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रेखा आर्या ने रक्षा मंत्री को दी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बधाई

Category Archives: राष्ट्रीय

रेखा आर्या ने रक्षा मंत्री को दी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बधाई

देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की शानदार सफलता पर उन्हें शुभकामनाएं दी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी और इस अवसर पर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की। रेखा आर्या ने कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जिस तरह भारत सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया वह विश्व के इतिहास में एक नया उदाहरण बन गया।

उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए जिस तरह सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को चुना गया वह भारत की बेटियों को गौरवान्वित करने वाला निर्णय था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैन्य भूमि उत्तराखंड में किस तरह आमजन ने खुशी जताई इसकी जानकारी भी रेखा आर्या ने रक्षा मंत्री के साथ साझा की।


कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत किया फलदार पौधों का रोपण 

देहरादून। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास परिसर में धर्मपत्नी निर्मला जोशी के साथ “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के अंतर्गत फलदार पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और पारिवारिक मूल्यों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया।
इसके अलावा कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ीकैंट स्थित हरबंस कपूर कम्युनिटी हॉल परिसर तथा सालावाला स्थित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पौधों का रोपण किया तथा सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि “एक पेड़ मां के नाम” अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम है, बल्कि यह हमें अपनी जड़ों और अपनों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव का भी स्मरण कराता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी इस अभियान में भाग लें और अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अपनी मां या किसी प्रियजन के नाम पर अवश्य लगाएं। मंत्री जोशी ने कहा कि “एक पेड़ लगाना सौ पुत्रों के समान है”। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी धरोहर भी बनता है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज पर्यावरण असंतुलन की स्थिति में है और ऐसे समय में पौधारोपण नितांत आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि “पौधारोपण केवल एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि इसके बाद उसकी देखरेख भी उतनी ही जरूरी है। जिन पौधों का आज रोपण किया गया है, उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर कृषि मंत्री की धर्मपत्नी निर्मला जोशी, मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, आरएस परिहार, सतेंद्र नाथ, सुरेंद्र राणा, भूपेंद्र कठेत, भावना चौधरी, सारिका खत्री सहित कई लोग उपस्थित रहे।


सीएम धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में लगाया सीता अशोक का पौधा

“एक पेड़ मां के नाम” अभियान को मुख्यमंत्री ने बताया मातृ सम्मान और प्रकृति सेवा का प्रतीक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया । इस अवसर पर उन्होंने सीता अशोक का पौधा लगाया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता से भी आह्वान किया कि वे इस पावन कार्य में सहभागी बनें और अपनी मां के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए प्रकृति की सेवा करें। यह अभियान मातृ सम्मान एवं पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माता के नाम पर एक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल और मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी पौधारोपण किया।


सीएम धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में लगाया सीता अशोक का पौधा

“एक पेड़ मां के नाम” अभियान को मुख्यमंत्री ने बताया मातृ सम्मान और प्रकृति सेवा का प्रतीक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया । इस अवसर पर उन्होंने सीता अशोक का पौधा लगाया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता से भी आह्वान किया कि वे इस पावन कार्य में सहभागी बनें और अपनी मां के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए प्रकृति की सेवा करें। यह अभियान मातृ सम्मान एवं पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माता के नाम पर एक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल और मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी पौधारोपण किया।


विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने अपने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा

सशक्तिकरण से समावेशन तक, पीएम मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

गरीबों के कल्याण को समर्पित है हमारी सरकार- प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास 7, लोक कल्याण मार्ग में सिंदूर का पौधा लगाकर एक भावनात्मक संदेश दिया। यह पौधा उन्हें हाल ही में कच्छ दौरे के दौरान 1971 के भारत-पाक युद्ध की वीरांगनाओं द्वारा भेंट किया गया था। इन महिलाओं के साहस और समर्पण से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने इस उपहार को अपने घर में रोपने का निर्णय लिया।

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा से समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान की रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक संदेश में बताया कि पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास और समावेशी नीतियों के जरिए आम जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के प्रयास किए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसे अभियानों ने गरीबों को बेहतर जीवनशैली, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक सुरक्षा दी है। डिजिटल तकनीकों और पारदर्शी वितरण प्रणालियों के ज़रिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में सरकार सफल रही है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इन पहलों के चलते 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार का यह तीसरा कार्यकाल है, जिसका पहला वर्ष 9 जून को पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपील की है कि वे मंत्रालयों के कार्यों में गति लाएं और जनता के सामने सरकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत करें।


विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने अपने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा

सशक्तिकरण से समावेशन तक, पीएम मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

गरीबों के कल्याण को समर्पित है हमारी सरकार- प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास 7, लोक कल्याण मार्ग में सिंदूर का पौधा लगाकर एक भावनात्मक संदेश दिया। यह पौधा उन्हें हाल ही में कच्छ दौरे के दौरान 1971 के भारत-पाक युद्ध की वीरांगनाओं द्वारा भेंट किया गया था। इन महिलाओं के साहस और समर्पण से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने इस उपहार को अपने घर में रोपने का निर्णय लिया।

