। राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई अहम बैठक में कई विभागों के बाबत अहम फैसले लिए गए।

1 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत Artwork for Sudarshan Chakra Sculpture at Arrival Plaza in Badrinath के निर्माण एवं स्थापना के कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा दी गई अनुमति।

राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देशों पर श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अन्तर्गत पुनर्निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। उक्त के क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की Artwork for Sudarshan Chakra Sculpture का स्ट्रक्चर बनाया जाना है।
उक्त कार्य में अति विशिष्ट प्रकार की कलाकृति बनाये जाने की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गयी है।

2 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत Art work for Sheshnetra Lotus wall at Lakefront area Badrinath के निर्माण एवं स्थापना के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने लिया निर्णय।

श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की Art work for Sheshnetra Lotus wall at Lakefront area Badrinath का स्ट्रक्चर बनाया जाना है। उक्त अति विशिष्ट प्रकार की कलाकृति के निर्माण हेतु कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

3 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत Artwork for Sudarshan Chowk Kalakruti at Tourism management Centre Building in Arrival Plaza in Badrinath के निर्माण एवं स्थापना के कार्य कराये जाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय।

श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की Artwork for Sudarshan Chowk Kalakruti at Tourism management Centre Building in Arrival Plaza in Badrinath पर कराया जाना है। उक्त अति विशिष्ट प्रकार के कार्य के निर्माण हेतु कैबिनेट की मंजूरी।

4 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत Tree and River Sculpture at Badrinarayan Chowk के निर्माण एवं स्थापना के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की Tree and River Sculpture at Badrinarayan Chowk पर बनाया जाना है। उक्त अतिविशिष्ट प्रकार की कालाकृति के निर्माण हेतु कैबिनेट ने दी मंजूरी।

5 – उत्तराखण्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में विभागाध्यक्ष घोषित किये जाने का निर्णय।

राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अधिसूचना दिनांक-27.12.2024 के द्वारा गृह विभाग के सीधे नियन्त्रण में लाये जाने के फलस्वरूप विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग का आय-व्ययक सम्बन्धी समस्त कार्य प्रभावित होने के दृष्टिगत निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला को शासकीय अभिलेखों में विभागाध्यक्ष घोषित किये जाने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) वर्ष 2018 के अध्याय-1 में विभागाध्यक्षों की सूची सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

6 – उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन।

उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग का गठन वर्ष, 2011 में किया गया है, तत्समय आयोग के संरचनात्मक ढांचे में कुल-47 पद सृजित किये गये थे। आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का विगत 11 वर्षों में कार्य आवश्यकता के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया जा सका है, जिससे आयोग के दैनिक कार्य प्रभावित होने के कारण वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप आयोग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु पूर्व से सृजित ढांचे में 12 नवीन पदों को सृजित करते हुये उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

7 – राज्यांतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित कार्मियों की पूर्व सेवाओं को उपादान (Gratuity) की देयता हेतु जोडे जाने का निर्णय।

भारत सरकार के आदेश संख्या-7/5/2012 पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)/बी दिनांक 12 फरवरी 2020 के क्रम में राज्यांतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित कार्मियों की सेवा को उपादान की देयता हेतु जोडने (संगणनित) के संबंध में भारत सरकार के समरूप व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया।

8 – उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी।

राज्य सरकार के साधनों का समुचित एवं विवकेपूर्ण उपयोग किये जाने तथा अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सुविधाजनक स्थिति प्रदान किये जाने के लिए सम्बन्धित विभागों एवं चयन संस्था / आयोग के साथ विचारोपरान्त वर्दीधारी पदों (सिपाही एवं उप निरीक्षक) पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 के प्रख्यापन किये जाने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

9 – वन टाइम सेटेलमेंट के तहत विनियमित हुए पर्यावरण मित्रों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली, 1974 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु कैबिनेट द्वारा अनुमोदन।

