Friday, November 20, 2026
7:24 PM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अमर शहीद मेजर भूपेन्द्र कंडारी की पुण्यतिथि पर उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि 

Category Archives: राष्ट्रीय

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अमर शहीद मेजर भूपेन्द्र कंडारी की पुण्यतिथि पर उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि 

“देश के लिए बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता” — गणेश जोशी 

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथीबड़कला में अमर शहीद मेजर भूपेन्द्र कण्डारी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान उन्होंने शहीद के पिता गजेंद्र कंडारी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया।

शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड वीरों और देशभक्तों की भूमि है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शहीदों को सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार 1734 शहीदों के आंगन से पवित्र माटी एकत्र कर सैन्यधाम में लाई गई, साथ ही 28 पवित्र नदियों का जल भी एकत्र किया गया। उन्होंने कहा कि सैन्यधाम का निर्माण अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा।

मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि अब शहीदों की स्मृति में स्मारक और द्वारों का निर्माण सैनिक कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र में अपने निजी मद से अमर शहीद मेजर भूपेन्द्र कण्डारी की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा करते हुए इसके लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित कर निर्माण का भरोसा दिलाया।

शहीद के पिता गजेंद्र सिंह कंडारी ने बताया कि शहीद मेजर कण्डारी राजपूताना राईफल्स में थे और वर्ष 2003 में राजौरी में आंतवादियों से एक मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद को भारत सरकार द्वारा मरणोपरंत सेना मेडल से सम्मानित किया गया।

इस दौरान मेजर जनरल (सेनि) सम्मी सभरवाल, पार्षद भूपेंद्र कठेत, शहीद के पिता गजेंद्र कंडारी, शहीद के भाई शैलेंद्र सिंह कंडारी, राहुल राणा, अशोक गुप्ता सहित कई क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।


संविधान बनाम मनुस्मृति विवाद के बीच शशि थरूर का बयान बना सियासी बहस का नया केंद्र

संविधान पर संघ के बयान के बीच थरूर बोले– अब बदल चुका है RSS

थरूर के बयान से पार्टी के भीतर उठे सवाल

नई दिल्ली। देश में संविधान को लेकर छिड़ी राजनीतिक बहस के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के ताज़ा बयान ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। थरूर ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अब पहले जैसे नहीं रहे और संभवतः वे अपनी पुरानी विचारधारा से आगे बढ़ चुके हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार आरएसएस-बीजेपी पर संविधान की मूल आत्मा से छेड़छाड़ के आरोप लगा रहे हैं।

सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटाने पर बवाल
हाल ही में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना से ‘सेक्युलर’ और ‘सोशलिस्ट’ जैसे शब्दों को हटाने की पैरवी की थी। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी ‘संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहते हैं’ और वे बहुजन व वंचित वर्गों से उनके अधिकार छीनना चाहते हैं।

थरूर की टिप्पणी: संतुलन या विचलन?
राहुल गांधी के तीखे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शशि थरूर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी एक ऐतिहासिक तथ्य की ओर इशारा कर रहे थे। थरूर ने कहा, “संविधान निर्माण के समय गोलवलकर जैसे नेताओं ने मनुस्मृति की झलक न होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, लेकिन मेरा मानना है कि आरएसएस अब उस सोच से आगे निकल चुका है। हालांकि उनकी मौजूदा सोच क्या है, यह वही स्पष्ट कर सकते हैं।”

पार्टी के भीतर मतभेद की आहट
थरूर की टिप्पणी कांग्रेस के भीतर ही असहमति का कारण बन गई है। पार्टी सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि जब आरएसएस खुद संविधान के मूल शब्दों को हटाने की बात कर रहा है, तब थरूर का रुख भ्रम पैदा करने वाला है। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, “थरूर जी का सम्मान है, लेकिन यह बयान सियासी बहानेबाज़ी की तरह लगता है, जो मुद्दे को भटका सकता है।”