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा से समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान की रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक संदेश में बताया कि पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास और समावेशी नीतियों के जरिए आम जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के प्रयास किए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसे अभियानों ने गरीबों को बेहतर जीवनशैली, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक सुरक्षा दी है। डिजिटल तकनीकों और पारदर्शी वितरण प्रणालियों के ज़रिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में सरकार सफल रही है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इन पहलों के चलते 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार का यह तीसरा कार्यकाल है, जिसका पहला वर्ष 9 जून को पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपील की है कि वे मंत्रालयों के कार्यों में गति लाएं और जनता के सामने सरकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत करें।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में किये गये तीन महत्वपूर्ण समझौते

उत्तराखण्ड में सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्य के लिए किया गया समझौता 

उत्तराखंड को डिजिटल टैलेंट केंद्र बनाने के लिए भी किया गया समझौता

महाविद्यालयों में एआई आधारित व्यक्तित्व विकास के लिए आधुनिक कोर्स संचालन के लिए हुआ समझौता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपस्थिति में सचिवालय में तीन महत्वपूर्ण समझौते किये गये। उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्य के लिए समझौता किया गया। उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का प्रमुख कौशल केंद्र बनाने की दिशा में सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और नैस्कॉम/आईटी-आईटीईएस सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य को उभरती टेक्नोलॉजी और छात्रों के रोजगार परक व्यक्तित्व विकास के लिए कौशल विकास केंद्र बनाने के लिए भी सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और वाधवानी फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

उत्तराखंड में सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए टाटा ट्रस्ट के साथ 10 साल के लिए किए गए समझौते के तहत जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा।

उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख कौशल केंद्र बनाने के लिए नैस्कॉम के साथ हुए समझौते के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में कोर्सेस को शैक्षणिक क्रेडिट के साथ शामिल किया जाएगा और प्रत्येक जिले में एक मॉडल कॉलेज को ‘मेंटर संस्थान’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के लगभग 1.5 लाख छात्रों को फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, पायथन, जनरेटिव जैसे क्षेत्रों में जानकारी और कौशल विकास करना है।

उत्तराखंड को उभरती टेक्नोलॉजी और छात्रों के रोजगार परक व्यक्तित्व विकास के लिए कौशल विकास केंद्र बनाने हेतु वाधवानी फाउंडेशन के साथ तीन वर्षों के लिए किये गये समझौते के तहत राज्य के सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में कोर्सेस को अगले सत्र से शैक्षणिक क्रेडिट के साथ शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य के लगभग 1.20 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित व्यक्तित्व विकास और स्वरोजगार सम्बंधित कौशल विकास में सहायता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामाजिक विकास, राज्य को डिजिटल टैलेंट का केन्द्र बनाने और एआई आधारित व्यक्तित्व विकास के आधुनिक कोर्स प्रारंभ करने के लिए आज हुए तीनों समझौते राज्य के लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरखण्ड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समाज के अंतिम छोर के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। राज्य के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र और वर्ग के लोगों को साथ लेकर अनेक नई पहल की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समझौते उत्तराखण्ड में आधुनिक कौशल से परिपूर्ण मानव संसाधन को तैयार करने और राज्य को आधुनिक एआई व साइबर सिक्योरिटी हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एआई अधारित पाठ्यक्रम उत्तराखंड को युवा छात्रों को रोजगार परक कौशल बढ़ाने और 21वीं सदी के लिए सॉफ्ट स्किल विकास की दिशा में कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में किये गये इन तीन महत्वपूर्ण समझौतों के लिए टाटा ट्रस्ट, नैस्कॉम और वाधवानी फाउन्डेशन का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सीईओ सेतु आयोग शत्रुघ्न सिंह, टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा, नैस्कॉम स्किल काउंसिल की सीईओ श्रीमती अभिलाषा गौड़, वाधवानी फाउन्डेशन के एक्जीक्यूटिव वीपी सुनील दहिया, उच्च शिक्षा सचिव रंजीत सिन्हा, सचिव श्रीमती राधिका झा, नितेश झा, चन्द्रेश यादव,  वी षणमुगम, सी. रविशंकर उपस्थित थे।


ऋषिकेश में बनेगा राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर

जानकी सेतु के पास निर्माण को मिली मंजूरी, स्थानीय संस्कृति और ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन पर होगा फोकस

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय-वित्त समिति की बैठक आयोजित हुई। व्यय-वित्त समिति की बैठक के दौरान ऋषिकेश में जानकी सेतु के पास राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर के निर्माण कार्य एवं डोईवाला-दूधली मोटर मार्ग के डबललेन कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर के डिजाइन में पहाड़ी संस्कृति और ग्रीन बिल्डिंग को शामिल किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर को सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए ताकि इसके संचालन एवं रखरखाव के लिए फंड्स की व्यवस्था होती रहे।