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के अन्तर्गत 859 पर्यावरण मित्रों को वन टाईम सेटलमेंट के तहत विनियमित किया गया था। उक्त विनियमितीकरण विषयक शासनादेश संख्या-1282, दिनांक 22.11.2016 में प्राविधानित था कि एक बार के लिए विनियमित किये जाने वाले उक्त कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अथवा अन्य किसी दशा में उक्त पद रिक्त होने पर स्वतः आउटसोर्स में परिवर्तित हो जायेंगे। उक्त प्राविधान के कारण सम्बन्धित कार्मिकों के आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्तानुसार वन टाइम सेटेलमेंट के तहत विनियमित हुए पर्यावरण मित्रों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली, 1974 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु विनियमितीकरण विषयक शासनादेश संख्या-1282, दिनांक 22.11.2016 में संशोधन किये जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।

10 – उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024 में संशोधन।

परिवहन विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024 के प्रस्तर-09 के बिन्दु (2) में यह व्यवस्था थी कि नीति के तहत दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए धन विभिन्न अनुमन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा और एक गैर व्यपगत फंड के रूप में उत्तराखण्ड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड के नाम से एक एस्क्रो खाते में जमा किया जायेगा। बैंको द्वारा उक्त एस्क्रो खातों को खोलने हेतु कतिपय समस्यायें इंगित की गई है। इसके अतिरिक्त शासन के वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 जुलाई, 2023 के अनुसार बजटीय अनुदानों हेतु एस०एन०ए० खाता खोलकर उसे आई०एफ०एम०एस० से इंटीग्रेटड किया जाना अनिवार्य है। अतः एस्क्रो खाते के स्थान पर उत्तराखण्ड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड के नाम से एस०एन०ए० खाता खोले जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।

11 – उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना में संशोधन।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 02 जनवरी, 2019 में विद्युत बैटरी अथवा सोलर पॉवर अथवा सी०एन०जी० से चलित यानों पर एक बारीय कर की दरें निर्धारित हैं। उक्त अधिसूचना में केन्द्रीय मोटरयान (नवां संशोधन) नियम, 2023 के नये नियम 125 ‘‘एम’’ के अन्तर्गत केवल प्लग इन हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान एवं स्ट्रांग हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान को भी देय मोटरयान कर से छूट दिए जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय का उददेश्य वाहन स्वामियों को उक्त श्रेणी के वाहन क्रय एवं उसके उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना एवं प्रदूषण में कमी लाना भी है। उक्त कर छूट वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल एक बार के लिये ही वैध होगी।

12 – उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए नवीन पदों का सृजन।

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह-ग के पदों पर चयन किये जाने हेतु अधिसूचना दिनांक 17-08-2014 के द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, तदोपरान्त उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ढांचा शासनादेश सं0 441 दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के द्वारा 64 अस्थायी पदों का सृजन किया गया। जिसमें 02 पद डाइंग कैडर होने के दृष्टिगत वर्तमान में 62 पद ही सृजित है।

वर्तमान में विभिन्न विभागों में कार्मिकों के भर्तियों के अधियाचनों की अधिकता के दृष्टिगत आयोग के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु आयोग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संरचनात्मक ढ़ाचे में पूर्व सृजित 62 पदों के अतिरिक्त उप सचिव का 01 नियमित पद तथा विधि अधिकारी 01 पद, संविदा/आउटसोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 02 पद आउटसोर्स, कम्प्यूटर प्रोग्रामर का 01 पद आउटसोर्स, स्वागती का 01 पद आउटसोर्स, वाहन चालक के 03 पद आउटसोर्स तथा सुरक्षा कार्य हेतु 06 सुरक्षा कर्मियों आउटसोर्स के माध्यम से, इस प्रकार कुल 15 (01 नियमित पद तथा 14 आउटसोर्स के) नवीन पदों के सृजन का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।