राजनीतिक रणनीति पर उठे सवाल
विश्लेषकों के अनुसार, थरूर ने जहां एक ओर ऐतिहासिक सच्चाई को स्वीकार किया, वहीं सीधे तौर पर आरएसएस-बीजेपी पर हमला करने से बचने की कोशिश की। कांग्रेस की आक्रामक रणनीति के बीच थरूर का यह ‘मध्यमार्गी रुख’ पार्टी के समन्वय और संदेश रणनीति पर सवाल खड़े करता है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि कांग्रेस नेतृत्व इस आंतरिक विरोधाभास को कैसे सुलझाता है और बीजेपी इस बयान को राजनीतिक हथियार के तौर पर कैसे भुनाती है।


उत्तरकाशी में बादल फटने से मचा हाहाकार, कई मजदूर लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

सीएम धामी ने लिया संज्ञान, राहत-बचाव कार्य तेज करने के निर्देश

उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शनिवार देर रात कुदरत का कहर देखने को मिला। यमुनोत्री हाईवे पर पालीगाड़-ओजरी डाबरकोट के बीच सिलाई बैंड के पास बादल फटने से भारी तबाही मची। एक निर्माणाधीन होटल स्थल पर तेज सैलाब के चलते मजदूरों के टेंट बह गए, जिससे कई श्रमिक लापता हो गए हैं।

प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत-बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट लेते हुए राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

घटना की जानकारी
यह हादसा रात करीब 12 बजे हुआ। बड़कोट थानाध्यक्ष दीपक कठेत ने बताया कि हाईवे पर निर्माण कार्य में लगे मजदूर टेंटों में सो रहे थे, जब अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव आया। शुरुआती सूचना के मुताबिक 19 मजदूरों में से 9 लापता हैं, जिनमें 5 नेपाली मूल के, 3 देहरादून और 1 उत्तर प्रदेश से हैं। 10 मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित पालीगाड़ लाया गया।

मुख्यमंत्री धामी की निगरानी में राहत कार्य
सीएम धामी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि सभी संबंधित एजेंसियां राहत कार्य में लगी हैं और वे खुद लगातार निगरानी कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पुलिस और सेना के जवान भी राहत कार्य में जुटे हैं। फिलहाल लगभग 45 लोग राहत टीम के साथ रास्ते में हैं और घटनास्थल पर पहुंचने का प्रयास जारी है।

यमुनोत्री हाईवे पर कई स्थानों पर यातायात अवरुद्ध
बादल फटने की वजह से यमुनोत्री हाईवे सिलाई बैंड समेत कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है। ओजरी क्षेत्र में सड़क पूरी तरह बह गई है, वहीं खेतों में मलबा भर गया है। स्यानाचट्टी में कुपड़ा-कुंशाला पुल को भी खतरा बना हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं।

यमुना नदी का बहाव थमा, बनी झील
स्याना चट्टी के पास कुपड़ा कुनसाला मोटर मार्ग पर भारी मलबा और बोल्डर गिरने से यमुना नदी का बहाव रुक गया है, जिससे वहां झील बनने लगी है। स्थानीय निवासी जयपाल सिंह रावत ने बताया कि होटल की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है और हालात भयावह बने हुए हैं।


मानस खंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आधा दर्जन कोर्स शुरू करने की तैयारी

खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक

देहरादून। प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मानसखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पहले साल 6 कोर्स के साथ शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है। खेल निदेशालय में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने यूनिवर्सिटी समेत अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि देश की चुनिंदा 5 – 6 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कोर्स और सिलेबस का अध्ययन कर बेस्ट करियर ओरिएंटेड कोर्स चुने जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगामी खेल दिवस 29 अगस्त पर यूनिवर्सिटी के शिलान्यास की सभी तैयारियां कर लें। शुरुआत में यूनिवर्सिटी में खेल सचिव कुलपति, खेल निदेशक कुलसचिव और खेल विभाग के वित्त नियंत्रक वित्त विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक की जिम्मेदारी संभालेंगे।

बैठक में खेल मंत्री ने नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न जॉब देने के लिए अधिसंख्य पद जल्द सृजित करने की कार्रवाई तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खिलाड़ियों के लिए भोजन भत्ता ₹250 से बढ़कर साई के समान करने का प्रस्ताव जल्द तैयार करें। बैठक में इसके साथ ही लिगसी प्लान, गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट और रुद्रपुर शूटिंग रेंज की देखरेख के लिए उत्तराखंड पुलिस के साथ एमओयू करने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में प्रमुख विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक आशीष चौहान, अजय अग्रवाल, उपनिदेशक शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश मंमगाई आदि मौजूद रहे।