बैठक के दौरान बताया गया कि राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर निर्माण की कुल लागत 4404.27 लाख है। इसके निर्माण के बाद राफ्टिंग पॉइन्ट्स पर ड्रॉन एवं सीसीटीवी कैमरों से लाईव वीडियो मॉनिटरिंग के साथ ही परमिट, समय-सारणी और क्राउड कंट्रोल जैसे कार्य किए जाएंगे। बैठक में 1306.64 लाख की लागत के डोईवाला-दूधली मोटर मार्ग के डबललेन कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं श्रीधर बाबू अद्दांकी सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में किये गये तीन महत्वपूर्ण समझौते

उत्तराखण्ड में सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्य के लिए किया गया समझौता 

उत्तराखंड को डिजिटल टैलेंट केंद्र बनाने के लिए भी किया गया समझौता

महाविद्यालयों में एआई आधारित व्यक्तित्व विकास के लिए आधुनिक कोर्स संचालन के लिए हुआ समझौता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपस्थिति में सचिवालय में तीन महत्वपूर्ण समझौते किये गये। उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्य के लिए समझौता किया गया। उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का प्रमुख कौशल केंद्र बनाने की दिशा में सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और नैस्कॉम/आईटी-आईटीईएस सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य को उभरती टेक्नोलॉजी और छात्रों के रोजगार परक व्यक्तित्व विकास के लिए कौशल विकास केंद्र बनाने के लिए भी सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और वाधवानी फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

उत्तराखंड में सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए टाटा ट्रस्ट के साथ 10 साल के लिए किए गए समझौते के तहत जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा।

उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख कौशल केंद्र बनाने के लिए नैस्कॉम के साथ हुए समझौते के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में कोर्सेस को शैक्षणिक क्रेडिट के साथ शामिल किया जाएगा और प्रत्येक जिले में एक मॉडल कॉलेज को ‘मेंटर संस्थान’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के लगभग 1.5 लाख छात्रों को फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, पायथन, जनरेटिव जैसे क्षेत्रों में जानकारी और कौशल विकास करना है।

उत्तराखंड को उभरती टेक्नोलॉजी और छात्रों के रोजगार परक व्यक्तित्व विकास के लिए कौशल विकास केंद्र बनाने हेतु वाधवानी फाउंडेशन के साथ तीन वर्षों के लिए किये गये समझौते के तहत राज्य के सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में कोर्सेस को अगले सत्र से शैक्षणिक क्रेडिट के साथ शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य के लगभग 1.20 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित व्यक्तित्व विकास और स्वरोजगार सम्बंधित कौशल विकास में सहायता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामाजिक विकास, राज्य को डिजिटल टैलेंट का केन्द्र बनाने और एआई आधारित व्यक्तित्व विकास के आधुनिक कोर्स प्रारंभ करने के लिए आज हुए तीनों समझौते राज्य के लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरखण्ड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समाज के अंतिम छोर के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। राज्य के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र और वर्ग के लोगों को साथ लेकर अनेक नई पहल की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समझौते उत्तराखण्ड में आधुनिक कौशल से परिपूर्ण मानव संसाधन को तैयार करने और राज्य को आधुनिक एआई व साइबर सिक्योरिटी हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एआई अधारित पाठ्यक्रम उत्तराखंड को युवा छात्रों को रोजगार परक कौशल बढ़ाने और 21वीं सदी के लिए सॉफ्ट स्किल विकास की दिशा में कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में किये गये इन तीन महत्वपूर्ण समझौतों के लिए टाटा ट्रस्ट, नैस्कॉम और वाधवानी फाउन्डेशन का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सीईओ सेतु आयोग शत्रुघ्न सिंह, टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा, नैस्कॉम स्किल काउंसिल की सीईओ श्रीमती अभिलाषा गौड़, वाधवानी फाउन्डेशन के एक्जीक्यूटिव वीपी सुनील दहिया, उच्च शिक्षा सचिव रंजीत सिन्हा, सचिव श्रीमती राधिका झा, नितेश झा, चन्द्रेश यादव,  वी षणमुगम, सी. रविशंकर उपस्थित थे।


ऋषिकेश में बनेगा राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर

जानकी सेतु के पास निर्माण को मिली मंजूरी, स्थानीय संस्कृति और ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन पर होगा फोकस

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय-वित्त समिति की बैठक आयोजित हुई। व्यय-वित्त समिति की बैठक के दौरान ऋषिकेश में जानकी सेतु के पास राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर के निर्माण कार्य एवं डोईवाला-दूधली मोटर मार्ग के डबललेन कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर के डिजाइन में पहाड़ी संस्कृति और ग्रीन बिल्डिंग को शामिल किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर को सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए ताकि इसके संचालन एवं रखरखाव के लिए फंड्स की व्यवस्था होती रहे।

बैठक के दौरान बताया गया कि राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर निर्माण की कुल लागत 4404.27 लाख है। इसके निर्माण के बाद राफ्टिंग पॉइन्ट्स पर ड्रॉन एवं सीसीटीवी कैमरों से लाईव वीडियो मॉनिटरिंग के साथ ही परमिट, समय-सारणी और क्राउड कंट्रोल जैसे कार्य किए जाएंगे। बैठक में 1306.64 लाख की लागत के डोईवाला-दूधली मोटर मार्ग के डबललेन कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं श्रीधर बाबू अद्दांकी सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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