सेतु आयोग ने मुख्यमंत्री धामी को सौंपी सशक्तिकरण रिपोर्ट

वित्तीय स्वायत्तता, स्मार्ट गवर्नेंस और आपदा-प्रबंधन पर दिया जोर

उत्तराखंड में शहरी निकायों को मिलेगा नया बल

देहरादून। उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकायों को स्वायत्त और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सेतु आयोग ने नगर निकाय सशक्तिकरण पर आधारित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सौंपी।

रिपोर्ट सौंपते हुए सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने बताया कि दस्तावेज़ में नगर निगमों और अन्य शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना, स्थानीय राजस्व संग्रहण की क्षमता विकसित करना और संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 कार्यों (जैसे जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी नियोजन आदि) को नगर निकायों को हस्तांतरित करना शामिल है।

तकनीकी नवाचार और प्रशिक्षण पर बल

रिपोर्ट में स्मार्ट गवर्नेंस, जीआईएस मैपिंग और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, शहरी निकायों के कर्मचारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि वे बदलते शहरी परिदृश्य में प्रभावी कार्य कर सकें।

अन्य राज्यों के मॉडल और स्थानीय जरूरतें

रिपोर्ट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में लागू सफल शहरी निकाय मॉडल्स का अध्ययन कर उन्हें उत्तराखंड की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने की बात कही गई है। साथ ही, आपदा प्रबंधन, विशेषकर भूस्खलन जैसी घटनाओं से निपटने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है।

प्रमुख उपस्थितजन

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह, शहरी विकास सचिव नितेश झा, राधिका झा, चंद्रेश यादव तथा सेतु आयोग के सदस्य भावना सिंधे, प्रिया भारद्वाज, अंकित कुमार और शहजाद अहमद मलिक उपस्थित रहे।


सेतु आयोग ने मुख्यमंत्री धामी को सौंपी सशक्तिकरण रिपोर्ट

वित्तीय स्वायत्तता, स्मार्ट गवर्नेंस और आपदा-प्रबंधन पर दिया जोर

उत्तराखंड में शहरी निकायों को मिलेगा नया बल

देहरादून। उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकायों को स्वायत्त और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सेतु आयोग ने नगर निकाय सशक्तिकरण पर आधारित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सौंपी।

रिपोर्ट सौंपते हुए सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने बताया कि दस्तावेज़ में नगर निगमों और अन्य शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना, स्थानीय राजस्व संग्रहण की क्षमता विकसित करना और संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 कार्यों (जैसे जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी नियोजन आदि) को नगर निकायों को हस्तांतरित करना शामिल है।

तकनीकी नवाचार और प्रशिक्षण पर बल

रिपोर्ट में स्मार्ट गवर्नेंस, जीआईएस मैपिंग और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, शहरी निकायों के कर्मचारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि वे बदलते शहरी परिदृश्य में प्रभावी कार्य कर सकें।

अन्य राज्यों के मॉडल और स्थानीय जरूरतें

रिपोर्ट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में लागू सफल शहरी निकाय मॉडल्स का अध्ययन कर उन्हें उत्तराखंड की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने की बात कही गई है। साथ ही, आपदा प्रबंधन, विशेषकर भूस्खलन जैसी घटनाओं से निपटने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है।

प्रमुख उपस्थितजन

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह, शहरी विकास सचिव नितेश झा, राधिका झा, चंद्रेश यादव तथा सेतु आयोग के सदस्य भावना सिंधे, प्रिया भारद्वाज, अंकित कुमार और शहजाद अहमद मलिक उपस्थित रहे।


21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र

ऑपरेशन सिंदूर और आतंकी हमलों पर विपक्ष की विशेष सत्र की मांग के बीच आया शेड्यूल

नई दिल्ली। देश की संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब विपक्ष की ओर से “ऑपरेशन सिंदूर” और पहलगाम हमले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग जोर पकड़ रही थी।

बीमा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी

सरकार इस सत्र में बीमा संशोधन विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव शामिल है। सूत्रों के अनुसार, विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद वित्तीय सेवा विभाग इसे संसद में पेश करेगा।