बाढ़ से निपटने के लिए जनपद पूरी तरह तैयार 

टेबल टॉप एक्सरसाइज में जनपदों की तैयारियों की समीक्षा 
30 जून को देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल और चम्पावत में मॉक ड्रिल
सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा-आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी जरूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभावी तरीके से सामना करने तथा जल भराव की स्थितियों से कारगर तरीके से निपटने के लिए 30 जून को प्रस्तावित मॉक ड्रिल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। मॉक ड्रिल को लेकर जनपदों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। इस दौरान जनपदों में जिन परिदृश्यों पर मॉक ड्रिल की जानी है, उन पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई तथा मॉक ड्रिल के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस वर्ष मौसम विभाग द्वारा सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। अत्यधिक बारिश होने के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ तथा जलभराव जैसी समस्याओं से प्रभावी तरीके से निपटने, विभिन्न रेखीय विभागों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने, उपकरणों तथा संसाधनों का आपदा के समय बेहतर से बेहतर उपयोग करने तथा वास्तविक आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की आपदा का सामना करने के लिए सबसे जरूरी है, आपदा पूर्व तैयारी। जितनी अच्छी तैयारी होगी, उतने ही बेहतर ढंग से आपदाओं का सामना किया जा सकेगा। मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न गैप्स का पता लगाना तथा उनका समाधान करना, आपदा के समय त्वरित निर्णय लेने की क्षमताओं में वृद्धि करना, बाढ़ से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा करना है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय कोई भी विभाग अकेले कार्य नहीं कर सकता। सभी को एक-दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है, तभी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी ने मॉक ड्रिल के लिए क्या-क्या तैयारियां करनी हैं, इसके बारे में विस्तार से जनपदों को बताया। इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर सचिव विनीत कुमार, संयुक्त सचिव एनएस डुंगरियाल, ड्यूटी ऑफिसर विजय कुमार, अनु सचिव ज्योतिर्मय त्रिपाठी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, एसडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट शुभांक रतूड़ी, संयुक्त सचिव ज्योतिर्मय त्रिपाठी, एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट राजू एस धपोला, अनु सचिव मिनी जोशी, डॉ. बिमलेश जोशी आदि मौजूद रहे।
आईआरएस के लिए प्रदेशभर में लगेंगे प्रशिक्षण शिविर 
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखण्ड में 09 जून को आईआरएस यानी घटना प्रतिक्रिया प्रणाली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन को लेकर आयोजित की जा रही यह मॉक ड्रिल आईआरएस प्रणाली के तहत होगी। उन्होंने बताया कि आईआरएस में सभी विभागों और अधिकारियों की भूमिका तथा दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण किया गया है, ताकि किसी भी अधिकारी को आपदा के दौरान अपने दायित्वों तथा कर्तव्यों को लेकर भ्रम की स्थिति न रहे। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में राज्य स्तरीय आईआरएस प्रणाली के साथ ही जनपद व तहसील स्तर पर आईआरएस को अधिसूचित किया गया है। अधिकारियों को आईआरएस के बारे में बताने के लिए राज्य, जनपद व तहसील स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
टाक्स फोर्स का किया जाएगा गठन 
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मानसून अवधि में सभी जनपदों को तहसील स्तर पर टाक्स फोर्स गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ और जलभराव की स्थिति में प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि अलग-अलग कार्यों को करने के लिए अलग-अलग टीमें गठित हों। उन्होंने कहा कि आपदा के उपरांत लोगों को त्वरित गति से अहेतुक सहायता वितरित करने, क्षति का आकलन करने, पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के कार्यों को सुगमता से संचालित करने के लिए टाक्स फोर्स का गठन करने को कहा गया है।
परिदृश्यों पर विस्तार से हुई चर्चा
टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान बाढ़ व जलभराव से संबंधित विभिन्न परिदृश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान भगदड़ और नदी में डूबने, कलसिया में तटबंध टूटने, बाणगंगा में अतिवृष्टि से जलभराव, सोलानी नदी के जलस्तर में वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव के परिदृश्यों पर मॉक अभ्यास होगा। जनपद ऊधमसिंह नगर में बैगूल नदी से स्कूल में जलभराव तथा बच्चों का रेस्क्यू, तथा मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से प्रभावी तरीके से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। इसी तरह नैनीताल, देहरादून तथा चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के विभिन्न परिदृश्यों को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी।
एलर्ट को अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखण्ड में रिस्पांस टाइम में लगातार सुधार हो रहा है। वर्तमान में रिस्पांस टाइम 12 मिनट है। उन्होंने बताया कि आपदाओं से बचाव के लिए पहला कदम है, आपदा की सूचना को समय पर लोगों तक पहुंचाना तथा लोगों द्वारा एलर्ट को देखते हुए कदम उठाना। यूएसडीएमए अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक एलर्ट पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है और इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए संचार के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
तैयारियों को परखा, सुझाव भी दिए गए
टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान विभिन्न रेखीय विभागों की तैयारियों को परखा गया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से पूछा गया कि अतिवृष्टि, बाढ़, जलभराव, मानव वन्य जीव संघर्ष की सूचना प्राप्त होने पर क्या किया गया। किस तरह राहत और बचाव कार्य संचालित किए गए। किन-किन उपकरणों का उपयोग किया गया। गोताखोर, जल पुलिस, जेसीबी, बोट, राफ्ट आदि के परिचालन पर भी विमर्श हुआ। राहत शिविरों में रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के साथ ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र में विभिन्न रेखीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जून में औसत से कम बारिश, जूल जुलाई में बरसेंगे मेघ
टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह ने बताया कि जून में उत्तराखण्ड में औसत से कम बारिश हुई है, लेकिन जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान उन्होंने मौसम विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न एलर्ट्स की भी जानकारी दी।
फूड पैकेट एयर ड्राप करने का किया जाएगा अभ्यास
मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक फूड पैकेट एयर ड्राप करने का भी अभ्यास किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फूड पैकेट सही सलामत लोगों तक पहुंचें। साथ ही फूड पैकेट एयर ड्रॉप करने वाले की सुरक्षा भी खतरे में न पड़े।

पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है- महाराज

देहरादून। प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्‍तराखंड के 12 जनपदों में होने वाले पंचायत चुनाव पर लगी रोक को नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा हटाने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तारीख घोषित कर दी है। चुनाव को लेकर सरकार की पहले से ही पूरी तैयारी है।

प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्‍तराखंड के 12 जनपदों में होने वाले पंचायत चुनाव पर लगी नैनीताल हाई कोर्ट की रोक हटने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तारीखें घोषित कर दी हैं। नये चुनाव शेड्यूल के तहत 02 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी और 24 व 28 जुलाई 2025 को दो चरणों में मतदान सम्पन्न होगा और चुनाव परिणाम 31 जुलाई 2025 को घोषित कर दिया जाएगा।

पंचायतीराज मंत्री महाराज ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। पूर्व में घोषित चुनाव तिथियों के बाद हाईकोर्ट में याचिका डाली गयी थी। जिसमें इस याचिका के माध्यम से सरकार द्वारा 9 और 11 जून को जारी नियमावली और परिपत्र को चुनौती दी गई थी।

सरकार द्वारा जारी नियमावली में राज्य के अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य माना गया और आरक्षण का नया रोस्टर जारी किया गया था जिसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना गया। लेकिन आरक्षण को लेकर जो पेंच फंसा था अब उसका समाधान हो गया है।

उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में अवरोध खड़ा करने के लिए हाईकोर्ट को याचिका कर्ताओं ने गलत जानकारी दी थी कि सरकार ने आरक्षण की नई रोटेशन प्रणाली के लिए गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया
जबकि राज्य सरकार द्वारा 14 जून 2025 को गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया गया था। “कम्युनिकेशन गैप” के कारण अदालत को समय पर सूचना नहीं मिल पाई थी।


मुख्यमंत्री धामी ने ‘ऑल इण्डिया ऑइल सैक्टर मीट’ कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