बजट सत्र में हुआ रिकॉर्ड काम

इससे पहले संसद का बजट सत्र दो चरणों में चला था—पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि तीन अप्रैल को सदन की सबसे लंबी बैठक हुई, जो अगले दिन सुबह 4:02 बजे तक चली। कुल 159 घंटे काम हुआ और 49 निजी विधेयक पेश किए गए।

लोकसभा में भी रही उत्पादकता प्रभावशाली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी कि निचले सदन की कुल उत्पादकता 118 प्रतिशत रही। बजट सत्र के दौरान 26 बैठकें हुईं और 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए। इनमें वक्फ संशोधन विधेयक और मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक समेत कुल 16 विधेयकों को पारित किया गया।


21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र

ऑपरेशन सिंदूर और आतंकी हमलों पर विपक्ष की विशेष सत्र की मांग के बीच आया शेड्यूल

नई दिल्ली। देश की संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब विपक्ष की ओर से “ऑपरेशन सिंदूर” और पहलगाम हमले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग जोर पकड़ रही थी।

बीमा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी

सरकार इस सत्र में बीमा संशोधन विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव शामिल है। सूत्रों के अनुसार, विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद वित्तीय सेवा विभाग इसे संसद में पेश करेगा।

बजट सत्र में हुआ रिकॉर्ड काम

इससे पहले संसद का बजट सत्र दो चरणों में चला था—पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि तीन अप्रैल को सदन की सबसे लंबी बैठक हुई, जो अगले दिन सुबह 4:02 बजे तक चली। कुल 159 घंटे काम हुआ और 49 निजी विधेयक पेश किए गए।

लोकसभा में भी रही उत्पादकता प्रभावशाली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी कि निचले सदन की कुल उत्पादकता 118 प्रतिशत रही। बजट सत्र के दौरान 26 बैठकें हुईं और 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए। इनमें वक्फ संशोधन विधेयक और मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक समेत कुल 16 विधेयकों को पारित किया गया।


लोकसभा में गरजे त्रिवेदी, बोले- राहुल गांधी ने किया सेना का अपमान

सेना की ब्रीफिंग को ‘आत्मसमर्पण’ कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण

सुधांशु त्रिवेदी बोले – विपक्ष के नेता में अब भी नहीं दिखती परिपक्वता

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। सेना की कार्रवाई को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भाजपा और आरएसएस पर की गई टिप्पणी के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके बयान को ‘घटिया’ और ‘अपरिपक्व’ करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बनने के बावजूद राहुल गांधी में गंभीरता और जिम्मेदारी की स्पष्ट कमी है।

त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सेना के ऑपरेशन और अधिकारियों की ब्रीफिंग को ‘आत्मसमर्पण’ से जोड़कर न सिर्फ देश की सुरक्षा व्यवस्था का अपमान किया है, बल्कि जवानों की वीरता को भी कमतर आंका है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच न केवल निंदनीय है, बल्कि खतरनाक मानसिकता की भी परिचायक है।


लोकसभा में गरजे त्रिवेदी, बोले- राहुल गांधी ने किया सेना का अपमान

सेना की ब्रीफिंग को ‘आत्मसमर्पण’ कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण

सुधांशु त्रिवेदी बोले – विपक्ष के नेता में अब भी नहीं दिखती परिपक्वता

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। सेना की कार्रवाई को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भाजपा और आरएसएस पर की गई टिप्पणी के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके बयान को ‘घटिया’ और ‘अपरिपक्व’ करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बनने के बावजूद राहुल गांधी में गंभीरता और जिम्मेदारी की स्पष्ट कमी है।

त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सेना के ऑपरेशन और अधिकारियों की ब्रीफिंग को ‘आत्मसमर्पण’ से जोड़कर न सिर्फ देश की सुरक्षा व्यवस्था का अपमान किया है, बल्कि जवानों की वीरता को भी कमतर आंका है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच न केवल निंदनीय है, बल्कि खतरनाक मानसिकता की भी परिचायक है।


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