इकोलॉजी, इकॉनमी और टेक्नोलॉजी में संतुलन पर राज्य सरकार का फोकस

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ओएनजीसी कम्युनिटी सेंटर, देहरादून में आयोजित ऑल इण्डिया ऑइल सैक्टर मीट कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार इकॉनमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी में समन्वय के साथ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया रहा है। प्रदेश में टिहरी, कोटेश्वर, पीपलकोटी, लखवाड़, विष्णुगाड़ जैसी जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड को ऊर्जा हब में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य में जियो थर्मल के क्षेत्र में अनेकों संभावना है, जिस पर राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईंधन, राष्ट्र के विकास के साथ ही हमारी दैनिक आवश्यकताओ को भी पूरा करता है। देश में कच्चे तेल का कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84 प्रतिशत योगदान देकर ओएनजीसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प हमारे सामने रखा है। देश 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए पेट्रोलियम भंडार की स्थापना की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन के साथ सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊर्जा के कई वैकल्पिक स्रोतों पर कार्य किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों ने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में सक्षम बनाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं। वन नेशन, वन ग्रिड के अंतर्गत गैस पाईप लाईनों का विस्तार किया जा रहा है। गैस वितरण प्रणाली को विस्तार देकर पहले से सुविधाजनक बनाया गया है। बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना जैसी योजनाओं ने समाज में क्रांति लाने का काम किया है। तेल उत्पादन के लिए कई नीतियां भी लागू की गई है। भारत ने विदेशों में भी तेल एवं प्राकृतिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया है। उन्होंने कहा ओएनजीसी ने उत्तराखंड कई ऐसे कार्य किए हैं, जिसका लाभ राज्य को मिल रहा है।

इस अवसर पर अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ हिरान्मय पंड्या, अनुपम, गोपाल जोशी, नीरज शर्मा, पवन कुमार, देवेंद्र बिष्ट , सुमित सिंघल एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


उत्तराखंड पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, इस दिन होगा मतदान और मतगणना

दो चरणों में होगा मतदान

पहले चरण का मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण का 28 जुलाई को, मतगणना 31 जुलाई को होगी

देहरादून। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार दो चरणों में मतदान कराया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार, पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को तथा दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। 31 जुलाई को मतगणना की जाएगी।

इस बार पंचायत चुनाव 89 विकासखंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में कराए जाएंगे। कुल 12 जिलों में 66,418 पदों के लिए यह चुनाव होंगे। अनुमान है कि इन चुनावों में 47 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना बनाई जा रही है।


मुख्यमंत्री धामी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अन्तर्गत अपनी माताजी के साथ किया पौधारोपण

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी माताजी श्रीमती बिशना देवी के साथ पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री के सुपुत्र दिवाकर ने भी इस अवसर पर पौधा लगाया। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “माँ जीवन की पहली गुरु होती हैं और पर्यावरण हमें जीवन देता है। माँ और प्रकृति दोनों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। यह अभियान समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भी संदेश देता। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की कि वे अपनी माताओं के नाम से एक पौधा अवश्य लगाएँ और उसका संरक्षण स्वयं करें।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा और अपर सचिव बंशीधर तिवारी मौजूद थे।


बिहार चुनाव से पहले NRC जैसी प्रक्रिया? ओवैसी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

मतदाता सूची में बदलाव पर ओवैसी की चेतावनी – ‘लाखों वोटर हो सकते हैं बाहर’

नई दिल्ली/पटना – ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गुपचुप तरीके से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) जैसी प्रक्रिया को लागू कर रहा है। ओवैसी ने इस कदम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए दावा किया कि इससे हजारों भारतीय नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नागरिकों को जन्म और जन्मस्थान से जुड़े दस्तावेज देने होंगे, साथ ही माता-पिता के जन्म की जानकारी भी देनी होगी। उन्होंने इसे गरीब और दस्तावेजविहीन लोगों के साथ “क्रूर मजाक” बताया।

उन्होंने खासतौर पर सीमांचल क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बाढ़ और गरीबी से जूझ रहे लोग अपने दस्तावेज जुटा ही नहीं सकते। ऐसे में यह प्रक्रिया उन्हें वोट के अधिकार से दूर करने जैसी है।

ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि जब चुनाव नजदीक हैं तो इतनी बड़ी कवायद निष्पक्ष तरीके से कैसे हो पाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लाल बाबू हुसैन बनाम चुनाव आयोग मामले का हवाला देते हुए कहा कि पहले से सूची में मौजूद नागरिक को उचित प्रक्रिया के बिना हटाया नहीं जा सकता।

वहीं, चुनाव आयोग की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp